Comment on a comment on Facebook ......  विजयजी आणि आनंद जी, या पोस्टवरचे दोन्ही मुद्दे महत्वाचे आहेत. मुळात कुठल्याही राज्याने सनदी अधिकारी आपल्या सेवेत घेतलेच पाहिजे असा काही कायदा किंवा घटनात्मक तरतूद आहे काय ? आपला एमपीएससी पास झालेला व उपजिल्हाधिकारी असलेला २२ वर्षाचा मराठी तरुण आपल्या ३८ वर्षाच्या सेवेनंतर मुख्य सचिव पदावर पोहोचू शकत नाही काय ? दुसरे असे की बहुतांश परप्रांतीय आयएएस अधिकाऱ्यांची  महाराष्ट्र केडरला पसंती असते कारणकी महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था चांगली आहे. म्हणजे डोक्याला जास्त ताप नाही. बिहारचा मुलगासुद्धा बिहारला प्राधान्य देत नाही. महाराष्ट्रात जातिभेद फारसा नाही. इतर राज्यात कलेक्टर जर मागासवर्गाचा असेल तर त्याच्यासाठी चहाची वेगळी कपबशी ठेवलेली असते. तिकडे कुणाही नवी माणसाचा परिचय झाला कि पहिला प्रश्न विचारला जातो तो म्हणजे " कौन जात ?". या बाबतीत महाराष्ट्रात समाज सुधारकांनी फार मोठे काम करून ठेवले आहे. आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वृत्तपत्रांतून नेहमी हिंदी Loby अशा उल्लेखाने बातम्या असतात. महाराष्ट्राचा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF ) म्हणजेच वनखात्याचा प्रमुख कोण व्हावा अशी काही वर्षांपूर्वी बातमी आली होती. त्यात म्हटले होतेकी  PCCF पदासाठी हिंदी Loby व दाक्षिणात्य Loby यांच्यात चुरस सुरु आहे. म्हणजेच कुण्यातरी दुसऱ्याचे बैल आपल्या शेतात झुन्झताहेत व आपले शेत खराब करताहेत. एक महिन्यापूर्वीच लोकसत्तामध्ये वाचली की मराठी अधिकाऱ्यांना IAS केडर मिळू नये म्हणून सर्वच मराठी अधिकाऱ्यांचा CR एका हिंदी भाषिक वरिष्ठाने खराब केलेत अशी लेखी तक्रार त्या सर्वच अधिकाऱ्यांनी पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. हे हिंदी भाषिक सनदी पोलिस अधिकारी आपल्या हाताखालील पोलिस अधिकाऱ्यांशी कंबरेखालच्या भाषेत बोलतात असे जयप्रकाश बोधनकर या मराठी पोलिस अधिकाऱ्याने नोकरीत असतांनाच साप्ताहिक " मनोहर " मध्ये एक प्रदीर्घ लेखमाला लिहलेली आहे. सुरेश खोपडे या सनदी पोलिस अधिकाऱ्यांनी आता म्हणजे १० वर्षांपूर्वी एकूणच या सर्व प्रकारांबद्दल जाहीर भाषणे दिलीत व पुस्तकेही लिहिलीत (नोकरीत असतांना). आपण सनदी अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता म्हणता तर ती फक्त महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना खुश ठेवणे व कोट्यावधींची माया गोळा करणे (झगडेन्सारखा एखादा सन्मानिय अपवाद वगळता) हीच आहे. जनतेची बाजू घेऊन मग बदली, दुय्यम पोस्टिंग अशा शिक्षा भोगायला तयार असणारे फारच कमी. मी तर असे ऐकले की प्रशिक्षणार्थी असे बोलतांना आढळतात की "सिलेक्शन होगया अब तो सरकारके दामाद बन गये."  सत्ताधारी व अधिकारी एकमेकांना सांभाळून घेतात. या दोघांची अभेद्य (की अभद्र) युती जनतेला छळत आहे. आदर्श घोळ्यातील सनदी अधिकारी सहीसलामत बाहेर पडले आहेत. राहिता राहिला शुक्ला दाम्पत्यांचा मुद्दा तर त्यांची दिल्लीत सात वर्ष पूर्ण झाली होती व नियमानुसार दिल्ली सोडावी लागू नये म्हणून त्यांना परत महाराष्ट्र केडरमध्ये घेऊन तांत्रिक करामतीने पुनश्च दिल्लीत रहायची सोय करून दिल्या गेली आहे यासाठी काही "अर्थपूर्ण" व्यवहार नक्कीच झालेला असणार. येथे मराठी पेक्षा "मुद्रा राक्षस " प्रबळ ठरला आहे. आदर्शमध्ये एक मजल वाढवण्याकरिता एक सदनिका असा अधिकाऱ्यांचा दर होता म्हणे आणि मग त्यातला राजकारण्यांनाही टक्का मिळाला. (एकमेका सहाय्य करू). आणखी एक महत्वाचा मुद्दा. गेली काही वर्षांत सनदी अधिकारयांनी त्यांच्या भाउबंदाना जास्तीत पोस्टिंगस मिळाव्यात म्हणून त्याच्या  दर्जाच्या जागा खूप वाढवून घेतल्या. उदा. पूर्वी अख्या महाराष्ट्राला एकाच वनसंरक्षक (Conservator of Forest ) होता. आता एका जिल्ह्यातच दोन किंवा त्याहून जास्त CF आहेत. आजमितीस महाराष्ट्रात पन्नास एक CF, १० CCF व तेव्हढेच PCCF ला दुय्यम IFS अधिकारी असतील (जास्तही असतील). वन रक्षकांच्या जागा मात्र वाढवतांना कंजुषी केली जाते. महाराष्ट्रात आजमितीस २०० हून जास्त IFS अधिकारी असतील पण ते वनांचे किती सरंक्षण करत असतील हा संशोधनाचा विषय आहे. (तुम्ही त्यांच्या कार्यक्षमतेचा दाखल दिला म्हणून माझ्या मनात ही गोष्ट आली). महाराष्ट्रात आज जेवढे  IAS , IPS . IFS अधिकारी आहेत त्यांनी मनात आणले तर ते महाराष्ट्राचे शांघाय, स्वित्झरलंड , नंदनवन किंवा गेलाबाजार गुजरात ( ? )तरी करू शकतात . पण यांची संघटना स्वताच्या सोयी सवलती कशा वाढतील याच प्रयत्नात असते. आणि हो तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, महाराष्ट्रात पोलिसांना संघटना करायला बंदी आहे मात्र IPS अधिकाऱ्यांची मात्र संघटना आहे व ती वेळोवेळी त्यांच्यावर होणाऱ्या "अन्याया" ला वाचा फोडण्यासाठी आपले प्रश्न सरकारपुढे मांडत असते. जय महाराष्ट्र.