शुक्रवार, ३० मे, २०१४

हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे असे म्हणणे म्हणजे अफवा पसरविणे होय. भारताची राष्ट्रभाषा अजून ठरली नसून तशी वेळ जेंव्हा येईल तेंव्हा मराठी ही भारताची राष्ट्रभाषा असेल असा आपला प्रयत्न असावा. घटनाकारांनी एकूण चौदा प्रादेशिक भाषांना राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिलेला असून त्याप्रमाणे इतर भाषांसोबत मराठीसुद्धा राष्ट्रभाषा आहे

बातमी
माझी प्रतिक्रिया --- आदरणीय नरेंद्र मोदीजी, मनमोहन सिंग यांनी पंतप्रधान झाल्यावर आपले छायाचित्र कुठल्याही सरकारी कार्यालयात लावू नये असे आदेश दिले होते. त्याचप्रमाणे दूरदर्शनवरून ( सरकारी वाहिनी ) आपल्याला कारण नसतांना दाखवू नये असेही आदेश दिले होते. आपणही तसे आदेश देणार काय ?

बाबूंनी चांगले काम केल्यास बक्षिसी -- बातमी
माझी प्रतिक्रिया -- कामचुकारपणा केल्यास पगार कपात नाहींना ? मग कोण कशाला चांगले काम करण्याच्या भानगडीत पडेल. कामात टाळाटाळ केलीकी जनता आपोआप काम करण्याची बिदागी देते. पगार चालूच राहतो. उपद्रवमुल्य कायम राहते. जनता शिपायालाही साहेब म्हणून हाक मारते. पाच वर्षासाठी आलेला मंत्री कायम स्वरूपी बाबुला काय शिस्त लावणार ?

उमा भारती -- मोदिजींनी मला मंत्रीपद माझ्या जीवनात सर्वोत्तम भेट दिली आहे. - बातमी
माझी प्रतिक्रिया --- उमाजी मंत्रिपद ही भेट देण्याची वस्तू नसून जबाबदारी आहे तशी तुम्ही शपथ घेतली आहे .

गुरुवार, २९ मे, २०१४

बाप पंजाबचा मुख्यमंत्री, मुलगा उपमुख्यमंत्री, सून केंद्रीय मंत्री - पक्ष अकाली दल ( भाजपचा मित्र पक्ष ).
याला घराणेशाही म्हणत नाहीत कारण त्यापैकी कुणाचेही आडनाव गांधी नाही.

२०२० पर्यंत सर्वांना घरे मिळणार.
संपर्क - श्री वेंकय्या नायडू , केंद्रीय मंत्री

बुधवार, २८ मे, २०१४

शिवसेनेचे पुन्हा एकदा नमते.
लोकसभा निवडणुकीत एनडीएमध्ये भाजपखालोखाल जागा मिळूनही केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकच, तेही अवजड उद्योग खाते मिळाल्याने नाराज झालेल्या शिवसेनेला बुधवारी पुन्हा एकदा केंद्रातील मोठय़ा भावासमोर नमते घ्यावे लागले. 'आम्ही नाराज नव्हतोच, विस्तारात चांगले खाते मिळेल' अशी सारवासारव करत शिवसेनेचे अनंत गीते यांनी अवजड उद्योग मंत्रालयाचा भार बुधवारी स्वीकारला.

मोदी मंत्रिमंडळ -------------- एकूण मंत्री -------- ४५
मनमोहनसिंग -------------------------------------७०
वाजपेयी --------------------------------------------९५
वाजपेयी मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना द्यायला खातीसुद्धा शिल्लक नव्हती असे म्हणतात

ही तत्परता नव्हे तर कोर्टाचे दडपण
पत्रकार/ वृत्तपत्रे ही माहिती पुरविण्यासाठी आहेत की माहिती लपविण्यासाठी.
मोदी सरकारने तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन काळा पैसा देशात परत आणण्यासाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले कारण तसे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले होते व त्याकरिता दिलेली मुदत आज संपणार होती. हा निर्णय घेतला गेला नसत तर सरकारला न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या आरोपाला सामोरे जावे लागले असते.

मंगळवार, २७ मे, २०१४

अच्छे दिन..
'मै संघके मंत्री के बतौर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा'..
अशी शपथ मोदीनी सोमवारी घेतली आणि रा. स्व. संघाच्या पदाधिकाऱ्यांवरचे यूपीएच्या काळातले सर्व खटले निकाली निघणार; त्यासाठी राजनाथ सिंग यांची नियुक्ती केली गेली असल्याची बातमी मंगळवारी वाचली.
'संघ' या शब्दाचा मोदीना आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना कोणता अर्थ अभिप्रेत आहे हे त्यातून लगेचच कळलं. आणि 'स्वतंत्र' न्यायपालिकेची काय अवस्था होईल याचा अंदाज आला. बाबरी मशीद, गुजरात दंगल यातले आरोपी धर्मवीर म्हणून वावरण्याचे अच्छे दिन लवकरच येणार याची खात्री पटली.
-अशोक राजवाडे, मुंबई (लोकसत्ता )

----- फेसबुक मित्र /मैत्रिणींनो, जॉर्ज ऑर्वेल यांची Animal Farm ही कादंबरी अवश्य वाचा.
घाबरू नका कादंबरी याच नावाने मराठीत उपलब्ध आहे.
कादंबरी फक्त ७० पानाची आहे. तुमचा वाचनाचा वेग बऱ्यापैकी असेल तर दोन तासात वाचून होइल. ही कादंबरी वाचल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की
" सर्व माणसे समान आहेत, पण काही माणसे जास्त समान आहेत."
ही अधिकची समानता कशी राबविली जाते हे समजाउन घ्या.

नृपेंद्र मिश्रा

उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या राजकीय भूमिका नेहमीच गुलदस्त्यात असतात आणि 'राजकीयदृष्टय़ा अलिप्त', यात नवल नाही. तरीदेखील प्रत्येक नव्या, महत्त्वाच्या नियुक्तीनंतर त्या त्या अधिकाऱ्यांची राजकीय जवळीक जोखण्याचा प्रयत्न होतच असतो. पंतप्रधानांचे नवे प्रधान सचिव (प्रिन्सिपल सेक्रेटरी) नृपेंद्र मिश्रा यांच्याबद्दल आज तसा प्रयत्न कोणीही करूच नये, हे उत्तम. त्यातच नृपेंद्र मिश्रा यांच्या भूमिकेबद्दलचे प्रवादही फार म्हणजे फारच जुने झालेले आहेत. 'उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांचे सचिव' या पदावरून मिश्रा यांना हटवण्याचा निर्णय १९९२च्या ऑक्टोबरअखेरीस त्या राज्याचे त्या वेळचे मुख्यमंत्री कल्याणसिंह यांनी घेतला, त्याअगोदर 'पाञ्चजन्य' या रा. स्व. संघाच्या नियतकालिकाने याच नृपेंद्र मिश्रांचा उल्लेख 'सीआयए एजंटांपैकी' असा केला होता. मात्र हा उल्लेख कोणीही अगदी आजतागायत गांभीर्याने घेतलेला नाही; कारण उत्तर प्रदेशात जानेवारी १९९१ पर्यंत मुलायमसिंह यांचे सरकार असताना ज्या पदावर मिश्रा होते, त्याच पदावर ते कायम राहिले. यामागे एक निराळेच 'खरे कारण' सांगितले जात होते.. ते असे की, 'मुळात मिश्रा हे मुलायमसिंह यांच्या प्रशासनात भाजपनेच पेरलेला माणूस होता.' (सविस्ता लेख आजच्या लोकसत्तामध्ये )
(अशी अनेक माणसे गेली ६६ वर्षे सरकारात पेरलेली होती व निवृत्त झाल्यावर त्यांचे खरे स्वरूप उघड व्हायचे. आता मात्र ते निवृत्त व्हायची वाट पाहत नाहीत तर एका रात्रीतून राजीनामा देऊन आपल्या आवडत्या पक्षातर्फे निवडणूक लढवतात.)

शरीफी शहाणपण

आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि मुत्सद्देगिरी गोगलगायीच्या गतीनेच चालत असतात. त्यात प्रश्न भारत आणि पाकिस्तान या दोन देशांसारखा गुंतागुंतीचा असेल तर ही गोगलगायदेखील मंदावते. मंगळवारची मोदी-शरीफ चर्चा केवळ शिष्टाचार होती आणि तीतून पंतप्रधान मोदी यांनी काही साध्य करून दाखवणे अपेक्षितच नव्हते.. असे असताना मोदी यांनी किती कडक मागण्या पाकिस्तानपुढे ठेवल्या, अशा बातम्या पेरणे हे मोदींच्याच प्रयत्नांना खीळ घालणारे ठरेल..
बंदुकांचा आणि तोफगोळय़ांचा आवाज येत असेल तर चर्चा कानावर येत नाही, असे मत नरेंद्र मोदी यांनी निवडणूक प्रचारसभांत वारंवार व्यक्त केले होते. त्या प्रचार सभांनंतरच्या निवडणुकांत मोदी यांना सत्ता मिळाली आणि हे बंदुकांचे आणि तोफगोळय़ांचे आवाज शांत व्हायच्या आत त्यांनी पाकिस्तानचे पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांच्याशी चर्चा करण्याचे ठरवले. निवडणूक प्रचारसभा आणि सत्तांतर या काळात भारत-पाक सीमेवरील परिस्थिती मूलत: बदलली असे नव्हे. तरीही मोदी यांना पाकिस्तानशी चर्चा करावीशी वाटली. सत्ता ही व्यक्तीस सहनशील होण्यास कशी भाग पडते, याचे हे उदाहरण. ( आजच्या लोकसत्ता मधील अग्रलेख. सविस्तरपणे वाचण्याकरिता भेट द्या www.loksatta.com )

कालचा दिवस २७ मे.
नवनिर्वाचित पंतप्रधानांना आधुनिक बलशाली भारताचे शिल्पकार, अलिप्ततावादाचे जनक, माजी पंतप्रधान स्व. जवाहरलाल नेहरू यांचा विसर पडला. ही बहुधा सुरुवात असावी पाहू या पुढे काय काय होते.

सोमवार, २६ मे, २०१४

--- भाजपला २८५ जागा मिळाल्यामुळे त्याला आता मित्र पक्षाची गरज राहिली नाही. आठवलेंच्या तोंडाला पाने पुसली. डीएमके, एमडीएमके या मित्र पक्षांच्या विरोधाला न जुमानता श्रीलंकेच्या अध्यक्षांना बोलावल्या गेले. एमडीएमकेने, काल दिल्लीत निदर्शने केलीत. शिवसेना पाक शी मैत्री करण्याच्या विरोधात आहे. पण सत्ता हातची जाऊ नये म्हणून उद्धव ठाकरे दिल्ली दरबारात हजर झाले. परंतु हळूहळू मित्र पक्षांची हकालपट्टी होईल हे निश्चित्त. " गरज सरो वैद्य मरो." किंवा " वापरून घ्या आणि फेकून द्या ". Use and Throw.

शपथविधी समारोहमे चायवालेको, बुलाया अच्छा किया. शहीद हेमराज की पत्नीकोभी न्योता देते. नवाज शरीफसे पतीका सर वापिस करनेकी गुजारीश कर लेती

रविवार, २५ मे, २०१४

--- मेहेंदळे बाईसाहेब, हे नेहमीचेच आहे. ……नुसते खासदारांची नावेच नाहीत तर दूरदर्शन वरून महाराष्ट्रातील मतदार संघाची नावे सुद्धा चुकीची दाखवितात . आठवलेंच्या नावाचा उच्चार अठावले असा तर गवईनच्या नावाचा उच्चार गावई असा करतात. व यांच्या अनुनायांनी त्याला कधी हरकत घेतली असे आठवत नाही. दिल्लीश्वरांनी मराठी नावांची मोडतोड करावी याला खूप जुना इतिहास आहे. उदा. भोंसलेचे भोंसला व पेशवेचे पेशवा हे मोगलांनी केले व इंग्रजांनी त्यांची री ओढली. व अशा गोष्टींना हरकत न घेण्याचा इतिहासही तेवढाच जुना आहे. आळंदीचा उल्लेख अलांदी असा केला जातो.
सुप्रसिध्द लेखक अविनाश बिनीवाले यांनी या विषयावर एक लेखमालाच काही दिवसांपूर्वी लोकसत्तामधून लिहिली होती. त्यांच्या मते एखाद्याचा मानभंग करायचा असेल तर त्याच्या नावाची मोडतोड करा. मुंबईला कुणीतरी बंबई म्हटले ते आम्ही खपवून घेतले व पुढे ते आम्हाला वर्षोनुवर्षे छळत राहिले. अजुनही चालते आहे. व भय्या लोकांसोबत काही सुशिक्षित मराठी माणसेही अजुनही बंबई, पुना, थाना, बांद्रा (वांद्रे), सायन (शिंव), वरली म्हणतांना आढळतात. महाराष्ट्रात चव्हाण आहेत दिल्लीवाले त्यांना चौहान म्हणून बोलावतात व आमचे चव्हाण त्याला कधीच हरकत घेत नाहीत.
राष्ट्रपती असलेल्या प्रतिभाताइनचे माध्यामांमध्ये वापरण्याकरिता अधिकृत नाव जबाबदार सनदी अधिकाऱ्यांनी ठरविले असण्याची शक्यता आहे पण ते बरोबर होते का ? माध्यमांमधून त्यांचे नाव प्रतिभा (ताई नव्हे ) देवीसिंग पाटील असे सांगितले जायचे. देवीसिंग हे प्रतिभाताइनचे यजमान पण त्यांचे आडनाव शेखावत मग राष्ट्रपती प्रतिभा (ताई नव्हे ) देवीसिंग पाटील कसे ? पण पाच वर्षे तेच आम्ही ऐकत होतो.
यात आणखी एक गोम आहे. महाराष्ट्रात आदराने प्रतिभाताई, वसंतदादा (माजी मुख्य मंत्री ज्यांच्या गृहजिल्ह्यात आपण जिल्हाधिकारी होता. ) असे या नेत्यांना संबोधले जाते. पण हा आदरभाव दिल्लीच्या सरकारी माध्यमांना मंजूर नव्हता. त्यांनी कायम प्रतिभा, वसंतराव असाच उल्लेख केला. पण उत्तर प्रदेशातील कुख्यात नेता रघुराजसिंग याचा उल्लेख मात्र बातम्यांमधून रघुराजसिंग उर्फ राजाभैय्या असा प्रत्येक वेळेस केला जायचा व आजही केल्या जातो. म्हणूनच म्हटले आहे " उद्धवा अजब तुझे सरकार ". आता उद्धवाचे सरकार सत्तेवर आले आहे. पाहू काही फरक पडतो काय? पण ज्याने त्याने आपल्या, आपल्या गावाच्या नावाची मोडतोड होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे.

