आमच्या घराजवळ चौकात प्रजासत्ताक दिन डीजे लाऊन दणक्यात साजा झाला. शांताबाई, चमेलीबाई, पारूबाई, शिलाबाई वगैरे महिलामंडळी मोठ्या संखेने हजर होत्या.
मंगळवार, २६ जानेवारी, २०१६
रविवार, २४ जानेवारी, २०१६
नागपूर येथील एक विचारवंत चंद्रकांत वानखडे सांगतात, सुभाषबाबू कॉंग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आल्यानंतर घटनेप्रमाणे त्यांना कार्यकारिणी घाठीत करायची होती. मात्र त्यांच्यासोबत कार्यकारिणीत काम करायला नेहरू, पटेल, आझाद व पक्षातील अन्य दिग्गज नेत्यांनी आपला नकार कळविला. नाइलाजाने सुभाषबाबूंनी राजीनामा दिला.
Bag भरो और निकलो ……
शेतकऱ्यांसाठी खरंच ज्यांना काहीतरी करावेसे वाटते त्यांनी वर्षाचे किमान ३०० दिवसांकरिता २४X७ आपले बस्तान एखाद्या गावात हलविणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्यांना शेतकऱ्यांचे खरे प्रश्न समजून घेता येतील. नुसते सोहळे आयोजित करून काही साध्य होईल असे वाटत नाही. म्हणतात ना की कोळ्यांना आयते मासे देऊ नका त्यांना जाळी द्या. आयते मासे दिले तर एक दिवस पोट भरेल जाळ दिलं तर त्याची कायमची ददात मिटेल. कारण हा आजार तात्पुरता नसून जुनाट आहे. जेंव्हा दुष्काळ नसतो तेंव्हाही शेतकऱ्यांची लूट होतच असते. त्यामुळे ग्रामीण भागात कधी आधिक्य (surplus) निर्माणच झाले नाही. महाराष्ट्रातील हजारो खेडी स्वत:ला असे गाडून घेणाऱ्या कार्यकर्त्यांची वाट पाहताहेत. पाहुणे म्हणून येऊ नका. कायमचे राहायला या. पाहुणे म्हणून तर शेतकरयांचे नोकरीवर असलेले भाऊसुद्धा दरवर्षी वर्षातून दोनदां येतातच की.
तेंव्हा वीणा पाटलांच्या भाषेत सांगायचे तर, Bag भरो और निकलो.
पणतू विरुद्ध पणतू .............
सावरकरांचे पणतू रणजीत सावरकर हे सावरकरांवर असलेला गांधी हत्येचा डाग कायमचा पुसून टाकल्या जावा यासाठी कोर्टात जाणार आहेत. सावरकरांना गांधीहत्या प्रकरणात निर्दोष सोडण्यात आले होते. (असे असले तरी १९६६ साली नेमण्यात आलेल्या कपूर आयोगाने तपास अधिकारी जे डे नगरवाला यांचेवर उपलब्ध पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवला होता). तर तिकडे महात्माजींचे पणतू हे वारंवार आपल्या ठीकठिकाणी दिलेल्या भाषणात "गांधीहत्येच्या आरोपातून सावरकरांना दोषमुक्त करता येणार नाही" असे सांगत असतात. एकूणच पणतू विरुद्ध पणतू असा सामना रंगणार असा रंग दिसतो. (ताजा कलम- तुषार गांधी यांचे भाषण अमरावती येथे दिनांक ६ फेब्रुवारी रोजी, सायं. ६ वाजता, मातोश्री विमलताई सभागृह)शनिवार, २३ जानेवारी, २०१६
असहिष्णुतेचा कळस ………
प्रसिध्द नृत्यांगना पद्मभूषण मृणालिनी साराभाई व सुप्रसिद्ध वैझानिक व भारतीय अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक स्व. विक्रम साराभाई यांच्या पत्नी यांचे परवा निधन झाले. मात्र ट्विटर बहाद्दर मोदींनी त्याबद्दल कुठलाही दुखवटा व्यक्त केला नाही. साराभाई दाम्पत्यांची कन्या हिने गुजरात दंगली बद्दल मोदींना जबाबदार धरले व त्या दंगलग्रस्तांना बाजूने कोर्टातही गेल्या आहेत, शिवाय त्या मोदींना प्रतीकात्मक विरोध म्हणून गुजराथमधून निवडणूकही लढतात. त्याचा दुख धरूनच मोदींनी दुखवटा व्यक्त केला नाही असा आरोप मल्लिका साराभाई यांनी केला आहे.
एखाद्या गोष्टीचा इतका उदोउदो केल्या जातो की,
सत्य इतके काळवंडते की ते खोटे वाटायला लागते. माझ्याकडे परवा एक उच्चविद्याविभूषित, मोठ्या पदावरून १५/२० वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेली अति जेष्ठ व्यक्ती आली होती. मी त्यांना निरंजन टकले यांनी सरकारी कागदपत्रांच्या घेतलेल्या शोधाबद्दल सांगितले, तेंव्हा ते आश्चर्य चकित झाले. त्यांची अशी समजूत होती की सावरकर भारत स्वतंत्र झाल्यावरच अंदमानच्या तुरुंगातून सुटले.
दुसरा धक्का त्यांना बसला जेंव्हा मी त्यांना सांगितले की सावरकरांनी माफीसाठी सात अर्ज केले होते व पहिला अर्ज तुरुंगात दाखल झाल्यावर दोनच महिन्यांनी केला होता. काही केल्या त्यांना ही गोष्ट पटत नव्हती. मला मात्र ही गोष्ट २५ वर्षांपूर्वीच कळली होती.
मला शेजारपाजारच्या शालेय विध्यार्थ्यांची शालेय पुस्तके मागून वाचायची खोड आहे. तेंव्हाच्या दुसरी/तिसरीच्या बालभारतीच्या पुस्तकात सावरकरांच्या 'माझी जन्मठेप' या पुस्तकातील एक प्रकरण धडा म्हणून अभ्यासाला होते. या धड्याची सुरवातच सुटकेची सूचना दर्शविणाऱ्या एका वाक्याने होती. ते वाक्य असे, सावरकरांना तुरुंगात निरोप मिळतो "बातमी चांगली आहे". तेंव्हा पासून माझ्या डोक्यात हा किडा वळवळत होता. व लवकरच सत्यही समझले.
चार /पाच वर्षांपूर्वी एक पुस्तिका मिळाली. तिचे शीर्षक होते 'माफीवीर सावरकर'. त्यातून बरीच माहिती मिळाली. ९९ टक्के लोकांना हेही माहित नाही कि गांधीजींच्या हत्येप्रकरणी सावरकर हेही एक आरोपी होते पण कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. एरव्ही आपण म्हणतो धुर दिसतो म्हणजे आग लागली असावी. पण म्हटले जाऊ द्या.काही लोकांना ते आवडत असतील तर आवडू द्या. आपल्या काय बापाचे जाते.
पण गोष्ठ जेंव्हा संसदेत तैलचित्र लावणे किंवा भारत रत्न देण्यापर्यंत येते तेंव्हा स्वस्थ बसणे म्हणजे ……….
शुक्रवार, २२ जानेवारी, २०१६
काय योगायोग आहे पहा.
परवाच स्वामी बरळले सरकार सावरकरांशी संबंधित कागदपत्रे जाहीर करणार आणि काल द विक साप्ताहिकाचे प्रतिनिधी निरंजन टकले यांनी २३ हजार कागदपत्रे तपासून ती जाहीर सुद्धा केली.
ते म्हणतात 'शेळीला सिंह करण्यात आले.' त्यांनी जाहीर केलेल्या बाबी अशा
१) अंदमानच्या तुरुंगात दाखल झाल्यावर दोन महिन्याच्या आतच ब्रिटीश सरकारकडे माफीचा अर्ज.
२) असे सात अर्ज त्यांनी व ३ अर्ज त्यांच्या कुटुंबीयांनी केले.
३) प्रत्येक अर्जाखाली your most obidient servant अशी स्वाक्षरी
४) जेलरशी जुळतेमिळते घेतले, भांडण तंटा केला नाही.
५) प्रदीर्घ मुदतीची शिक्षा होऊनही ९ वर्षे १० महिन्यात सुटका,
दुसऱ्या महायुद्धात लढण्यासाठी ब्रिटीश सरकारला सैनिक मिळावेत म्हणून सरकारच्या सैनिक भरतीच्या मोहिमेत सहभाग (जपान भारतावर आक्रमण करणार अशी सबब सांगून, पर्यायाने सुभाष बाबूंच्या प्रयत्नांना खीळ)
६) महात्माजींनी सुरु केलेल्या १९४२ च्या 'चले जाव' चळवळीत लोकांनी सहभाग घेऊ नये म्हणून लेख लिहिले भाषणे दिलीत.
याच आंदोलनाच्या काळात हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी ब्रिटिशांचे खबरे म्हणून काम केले. वगैरे
परवाच स्वामी बरळले सरकार सावरकरांशी संबंधित कागदपत्रे जाहीर करणार आणि काल द विक साप्ताहिकाचे प्रतिनिधी निरंजन टकले यांनी २३ हजार कागदपत्रे तपासून ती जाहीर सुद्धा केली.
ते म्हणतात 'शेळीला सिंह करण्यात आले.' त्यांनी जाहीर केलेल्या बाबी अशा
१) अंदमानच्या तुरुंगात दाखल झाल्यावर दोन महिन्याच्या आतच ब्रिटीश सरकारकडे माफीचा अर्ज.
२) असे सात अर्ज त्यांनी व ३ अर्ज त्यांच्या कुटुंबीयांनी केले.
३) प्रत्येक अर्जाखाली your most obidient servant अशी स्वाक्षरी
४) जेलरशी जुळतेमिळते घेतले, भांडण तंटा केला नाही.
५) प्रदीर्घ मुदतीची शिक्षा होऊनही ९ वर्षे १० महिन्यात सुटका,
दुसऱ्या महायुद्धात लढण्यासाठी ब्रिटीश सरकारला सैनिक मिळावेत म्हणून सरकारच्या सैनिक भरतीच्या मोहिमेत सहभाग (जपान भारतावर आक्रमण करणार अशी सबब सांगून, पर्यायाने सुभाष बाबूंच्या प्रयत्नांना खीळ)
६) महात्माजींनी सुरु केलेल्या १९४२ च्या 'चले जाव' चळवळीत लोकांनी सहभाग घेऊ नये म्हणून लेख लिहिले भाषणे दिलीत.
याच आंदोलनाच्या काळात हिंदू महासभेच्या कार्यकर्त्यांनी ब्रिटिशांचे खबरे म्हणून काम केले. वगैरे
मुस्लिम देश तरीही ……….
धर्मनिरपेक्षतेला चालना मिळावी म्हणून प्रयत्न करणारे राष्ट्रपती अशी रहेमान. अरबी पद्धतीची नावे ठेवण्यावर बंदी.
