सेवा करात वाढ केली ... म्हणजे आमच्यावर डायरेक्ट कर लादला आहे . मोठ्या हौसेने केला पती ... आणि त्याला फुटली रघतपिती ... अशी आपली स्थिती झाली आहे . मोठ मोठ उद्योगपती यांना डायरेक्ट सुट आणि आम आदमीवर डायरेक्ट कर .... सारे सारे करच कर भरीत रहावे काय ?
- भास्करराव नरसाळे .

 भारतात मुस्लिमांची संख्या वाढते आहे त्यामुळे काही मंडळी चिंतीत आहेत. मात्र ही त्यांची चिंता दूर केल्या जाऊ शकते. लोकसभा निवडणुकांदरम्यान भाजपचे गिरिराज सिंग ( हो तेच ज्यांनी पन्नास हजार रुपयाच्या चोरीची तक्रार दिली होती व चोराजवळून पोलिसांनी दोन तासातच एक कोटी जप्त केले होते) यांनी असे म्हटले होते की मोदींना विरोध करणार्यांनी पाकिस्तानात निधून जावे. मोदींनी याला आक्षेप घेतला नव्हता. म्हणजे मोदींची याला मूक संमती होती असे समजावे लागेल. भाजपला निवडणुकीत ३१ टक्के मते मिळाली. म्हणजे भारतातील ६९ टक्के लोकांना पाकीस्तांनात पाठवून दिल्यास यात मुस्लिम बहुसंख्य असतील) भारत हा हिंदू बहुल होईल व पाकिस्तानही हिंदूबहुल होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणजेच ' आम के आम, गुठलीयोंके दाम .

इंडियन ऑईल कम्पनीला गुजरातमध्ये त्यांच्या प्रकल्पासाठी सरकारी जागा हवी होती. मोदींनी (तेंव्हा ते मुख्यमंत्री होते) दिली नाही. ती जागा अदानीला स्वस्तात दिली व अदानीने ती जागा IOC ला चढ्या भावात विकली असा आरोप सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष महादेवभाई विद्रोही यांनी २०१३ मध्येच केला होता.

कलुषी कलमदान्यांची पैदास

'ट्राय'चे प्रमुख असताना आपल्यावर टू-जी घोटाळय़ासाठी दबाव आणला तो मनमोहन सिंग यांनीच, असा आरोप आत्मकथनातून करू पाहणारे बैजल हे जो काही आव आणीत आहेत तितके ते सज्जन वा साव नाहीत. परस्परांची सोय पाहणारे राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्यामुळे घोटाळे होतात आणि निवृत्तीनंतर नोकरशहा मात्र आम्ही त्यातले नव्हतोच असे म्हणू शकतात, याकडे मात्र गांभीर्याने पाहायला हवे..