विवाहेच्छूंना विवाहयोग्य बनविण्यासाठी विवाहपूर्व मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन
मार्गदर्शक डॉ. सौ. मोहनाताई कुळकर्णी ,
३१ मे रोजी सायंकाळी ६ ते ९, १ जून रोजी सकाळी ९ ते १२, अमरावती येथे
विषय-- विवाहाचा अर्थ, जोडीदाराची निवड, नातेसंबंधाची जपणूक, वैवाहिक सहजीवन
कुणासाठी-- २० वर्षावरील विवाहेच्छू तरुण-तरुणींसाठी,
टीप- ही कार्यशाळा विवाह जुळविण्यासाठी वधुवर परिचय संमेलन नाही तर विवाह जुळवितांना कोणत्या
बाबींचा विचार करावयास पाहिजे याबद्दलचे मार्गदर्शन करण्यासाठी आहे. कृपया नोंद घ्यावी.
संपर्क-- ९८२३० ७२९९२, ९४२१८२८२२१

शपथविधीपूर्वीच पाक/ अतिरेक्यांची सलामी

२६ मे रोजी पंतप्रधांनांचा शपथविधी होणार आहे. त्यापूर्वी निवडणूक निकालानंतर पुढील घटना घडल्या.
१) पाक सैन्याच्या बॉर्डर अक्शन टीमने एका भारतीय जवानाला ठार व दोघांना जखमी केले.
२) पाक सैन्याने सरहद्दीवर भारतीय सैन्याद्वारा केले जाणारे रस्त्याचे काम बंद पाडले.
३) अतिरेक्यांनी अफगाणिस्तानमधील हेरत येथील भारतीय दुतावासावर हल्ला केला. ही चकमक तब्बल नऊ
तास चालली.
४) अमेरिकेच्या राजीनामा दिलेल्या राजदूत श्रीमती पॉवेल जून पर्यंत भारतात थांबणार होत्या. परंतु मोदींच्या
शपथविधीच्या आधीच त्या २२ मे ला अमेरिकेला निघून गेल्या
वरील सर्व घटना लक्षात घेता मोदीनची पुढील वाटचाल सुरळीत होईल असे वाटत नाही. नवाज शरीफ यांच्यासहित सार्क देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रण गेले तेंव्हा इतर सर्व राष्ट्रप्रमुखांनी ताबडतोब आपला होकार कळवला. मात्र शरीफांना आपल्या लष्कर प्रमुखांच्या परवानगी घ्यावी लागली. ( ही पाकिस्तानची लोकशाही ) त्यासाठी त्यांना चार दिवस थांबावे लागले. आणि परवानगी मिळावी म्हणून नवाज शरीफ यांचे धाकटे बंधू, पंजाब प्रांताचे मुख्यमंत्री, शाहबाज शरीफ यांना पाक लष्कर प्रमुखाकडे रदबदली करावी लागली. तेंव्हा कुठे परवानगी मिळाली. अशा या नामधारी पंतप्रधानांना शपथविधी समारंभाला बोलावून कुठली मुत्सद्देगिरी दाखविण्यात आली.
अर्थात भारतातील सर्वच विचारवंत पाकिस्तानच्या मुलकी सरकारशी बोलणी सुरु ठेवली पाहिजेत या मताची आहेत. त्याला अनुसरून युपीए सरकार वागत होते. मात्र भाजप तेंव्हा तत्कालीन सरकार नेभळट आहे असा कांगावा करत होते. व निवडून आल्यावर मात्र त्यांची भाषा बदलली. म्हणजे तुम्ही कराल तर भेकडपणा आणि आम्ही करू तो मुत्सद्दीपणा असे भाजपचे आचरण आहे. या पार्श्वभूमीवर नवाज शरीफ यांच्या शपथविधींचे आमंत्रण अव्हेरून मनमोहनसिंगांनी आपला कणखरपणा दाखवून दिला होता व एका आंतरराष्ट्रीय बैठकीत बैठक संपल्यावर पाकिस्तानच्या राष्ट्र प्रमुखांकडे ढुंकूनही न पाहण्याचे धारिष्ट्य सुद्धा सरदारजींनी दाखविले होते. तशी हिम्मत मात्र स्वतःला कट्टर राष्ट्रवादी म्हणवून घेणारे भाजप व शिवसेना यापुढील भविष्यात दाखवू शकतील असे वाटत नाही.
या सर्व गदारोळात आणखी एका गोष्टींची भर पडली आहे ती म्हणजे ज्या चार सैनिकांची डोकी पाक सैन्याने मागील वर्षी कापून नेली होती त्यापैकी एक शहीद स्व. हेमराज यांच्या विधवा पत्नीने भारतात येतांना माझ्या
पतीचे शीर घेऊन या अशी मागणी केली आहे. एकूणच " शहिदोकी विधवाये माफ नही करेगी " या वाक्याचा सामना नमोंना जळी, स्थळी, काष्ठी, पाषाणी, यत्र, तत्र सर्वत्र करावा लागणार असे दिसते. सध्यातरी पाक सरकार व अतिरेक्यांनी नमोंना शपथाविधीपुर्वीच सलामी दिली आहे.
राजेंद्र कडू

Nawaz Sharif should come to India with my husband's head: Martyr Hemraj's wife

Siraj Qureshi Agra, May 23, 2014 | UPDATED 20:26 IST

It's still not clear whether Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif will attend Prime Minister-designate Narendra Modi's oath ceremony in New Delhi on May 26.

But the invitation extended to him is facing a muted resistance in the Braj region of UP, which lost its son Hemraj on the border last year when Pakistani soldiers beheaded him and took the head away.
When India.Today.in contacted Hemraj's wife to seek her reaction on Modi's invitation to Sharif, she said she had no objections to matters of diplomacy which were better dealt by people in-charge.
Her only demand, she said, was that when Sharif sets foot on India soil, he should come with Hemraj's head.

When asked about their reaction to Hemraj's wife's demand, BJP leaders here appeared hesitant to comment. They said the Prime Minister's Office was not run on a day-to-day accounting basis.
But social activist Deep Sharma said when Pakistani soldiers killed Indian soldiers, Modi and other BJP leaders raised a big ruckus.
"However, Sharif had blamed terrorists for the beheading. Modi has taken the first step towards unilaterally mending relations with Pakistan by forgetting what happened to our jawans, which is demoralising for military personnel who lay down their lives to protect our borders." he said.
Muslim leader Sami Agai said the invitation to Sharif was welcome but Pakistan should return Hemraj's head.

For more news from India Today, follow us on Twitter @ind

शनिवार, २४ मे, २०१४

एका दगडात दोन पक्षी
शरीफला बोलावल्यामुळे शिवसेना नाराज . राजापक्षेंना बोलावल्यामुळे तामिळ समर्थक पक्ष नाराज. आता भाजपजवळ २८५ खासदार आहेत. मित्र पक्षाची गरज नाही. हळूहळू एकेका मित्र पक्षाला नारळ मिळणार आहे. आठवलेंची गाजराची पुंगी वाजते की नाही, माहित नाही, न्याहारीच्या कामात नक्की येईल.

आता android फोनवर मराठी टायपिंग सहज शक्य

प्रत्येक भाषेची, प्रत्येक लिपीची एक विशिष्ट बांधणी असते. मराठीची लिपी ही स्वर आणि व्यंजनांच्या रचनाबद्ध गुंफणीतून बहरते. ही बोली लिहायला आणि वाचायला सोपी असली, तरी आजतागायत टाइप करायला मात्र ती एक कोडे बनून राहिली आहे. एरवी सर्रास संगणक वापरणारे टेक-सॅव्ही लोकही मराठीत चार ओळी टाइप करायच्या झाल्या की मराठी टंकलेखकाकडे धाव घेतात. मोबाइल फोनवर मराठी भाषा येऊन दशकाहून अधिक काळ लोटून गेला तरी मराठी टायिपग स्थिरावलेली दिसत नाही. यामुळेच अनेकांना अपल्या भावना मराठीतून व्यक्त करावयाच्या असल्या तरी त्या व्यक्त करणे त्यांना केवळ टायपिंग येत नाही म्हणून जमत नाही.
आयआयटी मुंबईची एक टीम बऱ्याच दिवसांपासून या समस्येवर काम करीत आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांनी स्वरचक्र नावाचा टचस्क्रीन कीबोर्ड अँड्रॉइड फोनसाठी तयार केला. स्वरचक्र भारतीय लिप्यांच्या मूलभूत रचनेनुसार संकल्पित केलेला असल्यामुळे त्याने मराठीत टाइप करणे सहजसोपे होऊन जाते. स्वरचक्रमध्ये अक्षरांची मांडणी ही मराठीच्या बाराखडीच्या रचनेवर आधारित आहे. त्यामुळे अक्षरे चटकन सापडतात. सामान्यत: एखाद्या व्यंजनाला काना, मात्रा अथवा वेलांटी लावायची असेल, तर कीबोर्डवरील किमान दोन बटणे तरी दाबावी लागतात. उदाहरणार्थ जर 'थो' लिहायचा असेल तर 'थ' आणि 'ो' अशी वेगवेगळी बटणे दाबावी लागतात. पण स्वरचक्रमध्ये एखाद्या व्यंजनाच्या (उदा. 'थ'च्या) बटणाला स्पर्श करताच त्या बटणाच्या भोवती सर्व काना, मात्रा, वेलांटय़ा लावलेल्या व्यंजनांचे पर्याय (था, थि, थु, थू, थे, थ, थो, थौ) एका चक्रात उमटतात. यातील हवा असलेला पर्याय आपण बोट सरकवून एकाच स्पर्शात निवडू शकतो. यामुळे आपला वेळ वाचतो, अशी माहिती हे अ‍ॅप तयार करणाऱ्या संघाचे प्रमुख आणि आयआयटी मुंबईचे प्राध्यापक अनिरुद्ध जोशी यांनी दिली.
ज्यांना थोडंफार मराठी टायिपग करायला येतं त्यांनाही जोडाक्षरे (स्व, च्या, क्ति) लिहिणे सर्वात कठीण जाते. पण स्वरचक्र वापरून जोडाक्षरे लिहिणेही सोपे झाले आहे. चक्रात एखाद्या व्यंजनाचा, उदाहरणार्थ स चा, पाय मोडला (स्) की कीबोर्डमधील सर्व व्यंजनांच्या समोर अर्धा स जोडला जातो. यातून आपण आपल्याला जो कोणता जोड शब्द तयार करायचा आहे तो अगदी जलद तयार करू शकतो. तर अशा प्रकारे स्वरचक्राच्या सुलभ आणि स्वाभाविक रचनेमुळे अँड्रॉइड फोनधारकांना मराठी लिहिणे सुलभ झाले आहे. स्वरचक्र कीबोर्ड डाऊनलोड करण्यासाठी अँड्रॉइड फोनवरून गुगल प्लेमध्ये जा. त्यात इंग्रजीत Swarachakra असे लिहून शोधा. मराठी स्वरचक्र अ‍ॅप डाऊनलोड करून इन्स्टॉल करता येईल, असेही जोशी यांनी स्पष्ट केले. आय. आय. टी. मुंबईची स्वरचक्राचा संघ स्वरचक्रामध्ये अजून सुधारणा करण्यासाठी संशोधन करत आहे. हे अ‍ॅप तयार करण्यासाठी २५हून अधिक जणांनी मेहनत घेतली आहे. सध्या यावर १७ विद्यार्थी काम करत आहेत. मराठीव्यतिरिक्त स्वरचक्र सध्या हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, ओडिया, कानडी, तेलुगु आणि मल्याळम या भाषांमध्येही उपलब्ध आहे. स्वरचक्र डाऊनलोड करण्यासाठी play.google.com/store/apps/details?id=iit.android.swarachakraMarathi या लिंकलाही भेट देता येईल. ( लोकसत्तावरून )

Nawaz Sharif should come to India with my husband's head: Martyr Hemraj's wife

Siraj Qureshi Agra, May 23, 2014 | UPDATED 20:26 IST

It's still not clear whether Pakistani Prime Minister Nawaz Sharif will attend Prime Minister-designate Narendra Modi's oath ceremony in New Delhi on May 26.

