गुरुवार, २६ डिसेंबर, २०१३

सापत्नभावाची उच्चस्तरीय तऱ्हा…

२४ डीसेम्बरच्या दैनिक लोकसत्ताच्या अंकात सायमन मार्टिन यांचे " मराठी माणसालाच गृहीतच धरले जाते." हे पत्र वाचले. मराटी माणसाला फक्त राजकीय स्तरावरच नव्हे तर शासकीय पातळीवरही गृहीत धरल्या गेले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बेळगाव येथील विधानभावानाचे उद्घाटन. महाराष्ट्र कर्नाटकाचा बेळगावसाठीचा वाद गेली कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. सिमाप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाचे दारही ठोठावले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही व मराठी जनतेने निषेध नोंदवूनही महामहिम राष्ट्रपती उद्घाटन समारंभासाठी बेळगावला गेलेच. मराठी माणसाच्या न्याय मागणीला मुळीच भिक घालण्यात आली नाही. याउलट नागपूर विद्यापीठाच्य दीक्षांत समारंभाला महामहीम राष्ट्रपती येणार होते. मात्र विद्यापीठातील काही गैरप्रकारांबद्दल वृत्तपत्रांमधून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या एवढ्या क्षुल्लक कारणांवरून हा दौरा रद्द करण्यात आला. 
बेळगावचा कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी भक्कम कारण असूनही तो दौरा रद्द न करता मराठी मांणसाच्य नाकावर टिच्चून बेळगावच्या विधानभवनाचे उद्घाटन करण्यात आले तर नागपूरचा दौरा रद्द करण्यासाठी वर्तमान पत्रात छापून आलेली एक बातमीही पुरेशी ठरली. अर्थात यामागे महामहीमांना सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा हातही असू शकतो. पण  नविन राष्ट्रपती निवडून आल्यावर त्यांच्या आवडीचे अधिकारी त्यांचे सहाय्यक म्हणून निवडल्या जातात. म्हणजेच या सर्व प्रकरणाचे श्रेय अपश्रेय शेवटी महामहीमांकडेच जाते . मराठी माणसाला मात्र शेवटी गृहीतच धरल्या गेले. 

राजेंद्र कडू

सोमवार, २३ डिसेंबर, २०१३

   अरविंद केजडीवाल आणि  झेड सुरक्षा…… 

अरविंद केजडीवाल यांनी झेड सुरक्षा नाकारली अशी बातमी आलेली आहे.   आज जरी त्यांनी झेड सुरक्षा नाकारली असली तरी त्यांनी जनतेच्या अपेक्षा एवढ्या  वाढवून  ठेवल्या आहेत कि त्या मागण्यांची तड लावण्यासाठी त्यांना जनतेचा गराडा पडल्याशिवाय राहणार नाही व  दैनंदिन कामे सुरळीतपणे पार पाडावी म्हणून ही गर्दी दूर ठेवण्याची काहीतरी उपाय योजना त्यांना करावीच लागेल. झेड सुरक्षा नाही तर किमान पक्ष स्वयंसेवकांची सुरक्षा फळी तरी स्वत:भोवती उभारावी लागेल. शिवाय "आप " सरकार सत्तेवर आल्यावर जे कही शासन निर्णय घेईल ते बहुतांश जनतेला आवडणारे जरी असले तरी त्यामुळे काहींचे हितसंबंध नक्कीच दुखावले जातील व हि दुखावली जाणारी मंडळी कुठल्यही थराला जाऊ शकतील व त्यांच्यापासून संरक्षण म्हणून केजडीवाल यांना सुरक्षा म्हणून काहीतरी उपाय योजना करावी लागेल. पक्षस्वयंसेवक जनतेला मुख्यमंत्र्यापर्यंत पोहोचू देत नाहीत अशीही तक्रार पुढे येईल. नोकरशाही  " व्यवस्था " ही त्यांनी सुरक्षा घेणे किती आवश्यक आहे व त्यामुळे त्यांच्या कार्यकुशलता व कार्यक्षमतेत भरीव वाढ होईल व ते जनतेची ज्यास्त चांगली सेवा करू शकतील हे त्यांच्या बरोबर गळी  उतरवतील . जनतेला शासनकर्त्यांपासून कसे दूर ठेवावे याबाबतीत नोकरशाही वाकबगार आहे हे आता जगजाहीर आहे. 
 १९७७ साली सत्तेवर आलेल्या " जनता " सरकारातील काही मंत्र्यांनी सायकलवरून कार्यालयात जाण्याची घोषणा केली होति. ती फक्त चारच दिवस टिकली. एकदा दरबारात नेमणूक झालीकी " दरबारी " पद्धतीनेच वागावे लगते.केजडीवाल यांची भिष्मप्रतिज्ञा किती दिवस टिकते ते पाहूया ?