भारतातील नोकरशहांना दोन अवस्थांत कंठ फुटतो. एक म्हणजे त्यांना घटनात्मक संरक्षण देणारे पद मिळाल्यावर. उदाहरणार्थ माजी निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन वा माजी महालेखापाल विनोद राय. घटनात्मक पद मिळाल्यानंतर ढाणे वाघ बनून आदरणीय वगरे बनणारे अनेक अधिकारी हे असे पद मिळेपर्यंत राजकारण्यांच्या परावर्तित सत्ताप्रकाशात स्वत:सही उजळून घेण्यात धन्यता मानीत असतात. आणि अधिकाऱ्यांना बोलके पोपट बनवणारी दुसरी अवस्था म्हणजे निवृत्ती. या वर्गवारीतील ताजे उदाहरण म्हणजे दूरसंचार प्राधिकरणाचे आयुक्त म्हणून निवृत्त झालेले प्रदीप बजल. माजी सनदी लेखापाल विनोद राय, कोळसा खात्याचे सचिव पारेख किंवा पंतप्रधानांचे माजी माध्यम सल्लागार, पत्रकार, विद्वान वगरे संजय बारू यांच्या मालिकेत आता हे बजल महाशयही आत्मकथा लेखकु बनण्याच्या मार्गावर असून या आगामी पुस्तकाची विक्री सुलभ व्हावी यासाठी वरील तिघांनी अनुसरलेलाच मार्ग त्यांनी अवलंबिला आहे. तो म्हणजे पुस्तकातील कथित वादग्रस्त विधानांच्या सनसनाटी पूर्वप्रसिद्धीची सोय करायची.
लेखकांनी हा गुण बहुधा टुकार बॉलीवुडी चित्रपटांकडून उचलला असावा. सिनेमात फार काही नसले की जसे त्याचे निर्माते प्रेक्षकांची नको ती कल्पनाशक्ती चाळवणाऱ्या दृश्यांना पूर्वप्रसिद्धी देतात आणि त्याने चळलेला प्रेक्षक प्रत्यक्ष चित्रपटात अधिकच मज्जा असेल असे म्हणत जिभल्या चाटत तो पाहण्यासाठी रांगा लावतो, तसेच हे निवृत्त नोकरशहा लेखक.
या दोघांत फरक इतकाच की बॉलीवूडच्या अशा टिनपाट सिनेमांकडे हिणकस म्हणून दुर्लक्ष करता येते. किंवा ते चळू शकणाऱ्या वर्गासाठीच असतात असेही म्हणता येते. तो त्या दोघांमधील प्रश्न असतो. परंतु नोकरशहांच्या पुस्तकांबाबत तसे म्हणता येणार नाही. कारण त्यात जसा त्यांचा स्वत:च्या चारित्र्यवर्धनाचा प्रयत्न असतो तसाच अन्य कोणाच्या चारित्र्यहननाची मखलाशीही असते. बजल यांचे हे आगामी पुस्तक त्यामुळे दखलपात्र ठरते.
या आगामी पुस्तकात त्यांनी समग्र दूरसंचार घोटाळ्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जबाबदार धरले आहे. त्याचा समाचार घेण्याआधी हे बजल महाशय कोण याचा परिचय करून देणे आवश्यक आहे.
आयआयटीसारख्या संस्थेतील उच्चविद्याविभूषित असलेले बजल हे ज्येष्ठ आणि बुद्धिमान नोकरशहा म्हणून ओळखले जात. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात दूरसंचार सचिव आणि नंतर दूरसंचार प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्या आधी निर्गुतवणूक खात्याचे सचिवपदही त्यांनी अनुभवले होते. हे खाते त्या वेळी अरुण शौरी यांच्याकडे होते आणि त्यांच्या खात्याचा उदयपूर येथील लक्ष्मी विलास पॅलेस हॉटेलच्या खासगीकरणाचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.
केंद्रीय पर्यटन महामंडळाच्या मालकीचे हे हॉटेल अत्यंत कमी दरात खासगी उद्योजकाकडे वर्ग केल्यामुळे केंद्रीय गुप्तचर खात्याने बजल यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. केंद्र सरकारच्या यंत्रणेने या हॉटेलचे मूल्यांकन किमान १५१ कोटी रु. असे केलेले असताना हे अतिभव्य हॉटेल फक्त साडेसात कोटी रुपयांना दिले गेले.
या बजल यांच्या कारकीर्दीत आणखी एक निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला. तो म्हणजे पारंपरिक, एक जागीची दूरध्वनी सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्यांना किरकोळ शुल्क आकारून भ्रमणध्वनी सेवा सुरू करण्यास अनुमती दिली ती या बजल यांनी. त्याआधी सध्याची मोबाइल फोन सेवा सुरू करू इच्छिणाऱ्यांकडून सरकारने सणसणीत शुल्क घेतले आणि पारंपरिक दूरध्वनी सेवा देणाऱ्यांना नंतर मागल्या दाराने अत्यंत कमी दरात ही सवलत दिली गेली. तेव्हा बजल हे जो काही आव आणीत आहेत तितके ते सज्जन वा साव नाहीत.
