व्हॉट‌्सअॅप बंदी ............

तुम्हाला गोपनीयता हवी की सुरक्षा?

गप्पा मारण्यापासून मूव्ही प्लॅन करणे, व्यवसाय करण्यासाठी जगभरात मोठ्या संख्येने व्हॉटसअॅपचा वापर केला जातो. तरीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात यावर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ऐकताक्षणी हे सारे हास्यापद वाटते. व्हॉट्सअॅपवर बंदी कशी घालता येईल? यामुळे नुकसान कोणते होते? तथापि थोडा खोलवर विचार केला तर काही तथ्य वाटते.	व्हॉटसअॅपने नुकतेच एंड टू एंड एनक्रिप्शन सुरू केले आहे. यामुळे हॅकरला डेटा चोरता येणार नाही. म्हणजे पाठवणाऱ्यास आणि प्राप्त होणाऱ्याऐवजी अन्य कोणाकडेही संदेश जाणार नाही. सरकारलाही नाही. इतकेच नव्हे तर व्हॉटसअॅपलाही याची माहिती मिळणार नाही. देशासाठी धोका उत्पन्न झाल्यानंतर सुरक्षिततेच्या कारणावरूनही या संदेशाची माहिती मिळणार नाही. सरकारविरोधी घटक याचा वापर करून आपल्या कुटिल कारवाया घडवून आणू शकतात.	आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. व्हॉट्सअॅपने डिक्रिप्शनची क्षमता विकसित केली आहे. परंतु संशयित व्यक्तींच्या खासगी डेटापर्यंत सरकारचा हस्तक्षेप होऊ शकेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.	याचे उत्तर होय असेल तर एफबीआय आणि अॅपल दरम्यानचा वाद आठवून पाहा. एफबीआयच्या सांगण्यावरून अॅपलने एका शूटरचा फोन अनलॉक करण्यास नकार दिला. ग्राहकांचे खासगी हित महत्त्वाचे असेही स्पष्ट केले. टेक्नॉलॉजी कंपन्यांनी ग्राहकांना खासगी स्वातंत्र्य दिले पाहिजे.	दुसरीकडे देशासाठी असे स्वातंत्र्य संभाव्य धोक्याचेही आहे. याचाच अर्थ असा की, काही ग्राहकांचा डेटा डिक्रिप्ट करायला हवा. आपला डेटा बाहेर फुटणार नाही त्याचा योग्य वापर होईल, हे कसे गृहीत धरावे?	मग सिलेक्टिव्ह प्रायव्हसी, हे खासगी स्वातंत्र्य आहे की नाही? टेक्नॉलॉजी कंपन्या आणि शासन व्यवस्थेतील काही शुभचिंतकांत वादाची आता सुरुवात झाली आहे. हर्ष गुप्ता, २२ सहसंस्थापक,स्टार्टअप क्रेटिफ अंडर -३० चालूघडामोडींवर ३० वर्षे वयाखालील तरुणाईचे मत. (दिव्यमराठी)