मंगळवार, २३ जून, २०१५

राहिला प्रश्न आणीबाणी इंदिरा गांधी यांनी का व कशी उठवली हाच. ज्येष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा यांनी अलीकडंच या संबंधातील जो तपशील उजेडात आणला आहे, तो उल्लेखनीय व सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या टिपणाशी संबंधित आहे. संजय  गांधी, रजनी पटेल, राय, गोखले वगैरे मंडळींना राज्यघटना बदलून अध्यक्षीय राजवट आणायची होती. तशी तयारीही त्यांनी केली होती. याची कुणकुण लागताच इंदिराजींनी पी. एन. हक्सर (त्यांचे विश्वासू सचिव) यांना बोलावून चर्चा केली व काही अंदाज घेतला आणि निवडणुका जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. अगदी संजय गांधी व या साऱ्या मंडळींना कुणकुण लागू न देता. कारण इंदिराजींची कार्यपद्धती एकाधिकारशाहीची असली तरी त्यांचा व काँग्रेसचाही ‘राजकीय डीएनए’ एकाधिकारशाहीचा नव्हता व नाही. तसा तो बिगर भाजप (डावे सोडता) पक्षांचाही नाही. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा व मोदी सरकारचा तसा तो आहेआणीबाणीनंतरची ४० वर्षे 

देशांतर्गत आणीबाणी कशी लादता येऊ शकते आणि त्याची कशी तयारी करायला हवी, याचा तपशील असलेलं एक टिपण पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय यांनी किमान सहा महिने आधी इंदिरा गांधी यांना तयार करून पाठवलं होतं, अशी माहिती उघड करणारं एक पुस्तक येत्या २५ जूनला प्रसिद्ध होणार आहे. त्याच दिवशी आणीबाणी लादण्यात आल्याला ४० वर्षे पूर्ण होत आहेत.

त्या काळातील कायदामंत्री हरिभाऊ (एच. आर.) गोखले, बॅरिस्टर रजनी पटेल, काँग्रेसचे अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हे टिपण राय यांनी बनवल्याचा दावा या पुस्तकात करण्यात आला आहे. आजच्या पिढीला या सर्व नेत्यांची माहिती असायची शक्यता नाही. हरिभाऊ गोखले व रजनी पटेल हे महाराष्ट्रातील होते. गोखले हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. राजीनामा देऊन ते राजकारणात उतरले. रजनी पटेल हे मूळचे कम्युनिस्ट. मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीचे ते अनेक वर्षे अध्यक्ष होते आणि ‘पक्षासाठी पैसा जमवणारा नेता,’ अशी त्यांची ख्याती होती. केवळ एक दूरध्वनी करून ते कोट्यवधी रुपये उभे करू शकत असत, असं मानलं जाई. काँग्रेसमध्ये जाऊन त्या पक्षाच्या धोरणाला डावी दिशा देण्याची रणनीती कम्युनिस्टांच्या एका गटानं आखली होती. त्यानुसार मोहन कुमारमंगलम (त्यांचा नंतर विमान अपघातात मृत्यू झाला), रजनी पटेल वगैरे काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. ‘कमिटेड ज्युडिशियरी’ची संकल्पना मोहन कुमारमंगलम यांचीच होती. देवकांत बरुआ हे आसामचे नेते. ते खरे प्रकांड पंडित होते. त्यांचं व्यक्तिगत ग्रंथालय हे अतिशय उत्तम म्हणून नावाजलं जात असे, पण त्यांची इतिहासात नोंद झाली, ती ‘इंदिरा इज इंडिया’ या विधानामुळं.

खरे तर हे सगळे अतिशय बुद्धिमान नेते; पण विचारसरणीपायी त्यांनी राजकीय डावपेचांना महत्त्व दिलं आणि आपली बुद्धी गहाण टाकली. मात्र, संजय गांधी यांनी पक्षात वर्चस्व स्थापन केल्यावर या साऱ्यांची अवस्था ‘घी देखा लेकिन बडगा नहीं देखा,’ अशी झाली. संजय यांनी साऱ्यांना गुंडाळून टाकलं आणि हरकृष्णलाल भगत, सज्जनकुमार, जगदीश टायटलर, ललित माकन (आजचे काँग्रेसचे प्रवक्ते अजय माकन यांचे वडील व माजी राष्ट्रपती डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांचे जावई. खलिस्तानवाद्यांनी माकन व त्यांची पत्नी यांची हत्या केली होती) अशा गणंगांना जमा केलं. यापैकी सज्जनकुमार हे तर रस्त्यालगतच्या मोटार गॅरेजमध्ये मेकॅनिक होते. संजय गांधी यांचं ‘मारुती’ मोटार बनवण्याचं जे स्वप्न होतं, त्यात सज्जनकुमार हे त्यांचे साथीदार होते.

