मृत्यूदंडाची शिक्षा आणि दया याचिका ….……	भारताच्या विविध प्रदेशांत आढळणारी भाषिक-वांशिक-धार्मिक अस्मिता आणि भारताच्या सार्वभौम राष्ट्रवादाची संकल्पना यात सुसूत्रता साधण्याच्या प्रयत्नाचे साधन म्हणून मृत्युदंड आणि माफी यावरील सर्वोच्च अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवला आहे, म्हणून दया याचिकेवरील निर्णयास लागणारा विलंबदेखील धोरण म्हणून पाहायला हवा. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची याचिका ११ वर्षांपासून निकाली न काढल्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा मृत्युदंड फेब्रुवारी २०१४मध्ये माफ केला, तर त्यांनी एकूण १४ वर्षांपेक्षा जास्त कारावास भोगला, या सबबीखाली तामीळनाडू राज्य सरकारने या गुन्हेगारांना सोडण्याचा आदेश दिला. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी जयललिता आणि विरोधक करुणानिधी या दोघांनीही या सुटकेचे स्वागत केले. याच आधारावर आणि मानसिक उपचारासाठी खलिस्तान फोर्सचा अतिरेकी देवेंदर पाल सिंग भुल्लर याचा मृत्युदंड सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१४मध्ये माफ केला. अकाली दलाने मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या नेतृत्वाखाली भुल्लर यास मानवीय दृष्टिकोनातून आणि जनतेत चुकीचा संदेश जाऊ नये म्हणून माफी मिळावी, अशी मागणी केली होती. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांची हत्या करणाऱ्या बलवंत सिंग रोजाना या बब्बर खालसाच्या अतिरेक्यास ३१ मार्च २०१२ रोजी फाशी देण्याचे ठरवले गेले, परंतु जगभरातील शिखांची निदर्शने आणि अकाली दलाचे आंदोलन पाहून त्यास स्थागिती दिली गेली.	(राज कुलकर्णी यांचा या विषयावरचा याच शीर्षकाचा लेख दिनांक २७/०३/२०१६ च्या दिव्यमराठीच्या रसिक पुरवणीत उपलब्ध आहे.)