राजेंद्र कडू
२३ डिसेंबर २०१३


सगळेच मावसभाऊ , मिळून सर्व खाऊ 

 राजकीय नेते आपसात भांडत असतांना दिसत असले तरी आतून मात्र ते एकमेकाची सोय गैरसोय पाहत असतात . खाली दिलेला किस्सा लोकप्रभा या मराठी साप्ताहिकाच्या दिनांक २०/१२/१३/ च्या अंकात आलेला आहे.  

" काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये असलेल्या राजकीय नेतृत्वाची पोकळी निर्माण झाल्याचे लक्षण आहे. भाजपच्या टॉप टेन नेत्यांमध्ये ८ जणांची लोकसभेत निवडून येण्याची एक टक्काही शक्यता नाही. भाजपचे अख्खे दुकान चालविणाऱ्या प्रमोद महाजन यांची कमतरता नरेंद्र मोदी यांनी भरून काढली. भाजप-संघ-समाजवाद्यांच्या 'प्रात:स्मरणात' महाजनांनी कॉपरेरेट विचारधारा आणली.व्यावहारिक चातुर्यासाठी महाजनांचे नाव आजही घेतले जाते. प्रमोद महाजन यांच्या निधनानंतर बिगरभाजपचे सरकार असलेल्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी श्रद्धांजली वाहिली होती. त्या होत्या बिहारच्या मुख्यमंत्री राबडीदेवी. राबडीदेवी यांनी दिल्लीच्या वास्तव्यात एकही पत्रकार परिषद घेतली नाही. पण महाजनांच्या निधनानंतर त्या अनेक वृत्तवाहिन्यांशी बोलल्या होत्या. महाजनांच्या व्यक्तिगत संपर्काचा एक प्रसंग सांगितलाच पाहिजे. रालोआचे सरकार असताना दिल्लीत एक बंगला त्या वेळी शिवसेनेत असलेल्या साखरसम्राट खासदाराला मिळाला. हा बंगला राबडीदेवी यांना पसंत होता. याची कुणकुण प्रमोद महाजन यांना लागली. त्यांनी त्या साखरसम्राट खासदाराला पटवून त्या बंगल्यावरचा हक्क सोडायला लावला व दुसरा बंगला मिळवून दिला. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयात स्वत: जाऊन लालूप्रसाद यादव यांच्या नावावर तो बंगला हस्तांतर केला. एवढय़ावर थांबतील ते महाजन कसले? प्रमोद महाजन स्वत: संबंधित पत्र घेऊन लालूप्रसाद यादव यांच्या घरी गेले." 
आनखी एक किस्सा मला आठवतो तो असा. भाजप चे सरकार पहिल्यांदा सत्तेवर आले तेंव्हा सुषमा स्वराज यांचेकडे दूरसंचार खात्याचा कारभार आला. सत्तेवर येताच स्वराज यांनी अखिल भारतीय काँग्रेसच्या मुख्यालय असलेल्या कार्यालयाचे दूरध्वनीचे थकित असलेले चार कोटी रुपयाचे बिल माफ केले. अर्थात यामुळे स्वराज यांच्या किंवा भाजपाच्य खिशातून एक दमदिही गेली नसून जे काही नुकसान झाले नसून जे काही नुकसान झाले ते भारतीय जनतेचे झाले आहे. जनतेच्या घामाचा पैसा राजकारणी बांडगुळाना पोसण्यासाठी आणि त्यांची ऐशआरामी जीवनशैलीची सवय भागविण्यासाठी उधळ्या जात आहे. 

वरून हे राजकारणी एकमेकाचे कट्टर वैरी वाटत असले, व एकमेकांना पाण्यात पाहत असले तरी , आतून त्यांचे साटेलोटे असते. तुम्ही आम्हाला सांभाळून घ्या आम्ही सत्तेवर आलोकी तुम्हाला सांभाळून घेऊ असा हा प्रकार. आहे. आम आदमी पक्ष्याच्या अंजली दमाणी यांनी सांगितलेला अनुभव पुरेसा बोलका आहे. त्या जेंव्हा शरद पवार यांच्याविरुद्ध तक्रार घेऊन नितीन गडकरी यांचे कडे गेल्या तेंव्हा गडकरींनी त्यांना असे उत्तर दिलेकी  शरद पवार त्यांची चार कामे करतात, मीही त्यांची दोन कामे करतो. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील.  बरेचदा असे पाहण्यात येतेकी विरोधी पक्ष्याच्या एखाद्या नेत्याचे एखादे संसानाती प्रकरण उघडकीस येते, खूप तातडीने प्रशाकीय कारवाई होतांना दिसते. परंतु थोड्याच  दिवसात प्रकरण थंड्या बस्त्यात जाते. सभागृहात तावातावाने बोलणारी मंडळी नंतर मिठाची गुळणी तोंडात घेऊन गप्प बसलेली दिसतात.

