अपघाती, आवडते आणि नावडते पंतप्रधान 

आज जो मध्यमवर्गीय मतदार डॉ. मनमोहनसिंग यांची टिंगलटवाळी करण्यात मश्गुल आहे, तो मतदार 2009च्या लोकसभा निवडणुकीत डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पाठीशी ठाम उभा राहिला होता. त्यामुळे अपघाती पंतप्रधान म्हणून त्यांची हेटाळणी करण्याऐवजी अपघाताने पंतप्रधान झालेल्या डॉ. मनमोहनसिंगांनी आपल्या लोकप्रियतेच्या बळावर 2009मध्ये काँग्रेसला मोठे यश मिळवून दिले, म्हणून संजय बारू यांनी त्यांचे कौतुक करायला हवे होते. पण मग 'सोनियांच्या हातचे बाहुले' अशी प्रतिमा पुस्तकातून उभी करणे जड गेले असते. 

संजय बारू या माध्यम सल्लागाराने आणि केंद्र सरकारात सचिव राहिलेले पी. सी. पारख यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकाशित केलेल्या वेगवेगळ्या पुस्तकांतून टपल्या मारून डॉ. मनमोहनसिंग यांचे अवमूल्यन करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी ही वेळ साधली नसती तर सगळीच पुस्तके रद्दीत विकावी लागून प्रकाशकाला आíथक फटका बसला असता, हा अर्थविचारही पुस्तक प्रकाशनावेळी झाला असेल.

द हा वर्षांचा कार्यकाल पूर्ण करून पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग महिनाभरात निवृत्त होतील. हा दहा वर्षांचा काळ मोठय़ा बदलाचा आणि विकासाचा मोठा पल्ला गाठणारा काळ राहिल्याने डॉ. मनमोहनसिंग यांची दखल इतिहासाला घ्यावी लागणार आहे. आज मात्र ते देशाचे अदखलपात्र आणि असहाय पंतप्रधान आहेत. निवृत्तीपूर्वीच ते गुमनामीच्या अंधारात गेले आहेत. कोणीही यावे आणि टपली मारून जावे, इतके पंतप्रधान दुबळे वाटू लागले आहेत. त्यांच्या हाताखाली काम केलेल्या संजय बारू या माध्यम सल्लागाराने आणि केंद्र सरकारात सचिव राहिलेले पी. सी. पारख यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर प्रकाशित केलेल्या वेगवेगळ्या पुस्तकांतून अशाच टपल्या मारून डॉ. मनमोहनसिंग यांचे अवमूल्यन करण्यात आपला खारीचा वाटा उचलला आहे. संजय बारू आणि पी. सी. पारख यांनी लिहिलेल्या दोन वेगवेगळ्या पुस्तकांत चíचले गेलेले विषय आणि घटना वेगवेगळ्या आहेत, सूत्र मात्र समान आहे आणि एकमेकांना पूरक आहे. संजय बारू यांनी आपल्या पुस्तकातून 'काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांच्या हातचे कळसूत्री बाहुले' अशी डॉ. मनमोहनसिंग यांची प्रतिमा रंगविली आहे. पी. सी. पारख यांनी त्यापुढे जाऊन हाताखालचे मंत्रीही पंतप्रधानांचे ऐकत नव्हते, हे दाखवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. या पुस्तकांमध्ये चíचले गेलेले विषय नरेंद्र मोदी यांच्या निवडणूक मोहिमेचा प्रमुख आधार असल्याने निवडणुकीच्या धामधुमीत प्रकाशित झालेल्या पुस्तकांचा बोलविता धनी नरेंद्र मोदींची निवडणूक मोहीम तर नाही ना, अशी शंका येणे स्वाभाविक आहे. ही वेळ साधली नसती तर सगळीच पुस्तके रद्दी दुकानदाराला विकावी लागून प्रकाशकाला आíथक फटका बसला असता, हा अर्थविचारही पुस्तक प्रकाशनाची वेळ निवडताना झाला असेल, ही शक्यतादेखील नाकारता येत नाही. पुस्तकामागची तिसरी प्रेरणा मात्र सिद्ध आहे. हे दोन्हीही सद्गृहस्थ डॉ. मनमोहनसिंग आणि त्यांच्या सरकारकडून दुखावले गेले आहेत. या दोघांना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी वाचविले नाही किंवा त्यांना वाचविता आले नाही, हे खरे आहे. आपली माध्यम सल्लागार पदावरून हकालपट्टी करण्यात सोनियांच्या जवळच्या माणसांचा हात होता, ही संजय बारूंची खात्री असल्याने डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर तीर सोडण्याचा बहाणा करून सोनिया गांधींवर निशाणा साधला आहे. कोळसा खाण वाटप प्रकरणात पंतप्रधानांनी पी. सी. पारख यांना सीबीआय चौकशी आणि गुन्हा दाखल करण्यापासून वाचविले नाही किंवा वाचवू शकले नाहीत, हे सत्य असल्याने त्यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांना दुबळे समजणे आणि ते दुबळे असल्याचे सिद्ध करण्याचा आटापिटा करणे स्वाभाविक आहे. पंतप्रधानांबद्दल आज देशात खालच्या पातळीवर जाऊन जी टीकाटिप्पणी होते आहे, ते लक्षात घेता या पुस्तकांवर डोळे झाकू विश्वास ठेवला जाण्याचा धोका असल्याने संजय बारू आणि पी. सी. पारख यांच्या पुस्तकांकडे डोळेझाक करता येत नाही.
संजय बारू म्हणतात त्याप्रमाणे 2004मध्ये मनमोहनसिंग कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना पंतप्रधान झालेत हे खरे आहे. त्या वेळी एकाही मतदाराने डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान होतील किंवा व्हावेत, म्हणून मतदान केले नव्हते. त्या अर्थाने ते अपघाताने झालेले पंतप्रधानच होते. पण पाच वर्षांनंतर झालेल्या निवडणुकीत विजयी होऊन डॉ. मनमोहनसिंग यांनी शपथ घेतली ती अपघाताने नव्हे. लोकांनी डॉ. मनमोहनसिंग हेच पंतप्रधान व्हावेत, म्हणून काँग्रेसला भरभरून मतदान केले होते. त्या वेळीदेखील डॉ. मनमोहनसिंग सरकारचा भ्रष्टाचार आणि सोनियांच्या हातातील बाहुले असलेला पंतप्रधान हेच निवडणुकीत भाजपचे नेतृत्व करणार्‍या अडवाणींचे प्रचाराचे सूत्र होते. पण जनतेने हा प्रचार धुडकावून लावत काँग्रेस आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर विश्वास दाखविला होता. विशेष म्हणजे आज जो मध्यमवर्गीय मतदार डॉ. मनमोहनसिंग यांची टिंगलटवाळी करण्यात मश्गुल आहे, तो मतदार डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या पाठीशी ठाम उभा राहिला होता. त्यामुळे अपघाती पंतप्रधान म्हणून त्यांची हेटाळणी करण्याऐवजी अपघाताने पंतप्रधान झालेल्या डॉ. मनमोहनसिंगांनी आपल्या लोकप्रियतेच्या बळावर 2009मध्ये काँग्रेसला मोठे यश मिळवून दिले, म्हणून संजय बारू यांनी त्यांचे कौतुक करायला हवे होते. पण मग 'सोनियांच्या हातचे बाहुले' अशी प्रतिमा पुस्तकातून उभी करणे जड गेले असते. आता आहेत तशा 2004 ते 2009 या काळातसुद्धा सोनिया गांधी सरकारच्या सल्लागार समितीच्या अध्यक्ष होत्या. त्या आणि या कार्यकाळात सोनिया आणि डॉ. मनमोहनसिंग यांचे संबंध सारखेच सौहार्दपूर्ण होते. जो लोकांना न पटलेला मुद्दा 2009 च्या निवडणुकीत अडवाणी मांडत होते, तोच मुद्दा नरेंद्र मोदी मांडताहेत आणि आता लोकांना तो पटूदेखील लागला आहे. 2004चे अपघाताने झालेले पंतप्रधान 2009मध्ये आवडते पंतप्रधान बनले आणि आता नावडते पंतप्रधान म्हणून निवृत्त होत आहेत. लोकांच्या दृष्टिकोनात बदल झाला आहे, त्याची कारणे वेगळीकडे शोधावी लागतील. सोनियांच्या ताटाखालचे मांजर असल्यामुळे असे झाले, हे म्हणणे उथळ आणि सवंग आहे.
कोळसा मंत्रालयात सचिव राहिलेले पी. सी. पारख आपल्या पुस्तकात दावा करतात, त्याप्रमाणे कोळसा खाणींचे वाटप लिलाव पद्धतीने करण्याचा प्रस्ताव रेटण्यात पंतप्रधान अपयशी ठरले, हे खरे आहे; पण हा प्रस्ताव पंतप्रधानांना का मागे घ्यावा लागला, याबाबतीत सत्यकथन करण्याऐवजी हाताखालचे मंत्री पंतप्रधानांचे कसे ऐकत नव्हते, याचे किस्से ते सांगत सुटले आहेत. हाताखालचे मंत्री ऐकत नसतील हे खरेही असेल; मात्र त्याचा आणि लिलाव पद्धतीने खाणवाटप करण्यात आलेले अपयश याचा अर्थाअर्थी संबंध नाही. वाजपेयी सरकारने सरकारच्या र्मजीनुसार कोळसा खाणी वाटपाचे अवलंबिलेले धोरण बदलून लिलावाने वाटप करावे, असा डॉ. मनमोहनसिंग यांचा आग्रह होता आणि त्यासंबंधीचा त्यांचा प्रस्ताव खाणी असलेल्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी एकजुटीने नाकारला होता. या मुख्यमंत्र्यांत भाजप, मार्क्‍सवादी आणि काँग्रेससह अन्य पक्षांच्या मुख्यमंत्र्याचा समावेश होता. हा प्रस्ताव मान्य झाला नाही म्हणून पंतप्रधानांनी खाणवाटपासाठी नियम आणि कोळसा मंत्रालयाच्या सचिवाच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनविली. खाणवाटप घोटाळ्यात राजकीय नेते आणि उद्योगपती अडकले ते पंतप्रधानांनी बनविलेले नियम डावललेत म्हणून. पी. सी. पारख अडकले ते त्या खाणवाटप समितीचे अध्यक्ष होते म्हणून. त्यांना सीबीआयने अडकविले म्हणून पुस्तक लिहून पंतप्रधानांना अडकविण्याचा प्रयत्न करणे आणि निवडणुकीच्या तोंडावर विरोधकांच्या हाती कोलीत देण्याचा प्रयत्न करणे गैर होते. ज्या पंतप्रधानांनी कोळसा खाण वाटपात पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला, त्याच पंतप्रधानांवर कोळसा घोटाळ्याचा आरोप होत असताना सत्य मांडण्याऐवजी पी. सी. पारख यांनी पंतप्रधानांवरील संशय गडद करण्याचा खटाटोप निवडणुकीच्या तोंडावर करून औचित्यभंग केला आहे.  
सुधाकर जाधव  ( सामाजिक कार्यकर्ते ) , email --- sudhakarjhadhav@gmail.com 
(दिव्या मराठी Today )

फक्त ५ वर्षातून एकदा मतदान केले म्हणजे देश एका दिवसात बदलणार नाही. २४ x ३६५x  प्रयत्न करावे लागतील. चौकीदार नेमून घर सुरक्षीत राहणार नाही, चौकीदारावर दर रोज लक्ष ठेवावे लागते.