But the invitation extended to him is facing a muted resistance in the Braj region of UP, which lost its son Hemraj on the border last year when Pakistani soldiers beheaded him and took the head away.
When India.Today.in contacted Hemraj's wife to seek her reaction on Modi's invitation to Sharif, she said she had no objections to matters of diplomacy which were better dealt by people in-charge.
Her only demand, she said, was that when Sharif sets foot on India soil, he should come with Hemraj's head.
When asked about their reaction to Hemraj's wife's demand, BJP leaders here appeared hesitant to comment. They said the Prime Minister's Office was not run on a day-to-day accounting basis.
But social activist Deep Sharma said when Pakistani soldiers killed Indian soldiers, Modi and other BJP leaders raised a big ruckus.
"However, Sharif had blamed terrorists for the beheading. Modi has taken the first step towards unilaterally mending relations with Pakistan by forgetting what happened to our jawans, which is demoralising for military personnel who lay down their lives to protect our borders." he said.
Muslim leader Sami Agai said the invitation to Sharif was welcome but Pakistan should return Hemraj's head.

पिछले दो सालसे दुसरोंके घरोपर बेशुमार पत्थरबाजी करनेकेबाद अब वो कांचके महलमे रहने जां रहे है. भगवान उनकी रक्षा करे

गुरुवार, २२ मे, २०१४

युरोपीय संसदेची महानिवाडणूक

जगातील दुसरी मोठी संसद

युरोपियन संघटनेतील सदस्य राष्ट्रांचे भवितव्य ठरवणार्‍या संसदीय निवडणुकीला गुरुवारी सुरुवात झाली. चार दिवस चालणार्‍या प्रक्रियेत ब्रिटन, नेदरलँड यांनी सुरुवातीला आपला हक्क बजावला.

युरोपियन कमिशनचे स्वरूप युरोपियन संघटनेचे कार्यकारी मंडळ म्हणून युरोपियन कमिशनची ओळख आहे. विधेयक, विविध निर्णय, करार यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कमिशनकडे आहे. कमिशनचे 28 देश सदस्य आहेत. जोस मॅन्युएल डुराओ बारोसो विद्यमान अध्यक्ष आहेत. कौन्सिलकडून आयोगाच्या सदस्यांची निवड केली जाते.
ही निवडणूक युरोपियन देशांसाठी महत्त्वाची असते. निवडणुकीनंतरच 751 सदस्यीय संसदेची सूत्रे कोणाकडे असतील, हे स्पष्ट होणार आहे. मतदान प्रक्रिया परिणाम युरोपियन राष्ट्रांतील सुमारे 50 कोटी नागरिकांचे भवितव्य ठरवणारी असेल. रविवारपर्यंत 28 सदस्य राष्ट्रे आपला हक्क बजावतील. पुढील वर्षी होणार्‍या ब्रिटनमधील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या दृष्टीनेदेखील ही महत्त्वाची परीक्षा ठरणार आहे.

युरोपियन संसद ही युरोपियन देशांच्या संघटनेतील सदस्य राष्ट्राकडून निवडण्यात येणारे थेट मंडळ आहे. त्यात ब्रिटनच्या एकूण 73 जागा, तर नेदरलँडच्या 26 जागा आहेत. दरम्यान, शुक्रवारी निवडणुकीचा निकाल जाहीर होणार आहे. दुसर्‍या क्रमांकाची संसद म्हणून युरोपियन संसदेची ओळख आहे. संसद सदस्यांची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे.

कौन्सिल कसे काम करते ?
युरोपियन कौन्सिल हे युरोपियन देशांचे प्रतिनिधित्व करणारे मंडळ आहे. युरोपियन सदस्य राष्ट्रांतील कार्यकारी प्रतिनिधी कौन्सिलवर सदस्य म्हणून निवडले जातात. मंडळातील सदस्यांची बैठक वर्षातून चार वेळा होते. संघटनेतील देशांचा विकास व्हावा, या उद्देशाने हे मंडळ युरोपियन देशांसाठी धोरण ठरवण्याचे मुख्यत्वे काम करते. मंडळाकडे तशा स्वरूपाचे कोणतेही औपचारिक अधिकार नाहीत. मंडळाचे एकूण स्वरूप अनौपचारिक आहे.
चार दिवस चालणार प्रक्रिया, 751 सदस्यांची निवड होणार
देश आणि जागा
र्जमनी- 96, फ्रान्स-74, इटली-73, ब्रिटन-73, स्पेन-54, पोलंड-51, रोमानिया-32, नेदरलँड-26, बेल्जियम-21, झेक रिपब्लिक-21, ग्रीक-21, हंगेरी-21, पोर्तुगाल-21, स्वीडन-20, ऑस्ट्रिया-18, बल्गेरिया-17, डेन्मार्क-13, स्लोव्हाकिया-13, फिनलंड-13. ( दिव्य मराठी वरून )

" परीक्षा संघाची की मोदींची "

सरकारच्या दैनंदिन कारभारात संघाने लुडबूड केली तर मोदीच ते खपवून घेणार नाहीत. त्यांनी गुजरातमध्ये सरकार आणि संघ यामध्ये अंतर ठेवले; पण अपार मदतही केली.

सरसंघचालक मोहन भागवत मोदी सरकारमध्ये संघाचा अथवा संघ-परिवारातील कुणाचाही हस्तक्षेप होऊ देणार नाहीत. जिथे बोलायचे, तिथे तिथे ते थेट बोलतील. काही बाबतीत संघ-विचारांचा आग्रह सरकारकडे लावून धरायला भागवत काही गोष्ठी 'आउट-सोर्स' करतील. ( जयदीप हर्डीकर यांचा लेख वाचण्यासाठी भेट द्या www.epaperdivyamarathi.bhaskar.com )

भाजपची परराष्ट्रनीती

मोदींनी यूपीए सरकारच्या पाकिस्तानविषयीच्या मवाळ भूमिकेवर टीका केली होती; पण सत्ता हाती आल्यानंतर एका रात्रीत शेजारील देशांशी संबंध राखणे ही तारेवरची कसरत व कठीण परीक्षा असते याचे भान त्यांना आले ते बरे झाले.

पं तप्रधानपदाची शपथ घेताना भारताचे शेजारी व मित्र देशांच्या प्रमुखांनी (सार्क देशांचे प्रतिनिधी) उपस्थित राहावे म्हणून नरेंद्र मोदींनी सर्वांना दिलेले निमंत्रण हे भारताच्या बदलत्या परराष्ट्र धोरणाचा एक भाग आहे. नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यावर ते पाकिस्तान व बांगलादेशाबाबत कठोर भूमिका घेतील असे वातावरण भाजपने देशात तयार केले होते. शिवाय खुद्द नरेंद्र मोदींनी लोकसभा निवडणुकींच्या प्रचारादरम्यान भारत-पाक सीमेवर भारतीय जवानांच्या नृशंस हत्येचा मुद्दा हाती घेत पाकिस्तानला धडा शिकवण्याची भाषा केली होती व यूपीए सरकारच्या पाकिस्तानविषयीच्या मवाळ भूमिकेवर कडाडून टीका केली होती.

पण सत्ता हाती आल्यानंतर एका रात्रीत शेजारील देशांशी संबंध राखणे ही तारेवरची कसरत व कठीण परीक्षा असते याचे भान मोदींसह भाजपला आले ते बरे झाले. मोदींच्या निमंत्रणाबाबत पाकिस्तानने अजून कोणती अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही. पण शरीफ आल्यास भारत-पाकिस्तान संबंधांना वेगळे वळण लागेल. मोदींनी व्यापार व आर्थिक साहचर्याच्या माध्यमातून पाकिस्तानबरोबरच्या संबंधांबाबत सुधारणा होतील असे एका मुलाखतीत म्हटले होते. त्याला शरीफ यांनी दिलेला प्रतिसाद असा निष्कर्ष निघू शकतो. या शपथविधीला अफगाणिस्तान, मालदीव, भूतान, नेपाळ, बांगलादेशचे प्रमुख उपस्थित राहतील अशी शक्यता आहे. यूपीए-2 सरकारच्या कार्यकाळात तिस्ता नदी पाणीवाटप व बांगलादेश निर्वासितांच्या मुद्यावरून संसदेत महत्त्वाचे विधेयक भाजपने आणू दिले नव्हते. तसेच तृणमूल काँग्रेसनेही विरोध केला होता. आता बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना या भारतभेटीवर आल्यास हे प्रश्न उभय देशांना पुन्हा तपासून पाहावे लागतील. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचा धोका पाहता अफगाणिस्तानबरोबरही भारताला आपले संबंध अधिक दृढ करावे लागतील तशीच परिस्थिती र्शीलंकेबाबतही आहे. र्शीलंकेचे अध्यक्ष महिंदा राजपक्षे यांच्या मोदींच्या शपथविधीनिमित्ताने होणार्‍या भारतभेटीवर एमडीएमकेचे नेते वायको, अण्णाद्रमुकच्या नेत्या जयललिता व द्रमुकने आताच तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. र्शीलंकेतल्या तामिळ निर्वासितांच्या समस्या व त्यांचा र्शीलंका सरकारवरील संताप मोदींनी समजून घेतला पाहिजे अशी भूमिका हे प्रादेशिक पक्ष घेत आहेत. हा सगळा माहोल पाहून मोदींना आपली पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घ्यावी लागतील. ( दिव्य मराठी )

बुधवार, २१ मे, २०१४

नरेंद्र स्वामींचा द्रुष्टांत

नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार जाहीर झाल्यानंतर माध्यमांनी त्यांचे सुरुवातीपासून दैत्यीकरण केले आणि आता निकालानंतर मात्र माध्यमांचा प्रवास जे जे मंगल, मानवी आणि भद्र म्हणजे मोदी, या टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. विशेष म्हणजे यात पाश्चात्त्यही मागे नाहीत. माध्यमांनी असे प्रवाहपतित होणे समाजाच्या अपरिपक्वतेचे लक्षण असून ते लवकर संपणेच इष्ट ठरेल. ( संपूर्ण अग्रलेख आजच्या लोकसत्तामध्ये )

दस्ताची फेरफार नोंदणी आता होणार ऑन लाइन ……….

दस्त नोंदणीची ई-फेरफार आज्ञावली विकसित करण्यात आली असून यामुळे हस्तलिखित पद्धतीऐवजी ''ई-फेरफार'' पद्धतीने दस्तांची नोंदणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दुय्यम निबंधकासमोर एकदा सही केल्यानंतर पुन्हा तलाठय़ासमोर उभे रहावे लागणार नाही. त्याबाबत संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळाने घेतला.
राज्यामध्ये दस्त नोंदणी प्रक्रियेचे संपूर्ण संगणकीकरण झाले आहे. नव्या नोंदणीकृत दस्तऐवजाने होणाऱ्या फेरफार नोंदी घेतल्यानंतर दुय्यम निबंधकासमोर समक्ष उपस्थित राहून दस्तावर सही करणाऱ्या पक्षकारास परत एकदा संबंधित तलाठ्यासमोर उपस्थित राहण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे विलंब टाळून अधिकार अभिलेख वेळीच अद्ययावत होतील व त्यामध्ये पारदर्शकता येईल. दस्त नोंदणी होताच त्याची माहिती आज्ञावलीद्वारे तहसील कार्यालयातील 'म्यूटेशन सेल'ला तात्काळ उपलब्ध करून दिली जाईल. त्या आधारे फेरफार नोंद घेऊन नमुना ९ची नोटीस तयार करून तलाठय़ास तशी नोंद घेण्याचा एसएमएस किंवा ई-मेल केला जाईल. त्यानुसार तलाठी किंवा परीरक्षण भूमापक (सव्‍‌र्हेअर) फेरफार नोंदवहीत नोंद घेऊन पुढील कार्यवाही करतील. ही सगळी कार्यवाही तात्काळ ऑनलाईन होऊन नागरिकांची होणारी गरसोय आणि विलंब टाळला जाणार आहे.

श्रीमती पॉवेल मोदींच्या शपथविधी समारंभाला हजार राहणार नाहीत.
अमेरिकेच्या भारतातील राजदूत श्रीमती पॉवेल यांनी मार्च १४ मध्येच आपला राजीनामा दिला होता व नवीन नेमणूक होईपर्यंत त्या पदावर राहणार होत्य. परंतु आता त्यांनी २२ मे ला मायदेशी परत जाण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे मोदींच्या शपथविधीच्या दिवशी त्याअमेरिकेत असतील.

सोमवार, १९ मे, २०१४

अरुण जेटली यांनी रामदेवबाबांची महात्मा गांधींशी तुलना केली!

भारताचे हीरो इतक्या वेगाने बदलू शकतात? 2012-अण्णा, 2013-केजरीवाल, 2014-नमो. पुढे कोण? हाय स्पीड रिव्होल्युशन की उथळ सोशल मीडिया?
0 विश्वंभर चौधरी @DrVishwam

आता हे कितवे गांधी ? बहुधा चौथे असावेत कारण या आधी दुसरे व तिसरे गांधी होऊन गेले आहेत. तिसरे गांधी तर आता दोनच वर्षांपूर्वी होऊन गेलेत. विशेष म्हणजे त्यांनी सुरु केलेल्या भ्रष्टाचार विरोधी मोहिमेतील त्यांचे खंदे साथीदार अनुपम खेर, व्ही.के.सिंग व किरण बेदी नंतर भाजपमध्ये गेले. कारण भाजप हा भ्रष्टाचारमुक्त पक्ष आहेना ?