एकूणच हा प्रकार म्हणजे तेरी भी चूप मेरी भी चूप असा आहे. कारण ही सर्व मंडळी म्हणजे एकमेकाचे मावसभाऊ आहेत आहेत. नुसते मावसभाऊ नाहीत तर ही सगळी मंडळी पुतना मावशीची मुले आहेत. पुतना मावशीची नेमणूक कृष्णाला मारण्यासाठी केली होती. या कलियुगातील पुतना मावशींच्या मुलांची नेमणूक जनतारूपी कृष्णाचे रक्त पिण्यासाठी केली आहे कि काय असे वाटते.

राजेंद्र कडू

 

अण्णां यात लक्ष घालतील काय ? 

अण्णाना हवा असलेला लोकपाल राज्यकर्त्यांनी त्यांना दिला आहे. त्यामुळे फक्त पन्नास टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असे अण्णाच काबुल करतात. असो. ग्रामीण भागातील जनता मात्र दोघा अहिरावण महिरावानांच्या जाचामुळे फारच जेरीस आलेली आहे. ते म्हणजे ग्रामसेवक आणि तलाठी. अण्णा सीबीआय स्वायत्त असावी अशी मागणी करत असतात. ग्रामीण भागातील हि जोडगोळी मात्र स्वघोषित स्वायत्त असल्यासारखी वागत असतात व त्यांच्यावर कुणाचा अंकुश आहे असे वाटत नाही. शिवाय जनतेचे कुठलेही काम मोबदला घेतल्याशिवाय करायचे नाही असा यांचा दंडक आहे. सातबारा म्हणजे शेतकऱ्याचा पंचप्राण.  तो देण्यासाठी शेतकऱ्याला तलाठ्याकडे पन्नास खेटे व तितकेच किंवा त्यापेक्षाही जास्त रुपये अर्पण केल्याशिवाय सातबारा मिळत नाही. शिवाय तो देतांना शेतकऱ्यावर आपण फारच उपकार करतो आहोत असा भाव तल्याठ्याच्या चेहऱ्यावर असतो तो वेगळाच. दरवर्षी एक एप्रिलला सातबारा दिल्या जावा व त्याची छायाप्रत पुढील एकतीस मार्चपर्यंत ग्राह्य धरावी जेणेकरून पुन्हापुन्हा सातबाऱ्याकरिता तल्याठ्याकडे तोंड वेंगाडावे लागणार नाही अशी तरतूद शासनाने करावी असा आग्रह अण्णा धरतील काय ? शेती/च्या खरेदीविक्रीची नोंदही घसघशीत बिदागी घेतल्याशिवाय होत नाही. खरे पाहता दुय्यम निबंधकाकडे खरेदी विक्रीचा व्यवहार होताचा महसुल अभिलेखात आपोआप तशी नोंद का होऊ नये ?  आता तल्याठ्यांना त्यांच्या खर्चाने संगणक विकत घ्यायला सांगून सातबारा किंवा अन्न्य दाखल्यांसाठी काही ठराविक रक्कम अधिकृतरित्या घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे असे समजते. या बदलानंतर परिस्थितीत काय फरक पडला आहे हे पाहावे लागेल. 

ग्रामसेवकही असेच एक दुसरे सत्ताकेंद्र गावात आहे व गावकरी म्हणजे आपली प्रजा व निर्वाचित मंडळी म्हणजे आपले आश्रित याप्रमाणे याचे वागणे असते. लहान गाव असेल तर दोन किंवा अधिक गांवानमिळून एक ग्रामसेवक असतो. तेंव्हा तर त्याची चंगळच असते. त्याने दिवसेंदिवस एकाही गावात जाऊ नये व घरी आराम करावा असे किस्से कानावर येतात. लोकपाल दिल्लीतला गैरप्रकार दूर करेल पण ह्या गल्लीतील खोंडाला कोण वेसन घालेल. अण्णा यात लक्ष घालून खरे " हिंद स्वराज " मिळवून देतील काय ?

