शिस्तीचे आउट सोर्सिंग करू या !

राजकारणी/सत्ताधारी देशाला/ नागरिकांना शिस्त लावतील अशी शक्यता नाही. कारण नागरिक नुसते  नागरिकच नसतात तर मतदारही असतात. आणि पाच वर्षांनी पुन्हा निवडून यायचे असते. पाच वर्ष हा कालावधी जरी दीर्घ असला तरी सतत लोकसभा, निरनिराळ्या राज्याच्या विधानसभा, विधानपरिषदा महापालिका, नगरपरिषदा जिल्हा परिषदा, साखर कारखाने, सोसायट्या, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका होत असतात आणि निवडणुकांच्या वेळेस मतदार हा "राजा" असतो. आणि राजाची मर्जी खप्पा होऊ नये याची सगळेच राजकीय पक्ष काळजी घेतात. मग शिस्त कुणी लावायची. यावर उपाय म्हणजे देशाला/नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी आउट सोर्सिंग करणे. अमेरिका/किंवा युरोपमधील एखाद्या देशातील एखाद्या कंपनीला हे काम देणे. यापूर्वी दीडशे वर्ष आपल्याला गुलामगिरीत जुलुमाचे आउट सोर्सिंग सहन करावे लागले होते. ही आउट सोर्सिंगवाली कंपनी होती इस्ट इंडिया कंपनी. या कंपनीने त्याकाळात एक मंदिर-मस्जिद प्रकरण तीन महिन्यातच निकाली काढले होते असे मी वाचले होते. नुकतीच एका मेहता नावाच्या भारतीय व्यक्तीने इस्ट इंडिया कंपनी विकत घेतली. तिला हे काम दिले तर ?