त्याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे निवृत्तीनंतरचे त्यांचे वर्तन. सर्व सरकारी सोयीसुविधा, गलेलठ्ठ फायदे उपभोगून निवृत्त झाल्यावर हे महाशय एका खासगी 'सल्लागार कंपनी'त सल्लागार म्हणून सेवा देते झाले. ही कंपनीदेखील कोणाची? तर नीरा राडिया यांची. म्हणजे दूरसंचार घोटाळ्यात पडद्यामागे राहून ज्यांनी अनेक कारस्थाने केली त्या राडिया यांच्या पदरी हे बजल महाशय सेवेकरी म्हणून आनंदाने राहिले. वास्तविक दूरसंचार खात्यात हयात गेल्यानंतर हे पद स्वीकारणे त्यांनी टाळावयास हवे होते. परंतु तो मोह त्यांना टाळता आला नाही.
आणि आता मात्र आत्मकथनात ते आपल्या सर्व कथित पापांसाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जबाबदार धरत आहेत. बजल यांच्या मते मनमोहन सिंग यांनी स्वत: त्यांना धमकावले. सरकारच्या टू-जी धोरणास बऱ्याबोलाने मान्यता न दिल्यास तुमचे काही खरे नाही, असे मनमोहन सिंग म्हणाल्याचा बजल यांचा दावा आहे. यातील योगायोग असा की बजल यांना अशीच धमकी केंद्रीय गुप्तचर खात्याने देखील दिली आणि या सर्व प्रकरणांत खरे जे वादग्रस्त ठरले त्या माजी दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांनी देखील असेच शब्दप्रयोग वापरले.
या मारन यांना दूरसंचार मंत्रिपद देऊ नये असा सल्ला म्हणे या बजल यांनीच दिला आणि तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करीत त्यांना हे पद दिले गेले. तेव्हा समस्त सरकारी, मंत्रीपातळीवरील व्यवस्थेने कट केला आणि आपल्याला या पापकृत्यासाठी घोडय़ावर बसवले असे बजल यांचे म्हणणे आहे. बिचारे बजल. अशा वेळी एकटे पडण्याची वेळ आलेला कोणताही सद्गृहस्थ जे करेल तेच त्यांना करावे लागले आणि अखेर सरकारी दुराग्रहास त्यांना मान्यता द्यावी लागली. हे त्यांच्या आगामी पुस्तकातील कथित वाचनीय भागाचे सार.
निरपराध, निष्पक्ष, निरागस आदी बजल यांच्या या सत्याच्या प्रयोगातून काही प्रश्न निर्माण होतात. सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी राडियाबाईंच्या पदरी सेवा करावी असा आग्रह मनमोहन सिंग यांनी धरला होता काय? मारन बंधूंच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचा संघर्ष ज्यांना कळतो त्यांना स्वत:च्या हितसंबंधांची ओढाताण समजू नये? दूरसंचार खात्यातील सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झाल्यावर याच खात्यात लुडबुडणाऱ्या खासगी कंपनीत आपण रुजू होऊ नये, इतकेही सामान्य ज्ञान या आयआयटीजन्य नोकरशहांस नसावे?
त्याही आधी सरकार ज्या संपत्तीचे मूल्यांकन दीडशे कोटी रुपयांहून अधिक करते ती संपत्ती आपण साडेसात कोटी रु. इतक्या अत्यल्प मोबदल्यात देऊ नये, याचेही भान या विद्वान अधिकाऱ्यांस नसावे, हे आश्चर्यच. त्यावर त्यांचे म्हणणे असे की हा निर्णय निर्गुतवणूक खात्याचे तत्कालीन मंत्री अरुण शौरी यांच्या दबावाखाली त्यांनी घेतला. परंतु त्या खात्याचे सचिव या नात्याने त्यांना आपले मत नोंदविण्याचा अधिकार होता. तो तरी त्यांनी बजावला का? की त्याही वेळी त्यांना शौरी यांनी धमकावले?
या आणि अशा प्रश्नांच्या उत्तरांत बजलसारख्यांच्या कृत्याचे मर्म आणि आगामी पुस्तकाच्या विक्रीचा धर्म दडलेला आहे.
सोकावलेली नोकरशाही हे यामागील कारण. ती सोकावते कारण तिच्यावर ज्यांचा अंकुश हवा ती राजकीय व्यवस्था त्यांना आपल्या पापात सहभागी करून घेते, म्हणून. सरकारचे मीठ खायचे आणि ते खात असताना निवृत्तीनंतरच्या मिठाची आणि तुपाची सोय करण्यासाठी खासगी संधान बांधायचे हा उद्योग नोकरशहा अलीकडे सर्रासपणे करतात. राजकारणीही त्याकडे दुर्लक्ष करतात. कारण त्याच उद्योगाच्या भल्यासाठी तेही काम करीत असतात.
अशा तऱ्हेने परस्परांच्या सोयीची व्यवस्था तयार होते. बजल यांच्यासारखे अधिकारी हे या सडक्या व्यवस्थेला लागलेले फळ आहे. हे सडणे रोखायचे असेल तर राजकीय व्यवस्थेसही आमूलाग्र सुधारावे लागेल. नपेक्षा ही कलुषी कलमदान्यांची पदास अधिकच जोमाने होत राहील.
(editorial of loksatta today)

अमेरिकेला पूर्वेतिहास नाही. अमेरिकेचा इतिहास ३००/३५० वर्षे इतकाच जुना आहे. पाकीस्तानला पूर्वेतिहास नाही. पाकिस्तानचा इतिहास १४ ऑगस्ट १९४७ पासून सुरु होतो. लवकरच भारतही या यादीत येईल असे वाटते. कारण २६ मे २०१४ पूर्वी भारतात काहीच नव्हते. भारताचा इतिहासही बहुधा २६ मे २०१४ पासूनपुढे असाच लिहिला जाण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानात शाळांमधून स्वातंत्र्यपूर्व इतिहास हा 'गाळून' शिकवला जातो. भारतातही २६ मे २०१४ पूर्वीचा 'गाळून' शिकविल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मधली ६६ वर्षे 'अंधायुग' म्हणून दाखविली जातील. त्याचा आंधळेपणाने स्वीकार करावा. शुभम

विदर्भाच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरु आहेत हे मान्य पण त्यासाठी वेगळा विदर्भ हा उपाय नाही. वेगळा विदर्भाचा मुख्यमंत्री कोण होणार हे आधी ठरवावे लागेल. सुभाष घेशिंग यानी गोरखा ल्यांड साठी आंदोलनाचे नेतृत्व केले व ते गोरखाल्यांड विकास परिषदेचे अध्यक्ष झाले. तेलंगणा आंदोलनाचे प्रमुखच तेलंगणा आंदोलनाचे प्रमुखच तेलंगणाचे मुख्यमंत्री झाले. विदर्भ आंदोलनातील एखादा नेता मुख्यमंत्री होईल असे नावं, आंदोलनाला ईतके वर्षे होऊनही समोर आले नाही. जांबुवंतराव धोटे होते. मात्र त्यान्निही साम्राज्यपेक्षा प्रेमाला महत्व दिले. शेवटी वेगळा विदर्भ झालाच तर नेहमीचे बेरकी राजकारणी पुढे सरसावतील. मग पर्यायी नावे अशी- गोंदियाचे बारामती करू पाहणारे पटेल. आयाराम गयाराम पुरोहित, ऐनवेळी अफझलखानाच्या फौझेत दाखल होणारे मेघे, शेतकर्यांना मारू द्या म्हणणारे धोत्रे, म्हणजे पुन्हा पहिले पाढे पंच्चावन्न. आणि ज्याप्रमाणे शेतकरी संघटनेतील मावळे  (स्वाभिमानीसुद्धा )हळूहळू निरनिराळ्या राजकीय पक्षांच्या छावणीत दाखल होऊन आपली रोजी रोटी कमावू लागले तशीच पाळी  वेगळा विदर्भ मागनाऱ्या कार्यकार्त्यांवर येईल. विदर्भ भकासच राहील. वेगळया विदर्भाच्या आंदोलनावर शक्ती खर्च करण्यापेक्षा विदर्भावर ज्या ज्या बाबतीत अन्याय झाला त्या प्रत्येक अन्यायाच्या विरोधात आंदोलन केले असते तर आतापर्यंत सर्वच अन्न्यायांचे परिमार्जन झाले असते. उदाहरणच द्यायचे झाले तर महाराष्ट्रात होणारे एकमेव कृषी विद्यापीठ राहुरीतच का ? या अन्न्यायाविरोधात आंदोलन झाले आणि वर्ष सहा महिन्यातच अकोल्याला कृषी विद्यापीठ स्थापन झाले. या पद्धतीने गेल्या ४०/५० वर्षात आमच्यावरील  शंभर अंन्याय दूर झाले असते. विदर्भ अन्याय निवारण समिती नावाची कायम यंत्रणा उभी झाली असती. आनी हो  "झालाच पाहिजे " "असा कसा होत नाही " या घोषणा सुद्धा भावनिकच आहेत. इतक्या वर्षांत आम्ही आंदोलन गीतसुद्धा तयार करू शकलो नाही. आमच्यापेक्षा नर्मदा आंदोलक सुज्ञ आहेत. त्यांच्या " जंगल छोडब नाही, घर छोडब नाही" या गीताने किती स्फुरण चढते. 