कोडग्या दांभिकांचे अस्त्र

(28-04-2014 )
एकदा मी एका कॉलेजच्या कार्यक्रमात गेलो होतो. पाहुण्यांचे सत्कार स्वागत सुरू झाले. माझा नंबर आला. प्राचार्य उठले. शिरस्त्याप्रमाणे सेवकाने ट्रे पुढे केला. त्यात एक उंदरी शाल होती, उकललेल्या कागदात खूप दिवसांपासून बांधून ठेवलेला गुलाल होता. त्याने आता आपला रंग बदलायला सुरुवात केली होती. फिरून आलेला किंवा फिरवला जाणारा पुष्पगुच्छ होता. सवायीनुसार प्राचार्यांनी उजव्या हातांची दोन बोटे गुलालात बुडविली. मी उभाच. लावायची वेळ आली तेव्हा थबकले. ‘कुठे लावू?’ मलाच विचारू लागले. मी पक्का. मी म्हणालो, ‘‘कुठेही लावा.’’ झाली का पंचाईत. ते असमंजसमध्ये. मी म्हणालो, ‘‘उरका की’’ त्यांनी अवसान गोळा करीत विचारले, ‘कपाळाला लावले तर चालेल का?’ मी विचारले, ‘‘का नाही?’’ बुजत बुजत त्यांनी लावले. गुलालाचा भुकटा चक्क नाकावर घरंगळला. सत्कार स्वागत झाल्यावर मी जागेवर बसलो. रुमाल काढून सगळा गुलाल पुसला. प्राचार्य म्हणाले, ‘‘आमच्या येथील मुसलमान प्राध्यापक कपाळाला गुलाल लावून घेत नाहीत. आम्ही त्यांच्या गळ्याला लावतो.’’ मी म्हणालो, ‘‘ज्याचा त्याचा वैयक्तिक प्रश्न आहे. मी एवढेच म्हणू शकतो, की माझा धर्म इतका कच्चा नाही की तो तुमच्या एवढुश्या गुलालाने बाटून जाईल.’’ माझ्या निष्ठा काचेच्या नाहीत की त्यांना दगड लागताच त्या चूरचूर व्हाव्यात.
एरवी सख्या बहिणींना मालमत्तेतून बेदखल करणार, दारू पिऊन बायकोला मारहाण करणार, बाहेरख्यालीपणा करणार, लाच देऊन बेकायदेशीर कामे करून घेणार, क्रूरपणे पैसे खाणार, विधवांचे प्लॉट हडप करणार, म्हातार्‍या आई बापांना छळणार तरी गुलाल लावून घेणार नाहीत वा गोल टोपी घालणार नाहीत म्हणत संस्कृती जपण्याचा आव आणणार. हा कोडगा दांभिकपणा आहे. असे लोक समाजाची फसवणूक करीत असतात. खरे बोलावे, खरे वागावे, बंधुभाव ठेवावा, ही धर्माची साधी पायाभूत शिकवण. एका बाजूला ही शिकवण पदोपदी पायदळी तुडवायची व दुसर्‍या बाजूला गुलाल लावून घ्यायचा नाही किंवा गोल टोपी नाकारायची. या विसंगतीने ना धर्म टिकतो ना संस्कृती. हल्ली ही विसंगती इतकी अंगवळणी पळलीय, की या विषयीचे प्रश्न आता कोणाला मनातल्या मनातदेखील पडत नाहीत. सगळीकडे जेव्हा अध:पात होतो, तेव्हा लोक आपला धर्म, प्रतीकांमध्ये पाहू लागतात. दुबळे समाज प्रतीकांच्या बाबतीत आग्रही बनतात.
निवडणुकीच्या काळात हेच दुबळे समाज लक्ष्य असतात. राजकारणात समुदायांना संदेश देण्यासाठी प्रतीकांचा वापर केला जातो. गोल टोपी घालून इफ्तार पार्टीत फोटो काढणारे आणि टीव्ही चॅनेल समोर गोल टोपी नाकारणारे दोघेही संदेश देण्यासाठी उतावीळ असतात. टोपी घालणारे एका गटाला चुचकारत असतात. टोपी नाकारणारे दुसर्‍या गटातील भाबड्यांवर आपल्या वटाची छाप पाडत असतात. सामान्य माणसांच्या आयुष्य बदलांशी याचा कवडीचाही संबंध नसतो. पण, नेत्यांच्या या कृतीतून त्यांना विशिष्ट संतुष्टी लाभत असते. हा आपला आणि तो परका याचा त्यांना पडताळा करता येतो. जोपर्यंंत टोळ्यांचे अस्तित्व राहील तोपर्यंंत प्रतीकांचा उच्छाद आवरता येणार नाही.
आपल्या देशाच्या घटनेने ‘एक व्यक्ती एक मत’ असे तत्त्व निश्‍चित केले आहे. व्यक्तीला मताचा अधिकार दिला. कुटुंबाला, जातीला, धर्माला, प्रदेशाला वा भाषक समूहाला दिला नाही. अपेक्षा अशी होती, की माणूस टोळीच्या अवस्थेतून उन्नत होऊन क्तिस्वातंत्र्याच्या दिशेने पाऊल टाकेल. पासष्ट वर्षे झाली. चौदा वेळेस लोकसभेच्या निवडणुका झाल्या. कमी अधिक विधानसभेच्या. कमी अधिक जि.प., पंचायत समित्या, ग्राम पंचायती, नगर पालिकांचे मतदान झाले. शेकडो निवडणुका झाल्या. आपण कधी तरी व्यक्ती म्हणून मतदान केले का? आपण झुंडीचा घटक म्हणून मतदान करणार असू, तर झुंडींना खेचणारे संदेश देणार्‍या नेत्यांना आपण दोष कसा देणार? यात मेख अशी आहे, की तुमचे झुंडीत राहणे हे त्यांच्या सोयीचे आहे. तुम्ही झुंडीत असाल, तर झुलवले जाऊ शकता हे त्यांना ठाऊक आहे. तुम्हाला झुंडीत ठेवायचे असेल, तर तुमची प्रगती होऊ द्यायची नाही. नुसता प्रगतीचा आभास निर्माण करायचा. हा उद्योग त्या चालाख लोकांनी अव्याहतपणे चालविला. आम्ही त्यांच्या चालींकडे न पाहता, एकमेकांच्या झुंडींचा द्वेष करीत राहिलो. एकमेकांशी झुंजत राहिलो.
जोपर्यंंत दारिद्रय़ाच्या बेड्या तुटत नाहीत तोपर्यंंत आपण अशाच निरर्थक गोष्टीत बुचकळत राहू. प्रतीकांमध्ये आपल्या अस्मिता पाहू. भावना भडकावणार्‍यांना नेते मानू. तुंबलेल्या या अंधार्‍या डबक्यातील किंचाळणारे कीडेच आम्हाला नायक वाटत राहतील. गुलाल असो की गोल टोपी, यातून आपण कधी बाहेर पडू? कधी आपण ‘आपले मत’ ठरवू? कधी झुंडीत झुलण्याचे सोडू? कधी जगू माणसासारखे? कधी माणसाला माणूस म्हणू? त्याचा सन्मान करू. खरा धर्म कधी आचरणात आणू?--- अमर हबीब  ( फेसबुकवरून )

अटलबिहारी वाजपेयी यांचा राजनाथ यांना आशीर्वाद नाही
करूणा शुक्ला यांची माहिती, करूणा माजी पंतप्रधान वाजपेयींचे पुतणी
दिव्य मराठी नेटवर्क । लखनऊ
उत्तर प्रदेशच्या राजधानीतील निवडणूक लढाई आता अधिक रंजक बनली आहे. भाजपचे अध्यक्ष राजनाथ सिंह यांना धूळ चारण्यासाठी माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची पुतणी करूणा शुक्ला समोर आल्या आहेत. करूणा प्रदीर्घकाळ भाजपमध्ये राहिल्यानंतर अलीकडे काँग्रेसमध्ये सहभागी झाल्या आहेत. दुसरीकडे शनिवारी राजनाथ सिंह काँग्रेसचे दिग्गज नेते नारायणदत्त तिवारी यांच्या घरी पोहचले. त्याचबरोबर त्यांचा आशिर्वाद देखील घेतला आहे. करूणा म्हणाल्या, अटलबिहारी वाजपेयी यांनी राजनाथ सिंह यांना आशिर्वाद दिलेला नाही. अटलबिहारी वाजपेयी यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे काम काँग्रेस करत आहे. मी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या मोठय़ा भावाची मुलगी आहे. भाजपने आमच्या रक्ताचा अपमान केला आहे. केवळ अंगवस्त्र घेऊन वारसा मिळत नसतो. वाजपेयी यांची प्रकृती त्याची साक्ष देते. सध्या ते कुणाचे काही ऐकूही शकत नाहीत आणि बोलूही शकत नाहीत. भाजपाध्यक्ष वाजपेयींचा जुनाच फोटो वापरतात. राजनाथ आणि मोदी म्हणतात, ते वाजपेयींना भेटतात. परंतु वास्तवात सध्या वाजेपयी कोणालाही भेटत नसल्याचा दावा करूणा यांनी केला.  ( दिव्य मराठी दि. २७/०४/१४)

कचऱ्याची नव्हे, लाकडाचीच होळी पेटवा 

होळी जवळ आली की  पर्यावराणवाद्यांची वृक्ष तोड न करण्यासम्बम्धी आवाहने वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होणे सुरु होते. काही मंडळी लाकडांऐवजी कचऱ्याची होळी करण्याचा सल्ला देतांना दिसतात . वरील दोन्ही सल्ले चुकीचे आहेत असे माझे मत आहे. शहरी  भागात जो कचरा निर्माण होतो तो त्याचे विघटनशील व गैरविघटनशील असे दोन प्रकार आहेत. विघटशील कचरा जाळणे चुकीचे आहे कारण त्यापासून उत्कृष्ट प्रकारचे खत तयार होऊ शकते व ते आपण आपल्या फुलझाडांसाठीसाठी व परसबागेसाठी वापरू शकतो. विघटनशील कचरा जाळणे म्हणजे जमिनीची सुपीकता पणाला लावणे होय. घरगुती विघटनशील कचऱ्याचे खत बनवून ते शेतकऱ्याकडे कसे पोहोचेल हे पर्यावरणवाद्यांनी पाहायला पाहिजे. गैरविघटनशील कचऱ्यामध्ये जास्त करून प्लास्टीकचा  समावेश असतो व प्लास्टिक जाळल्यावर  जो धूर निघतो त्यामुळे  मोठ्या प्रमाणावर घातक विषारी वायू हवेत सोडल्या जातात व वायू प्रदूषण होण्याची शक्यता असते. त्या मुळे प्लास्टिक जाळणे म्हणजे वायू प्रदूषणात भर घालणे होय. 