राजेंद्र कडू 
rajendra.kadu02@gmail.com

शुक्रवार, २० डिसेंबर, २०१३

स्वाभिमान मीराकुमार यांचा 

 सद्ध्या गाजत असलेल्या देवयानी प्रकरणामुळे अमेरिकेची मग्रुरी दिसून येते. आपण जगाचे पोलिस व न्यायाधीशही आहोत असा अमेरिकेचा समज आहे व  जगात चाललेल्या घडामोडीत हस्तक्षेप करणे हे आपले आद्द्य कर्तव्य आहे अशा थाटात अमेरिकेचे वागणे असते. यापूर्वी भारताचे माजी  राष्ट्रपती माननीय ए पी जे अब्दुल कलाम व एडीए या 'प्रखर राष्ट्राभिमानी' राज्यकर्त्यांच्या कारकिर्दीत तेंव्हाचे भारताचे सरंक्षण मंत्री स्व. जॉर्ज फर्नांडीस यांना फारच लाजिरवाण्या अंगझडतीला सामोरे जावे लागले होते. तेंव्हा आमच्या सरकारांनी हा प्रकार निमुटपणे सहन केला होता. 

या पार्श्वभूमीवर  काही महिन्यांपूर्वी प्रसिध्द झालेल्या एका बातमीकडे मात्र सगळ्यांचे  दुर्लक्ष झालेले आहे. खरे पाहतां सध्याच्या देवयानी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकार जगताने ह्या बातमीला प्रकर्षाने उजेडात आणावयास हवे. ती बातमी अशी . लोकसभेच्या सभापती सुश्री मीराकुमार ह्या अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जाणार होत्या.  दौऱ्यावर निघण्यापूर्वी सभापतींच्या कार्यालयाने अमेरिकन प्रशासनाला अशी विचारणा केली की मीराकुमार यांची सुरक्षा तपासणी केली जाणार आहे काय? सुरक्षा तपासणी केली जाईलच असे अमेरिकन प्रशासनाकडून उत्तर आले तेंव्हा मीराकुमार यांनी आपला अमेरिकेचा दौराच रद्द केला. केला. 

यापूर्वी ज्या मान्यवरांची सुरक्षा तपासणी करण्यात आली, त्यांना आपला अमेरिकेचा दौरा तत्काळ रद्द करून  विमानतळावरूनच स्वदेशी परत येता  आले असते व आपल्या अस्मितेचे प्रदर्शन करता आले असते. काही मंडळी, आपण एखाद्या दुसऱ्या  देशात असतांना त्या देशाचे कायदे पाळायलाच हवेत, अशी लंगडी सबब पुढे करतीलही पण दुसऱ्याचा मान ठेवतांना आपण आपल्या  अस्मितेशी मुळीच तडजोड करू नये हे साधे सूत्र पाळण्याचे भान मात्र नक्कीच ठेवायला हवे. मीराकुमार यांनी ते ठेवले याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करावयास हवे.

राजेंद्र कडू ,
rajendra.kadu02@gmail.com

बुधवार, १८ डिसेंबर, २०१३

 दोहे इलाहीचे 

 किती कमवशी, कसा वागशी,  उधळू नको चौखूर 
टीचभर पोटासाठी माणूस झाला भस्मासुर -------  इलाही जमादार , दैनिक हिंदुस्थान अमरावती, १८/१२/१३
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

रविवार, १५ डिसेंबर, २०१३

आणखी एका बागुलबुवाची मागणी कशाला?