व्यापारी आर्मीके जवानोसे ज्यादा जोखीम उठाते हैं. इति नरेंद्र मोदी. निवडणूक प्रचारातील भाषण. गुजराती तरुण लष्करात का जात नाहीत त्याला मोदींचे प्रत्युत्तर. 

सॉफिस्ट (Sophist) म्हणजे राज्यकर्त्यांचे प्रशासन कसे चांगले आहे हे तत्वज्ञान मांडणारे, राज्यकर्त्यांच्या चागल्या वाईट कृत्याची भलामण करणारे विद्वान. त्यावरूनच पुढे sofistication, sophisticated असे शब्द रूढ झाले. Thank God मी sophisticated नाही. ( संदर्भ - प्रा. श्रीनिवास हेमाडे

कुणबिणी आणि पाटील. पुरंदरेने "जाणता राजा" या महा नाट्यात आणखी एक कुचाळकी केली आहे. महाराजांचा न्याय निष्ठुरपणा दाखविण्याकरिता शिवचरित्रातून कोणता प्रसंग निवडला तर रांझ्याच्या पाटलाचा. बर ठीक आहे. पाटील तर पाटील. काय वांधा नाय. पण या प्रसंगात मोठमोठ्या आवाजात " पाटील" ह्या शब्दाचा बारा वेळा उच्चार केल्या गेला आहे. यातून पुरंदरेला प्रेक्षकांच्या मनावर काय बिम्बवायचे होते ते सहज लक्षात येते. आधीच मराठी तमाशा चित्रपटांनी पाटलांची एक विशिष्ट प्रतिमा प्रेक्षकांच्या मनात तयार झाली होती. त्याला पुरंदरेनी व्यवस्थित हातभार लावला व तापल्या तव्यावर मराठाद्वेषाची पोळी भाजून घेतली. हे महानाट्य पाहिल्यानंतर परतवाड्याचे सुप्रसिद्ध वऱ्हाडी कवी राजा धर्माधिकारी यांची प्रतिक्रिया सही होती,  " घरी पोहोचल्या पोहोचल्या  माझा मुलगा औरंगजेबाची नक्कल करायला लागला. कारण औरंगजेबाच्या संवादाचे डबिंग इतके प्रभावशाली व  त्या पात्राचे सादरीकरण इतके उत्कृष्ट होते की माझ्या मुलाच्या लक्षात फक्त औरंगजेबच राहिला शिवाजी नाही"  असे का बरे झाले असावे 