रविवार, १८ मे, २०१४

हे रेकॉर्ड्स अजून मोडले गेलेले नाहीत

१ ) १९८४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये स्व. राजीव गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेस पक्षाला ५४३ पैकी ४१३ जागा मिळाल्या होत्या.

२ ) १९७१साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये इंदिराजींच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस पक्षाला ५४३ पैकी ३५२ जागा मिळाल्या होत्या.

३ ) १९७१ मध्येच महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या ४५ ( तेंव्हा महाराष्ट्रात ४५ जागा होत्या ) जागांपैकी ४२ जागा कॉंग्रेसला मिळाल्या होत्या.

वरील तिन्ही रेकॉर्ड्स अजूनपर्यंत मोडले गेलेले नाहीत.

शनिवार, १७ मे, २०१४

सर्वात जास्त गुन्हेगार उमेदवारांच्या दोन जागा, दोन्ही ठिकाणी गुन्हेगारांचा विजय

वैशाली( बिहार ),आणि रावेर ( महाराष्ट्र ) या दोन्ही मतदारसंघांत दहापेक्षा जास्त उमेदवार गुन्हेगारी स्वरूपाचे आरोप असलेले होते. दोन्ही जागांवर गुन्हेगारांचाच विजय झाला.

१ )वैशालीत लोजपचे रामकिशोर सिंह विजयी झाले. त्यांच्याविरुद्ध 2 गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल आहेत.

२ )रावेरमधून भाजपच्या रक्षा निखिल खडसे यांनी एनसीपीचे मनीष ईश्वरलाल जैन यांना पराभूत केले.

सर्वच पक्षांतील कलंकितांचा विजय……. दिव्य मराठी नेटवर्क । नवी दिल्ली

या निवडणुकीत सर्व पक्षांच्या 889 (11 टक्के) उमेदवारांच्या विरोधात गंभीर गुन्हेगारी प्रकरणे दाखल आहेत. प्रमुख पक्षांमध्ये कॉंग्रेसचे 61, भाजपचे 89, बसपचे 75 आणि आपचे 42 उमेदवार गुन्हेगार या श्रेणीतील होते.

( दिव्य मराठी )

म्हणजे या बाबतीतही भाजप आघाडीवर आहे तर.

बांगलादेश निर्मिती दरम्यानच्या भीषण वास्तवाला उजाळा ..…

बांगलादेश निर्मिती झाली १९७१ ला त्या वेळी झालेल्या हिंसाचाराच्या अनेक कथा पुस्तकांमधून, लोकांच्या बोलण्यातून सतत समोर येत असतात. त्या वेळचे पूर्व पाकिस्तान आणि आताच्या बांगलादेश निर्मितीमागील वास्तव पडद्यावर आणण्याचा प्रयत्न मृत्युंजय देवव्रत दिग्दíशत 'चिल्ड्रेन ऑफ वॉर'मध्ये करण्यात आला आहे. सौम्या देवव्रत निर्मित या चित्रपटाचे प्रदर्शन चित्रपटाच्या 'बास्टर्ड चाइल्ड' या मूळ नावाने झालेल्या गदारोळामुळे लांबले होते.
दिग्दर्शक मृत्युंजय देवव्रत यांचा हा पहिला चित्रपट असून यातून त्यांनी मुख्यत्वे बांगलादेश निर्मितीच्या वेळी महिलांवर झालेले अमानुष अत्याचार जगासमोर आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या वेळी अशी एकही व्यक्ती नव्हती ज्याची अत्याचारातून सुटका झाली असेल. धर्माध झालेल्या लोकांनी आपल्याच धर्मातील महिला, मुले-माणसे कोणावरही अत्याचार करताना मागेपुढे पाहिले नव्हते. धर्माच्या विचारांनी आंधळ्या झालेल्या माणसांना कसलाच विधिनिषेध उरला नव्हता. त्यातूनच जे घडले ते भीषण वास्तव जगापुढे आणण्याचा प्रयत्न 'चिल्ड्रन ऑफ वॉर' या आपल्या चित्रपटातून करण्यात आला असल्याचे देवव्रत यांनी सांगितले.
'चित्रपटाचा विषय जरी त्या काळी महिलांवर झालेल्या अत्याचारांचा असला तरी यातून फक्त महिलांवर झालेले बलात्कारासारखे पाशवी अत्याचार समोर आणणे एवढा संकुचित विचार आम्ही केला नव्हता. उलट, एवढे अत्याचार सहन केल्यावरसुद्धा त्या पीडित महिलांनी एकत्रित येऊन परिस्थितीविरुद्ध झुंज दिली ते या चित्रपटातून जगाला दाखवून द्यायचे आहे,' असे मत अभिनेता प्रवण मल्होत्रा यांनी व्यक्त केले. 'भाग मिल्खा भाग'मधील गाजलेल्या भूमिके नंतर प्रवण मल्होत्रा या चित्रपटात एका पाकिस्तानी अधिकाऱ्याच्या भूमिकेतून आपल्यासमोर येणार असून, त्यांच्या या भूमिकेला खलनायकी छटा आहे. त्यांच्यासोबत रायमा सेन, इंद्रायणी सेनगुप्ता, व्हिक्टर बॅनर्जी, तिलोत्तमा शोमे यांच्याही या चित्रपटात महत्त्वाच्या भूमिका असून दिवंगत अभिनेता फारुख शेखही यांनीही या चित्रपटात काम केले आहे.
या चित्रपटात पीडित महिलेची व्यक्तिरेखा साकारणाऱ्या अभिनेत्री तिलोत्मा शोमे हिच्या म्हणण्यानुसार, 'त्या काळच्या महिलांच्या धाडसीपणाला खरेच दाद दिली पाहिजे. इतके अत्याचार सहन करूनही त्यांनी लढण्याची जिद्द सोडली नाही. त्यांना आपल्या स्वातंत्र्यासाठी लढायचे होते. आणि त्या एकजुटीने त्यासाठी लढल्या. ही जिद्द दाखवणे कदाचित आजच्या काळातही कोणाला सहज शक्य नाही.'

संयमी पंतप्रधान .................

16 मे रोजी डॉ. मनमोहनसिंग नावाचे भारतीय राजकारणातील एक दशक व देशाच्या 20 वर्षांचे उदारीकरणाचे एक प्रदीर्घ पर्व संपुष्टात येत आहे. वास्तविक 1960च्या दशकापासून डॉ. मनमोहनसिंग एक नोकरशहा म्हणून सरकारी खात्यांमध्ये विविध पदांवर कार्यरत होते. त्यांच्या विद्वत्तेचा दबदबा, आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचे त्यांना असलेले भान, जागतिक अर्थव्यवस्थेवरील त्यांचे चिंतन सर्वर्शुत होते. पण नोकरशहा म्हणून सरकारी खात्यांमध्ये वरिष्ठ पदांवर काम करणे व प्रत्यक्ष सरकारमध्ये जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून काम करणे, या भूमिका भिन्न असतात. महत्त्वाची बाब म्हणजे, डॉ. मनमोहनसिंग यांच्यावर अर्थमंत्री म्हणून जबाबदारी आली तेव्हा देश अशा एका आíथक आणि राजकीय संकटात सापडला होता की, आपल्याला सोने परदेशात गहाण ठेवायची वेळ आली होती. गॅट करारावरून देशभर सर्वच विरोधी पक्षांनी रण माजवले होते. उदारीकरणाच्या विरोधात देशातील व्यापारी, उद्योजक रस्त्यावर आले होते. मंडल आयोग व राममंदिर आंदोलनाने संपूर्ण देश दंगली व हिंसाचाराच्या खाईत सापडला होता. सर्व जग माहिती तंत्रज्ञान क्रांतीच्या कक्षेत येत होते. बíलनची भिंत उद्ध्वस्त होऊन युरोपातील समाजवादी राजवटी कोसळल्या होत्या. सोविएत युनियनची शकले होऊन शीतयुद्धाची अखेर झाली होती. अमेरिका ही जगातील केवळ एक महासत्ता म्हणून उरली होती. तिने आपले लष्करी सार्मथ्य जगाला दाखवण्यासाठी इराकवर शेकडो क्षेपणास्त्रे डागली होती. अशा अत्यंत अस्थिर व प्रतिकूल काळात संसदेत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत नसताना, आंतरराष्ट्रीय राजकारणात भारताला महत्त्व नसताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी देशाची अर्थव्यवस्था केवळ तीन वर्षांत रुळावर आणली होती. हे साध्य करताना त्या वेळच्या समाजवादी, कम्युनिस्ट व सनातनी संघ परिवाराने त्यांच्यावर आजच्यापेक्षा अधिक कठोर शब्दांत व विखारीयुक्त पद्धतीने व्यक्तिगत व राजकीय पातळीवर टीका केली होती. पण अशा कोणत्याही टीकेला न बधता, देशाच्या सेक्युलॅरिझमच्या धाग्याला धक्का न लावता, देशातल्या गरिबातील गरीब माणसाचे जीवनमान सुधारणे, भारताला जगातील एक आíथक महासत्ता म्हणून स्थान मिळवून देणे, या निर्धाराने त्यांनी उदारीकरणाचे पर्व देशात राबवले होते. हे पर्व आपण आणले, अशी शेखी त्यांनी जाहीरपणे कधीही मिरवली नाही व त्याचे र्शेयही मागून घेतले नाही. डॉ. मनमोहनसिंग ज्या राजकीय-आíथक वादळात अर्थमंत्री झाले, तसेच वादळ त्यांच्यापुढे 2004 मध्ये पंतप्रधानपद घेण्याआधी देशात निर्माण झाले होते. 2002 मध्ये गुजरातमधील मुस्लिमांच्या नृशंस हत्याकांडामुळे देशभर संतापाचे वातावरण निर्माण झाले होते. भारतीय राज्यघटनेतील सेक्युलर मूल्यांवर हा सरळसरळ आघात होता. भय आणि असुरक्षितता देशात पसरली होती. उलट दंगलीचा कलंक पुसण्यासाठी भाजपने पुढील दोन वष्रे इंडिया शायनिंगचा भूलभुलय्या लोकांपुढे उभा केला होता. वास्तव परिस्थिती व पक्षीय राजकारण यांच्यातील दरी अधिक रुंद होत असतानाच अनपेक्षितपणे डॉ. मनमोहनसिंग यांच्याकडे पंतप्रधानपदाची सूत्रे आली. एकीकडे देशात जातीय सौहार्द प्रस्थापित करत असताना आíथक विकासासाठी स्वत:ची 'निओ-लिबरल' भूमिका डाव्यांच्या गळी उतरवताना त्यांना बरेच प्रयत्न करावे लागले. प्रसंगी डाव्यांच्या अविश्वासाच्या ठरावाला संसदेत पराभूत करावे लागले. सत्तेत सहभागी असलेल्या इतर आघाडी पक्षांच्या आत्मकेंद्री, मनमानी राजकारणाला सांभाळण्याची कसरतही त्यांना करावी लागली. पण हे सर्व करत असताना त्यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वातील सुसंस्कृतपणा, विनयशीलता, संयम सोडला नाही. विरोधकांबाबत ते कधीही आक्रमक झाले नाहीत, व्यक्तिगत पातळीवरही टीका करण्याचा किंवा मीडियाला हाती धरून निंदानालस्ती करण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला नाही. पंतप्रधानपदाच्या दुसर्‍या कार्यकाळात भ्रष्टाचाराची एकामागून एक चक्रीवादळे येत असताना अण्णा हजारे-केजरीवाल कंपूच्या झुंडशाहीचे मूल्यमापन करण्यास ते चुकले. लोकशाहीतील लोकांचा अधिकार त्यांनी मान्य केला आणि संयमाने त्यांनी या सर्व वादळांचा मुकाबला केला. लोकशाहीमध्ये समोरचा कितीही कट्टर विरोधक असला तरी त्याचे ऐकून घ्यायचे असते, हा संकेत आहे. भाजपने यूपीए-2 सरकारच्या कार्यकाळातील संसदेची सर्व अधिेशने उधळून लावली होती. तरुण असलेल्या भारताची 'ग्रोथ स्टोरी' अतिशय उंचावर जात असताना त्यामध्ये खोडा घालण्याचे सर्वाधिक प्रयत्न भाजपने चतुराईने केले असतानाही डॉ. मनमोहनसिंग यांनी लोकशाहीतील विरोधकांच्या मतांना झिडकारले नाही. कारण राजकारणात अभावाने आढळणारे सुसंस्कृतपणा, सभ्यता, विनयशीलता असे गुण त्यांच्यामध्ये होते. त्यांचे हे सद्गुणच त्यांचा दोष ठरले व ते विरोधकांसाठी टिंगलटवाळीचे विषय झाले. पण इतकी अवहेलना सोसूनही, मीडियाच्या टीकेचे लक्ष्य ठरूनही, संघर्षमय राजकीय परिस्थितीत, कॉर्पोरेट कंपन्यांचा लोभीपणा सत्तेला गिळंकृत करत असताना डॉ. मनमोहनसिंग यांनी आम आदमीच्या जगण्याला बळ देणारे माहिती अधिकार, मनरेगा, भारत-अमेरिका अणुकरार, आधार, अन्नसुरक्षा, लोकपाल, कॅश ऑन ट्रान्सफर, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी, भूसंपादन कायदा, रिटेल क्षेत्रात एफडीआय यासारखे देशाच्या विकासप्रक्रियेत दूरगामी बदल घडवणारे महत्त्वाचे कायदे संसदेत संमत करून घेतले. त्यांच्या वीस वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रवासात भारत केवळ स्वावलंबी झाला नाही तर क्रयशक्तीवर आधारित जगातली तिसर्‍या क्रमांकाची आíथक महासत्ता म्हणून उदयास आला. जागतिक मंदीच्या रूपाने आलेले जटिल प्रश्न सोडवताना त्यांना खूप कसरत करावी लागली तेव्हा त्यांनी देशाची चाके थांबणार नाहीत, अशी काळजी घेतली. त्यामुळेच आíथक रचनेत आमूलाग्र बदलांविषयी त्यांनी काही केले नाही, असे आज म्हटले जाते आहे. मात्र जगातील इतर देश पाहिल्यास भारत गेल्या 10 वर्षांत आणि आज कोठे आहे, याचे भान येते. भारताचे शांतता व सौहार्दाचे परराष्ट्र धोरण जे नेहरूंनी आखून दिले होते, त्यामुळे भारत जगाशी बांधला गेला आहे. आíथक सौहार्द हा त्यांच्या राजकारणाचा केंद्रबिंदू होता. फोडाफोडी व पैशाची मस्ती यांच्या जोरावर राजकारण करता येत नाही तर अर्थकारणातून राजकारण करता येते, हे त्यांनी सिद्ध करून दाखवले. उद्या येणार्‍या नव्या पंतप्रधानांना डॉ. मनमोहनसिंग यांचा वारसा समजून घेऊन पुढे चालावे लागेल.
( दिव्य मराठीच्या दि. १५ मे च्या अंकातील अग्रलेख )