एकदा दिल्ली गाजविल्यानंतर व नंतर मुंबईचा फ़्लॉप  शो झाल्यानंतर अणणा पुन्हा लोकपालाच्या मागणीसाठी यावेळेस होम पीचवर राळेगण येथे उपोषणाला बसले आहेत. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत असा अण्णाचा उलट (कि सुलट ) प्रवास कशाकरिता आहे हे समजत नाही. लोकपाल म्हणजे काही पांढऱ्या  घोड्यावर बसून येणारा राजकुमार नव्हे की जो पदार्पण केल्याबरोबर बिचाऱ्या जनतेची सर्व दु;खे जादूची कांडी फिरविल्यासरशी दूर करेल. मात्र बहुतेक बाबतीत जनतेची अशीच समजूत करून देण्यात येते. जनताही कुणीतरी तारणहार  " विकास पुरुष " येईल याच आशेवर दिवस काढत असते . आधीच आमच्याकडे गुन्हेगारांनी केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करून त्यांना न्यायालयासमोर हजर करणाऱ्या बऱ्याच यंत्रणा (उदा. पोलीस, सीबीआय , आयबी, व अन्य ) अस्तित्वात आहेत. न्याययंत्रणाही  निपक्षपातीपणे न्यायदान करत असतांना दिसतात . मग लोकपाल या नवीन यंत्रणेची गरज का भासावी.  याला कारण हेच की यापैकी कुठल्याही यंत्रणेला मोकळेपणाने काम करूच दिले जात नाही. आरोपी कुणीही असो तो साम दाम दंड भेद यापैकी काही गोष्टींचा वापर करून आपले निर्दोषीत्व सिद्ध करू पाहत असतो. एव्हढयाने काम भागले नाही तर मग जात, धर्म, नातेसंबंध , आपले पद, या गोष्टींचा आधार गेतल्या जातो. हे सर्व होते कारण की जबाबदार पदावर काम करणारी कुठलीही व्यक्ती निर्भीडपणे  व निपक्षपतीपणे काम करतांना दिसत नाहि. प्रत्येकाला आपली नोकरी ज्यादा प्यारी आहे. कर्तव्य गेले चुलीत. गडचिरोलीला बदली कुणालाच नको असते.  शिवाय राजकारण्यांकडून येणारे बेकायदेशीर तोंडी आदेश मानले की गोपनीय अहवालही  उत्कृष्ट मिळतो व पुढील बढत्या सुकर होतात.  आपला कार्यकाळ कुणाशीही वाईटपणा न घेता पार पडावा सोबतच उदंड अतिरिक्त कमाई सुद्धा व्हावी हेच आपल्या करीअरचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येकाची वाटचाल सुरु असलेली दिसते.  तीस चाळीस वर्षे सुखाने नोकरी करून निवांतपणे निवृत्ती योजनांचा लाभ घेणे हेच आमचे राष्ट्रीय कर्तव्य ठरत आहे. 

नैतिकतेबद्दल बोलायचे झाल्यास सर्वांचेच पाय मातीचे असल्याचे दिसून येतत. मग ती व्यक्ती लष्कर प्रमुख असो की न्यायाधीश. कुलगुरू असो की सनदी अधिकारी. एकट्या गुजरातमध्ये तिसाहून अधिक उच्च पोलिस अधिकारी तुरुंगात आहेत यावरून परिस्थितीची कल्पना यावी. तरीही नवीन  " बडा पोलिस दादा '' नेमल्या जावा अशी अण्णांची आग्रही मागणी आहे.  काही दिवसांपूर्वी कुठल्यातरी राज्यात नुकत्याच नेमल्या गेलेल्या लोकायुक्तांचे गैरव्यवहारचे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे नियुक्ती झाल्याझाल्या त्यांना राजीनामा द्दावा लागला. लोकपाला पदासाठी शुद्ध चारित्र्याची व्यक्ती शोधून काढणे हे एक दिव्यच ठरेल अशी भिती वाटत आहे. अगदी स्वछ समजल्या जाणाऱ्या थोर व्यक्तींची कुलंगडी बाहेर येतांना दिसत आहेत. त्यात फक्त राजकारणीच नव्हे तर सगळ्याच क्षेत्रातले  'महानुभाव ' आहेत. स्वछ व्यक्ति   सापडली तरी नेमणुकीनंतरही ती स्वछ राहील याची हमी देता येत नहि. कारण ' अत्त्युच्च पदी थोरही बिघडतो ' असे एक सुभाषित आहे.  शिवाय या स्वछतम व्यक्तीची कुणीतरी नेमणूक करणार, आणि नेमणूक करणाऱ्याचा उतराई होण्याची आपल्या देशात पद्धत आहे. संवैधानिक पद्धतीप्रमाणे बऱ्याचशा नेमणुका ह्या जरी राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती करत असले तरी अप्रत्यक्षपणे  त्या राज्य सरकारे  किंवा केंद्र सरकारच करत असते. म्हणजेच नियुक्त व्यक्तीला राज्यकर्त्यांना खुश ठेवणे हे क्रमाने आलेच. म्हणजेच पहिले पाढे  पंचावन्न. रघुनाथराव पेशव्यांना पुतण्याच्या हत्येसाठी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावणारे रामशास्त्री त्यांनी आता सापडणे कठीण. काही मंडळी रामशास्त्र्याचा बाणा दाखवितांना दिसतातही पण नवी सरकार सत्तेवर  आले की त्या दरबारात ते मानाचे स्थानही  पटकावतांना दिसतात.  तेंव्हा त्यांचा अट्टाहास कशासाठी होता हे लक्ष्यात येते.(रामशास्त्री मात्र निकाल देऊन  पुणे  सोडून कायमचे काशीला निघून गेले होते. आपला बाण्याचे रोखेत रुपांतर मात्र त्यांनी केले नाही. सध्यातरी स्वछ व्यक्ती म्हणजे सर्व सामान्य माणूसच आहे परंतु तो कुठेतरी निवडून येणे किंवा त्याची एखाद्या महत्वाच्या उच्च पदी नेमणूक होणे शक्य नाही. बुद्धिवंत मंडळी एकूणच रागरंग पाहून स्तब्ध झालेली  आहे. शिवाय बुद्धिवंताची तळी कुणी उचलून धरतांना दिसत नाही. कारण आम्हाला असे पटवून देण्यात आले आहेकी समाजाला फक्त क्रिकेटपटू , चित्रपट तारे आणि राजकारणी या त्रयीचीच गरज आहे.

