विदर्भाच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरु आहेत हे मान्य पण त्यासाठी वेगळा विदर्भ हा उपाय नाही. वेगळा विदर्भाचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे आधी ठरवावे लागेल. सुभाष घेशिंग यानी गोरखा ल्यांड साठी आंदोलनाचे नेतृत्व केले व ते गोरखाल्यांड विकास परिषदेचे अध्यक्ष झाले. तेलंगणा आंदोलनाचे प्रमुखच तेलंगणा आंदोलनाचे प्रमुखच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री झाले. विदर्भ आंदोलनातील एखादा नेता मुख्यमंत्री होईल असे नावं, आंदोलनाला ईतके वर्षे होऊनही समोर आले नाही. जांबुवंतराव धोटे होते. मात्र त्यान्निही साम्राज्यपेक्षा प्रेमाला महत्व दिले. शेवटी वेगळा विदर्भ झालाच तर नेहमीचे बेरकी राजकारणी पुढे सरसावतील. मग पर्यायी नावे अशी- गोंदियाचे बारामती करू पाहणारे पटेल. आयाराम गयाराम पुरोहित, ऐनवेळी अफझलखानाच्या फौझेत दाखल होणारे मेघे, शेतकर्यांना मारू द्या म्हणणारे धोत्रे, म्हणजे पुन्हा पहिले पाढे पंच्चावन्न. आणि ज्याप्रमाणे शेतकरी संघटनेतील मावळे  (स्वाभिमानीसुद्धा )हळूहळू निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या छावणीत दाखल होऊन आपली रोजी रोटी कमावू लागले तशीच पाळी  वेगळा विदर्भ मागनाऱ्या कार्यकार्त्यांवर येईल. विदर्भ भकासच राहील. वेगळया विदर्भाच्या आंदोलनावर शक्ती खर्च करण्यापेक्षा विदर्भावर ज्या ज्या बाबतीत अन्याय झाला त्या प्रत्येक अन्यायाच्या विरोधात आंदोलन केले असते तर आतापर्यंत सर्वच अन्न्यायांचे परिमार्जन झाले असते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रात होणारे एकमेव कृषी विद्यापीठ राहुरीतच का ? या अन्न्यायाविरोधात आंदोलन झाले आणि वर्ष सहा महिन्यातच अकोल्याला कृषी विद्यापीठ स्थापन झाले. या पद्धतीने गेल्या ४०/५० वर्षात आमच्यावरील  शंभर अंन्याय दूर झाले असते. विदर्भ अन्याय निवारण समिती नावाची कायम यंत्रणा उभी झाली असती. आनी हो  "झालाच पाहिजे " "असा कसा होत नाही " या घोषणा सुद्धा भावनिकच आहेत. इतक्या वर्षांत आम्ही आंदोलन गीतसुद्धा तयार करू शकलो नाही. आमच्यापेक्षा नर्मदा आंदोलक सुज्ञ आहेत. त्यांच्या " जंगल छोडब नाही, घर छोडब नाही" या गीताने किती स्फुरण चढते.