अतिरेक्यांसारखे दिसतात म्हणून लोकांची १३ हजार लोकांची दाढी काढली! चेहरा झाकून जाणाऱ्या ८९ महिलांना ताब्यात घेतले
| ||
देशातील खतलून विभागाचे पोलिस प्रमुख बहरोम शरीफजादा यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी १७०० हून अधिक महिला-मुलींना समजावून सांगत स्कार्फ घालण्यापासून परावृत्त केले आहे. एवढ्यावरच ही कारवाई थांबलेली नाही. पारंपरिक मुस्लिम कपडे विकणाऱ्या दुकानदारांना ही दुकाने तत्काळ बंद करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, पोलिसांनी हा आदेश लागू होताच चेहरा झाकून जाणाऱ्या ८९ महिलांना ताब्यात घेतले आहे. या महिला शरीरविक्रय करणाऱ्या असल्याची माहिती आहे. या सर्व आदेशांना राष्ट्रपती अमोमाली रहेमान यांनी मंजुरी दिली आहे. धर्मनिरपेक्षतेला चालना मिळावी म्हणून प्रयत्न करणारे राष्ट्रपती अशी रहेमान यांची ओळख आहे. मुस्लिम देश तरीही... ताजिकिस्तानहा खरे तर मुस्लिम देश आहे. मात्र, एक धर्मनिरपेक्ष देश म्हणून त्याची ओळख आहे. गेल्या आठवड्यात अरबी पद्धतीची नावे ठेवण्यावरही बंदी घालावी या प्रस्तावाला संसदेत बहुमताने मंजुरी दिली होती. सरकारी आदेशानंतर देशातील १३ हजार लोकांची दाढी पोलिसांनी काढली. {रहेमान१९९२ पासून देशाचे प्रमुख म्हणून काम पाहत आहेत. { १९९४ पासून ते राष्ट्रपतिपदावर विराजमान आहेत. { २०२० मध्ये रहेमान यांचा कार्यकाळ संपत आहे. |
बुधवार, २० जानेवारी, २०१६
मंगळवार, १९ जानेवारी, २०१६
'शेळीला सिंह बनवले'
काल आय बी एन लोकमतवर चर्चा ऐकली. सावरकर भारतरत्न पुरस्कारासाठी पात्र आहेत काय ?
'द विक' साप्ताहिकात निरंजन टकले यानी 'शेळीला सिंह बनवले' हा लेख लिहिला.
तेही चर्चेत सहभागी होते. त्यांचे म्हणणे असे की मी तेवीस हजार कागदपत्रे अभ्यासून हा लेख लिहिला. मात्र अतुल भातखळकर काहीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते.
भरीसभर म्हणजे हिंदू महासभेचे जोशी यांनी नवीनच आरोप केला.
ते म्हणाले गोळवलकरांनी नेहरूंशी हातमिळवणी केली होती.
आय बी एन लोकमतच्या संकेतस्थळावर कदाचित व्हिडीओही उपलब्ध होईल.
काल आय बी एन लोकमतवर चर्चा ऐकली. सावरकर भारतरत्न पुरस्कारासाठी पात्र आहेत काय ?
'द विक' साप्ताहिकात निरंजन टकले यानी 'शेळीला सिंह बनवले' हा लेख लिहिला.
तेही चर्चेत सहभागी होते. त्यांचे म्हणणे असे की मी तेवीस हजार कागदपत्रे अभ्यासून हा लेख लिहिला. मात्र अतुल भातखळकर काहीही ऐकून घ्यायला तयार नव्हते.
भरीसभर म्हणजे हिंदू महासभेचे जोशी यांनी नवीनच आरोप केला.
ते म्हणाले गोळवलकरांनी नेहरूंशी हातमिळवणी केली होती.
आय बी एन लोकमतच्या संकेतस्थळावर कदाचित व्हिडीओही उपलब्ध होईल.
अच्छी चौकीदारी हो रही हैं ………
पठाणकोट प्रकरणात आपले अपहरण झाले होते अस दावा करणाऱ्या एस पी कडून राष्ट्रीय तपास संस्थेला पुढील माहिती मिळाली. १) एस पी सलविन्दर सिंगला स्मगलर्स कडून त्यांचा माल भारतात आणू दिल्याबद्दल मोबदला म्हणून सोन्याचे दागिने मिळत असत. मिळालेली लाच अस्सल सोन्याचीच आहे कि नाही हे हा एस पी आपल्या सराफ मित्राकडून (याचेही अपहरण झाले होते) तपासून घेत असे.
या स्मगलिंगच्या आडून शस्त्रांची आवक होत नसेल काय. ९३ साली झालेल्या मुंबई बॉंब स्फोटांसाठी वापरलेली सामुग्री अशीच स्मगलिंगच्या आडोशाने आणली गेली होती असे उघड झाले होते व त्यासाठी कस्टमच्या बड्या अधिकाऱ्यांना दोषी धरण्यात आले होते. मला देशाची चौकीदारी द्या म्हणणारे चांगली चौकीदारी करताहेत.
खोटे बोला पण रेटून बोला …….
आजच एका स्थानिक वृत्तपत्रात बातमी वाचली. सुब्रमण्यम स्वामींचे विधान प्रसिध्द झाले आहे, ते असे गांधी- "नेहरू कुटुंबात कोणीही उच्चशिक्षित नाही. नेहरू शिकायला विदेशात केले होते पण अनुत्तीर्ण होऊन परत आलेत.". आमची अशी समजूत होती की, नेहरू विलायतेतून 'ब्यालीस्टर'होऊन भारतात परत आले होते. मात्र कुठेतरी असे ही वाचल्याचे आठवते की, दुसर्या महायुद्धानंतर आझाद हिंद सेनेच्या अधिकाऱ्यांवर ब्रिटिशांनी खटले भरले होते, त्याचे वकीलपत्र नेहरूंनी घेतले होते. म्हणजे नेहरूंनी न्यायालयात वकिलीची खोटी सनद दाखविली होती की काय ?
सोमवार, १८ जानेवारी, २०१६
कोण म्हणतो …, पोलादी महिलेची आणखी एक यशस्वी खेळी. ……… | मोदी सध्या सिक्कीमच्या दौऱ्यावर आहेत. थांबा असे चमकू नका. सिक्कीम भारतातच आहे. मोदींचा हा दौरा परदेश दौरा ठरला असता परंतु त्यांना हा आनंद न मिळू देण्याला इंदिरा गांधीच कारणीभूत आहेत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेंव्हा ब्रिटीश अमलाखाली असलेल्या सिक्किमने स्वतंत्र राहायचे ठरविले मात्र नेहरूंच्या शिष्टाईमुळे १९५० साली दोन्ही देशांमध्ये करार होऊन सिक्किमने आपले संरक्षण व परराष्ट्र धोरण सांभाळायची जबाबदारी मोठ्या विश्वासाने भारताकडे दिली. | सिक्कीममध्ये संसद स्थापन झाली. मात्र चोग्याल (सिक्कीमचे राजे) हेच प्रभावी सत्ताधारी होते. मात्र १९७३ साल उजाडेपर्यंत लोकमत चोग्यालच्या विरोधात गेले व तेथील पंतप्रधानांनी १९७५ साली आम्हाला ला भारतात सामील करून घ्या अशी भारतीय संसदेला विनंती केली. विनंती केली. इंदिराजींनी लगेच सिक्कीममध्ये आपले सैन्य पाठवून चोग्यालच्या राजवाड्यातील सैनिकांना नि:शस्त्र केले. | नंतर घेतल्या गेलेल्या सार्वमतात सिक्कीमच्या ९७. ५ टक्के जनतेने चोग्यालच्या राजवटीविरुद्ध मतदान केले. पुढे भारतीय संसदेने ठराव पारित करून सिक्किमचे भारतात रीतसर विलिनीकरण करून घेतले व सिक्कीम भारताचे २२ वे घटकराज्य बनले. तेंव्हा शेजारील काही देशांनी (ज्यांचा सिक्कीमवर डोळा होता) यागोष्टीला भारताची विस्तारवादी महत्वाकांक्षा म्हणून कांगावा केला होता. मात्र इंदिराजींनी त्याला धूप घातली नाही. | काश्मिरचे तेंव्हाचे राजे हरिसिंग यांनी १९४७ साली तत्परेतेने भारतात सामील होण्याबद्दल पत्र दिले असते तर काश्मीर प्रश्न चिघळला नसता व जवळजवळ अर्धे काश्मीर पाकिस्तानच्या घश्यात गेले नसते. राजा हरीसिंगांना काश्मीर स्वायत्त ठेवायचे होते पण जेंव्हा घुसखोर उंबरठ्यापर्यंत आले तेंव्हाच त्यांना भारतात सामील व्हायची उपरती झाली. | सिक्कीम स्वतंत्र देश असता तर मोदिजींचा हा आणखी एक परदेश दौरा ठरला असता. | |
रविवार, १७ जानेवारी, २०१६
अवघा मराठी मुलुख एक व्हावा ……….