घटनाकारांनी कुणीही वरचढ होणार नाही याची काळजी घेऊन घटना तयार केली. काही लोकांना मात्र कुणीतरी एक सर्वाधिकारी असावा असे वाटते. इतिहासात प्रजाहित दक्ष राज्यकर्ते होऊन गेले. आता असा कुणीतरी संकटमोचक येईल ही शक्यता कमीच आहे. काही मंडळींना हुकूमशाहीचे फारच आकर्षण आहे. जहाल भाषेत बोलणारा  हा चांगला प्रशासक होईल असे त्यांना वाटत असते. दुसऱ्या महायुद्दानंतर हिटलरने जहाल भाषणे करून सत्ता  मिळविली व नंतर अतिरेकी राष्ट्रवादाचे प्रदशर्न करून दुसरे महायुद्ध ओढवून घेऊन जर्मनीची राखरांगोळी केली. अणणाना असाच एखादा सर्वाधिकारी हवा आहे काय?  सामुदायिक शहाणपणावरचा अण्णांचा विश्वास उडाला काय?  धुतल्यातान्दळासारखी व्यक्ति भारतात तरी दुर्मीळ दिसते. स्वछ व्यक्ती शोधणे म्हणजे उडदामधून पांढरा दाणा शोधून काढण्यासारखे आहे.  भरवश्याच्या म्हशीला टोणगेच होतांना दिसत आहेत. ज्याच्या हाती खजिन्याच्या किल्ल्या सुपूर्द कराव्यात तो हात साफ करतो व  आपल्या सात पिढ्यांचे कल्याण करतांना दिसतो.

गेल्या पासष्ट वर्षांत आपण खूप नवनवीन यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत. परिणाम मात्र शुन्य। कारण ह्या सर्व यंत्रणा माणसे चालवितात व आपण माणूस घडविण्याकडे अजिबात लक्ष दिलेले नाही व ही यंत्रणा   चालवणारी मंडळी कशीही वागली तरी त्यांना जाब विचारावा असे आम्हाला कधीही वाटत नाही. कारण जाब विचारला तर आपले नाव काळ्या यादीत टाकले जाईल अशी आम्हाला सतत  धास्ती वाटत असते. अगदी नगरसेवकाशी सुद्धा आम्हाला वाइटपणा घ्यायचा नसतो. त्यामुळे कितीही नवनवीन पोलिस निर्माण केले तरी परिस्थितीत काहीही सुधारणा होणे नाही.

यावर उपाय एकच. तो म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा सक्षमपणे कामकरतील हे पाहणे. त्यासाठी लोक चळवळ उभारणे व ही चळवळ उभी रहावी म्हणून जन प्रबोधन करणे.  हे सर्व सोडून अणणा सीबीआय कुणाच्याहि  नियंत्रणात नसावी असा आग्रह धरत आहेत. भारतातील कुठलीही यंत्रणा अनिर्बंध स्वायतता उपभोगून स्वताचा सवतासुभा निर्माण करणार नाही याची घटनेत तरतूद केलेली आहे.  शिवाय स्वायत्त यंत्रणेचे संचालन करणारा कुणीतरी असतोच.  अण्णाना मात्र घटनाकारांनी बाटलीत बंद करून ठेवलेले भूत बाहेर काढून मोकाट सोडायचे आहे असे दिसते.  नितिकथेप्रमाणे लाख बजावूनही कुणीतरी पंडोराची पेटी उघडली व या जगात रोगजंतू मोकाट सुटले असे मानले जाते तसे न होवो.  शेतात निरर्थक जागा अडवून असलेली बुजगावणी सक्षम करून पिकांची राखण करता येइल. नवीन बुजगावणे उभे करण्याचा आग्रह अणणानी सोडून द्यावा.  आतापर्यंत लोकपाल विधेयक संमत झालेही असेल कारण राजकारण्यांना अशी  बुजगावणी सोयीचीच असतात.

