पाच रुपयात पोटभर जेवण आणि जावईशोध

मुंबई प्रदेश भाजप अध्यक्ष शेलार यांनी मुंबईत पाच रुपयात पोटभर जेवण मिळते असे आज आपल्या जाहीर भाषणात सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात जेंव्हा योजना आयोगाने असा निष्कर्ष काढला होता की दररोज ३३ रुपये मिळकत असणाऱ्या व्यक्तीला गरीब म्हणता येणार नाही तेंव्हा भाजपाच्या मंडळींनी प्रचंड गदारोळ केला होता. आज शेलार म्हणतात त्याप्रमाणे जर मुंबईत पाच रुपयात पोटभर जेवण मिळत असेल तर मग माणसी ३३ रुपये रोज कमावणाऱ्या पाच माणसांच्या कुटुंबाला गरीब म्हणता येणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी युपीए सरकार गरिबांची व गरिबीची थट्टा करत होते. ती भूमिका आता भाजपने घेतली आहे. विशेष म्हणजे युपीएने ३३ रुपये कमाईवाल्यांना श्रीमंत केले होते तर त्यानंतर मोदी मुख्यमंत्री असतानाच गुजरात सरकारने रोजी १५ रुपये कमाईवाल्यांना श्रीमंत घोषित केले होते. अर्थात गुजरात हे विकासात " अग्रेसर " राज्य असल्यामुळे हा गुजरातमध्ये कमी पैशात श्रीमंती मिळवणे सहज शक्य असावे कारण गुजरातमध्ये रुपयाची किंमत जास्त असू शकते. मात्र या आकडेवारीमुळे भाजपाचे दात त्यांच्याच घशात घातले तरी त्यांचे त्यांना तेंव्हाही काही वाईट वाटले नव्हते व आजही वाटत असेल असे वाटत नाही.
तिकडे  राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराबाईंनी एक नविनच जावईशोध लावलं आहे. त्यांच्यामते रोजगार हमी कायद्यामुळे गरिबांकडे जो पैसा जातो त्यामुळे महागाई वाढते व म्हणून मागेल त्याला  काम हा कायदा रद्दबातल ठरवून त्याचे रुपांतर रोजगार हमी योजनेत करावे अशी त्यांनी सूचना केली आहे. एकूणच हे सरकार 'अच्छे दिना'चा नारा देऊन 'बुऱ्या दीनां'ना आवतन देणारे ठरत आहे. गरीब मजुरांकडे पैसा गेला तर महागाई वाढते व कर्मचाऱ्यान्साठी एका मागोमाग एक वेतन आयोग नेमल्यामुळे महागाई वाढत नाही तर आर्थिक स्थिती सुदृढ होते हा नवीन फंडा आता जनतेच्या गळी  उतरविल्या जाईल असा रंग दिसतो. या दोन्ही भाजप नेत्यांनी एकाच दिवशी ही वक्तव्ये करावीत यावरून थोर व्यक्ती एकसारखाच विचार करतात हा सुविचार खरा असल्याची खात्री पटते.
राजेंद्र कडू