संयुक्त महाराष्ट्राचा आता दुसरा लढा
| |
| एकीकडे वेगळ्या विदर्भाची मागणी जोर धरत असतानाच साठ
वर्षांपूर्वीचा हा प्रश्न नव्याने हाती घेत तो तडीस नेण्याचे मोठे आव्हान
आयोजकांसमोर असेल. बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर असो की भालकी या मराठी
बहुल सीमावर्ती पट्ट्यातील जनता आजही महाराष्ट्रात येण्यास आतुर आहे. कानडी
सरकारचे अत्याचार सोसत आजही ही जनता महाराष्ट्राच्या पाठिंब्याकडे डोळे
लावून बसली आहे. त्यांच्या अपेक्षांना प्रतिसाद देत या लढ्याला
महाराष्ट्रातील जनतेने अधिक बळ दिले पाहिजे, या भूमिकेतून मराठी अभ्यास
केंद्राच्या पुढाकाराने संयुक्त महाराष्ट्राच्या दुसऱ्या लढ्याचे रणशिंग
फुंकण्यात आले. | मराठी अभ्यास केंद्राच्या वतीने वर्षभरापूर्वी सीमावर्ती भागातील मराठीबहुल चार शहरे आणि ८६५ गावांचा अभ्यासदौरा आयोजित करण्यात आला होता. या दौऱ्यात मराठी भाषकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधून भावना जाणून घेण्यात आल्या. आजही हा मराठी भाषक समाज महाराष्ट्रात येण्याचे स्वप्न पाहतो आहे. म्हणूनच हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी संयुक्त महाराष्ट्राच्या या दुसऱ्या लढ्याद्वारे राजकीय, सामाजिक आणि इतर व्यासपीठावरून ही भावना जनसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा मानस डॉ. पवार यांनी व्यक्त केला. आपल्या सीमावर्तीय बांधवांची ही भावना समजून घेऊन सर्वोच्च न्यायालयातही आपली बाजू अधिक जोरकसपणे मांडावी, असे आवाहन या निमित्ताने सरकारला करणार असल्याचेही ते म्हणाले. - डॉ दीपक पवार, मराठी अभ्यास केंद्र (दिव्यमराठी) |
|
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी दुसऱ्या लढ्याची तयारी ……… | |||
१७जानेवारी १९५६ ...साठ वर्षांपूर्वी याच दिवशी संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला सुरुवात झाली होती. मात्र, साठ वर्षांनंतर बेळगावसह सीमाभाग आजही राज्याबाहेरच आहे. म्हणूनच कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या सीमेवरील चार शहरे आणि तब्बल ८६५ मराठीबहुल खेडी जोपर्यंत महाराष्ट्रात येत नाहीत तोपर्यंत महाराष्ट्र अपूर्णच आहे, अशी भूमिका घेत महाराष्ट्र एकीकरण समिती (मुंबई) आणि मराठी अभ्यास केंद्र या दोन संस्थांनी संयुक्त महाराष्ट्राचा दुसरा लढा सुरू केला आहे. | हुतात्मा दिनाचे औचित्य... ^संयुक्तमहाराष्ट्राच्या चळवळीत हौतात्म्य पत्करलेल्या वीरांना रविवार, दि. १७ जानेवारी रोजी मुंबईतील हुतात्मा चौकात अभिवादन करून या लढ्याची सुरुवात केली जाणार आहे. १७ जानेवारी हा दिन सीमावर्ती भागात हुतात्मा दिन म्हणून पाळला जातो, तसा तो संपूर्ण महाराष्ट्रातही पाळला जावा, ही या मागची भूमिका आहे. दीपक पवार, मराठीअभ्यास केंद्राचे प्रमुख |
शुक्रवार, १५ जानेवारी, २०१६
राजकारणातील खिलाडूपणाचे आतापर्यंत माझ्या पाहणीत पुढीलप्रमाणे उल्लेखनीय असे चार प्रसंग झाले आहेत. १) राजकीय शत्रू असून सुद्धा नितीशकुमार यांनी मोदींच्या पाकिस्तानच्या 'स्पायडरम्यान' दौऱ्याची केलेली भलामण. २) मोदींनी स्व. सुनंदा थरूर यांचा "पचास कोटीकी गर्ल फ्रेंड' असा अत्यंत असभ्य भाषेत केलेला उल्लेख दुर्लक्षून स्व. सुनंदा यांनी मोदींच्या काश्मीर धोरणाला दिलेला पाठींबा (की जेंव्हा त्यांचे पती युपीए सरकारात मंत्री होते व मोदी विरोधी पक्षात ). ३) बांगला युद्धातील विजयानंतर तेंव्हाचे विरोधी पक्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी यांनी उस्फुर्तपणे इंदिराजींना दिलेली "दुर्गा' ही उपाधी (कारण या युद्धामुळे पाकिस्तानचे दोन तुकडे झाले होते व पाकिस्तानच्या ९३,००० त्र्याण्णव हजार सैनिकांना युद्धबंदी म्हणून ताब्यात घेऊन भारतात आणले गेले होते. हा एक जागतिक विक्रम आहे. शिवाय पाकिस्तानला लेखी शरणागती पत्करावी लागली होती त्यामुळे पाकिस्तानचे पुरते नाक ठेचल्या गेले होते. ४) नरसिंहराव पंतप्रधान असतांना त्यांनी युनोच्या बैठकीसाठी जे भारतीय प्रतिनिधी मंडळ पाठविले होते त्याचे नेतृत्व कुठल्याही मंत्र्याकडे किंवा कॉंग्रेसच्या नेत्याकडे न देता तेंव्हाचे विरोधी पक्ष नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांचेकडे दिले होते. खुद्द वाजपेयींनी यांनी ते पंतप्रधान झाल्यावर नरसिंहराव यांच्या या खिलाडूपणाचे संसदेत कौतुक केले होते व रावांच्या खेळीमुळे संपूर्ण जग आणि पाकिस्तान चकित झाला होता असे सांगितले होते. आणि मोदी मात्र तांत्रिक कारणावरून कॉंग्रेसला विरोधी पक्ष पदाचा दर्जा द्यायला तयार नाहीत.
घराणेशाहीची व्याख्या ……
स्व. मुफ्ती महम्मद सईद जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री होते. आता त्यांची मुलगी मुख्यमंत्री होणार असे म्हणतात. मात्र याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही. कारण त्यांचे आडनाव 'गांधी' नाही. फक्त गांधी आडनाव असले तरच त्याला घराणे शाही म्हणावी. याला अपवाद म्हणजे मेनका गांधी आणि वरून गांधी. यालाही घराणेशाही म्हणता येणार नाही कारण ते मायलेक भाजपसोबत आहेत. भाजपतही बापलेक, मायलेक राजकारणात असले तर त्याला घराणेशाही म्हणत नाहीत.इलेक्ट्रोनिक मिडीयावर पैसे खर्च करणारे ………
मूर्खपणा करताहेत.टीव्हीवर जास्त दिसणारयांचा निवडणुकांमध्ये पराभव होतो.
उदा. १) १९८९ - राजीव गांधी,
२) २००४ - अटल बिहारी वाजपेयी.,
३) २०१४ - भाजप ( दिल्ली- आप -६७, भाजप-३,
४) २०१५ - भाजप (बिहार).
याउलट माझा फोटो कुठल्याही सरकारी कचेरीत लावू नका व
उठसुठ मला टीव्हीवर दाखवू नका म्हणणारे मनमोहनसिंग
२००९ मध्ये पुन्हा निवडून आले.
गुरुवार, १४ जानेवारी, २०१६
याला म्हणतात काट्याने काटा काढणे ……
शनिशिंगणापूर देवस्थानच्या अध्यक्षपदी एका महिलेला निवडून आणणे व तिच्या कडूनच "महिलांना ३५० वर्ष्यांपासून असलेली चौथऱ्यावर जाण्याची बंदी कायम राहील" असे वदवून घेणे म्हणजे काट्याने काटा काढणे असे म्हणावे लागेल. हिंदीत याला चांगला शब्द आहे, 'सोची समझी तरकीब'. स्त्री हीच स्त्रीची खरी शत्रू आहे हे सनातन सुभाषित खरे ठरतांना दिसत आहे.शुक्रवार, ८ जानेवारी, २०१६
समाजात माध्यम साक्षरता निर्माण करणे आवश्यक | ||
-डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी
| ||
पत्रकारितेचे आदर्श ज्यांनी निर्माण केले त्यांचे स्मरण करण्यासाठी आपण पत्रकार दिन साजरा करतो. त्यांची पत्रकारिता समाज बांधणीच्या कामासाठी होती. ती समाजाचा आरसा होती. त्या आरश्यात समाजाचे प्रतिबिंब उमटायचे. आज या दर्पणात मात्र समाजाचे प्रतिबिंब दिसण्याऐवजी ती संपूर्णपणे प्रायोजित झाल्याची खंत करून आज जगात सर्वत्र 'राजकीय संवाद' हा इतर संवाद प्रकारांवर वरचढ झाला असून राजकारणीसुद्धा जाहिरातींचे ब्रान्डीग करू लागलेत,याकडे डॉ. जोशी यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. 'रोबोटिकजर्नालिझम' चा आधुिनक जगात झाला प्रवेश चीनमध्येएका रोबोटने तीन लाख लेख तयार केले. पत्रकारितेतील जिवंत माणसे यंत्र झाली असताना आता जगात 'रोबोटिक जर्नालिझम' चा प्रवेश झाला आहे. उद्या हे रोबोट यंत्र मानवी यंत्राची जागा घेतील आणि माध्यम सम्राटांना जे पाहिजे ते लिहून देतील. आतापर्यंतचे युद्ध हे माहितीचं युद्ध होतं आता यापुढे आशयाचं युद्ध राहील, याकडे डॉ. जोशी यांनी लक्ष वेधले. |
बुधवार, ६ जानेवारी, २०१६
"एक अहसान करना की मुझपे कोई अहसान न करना" …… | अशी म्हणायची पाळी शेतकऱ्यांवर येणार काय ? कारण आज काळजी करण्यासारखी बातमी वाचायला मिळाली ती अशी शेती "शेतकऱ्यांवर पसरलेले संकटांचे सावट दूर करण्यासाठी आता या विषयाची सर्व सूत्रे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: हाती घेणार आहेत." आता परमेश्वरच शेतकऱ्यांचे रक्षण करो. संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार सारख्या महत्वाच्या खात्यांचा बट्ट्याबोळ केल्यानंतर आता त्यांची वक्रदृष्टी शेतकऱ्यांकडे वळली | |||
गिरधर पाटील यांची पोस्ट ………
समाजवादी गोतावळ्यात वावरणा-या नाना पाटेकरांनी आता शेतक-यांचा मसिहा होण्याचे ठरवलेले दिसते. काल एका वाहिनीवरच्या कार्यक्रमात आता पावसाचा राजा आला आहे तो पुढच्या वर्षी नक्कीच चांगला पाऊस आणणार आहे असे वदवून शेतक-यांच्या आशा पल्लवीत केल्या आहेत.
नानाचे या वातावरणातील प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्याजोगे आहेत परंतु शेतक-यांचे प्रश्न ज्यातून निर्माण झाले त्या समाजवादी धोरणांचा तो परामर्ष घेणार की नाही ? शेतक-यांच्या प्रश्नांना कारूण्याची झालर लावून टाळ्या मिळवणे सोपे असते कारण आपल्या समाजाला ती समाजवादी सवय आपणच लावली आहे. शेतक-याला मदत करतांना उपकाराचा अहंकार डोकावू देण्यापेक्षा त्याच्या विहित हक्कांची भाषा आम्ही कधी करणार ?
उपजिविकेचे व सन्मानाने जगण्याचे हक्क तर घटनेनेच दिले आहेत, त्याबद्दल कधी बोलणार ? परंतु नानाच नव्हे तर अनेक कलाकार वा बुध्दीवादी बोलतांना एक डोळा सरकारकडे ठेवत, मी नाही बरंका त्यातला, अशी सावध भूमिका घेत असतात.
या सा-यांना एक प्रेमाचा सल्ला, तुम्हाला जर शेतीचे प्रश्न खरेच सोडवायचे असतील तर अगोदर ते समजून घ्या. त्यासाठी शेतकरी संघटनेने तयार केलेले अर्थवादी, वास्तववादी, व्यवहारवादी साहित्य डोळ्याखालून घाला. सर्वाच्या मुळाशी सरकार नावाची व्यवस्था असल्याचे दिसून येईल.
या नंतर ही शेतक-यांच्या प्रश्नांना हात लावण्याचे बळ उरले तर नक्कीच या, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत.