शुक्रवार, १६ मे, २०१४

हे सर्व कठीण दिसते

नुकत्याच प्रसिध्द झालेली बातमीनुसार पाकिस्तानने भारताशी सलगीचे प्रयत्न सुरु केले असे समजते त्याबातमीत पुढे एक धक्कादायक घटना नमूद केली आहे. ती अशी --

" संघाच्या वरिष्ठ नेत्याची इस्लामाबाद भेट
पाकिस्तानी दूतावासाने घडवून आणला दौरा
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अमेरिकेत वास्तव्यास असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने नुकताच इस्लामाबाद दौरा केला. या दौर्‍यांची संपूर्ण व्यवस्था अमेरिकेतील पाकिस्तानी दूतावासाने केली होती. संघनेत्याच्या या भेटीमुळे तर्कवितर्काला उधाण आले आहे. "

दोनच दिवसांपूर्वी संघाच्या प्रवक्त्याने मोदी सरकारवर संघाचा रिमोट नसेल असे वक्तव्य केले होते आणि आता अशी बातमी आली आहेकी संघाचे अमेरिकेतील पदाधिकारी गुपचूप पाकिस्तानचा दौरा करतात याचा अर्थ काय लावायचा. पाकिस्तानशी संबंध सुरळीत राहावे म्हणून सरकार बाह्य प्रयत्न झाले पाहिजेत असे सर्वच विचारवंतांचे मत आहे. परंतु युपीएच्या काळात झालेल्या अशा प्रयत्नांची मोदीनी हेटाळणी केली होती हे लक्षात घेतले पाहिजे.
माझ्या मते पाकिस्तान सरकार आणि संघ परिवार यांनी कितीही ठरवले तरी त्यांचे बेत तडीस जातील याची शक्यता कमीच आहे. पाकिस्तानातील मुलकी सरकार हे नामधारी आहे. खरी सत्ता लष्कर, मुल्ला-मौलवी, व दहशतवादी यांच्या हातात आहे. ते भारतात शांतता नांदू देतील असे वाटत नाही. १९९८ ते २००४ या काळात एनडीएचे सरकार असतांना भारतात दहशवतवादी कारवायांमध्ये मोठी वाढ झाली होती व गृहमंत्री असलेल्या अडवाणींना दररोज पत्रकार परिषद घेऊन यामागे पाकिस्तानचा हात आहे असे सांगणे एवढेच काम उरले होते. अडवाणींच्याच काळात दहशवाद्यांची संसदेवर हल्ला करण्यापर्यंत मजल गेली होती. अक्षरधाम मंदिर व रघुनाथ मंदिरावरही बॉम्ब हल्ले होऊन ५० भाविक म्रुत्युमुखी पडले होते. शेवटी युपीए सरकार आल्यावर गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनीच या दहशतवाद्यांचा बंदोबस्त केला होता. आताही दहशतवाद्यांना न आवडणारे सरकार भारतात सत्तेवर आले आहे. त्यामुळे यापुढचा काल कठीण आहे. अडवाणीसारखाच गृहमंत्री पुन्हा देशाला मिळाला तर पुन्हा निष्पापांचे बळी जाऊ शकतात.
देशातील सर्वच विचारवंत काहीही झाले तरी पाकिस्तानच्या मुलकी सरकारशी बोलणी सुरूच ठेवली पाहिजेत या मतांचे होते. कारण त्यामुळे तेथील मुलकी सरकारला भारताचा पाठींबा आहे असा संदेश दहशतवाद्यांना गेला असता. परंतु या सर्व विचारवंतांची हिंदुत्ववाद्यांनी नेभळट अशी संभावना केली. सोबत युपीए सरकारलाही भेकड ठरविले गेले. पाकिस्तानल ठोशास ठोसा असे उत्तर आपल्या सरकारने द्यावे असे काही सतत वाटत होते. परराष्ट्र संबंध नावाचा काही प्रकार असतो हे सामान्य जनतेला माहित नसते, व विरोधी पक्षानेही याबातीत जनतेचे प्रबोधन करण्याऐवजी तापलेल्या तव्यावर आपली पोळी भाजून घेतली. आता संघनेत्याला पाकिस्तान दौरा का करावासा वाटला याचा खुलासा झाला पाहिजे. या संघ परिवाराच्या भेटीमुळे भारताची शान कमी होणार नाही काय? हा प्रकार म्हणजे भाजपची उक्ती वेगळी व कृती वेगळी हे स्पष्ट करते.
आजच प्रसिध्द झालेल्या बातमीनुसार पाकिस्तानने आपला एक जवान मारला व दोन जखमी झाले, तसेच पाकिस्तानने दोन भारतीय पत्रकारांना देशाबाहेर हाकलले. आता मोदी सरकार लगेच पाकिस्तानशी युध्द सुरु करणार काय ? " शहीदोकी विधवाये माफ नही करेगी हे वाक्य आता मोदींना भुतासारखे छळत राहणार हे नक्की.
राजेंद्र कडू

बुधवार, १४ मे, २०१४

प्रकाश बुरटे
burte.burte @ gmail.com

मुख्यमंत्री मोदी यांनी दंगली रोखल्या असत्या तर किमान हजारभर लोकांचे प्राण वाचले असते.

'हे येते कोठून?'

बाबरी मशिदीच्या जागी 'मंदिर वही बनायेंगे' हा नारा देऊन मशीद उद्ध्वस्त करणे, त्यामुळे घडलेल्या दंगलींची जबाबदारी टाळणे आणि गोध्रा हत्याकांडाचा बदला घेणार्‍या दंगलींना सर्मथन मिळेल अशी वक्तव्य करणे, या चुकांची भाजपने अजूनही स्पष्ट कबुली दिलेली नाही.

'का य महत्त्वाचं वाचलंय अलीकडं?' मित्रानं नेहमीचा प्रo्न केला. 'कारवान' नावाचं एक इंग्रजी मासिक आहे. त्याच्या 1 मार्च 2012 च्या अंकातला विनोद के. जोस यांचा 'द राईज ऑफ नरेंद्र मोदी' हा अभ्यासण्याजोगा सुंदर लेख नुकताच वाचला.' खरं तर अलीकडे मी त्या लेखावरच विचार करत होतो. का कुणास ठाऊक, पण मला या निमित्ताने विजय तेंडुलकरांचा मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांच्यावरील एक लेख त्यातील एक-दोन वाक्यांमुळे वारंवार आठवत होता. मित्राकडे बसलो असतानाही तीच वाक्ये मनात घोळत होती. 'गुजरातमधले मुस्लिम दंगलग्रस्त तो काळ विसरले आणि पुढे चालू लागले. तू मात्र खरा दंगलग्रस्त! ग्रामोफोनच्या तबकडीवर पिन अडकावी, तसा तू तिथेच अडकलास!' मित्राच्या विधानाने मी भानावर आलो, विचार करू लागलो.
घटना समितीप्रमुख डॉ. आंबेडकरांच्या स्मृतिदिनाचा मुहूर्त साधून 1992 मध्ये लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखाली बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली. या घटनेने अडवाणी 'व्यथित' झाले; परंतु सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रेचे भाजपला सत्तेच्या रूपाने फळ मिळाले. अडवाणींनी मिळालेले उपपंतप्रधानपद र्शद्धेने स्वीकारले. तरुण नरेंद्र मोदींसाठी हा राजकीय धडा होता. साबरमती एक्स्प्रेसच्या एका डब्याला गुजरातेतील गोध्रा या स्थानकावर आग लावली किंवा लागली, आणि त्यात 59 कारसेवक जळून खाक झाले. मुहूर्त होता, 2002 मधील 27 फेब्रुवारीचा. गोध्रा हत्याकांडानंतर गुजरातमध्ये दंगली 'उसळल्या'. मुख्यमंत्री मोदी यांनी दंगली रोखल्या असत्या तर किमान हजारभर लोकांचे प्राण वाचले असते. मोदींच्या प्रशासकीय कौशल्याचे अनेक जण चाहते झाले असते. परंतु मोदींच्या ग्रामोफोनची पिन 'अँक्शनला रिअँक्शन असतेच असते' या न्यूटनच्या गतिविषयक नियमात अडकून राहिली. संदर्भ चुकीचा असला तरी त्यामुळे दंगलखोरांचे फावले. 'पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींनी राजधर्माचे पालन करण्याचा उपदेश मोदींना केला.' या दंगलींनीदेखील सत्तेचे फळ मोदींच्या उपरण्यात अलगद टाकले. गोध्राच्या निमित्ताने दंगली होऊन आता एक तप उलटले आहे. अमेरिकेतील जॉर्ज बुश युग संपले आहे. मुस्लिमांना लक्ष्य करण्याचे जागतिक वातावरण तुलनेने निवळले आहे. पंतप्रधान होण्याची स्वप्ने पडू लागल्यापासून मोदींच्या तोंडी आता विकासाची भाषा आहे, राममंदिराची नाही. हे हृदय परिवर्तन आहे का, तपासले पाहिजे.
मोदींचे मतपरिवर्तन होऊ शकत नाही, काय? नथुराम गोडसेमध्ये हृदयपरिवर्तनाची आशा गांधीजी बाळगून नव्हते का? युद्धे करून साम्राज्य वाढविणार्‍या राजा अशोकामध्ये कलिंग युद्धानंतर नव्हते का झाले परिवर्तन? स्वत:मध्ये सुधारणा करण्याचा व्यक्तीचा हक्क कोणी कसा हिरावून घेऊ शकतो? मोदी बदलले आहेत, तर पुन:पुन्हा त्यांचा भूतकाळ का उकरून काढता? इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शीख दंगलीत काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांचे चारित्र्य काय वेगळे होते? असे काही प्रo्न मोदींच्या बाजूने नक्कीच केले जाऊ शकतात. एकेक प्रo्नाचा विचार केला पाहिजे.
विचारातील परिवर्तन स्पष्टपणे मांडण्याचा एक वस्तुपाठ गांधींनी घालून दिला होता. गांधींनी स्वत:च्या आयुष्याकडे सतत एक प्रयोग म्हणून तटस्थपणे पाहिले. त्यातूनच स्वत:च्या चुका आणि र्मयादा स्पष्टपणे कबूल करण्याचा अपवादात्मक पारदर्शीपणा गांधींना प्राप्त झाला असावा. गांधींची ही कृती निखळ विचारातील परिवर्तनाचे उदाहरण आहे. कधीमात्र चुकीच्या विचाराला अनुसरून गुन्हा घडतो. तेही उदाहरण पाहू या. गांधींचे विचार न पटणारी नथुराम गोडसे यांच्यासारखी अनेक मंडळी तेव्हा असतील. त्यांनी नाना मार्गांनी गांधींना विरोध करणे समजू शकते; परंतु व्यक्तीला ठार करून तिचे विचार संपविणे हे असंस्कृत वर्तन झाले. गांधी हत्या हा या प्रकारचा लोकशाहीविरोधी गुन्हा आहे. गोडसेंना फाशीची शिक्षा झाल्याने त्यांच्यात होऊ शकणार्‍या परिवर्तनाची शक्यता संपविली गेली. उलट, देहांताच्या शिक्षेची तरतूद रद्द करून तिच्याऐवजी जन्मठेपेच्या शिक्षेची तरतूद करण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्नशील असले पाहिजे. असहिष्णू विचारांमुळे खुनासारखा गुन्हा घडतो, तेव्हा विचारातील परिवर्तनाची स्पष्ट कबुली देऊन शिक्षेतून सुटका होण्याची अपेक्षा गैर आहे. घडल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगावी आणि नंतर गांधीजींप्रमाणे परिवर्तनाची स्पष्ट आणि नि:संदिग्ध कबुली द्यावी.
गोध्रा हत्याकांडानंतर उसळलेल्या दंगलींना आवर घालण्याचे आटोकाट प्रयत्न मोदींनी केले नाहीत. उलट दंगलींचे सर्मथन होईल, अशी वक्तव्ये केली. स्वत:च्याच मंत्रिमंडळातील हिरेन पंड्या या गृहमंत्र्याचा गूढ परिस्थितीत खून झाला. डॉ. माया कोडनानी यांना 'त्यांचा राजकीय बळी दिला गेला' असे वाटले. हे लक्षात घेता मोदींच्या हातून हिंदू-मुस्लिम दुफळी माजविण्याच्या विचारांच्या आधारे कृती घडली होती, असे म्हणावे लागते. तरीही केल्या गुन्ह्याची शिक्षा भोगून चुकांची स्पष्ट कबुली देण्याचा मोदींनादेखील जरूर हक्क आहे. बाबरी मशिदीच्या जागी 'मंदिर वही बनायेंगे' हा नारा देऊन मशीद उद्ध्वस्त करणे, त्यामुळे घडलेल्या दंगलींची जबाबदारी टाळणे आणि गोध्रा हत्याकांडाचा बदला घेणार्‍या दंगलींना सर्मथन मिळेल अशी वक्तव्ये करणे, या चुकांची भाजपने अजूनही स्पष्ट कबुली दिलेली नाही. उलट त्यातून मिळालेल्या सत्ता उपभोगल्या आहेत.
या चुकांची कबुली देत नाही, तोवर भाजप आणि मोदींच्या परिवर्तनाच्या हक्काची भाषा फसवी ठरते. कदाचित म्हणूनच मोदींच्या संदर्भातही लागू पडणारी तेंडुलकरांच्या लेखातील पुढील वाक्य मनात घर करून राहतात : 'स्वत:विषयीचा हा चिरेबंदी आत्मविश्वास, गोंधळाचे प्रo्न आणि तडजोडी आल्या की, एक साधे आणि सोपे नीतिशास्त्र लढवून सद्सद्विवेकबुद्धीची टोचणी मिटवण्याची ही विलक्षण रीत, सत्ता राबवण्यासाठी उपयोगी येणारी ही- चुकीची का असेना पण- स्वच्छ विचारपद्धती आणि रात्रीचा दिवस करण्याची अमाप एनर्जी- हे सर्व कोठून येते?' उत्तर माहीत असले तरी मोदी ते देणार नाहीत. याची कारणे सजग, सद्सद्विवेकबुद्धी जागृत असणार्‍या भारतीय नागरिकांनाच शोधावी लागतील.