अकबराच्या सैन्याने चित्तोडगड काबीज केल्यामुळे महाराणा प्रताप यांनी जंगलात आसरा घेऊन आपला लढा सुरूच ठेवला. अकबराचे अंकित राजा मानसिंग राणा प्रताप यांची समजूत घालायला आले. मी जसा अकबराशी समझोता केला व त्यामुळे मला दरबारात मानाचे पद मिळाले तसे तुम्हालाही मिळू शकते,  सांगायला लागले. त्यावर राणा प्रताप यांचे उत्तर होते "राणाजी तुमचे वैभव तुम्हाला लखलाभ. मला ते जमणार नाही". असे उत्तर प्रत्येक सामान्य माणूस देऊ शकतो. एखादा भ्रष्टाचारी तुमच्याकडे वाम मार्गाने झटपट पैसे कमाविण्याची योजना घेऊन आला तर तुम्ही त्याला नकार द्यालच. पण या कथेचा उत्तरार्ध महत्वाचा आहे. मानसिंग परत जायला निघाले तेंव्हा राणा प्रताप यांनी जेवण करून जायची विनंती केली. जेंव्हा मानसिंग जेवायला बसले तेंव्हा तेथे एकाच ताट वाढलेले होते. यावर मानसिंगांनी विचारले. राणाजी आपण जेवणार नाही काय ? त्यावर राणा प्रताप यांनी उत्तर दिले की "मी नंतर जेवेन, तुमच्या मांडीला मांडी लावून जेवावे अशी तुमची लायकी नाही ? आमच्याही घराला भ्रश्चाटारी मंडळी भेटी देतात. त्यांना "आमच्या घरात पाय टाकायची तुमची लायकी नाही " असे स्पष्ट शब्दात आपण केंव्हा सांगणार की फक्त महाराणा प्रताप जयंतीच साजरी करणार.

राजा शुद्धोदनाने जी चूक केली तीच तुम्ही करताय. गौतमापासून त्याने मृत्यू, वार्धक्य, आजारपण लपवून ठेवलं आणि अचानक ह्या गोष्टी माहित झाल्यावर गौतमाला धक्का बसून तो सैरभैर झाला. मुलाने पुढे जातीभेद पाळू नये म्हणून त्याला आपली जातच न सांगणे हा उपाय नव्हे. उलट हा सर्व प्रकार त्याला व्यवस्थित समजाउन सांगून त्याचे प्रबोधन करणे हाच खरा उपाय आहे. त्याला जातीभेद मानायला किंवा न मानायला शिकवू नका. जातीभेद काय आहे हे जाणून घ्यायला शिकवा. जातीभेद मानू नको हे सांगणारे तुम्ही एकटेच असाल. पण घराबाहेर पडल्यावर जातिभेद मानलाच पाहिजे हे शिकविणारे त्याला शंभर भेटतील. तेंव्हा …….

जुनी पोस्ट
भारताचे Paris Hilton.
अमेरिकेत Paris Hilton या सुप्रसिध्द मॉडेल व एका  गर्भ श्रीमंताच्यामुलीने  तीनंदा वाहतूक नियमांचा भंग केल्यामुळे तिचा वाहतूक परवाना काही काळाकरिता रद्द केल्या गेला. या कालावधीत पुन्हा गाडी चालविल्यामुळे तिला तीन महिने कारावासाची शिक्षा झाली. हि शिक्षा आपणास घरातच बंदी बनवून (House Arrest ) भोगण्याची परवानगी तिने कोर्टाकडे मागितली आणि विशेष म्हणजे ती मान्य करण्यात आली.