राजेंद्र कडू
rajendra.kadu02@gmail.com



सोमवार, ९ डिसेंबर, २०१३

कोऱ्या पाटीवर काय लिहितात ते पाहावे लागेल

परवाच्या दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत आम आदमी या नवजात पक्षाला लक्षणीय यश मिळाले आहे.  भ्रष्टाचार संपवण्याचे आश्वासन देऊन ' आप 'ने हे यश मिळवले आहे.  मात्र व्यवस्थेत शिरून व्यवस्था दुरुस्त होईल हे सांगणे कठीण आहे. कारण व्यवस्थेचा स्वभाव "आपुल्यासारखे करती तत्काळ " असा असतो, हे आपण यस प्राईम मिनिस्टर सारख्या टीव्ही मालिकांमधून पाहिले आहे.  शिवाय ज्यांना व्यवस्था बदलवायची आहे त्यांना व्यवस्थेत शिरायची घाई का होते हे अनाकलनीय आहे.  सद्द्यस्थितीतील दोष दाखविणे फारच सोपे असते व ज्यांची पाटी  कोरीकरीत असते त्यांनी भरघोस आश्वासन देण्यात त्यांचे काहीच नुकसान नसते.  दुसऱ्याला खलनायक ठरविले की मोहिम सोपी होते. राजकारण्यांना व लोक प्रतीनिधिंना चोर म्हणणारेच शेवटी या दिक्षांत  समारंभात रांग लावू न उभे राहिले.  १९७७ साली आणीबाणी नंतर होणारी निवडणूक हि शेवटचीच आहे अशी आवई उठवण्यात आली होती व जयप्रकाशजींच्या मार्गदर्शनाखाली संधीसाधूंनी अशीच सुप्रशासन देण्याची ग्वाही दिली होती.  मात्र  २८ महिन्यातच हा भ्रमाचा भोपळा फुटला.  त्यांनंतर पुन्हा एकदा एका इतरांपेक्षा वेगळ्या पक्षाने रामराज्य आणण्याची घोषणा करून सत्ता मिळविली होती.  तेव्हा त्यांची पाटी कोरी होती. आधी १३ दिवस, नंतर १३ महिने व त्यानंतर पाच वर्षे एवढ्या मुदतीत त्यांनी सुप्रशासन आणण्याचा प्रयत्न करून पहिला.   त्यातूनही जनतेचा भ्रमनिरास झाला. त्यांच्या कोऱ्या पाटीवर ते काही सुलेखन करू शकले नाहित. गेल्या काही दिवसांपासून, १९७७ साली जयप्रकाशजींनी बजावलेली भूमिका अण्णा  हजारे यांच्याकडे आली.  मात्र त्यांचा अर्जुन त्यांनी सांगितलेली गीता ऐकण्याच्या भानगडीत न पडता सरळ युद्धाला सामोर गेला व बऱ्यापैकी शौर्य गाजवून मोकळा झाला.  आता अण्णारुपी कृष्णालाही या अर्जुनाचा राज्याभिषेकाची खात्री वाटायला लागली आहे.  

आता व्यवस्था या नव उत्साहींना केव्हा गिळते याची वाट पाहणेच जनतेच्या नशिबी असेल यात मला  तरी शंका वाटत नाही. कारण एखादी व्यक्ती कितीही सज्जन, सुजान, विवेकी, विचारवंत, प्रामाणिक, निर्भीड, निपक्षपाती, कैवारी वगैरे असला तरी एखाद्या पक्षात काम करणे म्हणजे हायकमांडचे म्हणणे ऐकावेच लागते.स्वताचा विवेक गुंडाळून ठेवावा लागतो. पक्षासाठी निधी गोळा  करावा लगतो, कार्यकर्त्यांची, नातेवाईकांची कामे करावी लागतात. अगदी ब्रम्हचारी असलेल्या पंतप्रधानालाही  मानलेली मुलगी व पर्यायाने मानलेला जावई असू शकतो. जनतेचा आजपर्यंतचा अनुभव असा आहे कि ज्याला चांगला उमेदवार  म्हणून निवडून द्यावा तो चांगलाच राहील याची खात्री देता येत नाही. किंवा व्यवस्था त्याला आपल्यात सामावून घेते. त्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद हे उपाय चाणक्य नीतीत सांगितलेले आहेत. ज्या वाहिन्यांनी 'आप  ' च्या कार्यकर्त्यांची पालखी डोक्यावर घेतली होती त्याच वाहिन्या काही दिवसांतच ' आप 'ची काही कुलंगडी बाहेर काढता येतील काय या खटपटीला लागतील. 

एका शास्त्रज्ञाने असे म्हटले होते कि मला या पृथ्वीवर जमिनीपासून तीन फुट वर उभे राहण्यासाठी कुणी जागा उपलब्ध करून दिल्यास मी या पृथ्वीला लाथेने उडवू शक्तो. कारण त्याला माहित होते कि गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे तीन फुट वर उभे राहायला जागा मिळणे शक्य नाही व पृथ्वीला लाथेने उडविनेही शक्य नाही.  तसेच व्यवस्थेत शिरून व्यवस्था सुधारणे ही  शक्य नाही हे या तथाकथित समाजधुरीणांना समजत नसेल काय? आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे कि वाघावर स्वार होणे सोपे असते मात्र पायउतार झालोकी वाघ स्वाराला गट्टम करतो.  या वाक्प्रचारात एव्हढाच फरक करावा लागेल कि आतापर्यंत जे जे या वाघावर स्वार झाले ते पायउतार झाल्यावरही स्वतः सुरक्षित राहिले व वाघ जनतेचाच फडशा पाडत आला. 

' आप ' हिकमतीने वाघावर स्वार तर झाला आहे.  पाहूया किती मजल गाठतो.  कारण सुरवातीलाच कुणाला पाठिंबा द्यायचा किंवा कुणाचा पाठिंबा घ्यायचा हा पेच  ' आप 'समोर उभा राहणार आहे. पाहूया ' आप ' आपल्या कोऱ्या पाटीवर काय लिहितो ते. घोडामैदान जवळच आहे. 


राजेंद्र कडू , अमरावती 

शनिवार, ७ डिसेंबर, २०१३

त्यांच्या नैतिकतेचा फुगा आधीच फुटला होता  …


तेजपालप्रकरणी भाजपचे माजी अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण यांनी अशी प्रतिक्रिया दिली आहे की, तहलकाने काही वर्षांपूर्वी जे स्टिंग  ऑपरेशन करून बंगारूंनी स्वीकारलेल्या लाचेची चित्रफीत जाहीर केली होती व आपण नतिकतेचे रखवालदार आहोत, असा दावा केला होता तो खोटा आहे आणि ताज्या प्रकरणामुळे तेजपाल यांचा व पर्यायाने तहलकाचासुद्धा नैतिकतेचा बुरखा फाटलेला आहे\.
मात्र बंगारू लक्ष्मण हे विसरतात की, तहलकाने केलेल्या स्टिंग ऑपरेशमुळे बंगारू यांना कोर्टाने चार वर्षांची शिक्षा सुनावली व त्यांनी या शिक्षेला दिलेले आव्हान फेटाळले गेलेले आहे. एवढेच नव्हे तर आपण वयोवृद्ध असल्यामुळे आपल्याला या शिक्षेतून सूट मिळावी असाही अर्ज केला होता, तोही फेटाळला गेला\. म्हणजेच संरक्षण खात्यातील काही काम मिळवून देण्यासाठी बंगारूंनी तेव्हा लाच स्वीकारली होती यावर शिक्कामोर्तब झालेले आहे व त्यामुळे बंगारू यांचा व ते ज्या स्वच्छ पक्षाचे अध्यक्ष होते या दोघांच्याही नैतिकतेचा बुरखा काही वर्षांपूर्वीचा फाटला होता हे स्पष्ट आहे\.
तेजपालप्रकरणी संबंधित व्यक्तीला कायद्यानुसार व्हायची ती शिक्षा होईलच पण त्यामुळे बंगारू व त्यांच्या स्वच्छ पक्षाच्या फाटलेल्या नैतिकतेच्या बुरख्याला ठिगळ कसे काय लागणार आहे\. तेजपाल दोषी म्हणजे बंगारू व त्यांचा स्वच्छ  पक्ष निर्दोष असे समीकरण मांडता येईल काय? असे असेल तर मग बीजगणितातील समीकरणाची व्याख्याच बदलावी लगेल\.

राजेंद्र कडू , अमरावती