कॉर्पोरेटसची कार्यशैली बदलली

पूर्वी कॉर्पोरेटस निवडून आलेल्या सरकारला साम दाम वापरून वश करून घेत असे. आता त्यांची कार्यशैली बदलली. आता त्यांनी सरळ सरळ आपला पंतप्रधानपदाचा उमेदवारच प्रायोजित केला. ताकाला जाणे नाही. आणि भांडे लपविणे नाही.

सीबीआयने अमित सहा यांना क्लीन चीट दिली. आयकर खात्याने नितीन गडकरी यांना क्लीन चिट दिली. हा उगवत्या सूर्याला नमस्कार की पिंजऱ्यातील पोपटांचे मालक बदलले.

" संविधानाच्य चौकटीत " संविधानविरोधी कारभार………….

मी गेली चाळीस वर्षे रा. स्व. संघाच्या एकूणच विचारसरणीचा व कार्याचा अभ्यासक आहे. संघाची काही वैशिष्टय़े आहेत. १) उद्दिष्टपूर्तीसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करणे, २) शत्रू-हितशत्रूंना अनुल्लेखाने मारणे, ३) आपले उद्दिष्ट प्रत्यक्ष प्रदर्शित न करता विविध उपशाखा (विहिंप, बजरंग दल, हिंदू सेना इ.)द्वारे प्रगट करणे, ४) अप्रत्यक्ष दहशत निर्माण करणे, ५) तथाकथित शिस्तीच्या व संस्काराच्या नावाखाली संघविषयक अज्ञानी बहुजनांमध्ये स्वत:विषयी आकर्षण निर्माण करणे, ५) सुप्तपणे वर्णश्रेष्ठत्व जपणे.

नरेंद्र मोदी हे प्रथमत: रा. स्व. संघाचे कट्टर समर्थक व प्रचारक आहेत. भाजप हा स्वतंत्र राजकीय विचारांचा पक्ष नसून रा. स्व. संघाची राजकीय शाखा आहे. म्हणजेच रा. स्व. संघ हा भाजपचा रिमोट कंट्रोल आहे. नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत (लोकसत्ता, २३ एप्रिल) वाचल्यानंतर संघविषयक अज्ञान असलेला वाचक सकृद्दर्शनी प्रभावित होईल. अटलबिहारी वाजपेयींसारखाच राज्य कारभार करू, असे त्यांनी निक्षून सांगितले. त्यांनी हेही सांगावयास हवे होते की, वाजयेपी यांनी गुजरात दंगलीच्या काळात नरेंद्र मोदी यांना राजधर्म पाळा म्हणून सुनावले होते. मात्र, नरेंद्र मोदी आजही राजधर्मानुसार गुजरात दंगलीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारण्यास राजी नाहीत. ते मुलाखतीतही म्हणाले व पूर्वीही म्हणाले होते की, सत्तेत आल्यास भारतीय संविधानाच्या मर्यादेतच राजकारभार करू. भारतीय संविधान कोणी बदलवू शकत नाही, हे नरेंद्र मोदी जाणत नसतील, असे म्हणणे धाडसाचे होईल. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकरांनीच भारतीय संविधानाविषयी अखेरच्या भाषणात जे सांगितले, ते लक्षात घेतले तर संविधानांतर्गत संविधानविरोधी कारभार करता येतोच कसा?
ते पाहण्यापूर्वी डॉ. आंबेडकर संविधानाच्या पहिल्या काही वर्षांतील वाटचालीविषयी काय म्हणतात, ते थोडक्यात पाहू. 'आपल्या संविधानाबद्दल पुष्कळसे लोक अतिउत्साही दिसतात. खरोखरच या गोष्टीची मला भीती वाटते, परंतु मी तसा नाही. ज्याला संविधान नष्ट करून त्याचा नवीन मसुदा तयार करावासा वाटतो अशा लोकांमध्ये सामील होण्याची माझी खरोखरच तयारी आहे, परंतु आपण हे विसरतो की, आपले संविधान म्हणजे दुसरे तिसरे काही नसून वैध तरतुदींचा तो केवळ सांगाडा आहे. या सांगाडय़ाचे मांस आपण ज्याला संवैधानिक नैतिकता म्हणतो त्यामध्ये आढळते.' (२२ डिसेंबर १९५२, पुणे) संविधान ही दुधारी तलवार आहे, याची डॉ. आंबेडकरांना पूर्ण कल्पना होती. गेल्या ६२ वर्षांच्या काळात भारतीय संविधानाच्या सांगाडय़ास हात न लावता मांस बदलविण्यात आले आहे.

वाजपेयी यांच्या सत्ताकाळात 'संविधान समीक्षा समिती' नियुक्त करण्यात आली होती, हे विसरता येत नाही. तथापि, स्पष्ट बहुमत नसल्याने तो मनसुबा पूर्ण होऊ शकला नाही. भारतीय संविधानातील ३४० व ३४१ या आरक्षणविषयक व अन्य आरक्षणविषयक तरतुदींना रा. स्व. संघाचा नेहमीच विरोध राहिलेला आहे आणि स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले आरक्षणविरोधी आंदोलन अ. भा. विद्यार्थी परिषदेत अहमदाबादेत पहिल्यांदा केले होते. मंडल आयोगाच्या (ओबीसी आरक्षण कलम ३००) शिफारशींविरोधात दिल्लीत अ. भा. विद्यार्थी परिषदेत आंदोलन केले होते, तर मंडलचा प्रभाव नष्ट करण्यासाठीच अडवाणी यांनी रथयात्रा काढली होती.

विशेष आíथक क्षेत्रासारखे (सेझ) शेती-शेतकरी-आदिवासी-बहुजन-विरोधी कायदे लोकसभेमध्ये मंजूर झाले. तेही संविधान कायम ठेवून, परंतु याच संविधानातील समताधिष्ठित तरतुदींची ऐशीतैशी करून भारतीय संविधानातील स्टेट सोश्ॉलिझमच्या तरतुदीवर आजतागायत अंमलबजावणी झाली नाही. उलट, त्याविरोधात जाऊनच अनेक कायदे करण्यात आले. स्टेट सोश्ॉलिझमच्या तरतुदीवर अंमलबजावणी केली असती तर शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली नसती. उलट, शेतकरीही अंबानी-अदानींइतके सुखी होऊ शकले असते.
उपरोक्त विवेचन लक्षात घेतले तर आणि मोदी ज्या रा. स्व. संघाचे कडवे समर्थक आहेत त्या संघाची संविधानविरोधी विचारसरणी लक्षात घेतली, तर मोदी संविधानांतर्गत राहूनही संघाच्या उद्दिष्टांना पूर्ण करू शकतील! प्रचारकाळात

सत्तास्वार्थपूर्तीसाठी कोणती विधाने मोदींनी केली, हे महत्त्वाचे नसून भविष्यात स्पष्ट बहुमत घेऊन नेमका कसा कारभार करतील, हे येणारा काळच जाणो. रा. स्व. संघाचे दिवंगत सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजी लिखित 'दी बंच ऑफ थॉट्स' या ग्रंथातील विचार नरेंद्र मोदींना मंजूर नसतील तरच काही चांगल्या अपेक्षा करता येतील, अन्यथा
भारताचे भवितव्य कठीण असेल. - प्रा. जैमिनी कडू, नागपूर
Loksatta Today

रविवार, ११ मे, २०१४

ताटात अन्न टाकून दिल्यास ग्राहकाला 300 रुपये दंड

लंडन । स्वित्झर्लंडमधील एका रेस्तराँने अन्न वाया जाऊ नये यासाठी नवीनच शक्कल लढवली आहे. ताटात अन्न टाकून दिल्यास या रेस्तराँमध्ये ग्राहकाला 5 फ्रँक (सुमारे 338 रुपये) दंड ठोठावण्यात येणार आहे. भरमसाठ ऑर्डर करून अर्धवट जेवणारे अथवा ताटात अन्न टाकण्याच्या सवयीला यामुळे आळा बसेल, असे रेस्तराँच्या मालकाचे मत आहे. स्वित्झर्लंडमधील तिसीनो राज्यातील लोसोन शहरात पॅत्रिझिता हे रेस्तराँ आहे. या ठिकाणी ताट स्वच्छ करणे अनिवार्य आहे, अन्यथा ग्राहकाच्या बिलामध्ये पाच फ्रँक अधिक लावले जातात, असे वृत्त 20 मिनिट्स न्यूजपेपर या दैनिकाने दिले आहे. सोमवारपासून ही पद्धत रेस्तराँमध्ये अंमलात आणली आहे. गिओवानी ताफु रो यांनी एप्रिल महिन्यात हे रेस्तराँ खरेदी केले होते. रेस्तराँमध्ये लंच टाइम बुफेमध्ये अन्न प्रचंड प्रमाणात वाया जाते, असे त्यांच्या लक्षात आले. ( दिव्य मराठी दि. १२/०५/१४ )

शनिवार, १० मे, २०१४

दर्डाच्या कथित कोळसा घोटाळयाबद्दल किरीट सोमैय्या हिरीरीने बोलतात पण नागपुरात राहणारे देवेंद्र फडणवीस व नितीन गडकरी चक्कर एक शब्दही तोंडातून काढत नाही हे याचा काय अर्थ लावायचा ? पूर्ती घोटाळयाबद्दलच्या बातम्या लोकमत मध्ये छापून आल्या होत्या काय याची कुणाला कल्पना आहे काय?

शुक्रवार, ९ मे, २०१४

सीतामाई ते जशोदाबेन - नीरजा यांचा लेख आजच्या दैनिक लोकसत्ताच्या चतुरंग पुरवणीतील नीरजा यांचा लेख अवश्य वाचा ( www.loksatta.com )

गंगामाते, सुबुद्धी दे !

आपल्या सरकारचा सर्वाधिक भर उत्तम प्रशासन व विकेंद्रीकरणावर असेल, असे प्रत्येक मुलाखतीत जोर लावून सांगणार्‍या नरेंद्र मोदी यांना, स्वायत्त अशा निवडणूक आयोगावर पक्षपातीपणाचा आरोप करताना आपल्याच सुविचारांचा विसर पडलेला दिसतो. राजकारणात असा विसर पडणे, हा एक रोग आहे हे जनता जाणते, पण तो विसर मोदींना इतक्या लवकर पडला, हे आश्चर्य होय. देशातील सर्वात मोठी आणि सर्वात अधिक काळ चालू असलेली ही निवडणूक लक्षात राहील, ती मोदी यांच्या झंझावातामुळे; पण अखेरच्या टप्प्यात त्यांची जी घसरण होते आहे, तिच्यामुळे त्याला निश्चितच गालबोट लागणार आहे

( दिव्या मराठीच्या आजच्या अंकातील अग्रलेखाची प्रस्तावना. सविस्तर लेख वाचण्याकरिता भेट द्या

www.epaperdivyamarathi.bhaskar.com )

विद्यापीठ सदस्यत्व गमावणारे डॉ. रणजित पाटील दुसरे आमदार

पदवीधरांचे प्रश्न काय मांडणार?

नियमांन्वये कारवाई
4विद्यापीठ कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे सलग तीन सिनेट बैठकींना अनुपस्थित राहणार्‍या व्यक्तीचे सदस्यत्व आपोआपच रद्द ठरते. त्यासाठी वेगळी कारवाई करण्याची गरज नसते. डॉ. ए. डी. चौहान, तत्कालीन कुलसचिव ( सविस्तर वृत्त आजच्या दिव्य मराठीमध्ये )

तिसरे महायुध्द

अभ्यासकांच्या मते पहिल्या दोन्ही महायुद्धाला कारणीभूत असलेल्या अनेक कारणापैकी एक प्रमुख कारण म्हणजे युरोप मधील काही देशांचा अतिरेकी राष्ट्रवाद. आता हा बहुमान भारताकडे येईल काय ? चिन्हे तशीच दिसत आहेत. दुसरे एक कारण म्हणजे विस्तारवाद. आता ही भूमिका चीन कडे आली आहे. चीनने शेजारील एकाही देशाशी कुरापत काढण्याचे सोडले नाही. जापान तर चीनला शत्रू क्रमांक एक मानते. नुकतेच बराक ओबामा जापानच्या दौऱ्यावर होते. त्यामुळे चीनला योग्य तो संदेश गेला आहे. कालच चीनने व्हिएतनामशीही कुरापत काढली आहे. अन्य लहान लहान देशांनाही चीन धमकावत आहे. चीनच्या या विस्तारवादी भूमिकेमुळे व भारतातील काही अतिरेकी राष्ट्रावादी मंडलीमुळे तिसरे महायुध्द ( झालेच तर ) आशियाच्या भूमीवर होईल काय ?

निवडणूक आयोगाला धमकावले. सैवाधानिक संस्थाची स्वायत्तता धोक्यात येण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. जर्मनीत असेच घडले होते.

गुरुवार, ८ मे, २०१४

मनमोहनसिंगजी, सध्याच बांधाबांध करू नका ……….

आदरणीय मनमोहनसिंगजी,

आजच बातमी वाचली कि आपण सामानाची बांधाबांध सुरु केली आहे व १७ मे रोजीच पंतप्रधान निवास सोडण्याची तयारी केली आहे. पण माझ्या मते आपण इतक्यातच बंगला सोडण्याची घाई करू नये. कारण १६ मे नंतर काय परिस्थिती असेल याची कुणालाही पूर्व कल्पना नही. निवडणुकीनंतर जर त्रिशंकू लोकसभा अस्तित्वात आली व एनडीए ला बहुमत मिळाले नाही किंवा मोदी जर घटक पक्षांना चालणार नसतील किंवा एनडीएचे सत्तेत येणे शक्य झाले नाही व तिसरी आघाडीही सत्ता स्थापन करू शकली नाही तर तिसऱ्या आघाडीच्य पाठीम्ब्याने कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेत येऊ शकते.

मात्र घटक पक्षातील मंडळी राहुल गांधी पंतप्रधान नको अशी ट घालू शकतात. इतर पक्ष्यात बरीच ज्येष्ठ मंडळी आहे व त्यांना राहुल गांधीसारख्या अननुभवी व कनिष्ठ व्यक्तीच्य नेतृत्वात काम करणे रुचण्या सारखे नाही. दोन महिन्यांपूर्वीच शरद पवार यांनी राहुल गांधी हे पंतप्रधानपदासाठी पात्र नाहीत असे वक्तव्य केले होते व निवडणूक प्रचारासाठी राहुल गांधींच्या व्यासपीठावर येण्याचे टाळले होते. राजीव गांधी पंतप्रधान झाले तेंव्हापासूनच त्यांच्या मनात सल निर्माण झाली आहे. राजीव गांधी सुद्धा शरद पवार यांच्यापेक्षा वयाने व राजकारणाच्या अनुभवाने कनिष्ठ होते. पण इंदिरा गांधींच्या हौतात्म्यामुळे राजीव गांधींना लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाले व नंतर राजीव गांधीच्या हत्येननतरसुद्धा सहानुभूतीच्या लाटेमुळे परत कॉंग्रेसला परत तसेच बहुमत मिळाले. पण तेंव्हा नरसिंहरावसारख्या जेष्ठ नेत्यामुळे शरद पवार यांना संरक्षण मंत्री पदावर समाधान मानावे लागले होते. शरद पवार राहुल यांच्या वडिलांच्यापेक्षाही वयाने मोठे आहेत.युपीए च्या घटक पक्षातील ज्येष्ठ मंडळी व पाठींबा देणारी तिसरी आघाडी ही राहुल गांधींच्या नावाला विरोध करू शकते.

१९८५ च्या निवडणुका आटोपताच नरसिंहराव यांनी आपल्या सामानाची बाधाबांध केली होती व हैदराबाद येथे कायमचे राहावयास जाणार होते . परंतु राजीव गांधी यांच्या खुनानंतर त्यांना पंतप्रधानपदाची जबाबदारी सांभाळावी लागली होती. तशीच वेळ पुन्हा येऊ शकते तेंव्हा आपण तूर्तास आपण सामानाची बांधाबांध करू नये व निवडणूक निकालाची वाट पहावी असे नम्रपणे सुचवावेसे वाटते.

आपला नम्र,

राजेंद्र कडू

….…

सागरी पाण्याचा स्तर वाढला तर जगातील प्रमुख शहरात अशी दृश्ये दिसतील ….… 5 जून रोजी 'जागतिक पर्यावरण दिन' साजरा करण्यात येईल. पर्यावरण संवर्धन व संरक्षणासाठी केवळ कागदोपत्री काम दाखवताही येईल. मात्र, कोणत्याही देशाने या समस्येवर ठोस पावले उचलली नाहीत, हेच वास्तव आहे. त्यामुळे हे संकट उग्र रूप धारण करत आहे. जल व वायू प्रदूषणाने प्रत्येक देश ग्रासला आहे. छोट्या द्वीपांवर वसलेल्या देशांना याची पूर्ण जाणीव आहे. सागरी पाण्याचा स्तर वाढल्यावर काय स्थिती असेल ? शहरे त्यात बुडू लागतील. कॉर्बन स्टोरी संस्था, बीडीडीओ विपणन संस्था आणि प्रॉक्झिमिटी सिंगापूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. गुगल मॅपच्या सहयोगाने 'वर्ल्ड अंडर वॉटर डॉट कॉम ओआरजी' हे संकेत स्थळ विशेषत: क्रोम ब्राउजरवर पाहता येते. सामुद्रिक जलस्तर वाढल्यास जगातील शहरांचे दृश्य काय असू शकते, हे यात दाखवले आहे. पर्यावरणासाठी काम करणार्‍या या संस्थांचा हा उपक्रम प्रशंसनीय आहे. मात्र असेच होईल का, याविषयी संभ्रम आहे. या संकेतस्थळावर कोणत्याही शहराचे क्षेत्र फीड क रून त्याची भविष्यातील स्थिती बघता येते. या दृश्यांना फेसबुक व ट्विटरवर शेअर करता येते. हे चकित करणारे आहे.

बुधवार, ७ मे, २०१४

महिला हेरगिरी प्रकरणात युपीए सरकारने १६ मे पर्यंत थांबण्याचे ठरविले आहे. तर डी. राजाच्या कबुली जबाबामुळे भाजप पंतप्रधानांवर कारवाईची मागणी करत आहे. भाजप १६ मे पर्यंत थांबू शकत नाही काय ?

आधुनिक पंचतंत्र -- अमेठी शैली

पंचतंत्रात एक गोष्ट सांगितलेली आहे. एक गरीब बिचारे निरागस कोकरू ओढ्यावर पाणी प्यायला गेले. पाणी पीत असतांनाच तेथे एक कोल्हा पाणी प्यायला आला. त्या कोकरास खाण्याची त्याची इच्छा त्याच्या मनात आली. काहीतरी भांडण उकरून काढावे म्हणून तो त्या कोकरास म्हाणाला " ये बावळटा तुला दिसत नाही काय ? , मी पाणी पितो आहे. तुझे उष्टे पाणी मला प्यायला लावतो काय ? " यावर कोकरू नम्रपणे म्हणाले " कोल्हे महाशय मी ओढ्याच्या खालच्या बाजूस पाणी पीत आहे, तुम्ही ओढ्याच्या वरच्या बाजूस पाणी पीत आहात. मी तुम्हाला माझे उष्टे पाणी कसे काय प्यायला लावील? मी माझी पायरी सोडली नाही. " यावर कोल्हा चवताळून म्हणाला " तू मला शिवीगाळ करते आहेस ". कोकरू पुन्हा नम्रपणे म्हणाले " महाराज मी तुम्हाला केंव्हा शिवीगाळ केली, मी तर निमुटपणे पाणी पीत होते. ".

कोल्ह्याला तर कसेही करून कोकराला गट्टम करायचे होते. त्याने आगपाखड सुरुच ठेवली. " तू शिव्या दिल्या नसतील तर तुझ्या स्वर्गवासी बापाने दिल्या असतील. आणि तुझ्या बापाने दिल्या नसतील तर तुझ्या स्वर्गवासी आजीने दिल्या असतील. आम्हा कोल्ह्याच्या जमातीला तुम्हा कोकराची खानदान गेल्या ६६ वर्षांपासून शिवीगाळ करीत आलेली आहे. ". तितक्यात तेथे कोकराचा भाऊ आला. त्यानेही कोल्ह्याला समजावण्याचा प्रयत्न केला. शिवीगाळ करणे हा आमच्या कुटुंबाचा स्वभाव नाही. उलट आमच्या बापाने व आजीने जंगलाच्य रक्षणासाठी आपल्या प्राणाचे बलिदान दिलेले आहे, असे म्हटले. मात्र कोल्हयाची कोल्हेकुई सुरूच होती. ती ऐकून आपल्या साथीदारांच्या समर्थनार्थ जंगलातील इतर कोल्ह्यानीही त्याच्या सुरात सूर मिळवला .अख्खे जंगल कोल्हेकुइने दणाणून गेले.

पंचतंत्रातील कथेत कोल्ह्याने कोकराला गट्टम केले होते. मात्र या आधुनिक कथेच्या शेवटासाठी १६ मे पर्यंत थांबावे लागणार आहे. मात्र तो शेवट असेल कि एखाद्या दु:स्वप्नाची सुरुवात हे काळच सांगेल. विजय शेवटी सत्त्याचाच होतो हे खरे पण तो सर्वात शेवटी होतो. त्याआधी कदाचित असत्याचा विजय होईल आणि दुर्दैवाचे भोग भोगल्यानन्तरच सत्याचा विजय होईल . जर्मनीने असे भोग भोगले आहेत. आतां कदाचित आपला नंबर असेल. आलिया भोगासी असावे सादर.

राजेंद्र कडू

मंगळवार, ६ मे, २०१४

मोदींचा लपंडाव……….
१) मोदींना लोक ब्रम्हचारी समाजात होते. मात्र ते विवाहीत निघाले.
२) त्यांचा व्यवसाय काय हे माहित नव्हते ते चहावाले निघाले ( आसाराम पण आधी चहा विकत होते. काय योगायोग आहे पहा ).
३ त्यांची जात काय ते कोणाला माहित नव्हते. आता ते खालच्या जातीतील आहेत असे समजले.
त्यांच्याबद्दल आणखी काय काय नवीन माहिती बाहेर येईल ती एका अयोध्येच्या रामालाच माहीत.
राजेंद्र कडू

पंतप्रधान झाल्यावर त्यांना फक्त एकाच गोष्टीचे वाईट वाटत राहील. त्यांच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्री असलेले हरेन पंड्या यांचा ( गृहमंत्रीपदावर असतांनाच ) २००३ मध्ये खून झाला होता त्याचा तपास अजूनही लागलेला नाही. आणि एका गोष्टीचे मुळीच वाईट वाटणार नाही ते म्हणजे त्यांच्याच मंत्रिमंडळात असलेल्या माया कोडनानी याना शंभरच्या जवळपास लोकांना ठार मारण्यासाठी जमावाला प्रोत्साहित केल्याबद्दल कोर्टाने त्यांना २८ वर्षांची शिक्षा ठोठावली आहे. कुत्र्याचे पिल्लू गाडीखाली येतच असते.

जेष्ठ मराठी पत्रकार कुमार केतकर यांचे मते " निवडणुकांचे निकाल जाहीर होताच नमो भराभर हुकुम सोडायला सुरुवात करतील. कारण शपथविधी वगैरे औपचारिक गोष्टींमध्ये वेळ घालवणे त्यांना आवडणार नाही. शपथविधी काय होतच राहील. देश प्रथम. "
राजेंद्र कडू

हुकुमशहीकडे वाटचाल करायची आहे ? मग संसद, निवडणूक आयोग, राज्यपाल, न्यायालये यांचा उपहास करा. कारण हुकुमाशाहांच्या मते या संस्था विकासाच्या मार्गातील अडथळे आहेत. नमोने निवडणूक आयोगाला आव्हान देऊन त्या दिशेने वाटचाल सुरु केलेली दिसते. गुजरातचे राज्यपाल त्यांच्या डोळ्यात काट्यासारखे सलत आहेत. कारण ते केंद्र सरकारने नेमलेले आहेत. मोदी सत्तेवर आल्यानंतर बहुधा राज्य सरकारेच राज्यपाल नेमायला सुरुवात करतील. मोदींना हवा असलेला लोकपाल नेमायला गुजरातचे राज्यपाल तयार नाहीत. केवढी ही राज्यपालांची मनमानी ? त्यामुळे विकास कामांना केवढा अडथळा होत आहे.

राजेंद्र कडू

सोमवार, ५ मे, २०१४

पर्यावरणपूरक कॉस्ट इफेक्टिव्ह घरांसाठी तरुण अभियंत्यांची चळवळ

बांधकाम खर्चात 25 टक्के बचत
ऊन, वारा, पाऊस याचा सर्मथपणे सामना करणारी या घरांची रचना असल्याने व आर्च, छत, भिंतींसाठी दगड, विटा आणि कौलांचा वापर केल्याने घराच्या नैसर्गिक सौंदर्यातही भर पडेल. ही घरे वायुव्हिजन आणि प्रकाशासाठी करावा लागणारा खर्च वाचवतात. या घरांच्या बांधकामात 25 टक्केबचतीचा दावा केला जातो.

यामुळे होते खर्चात बचत
परिसरातील साधनांचा वापर केल्याने वाहतूक खर्च वाचतो. स्लॅबमध्ये कौलांचा वापर केल्याने काँक्रीट, लोखंड कमी लागते. अद्वैत पाटणकर आणि प्रवीण माळी यांनी मातीच्या विटांची मजबुती वाढवण्यासाठी संशोधन करून स्टॅबिलाइज्ड मड ब्लॉक तयार केले. लोडबेअरिंग केल्याने लोखंड, काँक्रीटचा खर्च कमी होतो.

काय आहेत फायदे ?

समाधान पोरे । सांगली

आपल्या अवतीभोवती बांधकामासाठी आवश्यक साहित्य उपलब्ध असताना केवळ दिखाऊपणाच्या हव्यासापोटी ग्रामीण भागातही काँक्रीटची जंगले उभी राहिली आहेत. सिमेंटच्या या जंगलांनी घरांचं घरपण तर हिरावलंच, शिवाय आपल्याला निसर्गापासूनही दूर लोटलं. या परिस्थितीत आपल्याला पुन्हा निसर्गपूरक जीवनशैलीद्वारे शाश्वत विकासाकडे नेणार्‍या घरांची बांधणी करण्यासाठी 'कॉस्ट इफेक्टिव्ह कन्स्ट्रक्शन' नावाची चळवळ पश्चिम महारष्ट्र आणि कोकणातील तरुण अभियंत्यांनी हाती घेतली आहे.
हवा आणि उजेडाचे योग्य संतुलन राखून पर्यावरणपूरक घरे बांधण्याच्या आपल्या पारंपरिक पद्धतीला लॉरी बेकर या वास्तुविशारदाने आधुनिक स्वरूप दिले. त्यांनी सुरू केलेली ही चळवळ पुढे नेण्याचे काम सांगली, कोल्हापूर, सातारा, पुणे आणि सिंधुदुर्ग येथील काही तरुण वास्तुविशारद करत आहेत. सांगलीतील प्रसन्न कुलकर्णी, सातार्‍याचा अद्वैत पाटणकर, आर्ज‍याचा (कोल्हापूर) धनंजय वैद्य आणि वेंगुल्र्याचा अजित परब हे वास्तुविशारद पाच वर्षांपूर्वी एकत्र आले. तिघांनीही सुरू केलेली घरबांधणीची पर्यावरण पूरक, पारंपरिक व आधुनिकतेचा मेळ घालणारी, बचत करणारी आहे. आता प्रवीण माळी, सायली व दर्शन जोशी, योगेश कुर्‍हाडे यांच्यासह काही तरुणही या चळवळीत सहभागी झाले आहेत.
'अँप्रोप्रिएट कन्स्ट्रक्शन मूव्हमेंट'मध्ये अनिकेत गाडगीळ, रणजित म्हस्के आणि दर्शन जोशी हे तीन सॉफ्टवेअर इंजिनिअरही नोकरी सोडून सहभागी झाले आहेत.

पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणातील तरुण अभियंत्यांनी शोधला स्वस्त घरांचा पर्याय

तुलनात्मक फरक

आरसीसी घर
0 प्रती चौरस फूट 1200 रुपये खर्च
0 भिंती व छतासाठी कॉलम व बीमचा वापर करावा लागतो
0 स्लॅबसाठी 100 टक्के लोखंड व काँक्रीटचा खर्चिक वापर
0 पायासाठी कॉलमचा वापर
0 फ्लोअरिंगसाठी महागड्या फरशा
0 हवा, सूर्यप्रकाशासाठी मोठय़ा खिडक्यांची उभारणी
0 देखणेपणासाठी भिंतींना आतून-बाहेरून गिलावा करावा लागतो
कॉस्ट इफेक्टिव्ह घर
0 प्रती चौरस फूट 900 रुपये खर्च
0 लोडबेअरिंगमुळे कॉलम, बीमची आवश्यकता नाही, आर्चचा वापर
0 आवश्यकता भासल्यास पिलर स्लॅब (स्लॅबच्या खालच्या बाजूने कौलांचा वापर केल्याने स्लॅबसाठी लोखंड आणि काँक्रीट कमी लागते, शिवाय स्लॅबचे वजन कमी होते.) अन्यथा कौलांचा वापर
0 दगड-माती किंवा दगड-वाळूचा वापर केला जातो.

आरसीसी घरांसाठी लाखो रुपये खर्च करूनही लोखंड आणि काँक्रीटच्या अतिवापरामुळे उन्हाळ्यात ही घरे गरमच आणि थंडीत थंड पडतात. त्यामुळे कृत्रिम वातानुकूलन यंत्रणा बसवावी लागते.
याउलट कॉस्ट इफेक्टिव्ह घरांमध्ये दगड, मातीचा वापर केल्याने नैसर्गिकरीत्या वातानुकूलित राहतात. भूकंपाचा प्रतिरोध करण्याची आरसीसी घरांइतकीच किंबहुना त्यापेक्षाही जास्त क्षमता या घरांची असते.
आरसीसी घरांचे आयुष्यमान साधारणत: 70 ते 80 वर्षे असते; मात्र कॉस्ट इफेक्टिव्ह घरे ही पारंपरिक बांधकाम तत्त्वाच्या आधारे बांधल्याने शेकडो वर्षे टिकाव धरू शकतात, असा या अभियंत्यांचा दावा आहे.
कॉस्ट इफेक्टिव्ह घरांच्या बांधकामासाठी दगड किंवा विटांचा वापर केला जातो. या बांधकामातील दगड, विटांचे नैसर्गिक सौंदर्य टिकवण्यासाठी त्यांना बाहेरून गिलावा टाळला जातो. आतूनही गिलावा टाळता येऊ शकतो.

अधिक माहितीसाठी पुढील क्रमाकावर संपर्क साधता येईल. प्रसन्न कुलकर्णी 9890625371, धनंजय वैद्य 9423801164, अव्दैत पाटणकर 9850857162.

पर्यावरणपूरक कॉस्ट इफेक्टिव्ह घरांसाठी तरुण अभियंत्यांची चळवळ

(

गुरुवार, १ मे, २०१४

जावई न. १ असण्याचा मान कोणाकडे जातो ? रॉबर्ट वढेरा यांचेकडे. चूक. तो मान जातो रंजन भट्टाचार्य यांचेकडे. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे मानलेले जावई. म्हणजेच मानलेल्या मुलीचे यजमान. कृपया विकिपीडिया वर सर्च करा आणि माहिती घ्या.

नमोने चुणूक दाखवली.

निवडून आल्यावर आपण काय काय करणार ह्याची चुणूक नमोने दाखवायला सुरुवात केली आहे. भाजपला आधीच संवैधानिक संस्थाबद्दल आदर कमी आहे. संसद, राष्ट्रपती भवन, निवडणूक आयोग म्हणजे कटकट अशी त्यांची भावना. संसदेत गेल्या वर्षभरात कुठल्याही विषयावर चर्चा होऊ द्यायची नाही असा भाजपाने चंग बांधला होता व तो त्यांनी तडीस नेला. कुठल्याही घोटाळ्याची चर्चा होऊ दिली तर ती एनडीए च्या काळापर्यंत पोहोचते हे भाजपला माहित होते. त्यामुळे चर्चाच नको हा सोपा उपाय त्यांनी शोधून काढला होता.

शिवाय अगदी किरकोळ कारणासाठी राष्ट्रपतींकडे खासदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन जाणे हा आवडता छंदही भाजपाने जोपासला. त्यामुळे राष्ट्रपतीना उठसुठ नागरिकांचे निवेदन स्विकारणाऱ्या जिल्हाधीकारयाचे स्वरूप भाजपाने आणले होते. आणि प्रतिभाताई जेंव्हा राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवत होत्या तेंव्हा त्या निवडणुकीला ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचे स्वरूप भाजपाने आणले होते. आपला उमेदवार निवडून येत नाही तेंव्हा समोरच्यालाही निवडून येण्याचा निर्भेळ आनंद मिळू द्यायाचा नाही असा कुत्सित डाव यामागे होता. आणि आरोपित व्यक्ती पदावर बसविल्या गेली असे जनतेच्या डोक्यातही भरवता आले. आणि पर्यायाने महनीय अशा पदाची प्रतिष्ठाही कमी करता आली तर तेही करता आले तर पाहावे असा दुहेरी डाव भाजपचा होता.

हिंदुत्व कार्ड वापरतांना तेंव्हाचे निवडणूक आयुक्त हे हिंदू नाहीत हे मतदारांच्या लक्षात यावे म्हणून फक्त भाजपवाले जे एम लिंगडोह यांच्या नावाचा उल्लेख मुद्दाम जेम्स मायकेल लिंगडोह असा करायचे. यामुळे आपण अत्यंत महत्वाच्या अश संवैधानिक संस्थेबद्दल जनतेचे मत कलुषित करत आहोत हा विधिनिषेध भाजापजवळ नव्हता. तात्पुरत्या फायद्यासाठी लोकशाही कुरतडल्या गेली तरी भाजपाला त्याचे सोयरसुतक नाही. लष्कर म्हणजे पवित्र गाय असे सर्व समजतात मात्र या निवडणुकीत भाजपने लष्करालाही वापरून घेतले. शिवाय सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकापेक्षाही व्यापारी हा जास्त जोखीम घेत असतो म्हणून " बंदुका मोडा तराजू हातात घ्या असा "नवा फन्डाही नमोने तरुणांना दिला. म्हणजे मग सीमारक्षणाचे आउट सोर्सिंग करणार कि काय ? हो उगाच शत्रूने आपल्या सैनिकांची डोकी कापून न्यायला नको.

परवाची ताजी घटना याच मालिकेत बसते. मतदान केंद्रावरच लोकांना कमळ चिन्ह दाखविणे आणि तेथेच पत्रकारांना मुलाखत देणे हा आचार संहितेचा भंग आहे हे नमोला चांगले माहित होते. "पण मी हा असा मग्रूर आहे आणि निवडणूक आयोग माझे काय वाकडे करु शकतो ते आयोगाने करून घ्यावे", असा दर्प या प्रसंगातून ठामपणे डोकावतो आहे. आणि असा हा नरपुंगव निवडून सत्तेवर आला तर निवडणूक आयोग, राष्ट्रपती भवन, संसद, न्यायालये यांची काय पत्रास ठेवेल याची कल्पना आपण करू शकतो. एका जेष्ठ मराठी पत्रकाराने असे म्हटले आहे कि नमोला बहुमत मिळाले तर ते शपथविधीचीही वाट पाहतील किंवा नाही हे सांगता येत नाही, लगेच पंतप्रधानांच्या खुर्चीत जाउन बसतील. कशाला ती शपथविधिची औपचारिकता. मी निवडून आलो ना एवढे पुरे नाही का ?

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणजे पत्रकार . या स्तंभावर उभे राहून दामटून खोटे बोलाण्यासाठीच या स्तंभाचा नमोने वापर करून घेतला. इलेक्ट्रौनिक माध्यामांनी टीआरपी वाढविण्यासाठी नमोची खूप मदत झाली. पण नमोने आजपर्यंत एकही पत्रकार घेतली नाही. आणि एकदा टीव्ही चानेल वर (एकदाच) मुलाखत देत असतांना पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाने रागावून माइक तोडून पलायन केले होते. म्हणजे नमो निवडून आल्या यानंतर मुलाखत घेणारे वा पत्रकार परिषदांना हजर राहणारे पत्रकार मोठ्या संख्येने बेरोजगार होणार हे नक्की. तात्पर्य हेच की लोकशाहीचा एकही स्तंभ नमोला नको आहे. तेंव्हा येणाऱ्या खांब नसलेल्या अलोकशाहीला जनतेने तयार असावे हे उत्तम.

राजेंद्र कडू