समाजवादी गोतावळ्यात वावरणा-या नाना पाटेकरांनी आता शेतक-यांचा मसिहा होण्याचे ठरवलेले दिसते. काल एका वाहिनीवरच्या कार्यक्रमात आता पावसाचा राजा आला आहे तो पुढच्या वर्षी नक्कीच चांगला पाऊस आणणार आहे असे वदवून शेतक-यांच्या आशा पल्लवीत केल्या आहेत.
नानाचे या वातावरणातील प्रयत्न नक्कीच वाखाणण्याजोगे आहेत परंतु शेतक-यांचे प्रश्न ज्यातून निर्माण झाले त्या समाजवादी धोरणांचा तो परामर्ष घेणार की नाही ? शेतक-यांच्या प्रश्नांना कारूण्याची झालर लावून टाळ्या मिळवणे सोपे असते कारण आपल्या समाजाला ती समाजवादी सवय आपणच लावली आहे. शेतक-याला मदत करतांना उपकाराचा अहंकार डोकावू देण्यापेक्षा त्याच्या विहित हक्कांची भाषा आम्ही कधी करणार ?
उपजिविकेचे व सन्मानाने जगण्याचे हक्क तर घटनेनेच दिले आहेत, त्याबद्दल कधी बोलणार ? परंतु नानाच नव्हे तर अनेक कलाकार वा बुध्दीवादी बोलतांना एक डोळा सरकारकडे ठेवत, मी नाही बरंका त्यातला, अशी सावध भूमिका घेत असतात.
या सा-यांना एक प्रेमाचा सल्ला, तुम्हाला जर शेतीचे प्रश्न खरेच सोडवायचे असतील तर अगोदर ते समजून घ्या. त्यासाठी शेतकरी संघटनेने तयार केलेले अर्थवादी, वास्तववादी, व्यवहारवादी साहित्य डोळ्याखालून घाला. सर्वाच्या मुळाशी सरकार नावाची व्यवस्था असल्याचे दिसून येईल.
या नंतर ही शेतक-यांच्या प्रश्नांना हात लावण्याचे बळ उरले तर नक्कीच या, आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी अव्यवहार्यच ………
- शरद काळे
राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी गेल्या महिन्यात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा छेडल्याने राजकीय वर्तुळात वादाचे मोहोळ उठले. कापूस, कोळसा आणि वीज या तीन घटकांमुळे विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य झाले तर ते स्वावलंबी बनेल, असा दावा विदर्भवादी करतात. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील एका निवृत्त सनदी अधिकाऱ्याचे हे टिपण.. छोटी राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होतात व त्यांचा विकास जलद गतीने होतो, हा समज चुकीचा आहे, ही भूमिका मांडणारे..
राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भासाठी जनमत चाचणी घ्यावी, असे मत मांडून वेगळ्या वादाला तोंड फोडले. मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही राजकीय नेत्याने तसे मत मांडल्यास वावगे नाही, पण महाधिवक्ता यांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने हे मत मांडणे योग्य वाटत नाही. अर्थात प्रत्येकाला वैयक्तिक मत मांडण्याचा अधिकार असतो. अणे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर हे मत मांडल्याने त्यांचा बोलविता धनी कोण, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. उच्च पदावर असणाऱ्यांनी काही पथ्ये पाळावीत, अशी अपेक्षा असते. त्यांच्याकडूनच संकेत धाब्यावर बसविले गेल्यास सर्वसामान्यांमध्ये उच्च पदांवरील व्यक्तींच्या प्रतिमेला तडा जातो. विदर्भ स्वतंत्र करावा का, या मागणीवर विविध मते आहेत. विदर्भ हे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. विदर्भाची नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली नाही, असा प्रचार केला जातो. सुमारे ७०० वर्षांपूर्वी महानुभावी पंथाचे संस्थापक चक्रधर यांचे शिष्य महिंद्र व्यास यांनी लिहिलेल्या लीळाचरित्रात महाराष्ट्राचे जे वर्णन केले होते त्याचा उल्लेख राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी एका भाषणात केला होता.
‘मऱ्हाटी भाषा जेतुलां ठाई। वर्ते ते एक मण्डल। तयासि उत्तरे बालेघाटाचा सेवट असे। ऐसें एक खंडमंडळ। मग उभय गंगातीर तेही एक खंडमंडळ। आन तयापासौनि मेधकरघाट तें एक मंडळ। तयापासौनि आवघे वराड: तेंहि एक मंडळ। पर आधवीचि मिळौनि महाराष्ट्रचि बोलिजे ।’
यावरून प्राचीन काळापासून विदर्भ हे महाराष्ट्राशी जोडलेले आहे हे स्पष्ट होते. विदर्भ हा महाराष्ट्रात जबरदस्तीने समाविष्ट करण्यात आला, असा उल्लेख अग्रलेखात ( विदर्भाची ‘अणे’वारी, ८ डिसें.) करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. फाळणीचे चटके सोसावे लागल्याने भाषा, प्रांत यावरून वाद नको, असा तेव्हा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न होता; पण १९५२च्या अखेरीस आंध्र प्रदेश राज्याच्या निर्मितीकरिता पोट्टी श्रीरामुल्लू यांचा ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर मृत्यू झाला आणि त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. यानंतर राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन होणार याचे संकेत मिळाले होते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात विरोधी वातावरण तयार होऊ नये म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी प्रयत्न सुरू केले. या समस्येला आंदोलनाचे स्वरूप येऊ नये म्हणून यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीकरिता मतैक्य निर्माण करण्याकरिता भर दिला.
स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या सहकार्याने मराठवाडय़ात एकमत घडविण्यात आले. विदर्भातही तसे प्रयत्न झाले आणि १९५३ मध्ये काही अटी आणि शर्ती मान्य करून नागपूर करार करण्यात आला. १९५७च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्राने संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या बाजूने कौल दिला. विदर्भात मात्र काँग्रेसला यश मिळाले. विदर्भाच्या पाठबळामुळेच द्विभाषिक राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. विदर्भातील जनतेची काही तक्रार असती तर काँग्रेसला एवढे यश मिळालेच नसते. विदर्भ जबरदस्तीने महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला असता तर निवडणुकीत त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली असती. अगदी अलीकडेच आंध्रच्या विभाजनानंतर त्या प्रदेशात काँग्रेसचा पार सफाया झाला याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
नागपूर करारानुसार दरवर्षी अधिवेशन नागपूरमध्ये होत असले तरी हा उपचार पार पाडला जातो, अशी टीका केली जाते. पूर्वी नागपूरच्या अधिवेशनांमध्ये विदर्भाच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा व्हायची. १९८३ मध्ये वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना मी त्यांचा सचिव होतो. अधिवेशनाच्या दरम्यान कोणीही मंत्र्याने सुट्टीच्या दिवशी नागपूर सोडायचे नाही, अशा सक्त सूचना दादांनी दिल्या होत्या. पाहिजे तर विदर्भात दौरे करा, पण अधिवेशन काळात मुंबई वा मतदारसंघात जायचे नाही, असा त्यांचा आदेश होता. शरद पवार, बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नागपूरमध्ये खलबते झाली किंवा अधिवेशनानंतर काहीच दिवसांमध्ये राजीनामा द्यावा लागला. त्यातूनच नागपूर अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्रिपद अस्थिर होते, अशी भावना दृढ झाली आणि अधिवेशन लवकरात लवकर गुंडाळण्यावर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने भर दिला. यातून नागपूर अधिवेशनाचे महत्त्व कमी होत गेले.
वीज, कोळसा आणि कापूस यामुळे विदर्भ हे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होईल, असा एक युक्तिवाद केला जातो. कोळशाचा पुरवठा कोठे करायचा याचा निर्णय केंद्र सरकारमधील समिती करीत असते. केंद्राचे नियंत्रण असल्याने विदर्भातील कोळसा राज्यालाच मिळतो, असे नाही. विदर्भात कोळसा उपलब्ध असला तरी वीजनिर्मितीसाठी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला बाहेरच्या राज्यातील कोळशाची खाण आली आहे. वीज ही राष्ट्रीय ग्रिडमध्ये जोडली जाते. कापसाचे सारे भवितव्य हे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असते. जागतिक बाजारपेठेत दर चढे असले तर फायदा होतो. पण राज्यातील शेतकरी हा कापूस व्यापाऱ्यांना विकतो, असा अनुभव आहे. यामुळे कापसामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा फायदा होईल, असे नाही.
छोटी राज्ये किती फायदेशीर?
छोटय़ा राज्यांमुळे नागरिकांचा फायदा होतो, असा दावा केला जातो. पण छोटी राज्ये कधीच आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकत नाहीत. छोटय़ा राज्यांना नेहमीच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. छोटी राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसतात, परिणामी त्यांना प्रत्येक वेळी केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरावे लागतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. केंद्रातील सत्ताधीशांना राज्ये आपल्या आधिपत्याखाली राहावीत, असे मनोमन वाटत असते. हे सारे संघराज्यीय पद्धतीच्या विरोधात आहे. राज्ये स्वायत्त होऊ नयेत, असाच केंद्राचा प्रयत्न असतो. मधल्या काळात मुख्यमंत्रिपदावरील नेता कायम अस्थिर राहील, अशी व्यवस्था काँग्रेसच्या दिल्लीतील राजकारणातून केली जायची. यातून महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदी मोठय़ा राज्यांमध्येही मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची कायम डळमळीत होती. यातूनही नागरिकांमध्ये वेगळी भावना तयार होण्यास मदत झाली.
छोटय़ा राज्यांमुळे विकास होतो, असा प्रचार केला जातो. पण छोटय़ा राज्यांनी फार काही प्रगती केली याचीही उदाहरणे नाहीत. पूर्वीच्या काळी दळणवळणाची साधने अपुरी असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी जिल्हा किंवा तालुक्यांचे विभाजन केले जायचे. आता जिल्हा मुख्यालय कोठेही असले तरी जिल्हाधिकारी आपल्या कार्यालयात बसून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तालुक्यात संपर्क साधू शकतो. छोटी राज्ये, जिल्हा विभाजन या मागण्या राजकीय हेतूने केल्या जातात. जिल्हय़ावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकत नाहीत, मग आपल्या तालुक्याचे जिल्हा मुख्यालय करून वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, हा राजकीय नेत्यांचा डाव असतो. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणाची निर्मिती करण्यात आली असली तरी स्वतंत्र राज्याची मागणी ही केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटली जात आहे. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर तशी मागणी पुढे आली असली तरी विदर्भातील सामान्य जनतेचा तेवढा पाठिंबा जाणवत नाही. उद्या विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास मुंबई-ठाण्यासह महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा भाग असलेल्या महामुंबई राज्याची मागणी पुढे येऊ शकते. महामुंबई हे सेवा, उद्योग क्षेत्रांसह आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहे. विदर्भापेक्षा ते आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकते. नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे नव्या पदांची निर्मिती होत असल्याने प्रशासनाचा त्याला पाठिंबाच असतो. स्वतंत्र विदर्भाचा प्रयोग यशस्वी होऊ शकणार नाही, ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे. (लोकसत्ता)
- See more at: http://www.loksatta.com/vishesh-news/demand-of-independent-mumbai-after-independence-vidarbha-1183784/#sthash.dvqZfoqN.dpuf
राज्याचे
महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी गेल्या महिन्यात स्वतंत्र विदर्भाचा मुद्दा
छेडल्याने राजकीय वर्तुळात वादाचे मोहोळ उठले. कापूस, कोळसा आणि वीज या तीन
घटकांमुळे विदर्भ हे स्वतंत्र राज्य झाले तर ते स्वावलंबी बनेल, असा दावा
विदर्भवादी करतात. या पाश्र्वभूमीवर राज्यातील एका निवृत्त सनदी
अधिकाऱ्याचे हे टिपण.. छोटी राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होतात व त्यांचा
विकास जलद गतीने होतो, हा समज चुकीचा आहे, ही भूमिका मांडणारे..
राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भासाठी जनमत चाचणी घ्यावी, असे मत मांडून वेगळ्या वादाला तोंड फोडले. मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही राजकीय नेत्याने तसे मत मांडल्यास वावगे नाही, पण महाधिवक्ता यांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने हे मत मांडणे योग्य वाटत नाही. अर्थात प्रत्येकाला वैयक्तिक मत मांडण्याचा अधिकार असतो. अणे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर हे मत मांडल्याने त्यांचा बोलविता धनी कोण, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. उच्च पदावर असणाऱ्यांनी काही पथ्ये पाळावीत, अशी अपेक्षा असते. त्यांच्याकडूनच संकेत धाब्यावर बसविले गेल्यास सर्वसामान्यांमध्ये उच्च पदांवरील व्यक्तींच्या प्रतिमेला तडा जातो. विदर्भ स्वतंत्र करावा का, या मागणीवर विविध मते आहेत. विदर्भ हे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. विदर्भाची नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली नाही, असा प्रचार केला जातो. सुमारे ७०० वर्षांपूर्वी महानुभावी पंथाचे संस्थापक चक्रधर यांचे शिष्य महिंद्र व्यास यांनी लिहिलेल्या लीळाचरित्रात महाराष्ट्राचे जे वर्णन केले होते त्याचा उल्लेख राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी एका भाषणात केला होता.
‘मऱ्हाटी भाषा जेतुलां ठाई। वर्ते ते एक मण्डल। तयासि उत्तरे बालेघाटाचा सेवट असे। ऐसें एक खंडमंडळ। मग उभय गंगातीर तेही एक खंडमंडळ। आन तयापासौनि मेधकरघाट तें एक मंडळ। तयापासौनि आवघे वराड: तेंहि एक मंडळ। पर आधवीचि मिळौनि महाराष्ट्रचि बोलिजे ।’
यावरून प्राचीन काळापासून विदर्भ हे महाराष्ट्राशी जोडलेले आहे हे स्पष्ट होते. विदर्भ हा महाराष्ट्रात जबरदस्तीने समाविष्ट करण्यात आला, असा उल्लेख अग्रलेखात ( विदर्भाची ‘अणे’वारी, ८ डिसें.) करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. फाळणीचे चटके सोसावे लागल्याने भाषा, प्रांत यावरून वाद नको, असा तेव्हा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न होता; पण १९५२च्या अखेरीस आंध्र प्रदेश राज्याच्या निर्मितीकरिता पोट्टी श्रीरामुल्लू यांचा ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर मृत्यू झाला आणि त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. यानंतर राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन होणार याचे संकेत मिळाले होते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात विरोधी वातावरण तयार होऊ नये म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी प्रयत्न सुरू केले. या समस्येला आंदोलनाचे स्वरूप येऊ नये म्हणून यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीकरिता मतैक्य निर्माण करण्याकरिता भर दिला. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या सहकार्याने मराठवाडय़ात एकमत घडविण्यात आले. विदर्भातही तसे प्रयत्न झाले आणि १९५३ मध्ये काही अटी आणि शर्ती मान्य करून नागपूर करार करण्यात आला. १९५७च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्राने संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या बाजूने कौल दिला. विदर्भात मात्र काँग्रेसला यश मिळाले. विदर्भाच्या पाठबळामुळेच द्विभाषिक राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. विदर्भातील जनतेची काही तक्रार असती तर काँग्रेसला एवढे यश मिळालेच नसते. विदर्भ जबरदस्तीने महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला असता तर निवडणुकीत त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली असती. अगदी अलीकडेच आंध्रच्या विभाजनानंतर त्या प्रदेशात काँग्रेसचा पार सफाया झाला याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
नागपूर करारानुसार दरवर्षी अधिवेशन नागपूरमध्ये होत असले तरी हा उपचार पार पाडला जातो, अशी टीका केली जाते. पूर्वी नागपूरच्या अधिवेशनांमध्ये विदर्भाच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा व्हायची. १९८३ मध्ये वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना मी त्यांचा सचिव होतो. अधिवेशनाच्या दरम्यान कोणीही मंत्र्याने सुट्टीच्या दिवशी नागपूर सोडायचे नाही, अशा सक्त सूचना दादांनी दिल्या होत्या. पाहिजे तर विदर्भात दौरे करा, पण अधिवेशन काळात मुंबई वा मतदारसंघात जायचे नाही, असा त्यांचा आदेश होता. शरद पवार, बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नागपूरमध्ये खलबते झाली किंवा अधिवेशनानंतर काहीच दिवसांमध्ये राजीनामा द्यावा लागला. त्यातूनच नागपूर अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्रिपद अस्थिर होते, अशी भावना दृढ झाली आणि अधिवेशन लवकरात लवकर गुंडाळण्यावर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने भर दिला. यातून नागपूर अधिवेशनाचे महत्त्व कमी होत गेले. वीज, कोळसा आणि कापूस यामुळे विदर्भ हे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होईल, असा एक युक्तिवाद केला जातो. कोळशाचा पुरवठा कोठे करायचा याचा निर्णय केंद्र सरकारमधील समिती करीत असते. केंद्राचे नियंत्रण असल्याने विदर्भातील कोळसा राज्यालाच मिळतो, असे नाही. विदर्भात कोळसा उपलब्ध असला तरी वीजनिर्मितीसाठी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला बाहेरच्या राज्यातील कोळशाची खाण आली आहे. वीज ही राष्ट्रीय ग्रिडमध्ये जोडली जाते. कापसाचे सारे भवितव्य हे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असते. जागतिक बाजारपेठेत दर चढे असले तर फायदा होतो. पण राज्यातील शेतकरी हा कापूस व्यापाऱ्यांना विकतो, असा अनुभव आहे. यामुळे कापसामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा फायदा होईल, असे नाही.
छोटी राज्ये किती फायदेशीर?
छोटय़ा राज्यांमुळे नागरिकांचा फायदा होतो, असा दावा केला जातो. पण छोटी राज्ये कधीच आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकत नाहीत. छोटय़ा राज्यांना नेहमीच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. छोटी राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसतात, परिणामी त्यांना प्रत्येक वेळी केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरावे लागतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. केंद्रातील सत्ताधीशांना राज्ये आपल्या आधिपत्याखाली राहावीत, असे मनोमन वाटत असते. हे सारे संघराज्यीय पद्धतीच्या विरोधात आहे. राज्ये स्वायत्त होऊ नयेत, असाच केंद्राचा प्रयत्न असतो. मधल्या काळात मुख्यमंत्रिपदावरील नेता कायम अस्थिर राहील, अशी व्यवस्था काँग्रेसच्या दिल्लीतील राजकारणातून केली जायची. यातून महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदी मोठय़ा राज्यांमध्येही मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची कायम डळमळीत होती. यातूनही नागरिकांमध्ये वेगळी भावना तयार होण्यास मदत झाली. छोटय़ा राज्यांमुळे विकास होतो, असा प्रचार केला जातो. पण छोटय़ा राज्यांनी फार काही प्रगती केली याचीही उदाहरणे नाहीत. पूर्वीच्या काळी दळणवळणाची साधने अपुरी असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी जिल्हा किंवा तालुक्यांचे विभाजन केले जायचे. आता जिल्हा मुख्यालय कोठेही असले तरी जिल्हाधिकारी आपल्या कार्यालयात बसून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तालुक्यात संपर्क साधू शकतो. छोटी राज्ये, जिल्हा विभाजन या मागण्या राजकीय हेतूने केल्या जातात. जिल्हय़ावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकत नाहीत, मग आपल्या तालुक्याचे जिल्हा मुख्यालय करून वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, हा राजकीय नेत्यांचा डाव असतो. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणाची निर्मिती करण्यात आली असली तरी स्वतंत्र राज्याची मागणी ही केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटली जात आहे. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर तशी मागणी पुढे आली असली तरी विदर्भातील सामान्य जनतेचा तेवढा पाठिंबा जाणवत नाही. उद्या विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास मुंबई-ठाण्यासह महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा भाग असलेल्या महामुंबई राज्याची मागणी पुढे येऊ शकते. महामुंबई हे सेवा, उद्योग क्षेत्रांसह आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहे. विदर्भापेक्षा ते आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकते. नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे नव्या पदांची निर्मिती होत असल्याने प्रशासनाचा त्याला पाठिंबाच असतो. स्वतंत्र विदर्भाचा प्रयोग यशस्वी होऊ शकणार नाही, ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे. - See more at: http://www.loksatta.com/vishesh-news/demand-of-independent-mumbai-after-independence-vidarbha-1183784/#sthash.dvqZfoqN.dpuf
राज्याचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी स्वतंत्र विदर्भासाठी जनमत चाचणी घ्यावी, असे मत मांडून वेगळ्या वादाला तोंड फोडले. मुख्यमंत्री किंवा कोणत्याही राजकीय नेत्याने तसे मत मांडल्यास वावगे नाही, पण महाधिवक्ता यांसारख्या घटनात्मक पदावरील व्यक्तीने हे मत मांडणे योग्य वाटत नाही. अर्थात प्रत्येकाला वैयक्तिक मत मांडण्याचा अधिकार असतो. अणे यांनी हिवाळी अधिवेशनाच्या तोंडावर हे मत मांडल्याने त्यांचा बोलविता धनी कोण, असा प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो. उच्च पदावर असणाऱ्यांनी काही पथ्ये पाळावीत, अशी अपेक्षा असते. त्यांच्याकडूनच संकेत धाब्यावर बसविले गेल्यास सर्वसामान्यांमध्ये उच्च पदांवरील व्यक्तींच्या प्रतिमेला तडा जातो. विदर्भ स्वतंत्र करावा का, या मागणीवर विविध मते आहेत. विदर्भ हे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा व्यवहार्य ठरणार नाही, असाही युक्तिवाद केला जातो. विदर्भाची नाळ महाराष्ट्राशी जोडलेली नाही, असा प्रचार केला जातो. सुमारे ७०० वर्षांपूर्वी महानुभावी पंथाचे संस्थापक चक्रधर यांचे शिष्य महिंद्र व्यास यांनी लिहिलेल्या लीळाचरित्रात महाराष्ट्राचे जे वर्णन केले होते त्याचा उल्लेख राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी एका भाषणात केला होता.