आज आणीबाणीला चार दशकं पुरी होत असताना हा सगळा तपशील आठवायचं कारण त्या काळात अशा गोष्टींबद्दल जे जे विरोध करीत होते, इंदिरा-संजय यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ज्यांनी आंदोलनं केली, त्यांनीच गेल्या ४० वर्षांत याच रस्त्यावरून वाटचाल केली आहे. आणीबाणीच्या विरोधात आणि नंतर आणीबाणी उलटवण्यात आल्यावर झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळवणाऱ्या जनता पक्षात असलेलेच पक्ष व नेते आज केंद्रात व विविध राज्यांत सत्तेवर आहेत. परकीय कंत्राटातून काही टक्के रक्कम पक्षासाठी मिळवण्याची पद्धत राजकारणात प्रस्थापित केली ती संजय गांधी यांनी. त्यामुळंच कुओ ऑइल, लोकरी चिंध्या, हळदिया-बिजापूर-जगदीशपूर (एचबीजे) पाइपलाइन इत्यादी प्रकरणं त्या काळात गाजली होती. त्याविरोधात ओरडणाऱ्यांनीच मग पुढं सत्ता हाती येताच ती पद्धत विनासायास आत्मसात केली.

लालूप्रसादांचा चारा घोटाळा, मुलायमसिंह व मायावती यांच्या विरोधातील खटले, भाजपचे अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण व जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या समता पार्टीच्या नेत्या जया जेटली यांनी रोख रकमा घेत असताना कॅमेऱ्यावर दिसणं, आता मोदी यांच्यासोबत परदेश दौऱ्यावर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी न जाणं व अदानी कायम असणं, या साऱ्या गोष्टींचा उगम संजय गांधी यांनी घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत आहे.

असाच प्रकार एकाधिकारशाही वागणुकीचा. आज सारे पक्षच एकखांबी तंबू बनले आहेत. ‘आमच्या पक्षात लोकशाही आहे, पक्ष निर्णय घेतो, व्यक्ती नाही,’ असं सांगून नाकानं कांदे सोलणाऱ्या भाजपलाही मोदी यांनी आपल्या हातातील बाहुलं बनवून टाकलं आहे. कम्युनिस्टांना कधीच चर्चा वगैरेचं सोयरसुतक नव्हतं व नाही. त्यांची असते ‘लोकशाही केंद्रीकरणा’ची कार्यपद्धती. म्हणजे पॉलिट ब्युरोत चर्चा, पण नंतर सगळ्यांनी आदेश पाळणं. थोडक्यात, काही ठरावीक डोकी एकत्र येऊन निर्णय घेतात. इतर पक्षांत निर्माण झालेल्या ‘किचन कॅबिनेट’ची किंवा अगदीच वाईट शब्द वापरायचा तर चांडाळ चौकडीची सुधारित आवृत्ती एवढंच फार तर!
तेव्हा आता आणीबाणीला ४० वर्षे पुरी होत असताना इंदिरा गांधी व काँग्रेस यांच्यावर आरोप करण्याचा खरोखरच कोणाला नैतिक अधिकार आहे काय? येशू जसं म्हणाला होता की, ‘ज्यानं पाप केलं नसेल, त्यानं या स्त्रीवर दगड मारावा,’ तशी आज भारतीय राजकारणात स्थिती आहे. आणीबाणी आणण्याचं ‘पाप’ इंदिरा गांधी यांचंच. पण तशाच तऱ्हेचं ‘पाप’ त्या काळातील त्यांचे विरोधक गेली ४० वर्षे करत आले आहेत.

.
अशा संघाला स्वबळावर सत्ता हाती घेण्याच्या मार्गावर दमदार पावलं टाकण्याची संधी आणीबाणीमुळं प्रथम मिळाली. म्हणूनच ती इंदिरा गांधींची हिमालयाएवढी घोडचूक होती.(प्रकाश बाळ, दिव्य मराठी) (prakaaaa@gmail.com)

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा