मुंबई: राज्याच्या महिला आणि ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे त्यांच्या एका निर्णयानं वादात अडकल्या आहेत. एका दिवसात 206 कोटी रुपयांची खरेदी करण्याची घाई त्यांच्या खात्यानं केली आहे. धक्कादायक म्हणजे 3 लाखांच्या वरची खरेदी असेल तर त्यासाठी ई-टेंडर काढावेत असा निर्देश आहे. मात्र पंकजा यांनी या नियमाचं देखील उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे. शिवाय जी खरेदी झाली, त्यातही अनेक निकृष्ट दर्जाचं साहित्य असल्याचं उघड होत आहे.
अहमदनगरमध्ये आदिवासी मुलांना वाटली जाणारी चिक्की ही निकृष्ट असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं. त्यानंतर त्यांनी तातडीनं या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणाचा तपास करता करता एक भलताच प्रकार समोर आला.
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खात्यानं एका दिवसात तब्बल 206 कोटींची खरेदी केल्याचं समोर आलं. चिक्की, चटई, डिशेस, पुस्तकं अशा साहित्याची ही खरेदी आहे. त्यासाठी 13 फेब्रुवारी रोजी एका दिवसात 24 जीआर काढले गेले. त्यामुळे ही घाई नेमकी कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शिवाय अशा प्रकारच्या खरेदीत सरकारी नियमांचा भंगही झाला आहे. कारण 3 लाखांच्या वरची खरेदी असेल तर त्यासाठी ई-टेंडर काढावेत असा निर्देश आहे. मात्र पंकजा यांनी या नियमाचं देखील उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे.
पंकजा मुंडेंच्या खात्याचा कारभार
1) नवी मुंबईच्या जगतगुरु कंपनीकडून 5 कोटी 60 लाखाच्या वह्यापुस्तकांची खरेदी केली.
2) खरंतर त्याचा चेक कंपनीच्या नावे काढणं अपेक्षित होतं, मात्र तो पैसा थेट भानुदास टेकवडेंच्या वैयक्तिक खात्यात जमा झाला.
3) बालविकास आयुक्त विनिता सिंघल यांनी नाशिकच्या एव्हरेस्ट कंपनीकडून वॉटर फिल्टर खरेदी करण्यास अनुमती दिली.
4) वॉटर फिल्टर्सची किंमत 4 हजार 500 रुपये असताना, पंकजा मुंडेंनी ती 5 हजार 200 पर्यंत वाढवली. पण एव्हरेस्ट कंपनीचं स्वत:चं मॅन्युफॅक्चुअरींग युनिट नसतानाही ही मेहरबानी केली, जी बेकायदेशीर आहे.
5) सिंधुदुर्गच्या सूर्यकांता सहकारी महिला संस्थेनं 37 कोटीच्या चिक्की पुरवठ्याचं कंत्राट मागितलं होतं. मात्र केंद्रीय खरेदी आयुक्त राधिका रस्तोगींनी 3 लाखांपेक्षा जास्तीची खरेदी असल्यानं ई-टेंडरिंग करण्याचा निर्णय घेतला. पण पंकजा मुंडेंनी हस्तक्षेप करुन सूर्यकांता सहकारी महिला संस्थेला 80 कोटीच्या चिक्की पुरवठ्याचं कंत्राट दिलं. विशेष म्हणजे सूर्यकांता संस्थेकडे चिक्की बनवण्याचा स्वत:चा कुठलाही प्रकल्प नाही.
6) कुपोषित मुलांचं मॉनिटरिंग करणारी मशिन्स खरेदी करण्याचं कंत्राट साई हायटेक आणि नितीराज इंजिनिअर्सला दिलं. ज्यासाठी सरकारी तिजोरीतले 24 कोटी रुपये देण्यात आले, विशेष म्हणजे या दोन्ही कंपन्या उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत.
7) औषधांच्या किटसाठी 500 रुपयाची तरतूद आहे, पण कंत्राटदारानं 720 रुपये किंमत लावली. जे नियमात बसवण्यासाठी किटमधील औषधांची संख्या कमी कऱण्याची शक्कलही पंकजा मुंडेंनी मान्य केली.
त्यामुळं हा सरळसरळ वशिलेबाजीचा प्रकार असल्याचं आधोरेखित होत आहे.
एका दिवसात 24 अध्यादेश काढून 206 कोटींच्या वस्तूंची खरेदी विशिष्ट कंपन्यांना देणं हा योगायोग नक्कीच नाही. त्यामुळंच हा घोटाळा फडणवीस सरकारच्या गळ्याशी येण्याची चिन्हं आहेत.
स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराला त्यांच्याच मंत्र्यांनी काळं फासलं आहे.
अहमदनगरमध्ये आदिवासी मुलांना वाटली जाणारी चिक्की ही निकृष्ट असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं. त्यानंतर त्यांनी तातडीनं या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणाचा तपास करता करता एक भलताच प्रकार समोर आला.
मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खात्यानं एका दिवसात तब्बल 206 कोटींची खरेदी केल्याचं समोर आलं. चिक्की, चटई, डिशेस, पुस्तकं अशा साहित्याची ही खरेदी आहे. त्यासाठी 13 फेब्रुवारी रोजी एका दिवसात 24 जीआर काढले गेले. त्यामुळे ही घाई नेमकी कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे.
शिवाय अशा प्रकारच्या खरेदीत सरकारी नियमांचा भंगही झाला आहे. कारण 3 लाखांच्या वरची खरेदी असेल तर त्यासाठी ई-टेंडर काढावेत असा निर्देश आहे. मात्र पंकजा यांनी या नियमाचं देखील उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे.
पंकजा मुंडेंच्या खात्याचा कारभार
1) नवी मुंबईच्या जगतगुरु कंपनीकडून 5 कोटी 60 लाखाच्या वह्यापुस्तकांची खरेदी केली.
2) खरंतर त्याचा चेक कंपनीच्या नावे काढणं अपेक्षित होतं, मात्र तो पैसा थेट भानुदास टेकवडेंच्या वैयक्तिक खात्यात जमा झाला.
3) बालविकास आयुक्त विनिता सिंघल यांनी नाशिकच्या एव्हरेस्ट कंपनीकडून वॉटर फिल्टर खरेदी करण्यास अनुमती दिली.
4) वॉटर फिल्टर्सची किंमत 4 हजार 500 रुपये असताना, पंकजा मुंडेंनी ती 5 हजार 200 पर्यंत वाढवली. पण एव्हरेस्ट कंपनीचं स्वत:चं मॅन्युफॅक्चुअरींग युनिट नसतानाही ही मेहरबानी केली, जी बेकायदेशीर आहे.
5) सिंधुदुर्गच्या सूर्यकांता सहकारी महिला संस्थेनं 37 कोटीच्या चिक्की पुरवठ्याचं कंत्राट मागितलं होतं. मात्र केंद्रीय खरेदी आयुक्त राधिका रस्तोगींनी 3 लाखांपेक्षा जास्तीची खरेदी असल्यानं ई-टेंडरिंग करण्याचा निर्णय घेतला. पण पंकजा मुंडेंनी हस्तक्षेप करुन सूर्यकांता सहकारी महिला संस्थेला 80 कोटीच्या चिक्की पुरवठ्याचं कंत्राट दिलं. विशेष म्हणजे सूर्यकांता संस्थेकडे चिक्की बनवण्याचा स्वत:चा कुठलाही प्रकल्प नाही.
6) कुपोषित मुलांचं मॉनिटरिंग करणारी मशिन्स खरेदी करण्याचं कंत्राट साई हायटेक आणि नितीराज इंजिनिअर्सला दिलं. ज्यासाठी सरकारी तिजोरीतले 24 कोटी रुपये देण्यात आले, विशेष म्हणजे या दोन्ही कंपन्या उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत.
7) औषधांच्या किटसाठी 500 रुपयाची तरतूद आहे, पण कंत्राटदारानं 720 रुपये किंमत लावली. जे नियमात बसवण्यासाठी किटमधील औषधांची संख्या कमी कऱण्याची शक्कलही पंकजा मुंडेंनी मान्य केली.
त्यामुळं हा सरळसरळ वशिलेबाजीचा प्रकार असल्याचं आधोरेखित होत आहे.
एका दिवसात 24 अध्यादेश काढून 206 कोटींच्या वस्तूंची खरेदी विशिष्ट कंपन्यांना देणं हा योगायोग नक्कीच नाही. त्यामुळंच हा घोटाळा फडणवीस सरकारच्या गळ्याशी येण्याची चिन्हं आहेत.
स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराला त्यांच्याच मंत्र्यांनी काळं फासलं आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा