Blood- The Ties of Family या चित्रपटात महानायकाने एका पायजामा-टोपी-शर्ट घातलेल्या मराठी युवकाचा वारंवार "घाटी" असा उल्लेख केला आहे. या चित्रपटाचा निर्माताही महानायकच आहे. काही वर्षांपूर्वी महानायकाच्या पत्नीने " हम तो युपीके है, हम तो हिन्दीमेही बोलेंगे" असे म्हणून समस्त मराठीजनांचा रोष ओढवून घेतला होता. नंतर महानायकाने एका मराठी हृदयसम्राटाची माफ़िही मागितली होती. पुढे मात्र निवडणुका जवळ आल्याने हृदयसम्राट व महानायक यांनी सामोपचाराने घेतले. या "घाटी" प्रकरणाकडे मात्र सर्वांचेच दुर्लक्ष झालेले दिसते. हृदय सम्राट याबाबतीत काही पावले उचलतील असे वाटत नाही. गुजरातने लाम्बविलेल्या पाण्याबद्दल ही त्यांनी तोंडात मिठाची गुळणी धरलेली आहे. तेंव्हा सर्वसामान्य मराठी माणसानेच आत्ता जेथे शक्य होईल तेथे आवाज उठवला पाहिजे. 

येऱ्यागबाळ्यानो एकतर स्मार्ट व्हा किंवा स्वेच्छामरणाला तयार राहा.

भारतातील शंभर शहरांना चुणचुणीत(स्मार्ट) बनवणार आहेत म्हणे. मग या शंभर शहारातील बावळट, येऱ्यागबाळ्यांनी कुठे जावे. कारण अशा चुणचुणीत शहरांमध्ये राहायला बँकेत भरघोस श्रीशिल्लक किंवा स्नानगृहात दडवलेला काळा पैसा किंवा मग "वेतन आयोगी" पगार तरी हवा . असा लक्ष्मीचा वरदहस्त नसलेले झोपडपट्टीत  राहणारे, कनिष्ठ मध्यमवर्गिय, वेतन आयोगानुसार पगार न मिळवणारे यांनी कुठे जायचे ? ज्यांना लांड्यालबाड्या करून अमाप धनसंचय करणे जमत नाही त्यांच्यासाठी या चुणचुणीत शहरांमध्ये जागा असणार नाही हे निश्चित. त्यापेक्षा अशा ओव्हर स्मार्ट लोकांसाठी "लवासा" किंवा "अम्बी व्ह्याली " सारखी अभयारण्ये काय वाईट आहेत. किंवा मग निकामी, भाकड ज्येष्ठ नागरिकांची अडगळ इतर चुणचुणीत लोकांसाठी अडगळ ठरू नये म्हणून ज्याप्रमाणे म्हाताऱ्यान्साठी वृद्धाश्रम असतात तसे या चुणचुणीत नसलेल्या लोकांसाठी "येऱ्यागबाळ्याश्रम" किंवा "गरीबाश्रम " उभारणेच श्रेयस्कर राहील. सध्या पाणी बारा रुपये लिटर या भावाने विकत घेऊन प्यावे लागते. या चुणचुणीत शहरांमध्ये श्वासोच्छवास करण्यासाठी प्राणवायूसुद्धा विकत घेण्याची वेळ येऊ शकते. बऱ्याच शहरांमध्ये ऑक्सिजन पार्लर सुरु झाले आहेत असे मी काही दिवसांपूर्वीच वाचले होते. ज्यामंडळींना परवडते ते अशा पार्लर्स मध्ये अधूनमधून जाउन फुफ्फुसांमध्ये शुध्द हवा भरून घेतात म्हणे. सरकारने आता तलाव, नद्या, जंगले डोंगर विकणे सुरु केले आहेच. देवेंद्र सरकारने तर आता अगदी नद्यांजवळ सुध्द प्रदूषणकारी उद्योग सुरु करायला मोकळीक दिली आहे. विशेष म्हणजे मायबाप सरकार शंभर शहरांना स्मार्ट तर बनविणार आहे आणि सोबतच अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे, सध्या अस्तित्वात असलेल्या झोपडपट्ट्या सुद्धा नियमित करणार आहे. म्हणजे अंड तसेच शाबूत ठेऊन जनतेला आम्लेटसुद्धा खाऊ घालणार आहे. हे लबाडाचे निमंत्रण आहे की काय अशी शंका यायला लागली आहे. तेंव्हा येऱ्यागबाळ्यानो एकतर स्मार्ट व्हा किंवा स्वेच्छामरणाला तयार राहा.राजेंद्र कडूमक

फेसबुकवर बंदी येणार ? प्रिंट मिडिया व इलेक्ट्रोनिक मिडिया विकत घेणे सहज शक्य आहे. मात्र कोट्यावधी लोकांना विकत कसे घेणार. इजिप्तमध्ये सोशल मिडीयाने सरकार उलथून टाकले होते. मोदी सरकारवर अशीच टीकेची झोड सुरु राहिली तर फेसबुक व इतर सोशल मिडिया वर  बंदी येण्याची शक्यता आहे. माणसाची सहन करायचीही एक सीमा असते. किंवा मग टीका करणाऱ्यांची यादी बनवून त्यांना " पाहून " घेण्याचीही शक्यताही नाकारता येत नाही. बहुतेक हुकुमशहांनी याच मार्गाचा अवलंब केला आहे. तेंव्हा काळजी घ्या

यालाच आमच्याकडे " येडा बनके पेडा खाना "  म्हणतात.
गुजरातने महाराष्ट्राचे पाणी पळविले. त्याबद्दल मराठी जनतेने आपला असंतोष व्यक्त केला. मात्र तीन मोठी मराठी माणसे " साहेब", उद्धवजी आणि राज साहेब मात्र मुग गिळून बसली आहेत. कारण तोंड उघडले तर त्यांचे सध्या असलेले किंवा येऊ घातलेले " अच्छे दिन " हिरावले जातील याची त्यांना पुरेपूर जाणीव आहे. यालाच आमच्याकडे " येडा बनके पेडा खाना "  म्हणतात. किंवा मग संस्कृतमध्ये " मौन सर्वार्थ साधनम ".

आमच्या दहावीतील मुलांना आम्ही इतिहासाच्यापुस्तकातून शिकवितो की पहिली दोन्ही महायुद्धे अतिरेकी राष्ट्रवादातून उदभवली. मात्र आम्ही हे केंव्हा शिकणार ?

आर. के. लक्ष्मण भाग्यवान होते. त्यांना नैसगिक मृत्यू आला. सध्या व्यंगचित्रकारांना वाईटदिवस आले आहेत. राजकीय व धार्मिक दहशतवाद्यांचे ते लक्ष्य ठरत आहेत. आशा करू या की शर्ली येब्दो प्रकरण त्यांच्या कानावर  नसेल. 

असा हा आमचा " आमचा महानायक " " कामापुरता मामा ताकापुरती आजी बिग बीनी दोस्ती निभावली नाही?

प्रकाश मेहरा- अमिताभयांना सुपरस्टार बनवण्यात प्रकाश मेहरांचा मोठा वाटा होता; परंतु अखेरच्या काळात अमिताभ यांनी त्यांच्याशी संबंध तोडले होते. सुनीलदत्त - सुनीलदत्त यांनी "रेश्मा और शेराalt39मध्ये अमिताभ यांना महत्त्वाची भूमिका दिली. परंतु ते दोघे कधी मित्र बनू शकले नाहीत. विनोदखन्ना - अमिताभविनोद खन्ना यांनी अनेक चित्रपटांत मित्र भावाच्या भूमिका केल्या; परंतु विनोद अमिताभवर एडिटिंगमध्ये त्यांचे पात्र कमी केल्याचा आरोप करत अाले आहेत.

चंद्रकांत शिंदे | मुंबई

शत्रुघ्नसिन्हा यांचा मुलगा कुशच्या विवाह सोहळ्यात सहकुटुंब उपस्थित राहून बिग बी अमिताभ बच्चन यांनी शत्रुघ्न सिन्हांसोबतची मैत्री कायम असल्याचे सिद्ध केले. अमिताभ यांनी २००७ मध्ये अभिषेकच्या विवाहाप्रीत्यर्थ सर्वांना मिठाई पाठवली होती. त्यात शत्रुघ्न यांचाही समावेश होता. त्या वेळी शत्रुघ्न यांनी विवाहाला बोलावले नाही तर मग मिठाई कशाला पाठवली, असा शॉटगन प्रश्न करून मिठाई परत केली होती. त्यानंतर दोघे थेट कुशच्या विवाहातच एकत्र दिसले. अमिताभसोबत काम करणाऱ्या अनेक कलाकारांनी म्हटले आहे की, ते कोणत्याही सहकलावंताचे मित्र बनू शकत नाहीत. अमिताभ यांनी रुपेरी पडद्यावर अनेक कलावंतांसमवेत चांगली जोडी जमवली. परंतु कुणासोबतच गाढ मैत्री केली नाही. विनोद खन्ना, शशी कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा असो वा धर्मेंद्र. अमजद खान यांनी तर उघडपणे म्हटले होते की, अमिताभ कधीच चांगले मित्र बनले नाहीत. ज्या मेहमूदने अमिताभ यांना संधी दिली त्यांनीही म्हटले होते की, अमिताभने माझ्यासोबत जे केले ते इतर कुणासोबत करू नये. याउलट अमिताभ यांनी एका मुलाखतीत कठीण प्रसंगात माझे सर्व मित्र बदलले होते, असा आरोप केला होता. एके रात्री असा विचार करत राहिलो, मी कोण आहे? उत्तर मिळाले, एक अभिनेता. त्या दिवशी सकाळी ला फोन करून त्यांनी यश चोप्रांकडे काम मागितले. अमिताभ यांचे निकटवर्तीय राहिलेल्या अमरसिंह यांनीही अमिताभवर मैत्री निभावल्याचा आरोप केला होता. मात्र, अमिताभ यांनी एका मुलाखतीत त्यांची स्तुती केली. मृत्युदाता चित्रपट अपयशी ठरल्यावर अमिताभ निराश होते. त्यांची एबीसीएल कंपनी दिवाळखोर झाली होती. इन्कम टॅक्सवाले हात धुऊन त्यांच्या मागे लागले होते. अशा स्थितीत अमर सिंह यांनी बच्चन यांना कर्जातून बाहेर काढले. त्याउपरही आज त्यांच्या मैत्रीत दरी निर्माण झाली आहे. कुश यांच्या विवाह सोहळ्यात अमिताभ शत्रुघ्न.

 

Comment on a comment on Facebook ......  विजयजी आणि आनंद जी, या पोस्टवरचे दोन्ही मुद्दे महत्वाचे आहेत. मुळात कुठल्याही राज्याने सनदी अधिकारी आपल्या सेवेत घेतलेच पाहिजे असा काही कायदा किंवा घटनात्मक तरतूद आहे काय ? आपला एमपीएससी पास झालेला व उपजिल्हाधिकारी असलेला २२ वर्षाचा मराठी तरुण आपल्या ३८ वर्षाच्या सेवेनंतर मुख्य सचिव पदावर पोहोचू शकत नाही काय ? दुसरे असे की बहुतांश परप्रांतीय आयएएस अधिकाऱ्यांची  महाराष्ट्र केडरला पसंती असते कारणकी महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था चांगली आहे. म्हणजे डोक्याला जास्त ताप नाही. बिहारचा मुलगासुद्धा बिहारला प्राधान्य देत नाही. महाराष्ट्रात जातिभेद फारसा नाही. इतर राज्यात कलेक्टर जर मागासवर्गाचा असेल तर त्याच्यासाठी चहाची वेगळी कपबशी ठेवलेली असते. तिकडे कुणाही नवी माणसाचा परिचय झाला कि पहिला प्रश्न विचारला जातो तो म्हणजे " कौन जात ?". या बाबतीत महाराष्ट्रात समाज सुधारकांनी फार मोठे काम करून ठेवले आहे. आणखी महत्वाचा मुद्दा म्हणजे वृत्तपत्रांतून नेहमी हिंदी Loby अशा उल्लेखाने बातम्या असतात. महाराष्ट्राचा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF ) म्हणजेच वनखात्याचा प्रमुख कोण व्हावा अशी काही वर्षांपूर्वी बातमी आली होती. त्यात म्हटले होतेकी  PCCF पदासाठी हिंदी Loby व दाक्षिणात्य Loby यांच्यात चुरस सुरु आहे. म्हणजेच कुण्यातरी दुसऱ्याचे बैल आपल्या शेतात झुन्झताहेत व आपले शेत खराब करताहेत. एक महिन्यापूर्वीच लोकसत्तामध्ये वाचली की मराठी अधिकाऱ्यांना IAS केडर मिळू नये म्हणून सर्वच मराठी अधिकाऱ्यांचा CR एका हिंदी भाषिक वरिष्ठाने खराब केलेत अशी लेखी तक्रार त्या सर्वच अधिकाऱ्यांनी पोलिस महासंचालकांकडे केली आहे. हे हिंदी भाषिक सनदी पोलिस अधिकारी आपल्या हाताखालील पोलिस अधिकाऱ्यांशी कंबरेखालच्या भाषेत बोलतात असे जयप्रकाश बोधनकर या मराठी पोलिस अधिकाऱ्याने नोकरीत असतांनाच साप्ताहिक " मनोहर " मध्ये एक प्रदीर्घ लेखमाला लिहलेली आहे. सुरेश खोपडे या सनदी पोलिस अधिकाऱ्यांनी आता म्हणजे १० वर्षांपूर्वी एकूणच या सर्व प्रकारांबद्दल जाहीर भाषणे दिलीत व पुस्तकेही लिहिलीत (नोकरीत असतांना). आपण सनदी अधिकाऱ्यांची कार्यक्षमता म्हणता तर ती फक्त महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांना खुश ठेवणे व कोट्यावधींची माया गोळा करणे (झगडेन्सारखा एखादा सन्मानिय अपवाद वगळता) हीच आहे. जनतेची बाजू घेऊन मग बदली, दुय्यम पोस्टिंग अशा शिक्षा भोगायला तयार असणारे फारच कमी. मी तर असे ऐकले की प्रशिक्षणार्थी असे बोलतांना आढळतात की "सिलेक्शन होगया अब तो सरकारके दामाद बन गये."  सत्ताधारी व अधिकारी एकमेकांना सांभाळून घेतात. या दोघांची अभेद्य (की अभद्र) युती जनतेला छळत आहे. आदर्श घोळ्यातील सनदी अधिकारी सहीसलामत बाहेर पडले आहेत. राहिता राहिला शुक्ला दाम्पत्यांचा मुद्दा तर त्यांची दिल्लीत सात वर्ष पूर्ण झाली होती व नियमानुसार दिल्ली सोडावी लागू नये म्हणून त्यांना परत महाराष्ट्र केडरमध्ये घेऊन तांत्रिक करामतीने पुनश्च दिल्लीत रहायची सोय करून दिल्या गेली आहे यासाठी काही "अर्थपूर्ण" व्यवहार नक्कीच झालेला असणार. येथे मराठी पेक्षा "मुद्रा राक्षस " प्रबळ ठरला आहे. आदर्शमध्ये एक मजल वाढवण्याकरिता एक सदनिका असा अधिकाऱ्यांचा दर होता म्हणे आणि मग त्यातला राजकारण्यांनाही टक्का मिळाला. (एकमेका सहाय्य करू). आणखी एक महत्वाचा मुद्दा. गेली काही वर्षांत सनदी अधिकारयांनी त्यांच्या भाउबंदाना जास्तीत पोस्टिंगस मिळाव्यात म्हणून त्याच्या  दर्जाच्या जागा खूप वाढवून घेतल्या. उदा. पूर्वी अख्या महाराष्ट्राला एकाच वनसंरक्षक (Conservator of Forest ) होता. आता एका जिल्ह्यातच दोन किंवा त्याहून जास्त CF आहेत. आजमितीस महाराष्ट्रात पन्नास एक CF, १० CCF व तेव्हढेच PCCF ला दुय्यम IFS अधिकारी असतील (जास्तही असतील). वन रक्षकांच्या जागा मात्र वाढवतांना कंजुषी केली जाते. महाराष्ट्रात आजमितीस २०० हून जास्त IFS अधिकारी असतील पण ते वनांचे किती सरंक्षण करत असतील हा संशोधनाचा विषय आहे. (तुम्ही त्यांच्या कार्यक्षमतेचा दाखल दिला म्हणून माझ्या मनात ही गोष्ट आली). महाराष्ट्रात आज जेवढे  IAS , IPS . IFS अधिकारी आहेत त्यांनी मनात आणले तर ते महाराष्ट्राचे शांघाय, स्वित्झरलंड , नंदनवन किंवा गेलाबाजार गुजरात ( ? )तरी करू शकतात . पण यांची संघटना स्वताच्या सोयी सवलती कशा वाढतील याच प्रयत्नात असते. आणि हो तुमच्या माहितीसाठी सांगतो, महाराष्ट्रात पोलिसांना संघटना करायला बंदी आहे मात्र IPS अधिकाऱ्यांची मात्र संघटना आहे व ती वेळोवेळी त्यांच्यावर होणाऱ्या "अन्याया" ला वाचा फोडण्यासाठी आपले प्रश्न सरकारपुढे मांडत असते. जय महाराष्ट्र.

काहीही उपयोग नाही. 

महामहिमांनी मोदी सरकारला सारखे वटहुकूम न काढण्याचा सल्ला दिला आहे मात्र त्याचा काहिही उपयोग होणार नाही हे निश्चित. कारण भाजप व मोदी यांना मुळी घटनात्मक संस्था बद्दल फारसा आदर नाही. ह्या संस्था म्हणजे विकासाच्या मार्गात खोळंबा घालणाऱ्या आहेत असेच त्यांना वाटते. न्यायालयीन नेमणुका सरकारने आपल्या हातात घेतल्या. मुख्यमंत्री असतांना मोदींचे गुजरातच्या राज्यपालांशी सतत खटके उडत होते. विरोधीपक्षात असतांना भाजपच्या खासदारांचे शिष्टमंडळ एक दिवसाआड त्यांना निवेदन द्यायला जात होते. असे करून त्यांनी राष्ट्रपतीभवनाला तहसीदार कार्यायाचे स्वरूप आणले होते. इतक्यांदा तर शाळकरी मुलेसुद्धा वर्गाशिक्षकाकडे तक्रार करत नाही. महाराष्ट्राच्या भाजप आमदारांनीही तोच कित्ता  गिरविला होता. मतदान केंद्रातच पक्ष्याचे चिन्ह पत्रकारांना दाखवून व तेथेच पत्रकारांना संबोधित करून निवडणूक आयोगाची सुद्धा आपण पत्रास ठेवत नाही हे मोदींनी दाखवून दिले. आठ महिन्यात दहा वटहुकूम काढून आपण संसदेचा उपहास करतो आहोत हे न समजण्याइतके मोदी दुधखुळे  नाहीत. संसदेत बहुमत आहेच, त्यामुळे पुढे भारतीय जनतेसमोर काय वाढून ठेवले आहे हे पाहू या.
राजेंद्र कडू

व्ही के सिंगांएवढा पोरकट लष्कर प्रमुख स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात झाला नसेल. एखाद्या कारकुनासारखे सरकारविरुध्द कोर्टात जाणे तेही स्वताची चूक असतांना , नोकरीच्या कालावधीत दहा प्रमोशन्स घेतांना या
नरपुंगवाला आपली जन्मतारीख चुकली आहे हे लक्षात आले नाही. हा सर्व प्रकार म्हणजे स्पेनमधल्या बुलफाईट मध्ये जसे  जेरीस आलेल्या बैलावर प्रमुख मारेकरी शेवटचा घाव घालतो तसे होते. कोर्टानेच शेवटी त्यांचे कान टोचले व त्यांची याचिका फेटाळली. आपला कनिष्ठ पुढे लष्कर प्रमुख होऊ नये म्हणून त्याचा सीआर खराब करणे, कनिष्ठ अधिकाऱ्याला खोट्या प्रकरणात गोवणे वगैरे गोष्टीही त्यांच्या नावावर जमा आहेत. सिंग मंत्री पदावर आरूढ झाल्यावर मोदी सरकारने कोर्टात शपथपत्र केले  की सिंग लष्कर प्रमुख असतांना आपल्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी आकस बुद्धीने वागले. आपल्याच मंत्र्याविरुद्ध एखाद्या सरकारने कोर्टात शपथपत्र करणे हेही भारतात प्रथमच घडले. मोदींनी सिंगांच्या पार्श्वभागावर लाथ मारून मंत्रीमंडळातून काढून टाकायला पाहिजे होते. बेदीबाईंनीही कायम सरकारशी पंगाच घेतला व आपण खूप स्मार्ट आहोत हे दाखविण्याचा प्रयत्न केला. निवृत्तीनंतर मात्र स्वस्थ बसल्या अण्णांचा उदय होईपर्यंत,आपल्या नाशिकच्या विजय पांढरेसारख्या. पणन संचालक मानेही आता घरी स्वस्थ बसतील. सुपारी घेणारे असे नंतर स्वस्थच बसतात. मोदींमुळे सुपारीबाजांना चांगले दिवस आले आहेत. एक वर्षापूर्वी बेदिबाईचे मोदीन्बाबतचे मत व आजचे मत म्हणजे दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी मोदिंपुढे लोटांगण आहे. आता रामलीला मैदानावर केलेल्या गर्जना त्यांना पाण्याशिवायच गिळावया लागतील मोदींसारख्या. सारखे सारखे युटर्न घेऊन पुन्हा पुन्हा ठरल्या जागेवरच यावे लागेल घाण्याच्या बैलासारखे.
राहिता राहिले मणिशंकर अय्यर. अतिरेकी हल्ल्याबद्दल सर्वच विचारवंतांचे हेच मत आहेकी व्यंग  साप्ताहिकाने संयमाने मत प्रदर्शितत करायला पाहिजे होते. " पाहू या तुम्ही काय करता ? " ही भावना नको. नको. दैनिक लोकसत्तामधून या बाबतीत फार समतोल विवेच प्रसिध्द झाले आहे. त्यातुनही असाच सूर निघतो. अय्यर याबाबतीत एकटे नाहीत  ? शेवटी कोण जास्त पोरकट हे ठरवणेही आता कठीण झाले आहे. सिंग, काटजू , की ममता ?
आपण म्हणता थरूर वादात असतात. आजकाल कोण वादात नाही ? मोदी , राजनाथ सिंग ,गिरिराज सिंग (मंत्री). नावे असंख्य आहेत. पण मिडिया काही लोकांच्या बाबतीत सौम्य आहे. भाजापवाल्यांची बातमी येउन वाळूत पाण्याचा थेंब पडावा तशी लगेच जिरते. अखिलेश यादव , नितीशकुमार, वाड्रा, यांची बातमी इलेक्ट्रोनिक मिडीयात आठवडाभर चघळली जाते. हमाममे सब नंगे हैं.

आपण भाग्यवान आहोत की…

आपल्या धर्मातील अपप्रवुत्तींवर टीका केली जाते. त्यामुळे धर्मात खूप सुधारणा झाल्या आहेत. अगदी सतीची चाल बंद करण्यापासून ते अंधश्रद्धा निर्मुलन कायदा करण्यापर्यंत. जे इतर धर्म एव्हढे  सहिष्णू नाहीत त्यांच्यात अशा सुधारणा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. त्यामुळे मला आनंद होत नसून त्यांच्याबद्दल कणव वाटते.  त्यांच्यातही एखादा राजा राममोहन रॉय किंवा दाभोळकर जन्माला यावा अशी माझी देवाजवळ प्रार्थना आहे. तुकारामांनी म्हटलेच आहे " निंदकाचे घर असावे शेजारी ".

कॉंग्रेसला अडचणीत आणणाऱ्या सर्वांना जहागिऱ्या मिळाल्या आहेत. 

मनमोहनसिंग हे अर्थतज्ञ म्हणून देशाला आर्थिक दुरावस्थेतून बाहेर काढण्याकरिता नरसिंहराव मंत्रिमंडळात घेतले गेले होते. मणिशंकर हे परराष्ट्र खात्यात होते. तर शशी थरूर हे युनोत अंडर सेक्रेटरी होते व  युनोच्या महासचिव पदाची निवडणूकही त्यांनी लढविली होती.  यापैकी कुणीही नोकरीत असतांना भाजपाची प्रतिमा डागाळण्याचा उद्योग केला नाही. याउलट व्ही. के. सिंग , किरण बेदी व अन्य बऱ्याच मंडळींनी अण्णाच्या बुरख्याखाली  युपीए सरकारवर ताशेर ओढले. ही मंडळी भ्रष्ट्राचाराच्या विरोधात नव्हती हे स्पष्ट झाले. सत्यपालसिंगांनी नोकरीत असतांना आघाडी सरकार अडचणीत येईल यासाठी काय उद्योग केले याच्या सुरस कथा यथासमय बाहेर येतीलच. आघाडी सरकारच्या काळात एक माजी पोलिस महासंचालक (ते महाराष्ट पोलिस दलाचे प्रमुख होऊ शकले नाहीत) निवृत्त झाल्यानंतर व्रुत्तवाहिन्यावरिल चर्चासत्रात कोट टाय घालून उपस्थित राहायचे व आघाडी सरकारवर कोरडे ओढायचे. आता मुख्यमंत्र्याच्या घराजवळ दोन खून झाले त्यावर मात्र त्यांची काही प्रतिक्रिया नाही.
सह्याद्री वाहिनीवर (किंवा एकूणच दूरदर्शन मध्ये) वाजपेयींच्या काळात मोक्याच्या जागांवर " आपली " माणसे नेमल्या गेली. युपीए सरकार आल्यावर या गोष्टीकडे दुर्लक्ष केल्या गेले. त्यामुळे विरोधी पक्ष सरकारवर काय आरोप करतो एव्हढेच सह्याद्रीवरून बातम्यांमध्ये दाखवले जायचे. त्यावर मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण काय हे कधीच दाखवले गेले नाही. हा सर्व प्रकार पत्रकारितेच्या नियमाविरुद्ध होता. सह्याद्रीवरून " ऐका हो ऐका " हा सरकारचे वाभाडे करणारा कार्यक्रम बऱ्याच वर्षांपासून प्रकाशित होतो. मात्र १९९५ ते २००० या काळात युतीचे सरकार असतांना हा कार्यक्रम बंद होता. २०० साली पुन्हा सुरु झाला. आता पुन्हा बंद होईल किंवा बंद झालाही असेल. तेंव्हा उघडा डोळे पहा नीट.

 अशी परिस्थिती येईल हे गाडगेबाबांनाही माहित नव्हते. त्यांनी काहीही करून आपल्या मुलांना शिकवा असा उपदेश केला होता. नुसते शिकून काही होत नाही. शिकल्यावर नोकरी मिळवावी लागते, तिही सरकारी आणि तीही कसेही करून.  म्हणजे वशिला, पैसे मोजून किंवा अन्य काही तरी करून.  आणि जेवढे " शिकतात " त्यापेक्षा नोकऱ्यांची संख्या अगदी नगण्य आहे. म्हणजे नोकरी मिळवण्यात गळेकापू स्पर्धा आहे . शिक्षणाने जीवन सुखी झाले असते तर कोट्यावधी लोक सुखी झाले असते.  ती संख्या काही लाखात सुद्धा नसेल. उलट जे शिकले नाहीत ते शेतात किंवा अन्यत्र श्रमाची कामे करून मजेत जगताहेत.  शिकणारयांना श्रमाची कामे करायला लाज वाटते. ग्रामीण भागात शेतमालकापेक्षा मजूर मजेत आहे. फक्त काहीच लोक वतनदाराचे वेतनदार झाले. पाचव्या व सहाव्या वेतन आयोगाचे लाभार्थी सुद्धा पैशाची उधळपट्टी करतात. मग त्यांची अवस्था का वाईट झाली नाही ? काही मुठभर लोकांनाच " कमाईची" साधने गवसतात. व ९५ टक्के त्यापासून वंचित राहतात. याचा शिक्षणाशी काहीही संबंध नाही. पोटाला चिमटा घेऊन मुलांना शिकवले जाते, त्याचा काहीही फायदा होत नाही. अशी परिस्थिती येईल हे गाडगेबाबांनाही माहित नव्हते

प्राचीन शोधांचे दावे पुराव्यांशिवाय पोकळच खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांचे परखड मत, विज्ञान काँग्रेसमधील वक्तव्यांवर टीका फलज्योतिष ही कल्पना भारतीय नव्हेच फलज्योतिष (प्लॅनेटरी अॅस्ट्रॉनॉमी) या विषयावर आपल्याकडे बरेच वाद होतात. ग्रहांच्या हालचालींचे आपल्या जीवनावर काही परिणाम होतात काय, असा प्रश्नदेखील उपस्थित केला जातो. मुळात फलज्योतिषाची कल्पना ही भारतीय नाहीच. अलेक्झांडर भारतात आल्यावर त्याच्यासोबत अनेक ग्रीक विद्वान भारतात आले होते. त्यांच्या माध्यमातूनच फलज्योतिषाची कल्पना पसरली, असे नारळीकरांनी स्पष्ट केले. पुराणात विद्युतचुंबकीय विषयाचा उल्लेख नाही गणितात केरळमध्ये प्रचंड काम झाले. पायथागोरस सिद्धांतातील माहितीचा काही ग्रंथांमध्ये उल्लेख अाहे. मात्र विमानतंत्र, अस्त्र-शस्त्र निर्मितीसह अनेक क्षेत्रांत असे दावे करता येणार नाहीत. अणुबॉम्बसारख्या विध्वंसकारी शस्त्रांचा शोध प्राचीन काळातच लागल्याचा दावा आपल्याकडे केला जातो. विद्युतचुंबकीय विषयाचा अभ्यास केल्याशिवाय न्यूक्लिअसचा विचारही करता येत नाही, असेही नारळीकरांनी स्पष्ट केले. रमाकांत दाणी | नागपूर प्राचीनकाळात खगोलविज्ञान आणि गणित या क्षेत्रांमध्ये भारतीयांनी मोठी प्रगती साधली होती. त्याचेे ठोस पुरावेदेखील उपलब्ध असल्याने आपण त्यासंबंधीचे दावे निश्चितपणे करू शकतो. मात्र विमानशास्त्र, संहारक अस्त्र-शस्त्रांच्या क्षेत्रातील भारतीयांच्या प्रगतीबाबत कुठलेही ठोस पुरावे उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे कुठल्याही संशोधनावर दावे करताना त्यासंदर्भातील वैज्ञानिक पुरावे आहेत की नाहीत, याची काळजी घेतली पाहिजे, असे परखड मत ज्येष्ठ खगोलशास्त्रज्ञ डॉ. जयंत नारळीकर यांनी "दिव्य मराठी'शी बोलताना व्यक्त केले. एका खासगी कार्यक्रमाच्या निमित्ताने डॉ. नारळीकर नागपुरात आले होते. अलीकडेच मुंबईत पार पडलेल्या भारतीय विज्ञान काँग्रेसमध्ये चर्चेला आलेल्या विषयांवरून बरीच टीका टिप्पणी झाली. प्राचीन काळात विमान तंत्रज्ञानापासून अनेक क्षेत्रांत भारतीयांच्या प्रगतीचे दावे मांडले गेले. त्या पार्श्वभूमीवर बोलताना डॉ. नारळीकर यांनी वैज्ञानिक नसलेल्या व्यक्तींकडूनच प्रामुख्याने पोकळ दावे होतात, याकडे सुरुवातीलाच लक्ष वेधले. पुराणकाळातील विज्ञानाच्या प्रगतीचे, शोधांचे दावे मांडले जातात. मात्र त्याचे पुरावे अद्याप कोणीही दिलेले नाहीत. दावे करताना पुरावे अत्यंत आवश्यक आहेत. खगोलविज्ञान, गणित यासारख्या क्षेत्रांमध्ये आम्ही निश्चितच प्रगतीवर होतो. त्याचे पुरावे आपल्याकडे उपलब्ध आहेत. मानवी विकासाच्या बाबतीत युरोप अंधारात चाचपडत असताना आपल्याकडे खगोलशास्त्रात बरीच प्रगती झालेली होती, असा दावा त्यांनी केला.(दिव्य मराठी दि. १४/०१/१५)

उर्जेची गरज आहे म्हणून आदिवासींना विस्थापित करून, जंगलांचा नाश करून व पर्यावरण संकटाला आमंत्रण देणे कितपत योग्य आहे. आम्हाला उर्जा बचत करता येणार नाही का ? ज्या गोष्टी उर्जा वापरून निर्माण कराव्या लागतात त्यांचा वापर कमी करता / थांबविता येणार नाही काय ?

कोकरांनी  आपआपल्या कळपात रहावे.

प्रत्येक धर्माचे (आणि जातीचे सुद्धा) कळप झाले आहेत. गुराख्यांचे समूह त्यांना हाकताहेत. कालक्रमणात ते कळपाला वेळोवेळी (इतर धर्माच्या/ जातींच्या) लांडग्यान्पासून सावध राहण्याचे इशारे देत असतात. ते इशारे असे असतात. " तुम्ही (कोकरांनो ) काळजी घ्या, सावध रहा, लांडगे (? )केंव्हा तुमचे लचके तोडतील याचा नेम नाही, तुम्ही सतत आमच्या सोबत रहा, आमच्या मागोमाग चालत रहा (म्हणजेच निवडणुकांमध्ये आम्हाला निवडून द्या). आणि हेच गुराखी नंतर लांडग्यान्सोबत पार्ट्या करतांना दिसतात तेंव्हा कळपातील काही कोकरे कमी झालेली दिसतात हे इतर कोकरांच्या लक्षातही येत नाही. काही गुराखी म्हणतात सर्व मराठी कोकरांनी माझ्या मागे रहा (म्हणजे मी अमराठी लोकांना राज्यसभेवर पाठवू शकेल) , काही म्हणतात सर्व दलित कोकरांनी माझ्या मागे रहा (म्हणजे मला मंत्रीपदासाठी दावा करता येईल), काही गुराखी म्हणतात सर्व मराठ्यांनी माझ्या मागे रहा ( म्हणजे ………… काय ते तुम्ही समजा ). अर्थात ही फक्त वानगी झाली. सर्व जाती धर्मात आणि पोट जातीत अशा गुराख्यांची मांदियाळी आहे. अर्थात गुराखी सुरवातीला प्रामाणिकपणाच्या भावनेने यात उडी घेतो. मात्र कालांतराने जेंव्हा सत्तासुन्दरीची चाहूल लागते तेंव्हा मात्र कोकारांचा बळी देऊन तो तीला हस्तगत करू पाहतो. सत्तासुन्दरीने भल्याभल्या विश्वामित्रांचा तपोभंग केला आहे. कोकरांमध्ये काही गटप्रमुख असतात ते गुराख्याला उचकावतात, " भाऊ, असा चानस पुन्हा येणार नाही, बेलाशक लांडग्यांसोबत ' सोबतीचा करार करा ', कोकरांना आम्ही समजावतो लांडग्यानसोबत गोडीगुलाबीने राहण्यातच कोकारांची कशी भलाई आहे ते. " आणि मग कोकरांचे रक्षणकर्ते गुराखी आणि लांडगे एकाच ताटात जेवतांना दिसून येतात. अशा प्रकारे सर्वच साठा उत्तराची कहाणी वारंवार पाचा उत्तरी सुफळ संपन्न होतांना दिसत राहते.
राजेंद्र कडू

नागरिकांकडून ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण कामगारांकडून करून घेणे बेकायदेशीर, अमानवी आणि माणसाच्या सन्मानालाच पायदळी तुडवणारे आहे, असे मत पुणे महापालिका कर्मचारी युनियनच्या सचिव मुक्ता मनोहर यांनी व्यक्त केले असून विभक्त न केलेला कचरा आता नक्कीच उचलणार नाही, असा निर्धारच सेवकांनी केला असल्याचे म्हटले आहे.
स्वतला नको असलेल्या सर्व गोष्टी म्हणजे शरीराला नको असलेली घाण, वस्तूंसाठी नको असलेली वेष्टणं, कापडाचे बोळे, नको असलेले कागद, काचा, पत्रे-खिळे, खराब झाल्यामुळे नको असलेल्या प्लॅस्टीकच्या पिशव्या, नको असलेले नासलेले शिळे अन्न, अशा असंख्य नको असलेल्या गोष्टी.. त्या फेकणाऱ्याला त्या गोष्टींपासून मुक्तता हवी असते. ते टाकून देण्यासाठी दोन पावलं चालायचा त्रासही त्याला नकोच असतो. या सगळ्याची जबाबदारी अर्थातच सरकारने घ्यावी, म्हणजेच महापालिकेने घ्यावी अशी त्याची अपेक्षा असते.
मुक्ता मनोहर यांनी या संदर्भात एक घटना सांगितली.. काही महिन्यांपूर्वीची ही गोष्ट. येरवडा येथील एका झोपडपट्टीतला कचऱ्याचा कंटेनर स्वच्छ आवरून झाला होता. तिथे रिकामा कंटेनर आणूनही ठेवलेला होता. एक सेवक फक्त कंटेनरच्या भोवतालचे झाडून झाल्यावर तिथून जाण्याच्याच तयारीत होता, तेवढय़ात एका इसमाने कुजलेली घाण त्या जागेवर आणून भिरकावली. 'निदान ती घाण कंटेनरमध्ये तरी टाक,' असे तो सेवक म्हणाला. त्यावर त्या इसमाचा प्रचंडच भडका उडाला. त्याने कमरेचा पट्टा काढून त्या सेवकाला मारले आणि घाण तशीच टाकून तिथून चालता झाला. त्या गुंडवृत्तीच्या इसमाविरोधात पोलीस तक्रार करताना तक्रार देणाऱ्या सेवकाला प्रचंड भीतीने ग्रासले होते.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींचे कार्यकर्ते तर बऱ्याचदा आरोग्य कोठी मधले मनपाचे सेवक म्हणजे आपल्याच हाताखालचे नोकर आहेत या भावनेने त्यांच्याशी वागतात. असे मत व्यक्त करून त्या म्हणाल्या, की कचरा टाकणाऱ्याला घाण, वेष्टणे, कापडाचे बोळे, काचा, पत्रे-खिळे, प्लॅस्टीकच्या पिशव्या, नासलेले अन्न, अशा असंख्य गोष्टींपासून मुक्तता हवी असते. ते टाकून देण्यासाठी दोन पावले चालायचा त्रासही त्याला नकोच असतो. कहर म्हणजे वैद्यकीय कचरासुद्धा कंटेनरमध्ये टाकला जातो. काही सेवकांच्या हाताला इंजेक्शनच्या सुया लागल्या आहेत. काहींचे हात कचऱ्यातील घाणेरडय़ा रक्ताने माखले आहेत. स्त्रियांच्या मासिक पाळीचे पॅड्सही या कचऱ्याचा हिस्सा असतात. या कचऱ्यामुळे अनेक सेवकांना जेवण करणेही अशक्य होते. काहींच्या शरीरावर रॅश उठले आहेत.लोकसत्ता ०९/०१/१५

चीनमध्ये हुकुमशही आहे. तेथे कामगार कायदे नाहीत. कामगारांना राबवून घेतले जाते. त्यामुळे तेथील उत्पादने स्वस्त पडतात. आपल्याकडे लेबर कोर्ट, Cat, Mat, पाचवा, सहावा, सातवा वेतन आयोग आहे. त्यामुळे स्वस्त काहीच नाही. तेंव्हा कायम चीनच्या led बल्बवर अवलंबून रहावे लागणार आहे. How can be I happy,Sir ?

आपल्या देहात काही संस्था या पवित्र गायी आहेत. त्या दुध किती देतात याची चौकशी करता येत नाही. मात्र त्यांच्या लाथा मात्र मुकाट खाव्या लागतात. १० टक्के एनजीओच विवरण देतात नवी दिल्ली | केवळदहा टक्के स्वयंसेवी संस्थाच आपल्या खर्च आणि निधीचे विवरण देत असल्याची माहिती सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. तामिळनाडू आणि तेलंगण राज्य सरकार विवरण देणाऱ्या संस्थांची माहिती देत नाहीत. न्यायालयाने दोन्ही राज्यांना नोटीस पाठवून उत्तर मागवले आहे. अण्णा हजारे यांच्या हिंद स्वराज ट्रस्टविरुद्ध मनोहरलाल शर्मा यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने २०११ मध्ये याचिकेची कक्षा रुंदावत सर्व एनजीओंचा त्यात समावेश केला होता. सीबीआयने सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाला सांगितले की, कमीत कमी २२,३९,९७१ एनजीओ आहेत. यामध्ये २,२३,४२८ स्वयंसेवी संस्था खर्च आणि निधीची माहिती देतात.

अशीही एक घरवापसी

गया जिल्ह्यात सहा गावांतील पाचशे हिंदूंनी घेतली बौद्ध धर्माची दीक्षा

गया (बिहार)| गयाजिल्ह्यात मानपुरा विभागातील जवळपास अर्धा डझन गावांतील पाचशे महिला पुरुषांनी हिंदू धर्माचा त्याग करून बौद्ध धर्म स्वीकारला आहे. खंजाहापूर गावातील नवनिर्मित बौद्ध मंदिरात हा धर्मांतर कार्यक्रम पार पडला. बसंत महतो यांच्या नेतृत्वाखाली हा सोहळा पार पडला. त्यांनी सांगितले की, आम्ही स्वखुशीने हे परिवर्तन करत आहोत. या समारंभात खंजाहापूर, उसरी, बारा, जोडा मशीद, कुकरा आदी गावांतील पाचशे लोकांनी धर्मबदल केला. पैकी काही महिलांनी आम्ही कुटुंबाच्या सुखशांतीसाठी हा निर्णय घेतला. याआधी धर्म बदललेल्या लोकांच्या राहणीमानात आलेला बदल पाहून आम्ही त्याकडे आकर्षित झाल्याचे सांगितले.

 इस्लामिक देश म्हणजे इस्लामिक जनता असा आपण कायम गैरसमज करून घेत आहोत. मुठभर कट्टरतावादी म्हणजे त्यादेशातील समस्त जनता नव्हे. भारतातील कट्टर हिन्दुत्ववादी म्हणजे समस्त भारतीय जनता नव्हे किंवा शिवसेना/मनसे म्हणजे महाराष्ट्र किंवा समस्त मराठीजन नव्हेत.

लोकराज्य चे रामराज्य होणार काय ?नवा गडी नवा राज. मोदींनी योजना आयोगाचे नाव बदलून नीती आयोग ठेवले. खरा म्हणजे ते योजना आयोग मोडीतच काढणार होते पण शाहीस्तेखानासारखे योजना आयोगाचे जीवावरचे बोटावर निभावले. योजना नावाचे एक योजना ( सॉरी नीती आयोगा) चे मासिकही अनेक भारतीय व इंग्रजी भाषेत निघते, त्याचेही नामांतर होईलच. महाराष्ट्र सरकारचे सुद्धा ' लोकराज्य ' नावाचे मुखपत्र प्रसिध्द होते. एक दर्जेदार प्रकाशन म्हणून त्याची फार वर्षांपासून ख्याती होतीच. मनीषा पाटणकर यांनी माहिती व जनसंपर्क खात्याचा कार्यभार सांभाळल्यापासून त्यांनी लोकराज्यला एक ग्ल्यामरस स्वरूप दिले व आज त्याचा खप विक्रमी आहे. १९९५ मध्ये युतीचे सरकार आल्यावर लोकराज्यचे नाव बदलून ' शिवराज्य ' ठेवण्यात आले होते . मात्र हे नामांतर औट घटकेचे ठरले व २००० मध्ये आघाडीचे सरकार आल्यावर पुन्हा लोकराज्य हे नाव देण्यात आले. आता पुन्हा लोकाराज्यचे नामांतर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. फक्त आता एवढेच पहायचे आहे की आता नामांतर झाल्यास लोकराज्यचे नवीन नाव काय ठेवण्यात येइल. १९९५ मध्ये शिवसेनेचा मुख्यमंत्री होता म्हणून शिवराज्य नाव ठेवण्यात आले होते. आता भाजपचा मुख्यमंत्री आहे तेंव्हा बहुधा " रामराज्य " ठेवले जाण्याची शक्यता वाटते आहे. हे नाव सुचविल्याबद्दल मला कदाचित रोख पुरस्कार मिळण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही.

बाजारसमित्या म्हणजे शेतकरयांना व्यापार्यांच्या तावडीत आणून देणारे कत्तलखाने झाले आहेत. बाजारसमित्या ताबडतोब बरखास्त करा. केवळ कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याकरिता समित्यांचा वापर होत आहे. जिथे पिकते तेथूनच खरेदी करा, असा कायदा तातडीने होण्याची गरज आहे. आमच्या आजोबांच्या वेळेस बाजारसमित्या नव्हत्या तेंव्हा " उत्तम शेती , मध्यम व्यापार " अशी स्थिती होती. आता उलट झाले आहे. अपनी गलीमे कुत्ता शेर होता है या म्हणीप्रमाणे यार्डात निरनिराळी कुत्री बळीराजारुपी वाघाची लचकी तोडत असतात. त्यांना आता आपल्या गल्लीत ( गावात) येऊ दे. बाजार समित्या ताबडतोब बरखास्त करा. हेच शेतकऱ्याच्या सर्व समस्यांवर जालीम औषध आहे. सरकार बाजारसमित्या रद्द करत नसेल तर किमान आम्हाला बाजारसमित्यांवर बहिष्कार तरी टाकता येईल

ग. दि. माडगुळकर उर्फ गदिमा हे द्रष्टे कवी होते. १९६४ साली त्यांनी ' मल्हारी मार्तंड ' या चित्रपटासाठी एक गीत लिहिले होते. त्याचे बोल होते, " फड सांभाळ, तुरयाला ग आला, तुझ्या उसाला लागला कोल्हा. वसत पवार यांनी संगीत बद्ध केलेले व सुलोचना चव्हाण यांनी गायलेले हे गाणे अख्या मराठी जगात पोहोचले. त्या गाण्यातील इशाऱ्याची प्रचीती २०१४ च्या निवडणुकीत आली. राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या उसाला भाजपचा कोल्हा लागला. आणि उसाचा हा फड कोल्ह्याने फस्त केला. गीतातील शेवटच्या कडव्यात तर वास्तवाचे अचूक चित्रण गदिमांनी केले आहे त्या ओळी अशा. -
जात चोरांची लई हिकमती
आपली आपण धरावी भीती
अर्ध्या रात्री घालतील घाला

तुला पदरचं सांगत नाही
काल ऐकू आली कोल्हेकुई
पोट भरल्याविना काही ढेकर येत नाही
सार्‍या राती राहील कोण जागं ?
नको बोलण्याचा धरूस राग
बघ चिखलात दिसतात माग
कुणीतरी आला अन्‌ गेला. 

यात धर्माला आणू नये. त्यांचा लाऊडस्पीकर म्हणून आमचासुद्धा अशाने काय साध्य होईल. त्यांचाही नको आणि आमचाही नको ही विन विन सिच्युएशन असू शकते. मुळात आम्ही कुणाचीही वैयक्तिक पातळीवर तक्रार करायला घबरतो. त्यामुळे मग झुंडशाहीचा पर्याय शोधतो. तुम्हारा नमाज तो हमारी महाआरती हा प्रयोग एकदा झाला आहे. मराठीसाठी भांडायला  जागा आहेत."  मला  हिंदी कळत नाही, आपले म्हणणे मराठीत सांगा " असे म्हणायची हिम्मतसुद्धा आम्ही वैयक्तिक पातळीवर दाखवू शकत नाही. तेवढे जरी केले तर क्रांती होईल. 

 सगळ्यांचे पाय मातीचे असतात. टिळकांचेही असतीलच. आम्ही मात्र काही लोकांच्या विरोधात काहिही ऐकून घ्यायला मंडळी तयार नसतात. किंवा काही मंडळी अशी आहेत की त्यांच्यावर अजिबात टीका करता येत नाही. तर काही मंडळी मात्र सॉफ्ट टारगेट असतात. उदा, गांधीजी, नेहरू वगैरे. कुणीही यावे आणि टपली मारून जावे. सह्याद्री वाहिनीवरील लोकराजा शाहू महाराज या मालिकेत असा प्रसंग आहे की, कोल्हापूरचा एक ब्राम्हण शाहू महाराजांचा उल्लेख क्षुद्र म्हणून करतो तेंव्हा त्याला महाराज शिक्षा करतात. शाहू महाराजांच्या या कृतिबद्दल टिळक नापसंती व्यक्त करतात. यावरून टिळकांची मानसिकता दिसून येते. शिवाय कुणातरी संस्थानिकच्या दत्तक प्रकरणात (स्वातंत्र्य आंदोलनात नव्हे) टिळकांना कोर्ट  कारवाईला सामोरे जावे लागले होते असेही वाचण्यात आले होते. अभ्यासकांनी यावर खुलासा करावा.

सनदी अधिकार्यांशिवाय राज्य कारभार चालू शकत नाही काय ? सनदी  अधिकारी आपल्या सेवेत घेणे राज्यांना बंधनकारक आहे काय ? तशी कायदेशीर तरतूद आहे काय किंवा राज्यघटनेत तसा उल्लेख आहे काय ? आमचा एमपीएससी पास झालेला व उपजिल्हाधिकारी म्हणून राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू झालेला मराठी  तरुण पस्तीस वर्षांच्या नोकरीत मुख्य सचिवाच्या पदापर्यन्त पोहोचू शकत नाही काय ? कृपया माहितगारांनी यावर प्रकाश टाकावा.

बाजारसमित्या म्हणजे शेतकरयांना व्यापार्यांच्या तावडीत आणून देणारे कत्तलखाने झाले आहेत. बाजारसमित्या ताबडतोब बरखास्त करा. केवळ कार्यकर्त्यांची वर्णी लावण्याकरिता समित्यांचा वापर होत आहे. जिथे पिकते तेथूनच खरेदी करा, असा कायदा तातडीने होण्याची गरज आहे. आमच्या आजोबांच्या वेळेस बाजारसमित्या नव्हत्या तेंव्हा " उत्तम शेती , मध्यम व्यापार " अशी स्थिती होती. आता उलट झाले आहे. अपनी गलीमे कुत्ता शेर होता है या म्हणीप्रमाणे यार्डात निरनिराळी कुत्री बळीराजारुपी वाघाची लचकी तोडत असतात. त्यांना आता आपल्या गल्लीत ( गावात) येऊ दे. बाजार समित्या ताबडतोब बरखास्त करा. हेच शेतकऱ्याच्या सर्व समस्यांवर जालीम औषध आहे. सरकार बाजारसमित्या रद्द करत नसेल तर किमान आम्हाला बाजारसमित्यांवर बहिष्कार तरी टाकता येईल.

मनसोक्त  वाचन करायला मिळावे म्हणून नोकरी मिळत असुनही बेकार राहिलेला कुणी तुमच्या ओळखीचा आहे काय ? अर्थात नसेलच. कारण ' Hole thing is that की भैय्या सबसे बडा रुपैय्या '. 

ज्या धर्माच्या लाउडस्पीकरचा आवाज ज्यास्तीतजास्त मोठा व ज्यास्तीतज्यास्त वेळेपर्यंत असतो तो धर्म कमीतकमी भारताततरी सर्वांत महान समजावा.