फक्त शेतमाल व सरकार नियंत्रित  वस्तूच महाग का वाटतात …………. 

काही महिन्यांपूर्वी महागाइविरुद्धचा प्रचार टिपेला पोहोचला होता. माध्यमांनी " बिचाऱ्या " ग्राहकांच्या मुलाखती प्रसिद्ध करून त्यांच्या खडतर जीवनाच्या कहाण्या उजेडात आणल्या होत्या. थोडा विचार केला तर असे लक्षात येतेकी महागाई जी झाली होती ती फक्त भाजीपाला, दुध, फळे, डाळी यांचीच किंवा आरडओरडा होता तो याच  गोष्टींच्या वाढलेल्या किमतींविरुद्ध. म्हणजे आम्हाला फक्त शेतमालच महाग झाला होता. या संपूर्ण काळात चाकलेट, आईस्क्रीम, ब्र्यांडेड कपडे, साड्या, सोन्याचे दागिने महाग झाले असे कुणी म्हणत नव्हते. गुरुपुष्याच्या मुहूर्तावर सराफाच्या दुकानात किराणा दुकानात व्हावी अशी गर्दी लोटली होती. याच काळात मॉल्सं( महादुकाने) ओसंडून वाहत होते आणि सराफाकडे व महादुकानात गर्दी करणारी मंडळी भाजी किती महाग झाली म्हणून गळे  काढत होती. म्हणजे आम्हाला फक्त शेतमालच महाग होतो तर. 

आता परिस्थिती पालटलेली आहे. भाज्यांचे भाव कोसळले आहेत. दुर्मिळ झालेला कांदा आता शेतकऱ्यांना रडवतो आहे. आता मात्र "भाज्या किती स्वस्त झाल्या "असे कोणी तोंडदेखल्या देखील म्हणत नाही. वर्षोनुवर्षे शेतमाल त्याच भावात मिळावा असे आम्हाला वाटत असते. 

तीच परिस्थिती सरकार नियंत्रित वस्तू उदा. पेट्रोल,डीझेल व ग्यासची आहे. या वस्तू सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारातून चढ्या भावाने खरेदी करून व तोटा सहन करून आम्हाला देते. या तोट्याला  "अनुदान " असे गोंडस असे नाव आहे. पेट्रोल दोन रुपयाने वाढलेकी ती बातमी चौकटीत छापून येते. ग्यास वीस रुपयांनी वाढला की ग्राहकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया असतात. कोणताही दुकानदार खरेदी किमतीपेक्षा कमीत आपला माल विकत नाही. आपले सरकार ते करते. कारण आमचा मध्यम वर्ग हा सरकारला केंव्हा व कशासाठी धारेवर धरेल याचा नेम नाही. रोजचे हजारो कोटींचे नुकसान सरकार सहन करत असते व जोपर्यंत सबसिडीचा (की सापशिडीचा) खेळ सुरु राहील तोपर्यंत सरकार सापाच्या तोंडात जाउन खाली घरंगळत येत राहील. त्यातही खऱ्या ग्राहकालाच अनुदान मिळावे म्हणून सरकारने आधार क्रमांकाची योजना लागू केली जेणे करून चार चाकी वाहनात किंवा व्यावसायिक कामासाठी ग्यास वापरणाऱ्याना अनुदान दिले जाऊ दिले नये. मात्र त्याचीही आम्हाला अडचण होत आहे. आम्हाला आर्थिक शिस्त तर नकोच आहे पण गैरप्रकार रोखणारे कायदे सुद्धा नको आहेत.

पेट्रोल महाग झाले म्हणणारी मंडळी गाड्या महाग झाल्या असे कधीच  म्हणत नाही. उलट आताच नवमध्यम वर्ग आर्थिक दृष्ट्या इतका सक्षम झाला आहेकी पाच सहा लाखाची गाडी रोख रक्कम देऊन खरेदी करू शकतो. बॅंकेकडून कर्ज वैगैरे घेणे ही एक प्राप्तीकर खात्याच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी असते.

तात्पर्य हे की आम्हाला फक्त शेतमाल व सरकार नियंत्रित वस्तूच फक्त स्वस्तात हव्या आहेत. या दोन श्रेणीतील वस्तूंचे भाव वाढले की त्याला महागाईचा आगडोंब उसळला असे म्हणावे, असा नवा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत प्रचलित झाला आहे. महागाई वाढण्याचे एक कारण म्हणजे जास्त पैसा चलनात येणे. चढत्या क्रमाने वेतन आयोग (आधी पाचवा नंतर सहावा आणि आता सातवा सुद्धा येऊ घातला आहे वेतन आयोगांमुळे सर्वच राज्य सरकारांचे कंबरडे मोडले आहे. )लागू झाल्यामुळे बाजारात भरपूर पैसा ओतल्या गेल्यामुळे दरवाढ होते व ज्यांच्यासाठी  वेतन आयोग नसतो तो वर्ग यात भरडून निघतो. महागाई विरुद्ध आरडा ओरडा मात्र वेतन आयोगाने अलंकृत झालेली वेतनदार मंडळी करत असतात आणि तोही फक्त भाजी व पेट्रोल च्या झालेल्या भाववाढीविरुद्ध. बाल्कनीच्या वाढलेल्या तिकिटाबद्दल किंवा इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांच्या वाढलेल्या फी बद्दल नव्हे. आपल्यावर बरसणाऱ्या धनलक्ष्मीच्या वर्षावात शेतकरीही भिजावा हे मात्र आम्हाला मान्य नाही.  मल्टीप्लेक्सच्या मालकालाच श्रीमंत करावयाचे आम्ही ठरवले आहे.

राजेंद्र कडू

इ मेल ----rajendra.kadu02@gmail.com