न्यायाधीशांच्या या निर्णयाविरुद्ध अमेरिकन जनतेने प्रचंड निदर्शने केली. शेवटी तो निर्णय मागे घेण्यात आला. भारतात एखाद्या स्वप्नसुंदरी/दबंग  बाबत असे घडले अडते तर भारतीय जनतेने काय केले असते ? सलमानच्या घरासमोर दुपारपासूनच चाहत्यांची गर्दी जमायला लागली अशी बातमी वाचली म्हणून हे सुचले.

 अरुण शौरी जेंव्हा 'फक्त' पत्रकार होते. तेंव्हा इन्दीराजी आणि राजीव जी यांच्यावर कडाडून टीका करत असत. अंबानीवर राजीव जी कसे मेहरबान आहेत व त्यांचा कसा फायदा करून देत आहेत याची रसभरित वर्णने ते करीत असत. याची बक्षिशी शौरींना मिळाली. वाजपेयींच्या काळात त्यांना मंत्रिपद मिळाले. भांडवलदाराचे सगळेच मित्र असतात. अंबानींनी शौरींना (मंत्री असतांना) आपल्या नवी मुंबईतील महाशैक्षणिक संस्थेच्या उदघाटनासाठी बोलावले होते. तेथे भाषण देतांना यापूर्वी आपले अम्बानीन्बद्दल बरेच गैरसमज होते ते आता दूर झाले आहेत असे निवेदन केले होते. मोदींनी जर त्यांना आताही मंत्रीमंडळात घेतले तर मोदींबद्दलचेही लगेचच दूर होतील यात शंका नाही.

 चौघे जण जर हिंदीत गप्पा मारत असतील आणि त्या चौघांपैकी तुम्ही एक असाल आणि तरिही तुम्ही मराठीत बोलायची हिम्मत केली तर तुम्ही खरे मराठी आहात. महाराष्ट्र दिनाच्या शुभेच्छा

हे महानाट्य कुठल्या शिवचरित्रावर आधारित होते  ?

 आमच्या शहरात काही वर्षांपूर्वी " जाणता राजा" या महानाट्ट्याचा प्रयोग पहायला  गेलो होतो. त्यात असे दाखविले होते की, काशीचे गागाभट्ट हे फिरत फिरत महाराष्ट्रात आले होते व त्यांच्या या महाराष्ट्र पर्यटनाचा फायदा घेऊन शिवाजी महाराजांनी आपला राज्याभिषेक उरकून घेतला. त्याआधी आम्हाला माहित असलेला इतिहास असा की पुण्याच्या ब्रम्हवृंदाने शिवाजी महाराज हे क्षत्रिय कुळातील नाहीत सबब त्यांना राज्याभिषेकाचा अधिकार नाही असे म्हणून राज्याभिषेकावर बहिष्कार टाकला होता. नंतर या प्रकरणाचा उत्तरार्ध असा कळला की गागाभट्टांनीसुद्धा या राज्याभिषेक सोहळ्याचे पौरोहित्य करण्यासाठी महाराजांकडून जबर फ़ी वसूल केली होती. या घटनेचा महानाट्यात काहीही उल्लेख नव्हता. हे महानाट्य कुठल्या शिवचरित्रावर आधारित होते हे मला पडलेले कोडे आहे. महानाट्यातून जमा झालेली प्रचंड धनराशीचा काय व कसा सदुपयोग झाला हेही समजले नाही. शिवाय एवढे मोठ्या संख्येने कलावंत संपूर्ण महाराष्ट्रात घेऊन फिरण्याचा खर्च वाचविण्यासाठी ठीकठिकाणच्या स्थानिक कलावंतांना प्रतिभा दर्शनाचे गोड आमिष दाखवून फुकटात राबवून घेतले ते वेगळेच. कारण आमच्या शहरातील मुले दोन महिने घरचे खाउन या महानाट्याच्या तालमीला जात होती.

 राजेंद्र कडू