दुसरा मुद्दा आहे वृक्षतोडीचा. होळीसाठी झाडे मुळापासून मुळीच तोडली जात नसून केवळ झाडाच्या फांद्याच तोडल्या जातात. व कुठल्याही मोठ्या झाडाची फांदी तोडली तर झाडाचे काहीही नुकसान होत नाही. उलट " कि तोडता तरु फुटे आणखी भराने " या उक्तीनुसार झाडाला पूर्ववत नवीन फांद्या येतात. दरवर्षी विदर्भातील शेतकरी पावसाळ्यापूर्वी शेताच्या बांधावरील कडूनिंबाच्या व तत्सम मोठ्या झाडाच्या सर्व फांद्या तोडून फक्त झाडाचा शेंडा तेवढा ठेवतात. याचे कारण असे की  पिकांचे नुकसान करणारया माकडांना उंचावर आसरा घेता येऊ  नये म्हणून . कारण झाडांवर बसलेल्या माकडांना हुसकावून लावणे जिकीरीचे असते. आणि अशी ही संपूर्ण छाटलेली झाडे पुढील उन्हाळ्यापर्यंत पूर्ववत वाढलेली असतात.  लाकडांची होळी पेटविण्याचे समर्थन आणखी एका गोष्टीसाठी करता येईल. ते असे की लाकूड हे कुठलीही गुंतवणूक न करता पुनर्निर्माण करता येण्यासारखी वस्तू आहे. कुठलेही वृक्षारोपण न करता असंख्य झाडे दरवर्षीच उगवत असतात आणि कुठलेही खतपाणी न देता व मशागत न करता ती केवळ मोफत मिळणाऱ्या सूर्यप्रकाशाचा वापर करून मोठी होत असतात. गरज आहे ती एकाच गोष्टीची ती म्हणजे त्यांची पूर्ण वाढ होईपर्यंत त्यांची गुरे व कुऱ्हाड  यांच्या पासून संरक्षण करण्याची. पूर्ण वाढ झालेले झाड छाटायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे मुद्दल राखून नुसत्या व्याजावर आपली होळी साजरी करता येईल. मुळात सरकार दरवर्षी जी वृक्षारोपणाची मोहीम राबविते त्याची काहीच गरज नाही. दरवर्षी पक्षी व गुरेढोरे यांची विष्ठेद्वारे बीजारोपण होत असते व झाडे उगवत असतात. त्या झाडांचे संरक्षण केले तरी महाअरण्ये  उभी राहू शकतात. होळीचे केवळ नावच बदनाम केले आहे. आमच्या घरातील सुंदरआकर्षक भपकेबाज सागवानाचे फर्निचर हे जंगल तोडीला कारणीभूत आहे. आम्हाला शहरात सिमेंट कॉन्क्रीटचे जंगल उभारायचे असते व त्यासाठी लागणारया पक्क्या विटा भाजण्याकरीता जी भट्टी धगधगत असते त्यामुळे खरी जंगले उजाड बनताहेत. वर्षातून एकदा येणाऱ्या होळीविरुध्द कांगावा करण्यापूर्वी थोडे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.

माझ्या या युक्तीवादा वरून मी कुणी प्रखर हिंदुत्ववादी वगैरे असेल असा आपला गैरसमज झाला असेल तो कृपया मनातून काढून टाका. साप साप म्हणून भुईला धोपटणे सुरु आहे व कचरा जाळा म्हणून जो उफराटा सल्ला दिल्या जात आहे म्हणून ही दुसरी बाजू समोर मांडत आहे.
राजेंद्र कडू
९४२३१२५२५४

गुजराती, मारवाडी दुबार मतदानास सज्ज

  विकास महाडिक, नवी मुंबईPublished: Saturday, April 19, 2014२४ एप्रिलला मुंबईत मत देऊन ३० एप्रिलला गावी जाणारसाताऱ्यात मतदान केल्यानंतर बोटावरची शाई पुसून मुंबईत मतदानाला येण्याचा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या 'सल्ल्या'मुळे मुंबईतील पश्चिम महाराष्ट्रीय मतदारांवर लक्ष ठेवले जात असतानाच मुंबई-नवी मुंबईत राहणाऱ्या गुजराती, मारवाडी समाजातील काही मतदारांनी 'दुबार' मतदानाचा बेत आखल्याची खात्रीलायक बातमी हाती पडली आहे. येत्या २४ एप्रिलला मुंबई, ठाण्यातील मतदान आटपून ही मंडळी ३० एप्रिल रोजी कच्छ, सौराष्ट्र आणि राजस्थान येथील आपल्या गावी जाऊन मतदान करणार आहेत. अशा मतदारांच्या बोटांवरची शाई पुसण्याचे रसायन बनवण्याची जबाबदारी एका गुजराती उद्योजकाने घेतल्याचीही चर्चा आहे.मुंबईतील मलबार हिल, वाळकेश्वर, मुंबई सेंट्रल, कांदिवली, बोरीवली, घाटकोपर, मुलुंड, परळ, माटुंगा या उपनगरांमध्ये तर ठाण्यात मिरा भाईंदर, ठाणे, नवी मुंबई या भागातही गुजराती-मारवाडी समाजातील नागरिकांची संख्या मोठी आहे. ठाण्यात जवळपास दोन लाख ८० हजार मतदार या समाजाचे आहेत. या समाजाचा भाजपला मोठा पाठिंबा आहे. यापैकी अनेकांची नावे त्यांच्या मूळ गावीही यादीत कायम असल्याचे मेघजी सावजी चौधरी या गुजराती तरुणाने सांगितले. चौधरी यांचे ऐरोली सेक्टर १६ येथे यादीत नाव असून कच्छमधील रापर गावातही यादीत (मतदान अनुक्रमांक टीजेटी १७६७८ ६२, गुजरात) त्यांचे नाव आहे.मोदी यांना पंतप्रधान बनविण्यासाठी गुजरातमधील सर्व जाती, धर्माचे आणि प्रातांचे मतदार एकटवले आहेत. आम्ही येथील मतदान आटपून मोदी यांचे हात बळकट करण्यासाठी गुजरातला जाणार आहोत, असे तिकडे जाणारे १५ हजार तरुण तयार आहेत.अश्विन रुपारेल, वाशीएप्रिल मे महिन्यात गुजरात राजस्थानला गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची दरवर्षी संख्या जास्त असते पण या वर्षी ती वाढली असून आम्ही तीन गाडय़ा वाढवल्या आहेत. त्यात २४ एप्रिल नंतर जाणारे प्रवाशी जास्त आहेत. या काळात गुजरातला जाणाऱ्या २२ रेल्वे गाडय़ा आणि विमानांचे आरक्षण झालेले आहे.   पप्पू, इगल ट्रॅव्हल्स दैनिक लोकसत्तामधील 

नचिकेतला हवे आहेत स्वयंसेवक ………

मुलांना वाचनाची गोडी लागावी म्हणून नचिकेत बाल वाचनालय गेली दहा वर्षांपासून बाल/किशोरांसाठी नि:शुल्क वाचनालये चालवित आहे. अमरावती शहरात व जिल्ह्यात विसांहून जास्त ठिकाणी सध्या हा उपक्रम यशस्वीरीत्या सुरु आहे. या ठिकाणी दररोज संस्थेने नेमलेली व्यक्ती पुस्तकांची देवाणघेवाण करण्यासाठी हजर असते. पुस्तके मुलांना वाचण्यासाठी घरी नेता येतात. त्यासाठी कुठलेही शुल्क अथवा अनामत रक्कम घेण्यात येत नाही. पुस्तके सुद्धा दर्जेदार असून मुलांची बौद्धिक भूक भागवणारी आहेत. ठराविक कालावधीनंतर पुस्तकाचा नवीन संच केंद्रावर पाठविला जातो.
या सर्व उपक्रमामागे डॉ. आशाताई पावगी या भरभक्कमपणे उभ्या आहेत. त्या गेली ४० वर्षांपासून canada  मध्ये स्थाईक असून भारतात वाचनाबद्दल असलेली अनास्था बघून त्यांना नचिकेत वाचनालय सुरु करण्याची प्रेरणा मिळाली. मुलांमध्ये वाचनाची आवड जोपासल्या गेल्यास त्यांचे उत्तम नागरिकांमध्ये रुपांतर होऊ शकते व सुद्धृढ  लोकशाहीसाठी सुजाण नागरिक हा अनिवार्य घटक आहे असे त्या आग्रही प्रतिपादन करतात. शिवाय वाचनाची आवड असणारी मुले शालेय अभ्यासातही पुढे असतात हे शिक्षण विदांचे मत ही त्या वेळोवेळी मांडत असतात. आशाताईच्या मते वाचन ही एकाच गोष्ट अशी आहे कि ज्यात समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील मुले एका समान पातळीवर असतात. आणि खऱ्या लोकशाहीसाठी हि बाब फारच जरुरीची आहे.

या सर्व उपक्रमात नचिकेतला लोकांचा  सहभाग हवा आहे. समाजातील सर्व थरातील घटक उदा. विध्यार्थी, युवक, महिला, जेष्ठ नागआजी बाई रिक, नचिकेतच्या कामात सहभागी होऊ शकतात. हे स्वयंसेवक दररोज दोन तास या कामासाठी देऊन एखाद्या केंद्राची जबाबदारी घेऊ शकतात. त्यामुळे नचिकेतला आपला कार्य विस्तार करायला फार मोलाची मदत होऊ शकते.
दुसरे असे की एक असे ही संशोधन झाले आहे की मुलांना  गोष्ट ऐकण्याची फार आवड असते व अशा या गोष्ट ऐकण्याच्या सवयीतून वाचनाची सवय मुलांना लागते. यालाच आशाताईनी  leading to reading म्हणजेच श्रवण ते वाचन असे म्हटले आहे. हा वाचनाची आवड लावण्याकरिता फारच उपयोगी असा फॉंर्मुला असे त्यांचे म्हणणे आहे. आधुनिक काळात गोष्टी सांगणाऱ्याआजीबाई दुर्मिळ झाल्या आहेत. तेंव्हा कथाकथन करू शकणारे स्वयंसेवक जर नचिकेतला मिळाले तर हा जगन्नाथाचा रथ जोमाने पुढे जाईल यात शंका नाही. तेंव्हा मुलांसाठी असे कथाकथन करू शकणारे स्वयंसेवक ही नचिकेतला हवे आहेत. आपण या उपक्रमात सहभागी होऊ इच्छित असल्यास कृपया नचिकेत बाल वाचनालयाशी ०७२१-२६७०१५५ या क्रमांकावर संपर्क साधावा.
राजेंद्र कडू

पाळणार्‍यांचाच आता होणार 'पोपट'

वर्धा । पक्षी व वन्य प्राण्यांची कमी होणारी संख्या व वाढणारी शिकार यावर निर्बंध घालण्यासाठी केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाने ठोस पाऊल उचलले आहे. याबाबत सर्व राज्यातील प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांना सुचना दिल्या आहेत. आता घरी पिंजर्‍यता पोपट पाळणार्‍यास 25 हजार रुपये दंडाची तरतूद केली आहे. रोझ रिंग पॅराकिट म्हणजेच मानेवर गुलाबी रिंग असलेला पोपट किंवा टोळी पोपट जातीतील पोपट घरी बंदीस्त ठेवणार्‍या व्यक्तीवर कार्यवाही करण्यात येईल. लव्ह बर्ड पाळणार्‍यांना मात्र तूर्तास यातून वगळले आहे. मूनिया जातीचा पक्षी पिंजर्‍यता ठेवता येणार नाही. पोपटांच्या पुनर्वसनाची व्यवस्था पीपल्स फॉर अँनिमल्स पिपरी (मेघे) येथे करण्यात आशिष गोस्वामी यांनी कळविले आहे.( दिव्य मराठी दि. २०/०४/२०१४)

महिनाभर थांबता आले असते

पंतप्रधानांचे प्रसिद्धी सचिव, व माजी कोळसा सचिव यांची पुस्तके नुकतीच प्रकाशित झाली आहेत. त्यामुळे कॉंग्रेस पक्ष अडचणीत आला आहे. मात्र या दोघांनीही आपली पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी आताचीच वेळ का निवडली असावी ही  शंका मनात उभी राहते. सध्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरु आहे. व गेल्या ५/१० वर्षात सरकारने केलेल्या कामगिरीचा पंचनामा विरोधी पक्ष करत आहेच. त्यांना मदत व्हावी असा या दोन्ही लेखकांचा हेतू उघड आहे. निवडणुकांच्या प्रचारात काही ठळक मुद्द्यांवर आरोप-प्रत्यारोप, खुलासे-प्रतिखुलासे होत असतात. उदा. शरद पवार यांनी  "अर्ध्या चड्डीवाल्यांच्या हाती सत्ता देणार काय " अशी टीका करताच उद्धव ठाकरे यांनी "चड्डीची काळजी करण्याऐवजी आपल्या लेन्ग्याची नाडी सांभाळा "असा प्रतिटोला दिला मात्र जर एखाद्याने पुस्तक लिहून कोणावर काही आरोप केले असतील तर पत्रकार परिषद घेऊन त्याचा प्रतिवाद केला जाऊ शकत नाही. त्यासाठी त्या पुस्तकाचा संपूर्णपणे अभ्यास करून लेखकाने उपस्थित केलेल्या प्रत्येक मुद्द्याचा समाचार घ्यावा लागतो. किंबहुना त्यासाठी दुसरे एखादे पुस्तकच लिहावे लागते. आणि निवडणुकांच्या धामधुमीत हे शक्य नसते. कारण निवडणुका म्हणजे ट्वेंटी-ट्वेंटी सामना आणि अशा या ट्वेंटी-ट्वेंटी सामन्यात बारू आणि पारेख हे कसोटी सामन्याप्रमाणे दिवसभर खेळून परत खेळाच्या शेवटच्या दिवशी टाकली जाणारी अनिवार्य वीस षटके टाकत आहेत. हे नक्कीच कॉंग्रेसपक्षावर अन्याय करणारे आहेत.
यां सर्व प्रकरणात बारु यांनी आपण किती विश्वासार्ह आहोत हे दाखवून दिले आहे. आणि बारू आणि पारीख हे दोघेही सर्व गैरप्रकार  डोळे मिटून पाहत होते. म्हणजे आपल्या देशातील नोकरशाही राजकारण्यांची किती मिंधी झाली आहे हे उघड होते. या सर्व प्रकरणाला दुसरीही बाजू आहे ती म्हणजे जर विरोधी पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तर मानाच्या जागा मिळण्याची तरतूद करून ठेवणे. अर्थात याचे उत्तर नवीन सरकार आल्यावरच मिळेल. सध्यातरी रामशास्त्र्यांची मांदियाळी कॉंग्रेसरुपी राघोबादादांना देहांत प्रायश्चित्त फर्मावण्यास पुढे सरसावली आहे. पेशवेकालीन रामशास्त्री सत्ताधाऱ्याला शिक्षा ठोठावून नंतर पुणे सोडून काशीला जाउन निवांत राहायला गेले होते. सध्याचे रामशास्त्री असे निवृत्त जीवन जगायला तयार आहेत काय ? की नव्या
 " काशी नरेशा "च्या दिल्ली विजयाकडे डोळे लावून बसले आहेत.
स्पेन मधील बुलफाईट या अत्यंत घृणास्पद क्रीडा प्रकारात एका उमद्या व उर्जेने सळसळणाऱ्या बैलाला चार पाच वीर खेळवून खेळवून तलवारीने पुन्हा पुन्हा भोसकून ठार मारतात. आताच ही पुस्तके प्रकाशित करण्याचा प्रकार बुलफाईट या खेळाची भारतीय आवृत्ती तर नव्हे. यापूर्वीही भारतीय जनतेने १९७७ व १९८९ आणि १९९८ साली अशा या बुलफाईट ची प्रचीती घेतली आहे. आणि कॉंग्रेसरुपी वृषभ पुन्हा पुन्हा जिवंत होऊन त्याच्या मारेकऱ्याविरुद्ध लढा देतो आहे.( नेहरूंच्या काळात कॉंग्रेसचे निवडणूक चिन्ह बैलजोडी हे होते ) स्पेनच्या बुलफाईटमध्ये मुख्य मारेकऱ्याला Matador असे म्हणतात तो घोड्यावर बसून (इतर मारेकरी पायी असतात) बैलावर तलवार चालवतो व शेवटचा घाव घालून  बैलाला ठार मारण्याचा मान त्याचा असतो. आपणही अशा एखाद्या देशभर घोडदौड करणाऱ्या Matador च्या शोधात आहोत काय ? शेवटी  मला असे वाटते की या दोन्ही रामशास्त्र्यांनी आपली पुस्तके प्रकाशित करण्यासाठी निवडलेली वेळ ही निषिद्ध मानल्या गेलेल्या कार्यशैलीत  ( unfair practice ) बसणारी आहेत. संपूर्ण मतदान आटोपल्यानंतर १३ मे रोजी त्यांना आपली पुस्तके प्रसिद्ध करता आली असती. त्यासाठी महिनाभर थांबता आले असते.पण म्हणतात ना युद्धात (आणि निवडणुकात ) सर्व काही क्षम्य असते. पण बारू आणि पारेख उठली निवडणूक लढवताहेत.
राजेंद्र कडू

रामदेवबाबांची भाजप उमेदवारासोबतची 'आर्थिक' चर्चा कॅमेरात कैद! 

योगगुरू रामदेवबाबा भाजपचे लोकसभा उमेदवार महेंत चांदनाथसोबत 'पैशांची' चर्चा करताना कॅमेरा कैद झाले आहेत. त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष आणि नरेंद्र मोदींसमोर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
पत्रकार परिषद सुरू होण्यापूर्वी रामदेवबाबा आणि उमेदवार यांच्यात झालेली छूपी चर्चा कॅमेराने टिपली आहे. या व्हिडिओमध्ये, भाजप उमेदवार निवडणुकीसाठी निधी जमा करण्यासाठी भरपूर अडचणी निर्माण होतात असे रामदेवबाबांना सांगताना दिसतो. यावर लगेच रामदेवबाबा हळूच सौम्य आवाजात, "अरे तू वेडा आहेस का? माध्यमांचे कॅमेरे आहेत येथे ही चर्चा करू नकोस." असे म्हणत त्याला रोखल्याचे दिसते. त्यानंतर उमेदवार महेंत चांदनाथ यांनीही मिश्किल हास्य करत प्रसंग टाळला..  ( लोकसत्ता दि. १९/०४/२०१४)
राजेंद्र कडू

गुजराती, मारवाडी मतदार दुबार मतदानास सज्ज 

 साताऱ्यात मतदान केल्यानंतर बोटावरची शाई पुसून मुंबईत मतदानाला येण्याचा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या 'सल्ल्या'मुळे मुंबईतील पश्चिम महाराष्ट्रीय मतदारांवर लक्ष ठेवले जात असतानाच मुंबई-नवी मुंबईत राहणाऱ्या गुजराती, मारवाडी समाजातील काही मतदारांनी 'दुबार' मतदानाचा बेत आखल्याची खात्रीलायक बातमी हाती पडली आहे. येत्या २४ एप्रिलला मुंबई, ठाण्यातील मतदान आटपून ही मंडळी ३० एप्रिल रोजी कच्छ, सौराष्ट्र आणि राजस्थान येथील आपल्या गावी जाऊन मतदान करणार आहेत. अशा मतदारांच्या बोटांवरची शाई पुसण्याचे रसायन बनवण्याची जबाबदारी एका गुजराती उद्योजकाने घेतल्याचीही चर्चा आहे.
मुंबईतील मलबार हिल, वाळकेश्वर, मुंबई सेंट्रल, कांदिवली, बोरीवली, घाटकोपर, मुलुंड, परळ, माटुंगा या उपनगरांमध्ये तर ठाण्यात मिरा भाईंदर, ठाणे, नवी मुंबई या भागातही गुजराती-मारवाडी समाजातील नागरिकांची संख्या मोठी आहे. ठाण्यात जवळपास दोन लाख ८० हजार मतदार या समाजाचे आहेत. या समाजाचा भाजपला मोठा पाठिंबा आहे. यापैकी अनेकांची नावे त्यांच्या मूळ गावीही यादीत कायम असल्याचे मेघजी सावजी चौधरी या गुजराती तरुणाने सांगितले. चौधरी यांचे ऐरोली सेक्टर १६ येथे यादीत नाव असून कच्छमधील रापर गावातही यादीत (मतदान अनुक्रमांक टीजेटी १७६७८ ६२, गुजरात) त्यांचे नाव आहे.
मोदी यांना पंतप्रधान बनविण्यासाठी गुजरातमधील सर्व जाती, धर्माचे आणि प्रातांचे मतदार एकटवले आहेत. आम्ही येथील मतदान आटपून मोदी यांचे हात बळकट करण्यासाठी गुजरातला जाणार आहोत, असे तिकडे जाणारे १५ हजार तरुण तयार आहेत.
अश्विन रुपारेल, वाशी
एप्रिल मे महिन्यात गुजरात राजस्थानला गावी जाणाऱ्या प्रवाशांची दरवर्षी संख्या जास्त असते पण या वर्षी ती वाढली असून आम्ही तीन गाडय़ा वाढवल्या आहेत. त्यात २४ एप्रिल नंतर जाणारे प्रवाशी जास्त आहेत. या काळात गुजरातला जाणाऱ्या २२ रेल्वे गाडय़ा आणि विमानांचे आरक्षण झालेले आहे.   
पप्पू, इगल ट्रॅव्हल्स ( लोकसत्ता दि. १९/०४/२०१४ च्या अंकातील पृष्ठ ११ वरील बातमी )

चीनने केलेली प्रगती आपले डोळे दिपवते . पण चीनी नागरिकांचा मात्र श्वास कोंडल्या जात आहे. आम्हालाही असाच विकास हवा आहे काय ?

   The Economist ‏@TheEconomist 48m

For the world's sake, and its own, China needs to change the way it builds and runs its cities http://econ.st/1pbK3WB  pic.twitter.com/bVUBUTXBlA

१. मोदी विनाश पुरुष- उमा भारती (कॉंग्रेसने जुनी सीडी प्रसिद्ध केली)

२. माईक सुरु आहे, पैशाबद्दल बोलू नका-रामदेवबाबा(पैसा काळा की पांढरा)

'त्यांच्या' बायका, 'त्यांची' इभ्रत 

भारताचे नवे मसीहा नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पत्नीला आपल्या व्यक्तिगत जीवनातून फार पूर्वीच 'देशकार्या'साठी हद्दपार केले आणि आता निवडणुकीच्या प्रतिज्ञापत्रात पत्नीचा उल्लेख करण्याची वेळ आल्यानंतर तिला चारधाम यात्रेला धाडून प्रतीकात्मकरीत्याही हद्दपार केले आहे. मोदी पंतप्रधान व्हावेत यासाठी (तमाम देशवासीयांबरोबरच) त्यांच्या पत्नीदेखील देव पाण्यात ठेवून बसल्या आहेतच, परंतु आपले पती 'देशकार्यासाठी' आपल्याला सोडून गेले आहेत याची उदात्त जाणीव त्यांना असल्यामुळे गेल्या ४५ वर्षांत त्यांनी आपल्या पतीविषयी तक्रारीचा 'ब्र'देखील काढलेला नाही. याचे कारण त्यांची स्व-ओळख 'मोदींची पत्नी' म्हणून होती आणि आहे. मोदींच्या 'देशासाठी आणि मोहमुक्त जीवनासाठी केलेल्या सर्वसंगपरित्यागी' प्रतिमेपुढे एका सामान्य शिक्षित स्त्रीच्या लांबच लांब आयुष्याचे महत्त्व ते काय? फार पूर्वी श्री. ना. पेंडसेंच्या 'रथचक्र'मध्ये निदान कादंबरीरूपात तरी अशाच एका स्त्रीच्या वेडय़ावाकडय़ा जीवनाचा इतिहास शब्दबद्ध झाला. अन्यथा, स्त्रियांचा कधी इतिहास लिहिला जातो की काय? 

राजेश्वरी देशपांडे यांनी दैनिक लोकसत्ताच्या दिनांक १८/०४/१४ च्या  लिहिलेल्या लेखातील अंश लेख  www.loksatta.com

"शाई"स्तेखान निर्माण होणारच

शिवशाहीर पुरंदरे यांच्यावर कुणीतरी शाई फेकली व असा हा शाई फेकणारा संभाजी ब्रिगेडचा कार्यकर्ता होता असे बातमीत म्हटले आहे. झाला हा प्रकार निषेधार्ह आहे. व आपला विरोध प्रकट करण्याचा हा उपाय निश्चितच नाही. एका वृत्तपत्राने ( हे नव्हे ) असे आणखी किती  " शाई "स्तेखान निर्माण होणार? असा सवाल विचारला आहे. मात्र असे "शाई"स्तेखान का निर्माण का होतात याचाही विचार केला पाहिजे असे मला वाटते. पुरंदरे लिखित "जाणता राजा"चेच उदाहरण घेऊ या. या "महा"नाट्यात शिवाजी महाराजांचा नि:पक्षपतीपणा दाखवण्यासाठी रांझ्याच्या पाटलाने केलेला बलात्कार व महाराजांनी त्याला केलेली शिक्षा हा प्रसंग घोळवून घोळवून सादर करण्यात आला आहे, या प्रसंगात पाटील अशी आरोळी एकूण बारा वेळा दिलेली आहे. त्याचा प्रस्तुतपणा लक्ष्यात न येण्यासारखा  नाही. या उलट गागा भट्ट  सहज फिरत फिरत महाराष्ट्रात आले व म्हणून संधीचा फायदा घेऊन महाराजांनी आपला राज्याभिषेक उरकून घेतला असा बनावट प्रसंग दाखवला आहे. येथे मात्र पुण्याच्या ब्रम्हवृन्दाने महाराज हे क्षत्रिय वंशाचे नाहीत व त्यांना राज्याभिषेकाचा अधिकार नाही असा पवित्रा घेतल्यामुळे महाराजांनी   भरघोस बिदागी देऊन गागा भट्टाना काशीवरून पाचारण केले होते हा इतिहास खुबीने दडविण्यात आला आहे. शिवाय अमरावती येथे या "महा"नाट्याचे काही प्रयोग झाले. त्यावर बर्ऱ्यांच प्रतिक्रिया नंतर वृत्तपत्रातून आल्या होत्या त्यापैकी परतवाड्याचे सामाजिक कार्यकर्ते व कवी राजा धर्माधिकारी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया वाचनीय होती. त्यांनी म्हटले होते की "जाणता राजाचा प्रयोग पाहून घरी परत आल्यानंतर माझ्या मुलाने त्यातील औरंगझेब या पात्राची नक्कल करून दाखविली होती कारण नाटकातील फक्त हेच पात्र खूप चांगले वठविले गेले होते  व नाटक पाहिल्यानंतर मुलाच्या लक्षात फक्त औरंगझेबच राहिला होता शिवाजी नव्हे." माझेही असे निरीक्षण होते की औरंगझेबच्या पात्राचे ध्वनिमुद्रण फारच चांगले म्हणजे स्टिरीओफोनिक पद्धातीने केले गेले होते व इतर पात्रांचे ध्वनिमुद्रण साधे होते.
राज्याभिषेकाच्या प्रसंगाच्या बाबतीत शाहिराने अशी चलाखी केल्यामुळे केंव्हा न केंव्हा ती अंगलट येणारच होती. एखाद्याच्या मोठेपणाचा मुलाहिजा किती दिवस ठेवल्या जाऊ शकतो. आपली अब्रू आपणच सांभाळायची असते.

राजेंद्र कडू

हुकूमशाहीचं मुसळ आणि 'इटालियन कनेक्शन'

अशोक राजवाडे

Published: Friday, April 11, 2014 in daily loksatta dt. 11/04/2014

मतपेटीतून हुकूमशाहीच्या संदर्भात 'लोकसत्ते'त जो काही पत्रव्यवहार सुरू आहे, त्यातून मोदींच्या येण्याने फॅसिझम / हुकूमशाहीचा कसा धोका नाही हे संघ परिवारातली मंडळी आपल्याला पटवून देण्याचा जो प्रयत्न करत आहेत, त्यात आश्चर्य वाटण्यासारखं काही नाही. उलट नेहरू आणि (विशेषत:) इंदिरा गांधी यांच्यात या प्रवृत्ती कशा होत्या हे सांगून पर्यायाने संघ परिवाराची रंगसफेदी करण्याचा त्यांचा अविरत प्रयत्न लक्षात घेता काही गोष्टींचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे. कारण संघ परिवारातल्या व्यक्ती त्या उघडपणे स्वीकारण्याची शक्यता धूसर आहे.
रा. स्व. संघाची कल्पना जरी मूर्त स्वरूपात आणण्याचं श्रेय डॉ. हेडगेवारांना दिलं गेलं असलं तरी डॉ. मुंजे यांचा त्या संघटनेला फॅसिस्ट वळण देण्यावर भर होता. मुसोलिनीला ते १९३१ मध्ये इटलीत जाऊन भेटले होते आणि बालिल्ला आणि अवाँगार्दस्तिी या दोन (फॅसिस्ट) संघटनांनी आपण प्रभावित झाल्याचे त्यांनी आपल्या दैनंदिनीत नमूद केले आहे. िहदूंचे मोठय़ा प्रमाणात लष्करीकरण होणे आवश्यक आहे, लढाऊ जमाती आणि बिनलढाऊ जमाती हा ब्रिटिशनिर्मित भेद नष्ट झाला पाहिजे अशा अर्थाची विधाने त्यांनी केली आहेत. फॅसिझममुळे जनतेतील एकीवर भर दिला जातो असे त्यांनी म्हटले आहे. त्यांच्यावर फॅसिझमचा विलक्षण पगडा होता हे त्यांच्या सच्चा अनुयायांनाही नाकारता येणार नाही. हेडगेवारांची रा. स्व. संघ ही संघटना अशा विचारात बसत असल्याने आपल्या उर्वरित आयुष्यात आपण हेडगेवारांच्या कामाला स्वत:ला वाहून घेणार असल्याचे इटलीहून परत आल्यावर मुंजे यांनी नमूद केले आहे. भोसला मिलिटरी स्कूलची स्थापना करण्यामागे त्यांचा नेमका हाच हेतू होता.
नाझी जर्मनी आणि फॅसिस्ट इटली यांच्या धर्तीवर भारतात िहदूंची संघटना कशी निर्माण करता येईल; हिंदू समाजाचे प्रभावीपणे लष्करीकरण कसे करता येईल याचा विचार मुंजेंबरोबर हेडगेवारसुद्धा सतत करत होते. या संदर्भात हेडगेवार आणि मुंजेंच्या भेटीगाठीही झाल्या होत्या. या साऱ्याचा रा. स्व. संघाच्या कार्यपद्धतीवर प्रभाव होता हे उघड आहे. (आजची 'िहदुत्व' नावाची जी कल्पना आकाराला आली आहे तिच्यात हिंदू परंपरा फॅसिस्ट चौकटीत बसवण्याचा आटोकाट प्रयत्न सुरूआहे.)
धर्मशास्त्राप्रमाणे हिंदू धर्माचे प्रमाणीकरण होईल अशी काही योजना आपण आखली पाहिजे, असे मुंजे यांना वाटत होते. आपल्याला स्वराज्य हवे आहे; पण पूर्वीच्या काळात जसे शिवछत्रपती होते आणि आजच्या काळात जसे मुसोलिनी किंवा हिटलर आहेत, तशा हुकूमशहांची आपल्याला आवश्यकता आहे आणि तसे जोपर्यंत होत नाहीत, तोपर्यंत आपण हाताची घडी घालून स्वस्थ बसू शकत नाही; त्यासाठी आपण शास्त्रशुद्ध योजना आखून तसा प्रचार केला पाहिजे, असे मुंजेंचे मत होते. (माíझया कासोलारी या इटालियन विदुषीने अनेक कागदपत्रे तपासून संघाच्या या 'इटालियन कनेक्शन'वर विस्तृत भाष्य केलं आहे. त्याचा मराठी अनुवादही पुस्तिकेच्या रूपात उपलब्ध आहे.)
अर्थातच या साऱ्याचा संबंध 'स्वयंसेवक' मोदींपर्यंत पोचतो. आणि २००२ साली गुजरातमध्ये याची 'झांकी' त्यांनी प्रभावीपणे दाखवल्याने आपला हिंदू भद्रलोक मोदींवर जाम खूश आहे. हुकूमशाही प्रवृत्तीबद्दल- इंदिरा गांधी वा अगदी नेहरू असले तरी- गौरवण्यासारखे काहीच नाही. पण ती कुसळं काढून आपल्या डोळ्यातलं मुसळ लपवण्याचा कोणी प्रयत्न करत असेल तर ते हास्यास्पद आहे.

गतिमान संतुलन 

गतिमान संतुलन, पर्यावरणाशी कृतीशील नात सांगणार   मासिक. संपादक दिलीप कुलकर्णी. पेशाने इंजिनियर. टेल्कोत ८ वर्ष नोकरी. नंतर गेली २५ वर्षांपासून खेड्यात राहतात. साधे, पर्यावरणाशी सुसंगत जीवन जगतात. तथाकथित विकासाचे द्यावे लागणारे मोल किती भयानक आहे हे लोकांना सांगत असतात. त्यासाठी त्यांनी निवडलेले माध्यम म्हणजे मासिक,तेही  तेही फक्त चार पानाचे. कागदही साधा ( कारण कागदाचा वापर म्हणजे जंगल तोड ) जाहिराती नाहीत. प्रायोजक नाही. वार्षिक वर्गणी फक्त रुपये ३० (तीस ).त्यांचेकडे कुठलाही  फोन नाही. त्यांच्याशी संपर्क करायचे एकमेव साधन म्हणजे पोस्ट  कार्ड.  त्यांची १५ हून जास्त पुस्तके प्रकाशित झालेली आहेत ती सर्व उज्ज्वल ग्रंथ भांडार, आप्पा बळवंत चौक, पुणे येथे उपलब्ध आहेत. 'गतिमान संतुलन' ची वर्गणी पाठवण्याचा पत्ता--

संपादक, गतिमान संतुलन, मु. पो. कुडावळे, ता. दापोली, जि. रत्नागिरी.  पिन कोड ४१५७१२
मासिक दर महिन्याच्या २१ तारखेस प्रसिध्द होते.
राजेंद्र कडू

मोदी केवळ इव्हेंट म्यानेजर……………हेमंतकु मार शहा,(लेखक, अर्थतज्ज्ञ आणि लेखक आहेत.)दलितांच्या विकासाकडे मोदी सरकार नेहमीच कानाडोळा करते आहे. गुजरातमध्ये 8 } अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे. अनु. जातींच्या आर्थिक विकासासाठी 140 कोटी खर्च करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात राज्याने 78 कोटी खर्च केले.पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात मॉडेलवर देशाच्या राजकारणात गेली तीन वर्षे चर्चा सुरू आहे. पण त्यांच्या गुजरातमधील नेमकी काय परिस्थिती आहे, हे सांगणारा हा लेख.न रेंद्र मोदी, भाजप आणि संघ परिवार देशातील जनतेला सध्या चुकीच्या दिशेला घेऊन जात आहेत. निवडणुकीच्या रणसंग्रामात गुजरात विकासाचे खोटे चित्र पुढे आणले जात आहे. प्रत्यक्षात येथील वास्तव मात्र काही वेगळेच आहे. समग्र भारतात शेती क्षेत्राचे योगदान सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) सतत कमी होत जाते. त्या तुलनेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा वाटा वाढत जातो. गुजरातमध्ये मात्र उलटी गंगा वाहते आहे. गेल्या बारा वर्षात गुजरातमध्ये शेती क्षेत्राचे योगदान वाढले. त्याच वेळी उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा मात्र कमी झाला. याचा अर्थ, गुजरात राज्य मोदींनी कृषिप्रधान राज्य केले. म्हणजे उद्योगांचा, सेवा क्षेत्राचा र्‍हास झाला. पाच वर्षांत पाच जिल्ह्यांत कर्जामुळे 7 आणि पीक वाया गेल्याने 24 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. ही माहिती राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारनेच दिली आहे.मोदींच्या कारभारात पारदर्शीपणा आढळून येत नाही. 2011-12 मध्ये गुजरातच्या माहिती आयुक्तांकडे 5334 अर्ज आले होते. त्यातील केवळ 2699 अर्जांनाच उत्तरे देण्यात आली. राज्यात अपिलांचे प्रमाण 70 } आहे. 13,700 ग्रामपंचायती आहेत. परंतु 90 } पंचायती आपली कामगिरी प्रकट करत नाहीत. रेशन दुकानांत किती कार्डे आहेत, किती धान्य दिले याची काहीही वाच्यता केली जात नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी भाजप नेहमीच आकांडतांडव करत असते. मात्र, गुजरातमध्ये समुद्रकिनारे रामभरोसे आहेत. 2005 मध्ये राज्याच्या समुद्रकिनार्‍याच्या टेहळणीसाठी 10 मरीन पोलिस ठाणी, 25 चेक पोस्ट आणि 46 आऊटपोस्ट बांधण्याचे तसेच 30 बोटी तयार ठेवण्याचे केंद्राने निर्देश दिले होते. गुजरात सरकारने पोलिस ठाणी बांधली पण चुकीच्या ठिकाणी, ती बांधण्यास मोठा विलंब केला, या कामात खराब गुणवत्तेचे प्रिकॉस्ट काँक्रीट वापरले. 36 चौक्यांवर पोलिस नेमले नाहीत. याविषयी 'कॅग'ने आपल्या अहवालात ठपका ठेवला आहे.गुजरात सरकारची 2004-05 मध्ये कर मिळकत 13 हजार कोटी रुपये होती. 2010-11 मध्ये ती 35 हजार कोटी रुपये झाली. याचा अर्थ 169 } राज्याचा कर वाढला. याची दुसरी बाजू अशी आहे. 2005 मध्ये राज्यावरचे कर्ज 67 कोटी रुपये होते. 2012-13 मध्ये 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये झाले. याचा अर्थ, कर्जाच्या बोजातही मोदींच्या काळात 109 } वृद्धी झाली आहे. जेव्हा सरकारच्या करांमध्ये 160 } वृद्धी होते, तेव्हा खरे तर कर्ज कमी होणे अपेक्षित असते. एस्सार स्टील कंपनीस बेकायदा जमीन हडपल्याप्रकरणी दंड करण्यात आला. दंडाची रक्कम कमी केल्यामुळे सरकारला 239 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एल अँड टी कंपनीस मूल्यांकन न करताच सरकारी जमीन देण्यात आली. त्यामुळे सरकारला 129 कोटी रुपयांचा फटका बसला. तर सरकारी जमिनीची किंमत निश्चित करण्यामध्ये विलंब केला. त्यामुळे सरकारचा 24 कोटी रुपयांचा तोटा झाला, असा शेरा 'कॅग'ने 2011-12 च्या अहवालात मारला आहे. सर्व राज्यांना वित्त आयोगाकडून गरिबी, लोकसंख्या आणि राज्य अर्थसंकल्प या निकषावर निधी प्राप्त होतो. उत्तर प्रदेशला गुजरातपेक्षा सहापट निधी दिला जातो. कारण, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या साडेतीन पट अधिक आहे. याची माहिती असूनही नरेंद्र मोदी मात्र यूपीए सरकार गुजरातला अनुदान कमी देत असल्याा कांगावा करत असतात. केंद्र सरकारच्या दलित, आदिवासी यांच्यासाठी ज्या योजना आहेत, त्या गुजरात सरकार जाणीवपूर्वक राबवत नाही. मनरेगा योजनेत 2007 -12 या काळात केंद्राने गुजरातला 2266 कोटी रुपये दिले. परंतु मोदी सरकारने केवळ 4 } लोकांना 100 दिवसांचा रोजगार देऊन मनरेगा मोडीत काढल्याचा 'कॅग'ने ठपका मारला आहे. 2012-13 मध्ये केंद्राने राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी 1045 कोटी रुपये निधी राज्याला दिला. त्यातील 247 कोटी रुपये विनावापर गुजरातकडे आजही पडून आहेत.दलितांच्या विकासाकडे मोदी सरकार नेहमीच कानाडोळा करते आहे. गुजरातमध्ये 8 } अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे. अनु. जातींच्या आर्थिक विकासासाठी 11 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 140 कोटी खर्च करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात राज्याने 78 कोटी खर्च केले. अनु. जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्याच्या 29 योजना आहेत. त्यातील 18 योजनांमध्ये शासनाने अपेक्षेपेक्षा कमी निधी खर्च केला आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्येही अनुसूचित जातींच्या निधीला राज्य सरकारने अशीच कात्री लावली आहे.गुजरात विद्यापीठात राज्यातील दलित सरपंचांचा अभ्यास झाला. त्यामध्ये असे आढळले की, 98 } दलित सरपंचांना वेगळी मंदिरे आहेत. 99 } सरपंचांनी सांगितले की त्यांच्यासाठी स्मशानभूमी वेगळी आहे. 97 } सरपंचांनी सांगितले की गरबा खेळण्यासाठी त्यांची वेगळी व्यवस्था केली जाते. 41 } सरपंचांनी नमूद केले की त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोबीघाट आहे. तुम्ही सुशासन आहे असे म्हणता, तेव्हा त्यात एवढा जातीय भेदभाव कसा काय असू शकतो?भारतीय संसदेने वन अधिकार कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्याने आदिवासींना वनजमिनीवरील त्यांच्या मालकीला राज्याने अनुमती द्यायची असते. 2009 मध्ये गुजरात सरकारकडे 1 लाख 20 हजार आदिवासींनी दावे दाखल केले. त्यातील 36 हजार दाव्यांनाच केवळ मंजुरी देण्यात आली. आदिवासींना जमिनीचे हक्क प्रदान करण्यातही मोदी सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येते. 2010 चा कॅग रिपोर्ट गुजरातमधील अंगणवाडीची विदारक स्थिती उघड करतो. राज्यात 75 हजार 480 अंगणवाड्या हव्या होत्या. प्रत्यक्षात आहेत 52 हजार 137. अंगणवाडीअंतर्गत पूरक पोषण आहाराच्या लाभापासून 63 लाख महिला वंचित आहेत. तसेच 365 पैकी केवळ 204 दिवसच पोषण आहार राज्यात पुरवण्यात येतो. त्यामुळे राज्यात जन्माला येणारे प्रत्येक तिसरे बालक कुपोषण घेऊनच जन्मास येते.Hचिमणभाई पटेल यांच्या कार्यकाळात 16.73 } , माधवसिंह सोलंकी यांच्या 14. 4 } तर अमरसिंह चौधरी यांच्या कार्यकाळात 13.64 } राज्याचा वृद्धीदर होता. नरेंद्र मोदी यांच्या काळात (2001-09) 10.30 } तर 2005-11 या मोदींच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये 9.35 } वृद्धीदर राहिला. याचा अर्थ नरेंद्र मोदी यांच्या काळात चिमणभाई, माधवसिंह आणि अमरसिंह यांच्या काळात जेवढा विकास झाला तेवढाही झाला नाही. 1990 मध्ये गुजरात बोर्डाची स्थापित क्षमता 3748 मेगावॅट होती. 2000 मध्ये ती 4540 झाली. 2011 मध्ये ती 4996 मेगाव्ॉट झाली. म्हणजे मोदींच्या काळात विजेची स्थापित क्षमता 10.4 } वाढली. खासगी कंपन्यांची 2000 मध्ये वीज उत्पादन 2488 मेगावॅट होती. मोदी यांच्या काळात ती 5318 मेगावॅट झाली. मोदी यांच्या काळात खासगी कंपन्यांचे वीज उत्पादन 114 } वाढले. याचा अर्थ काय? गुजरातमध्ये वीज उत्पादन अतिरिक्त आहे. मग 4.5 लाख शेतकरी विजेसाठी का आक्रोश करत आहेत, शेतकर्‍यांना केवळ रात्रीच वीज का दिली जाते, हे प्रश्न आहेत.गुजरातचे सुशासन अशा प्रकारचे आहे. आता तुम्ही म्हणाल, मग मोदी तीन वेळा निवडून कसे आले? खरे आहे. मतांचे म्हणाल, तर ती हिटलर आणि मुसोलिनी यांनाही मिळाली होती. पण ती कशी मिळाली हा खरा प्रo्न आहे. गुजरातमध्ये विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. धमकावले जाते. बातम्या दाबल्या जातात. मोदी यांची मुस्कटदाबी सर्वप्रचुर आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल एकदा म्हणाले होते, गुजरातमध्ये मिनी आणीबाणी आहे. ते खरेच आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशातही अशीच आणीबाणी लागू होईल. तेव्हा लोकांनी ठरवावे, विकास हवा की लोकशाही?(लेखकाचे 'सच्चाई गुजरात की' हे गुजरातच्या विकास मॉडेलची चिकित्सा करणारे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. ) 0 शब्दांकन : अशोक अडसूळ. दिव्य मराठीच्या दिनांक १०/०४/२०१४ च्या अंकात प्रसिध्द झालेला हेमंत शाह यांचा लेख...... 

 मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशात मिनी आणीबाणी  

गुजराती लेखक, अर्थशास्त्रज्ञ, पत्रकार हेमंत शाह

गुजरातमध्ये विरोधकांना बोलू दिले जात नसल्याचा आरोप

प्रतिनिधी । मुंबई
गुजरातमध्ये मोदी विरोधकांना बोलूच दिले जात नाही. लेखक, पत्रकारांना धमकावले जात आहे. गुजरात सरकार आणि कॉर्पोरेट्सनी विकासाच्या नावाखाली हैदास घातला आहे. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशात आणीबाणीसदृश परिस्थिती उद्भवेल, असा गंभीर इशारा गुजराती लेखक, अर्थशास्त्रज्ञ, पत्रकार हेमंत शाह यांनी मंगळवारी दिला.
सर्वोदय मंडळाच्या वतीने गुजरातच्या विकास मॉडेलवर चर्चा आयोजित केली होती. त्यामध्ये शहा बोलत होते. नरेंद्र मोदींविरोधात गुजरातमध्ये बोलणारे बरेच आहेत. मात्र, त्यांना बोलू दिले जात नाही. धमकावले जाते, माध्यमे विकली गेली आहेत. त्यामुळे गुजरातच्या विकासाचे खोटे चित्र देशासमोर येत असल्याचे हेमंत शहा यांनी स्पष्ट केले. शहा म्हणाले, गुजरातमध्ये केवळ राज्य महामार्ग चांगले आहेत.
तालुका आणि गावरस्त्यांची दुरवस्था आहे. घरगुती वीज 24 तास आहे. मात्र, शेतकर्‍यांना रात्री-अपरात्री वीज दिली जाते. आज गुजरातेत सर्वत्र कार्पोरेट्स आणि सत्ताधारी यांनी हातमिळवणी केली आहे. मात्र, गुजरातमध्ये राज्य शासन आणि उद्योगपतींनी जितका नंगा नाच चालवला आहे, तितका जगाच्या इतिहासात कुठेही झाला नसेल, असा आरोप त्यांनी केला. 

कुपोषणामध्ये गुजरातचा 13 वा क्रमांक असून 44} नवजात अर्भके कुपोषित जन्मास येतात. दहा वर्षांत महिलांचा जननदर घसरला असून गुजरात राज्य शिक्षण आणि आरोग्यावर केवळ 1.9} इतका अल्प खर्च करते, असेही शहा म्हणाले.

 (दिव्य मराठीच्या दिनांक ०९/०४/२०१४ च्या अंकातील पृष्ठ ३ वरील बातमी )

 

 

या शहिदांच्या विधवा माफ करतील काय ?

नमो आपल्या निवडणूक भाषणात आवर्जून शहिदांच्या विधवांचा उल्लेख करत असतात. अर्थात शहीद म्हणजे जे सैनिक कॉंग्रेसच्या कार्यकाळात जे जवान शहीद झाले ते. सर्व सामान्य जनतेची स्मृती अल्प असते. मला मात्र १९९९ चा घटनाक्रम चांगलाच आठवतो.
२४ डिसेंबरला काठमांडू विमानतळावरून उडालेले इंडिअन एअर लाईन्स चे विमान अपहरण करून काबूलला नेण्यात आले होते. प्रवाशांच्या सुटकेसाठी अतिरेक्यांनी भारताच्या तुरुंगात असलेल्या तीन अतिरेक्यांना सोडण्याची मागणी केली. प्रवाश्यांच्या नातेवाईकांनी दिल्लीत निदर्शने करून अतिरेक्यांना सोडून देऊन त्यांच्या नातेवाईकांना सोडवून आणण्याची मागणी केली.  

मात्र याला प्रत्युत्तर म्हणून अतिरेक्यांना पकडतांना शहीद झालेल्या जवानांच्या विधवांनी सुद्धा दिल्लीत निदर्शने केली व आमच्या नवऱ्यांनी अतिरेक्यांना पकडतांना आपले प्राण गमावले आहेत त्यामुळे अतिरेक्यांना मुळीच सोडू नये, असे करणे म्हणजे त्यांच्या हौतात्म्याचा अपमान होईल अशी मागणी केली.

तरीही तेंव्हाच्या भाजप सरकारने तीन अतिरेक्यांना सोडले व सन्मानपूर्वक काबूलला पोहोचवून दिले. प्रवाश्यांचे  प्राण वाचविण्यासाठी वाजपेयी सरकारने शहिदांच्या विधवांची मागणी फेटाळून लावली.
२००४ साली झालेल्या निवडणुकींच्या प्रचारामध्ये कॉंग्रेस पक्षाने कुठेही "शहिदांच्या विधवा तुम्हाला माफ करणार नाहीत असे म्हटले नाही ". कारण अशा गोष्टींचे भांडवल करायचे नसते एवढा विवेक कॉंग्रेस पक्षाजवळ शाबूत आहे असे दिसते. नमोला मात्र कुठल्याही गोष्टीचा विवेक बाळगायचे कारण नाही. पंतप्रधानपदाची खुर्ची त्यांना अहोरात्र खुणावत आहे. 

त्यानंतर वाजपेयींच्याच कारकिर्दीत२००१ साली १७ एप्रिल  रोजी बांगला देश सैनिकांनी आमच्या १६ जवानांचे अपहरण करून त्यांना हालहाल करून ठार मारले.  आणि परत वाजपेयींच्याच कारकिर्दीत २००१ साली अतिरेक्यांनी १७ डिसेंबर रोजी देशाचा मानबिंदू असलेल्या संसदेवर हल्ला केला (त्यात आमचे ६ जवान शहीद झाले. ) त्याचेही कॉंग्रेस पक्षाने निवडणूक प्रचारात भांडवल केले  नाही. कारण कॉंग्रेसने निवडणुका जिंकण्यासाठी देशाचा एकोपा पणाला लावावा असा विचार केलेला दिसत नाही.

नमो मात्र सर्रास शहीद आणि त्यांच्या विधवांना राजकारणात ओढताहेत. भाजपमधील जेष्ठ मंडळी अडगळीत पडली आहे व नमोच्या बेफाम वागण्याला लगाम घालणारा कुणी उरला नाही त्यामुळे नमोचा वारू चौखूर उधळतो आहे.
राजेंद्र कडू

हुकुमशाहीकडून लोकशाहीकडे

मतपेटीतून हुकुमशाहीकडे हा लेख व त्यावरील प्रतिक्रिया वाचल्या. के.र. शिरवाडकर यांनी नेहरू, इंदिरा यांच्या हुकुमशाहीचा पाढा वाचला. मात्र १९७५ साली आणिबाणी लावण्याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे तेंव्हा सरकारविरुध्द सुरु असलेल्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे जयप्रकाशजी यांनी एक फारच बालिश आवाहन केले होते . त्यांनी म्हटले होते की पोलिस व सैनिकांनी, जर त्यांना, त्यांच्या वरिष्ठांनी दिलेले आदेश योग्य वाटत नसतील तर ते पाळू नये. हे फारच भयानक होते व त्यामुळे अराजक माजू शकले असते. स्वातंत्र्य चळवळ सुरु असतांना इंग्रज अधिकारी मोजकेच होते तर पोलिस व सैनिक हे बहुसंख्येने हिंदुस्थानी होते. मात्र गांधीजींनी असे आवाहन केल्याचे कुठे वाचले नाही. त्यामुके आणीबाणी लावायला केवळ हेच कारण असावे असा निष्कर्ष काढता येतो. दुसरे असे कि अलाहाबाद न्यायालयाने इंदिराजींची निवड रद्द ठरविल्यानंतर त्यांनी लगेच राजीनामा द्यावा असा विरोधकांनी धोशा लावला. आजमात्र हीच मंडळी त्यांच्या एखाद्या नेत्याला खालच्या कोर्टाने दोषी ठरवले तरी, त्याने वरच्या कोर्टात अपील केले आहे व अपिलाचा निकाल लागेपर्यंत तो निर्दोष आहे असे मानतात. इंदिराजींना मात्र हा अपिलाचा हक्क बजावू द्यायला विरोधक तयार नव्हते. यांना मात्र एखाद्या बारक्या प्रकरणात कोर्टाने निर्दोष ठरवले तर लगेच क्लीन चीटचा डंका  पिटण्यात येतो.
दुसरे असे की हुकुमशहा कधिही निवडणुका घेत नाही. घेतल्यातरी थातुरमातुर असतात आणि त्यात तो हुकुमशहाच पुन्हा  " प्रचंड " बहुमतानेच निवडून येतो. इंदिराजींनी मात्र निवडणुका घेऊन पराभव पत्करला.
१९७७ च्या निवडणुकांमध्ये असा प्रचार केल्या गेला होता की या निवडणुका शेवटच्या आहेत. मात्र त्यानंतर बऱ्यांच  निवडणुका झाल्या. १९७५ प्रमाणेच यावेळच्या  निवडणुकीत काही मंडळी परत सैन्याला ओढताहेत. शहिदांच्या विधवांसाठी गळे  काढताहेत. अर्थात यावेळेस आपल्या कारकिर्दीत हकनाक शहीद झालेल्या (१७ एप्रिल २००१ साली बांगला देश सैनिकांनी १६ भारतीय जवानांना हालहाल करून ठार मारले होते) जवानांची आठवण मात्र येत नाही. खरे पाहत आता इंदिराजी हयात असत्यातर त्यांही पुन्हा एकदा आणिबाणी लावून या तोंडाळाना धडा शिकवला असता. त्यामुळे लोकसत्ताच्या वाचकांना शिरवाडकरांनी भविष्यापेक्षा इतिहास पहा असे जरी सुचविले आहे तरी मला मात्र इतिहासापेक्षा भविष्यच जास्त काळे कुट्ट दिसत आहे.
राजेंद्र कडू

जोशीबुवांचे चऱ्हाट 

लोकसत्ताच्या दिनांक ०८/०४/च्या अंकातील अग्रलेख

 छोटय़ा किराणा व्यापाऱ्यांची काळजी भाजपस असती तर या क्षेत्रात अंबानी, बिर्ला वा टाटा यांच्या प्रवेशास भाजपने विरोध केला असता. भाजपच्या जाहीरनाम्यात मात्र केवळ क्षेत्रातील परकी गुंतवणुकीलाच विरोध आहे. हा अर्थविषयक प्रामाणिकपणा म्हणावा काय?

भारतीय जनता पक्षातील एका वर्गाला इतिहासात राहावयास आवडते. त्या वर्गाच्या दृष्टिकोनातून भारताचा इतिहास हा संपन्नतेचा, सोन्याच्या धुराचा आणि सर्व शास्त्रांच्या प्रगतीचा इतिहास आहे. त्यांच्या मते प्राचीन वा अतिप्राचीन भारत वैज्ञानिक, आर्थिक आणि वैचारिक प्रगतीत सर्व विश्वात अग्रेसर होता आणि सारे जग शहाणपण शिकण्यासाठी भारताकडे पाहात होते. मुरली मनोहर जोशी हे भाजपतील असे मानणाऱ्या वर्गाचे प्रतीक आहेत.सविस्तर वाचण्यासाठी भेट द्या www.loksatta.com 

ओळखा पाहू. येणारे सरकार कुणाचे असेल. एनडीएचे, भाजपचे, की मोदी सरकार. अचूक उत्तर देणारा नंतर पस्तावणार आहे हे नक्की. उत्तरासाठी कुठलेही बक्षीस नाही कृपया sms  पाठवून आपले पैसे वाया गमावु नका. 

भाजपचे पुन्हा, रामा तुज नमो!

भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांनी विकास आणि गतिमान प्रशासनाची स्वप्नपेरणी केली असताना आणि  "कुछ गलती हुई हो तो हम शीष नमाकर माफी माँगते है", अशी साखरपेरणी पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांनी केलेली असतानाही भाजपने सोमवारी जारी केलेल्या जाहीरनाम्यात राममंदिर, कलम ३७० आणि समान नागरी कायदा हेच जुने मुद्दे उगाळले आहेत. या जाहीरनाम्यावर सर्वच राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठविली असली तरी संघ परिवाराने आनंद व्यक्त केला आहे. (लोकसत्ताच्या दिनांक ०८/०४/२०१४ च्या अंकातील बातमी )

दलितांनी हे अवश्य वाचावे. इतरांनीही हे वाचायला पाहिजे असे आठवले प्रत्येक पक्षात आहेत. आमचे नेते व राजकारणी कसा विचार करतात हे यावरून लक्षात येईल हे सर्व पाहून शेवटी एकच निष्कर्ष निघतो तो म्हणजे मतदान यंत्रावरील NOTA हेच बटन दाबणे योग्य ठरेल. सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली नालायकी सिध्द केलेली आहे. कॉंग्रेसजवळ अशोक चव्हाण आहेत तर भाजपकडे येडीयुरप्पा.   केव्हा, कुठे जायचे हे दलित नेत्यांनी माझ्याकडून शिकावे

भ्रष्टाचाराचे नवे विक्रम : आठवले

रामदास आठवले यांचा पत्रपरिषदेत सल्ला प्रतिनिधी । नागपूर केव्हा, कुठे जायचे आणि कोणाशी युती करायची हे दलित नेत्यांनी माझ्याकडून शिकावे, असा सल्ला रिपाइंचे अध्यक्ष (आठवले) रामदास आठवले यांनी येथे दिला. विदर्भातील महायुतीच्या उमेदवारांच्या प्रचारासाठी आले असता आयोजित पत्रकार परिषदेत आज ते बोलत होते. सन 1990 मध्ये दलित नेत्यांनी काँग्रेससोबत जावे, अशी आग्रही भूमिका मी घेतली होती. त्या वेळी प्रकाश आंबेडकर, प्रा. जोगेंद्र कवाडे यांच्यासह सर्वांनी विरोध केला. शेवटी मी एकटा काँग्रेससोबत गेलो व मंत्री झालो. त्या वेळी दलित नेत्यांनी माझे ऐकले असते, तर दलित समाजाचे किमान 14-15 मंत्री झाले असते. शिवाय 35-40 जागाही मिळाल्या असत्या. प्रा. कवाडे व सुलेखा कुंभारे काँग्रेससोबत गेले. दोघांनीही महाचूक केली आहे. त्यांना काही मिळेल असे वाटत नाही. राजकारण ही फायद्याची गोष्ट आहे, हे समजले पाहिजे. एकेकाळी काँग्रेस-राष्ट्रवादीला धडा शिकवण्यासाठी आपण युतीसोबत गेलो पाहिजे, अशी भूमिका कवाडे सातत्याने मांडत होते. त्या वेळी मी विरोध केला. पण, दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे यांनी शिवशक्ती-भीमशक्तीची हाक दिली, तेव्हापासून मत बदलले.(दिव्य मराठी दिनांक ०७/०४/२०१४ )

 divya maraathi dt/- 08/04/2014

गोळवलकर आणि सावरकर रामाला अवतारी नव्हे तर महापुरुष मानत होते. मोहन भागवत किंवा संघाचे प्रवक्ते यावर कोणती प्रतिक्रिया देणार?

