महाराष्ट्र सरकार न्यायालयीन देखरेखीला का घाबरत आहे ?

सिंचन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नको असे प्रतिपादन सरकारने कोर्टात केले आहे. त्याचे काय कारण असावे. सरकारला खरोखरंच सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करायची आहे की केवळ राष्ट्रवादीवर दबाव ठेवण्यासाठी या प्रकरणाचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी झाली तर सरकारच्या हातात काही राहणार नाही व सध्या जो शिवसेनेला धाकात ठेवण्यासाठी या प्रकरणाचा उपयोग होतो आहे ते शस्त्र हिरावल्या जाईल अशी फडणवीस सरकारला भीती वाटत आहे.