‘मऱ्हाटी भाषा जेतुलां ठाई। वर्ते ते एक मण्डल। तयासि उत्तरे बालेघाटाचा सेवट असे। ऐसें एक खंडमंडळ। मग उभय गंगातीर तेही एक खंडमंडळ। आन तयापासौनि मेधकरघाट तें एक मंडळ। तयापासौनि आवघे वराड: तेंहि एक मंडळ। पर आधवीचि मिळौनि महाराष्ट्रचि बोलिजे ।’
यावरून प्राचीन काळापासून विदर्भ हे महाराष्ट्राशी जोडलेले आहे हे स्पष्ट होते. विदर्भ हा महाराष्ट्रात जबरदस्तीने समाविष्ट करण्यात आला, असा उल्लेख अग्रलेखात ( विदर्भाची ‘अणे’वारी, ८ डिसें.) करण्यात आला आहे. वस्तुस्थिती मात्र तशी नाही. फाळणीचे चटके सोसावे लागल्याने भाषा, प्रांत यावरून वाद नको, असा तेव्हा काँग्रेस नेत्यांचा प्रयत्न होता; पण १९५२च्या अखेरीस आंध्र प्रदेश राज्याच्या निर्मितीकरिता पोट्टी श्रीरामुल्लू यांचा ५८ दिवसांच्या उपोषणानंतर मृत्यू झाला आणि त्याची हिंसक प्रतिक्रिया उमटली. यानंतर राज्य पुनर्रचना आयोग स्थापन होणार याचे संकेत मिळाले होते. विदर्भ आणि मराठवाडय़ात विरोधी वातावरण तयार होऊ नये म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांनी प्रयत्न सुरू केले. या समस्येला आंदोलनाचे स्वरूप येऊ नये म्हणून यशवंतरावांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीकरिता मतैक्य निर्माण करण्याकरिता भर दिला. स्वामी रामानंद तीर्थ यांच्या सहकार्याने मराठवाडय़ात एकमत घडविण्यात आले. विदर्भातही तसे प्रयत्न झाले आणि १९५३ मध्ये काही अटी आणि शर्ती मान्य करून नागपूर करार करण्यात आला. १९५७च्या विधानसभा निवडणुकीत मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्राने संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या बाजूने कौल दिला. विदर्भात मात्र काँग्रेसला यश मिळाले. विदर्भाच्या पाठबळामुळेच द्विभाषिक राज्यात काँग्रेसची सत्ता आली. विदर्भातील जनतेची काही तक्रार असती तर काँग्रेसला एवढे यश मिळालेच नसते. विदर्भ जबरदस्तीने महाराष्ट्रात समाविष्ट करण्यात आला असता तर निवडणुकीत त्याची साहजिकच प्रतिक्रिया उमटली असती. अगदी अलीकडेच आंध्रच्या विभाजनानंतर त्या प्रदेशात काँग्रेसचा पार सफाया झाला याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
नागपूर करारानुसार दरवर्षी अधिवेशन नागपूरमध्ये होत असले तरी हा उपचार पार पाडला जातो, अशी टीका केली जाते. पूर्वी नागपूरच्या अधिवेशनांमध्ये विदर्भाच्या प्रश्नांवर गांभीर्याने चर्चा व्हायची. १९८३ मध्ये वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना मी त्यांचा सचिव होतो. अधिवेशनाच्या दरम्यान कोणीही मंत्र्याने सुट्टीच्या दिवशी नागपूर सोडायचे नाही, अशा सक्त सूचना दादांनी दिल्या होत्या. पाहिजे तर विदर्भात दौरे करा, पण अधिवेशन काळात मुंबई वा मतदारसंघात जायचे नाही, असा त्यांचा आदेश होता. शरद पवार, बाबासाहेब भोसले, शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील सुधाकरराव नाईक, मनोहर जोशी, विलासराव देशमुख या मुख्यमंत्र्यांच्या विरोधात नागपूरमध्ये खलबते झाली किंवा अधिवेशनानंतर काहीच दिवसांमध्ये राजीनामा द्यावा लागला. त्यातूनच नागपूर अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्रिपद अस्थिर होते, अशी भावना दृढ झाली आणि अधिवेशन लवकरात लवकर गुंडाळण्यावर प्रत्येक मुख्यमंत्र्याने भर दिला. यातून नागपूर अधिवेशनाचे महत्त्व कमी होत गेले. वीज, कोळसा आणि कापूस यामुळे विदर्भ हे राज्य आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होईल, असा एक युक्तिवाद केला जातो. कोळशाचा पुरवठा कोठे करायचा याचा निर्णय केंद्र सरकारमधील समिती करीत असते. केंद्राचे नियंत्रण असल्याने विदर्भातील कोळसा राज्यालाच मिळतो, असे नाही. विदर्भात कोळसा उपलब्ध असला तरी वीजनिर्मितीसाठी महाराष्ट्राच्या वाटय़ाला बाहेरच्या राज्यातील कोळशाची खाण आली आहे. वीज ही राष्ट्रीय ग्रिडमध्ये जोडली जाते. कापसाचे सारे भवितव्य हे आंतरराष्ट्रीय बाजारावर अवलंबून असते. जागतिक बाजारपेठेत दर चढे असले तर फायदा होतो. पण राज्यातील शेतकरी हा कापूस व्यापाऱ्यांना विकतो, असा अनुभव आहे. यामुळे कापसामुळे स्वतंत्र विदर्भाचा फायदा होईल, असे नाही.
छोटी राज्ये किती फायदेशीर?
छोटय़ा राज्यांमुळे नागरिकांचा फायदा होतो, असा दावा केला जातो. पण छोटी राज्ये कधीच आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकत नाहीत. छोटय़ा राज्यांना नेहमीच केंद्र सरकारवर अवलंबून राहावे लागते. छोटी राज्ये आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम नसतात, परिणामी त्यांना प्रत्येक वेळी केंद्राकडे मदतीसाठी हात पसरावे लागतात. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला तरी केंद्रावर अवलंबून राहावे लागते. केंद्रातील सत्ताधीशांना राज्ये आपल्या आधिपत्याखाली राहावीत, असे मनोमन वाटत असते. हे सारे संघराज्यीय पद्धतीच्या विरोधात आहे. राज्ये स्वायत्त होऊ नयेत, असाच केंद्राचा प्रयत्न असतो. मधल्या काळात मुख्यमंत्रिपदावरील नेता कायम अस्थिर राहील, अशी व्यवस्था काँग्रेसच्या दिल्लीतील राजकारणातून केली जायची. यातून महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदी मोठय़ा राज्यांमध्येही मुख्यमंत्र्यांची खुर्ची कायम डळमळीत होती. यातूनही नागरिकांमध्ये वेगळी भावना तयार होण्यास मदत झाली. छोटय़ा राज्यांमुळे विकास होतो, असा प्रचार केला जातो. पण छोटय़ा राज्यांनी फार काही प्रगती केली याचीही उदाहरणे नाहीत. पूर्वीच्या काळी दळणवळणाची साधने अपुरी असल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी जिल्हा किंवा तालुक्यांचे विभाजन केले जायचे. आता जिल्हा मुख्यालय कोठेही असले तरी जिल्हाधिकारी आपल्या कार्यालयात बसून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून तालुक्यात संपर्क साधू शकतो. छोटी राज्ये, जिल्हा विभाजन या मागण्या राजकीय हेतूने केल्या जातात. जिल्हय़ावर आपले वर्चस्व प्रस्थापित करू शकत नाहीत, मग आपल्या तालुक्याचे जिल्हा मुख्यालय करून वर्चस्व प्रस्थापित करायचे, हा राजकीय नेत्यांचा डाव असतो. आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणाची निर्मिती करण्यात आली असली तरी स्वतंत्र राज्याची मागणी ही केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होती.
स्वतंत्र विदर्भाची मागणी पुढे रेटली जात आहे. तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर तशी मागणी पुढे आली असली तरी विदर्भातील सामान्य जनतेचा तेवढा पाठिंबा जाणवत नाही. उद्या विदर्भ स्वतंत्र झाल्यास मुंबई-ठाण्यासह महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचा भाग असलेल्या महामुंबई राज्याची मागणी पुढे येऊ शकते. महामुंबई हे सेवा, उद्योग क्षेत्रांसह आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम आहे. विदर्भापेक्षा ते आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होऊ शकते. नवीन राज्यांच्या निर्मितीमुळे नव्या पदांची निर्मिती होत असल्याने प्रशासनाचा त्याला पाठिंबाच असतो. स्वतंत्र विदर्भाचा प्रयोग यशस्वी होऊ शकणार नाही, ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे. - See more at: http://www.loksatta.com/vishesh-news/demand-of-independent-mumbai-after-independence-vidarbha-1183784/#sthash.dvqZfoqN.dpuf
गर्वसे कहो …….
मी भाग्यवान आहे की माझ्या धर्मावर टीका होते व होत आली आहे. त्यामुळे माझ्या धर्मात सुधारणा होण्याची प्रक्रिया फार जुन्या कालापासून अगदी राजा राममोहन रॉय यांचे पासून होत आहे व आजही होत आहे. तुकाराम महाराजांनीसुद्धा म्हटले आहे की "निंदकाचे घर असावे शेजारी" मी इतर अशा सर्व धर्मीयांबद्दल कणव वाटते की ज्यांच्या धर्माची चिकित्सा होत नाही व त्यामुळे त्यांच्या धर्मात सुधारणेला सुद्धा वाव नाही. ज्याची सतत चिकित्सा होत असते अशा धर्मात माझा जन्म झाल्याबद्दल मला अभिमानही वाटतो.गर्वसे कहो …….
| ||||||
मंगळवार, ५ जानेवारी, २०१६
सोमवार, ४ जानेवारी, २०१६
शेगाव :
एक आगळे वेगळे देवस्थान.
विदर्भवीर जाम्बुवन्तराव धोटे यांनी श्री संत गजानन महाराज संस्थान व इतरही धार्मिक स्थळांना टीकेचे लक्ष्य केल्यामुळे इतर स्थळांबद्दल जरी नाही तरी शेगाव संस्थानाबद्दल माझे जे आकलन आहे ते वाचकांच्या समोर मांडणे मला आवश्यक वाटले. माझ्या मते शेगावचे संत गजानन महाराज संस्थान देशात आगळे वेगळे देवस्थान ठरावे असे म्हटले तर ती अतिशयोक्ती ठरणार नाही. संस्थान परिसरात प्रवेश करताच ते लक्षात येते. संस्थान परिसरात लक्षणीय अशी स्वच्छता ठेवल्या जाते. सेवेकरी सतत साफसफाईमध्ये मग्न दिसतात. सेवेकरयांना स्वच्छ पांढरा नेहरू सदरा ,पायजामा, व टोपी असा गणवेश दिलेला आहे. भाविकाने फुलांच्या पुडीचा कागद किंवा दोरा जरी खाली टाकला तरी अजिबात न खेकसता सेवेकरी तो तत्परेतेने उचलून घेतात. भाविकांना दर्शनासाठी मार्गदर्शन करतांना " माउली " हेच संबोधन त्यांच्या तोंडून ऐकू येते. येथे भाविक म्हणजे पुजारयाचा गुलाम/आश्रित नसून एक व्हीआयपी म्हणून त्याला वागविल्या जाते. इतर बऱ्याच देवस्थानांमध्ये मात्र भाविक पुजारी/पंडे /बडवे यांच्या मर्जीवर देवदर्शनाचा लाभ घेतांना दिसतात.
निवासासाठी आरामदायक अशा खोल्या असलेल्या " भक्तनिवास " नामक भव्य इमारती उभारलेल्या आहेत. भाडेही अगदी माफक. एका वेळेस पाच हजार भाविक राहू शकतील एवढी भक्तनिवासांची एकूण क्षमता आहे. खोली उपलब्ध नसेल तर अत्यंत आरामदायक व प्रशस्त अशा (स्वच्छ प्रसाधनगृहाची सोय असलेल्या) स्वागत कक्षात खोली उपलब्ध होईपर्यंत निवांत बसण्याची सोय आहे. भाविक आल्या आल्या सेवेकरी पाण्याचे ग्लास घेऊन हजर होतो. शेगाव व्यतिरिक्त गजानन महाराज जेथे जेथे गेले होते तेथे तेथे उदा. ओंकारेश्वर , त्र्यंबकेश्वर, आळंदी, पंढरपूर वगैरे ठिकाणी भक्तनिवासांची अशीच व्यवस्था केलेली आहे. मात्र कोणत्याही ठिकाणच्या भक्तनिवासामधल्या खोल्यांचे आगाऊ आरक्षण दिले जात नाही. (आता फक्त शेगाव येथील भक्तनिवासाचे ऑन लाईन आरक्षण सुरु झाले आहे) भक्त निवासाला हॉटेलचे स्वरूप येऊ नये म्हणून हा नियम केलेला असावा.
रेल्वे स्थानक (बस स्थानक ) ते संस्थान तसेच संस्थान ते आनंद सागर व परत निशुल्क बस सेवा आहे व त्यासाठी भरपूर बसेस संस्थांनकडे आहेत व स्वतःचा पेट्रोल पंप ही आहे. बस सेवा निशुल्क आहे म्हणून वाहक चालक भाविकांना हिडीसफिडीस करतील असे मुळीच नाही. सौजन्य हा इथला परवलीचा शब्द असावा. जेवणाची माफक दरात सोय आहे व त्यासाठी संस्थान परिसरात दोन तर आनंद सागर परिसरात दोन ( पैकी एक पर्यटन क्षेत्रात व एक प्रवेशद्वाराजवळ ) भोजन कक्ष आहेत. नम्रता पूर्वक सेवा हे संस्थानचे वैशिष्टे आहेत. भाविकांवर डाफरणे हा प्रकार महाराष्ट्रात सर्वत्र आढळतो त्याचा येथे मागमूसही नाही. बहुधा डाफरणे हा शब्दच यांच्या शब्दकोशात नसावा. अगदी सुरक्षारक्षक सुद्धा हा नियम पाळतांना दिसतात.
गर्दीचे उत्कृष्ट व्यवस्थापन हा संस्थानचा हातखंडा प्रयोग आहे. लाखोंची गर्दी उसळली तरी श्रींचे दर्शन सुरळीतपणे पार पडेल याची येथे खात्री असते . महोत्सवी वर्षात तीन ते चार किलोमीटर रांग होती. संपूर्ण मार्गात भाविकांसाठी अल्पोपहार, पिण्याचे पाणी , सुसज्ज रुग्णवाहिकेसह डॉक्टरांचा ताफा अशी सोय शेगाव संस्थानच करू जाणे. प्रगट दिनानिमित्त दरवर्षी लाखोंच्या संख्येने भाविक शेगावी येतात . हा सोहळा दरवर्षी माघ वद्य सप्तमीला ( या वर्षी १ मार्च २०१५ ला ) असतो.
या सर्व यंत्रणेमागे संस्थानचे अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर पाटील यांची प्रेरणा व मार्गदर्शन आहे. संस्थानचे काहीही नको म्हणून पिण्याचे पाणी सुद्धा घरून आणणारे भाऊ संस्थेद्वारे चालविल्या जाणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील सशुल्क जागा सुद्धा गुणवत्तेनुसार भरल्या जातील याची दक्षता घेतात. नातेवाईकांची वर्णी लावणे हा प्रकार येथे नाही. सेवेकरयांच्या कुटुंबियांची अन्नधान्याची बेगमी करून दिल्या जाते. विना मोबदला काम करण्यास तयार असणाऱ्या सेवेकरयांची नेहमीच मोठी प्रतीक्षा यादी असते व कधी कधी वर्ष दोन वर्षानंतर नंबर लागतो. असे हे आगळे वेगळे गजानान महाराज संस्थान शेगाव.
मी सश्रद्ध असा भाविक नाही मात्र एक कुतूहल म्हणून मी कुटुंबीयांसोबत नेहमीच शेगावला जातो. जे श्रद्धावान भाविक आहेत ते संस्थानाविषयी अधिक चांगले मनोगत व्यक्त करू शकतील असे मला वाटते . धोटे जींनी शेगावला न जाताच शेरेबाजी केलेली दिसते. व सगळ्यांनाच एका तराजूने तोलण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. विशेष म्हणजे बुलडाणा जिल्ह्यातील एका धार्मिक स्थळी वार्षिक यात्रेत मनोरुग्णांना उपचाराच्या नावाखाली यातना दिल्या जातात व रुग्णांच्या नातेवाईकांची पिळवणूक केल्या जाते त्याबद्दल मात्र त्यांनी कुठलाही उल्लेख केला नाही. असा सर्वधर्मसमभाव काय कामाचा ?
विठ्ठल एकदा पंढरीतून बेपत्ता होऊन सावता माळ्याच्या हृद्यात लपून बसले होते अशी आख्यायिका आहे. देव हा भक्तांच्या हृद्यात वसतो हे शेगाव संस्थानच्या संचालकांनी व सेवेकर्यांनी ओळखले. म्हणून तेथे सदैव भाविकांना माउली असे संबोधतात तेंव्हा या आख्यायिकेची त्याची प्रचीती येत.
शेगाव मुंबई-नागपूर रेल्वेमार्गावर असून येथे बहुतेक जलद गाड्या थांबतात
संकेतस्थळ www.gajananmaharaj.org
राजेंद्र कडू ,
याचे श्रेय निवडणूक आयोगालाच द्यावे लागेल.
गेली पंचवीस वर्षे " रुक्मिणीनगर (अमरावती)पोस्टाच्या इमारतीची नियोजित जागा अशी पाटी पाहत असलेल्या ठिकाणी बांधकाम सुरु झाले आहे. याचे सर्व श्रेय निवडणूक आयोगालच द्यावे लागेल.
आयोगाने सतत तीन निवडणुका (महापालिका, लोकसभा, विधानसभा) घेतल्यामुळे हे शक्य झाले.
या निवडणुकांमुळे गल्लीपासून दिल्लीपर्यंतच्या सर्व लहानमोठ्या नेत्यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले व प्रश्न धसास लागला.
आता परत २०१७ मध्ये महापालिका निवडणुका आहेत.
शिवाय लोकसभा/विधानसभेच्या मध्यावधीचेही काही सांगता येत नाही.
कारण २०२४ सालापर्यंत मीच पंप्रधान आहे असे सांगणारे २४ महिनेतरी टिकतील की नाही काही सांगता येत नाही.
तेंव्हा मतदारांनी त्यांचा एखादा नवीन प्रश्न आतापासूनच शोधून ठेवल्यास तो हमखास सुटेल असे वाटते.
रविवार, ३ जानेवारी, २०१६
| ||||||||
फळापासून लोणी | ||||
| दही वा ताक घुसळून लोणी काढतात हे आपण
बघितले आहे. मात्र फळातूनच चक्क लोणी काढता आले तर? कल्पना काहीशी मजेदार
वाटत असली तरी हे खरे आहे. या फळाचे नाव आहे 'अॅव्हॅकॅडो'. याला परसिआ
अमेरिकाना असेही नाव आहे. अमेरिकेतील मेक्सिको या देशातील हा मूळ वृक्ष
आहे. या सदापर्णी वृक्षाला मार्च-एप्रिलच्या दरम्यान फुले येतात. याच्या
दोन जाती आहेत. एक पिवळसा गर असलेली दुसरी जांभळा गर असलेली. पिवळसर
गराच्या आत ते टक्के तर जांभळट गराच्या आत १५ ते २० टक्के स्निग्धांश असतो.
हे झाड लावल्यानंतर १० ते १५ वर्षांत दोन-तीनशे फळे येतात. एकूण बघता या
फळात १७ ते २० टक्के स्निग्धांश, इतर फळांच्या तुलनेत दुप्पट प्रथिने,
बी-सी-जी जीवनसत्त्वे उपयुक्त क्षार मिळतात. सन १९४१ मध्ये पुण्यातील
गणेशखिंड फलोद्यान केंद्रात याच्या लागवडीचा प्रयोग झाला होता. कोडाईकॅनाल
परिसरात काही प्रमाणात लागवड वजा जाता म्हणावी तशी मोठ्या प्रमाणात याची
लागवड होत नाही. आपल्या देशातील हवामान या वृक्षाच्या लागवडीस योग्य आहे.
शिवाय निर्यात करूनही चांगल्या प्रकारचे उत्पन्न मिळू शकते. मोठ्या
प्रमाणात याची लागवड केली तर हे फळ नक्कीच लोकप्रिय होऊ शकते. (दिव्य मराठी) |
शनिवार, २ जानेवारी, २०१६
देवाला का वेठीस धरता ?
शिरडीच्या साईबाबांचे मंदिर नववर्षानिमित्त रात्रभर उघडे होते असे कळले. मंदिर व्यवस्थापन व भक्तांनी थोडा देवांचाही विचार करायला करायला हवा. भक्तांच्या सोयीसाठी देवाला रात्रभर जागरण करायला लावणे कितपत योग्य आहे. फक्त महाराष्ट्रातच हा प्रकार आढळून येतो. राज्यातील बहुतेक मंदिरे भल्या पहाटेच उघडतात व रात्री उशिरापर्यंत उघडी असतात.
संपूर्ण दिवसभर देवाला भक्तांकडे दया दृष्टीने पहावे लागते, पापणीसुद्धा लववू न देता. हो एखादा भक्त त्याच्यावर कृपादृष्टी न पडता निघून गेला तर. देवालाच भक्ताची काळजी.
इतर प्रांतात मात्र देवाला अधूनमधून विश्रांती मिळावी म्हणू मंदिराचे दरवाजे बंद करण्यात येतात. देवाची आंघोळ, भोजन, विश्रांती ह्या वेळा पाळल्या जातात. पुरोगामी महाराष्ट्रात मात्र देवाला वेठीस धरल्या जात आहे.
या (औट घटकेच्या) तुफानाला घर देता का घर ?
निवृत्त झाल्यापासून मी मंदिरातच राहत होतो.
पण काही उचापतखोर मंडळींनी मला रामलीला मैदानावर, मंचावर रहायची सवय लावली.
मैदानावरच्या या निवासाला संधीसाधूंनी टेकू लावले होते, हे माझ्या लक्षातच आले नाही.
आता त्यांची गरज भागल्यापासून ते मला विचारेनासे झाले आहेत.
मला पुनश्च रामलीला मैदानावर रहावेसे वाटते पण कोणी धूप घालत नाही.
मी अधूनमधून निरनिराळ्या राजकीय संघटनांचे माझ्या कडे लक्ष वेधून घ्यायचा प्रयत्न करत आहे.
पण काही यश येत नाही.
खाण्यापिण्याबाबत माझा काही त्रास नाही. मी दिवसेंदिवस उपाशी राहू शकतो.
मला फक्त हक्काचा निवारा पाहिजे आहे.
कुणाच्यातरी आमंत्रणाची वाट पाहतो आहे. कुणी घर देता का घर ?
आपला,
उपोषण सम्राट, किसनराव उपोषणकार
चुकार कंत्राटदार, भ्रष्ट सरकारी अभियंते, खाबू नेते यांना धडकी भरेल असे काही तरी ----
विजय जोशी यांनी खड्डे न पडणारे रस्ते तयार करण्याचे तंत्र शोधले
अमरावती येथील " शोध मराठी मनाचा" मध्ये केले उघड
पोलाद तयार करताना स्लॅप नावाचा जो कचरा निघतो तो सिमेंटमध्ये मीसळून त्यापासून खड्डेरहित रस्ते तयार करण्याची कला अवगत केली. भारतात स्लॅप ढीग सर्वत्र पसरलेले असतात. आॅस्ट्रेलियात असे खड्डेरहित गुळगुळीत रस्ते आपण निर्माण केले. भारतातही व्हावे, असे मत जागतिक मराठी अकादमीच्या संमेलनात विदेशातील कार्याबद्दल माहिती देताना सिव्हिल इंजिनिअर विजय जोशी यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आॅस्ट्रेलियात आले असताना त्यांच्याशी आपण ज्या सुरेख विमानतळावर उतरले त्या विमानतळाचे निर्माण यांनीच केले, अशा शब्दात माझी ओळख करून देण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट झाली. त्यानंतर भारतातही दर्जेदार रस्ते तयार करण्याचे मी काम करत आहे.
कल्याण ते मुरबाड येथे मी माझ्या पद्धतीने अर्धा कि.मी. रस्ता बांधला. त्या रस्त्याला अजूनही खड्डे पडले नाहीत.
विजय जोशी यांनी खड्डे न पडणारे रस्ते तयार करण्याचे तंत्र शोधले
अमरावती येथील " शोध मराठी मनाचा" मध्ये केले उघड
पोलाद तयार करताना स्लॅप नावाचा जो कचरा निघतो तो सिमेंटमध्ये मीसळून त्यापासून खड्डेरहित रस्ते तयार करण्याची कला अवगत केली. भारतात स्लॅप ढीग सर्वत्र पसरलेले असतात. आॅस्ट्रेलियात असे खड्डेरहित गुळगुळीत रस्ते आपण निर्माण केले. भारतातही व्हावे, असे मत जागतिक मराठी अकादमीच्या संमेलनात विदेशातील कार्याबद्दल माहिती देताना सिव्हिल इंजिनिअर विजय जोशी यांनी व्यक्त केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आॅस्ट्रेलियात आले असताना त्यांच्याशी आपण ज्या सुरेख विमानतळावर उतरले त्या विमानतळाचे निर्माण यांनीच केले, अशा शब्दात माझी ओळख करून देण्यात आली. त्यानंतर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भेट झाली. त्यानंतर भारतातही दर्जेदार रस्ते तयार करण्याचे मी काम करत आहे.
कल्याण ते मुरबाड येथे मी माझ्या पद्धतीने अर्धा कि.मी. रस्ता बांधला. त्या रस्त्याला अजूनही खड्डे पडले नाहीत.
आता रोडकऱ्यांचे कांय होणार ?
विजय तेंडूलकर'यांची गुजरात प्रकरणावर २००२ सालची प्रतिक्रिया ---------- Wikipedia
Following the post-Godhra communal carnage in Gujarat[18] in 2002, Tendulkar reacted by saying that "If I had a pistol, I would shoot [Gujarat Chief Minister] Narendra Modi" (for encouraging the carnage by Hindus against Muslims).This reaction of Tendulkar had evoked mixed reactions, local Modi supporters burning his effigies while others lauding his remark.
Later, when he was asked if it was not strange that he, who was known as a strong voice against death penalty, had a death wish for Modi, Tendulkar had said that "it was spontaneous anger, which I never see as a solution for anything. Anger doesn't solve problems."
शुक्रवार, १ जानेवारी, २०१६
अमरावतीत पर्यावरण संवर्धनाचा अादर्श उपक्रम
| ||
दाेन हजार लाेकांमध्ये वृक्षलागवडीवर जागृती, मुलाच्या विवाह सोहळ्यात बियाण्यांच्या अक्षता व रोपटे भेट
| ||
अनुप गाडगे अमरावती
| ||
विष्णू भागवत हे निवृत्त भूमी अभिलेख अधीक्षक. त्यांच्या पशुवैद्यकीय डॉक्टर पवन या मुलाचेे चांदूर बाजार तालुक्यातील विनोदराव शेकार यांची कन्या उर्वरितपान. १२ वसंुधरासोबतजानेवारी राेजी लग्न होणार आहे. या लग्नसोहळ्याच्या पत्रिकेचे वैशिष्ट्य म्हणजे, प्रत्येक पत्रिकेवर २५ टक्के मजकूर हा समृद्ध पर्यावरणाच्या संरक्षणासंदर्भात दिलेला आहे. तसेच पत्रिकेसोबत तांदळाच्या अक्षतांएेवजी भागवत यांनी सीताफळ, आवळा अन्य वृक्षांच्या प्रत्येकी १० बिया दिलेल्या आहेत. अशा हजार पत्रिका भागवत यांनी वाटल्या आहेत. वृक्षाराेपण माेठ्या प्रमाणावर वाढावे, या हेतूने हा उपक्रम त्यांनी राबवला अाहे. शासनाकडूनसन्मानित : डॉ.पवन हे सध्या नागपूर जिल्ह्यातील धामणा गावातील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात पशुधन पर्यवेक्षक म्हणून कार्यरत आहे. त्यांनी या पशुवैद्यकीय रुग्णालयात नागरिकांच्या मदतीने गोसंवर्धन पुस्तकालय, पक्ष्यांसाठी अन्न पाण्याची सोय, सौरऊर्जेवर रुग्णालयाचे कामकाज, गांडूळखत प्रकल्प, शेतकऱ्यांना दुग्धव्यवसायाची माहिती देण्यासाठी आवश्यक बाबी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. त्यांच्या कार्याचा गौरव म्हणून त्यांचा २०१३ मध्ये राज्यशासनाने गुणवंत पशुवैद्यक म्हणून डाॅ. पवन यांचा सन्मान केला आहे. पाहुण्यांनाकुंडी भेट डॉ.पवन यांच्या विवाहाचा स्वागत समारोह जानेवारीला अाहे. या साेहळ्याला येणाऱ्या प्रत्येक पाहुण्यांना भागवत कुटुंबीयांकडून रोपट्यासह कुंडी भेट देण्यात येणार आहे. जवळपास ७०० कुंड्या राेपट्यांसह तयार करण्याचे काम भागवत यांच्या घरी सुरू झाले आहे. पत्रिकेसोबत बियाणे स्वागत समारोहाला कुंडीसह रोपटे देऊन वृक्ष राेपणाबाबत जनजागृती करण्याचा त्यांचा प्रयत्न अाहे. लग्पत्रिकेसोबत अशा पद्धतीने बियाणे दिले आहे. लग्नाचे 'व्हिडिओ' निमंत्रण : डॉ.पवन यांनी लग्नाचे निमंत्रण पत्रिकेद्वारे दिले आहेच शिवाय दोन मिनिटे १० सेकंदाचा एक व्हिडिओ तयार केला आहे. या व्हिडिओमध्ये त्यांनी लग्नाचे निमंत्रण तर दिलेच शिवाय वृक्षाची लागवड करून निसर्गाचा समतोल राखावा, असा संदेश त्यांनी या 'व्हिडिओ क्लिप'मधून दिला आहे. हा व्हिडिओ यू ट्यूबवर आहे. दिव्य मराठी विशेष |
ये श्रीपाल सबनीस कीस झाड की पत्ती हैं ? ………. | २००२ साली मोदी फक्त गुजरात दंगलीबद्दल ज्यांना माहिती आहे अश्याच मंडळींना माहित होते किंवा ज्यांचे सामान्य ज्ञान (GK ) बऱ्यापैकी आहे अश्यांना. गुजरात दंगलीनंतर लगेच (की जेंव्हा मोदी आतासारखे सर्वांना माहित नव्हते) सुप्रसिद्ध नाटककार विजय तेंडूलकर यांनी मोदीबद्दल फारच जहाल/कडवट प्रतिक्रिया दिली होती. त्यांच्यासमोर श्रीपाल सबनीस म्हणजे कीस झाडकी पत्ती. तेंव्हा मोदी एव्हढे प्रसिद्ध झाले नव्हते. त्यामुळे एका ठराविक वर्तुळातच त्याचे प्रतिसाद उमटले होते. आता मात्र मोदींबद्दल काही बोलल्या गेले तरी त्याचे भरपूर साद/पडसाद उमटतात (किमान सोशल मिडीयावर तरी. अर्थात सबनीसांची प्रतिक्रिया सर्वच मर्यादा ओलांडून गेलेली आहे. ज़िज्ञासुंनी तेंडुलकरांची ती प्रतिक्रिया काय होती याची अवश्य माहिती घ्यावी. त्यासाठी तेंव्हाची वर्तमानपत्रे धुंडाळावी लागतील. किंवा वाहिन्यांचे फुटेज उपलब्ध असल्यास ते पहावे लागेल. किंवा मग विकीपेडिया आहेच. पण मुद्रित माध्यमे जास्त विश्वसनीय समजावी. |
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)