मराठी स्वाभिमानाला मोदी कुरवाळणार का ? - प्रशांत दीक्षित महाराष्ट्रअहंकाराशी कधीच तडजोड करीत नाही. त्याचा अहंकार डिवचला गेला की तो भल्याबुऱ्या परिणामांची पर्वा करीत नाही. म्हणूनच शिवसेना मनसे हे दोन्ही पक्ष उघडपणे महाराष्ट्राच्या अहंकाराला साद घालीत आहेत. साहित्यिक वि. द. घाटे म्हणतात, "अहंकार हा मराठी माणसाचा स्थायीभाव आहे. त्याची प्रेरकशक्ती आहे. कंगालपणाचाही त्याला अभिमान आहे. तो गोडबोल्या नाही. संभाषणात फटकळ आहे. रांगडा, रोखठोक आहे. दारिद्र्याने तो लाचार होत नाही, नोकरी धरली तरी तो शिव्या खाणार नाही. मेरिकेच्या दौऱ्यानंतर नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर निघतील. महाराष्ट्रातील युती तोडण्याचा जुगार मोदींच्या जिवावर भाजपने खेळला असल्याने महाराष्ट्रात प्रचाराची राळ उडवून देणे मोदींना भाग पडेल. त्यांच्या वक्तृत्वावर फिदा असणारा वर्ग इथेही असल्याने त्याचा जास्तीत जास्त वापर करून घेण्याची धडपड भाजपचे नेते करणार यात शंका नाही. मेडिसन स्क्वेअरमधील त्यांच्या भाषणातून आजच ते घराघरात पोहोचले आहेत. तरीही महाराष्ट्रात मोदींनी बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागेल अशी चिन्हे दिसतात. जगावर भुरळ टाकण्याइतके महाराष्ट्रावर भुरळ टाकणे सोपे नाही. बिहार, उत्तर प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात भाजपविरोधात राजकीय एकजूट झालेली नाही. इथे पंचरंगी लढती होत आहेत. परंतु प्रत्येक पक्षाचा प्रचाराचा झोक पाहिला तर भाजपविरोधात सर्वपक्षीय एकता होत असल्याचे कळून येईल. प्रत्येक पक्षाचा टीकेचा रोख मुख्यत: भाजपकडे आहे. केंद्रात भाजप सत्तास्थानी असल्यामुळे असे होणे साहजिक म्हटले तरी अशा टीकांचा एक सामूहिक परिणाम होत असतो. तो परिणाम दूर करण्यासाठी भाजपला बरीच शक्ती खर्ची घालावी लागेल. तथापि, मोदी यांच्यासमोरील मोठे आव्हान महाराष्ट्राच्या स्वभावात दडलेले आहे. महाराष्ट्र हे भारतात तसे वैशिष्ट्यपूर्ण राज्य आहे. प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे गुणदोष असतात त्याचा परिणाम राजकीय, आर्थिक, सामाजिक असा सर्व थरांवर होत असतो. महाराष्ट्रातही असे गुणदोष आहेत. पण ते इतरांपेक्षा अधिक टोकदार लक्षणीय आहेत. यामुळेच अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र वेगळा पडतो. या गुणदोषांमुळेच महाराष्ट्राला देशात मित्रराज्य नाही. महाराष्ट्राच्या न्याय्य मागण्यांसाठीही अन्य राज्ये पाठिंबा देत नाहीत. प्रत्येक लढाई एकट्यानेच लढायची ही परंपरा पार पानिपतापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेली आहे. जुळवून घेणे महाराष्ट्राला कधी जमलेले नाही. भौगोलिक स्थानही असे मिळाले आहे की महाराष्ट्र ना धड उत्तर भारतात आहे ना दक्षिण भारतात. उत्तरेत त्याला आक्रमक म्हणून ओळखतात, तर दक्षिणेत त्याला अहंकारी समजतात. गेल्या पिढीतील नामवंत साहित्यिक वि. द. घाटे यांनी फार वर्षांपूर्वी "महाराष्ट्राचे मन' नावाचा अतिशय सुंदर मर्मभेदी लघुनिबंध लिहिला होता. त्याची आठवण या वेळी होते. या निबंधात घाटे म्हणतात, "अहंकार हा मराठी माणसाचा स्थायीभाव आहे. त्याची प्रेरकशक्ती आहे. कंगालपणाचाही त्याला अभिमान आहे. तो गोडबोल्या नाही. संभाषणात फटकळ आहे. रांगडा, रोखठोक आहे. दारिद्र्याने तो लाचार होत नाही, नोकरी धरली तरी तो शिव्या खाणार नाही.' "महाराष्ट्राला पैशाचा लोभ नाही. पैसा मिळाला तर तो खिशात ठेवील, पण मिळवण्यासाठी जिवाचे रान करणार नाही. खरे म्हणजे पैसा कमावण्याची त्याला अक्कल नाही. मराठेशाहीत कसबा वसवताना गुजराला अगत्याने बोलावून दुकान थाटून देत. आजही गावांतून मराठी खोपट्याच्या शेजारी गुजराचा वाडा दृष्टीस पडतो. सावकारी, व्यापारउदीम हा महाराष्ट्राचा धर्म नाही. महाराष्ट्रात स्वत:ची अशी वाण्याची जातही नाही. पुढचे बेत आखायचे, त्यामागे चिकाटीने लागायचे हे हिशेबी गुण महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले नाहीत.' आज मोदींच्या भाजपवर शिवसेना मनसेकडून होणारी टीका ऐकताना वि. द. घाटेंचा हा लघुनिबंध पुन्हा-पुन्हा डोळ्यासमोर येतो. महाराष्ट्राच्या या स्वभावाशी मोदींना टक्कर द्यायची आहे. लोकसभेचया वेळी वस्तुस्थिती वेगळी होती. सत्ता बदलण्याचा उन्माद त्या वेळी होता. महाराष्ट्र हा नेहमीच राष्ट्रीय भावनांची कदर करणारा असल्याने मोदी लाटेला त्याने मनापासून हातभार लावला. त्यामध्ये शिवसेनेचे कर्तृत्व फारच थोडे होते हे आकडेवारीतून सहज दिसण्यासारखे आहे. परंतु विधानसभा ही घरची लढाई आहे तेथे महाराष्ट्राचे स्वभावगुण कडवेपणे प्रगट होणार आहेत. महाराष्ट्र अहंकाराशी कधीच तडजोड करीत नाही. त्याचा अहंकार डिवचला गेला की तो भल्याबुऱ्या परिणामांची पर्वा करीत नाही. म्हणूनच शिवसेना मनसे हे दोन्ही पक्ष उघडपणे महाराष्ट्राच्या अहंकाराला साद घालीत आहेत. काँग्रेसही त्याच मार्गाने चालली आहे, हे नारायण राणेंच्या वक्तव्यावरून दिसते. राष्ट्रवादी तर उघडपणे मराठ्यांचा पक्ष म्हणूनच गेली काही वर्षे काम करीत आहे. सेना, मनसे, राष्ट्रवादी हे तीनही पक्ष महाराष्ट्राच्या स्वभावगुणांशी जुळलेले आहेत. त्यामुळेच त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो. पण महाराष्ट्राने कायम साथ केली आहे ती काँग्रेसची. कारण राष्ट्रीय दृष्टिकोन महाराष्ट्राला भावतो. या दृष्टिकोनाचा व्यावहारिक फायदा मात्र तो उठवू शकत नाही. मराठी स्वभावात अहंकार इतका का मुरला याचे विवेचन करताना घाटे म्हणतात, "इतिहासाचे ओझे महाराष्ट्राइतके अन्य कोणत्याच प्रांताच्या डोक्यावर बसलेले नाही. परकी सत्तेपुढे अन्य राज्ये लाचार झाली, महाराष्ट्राने ते कधीही केले नाही. यामुळे आजही समकालीन माणसापेक्षा शिवाजी महाराज, संभाजी, बाजी, मुरारबाजी, तानाजी, बाजीराव ही माणसे मराठी माणसाला अधिक वास्तविक वाटतात.' उद्धव राज ठाकरेंची भाषणे घाटेंच्या निरीक्षणाला पुष्टी देतात. इतिहासाची जबरदस्त झिंग त्यातून येणारा अभिमान हे मोदींसमोर मोठे आव्हान ठरेल. मोदींची भाषा वेगळी आहे. व्यवहाराची आहे. व्यावसायिकाला साजेशी आहे. अर्थोत्पादन हेच जीवितध्येय मानणाऱ्या गुजरातमधून ते आले आहेत. पैसा मिळवताना स्वभावाला मुरड घालावी लागते. अशी मुरड घालीतच गुजराती समाजाने भरपूर धनदौलत कमावली त्या जोरावर आता कारभार हाती घेतला. मराठी मनाला हे कळते. मुंबई महाराष्ट्रात असली तरी मुंबईच्या अर्थकारणात आपला शिरकाव नाही ही खंत त्याला गेली काही वर्षे कमालीची छळते. पण यातून काही शिकण्याऐवजी ही खंत त्याच्या अहंकाराला अधिकच खतपाणी घालते. मोदी जेव्हा ग्लोबल मार्केटची भाषा बोलतील, तेव्हा ती मराठी माणसाला पटेल की पुन्हा एकदा तो अहंकाराच्या कोषात जाऊन मतदान करील, हा या निवडणुकीतील महत्त्वाचा प्रश्न राहणार आहे. शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे दैवत. इतके सुजाण, सर्वव्यापी दूरदृष्टीचे व्यक्तिमत्त्व जगाच्या इतिहासातही क्वचितच दृष्टीस पडते. महाराजांच्या जीवनाचा बारकाईने अभ्यास केला तर महाराष्ट्राच्या वर उल्लेखलेल्या गुणदोषांचा त्यांनी परिस्थिती पाहून हुशारीने उपयोग करून घेतलेला दिसेल. यामुळेच अवघ्या पन्नास वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी इतिहासावर ठसा उमटवणारे यश मिळवले. मराठी राज्य श्रीमंत करून सोडले. महाराजांना इतिहासाचा अभिमान होता, पण ओझे नव्हते. वर्तमानाकडे चोखंदळपणे पाहत भविष्य घडवण्याची नजर त्यांच्याकडे होती. महाराष्ट्रातील आजची तरुण पिढी अशा नजरेची आहे असे कधी-कधी वाटते. मेडिसन स्क्वेअरमधील मोदींचे भाषण त्यांना आवडते. मात्र अहंकाराच्या ओझ्याखाली ती कधी दबेल हेही सांगता येत नाही. जागतिकीकरणाचा लाभ या पिढीला घ्यायचा आहे. त्यासाठी मोदीच हवे असे नाही. पण महाराष्ट्रातील नेत्यांनी निराशा केल्यामुळे ही पिढी मोदींकडे आकर्षित होत आहे. मोदींना तिथे संधी आहे. तथापि, मराठी अहंकार त्यांनी डिवचला तर त्यांचा पराभव नक्की आहे. मराठी अहंकाराला मोदी कसे हाताळणार यावर निवडणुकीचे निकाल अवलंबून असतील. (दिव्य मराठी)

अस्मितेचा कडेलोट देशाच्या फाळणीकडे घेऊन जाईल.

मोदी वारंवार आपण गुजराती असल्याचा उल्लेख करत आहेत. पंतप्रधान होण्यापूर्वीसुद्धा गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना ते वारंवार " सहा कोटी गुजरात्यांची अस्मिता " असा उल्लेख आपल्या भाषणात करत होते. ते सुद्धा चूकच होते कारण गुजरातमध्ये फक्त गुजरातीच राहत नाहीत.  किंबहुना भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर सुद्धा भारताच्या कोणत्याही  राज्यात फक्त विशिष्ट भाषिक लोकच फक्त राहतात असे नाही. आणि आता पंतप्रधान झाल्यावर सुद्धा आपण गुजराती आहोत असा उल्लेख त्यांनी करणे अनुचित आहे.  गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरीकेतील  गुजराती समाज मोदींच्या येत्या अमेरिका दौऱ्यात  त्यांच्या स्वागताची कशी कशी तयारी करत आहे याच्या बातम्या माध्यमातून झळकत आहेत. या बाबतीत माध्यमे सुद्धा बेजाबादारीने वागताहेत. वस्तुत: माध्यमांनी अशा बातम्या द्यायला पाहिजे की अमेरिकेतील भारतीय नागरिक मोदींच्या स्वगाताची जय्यत तयारी करताहेत. कारण मोदी भारताचे पंतप्रधान म्हणून अमेरिकेस जात आहेत गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून नव्हेत. अस्मितेच्या या वायफळ प्रदर्शनामुळे पंतप्रधानपदी गुजराती माणूस आहे, आपल्या राज्याचा नाही याचे वैषम्य देशातील अन्य राज्यांच्या जनतेमध्ये वाढीस लागू शकते. आणि असा गुजराती अस्मितेचा आलेख वाढत गेला आणि पुढचा पंतप्रधान गुजराती नसला तर गुजराती जनतेच्या ते पचनी पडणार नाही व गुजराती जनतेमध्ये फार मोठे वैफल्य पसरेल आणि देशाचा पंतप्रधान गुजराती नाही तर ,कशाला या देशात रहायाचे अशी भावना वाढीस लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी आम्ही शीख अस्मितेची खलीस्तानच्या मागणीकडे झालेली वाटचाल व त्यामुळे पंजाबची झालेली होरपळ अनुभवलेली आहे. तमिळ अस्मितेचाही दाहक अनुभव घेतलेला आहे. काश्मीर भारताचेच आहे असे ठणकावून सांगतांना देशातील  प्रत्येक राज्य हे भारताचेच आहे हे आम्हाला विसरता कामा नये.
मागे एकदा क्रिकेटच्या वर्ल्ड कप मध्ये अंतिम सामना पाकिस्तान व भारत या पारंपारिक शत्रूंमध्ये मध्ये होईल असे गृहीत धरून क्रिकेटप्रेमींमध्ये मोठा उन्माद पसरला होता. पण हे दोन्ही देश अंतिम सामन्यात न पोहोचल्यामुळे क्रिकेट शौकीनांमध्ये मोठी निराश पसरली व मोठ्या प्रमाणावर तिकिटे रद्द केली गेली व आपण क्रिकेटप्रेमी नसून उन्मादप्रेमी आहोत हे आपण दाखवून दिले होते. असेच या बाबतीतही न होवो. मोदी जर पंतप्रधान होणार नसतील तर कशाला मतदानाला जायचे असे ही गुजराती जनतेला वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रतिभाताई राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्यानंतर फक्त काही दिवसच "जळगावची कन्या", " अमरावतीची सून " असा माफक कौतुक सोहळा साजरा झाला व नंतर सर्व काही सामान्य झाले. तेंव्हा आपण अस्मिता प्रदर्शित करण्याची मर्यादा पाळू या व याचा विपर्यास होऊन आमची वाटचाल अघटिताकडे होणार नाही याची काळजी घेऊ या.
राजेंद्र कडू

चीनी फुत्कार मनमोहन सिंग यांच्या काळातील गोष्ट. चीनने भारतीय भूमीत घुसखोरी केली होती. आणि त्याच वेळी भारताचे परराष्ट्रमंत्री चीनमध्ये जाऊन बीजिंग या शहराचे गौरवगान करीत होते. ते ऐकून तेव्हाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. एका प्रचारसभेत सात्त्विक संतापाने ते उद्गारले, 'डूब मरो, डूब मरो, ए सरकार चलानेवालों डूब मरो.' तेव्हाची ती टीका पुढेमागे आपल्यावरही होऊ शकेल, असे त्यांना वाटले नसावे. गेल्याच आठवडय़ात चीनने पुन्हा एकदा भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली आणि त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातेत चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना खमणढोकळा खिलवत होते. त्यावर टीका झालीच. पण त्याहून अधिक कौतुक झाले ते भारत आणि चीन यांनी सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने केलेल्या चर्चेचे, विविध द्विपक्षीय करारांचे. त्या कौतुकाच्या झोपाळ्यांवर झुलून क्षी जिनपिंग मायदेशी गेले. आता तेथे जाऊन ते लष्कराला लगाम घालणार अशी भाबडी आशा अनेकांच्या मनात तरळत असतानाच चिनी लष्कराने लडाखमधील चुमार क्षेत्रात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आत दोन किमी घुसून तंबू ठोकले अशी बातमी आली आणि त्यापाठोपाठच क्षी यांनी चिनी लष्कराला काढलेला फतवा प्रसिद्ध झाला. सध्याच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये प्रादेशिक युद्ध जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्षमतांना धार लावून ठेवा, युद्धसज्जतेमध्ये सुधारणा करा, असा आदेश क्षी यांनी दिला…
(हा लेख सविस्तर वाचण्याकरिता भेट द्या www.loksatta.com ला)

अवघा मराठी मुलुख एक रहावा. स्कॉटलंडने ब्रिटनची फाळणी फेटाळून लावली. तेलंगणा वेगळा झाल्यावर आंध्रच्या लोकांना वाईट वाटले व ह्या विभाजनाविरुद्ध मोठे आंदोलन झाले.ते आंदोलन पाहून विदर्भवादीही स्तब्ध झाले होते. वेगळ्या विदर्भाबाबतही तसेच होईल काय ? त्यापेक्षा वाकुडकर सरांची मिनी मंत्रालय योजना काय वाईट आहे. विदर्भातील नेत्यांमुळे विदर्भ मागास राहिला. पण वेगळा विदर्भ झाल्यावर हीच मंडळी सत्तेवर येणार हे नक्की. मग यांच्या नेतृत्वाखाली विदर्भ पुन्हा मागास राहणार नाही काय ? त्यापेक्षा संयुक्त कुटुंबात राहिलेले काय वाईट ? युरोप मध्ये दोन डझन देश एकत्र येउन त्यांनी युरोपिअन महासंघ स्थापन केला आणि चलन एकच ठेवले,युरो. त्यातील इंग्रजी बोलणारे मोजकेच देश आहेत. आणि आता ते एक राज्यघटना तयार करण्याचा विचार करत आहेत. सध्या सयुंक्त  महाराष्ट्र असुनही दिल्लीश्वर आपल्याकडे नावडतीचे पोर म्हणून पाहतात. वेगळे झालो तर आपले हाल कुत्राही खाणार नाही. अवघा मराठी मुलुख एक रहावा. United we stand , divided we fall 

चीनी कम  

भारताने गेल्या काही दिवसांत जपान, व्हिएतनाम आदी देशांना आपल्या बाजूस वळवण्याचा प्रयत्न चालवला असून घुसखोरी आणि 'सीमा ठरलीच नाही' हे म्हणणे, म्हणजे चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यांनी त्यास दिलेले उत्तर आहे. हे आपण समजून घ्यावयास हवे..
भारतीय हे बहुतांश अस्वच्छ आणि बेशिस्त आहेत, ते सकाळी १० वाजता न्याहारी करतात आणि संध्याकाळी पाच वाजता कार्यालयातून घरी जायला निघतात असे निरीक्षण चीनचे अध्यक्ष जिनपिंग यांच्या भारतभेटीच्या निमित्ताने भारतात आलेल्या काही चिनी अभियंत्यांनी नोंदवले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अध्यक्ष जिनपिंग यांच्यात महत्त्वपूर्ण चर्चा झडत असताना पाहुण्यांना यजमानाविषयी काय वाटते त्यास महत्त्व असते. तेव्हा चिनी अभियंत्यांचे भारताविषयीचे मत जर प्रातिनिधिक मानले तर जिनिपग या दौऱ्यात भारताहाती फार काही लागू देणार नाहीत, हा अंदाज बांधणे अवघड नव्हते. अखेर तसेच झाले. या भेटीचा मोठा गवगवा झाला होता आणि चिनी अध्यक्षांचा हा दौरा म्हणजे भारत-चीन मतभेदांचा अखेरचा अध्याय ठरेल असे वातावरण केले गेले होते. या वातावरणनिर्मितीचा भाग म्हणून जिनपिंग यांनी आपले नियोजित आगमन एक दिवस अलीकडे आणून पंतप्रधान मोदी यांच्या जन्मदिनी भारतात.. तेही गुजरातेत.. येऊन भारतीय पंतप्रधानांच्या अभीष्टचिंतनाची संधी साधली. जिनपिंग यांच्या या भेटीसाठी साबरमती काठावर उंधियु, खमणी आणि रिंगणा मेथीनु साक आदी झकास गुर्जर चवीचा भोजन सोहळा आयोजित करण्यात आला होता. चिनी पाहुणे या खाल्ल्या मिठाला जागले. पण गुजरातपुरतेच. कारण त्या राज्यात त्यांनी मोठय़ा उद्योग वसाहतींची घोषणा केली असून तशीच मोठी गुंतवणूक महाराष्ट्रातही चीनकडून केली जाणार आहे. महाराष्ट्राचे मीठ खाण्याची संधी जिनपिंग यांना मिळाली नाही. परंतु येऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकांमुळे महाराष्ट्राच्या पदरातही काही भरीव दान पडेल, याची व्यवस्था मोदी यांच्या सौजन्याने त्यांनी केली. तेव्हा गुजरात आणि महाराष्ट्र हे जिनपिंग यांच्या दौऱ्याचे मोठे लाभधारक ठरतात. गुरुवारच्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर चीन भारतात पुढील पाच वर्षांत २००० कोटी डॉलरची गुंतवणूक करेल, अशी घोषणा जिनपिंग यांनी केली.
चीनच्या कुरापतींमध्ये वाढ  
शांततेसाठी सीमांचा सन्मान राखणे अनिवार्य
आपल्या ताज्या जपान दौऱ्यात त्या देशाने भारतात पुढील पाच वर्षांत ३५०० कोटी डॉलर गुंतवले जातील अशी घोषणा केली होती. याचा अर्थ चीनच्या तुलनेत सर्वार्थाने लहान असलेल्या जपानची भारतातील गुंतवणूक चीनपेक्षा अधिक होईल. वास्तविक भारतभेटीत जिनपिंग भारतासाठी आपला हात सढळ सोडतील असा अंदाज होता. तो अगदीच फोल ठरला. भारताशी उत्तम संबंध प्रस्थापित करण्याची गरज या भेटीत जिनिपग यांनी वारंवार व्यक्तकेली. आधुनिक काळात सौहार्दपूर्ण संबंधांचा रस्ता हा बाजारपेठेतून जातो. चीनबाबत हे शक्य नाही. कारण चीन हा पोलंड वा कॅनडासारख्या देशांत जेवढी गुंतवणूक करतो तितकीही गुंतवणूक भारतासारख्या शेजारी देशात करीत नाही. हे बोलके आहे. भारत-चीन व्यापार हा एकतर्फी असून आपल्याला या व्यापारातून मोठय़ा प्रमाणावर तूट सहन करावी लागत आहे. याचे कारण चीनला निर्यातीपेक्षा त्या देशातून आपण करीत असलेली आयात किती तरी अधिक आहे. त्याच वेळी चीनकडून भारतात खूप भरीव म्हणावी अशी गुंतवणूकदेखील झालेली नाही. म्हणजे एका बाजूला भारतीय बाजारपेठा चिनी बनावटीच्या वस्तूंनी गजबजणार आणि त्याच वेळी चीन हा भारतात गुंतवणूक करणार नाही आणि भारतीय मालाला चीनमध्ये प्रवेशही देणार नाही ही अशी आपली दुहेरी कोंडी चीनकडून होत आहे. चीनची उत्पादन क्षमता लक्षात घेता आपण त्या तुलनेत कोठेही नसल्यामुळे भारतातून चीनमध्ये जाणाऱ्या वस्तूंची संख्या कमी असणार हे मान्य. परंतु म्हणून चीनने भारतात गुंतवणूक न करण्याचे काहीच कारण नाही. ब्रिटन, जपान इतकेच काय नेदरलॅण्ड किंवा स्पेन यांच्यापेक्षाही चीनमधून भारतात होणारी गुंतवणूक कमी असून ही बाब आर्थिक असमानता दर्शवणारीच आहे. गेल्या दोन वर्षांत तर चीनने परदेशांत १० हजार कोटींहून अधिक डॉलरची गुंतवणूक केली असून तिचा अल्प वाटा भारताच्या पदरात पडलेला आहे. या संदर्भात जिनिपग आणि मोदी यांच्या भेटीत भरीव काही प्रगती होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. ती पूर्णत: फोल ठरली असे म्हणता येणार नाही इतपतच ती पूर्ण झाली असे म्हणावे लागेल.  
स्वत:च्याच पोळीवर असेल तितके तूप ओढून घ्यावयाच्या चिनी सवयीस कसे हाताळायचे याची विवंचना असतानाच त्याच वेळी भारतास चीनच्या विस्तारवादासही तोंड द्यावे लागले आहे. या संदर्भात तर चीनचे औद्धत्य इतके की अध्यक्ष जिनिपग भारतात येण्याच्या मुहूर्तावरच चिनी फौजांनी भारतीय सीमेवर घुसखोरी करून वातावरणात तणाव निर्माण केला. ज्या वेळी उभय देशांचे प्रमुख परस्परांशी चर्चा करीत होते त्याच वेळी सीमेवर भारत आणि चीनच्या सैनिकांत खडाखडी सुरू होती. हा प्रकार जाणूनबुजून झालेला नाही, असे म्हणता येणार नाही. चीनचा अध्यक्ष लष्कराचा सरसेनापती असतो. म्हणजेच भारताचे पाहुणे जिनपिंग हे लष्करप्रमुख आहेत. तेव्हा त्यांच्या मान्यतेखेरीज या कुरापती काढल्या जाणे केवळ अशक्य. तशी ती काढून चीनने भारताला थेट संदेशच दिला आहे. तो हा की भारत-चीन सीमाप्रश्न संपलेला नाही आणि तो सोडवायचा असेल तर भारताला आपल्याखेरीज अन्य कोणाचेही साहय़ घेऊन चालणार नाही. भारताने गेल्या काही दिवसांत जपान, व्हिएतनाम आदी देशांना आपल्या बाजूस वळवण्याचा प्रयत्न चालवला असून त्यास चिनी अध्यक्ष जिनपिंग यांनी दिलेले हे उत्तर आहे. ते आपण समजून घ्यावयास हवे. पंतप्रधान मोदींबरोबरच्या संयुक्त पत्रकार परिषदेतही जिनपिंग यांनी याची जाणीव करून दिली. मोदी यांनी प्रथम प्रतिपादन करताना भारत-चीन सीमेवर शांतता नांदावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. त्यावर, भारत आणि चीन यांच्यातील सीमानिश्चिती अद्याप झालेली नाही आणि जोपर्यंत सीमा नक्की केली जात नाही तोपर्यंत असे छोटे-मोठे प्रसंग होत राहतील असे प्रत्युत्तरादाखल बोलताना जिनपिंग म्हणाले. याचा अर्थ इतकाच की आधी उभय देशांतील सीमा नक्की करा आणि मग अतिक्रमणाची तक्रार करा, असे त्यांचे म्हणणे. एका अर्थाने ते तार्किकच म्हणावे लागेल. कारण कोणाची सीमा कोठे संपते वा सुरू होते हेच जोपर्यंत निश्चित केले जात नाही तोपर्यंत कोणी कोणाच्या प्रदेशात अतिक्रमण केले हे ठरवणार तरी कसे? परंतु त्यांना अभिप्रेत असलेले या प्रश्नाचे उत्तर आपल्याला परवडणारे नाही. कारण माझे ते माझे आणि तुझे तेही माझेच असा चीनचा दृष्टिकोन राहिलेला आहे. तेव्हा सीमेवरील तणाव या वास्तवाचा आपणास स्वीकार करावा लागणार. त्यांचा शहाजोगपणा हा की अशा प्रसंगांना हाताळण्याची व्यवस्था असायला हवी असा सल्ला त्यानंतर त्यांनी आपल्याला दिला. त्याच वेळी भारतासाठी महत्त्वाच्या असणाऱ्या व्हिसा मुद्दय़ावर काहीही ठोस आश्वासन देण्याचे मात्र त्यांनी टाळले.  
अशा वेळी आपण आनंद मानावा तो मानसरोवर यात्रेसाठी आणखी एक रस्ता उपलब्ध करून देण्यास चीनने मान्यता दिली यावरच. भौगोलिक प्रश्न सुटत नसल्यामुळे भारतीयांना अधिक संख्येने मानसरोवराच्या पवित्र वातावरणात जाऊन आध्यात्मिक शांतता तरी शोधता यावी हा विचार यामागे दिसतो. तेव्हा तूर्त तरी भारत-चीन संबंधात अधिक काही भरीव घडण्याची शक्यता नाही. काळजी घ्यायची ती अधिक काही वाईट होऊ नये याची. उभय देशांतील संबंधात ही चीनी कम राहून ते संबंध असे अगोडच राहणार.(लोकसत्ता)

इल्हम तोथी

 पेशाने अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक असलेल्या इल्हम तोथी यांना जानेवारी २०१४ पासून कोणत्याही आरोपाविना डांबून ठेवणाऱ्या चीन सरकारने, अखेर त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करून बुधवारपासून खटलाही सुरू केला; परंतु आता तरी त्यांना न्याय मिळणार म्हणून हायसे वाटण्याची सोय चीनने ठेवलेली नाही, कारण त्यांच्यावर आरोप आहे तो देशद्रोहाचा, देशविघातक कारवायांना प्रोत्साहन देण्याचा. या आरोपाबद्दल त्यांना देहदंडदेखील होऊ शकतो. ह्यूमन राइट्स वॉचसारख्या संस्था किंवा 'पेन' ही लेखकांची आंतरराष्ट्रीय संघटना यांना हे आरोप अजिबात पटलेले नाहीत आणि चीनचे सरकार प्रथमपासूनच प्रा. तोथी यांच्याबाबत दडपशाहीची भूमिका घेते आहे, असे अनेक पाश्चात्त्य विद्वानांनी यापूर्वीही म्हटलेले आहेच.
 प्रा. तोथी यांच्यावर जो आरोप केला गेला, त्यासाठी आजवर हवाला दिला जात होता तो त्यांच्या तथाकथित 'प्रक्षोभक' लिखाणाचा. विगुर आणि चिनी भाषांत झालेल्या या लिखाणाची इंग्रजी भाषांतरे आज उपलब्ध आहेत आणि ती वाचल्यास, कोणत्याही लोकशाही देशातील वृत्तपत्रात इतपत टीका करणारे लिखाण सहज होऊ शकते, असे विचारी व्यक्तींचे मत होईल. उदाहरणार्थ, तियानान्मेन चौकातील चिरडशाहीनंतर 'आता सरकारनेच पुन्हा मागे वळून पाहावे आणि लोक रस्त्यावर का उतरले हेही जाणून घ्यावे' असे लिहिणाऱ्या प्रा. तोथी यांनी 'माझे आईबाप, माझी भाषा आणि संस्कृती मला प्रिय असणारच' आणि 'विविध संस्कृतींची माणसे चिनी असू शकतात, हे जाणून सरकारने एकसमानीकरण थांबवायला हवे,' असे विगुरांच्या लढय़ासंदर्भात लिहिले आहे. काही अतिरेकी विगुर लोक ज्या 'पूर्व तुर्कस्तान'चा पुकारा करतात त्याला अजिबात धूप न घालता, 'यांच्याशीही सरकारने चर्चा केली पाहिजे' असे प्रा. तोथी यांनी लिहिले होते. हे सारे बीजिंगमध्ये राहून आणि ज्या मिंझू विद्यापीठात त्यांनी अर्थशास्त्राचे उच्चशिक्षण घेतले तेथेच पुढे प्राध्यापकी करताना त्यांनी लिहिले. विगुर प्रश्न उफाळल्यानंतर, या समूहाबाबत चिनी आणि विगुर भाषांत चर्चा घडवण्यासाठी २००६ साली त्यांनी विगुरऑनलाइन नावाचे संकेतस्थळ उघडले. ते सरकारने बंद पाडले. मग २०१३च्या फेब्रुवारीत त्यांना अमेरिकेतील इंडियाना विद्यापीठातील नोकरी चालून आली आणि मुलीलाही अमेरिकेतच शिकण्यासाठी प्रवेश मिळाला, तेव्हा ऐन विमानतळावरून प्रा. तोथी यांना मागे फिरवण्याचा प्रकार चिनी अधिकाऱ्यांनी केला होता. जानेवारी २०१४ मध्ये त्यांना डांबण्यात आल्यानंतर, 'विगुरांचा शत्रुवंश' समजल्या जाणाऱ्या हान वंशीय कैद्यांमध्ये त्यांना ठेवण्याची युक्ती तुरुंगाधिकाऱ्यांनी वापरली. या सहकैद्यांच्या तक्रारींवर विसंबून, प्रा. तोथी यांना पायबेडय़ाही ठोकण्यात आल्या. हे सारे कमी म्हणून आता टोकाचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे.

काचेच्या घरात राहणारे दुसऱ्यांच्या घरावर दगडफेक करताहेत.

गुजरातेतील शौचालयाच्या प्रश्नावर गडकरी गडबडले  पंतप्रधाननरेंद्र मोदी यांनी स्वच्छ भारताचे स्वप्न पाहिले असून २०१९ पर्यंत संपूर्ण देश स्वच्छ होईल, याकडे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत लक्ष वेधले. तेव्हा गुजरातमध्ये अद्यापही कोटी ५५ लाख लोक उघड्यावर शौचास का जातात, असा प्रश्न 'दिव्य मराठी'ने िवचारला. तेव्हा गडकरी गडबडले आणि म्हणाले, 'कॉँग्रेसनेच आजवर स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष केले आहे. २०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेत गुजरातमध्ये कोटी ५५ लाख लोक उघड्यावर शौचास जातात असे अहवाल सांगतो. इतकी वर्षे मुख्यमंत्री असूनही नरेंद्र मोदी गुजरातचा हा प्रश्न सोडवू शकले नाहीत, मग तुम्ही साडेचार वर्षात उघड्यावर शौचास जाणाऱ्या ६० कोटी लोकांचा प्रश्न कसा सोडवणार आहात, असा प्रश्न त्यांना िवचारला. या प्रश्नाने गडकरी अस्वस्थ झाले. ते म्हणाले, शौचालयांची व्यवस्था सुरुवातीपासून व्हायला पाहिजे होती. कॉँग्रेस सरकारने सातत्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले. आम्ही सध्या आढावा घेऊन नेमकी स्थिती काय आहे ते जाणून घेऊ. आता आम्ही विकासाला सुरुवात केली आहे. आमच्या कामाला तुम्हा सगळ्यांचे सहकार्य श्ुभेच्छा हव्यात, असे सांगत गडकरींनी गुजरातच्या शौचालय प्रश्नाला बगल दिली. (दिव्या मराठी)

पत्रकारांनी अभ्यास करावा बातमी 

अटलजींनी  पहिले हिंदी भाषण पंतप्रधान नसतांना केले होते - " संयुक्त राष्ट्रसंघातही पंतप्रधान मोदी हिंदीतच बोलणार , मोदी हे हिंदीतून भाषण करणारे दुसरे पंतप्रधान. पहिले अटल बिहारी वाजपेयी "- बातमी. वास्तव पंतप्रधान म्हणून वाजपेयींनी हिंदीत केलेले भाषण पहिलेवहीले नव्हाते. त्यापूर्वी इंदिराजींनी संयुक्त राष्ट्रसंघात भारतीय प्रतिनिधीमंडळाचे नेता म्हणून कॉंग्रेस पक्ष्याच्या व्यक्तीला न पाठवता अटल बिहारी हे विरोधी पक्षात असून वाजपेयींना पाठविले. त्यामुळे वाजपेयींना युनोत हिंदीत भाषण करण्याची संधी मिळाली. आणखी एक येथे सांगितले पाहिजे की लोकसभा निवडणुकीत वाजपेयी पराभूत झाले तेंव्हा अटलजी सारखी व्यक्ती संसदेत हवी म्हणून नंतर झालेल्या राज्यसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचे जितके सदस्य निवडून ये शकत होते त्यापेक्षा एक उमेदवार कमी देऊन अटलजींना निवडून आणले. हा खिलाडूपणा आता इतिहासजमा झाला आहे. " विरोधी पक्षाला सन्मानेने वागविणे आताच्या सत्ताधारी पक्षाला जमेल असे वाटत नाही. असहिष्णुता के दिन आ गये है "

चला, शिकू या...

माझ्या मित्राचा लहान भाऊ श्रीकांत फाटक अनेक महिने दिसला नव्हता...एका रविवारी सकाळी सायकलवर दिसला..मला पाहून थांबला...नमस्कार झाला.
श्रीकांत पक्का स्वयंसेवक.. त्याचे विचार फार पक्के होते. आणि धार्मिक, सामाजिक धारणा पक्क्या...मी अगदी पक्क्या विचारांच्या मित्रांशी संवाद साधताना जरा जपून बोलतो..मैत्री तुटणे परवडत नाही...त्यापेक्षा माघार घेत गप्प बसलेले बरे...
" लिमये, तुमच्याशी जरा बोलायाचे आहे...मला तुमची उझबेकीस्तानात फार आठवण झाली."
मी चपापून सावध झालो..चार महिन्यापूर्वी झालेला वाद जसाच्या तसा आठवला...विषय --अयोध्या राममंदिर उध्वस्त करण्याच्या कारस्थानाचा होता...
" अरे वा... उझबेकीस्तानातील वस्तू फार जुन्या आहेत..सुंदर आहेत..जुना वारसा त्यांनी कटाक्षाने जपला आहे.. तू कायकाय पाहिलेस ? फोटो दाखव ना..." मी चर्चेसाठी वेगळा विषय काढला..वाद नको..
श्रीकांतने माझा हात हातात घेतला आणि प्रेमाने दाबला..
" लिमये, मला तुमच्याशी खूप बोलायचेय... आत्ता घरी चला..." त्याच्या आवाजात वेगळा मुक्त ,सरळ, चिंतनशील भाव होता. नजरेत निखळ प्रेम..

त्याच्या घरी गेलो. चहा झाला..
" मीच तुमच्या घरी येण्याचा विचार करत होतो..
मी गेले काही महिने परदेशी होतो..कंपनीने कामासाठी पाठवले होते.
मी तिथे अनेक अनुभव घेतले.नवीन माहिती मिळाली..बांधकाम क्षेत्रात प्रचंड झेप घेतलीय त्या लोकांनी..त्याच काय, सगळ्या देशाने ठरवले आहे प्रगतीचा रस्ता घरायचा.."
मग अनेक तपशील तो उत्साहानं सांगत राहिला..तिथले लोक, व्यापार, त्यांची गावे, वाड्यावस्त्या..
लोकजीवन...रीती, रिवाज... मी त्याला फक्त बोलतं करत होतो..
मग एका टप्प्यावर तो थांबला जरा वेळ..
" लिमये, तुमची आठवण कुठे झाली ते सांगतो...माझा सहकारी इंजिनीअर होता मुस्लीम. उंच, सडपातळ ,गोरापान..आमची तोंडओळख झाली. मैत्री वाढत गेली...एका शुक्रवारी सकाळी चहाच्या सुट्टीत मी सहज त्याला विचारले, नमाज पढायला तुम्ही कोणत्या मशिदीत जाता..? त्यानं विषय बदलला..गप्पा चालूच राहिला...संध्याकाळी घरी जाण्याआधी मला दुसऱ्या दिवशी घरी जेवायला येण्याचे आमंत्रण दिले..
दुसऱ्या दिवशी मी गेलो..त्याने स्वागत केले..घर स्वछ्.नीटनेटके... भिंती मोकळ्याढाकळ्या.भिंतींवर एकही फोटो नाही...स्वागताची कॉफी झाली. जेवायला अवकाश होता..मित्र म्हणाला,,,काल विचारलेल्या तुमच्या प्रश्नाला उत्तर देतो..आमच्या देशात सार्वजनिक ठिकाणी , ऑफिसात... खाजगी गोष्टी आणि धार्मिक बाबींवर चर्चा होत नाही...धर्म, श्रद्धा, घराच्या आत... वायफट गप्पा कामाच्या ठिकाणी नाहीत...आम्ही नवीन देश घडवतो आहोत.. अनेक पिढ्या मागास राहिल्याने आमचा फार तोटा झाला..आता जगाबरोबर पुढे जायचे आहे...गेली तीसचाळीस वर्षे प्रगती करताना आम्ही नव्या विचारांचा काटेकोर अंमल करतोय..आमच्या घरांच्या भिंतींवर तुम्हाला आयते लटकवलेले दिसणार नाहीत. रस्त्यांवर नमाज पडणारे लोक दिसणार नाहीत.. धार्मिक मिरवणुका काढलेल्या दिसणार नाहीत...
आम्ही तुम्हाला कमी लेखतो...हा आरोप आम्हाला मान्य आहे..पण कारण जाणून घ्या...
तुम्ही--म्हणजे तुम्ही तीन देश.. पाकिस्तान, हिंदुस्तान आणि बांगलादेश..तुम्ही एकत्र बसून कधी आपसातील अडचणी सोडवत नाही..तुम्ही पिढ्यानपिढ्या अडाणी राहिलात... हेका न सोडता एकमेकांत भांडत राहिलात खाजगीत बोलताना तुमची संभावना मागास अशी होते.. शक्यतो या तीन देशांतील लोक कामगार म्हणून आमच्याकडे घेतले जात नाहीत..अंगमेहनतीला .मजूर म्हणून ठीक आहेत...
नुसत्या परंपरेचे आणि संस्कृतीचे गोडवे गाऊन प्रगती नाही होत...नवनिर्माण करायला लागते ती इर्षा आणि धडाडी.."
श्रीकांत कितीतरी सागत राहिला..
मधेच त्याच्या संगिनीने घोटघोट चहा पाजला.
"लिमये, माझ्या मनात तुमच्याविषयी थोडा गैरसमज होता...तुम्ही एकटेच माझ्या विचारांवर हल्ला करणारे भेटलात..मला उझ्बेकीस्तानाने नवा विचार दिला...'"
--------
गेल्या आठवड्यात श्रीकांत पुन्हा भेटला.. टिळक विद्यापीठात तो इन्डोलॉजी शिकतोय..
भारतीय जमिनीवर शिल्लक असलेल्या अवशेषांच्या अभ्यासाने जर त्याला उमगले की अवशेष इतिहास सांगतात.आणि आजची कर्तबगारी उद्याच्या पिढ्यांसाठी इतिहासाच्या अभ्यासासाठी लागणारी संपन्नता, सुबत्ता, स्थैर्य...हे सगळे सगळे मिळवून देते...तर वाहव्वा..
------------------ दिलीप लिमये / ०९/०९/१४ ( फेसबुकवरून)

लोकशाहीचा चार स्तंभांपैकी एक एक स्तंभ पोखरलेला आढळून येत आहे. पत्रकारिता लक्ष्मीदेवीच्या प्रेमात गुरफटत चालली आहे. संसदेला कस्पटासमान मानणाऱ्या लोकांची मांदियाळी वाढते आहे. केवळ न्याय शाखा आपला एक खंबी तंबू सांभाळताना दिसत आहे. त्यातही आपल्यालाला सोयीस्कर असे निकाल देणाऱ्यांना बक्षिशी देऊन इतरांना एक सूचक संदेश दिल्या जात आहे. न्यायिक नेमणुकाही सरकार आपल्याकडे घेणार आहे. अशा वातावरणात एक सुखद धक्का म्हणजे परवा आलेला लष्कर लवादाचा निकाल. यात माजी लष्कर प्रमुख व विद्यमान केंद्रीय मंत्र्याचा मुलाहिजा न ठेवता लष्कराने आपला कणा ताठच आहे हे दाखवून दिले आहे

मी मराठी १९१३ साली संतती नियमनाचा प्रचार करणारा व त्यासाठी लागणारी साधने युरोपातून आणून विकणारा, तसेच त्यानंतर १९२७ साली कुटुंब नियोजन या विषयाला वाहिलेले " समाजस्वास्थ्य " हे मराठी मासिक काढणारा मराठी माणसाचे नाव तुम्हाला माहित आहे काय ? clue - १) याच्या वडिलांना समाज सेवेसाठी " भारत रत्न या पुरस्काराने  सन्मानीत केल्या गेले आहे. २) यांच्या जीवनावर अमोल पालेकर यांचा "ध्यास पर्व " हा मराठी चित्रपट प्रसिध्द आहे.

पत्रकार मित्रांनो , सतत हिंदी न्यूज channels पाहिल्यामुळे तुम्हाला योग्य ते मराठी शब्द आठवेनासे झाले आहेत. आणि डोक्याला ताप नको म्हणून सतत कानावर पडणारा हिंदी शब्द वापरून मोकळे होता. त्यामुळे मराठी शब्द भांडारात आपण मोठी भर घालतो आहोत म्हणून स्वतःची पाठही थोपटून घेत असाल. परंतु त्याच वेळेस तुम्ही एका अर्थपूर्ण, प्रवाही मराठी शब्दाची कबर खोदत असता हे नक्की. माय मराठीला हिंदी मावशीचे दागिने घालून नटवीण्याची काही गरज नाही. कृपया डोक्याला थोडा ताण द्या. मराठी शब्द आठवा. हिंदीची उसनवारी करू नका. यात कुण्याही भाषेच द्वेष करणे हा उद्देश नसून माय जगो आणि मावशीही जगो हे धोरण आहे. उदा. असुविधा याला अर्थपूर्ण असा मराठी शब्द आहे " गैरसोय ". उद्या आणखी एक मराठी शब्द पाहु. 

केंद्रीय मंत्रिमंडळ की केंद्रीय मांडलिक मंडळ ?
परराष्ट्र मंत्र्यांशिवाय परराष्ट्र दौरा  ! वाचा
" जापान दौऱ्यातील दुसरी कमतरता ही राजनैतिक आहे आणि तिचा परिणाम देशांतर्गत मर्यादित आहे. ती म्हणजे भारतासाठी इतक्या महत्त्वाच्या दौऱ्यात आपल्या परराष्ट्रमंत्र्याचा नसलेला सहभाग. परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या दौऱ्यात नाहीत. त्याचे कारण म्हणजे त्यांना पंतप्रधान मोदी यांचे आमंत्रण नव्हते. मोदी आणि भाजप यांतील अन्य ज्येष्ठ यांच्यातील अदृश्य संघर्षांचा हा दृश्य परिपाक म्हणावा लागेल. राजनैतिक नियम नाही, परंतु संकेतानुसार आंतरराष्ट्रीय भेटीगाठींत परराष्ट्रमंत्री हा पंतप्रधानांच्या समवेत असतो. त्याचा अकारण भंग मोदी यांच्याकडून सकारण घडला असून तो टळला असता तर बरे झाले असते. भाजपची केंद्रातील सत्ता ही मोदी यांनी आपल्या एकटय़ाच्या बळावर खेचून आणली हे जरी सत्य असले तरी ती राबवणे त्यांना एकटय़ाला शक्य नाही. सत्ता आणणे आणि ती राबवणे या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. गुजरातेत एकहाती कारभार करणे जमले म्हणून केंद्रातही त्याच मार्गाचा आग्रह धरणे मोदी यांना आणि देशालाही परवडणारे नाही. अशा वेळी परराष्ट्रमंत्री स्वराज यांना त्यांनी जपान दौऱ्यात सहभागी करून घेतले असते तर औचित्यभंगाचा ठपका टळला असता. असो. " (लोकसत्ता)

विदर्भपुत्राचे अभिनंदन

सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्रारपदी गोविंद राठोड नियुक्त

प्रतिनिधी मंगरुळपीर

तालुक्यातीलबोरव्हा खुर्द येथील गोविंद कनिराम राठोड यांची नुकतीच दिल्ली सर्वोच्च न्यायालयात रजिस्ट्रार म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले गोविंद राठोड यांनी एलएलबीनंतर एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण केली होती. त्यांची न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयात रजिस्ट्रार म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर पुणे जिल्हा न्यायाधीशपदी पुन्हा उच्च न्यायालयात रजिस्ट्रार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. आता राठोड यांना बढती देऊन राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात रजिस्ट्रार म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. त्यांनी आपला पदभार स्वीकारला आहे. बोरव्हा गावात त्यांनी विविध उपक्रम राबवले अाहेत.(Divya Marathi)

तुजवीण रघुरामा, वोखटे सर्व काही !

मोदींच्या 'शंभरी'चे पडघम वाजत असताना, फारसा बोलबाला न होता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे २३वे गव्हर्नर म्हणून रघुराम राजन यांनी सूत्रे हाती घेऊन गुरुवारी ४ सप्टेंबरला एक वर्ष  पूर्ण होत आहे. मोदी-शंभरी कामगिरीबद्दल प्रश्नचिन्हे असतानाच राजन यांनी सूत्रे हाती घेताना समोर वाढून ठेवलेल्या समस्यांच्या खाचखळग्यांतून वाट काढण्यात बऱ्यापकी यश संपादले असेच म्हणावे लागेल. राजन यांनी प्रत्यक्ष गव्हर्नर म्हणून सूत्रे हाती घेण्याआधी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कामकाज समजावून घेण्यासाठी ते विशेष कार्य अधिकारी म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेत दाखल झाले इथपासून त्यांचे वेगळेपणाला सुरुवात झाली. गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेताच त्यांच्यातल्या अर्थतज्ज्ञही मुत्सद्दी असावा लागतो याचा प्रत्यय आला. राजन यांनी पहिल्या वर्षांत अनेक क्रांतिकारक पण काळाची पावले ओळखून निर्णय घेतले - *      बँकांना शाखा उघडण्यास रिझव्‍‌र्ह बँकेचा परवाना घेण्याची सक्ती रद्द केली. *     पतधोरणाचा आढावा दर दीड महिन्यांनी घेण्याच्या सुब्बाराव यांनी सुरू केलेल्या प्रथेत बदल करीत द्विमाही आढावा घेणे सुरू ठेवले. *     सामान्य माणसाला दिलासा द्यायचा असेल तर रिझव्‍‌र्ह बँकेची धोरणे किरकोळ किमतींवर आधारित महागाई निर्देशांकावर हवीत हा नवा विचार *     डेप्युटी गव्हर्नर व रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या पतधोरणाची जबाबदारी असलेले ऊर्जति पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली. *     या समितीने अहवालात केलेल्या शिफारशीप्रमाणे जानेवारी २०१६ पर्यंत किरकोळ किमतींवर आधारित महागाईचा दर सहा टक्क्यांवर आणण्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेचे लक्ष्य आज 'राष्ट्रीय मिशन' बनल्याचे श्रेय नि:संशय राजन यांचे. *     लोकसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू असतानाच निवडणूक आयोगाच्या परवानगीने परवानाप्राप्त दोन बँकांच्या नावांची घोषणा महागाईविरोधात यौद्धय़ाच्या भूमिकेत सातत्य राजन यांचे पूर्वसुरी सुब्बाराव व तत्कालीन अर्थमंत्री चिदम्बरम यांच्या महागाई नियंत्रणाला प्राधान्य की विकासाला या मुद्दय़ावरच्या टोकाच्या मतभेदांच्या पाश्र्वभूमीवर रघुराम राजन यांची नेमणूक झाली. राजन हे त्यांच्या पहिल्या पतधोरणांत रेपो दर कमी करतील अशी उद्योगक्षेत्राची अटकळ बांधली जात असतानाच, पहिल्याच पतधोरणांत पाव टक्क्याची वाढ करत रिझव्‍‌र्ह बँकेची प्राथमिकता ही महागाई नियंत्रणाची असेल, ही त्यांनी घेतलेली भूमिका आजतागायत कायम आहे. या भूमिकेशी सुसंगत धोरणे आखत एका वर्षांत रेपो दरात पाऊण टक्का वाढ करीत तो सव्वासात टक्क्यांवरून आठ टक्क्यांवर नेला. मुख्य म्हणजे याचा महागाई कमी होण्यात परिणाम झालेला स्पष्टपणे दिसत आहे. बँकांच्या बुडीत कर्जाचे महाआव्हान! * सर्वात मोठे आव्हान आहे ते बँकांच्या अनुत्पादित कर्जाचे. मागील वर्षभरात एकूण बँकिंग व्यवस्थेतील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण एकूण कर्जाच्या तुलनेत ४.१ टक्क्यांवरून ५.९ टक्क्यांवर गेले आहे. अनेक बँकांनी कोळसा खाणीसाठी उद्योगधंद्यांना वित्तपुरवठा केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने या कर्जाचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. दूरसंचार परवान्यांप्रमाणे सरसकट कोळसा खाणवाटप रद्दबातल झाले तर ७१ हजार कोटींची भर अनुत्पादित कर्जात पडणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने महापात्रा समितीच्या पुनर्रचित कर्जावर पूर्ण तरतूद करणे १ एप्रिल २०१५ पासून बँकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. याचा परिणाम बँकांची नफाक्षमता रोडावणार आहे. * सिंडिकेट बँक प्रकरणानंतर सरकार व रिझव्‍‌र्ह बँक यांनी राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या अध्यक्ष व कार्यकारी संचालक पदांच्या नियुक्त्या करण्याच्या पद्धतीत बदलाचे संकेत दिले आहेत. * रिझव्‍‌र्ह बँकेत पाचवा डेप्युटी गव्हर्नर आणण्यासाठी राजन आग्रही आहेत. ज्याच्याकडे केवळ पतधोरण आढावा व तद्अनुषंगाने असलेल्या जबाबदाऱ्या असतील. राजनप्रणीत मनुष्यबळाच्या पुनर्रचनेला विरोध करण्यासाठी रिझव्‍‌र्ह बँक कर्मचारी व अधिकारी संघटना एकवटल्या आहेत. या प्रश्नांना पुढील वर्षभरात राजन कसे सामोरे जातात याविषयी बँकिंग क्षेत्रात म्हणूनच त्यांच्या पुढील वाटचालीबद्दल उत्सुकता आहे. गर्भगळीत रुपयाला सुदृढता सूत्रे हाती घेताना राजन यांच्यासमोरचे सर्वात मोठे आव्हान होते ते देशाच्या चलनाला स्थर्य देण्याचे. जुल ते सप्टेंबर २०१३ या काळात रुपयाची २० टक्क्यांहून अधिक अवमूल्यन झाले होते. गर्भगळीत झालेल्या रुपयाला सुदृढ करण्याचे हे आव्हान राजन यांनी यशस्वीरित्या पेललेच, परंतु ऑगस्ट २०१४च्या शेवटच्या आठवडय़ात आंतरराष्ट्रीय वित्त मंडळाने (आयएफसी) रुपयात निर्धारित केलेले पाच वर्षांच्या रोख्यांची विक्री करून १,५०० कोटी उभारले. आंतरराष्ट्रीय अर्थसंस्थेकडून रुपयात निर्धारित केलेले रोखे विक्री करून निधी उभारण्याची ही पहिलीच खेप होय. या वेळी आयएफसीचे कार्यकारी उपाध्यक्ष व आशिया खंडाचे प्रमुख जीन याँग ची यांची प्रतिक्रिया अतिशय बोलकी आहे. ते म्हणतात, ''आम्हाला भारतात गुंतवणूक करण्यास (प्रकल्पांना वित्तपुरवठा) धोका दिसत नाही. अर्थव्यवस्थेत सुधार स्पष्ट दिसत आहे. पुढील पाच वर्षांत आम्हाला आमची गुंतवणूक चांगला परतावा मिळवून देईल अशी खात्री वाटते,'' राजन यांच्या यशस्वितेची यापेक्षा अधिक चांगली पावती असू शकत नाही.

कोकणाबद्दल रेल्वेचा सापत्नभाव 

कोकणी माणूस परिस्थितीबद्दल सतत रडत असतो, अशी टीका होत असली तरी रडण्यासारखी परिस्थिती निर्माण करणाऱ्यांबाबत कधीच काही बोलले जात नाही. रेल्वे मंत्रालयाने आतापर्यंत कोकणातील रेल्वेगाडय़ांबाबत कोकणी माणसांवर अन्यायच केला असून त्याचा आणखी एक दाखला यंदा गणपती विशेष गाडय़ांच्या निमित्ताने समोर आला आहे. कोकण मार्गावर पहिल्यांदाच धावणारी वातानुकूलित डबलडेकर गाडी 'प्रीमियम' म्हणून घोषित करून मध्य रेल्वेने या गाडीचे तिकीट सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर नेले. मात्र त्याच वेळी मुंबई-अहमदाबाद या मार्गावर चालणारी हीच वातानुकूलित डबलडेकर सामान्य दरातच चालत आहे. नव्या वेळापत्रकातही या डबलडेकर गाडीच्या कोकणवारीबद्दल काहीच निश्चित नसल्याने कोकणवासीयांवर हा अन्याय असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
याबाबत कोकण रेल्वे प्रवासी सेवा संघाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मुंबईपासून अहमदाबाद आणि गोवा दोन्ही सारख्याच अंतरावर आहे. अहमदाबादला जाणाऱ्या प्रवाशांमध्ये मुख्यत: व्यापाऱ्यांचा भरणा असतो, तर कोकणात जाणारा प्रवासी चाकरमानी आहे. तरीही अहमदाबादला जाणारी वातानुकूलित डबलडेकर गाडी नेहमीच्या दरांत चालवली जाते. मात्र कोकणवासीयांना या गाडीच्या वारीसाठी दुप्पट-तिप्पट दर मोजावे लागतात. हा अन्याय आमच्याबाबतच का, असा प्रश्न प्रवासी सेवा संघाचे अध्यक्ष संतोष पवार यांनी उपस्थित केला आहे.
मध्य रेल्वेमधील काही विशिष्ट अधिकारी वर्ग ही गाडी कोकणात चालवण्याबाबत अजिबातच उत्सुक नसल्याचे समजते. त्यामुळेच ही गाडी चालण्याआधीही मध्य रेल्वेकडून पारसिक बोगद्यातून गाडी जाण्यासंबंधी, गाडीच्या देखभालीसाठी आवश्यक असलेल्या पिट् लाइनसंबंधी अनेक शंका उपस्थित केल्या गेल्या. तसेच प्रीमियम गाडी चालवून या गाडीला प्रवाशांचा प्रतिसाद मिळत नाही, असे दाखवून ही गाडी कोकण मार्गावर न चालवण्याचा हा डाव असल्याचेही रेल्वेतीलच काही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
डबलडेकर नियमित होण्याची शक्यता
सोमवारपासून नव्याने लागू झालेल्या वेळापत्रकात लोकमान्य टिळक टर्मिनस ते करमाळी अशी वातानुकूलित गाडी सोडण्याचा निर्णय झाला आहे. मात्र ही गाडी डबलडेकरच असेल का, ती प्रीमियम गाडी असेल का, याबाबत काहीच निर्णय झालेला नाही. मात्र सध्या डबलडेकर गाडी या मार्गावर चालत असल्याने हीच गाडी नियमित होण्याची शक्यता आहे.
- के. एन. सिंह, मुख्य परिचालन अधिकारी, मध्य रेल्वे
हा कोकणवासीयांवर अन्यायच
एकच गाडी दोन वेगवेगळ्या मार्गावर चालवताना तिच्या दरांत एवढी तफावत असणे, हा कोकणवासीयांवर अन्याय आहे. ही गाडी साध्या दरातच चालवावी, यासाठी आम्ही रेल्वे राज्यमंत्री मनोज सिन्हा यांनाही निवेदन दिले आहे. कोणत्याही परिस्थितीत कोकण मार्गावरील ही गाडी बंद होणार नाही, याची काळजी आम्ही घेऊ.
- डॉ. श्रीकांत शिंदे, खासदार, (लोकसत्तावरून )

प्रत्यक्ष्याहूनी प्रतिमाचि उत्कट  
धडाकेबाज अर्थसुधारणांची भाषा करणारे मोदी खरे होते की हे नवे गरिबीगाथा गायन करणारे मोदी खरे असा प्रश्न एकाच वेळी त्यांचे टीकाकार आणि भाट या दोघांनाही पडलेला आहे. जन-धन योजनेचे कौतुक करावे की शून्याधारित खात्यांची संख्या वाढणार असल्याबद्दल चिंता, हाही प्रश्न आहे. त्यामुळेच १०० दिवसांनंतरही उत्कट असलेली आपली प्रतिमा प्रत्यक्षात आणणे मोदी यांना यापुढे जमायला हवे..( हा अग्रलेख वाचण्याकरिता भेट द्या www.loksatta.com ला 

स्वतंत्र पुस्तक मेळावा आयोजित करावा. 

यंदाचे मराठी साहित्य संमेलन पंजाबमधील घुमान सारख्या लहान व  मराठी भाषिक अल्पसंख्येत असलेल्या शहरात होत आहे त्यामुळे प्रकाशक व पुस्तक विक्रेते नाराज आहेत. यावेळेस अपेक्षित अशी विक्री होणार नाही व स्टाल लावण्याचा खर्चही निघणार नाही अशी भीती वाटत आहे. यावर उपाय म्हणून साहित्य महामंडळाने एक स्वतंत्र पुस्तक मेळावा महाराष्ट्रातील एखाद्या महत्वाच्या शहरात आयोजित करावा. हा पुस्तक मेळावा जानेवारी महिन्यातच घेता येईल कारण यावर्षीचे संमेलन उशिरा म्हणजे एप्रिल मध्ये आहे. यासाठी नागपूर शहर निवडता येइल. हा मेळावां  दरवर्षी घेता येईल व दिल्ली पुस्तक मेळाव्या सारखे स्वरूप त्याला येऊ शकते. त्यामुळे मराठी पुस्तकांच्या विक्रीत लक्षणीय वाढ होऊ शकेल. हा पुस्तक मेळावा मुबई व पुणे शहर वगळून व्हावा कारण येथे पुस्तकांची कायम दुकाने आहेत. आणि लहान शहरांमध्ये पुस्तकांची भूक खूप जास्त व उपलब्धतता कमी आहे. दरवर्षी दिल्ली येथे पुस्तक मेला व जयपूर येथे साहित्य मेळावा (Literary Meet ) असे दोन उपक्रम आहेत तसेच मराठीतही असे दोन उपक्रम राबविता येतील. शिवाय आपल्या साहित्य संमेलनापेक्षा जयपूर येथील साहित्य मेळावा हा फार वेगळा असतो व तेथे वाचक व लेखक यांच्यात वैचारिक देवाणघेवाण फार मोठ्या प्रमाणात होते असे ऐकले आहे. आपल्या साहित्य सम्मेलनातही असा काही बदल करता येईल काय याचाही मराठी सारस्वतांनी विचार करायला हरकत नाही.
राजेंद्र कडू

धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी ध्वनिक्षेपकाला बंदीसाठी स्वाक्षरी मोहीम 

 मंदिरे, मशिदी, चर्च अशा धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी किंवा उत्सवांमध्ये ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात यावी, अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून या याचिकेला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीम घेण्यात येत आहे.

कोणत्याही धर्माचा किंवा पंथाचा उत्सव असेल, तर त्यासाठी ध्वनिक्षेपकाचा सर्रास वापर होतो. मात्र, त्यामुळे अनेक वेळा सामाजिक तेढ निर्माण होत असल्याचीही उदाहरणे आहेत. त्याचप्रमाणे ध्वनिप्रदूषण आणि देशातील शांतताप्रिय नागरिकांना होणारा त्रास असे मुद्द आहेतच. या पाश्र्वभूमीवर विनीत नरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. ध्वनिप्रदूषणाची पातळी कमी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीही अनेक निर्णय दिले आहेत. धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी ध्वनिक्षेपकांना बंदी करण्याबाबतच्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने आणखी काही तपशील मागितले आहेत. या याचिकेला नागरिकांचा पाठिंबा दर्शवण्यासाठी स्वाक्षरी मोहीमही राबवण्यात येत आहे. याचिकेला पाठिंबा दर्शवण्यासाठी नागरिकांनी या मोहिमेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन याचिकाकर्त्यांनी केले आहे. आतापर्यंत या मोहिमेअंतर्गत २३१ नागरिकांनी स्वाक्षरी करून आपला पाठिंबा दर्शवला आहे.  www.change.org या संकेतस्थळावर ही याचिका उपलब्ध असून त्यावरही नागरिक आपला पाठिंबा दर्शवू शकतात.