 दिग्विजयसिंह यांचे twit @दिग्विजय_28

नरेंद्र मोदींच्या वेबसाइटवर गेल्यास त्यांचा एफडीआयला पाठिंबा होता असे दिसेल, पण भाजपच्या जाहीरनाम्यात मात्र त्यास विरोध आहे.
काँग्रेस पक्षाने केलेले twit @withCongress 

 दिव्य मराठीच्या दिनांक ०७/०४/२०१४ मध्ये प्रकाशित बातमी 

गुजरातमध्ये चारा व रोजगाराची सोय नसल्याने गुजरातमधील गुराखी महाराष्ट्रात चार्‍यासाठी भटकंती करतात. ज्या राज्याचे मुख्यमंत्री जनतेच्या समस्या सोडवू शकत नाहीत. गाईंसाठी चारा निर्माण करू शकत नाहीत, ते देश काय चालवणार? राजेंद्र दर्डा, पालकमंत्री, अकोला.

देशाचे हिटलर मोदी होणार
स्वातंत्र्याच्या लढाईच्या वेळी चड्डीवाले कुठे होते? अन्याय, अत्याचार आणि बलात्कार सहन करायचे असेल, तर मोदीची सरकार आणा. र्जमनीत जसा हिटलर झाला तसेच देशात मोदी होणार आहे. मोदी सत्तेवर बसले तर अख्ख्या देशाचे गुजरात होईल. जोगेंद्र कवाडे, नेते, पीरिपा.

मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे..

तुर्कस्तानमधील घटनांबाबतचा 'मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे' हा अन्वयार्थ (लोकसत्ता, ३ एप्रिल) वाचला आणि त्याचा संबंध आपण आजच्या भारतात घडत असलेल्या घटनांशी का जोडला नाहीत, असा प्रश्न पडला.
 केमाल पाशाने तुर्कस्थानात आधुनिकीकरणाचे पर्व आणले आणि त्यानंतर या मुस्लीम बहुसंख्य देशात राज्यसंस्थेवर धर्माचा प्रभाव नसण्याचा व सार्वजनिक जीवनात धर्माचा वावर नसण्याचा कालखंड सुरू झाला. मात्र अर्धशतकाच्या अशा वाटचालीनंतर तेथे इस्लामवाद्यांचा प्रभाव वाढत गेला आणि त्याची परिणती रेसिप तय्यीब एरदोगन यांच्या इस्लामवादी पक्षाच्या हाती सत्ता येण्यात झाली. आज हा पक्ष समाजात पाय रोवून उभा आहे. इस्लामवाद मान्य नसलेल्या पक्षांनी दिलेली आव्हाने एरदोगान यांनी जनमताच्या पािठब्यावर परतवून लावली. उदाहरणार्थ, देशाच्या अध्यक्षांच्या पत्नी त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानात डोक्याला स्कार्फ बांधून राहू शकत नाहीत, तुर्कस्थानची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष असल्याने असे केल्यास ती घटनाबाह्य कृती ठरेल, असा आक्षेप घेतला गेला. मोठे रण माजले. शेवटी या मुद्दय़ावर एरदोगान यांनी संसद बरखास्त करून पुन्हा निवडणुका -एका अर्थी सार्वमतच- घेतल्या आणि त्यात ते पुन्हा विजयी झाले. विशेष म्हणजे त्याच अधिकृत निवासस्थानात राहणारे अध्यक्ष एरदोगान यांच्या सोशल मीडियाच्या मुस्कटदाबीच्या विरोधात आज बोलत आहेत, पण जनता एरदोगान यांच्या बाजूने आहे.
'एरदोगान विजयी झाले असले तरी हा तुर्कस्तानचा पराभव आहे,' असे विश्लेषण 'अन्वयार्थ'मध्ये आहे. पण ही परिस्थिती ओढवली आहे, ती परंपरा, प्रथा व धार्मिक रूढींचा पगडा असलेल्या समाजात आधुनिक राज्यव्यवस्था आणून आíथक प्रगती साधताना निर्माण होणाऱ्या संपन्नतेची फळे समाजाच्या सर्व थरांपर्यंत जास्तीत जास्त पोचतील, यासाठी आवश्यक असलेला कार्यक्षम, पारदर्शी व परिणामकारक राज्यकारभार करण्याकडे झालेल्या दुर्लक्षामुळे. परिणामी समाजात संपत्तीची बेटे निर्माण होतात आणि बहुसंख्य गरिबीच्या सागरात गटांगळ्या खात राहतात. त्यांना मग जीवनसंघर्षांत तगून राहण्यासाठी आधार हवा असतो आणि तो धर्मवादी पुरवतात. तुर्कस्थानात तेच घडले. विकास व प्रगतीचा उद्घोष झाला. तुमच्या परिस्थितीला आधुनिकवादी कसे जबाबदार आहेत, तुम्हाला गरीब ठेवण्यात त्याचे कसे हितसंबंध आहेत, हे सांगितले गेले. आमच्या हाती सत्ता आली की, तुमची स्थिती कशी सुधारेल याचा प्रचार झाला आणि एरदोगान यांच्या पक्षाच्या हातात सत्ता आली. त्यांनी विकास केलाही. तुर्कस्थान आज संपूर्ण पश्चिम आशियात जास्त आíथक प्रगती झालेला देश आहे. युरोपीय समुदायात सहभागी होण्याची आशा हा देश बाळगून आहे.
मात्र सत्तेवर आपली पकड घट्ट करीत जात असतानाच एरदोगान यांनी आपला खरा चेहरा दाखवायला सुरुवात केली आहे. त्यांना तुर्कस्थानची धर्मनिरपेक्ष राज्यघटना बदलायची आहे, पण त्यासाठी लागणारे देशाच्या संसदेतील बहुमत ते अजून मिळवू शकलेले नाहीत. गेल्या निवडणुकीत त्यांनी हा प्रयत्न पराकोटीने करून पाहिला, मात्र त्यात त्यांना यश आलेले नाही. शिवाय देशाचे लष्कर हेही त्यांच्या मार्गातील अडथळा ठरत आहे. त्यातच सीरियातील यादवीत सौदी अरेबिया ज्या सुन्नी जहाल गटांची पाठराखण करीत आहे, त्यात एरदोगान सामील होत आहेत. त्याला देशातील आधुनिकतावादी व धर्मनिरपेक्षतावादी यांचा विरोध आहे. त्याचे प्रतििबब सोशल मीडियात पडावयास लागल्यावर एरदोगान बिथरले आणि त्यांनी मुस्कटदाबी सुरू केली. मात्र स्थानिक निवडणुका ते जिंकले.
 ..कारण बहुतांश जनतेला दौनंदिन जीवनसंघर्षांची तीव्रता कमी होणे आणि जीवन तुलनेने सुखा-समाधानात जगता येणे, यातच रस आहे. आचार-विचार-उच्चार स्वातंत्र्य इत्यादी मूल्ये तिला पूर्वी कधी मिळालीच नव्हतीच.
 या सगळ्या घटनाक्रमात एरदोगान यांच्या जागी नरेंद्र मोदी, त्यांच्या पक्षाच्या जागी भाजप व इस्लामवादी संघटनांच्या जागी संघपरिवार, आधुनिकतावादी व धर्मनिरपेक्षतावादय़ांच्या जागी काँग्रेस आणि इतर मध्यममार्गी व पुरोगामी पक्ष यांची नावे घातली, तर गेल्या १२ वर्षांतील तुर्कस्थानातील घटनाक्रम पुढील एक तपात भारतातही घडू शकतो. 'मोदी सरकारने'(भाजप नव्हे) किमतीवर किमान १० टक्के नियंत्रण आणले आणि किमान १० टक्के सुव्यवस्था आणली, तर बहुसंख्य भारतीय जनता त्यांना पुन्हा मते देत राहील. नाही तरी या जनतेला आचार, विचार व उच्चार स्वातंत्र्य आतापर्यंत अनुभवायला मिळेल; असं आíथक, सामाजिक व राजकीय पर्यावरण निर्माण करण्याचे प्रयत्न कधी कोणी केले आहेत?म्हणूनच तुर्कस्तानप्रमाणे भारतही मतपेटीतून हुकूमशाहीकडे आगामी एका तपात वाटचाल करू शकतो.
 ही तुलना उघड दिसत असूनही, आपण का केली नाहीत, असा प्रश्न पडला म्हणून हे पत्र. 

दैनिक लोकसत्ताच्य दिनांक ०४/०४/२०१४ च्या अंकातील  प्रकाश बाळ यांचा लेख

राज ठाकरे-आमची औकात दाखऊन देऊ. उद्धव ठाकरे- औकात दाखवच. भाजप मराठी माणसांमध्ये भांडण लावण्यात यशस्वी ठरला तर. शिवाजी महाराजांनी सुरत लुटली, सुरत यांना लूटणार. मराठ्यांना दुहीचा शाप आहे म्हणतात तो खरा ठरतोय. 

मुळच्या  स्प्यानिश वंशाच्या असलेल्या मिसेस Anne Hindalgo  या फ्रांसमध्ये प्यारीस शहराच्या महापौर म्हणून निवडून आल्या. त्या मुळच्या फ्रान्सच्या नाहीत असा त्यांच्या विरोधात प्रचार करण्यात आला मात्र नागरिकांनी तो फेटाळून लावला. भारतात मात्र विदेशी महिलेला ती भारताची नागरिक आहे असा कोर्टाने निर्वाळा देऊनही तिला काही मंडळी अजुनही राजकीयदृष्ट्या अस्पृश मानतात.
१९८४ साली कॉंग्रेसची स्थापना झाली तेंव्हा पहिले अध्यक्ष ए. ओ. ह्यूम हे ब्रिटीश होते. स्वातंत्र्य चळवळीत annie besant या ब्रिटीश महिला सक्रिय होत्या १९८४ साली कॉंग्रेसची स्थापना झाली तेंव्हा पहिले अध्यक्ष ए. ओ. ह्यूम हे ब्रिटीश होते. स्वातंत्र्य चळवळीत annie besant या ब्रिटीश महिला सक्रिय होत्या. 

गंभीर विषयाची चर्चा करण्यासाठीच मी फेसबुक खाते उघडले आहे. चर्चा गंभीर विषयांवर हवी मात्र बोजड नको. येणारी संकटे ओळखू या. शहामृगासारखे वाळूत चोच खुपसुन बसू या नको. घोंगावत येणाऱ्या वादळाची दाखल घेऊ या. कृपया माझा blog वाचा . Twitter वर कृपया मला @kadurajendra येथे follow करा आणि facebook वर rajendra.kadu12येथे भेटा. आभार 

रामलीला मैदानावर भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याचे आवाहन करणारे अनुपम खेर, किरण बेदी, वि के सिंग नेमके भाजपमध्येच कसे गेले. भाजप भ्रष्टाचारी नाही का ? येडीयुरप्पा, मधु कोडा, गुजरातमधील मंत्री भ्रष्टाचार करत नाहीत काय. सर्वच राजकीय पक्षांविरुद्ध ते कॉंग्रेसच्या विरुध्द असा या महानुभावांचा प्रवास पूर्वनियोजित नव्हता काय ?