तेरा जास्त की एकोणपन्नास 

बहुमत नसतान्नाही केवळ विधानसभेच्या पुन्हा घ्याव्या लागणाऱ्या निवडणुका टाळण्या करिता आप चे सरकार स्थापण्याचे केजडीवाल यांनी ठरवले. मात्र लोकपाल विधेयक मांडण्यासाठी सभागृहाचा पाठींबा न मिळाल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचे हे सरकार ४९ दिवस टिकले. भाजपाची मंडळी त्यांचा  " पळपुटा " मुख्यमंत्री म्हणून उल्लेख करत असते. सभागृहात एखाद्या मुद्द्यावर मतदान घेतल्या गेल्यास व त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या ठराव फेटाळल्या गेल्यास मुख्यमंत्री अथवा पंतप्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागतो इतपतही भाजपवाल्यांचे सामान्य ध्न्यान नसावे हे साहजिकच आहे. यापूर्वी भारतात भाजपाचे सत्तारूढ झालेले सरकार फक्त १३ दिवसच अस्तित्वात होते याचा मात्र या मंडळींना सोयीस्कररीत्या विसर पडला आहे. १९९६ साली भाजपला बहुमत नसतांनाही सत्तेवर बसण्याचा मोह झाला.  सत्तेवर आल्यावर ज्याप्रमाणे एखाद्या विजेच्या खांबात वीज प्रवाह सोडला तर त्याला कुणीही जिवंत माणूस अथवा प्राणी चिकटू शकतो तसेच आपल्या  पक्षातून सत्तेचा प्रवाह वाहू लागला की इतर पक्षाची मंडळी आपल्याला चिकटतील व आपण सहज बहुमत सिद्ध करू शकू या भ्रमात भाजपाची मंडळी होती. मात्र १९९२ साली झालेल्या बाबरी मशीद प्रकरणा मुळे  भाजप इतर सर्वच पक्षांच्या दृष्टीने अस्पृश्य ठरला होता. त्यामुळे भाजपाच्या मदतीला कुणीही आले नाही. किंवा ते जुगाड जमवू शकले नाही. 

राष्ट्रपतीच्या सुचनेनुसार बहुमत सिध्द करण्याकरिता लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. त्यात दोन तीन दिवस घनघोर चर्चा झाली.  त्यात भाजपचे सर्वच पक्षांनी वाभाडे काढले. शेवटच्या दिवशी प्रथेप्रमाणे पंतप्रधानांना विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेला उत्तर द्यायचे असते. उत्तराचे भाषणात वाजपेयी यांच्या तोंडी शेवटचे वाक्य होते " मै अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपतीजीके यहा जा रहा हू ". अटल बिहारी वाजपेयी सारखे उत्तुंग व्यक्तिमत्व असून सुद्धा ते लोकसभेतील मतदानाला सामोरे गेले नाहीत कारण त्यातून भाजपला कोणीही पाठीराखा नाही हे उघड झाले असते. केजडीवालसारखा  " चिलुट" माणूस मात्र मतदानाला सामोरा गेला. त्यामुळे खरा पळपुटा कोण हे स्पष्ट होते. 

नंतर कॉंग्रेस व भाजप या दोघांचाही पाठींबा घेऊन एक वर्ष देवेगौडा व एक वर्ष इंद्रकुमार गुजराल हे पंतप्रधानपदी होते. तोच प्रयोग २०१३ साली दिल्ली विधानसभेसाठी करता आला असता. भाजप व कॉंग्रेस दोघांनीही "आप" ला पाठींबा देऊन केजडीवाल यांचे सरकार वर्ष दोन वर्ष तोलून धरले असते तर कदाचित त्यांना आप वर टीका करायला मुद्दे स्वतः आपनेच मिळवून दिले असते. पण तेवढा धीर भाजपाकडे नव्हता. भाजपाचे डॉ. हर्षवर्धन हे आधीच मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले गेले होते. त्यांना घोड्यावर बसायला मिळालेच नाही. आता दुसरेही असेच एक नवरदेव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्या गेले आहेत. त्यांचे काय होते ते पाहु. पण एक मात्र खरे की वाजपेयींपेक्षा केजडीवाल तब्बल ३६ दिवस जास्त पदावर होते. वाजपेयींचा तेरा दिवस पंतप्रधानपदी राहण्याचा विक्रम अबाधित आहे.तो कोण तोडतो ते पाहु. 

राजेंद्र कडू