ब्रिटनमध्ये वास्तव्यासाठी इंग्रजी भाषेची चाचणी आवश्यक
दीर्घकाळ वास्तव्यासाठी ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या स्थलांतरितांना इंग्रजी भाषेची चाचणी देणे सक्तीचे करण्यात आले असून, नव्या अटीमुळे त्या देशात राहणाऱ्या अनेक स्त्रियांना हद्दपार व्हावे लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी सोमवारी हे स्पष्ट केले. या निर्णयाचा सर्वाधिक मोठा फटका ब्रिटनमधील इंग्रजी न येणाऱ्या हजारो मुस्लिम महिलांना बसणार आहे.
ब्रिटनमध्ये वास्तव्यासाठी आलेल्या स्थलांतरितांच्या पत्नीला डिपेन्डंट व्हिसावर त्या देशात येते. मात्र, येथून पुढे पत्नी किमान अडीच वर्षे ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असेल, तर तिला इंग्रजी भाषेची चाचणी अनिवार्य असेल आणि संबंधित पत्नी या चाचणीत नापास झाली, तर पुढील काळात तिला ब्रिटनमध्ये वास्तव्याचा अधिकार राहाणार नाही. तिची रवानगी तिच्या मूळ देशात करण्यात येईल, अशी माहिती कॅमेरॉन यांनी दिली. 'ब्रिटनमध्ये आल्यानंतर अपत्यप्राप्ती झालेल्या पालकांपैकी एकाचे वास्तव्य ब्रिटनमध्ये निश्चित झाला असेल, तर संबंधित अपत्याला आणि एका पालकाला ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळेल; परंतु दुसरा पालक, 'जोडीदार अधिवास कार्यक्रमां'तर्गत ब्रिटनमध्ये आला असेल, त्याला इंग्रजी भाषेची चाचणी अनिवार्य आहे. अन्यथा त्याला मायदेशी परतावे लागेल.
'जोडीदार अधिवास कार्यक्रमां'तर्गत असलेले नियम अधिक कडक करण्यात येत असून, अडीच वर्षांच्या काळात इंग्रजी भाषेतील सुधारणा पुन्हा तपासण्यात येणार आहे. इंग्रजी भाषेत सुधारणा झाली नाही, तर ब्रिटनमधील वास्तव्य यापुढे निश्चित राहणार नाही. हा नियम कडक असला, तरी या देशामध्ये राहायला येणाऱ्यांवरही तेवढी जबाबदारी राहील.' 'जोडीदार अधिवास व्हिसा'च्या नियमावलीमध्येदेखील आता इंग्रजी भाषेची चाचणी लागू करण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये जन्माला आलेल्या मुलांनाही इतर देशांत राहता येणार नाही. त्यामुळे काही प्रकरणांत मायदेशी रवाना होणाऱ्या एका पालकासोबत मुलांना त्या देशात नेता येणार नाही.
मुस्लिम महिलांवर गंडांतर?
ब्रिटनच्या सरकारने दावा केला आहे, की १ लाख ९० हजार मुस्लिम महिलांना नीट इंग्रजी येत नाही. त्यातील ३८ हजार महिलांना इंग्रजी अजिबात येत नाही. कॅमेरॉन म्हणाले, 'इंग्रजी भाषा शिकली नाही, तर अनेक संधी कमी होतात. आमच्या देशामध्ये येणाऱ्या लोकांना इंग्रजी येणे आवश्यक आहे.' ही योजना ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे ब्रिटनमधील स्थलांतरितांचे जीवन विस्कळित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Maharashtra Times)
दीर्घकाळ वास्तव्यासाठी ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या स्थलांतरितांना इंग्रजी भाषेची चाचणी देणे सक्तीचे करण्यात आले असून, नव्या अटीमुळे त्या देशात राहणाऱ्या अनेक स्त्रियांना हद्दपार व्हावे लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी सोमवारी हे स्पष्ट केले. या निर्णयाचा सर्वाधिक मोठा फटका ब्रिटनमधील इंग्रजी न येणाऱ्या हजारो मुस्लिम महिलांना बसणार आहे.
ब्रिटनमध्ये वास्तव्यासाठी आलेल्या स्थलांतरितांच्या पत्नीला डिपेन्डंट व्हिसावर त्या देशात येते. मात्र, येथून पुढे पत्नी किमान अडीच वर्षे ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असेल, तर तिला इंग्रजी भाषेची चाचणी अनिवार्य असेल आणि संबंधित पत्नी या चाचणीत नापास झाली, तर पुढील काळात तिला ब्रिटनमध्ये वास्तव्याचा अधिकार राहाणार नाही. तिची रवानगी तिच्या मूळ देशात करण्यात येईल, अशी माहिती कॅमेरॉन यांनी दिली. 'ब्रिटनमध्ये आल्यानंतर अपत्यप्राप्ती झालेल्या पालकांपैकी एकाचे वास्तव्य ब्रिटनमध्ये निश्चित झाला असेल, तर संबंधित अपत्याला आणि एका पालकाला ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळेल; परंतु दुसरा पालक, 'जोडीदार अधिवास कार्यक्रमां'तर्गत ब्रिटनमध्ये आला असेल, त्याला इंग्रजी भाषेची चाचणी अनिवार्य आहे. अन्यथा त्याला मायदेशी परतावे लागेल.
'जोडीदार अधिवास कार्यक्रमां'तर्गत असलेले नियम अधिक कडक करण्यात येत असून, अडीच वर्षांच्या काळात इंग्रजी भाषेतील सुधारणा पुन्हा तपासण्यात येणार आहे. इंग्रजी भाषेत सुधारणा झाली नाही, तर ब्रिटनमधील वास्तव्य यापुढे निश्चित राहणार नाही. हा नियम कडक असला, तरी या देशामध्ये राहायला येणाऱ्यांवरही तेवढी जबाबदारी राहील.' 'जोडीदार अधिवास व्हिसा'च्या नियमावलीमध्येदेखील आता इंग्रजी भाषेची चाचणी लागू करण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये जन्माला आलेल्या मुलांनाही इतर देशांत राहता येणार नाही. त्यामुळे काही प्रकरणांत मायदेशी रवाना होणाऱ्या एका पालकासोबत मुलांना त्या देशात नेता येणार नाही.
मुस्लिम महिलांवर गंडांतर?
ब्रिटनच्या सरकारने दावा केला आहे, की १ लाख ९० हजार मुस्लिम महिलांना नीट इंग्रजी येत नाही. त्यातील ३८ हजार महिलांना इंग्रजी अजिबात येत नाही. कॅमेरॉन म्हणाले, 'इंग्रजी भाषा शिकली नाही, तर अनेक संधी कमी होतात. आमच्या देशामध्ये येणाऱ्या लोकांना इंग्रजी येणे आवश्यक आहे.' ही योजना ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे ब्रिटनमधील स्थलांतरितांचे जीवन विस्कळित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Maharashtra Times)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा