मोदी केवळ इव्हेंट म्यानेजर……………हेमंतकु मार शहा,(लेखक, अर्थतज्ज्ञ आणि लेखक आहेत.)दलितांच्या विकासाकडे मोदी सरकार नेहमीच कानाडोळा करते आहे. गुजरातमध्ये 8 } अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे. अनु. जातींच्या आर्थिक विकासासाठी 140 कोटी खर्च करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात राज्याने 78 कोटी खर्च केले.पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात मॉडेलवर देशाच्या राजकारणात गेली तीन वर्षे चर्चा सुरू आहे. पण त्यांच्या गुजरातमधील नेमकी काय परिस्थिती आहे, हे सांगणारा हा लेख.न रेंद्र मोदी, भाजप आणि संघ परिवार देशातील जनतेला सध्या चुकीच्या दिशेला घेऊन जात आहेत. निवडणुकीच्या रणसंग्रामात गुजरात विकासाचे खोटे चित्र पुढे आणले जात आहे. प्रत्यक्षात येथील वास्तव मात्र काही वेगळेच आहे. समग्र भारतात शेती क्षेत्राचे योगदान सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) सतत कमी होत जाते. त्या तुलनेत उद्योग आणि सेवा क्षेत्रांचा वाटा वाढत जातो. गुजरातमध्ये मात्र उलटी गंगा वाहते आहे. गेल्या बारा वर्षात गुजरातमध्ये शेती क्षेत्राचे योगदान वाढले. त्याच वेळी उद्योग आणि सेवा क्षेत्राचा वाटा मात्र कमी झाला. याचा अर्थ, गुजरात राज्य मोदींनी कृषिप्रधान राज्य केले. म्हणजे उद्योगांचा, सेवा क्षेत्राचा र्‍हास झाला. पाच वर्षांत पाच जिल्ह्यांत कर्जामुळे 7 आणि पीक वाया गेल्याने 24 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या. ही माहिती राज्य विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारनेच दिली आहे.मोदींच्या कारभारात पारदर्शीपणा आढळून येत नाही. 2011-12 मध्ये गुजरातच्या माहिती आयुक्तांकडे 5334 अर्ज आले होते. त्यातील केवळ 2699 अर्जांनाच उत्तरे देण्यात आली. राज्यात अपिलांचे प्रमाण 70 } आहे. 13,700 ग्रामपंचायती आहेत. परंतु 90 } पंचायती आपली कामगिरी प्रकट करत नाहीत. रेशन दुकानांत किती कार्डे आहेत, किती धान्य दिले याची काहीही वाच्यता केली जात नाही. राष्ट्रीय सुरक्षेविषयी भाजप नेहमीच आकांडतांडव करत असते. मात्र, गुजरातमध्ये समुद्रकिनारे रामभरोसे आहेत. 2005 मध्ये राज्याच्या समुद्रकिनार्‍याच्या टेहळणीसाठी 10 मरीन पोलिस ठाणी, 25 चेक पोस्ट आणि 46 आऊटपोस्ट बांधण्याचे तसेच 30 बोटी तयार ठेवण्याचे केंद्राने निर्देश दिले होते. गुजरात सरकारने पोलिस ठाणी बांधली पण चुकीच्या ठिकाणी, ती बांधण्यास मोठा विलंब केला, या कामात खराब गुणवत्तेचे प्रिकॉस्ट काँक्रीट वापरले. 36 चौक्यांवर पोलिस नेमले नाहीत. याविषयी 'कॅग'ने आपल्या अहवालात ठपका ठेवला आहे.गुजरात सरकारची 2004-05 मध्ये कर मिळकत 13 हजार कोटी रुपये होती. 2010-11 मध्ये ती 35 हजार कोटी रुपये झाली. याचा अर्थ 169 } राज्याचा कर वाढला. याची दुसरी बाजू अशी आहे. 2005 मध्ये राज्यावरचे कर्ज 67 कोटी रुपये होते. 2012-13 मध्ये 1 लाख 40 हजार कोटी रुपये झाले. याचा अर्थ, कर्जाच्या बोजातही मोदींच्या काळात 109 } वृद्धी झाली आहे. जेव्हा सरकारच्या करांमध्ये 160 } वृद्धी होते, तेव्हा खरे तर कर्ज कमी होणे अपेक्षित असते. एस्सार स्टील कंपनीस बेकायदा जमीन हडपल्याप्रकरणी दंड करण्यात आला. दंडाची रक्कम कमी केल्यामुळे सरकारला 239 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एल अँड टी कंपनीस मूल्यांकन न करताच सरकारी जमीन देण्यात आली. त्यामुळे सरकारला 129 कोटी रुपयांचा फटका बसला. तर सरकारी जमिनीची किंमत निश्चित करण्यामध्ये विलंब केला. त्यामुळे सरकारचा 24 कोटी रुपयांचा तोटा झाला, असा शेरा 'कॅग'ने 2011-12 च्या अहवालात मारला आहे. सर्व राज्यांना वित्त आयोगाकडून गरिबी, लोकसंख्या आणि राज्य अर्थसंकल्प या निकषावर निधी प्राप्त होतो. उत्तर प्रदेशला गुजरातपेक्षा सहापट निधी दिला जातो. कारण, उत्तर प्रदेशची लोकसंख्या साडेतीन पट अधिक आहे. याची माहिती असूनही नरेंद्र मोदी मात्र यूपीए सरकार गुजरातला अनुदान कमी देत असल्याा कांगावा करत असतात. केंद्र सरकारच्या दलित, आदिवासी यांच्यासाठी ज्या योजना आहेत, त्या गुजरात सरकार जाणीवपूर्वक राबवत नाही. मनरेगा योजनेत 2007 -12 या काळात केंद्राने गुजरातला 2266 कोटी रुपये दिले. परंतु मोदी सरकारने केवळ 4 } लोकांना 100 दिवसांचा रोजगार देऊन मनरेगा मोडीत काढल्याचा 'कॅग'ने ठपका मारला आहे. 2012-13 मध्ये केंद्राने राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी 1045 कोटी रुपये निधी राज्याला दिला. त्यातील 247 कोटी रुपये विनावापर गुजरातकडे आजही पडून आहेत.दलितांच्या विकासाकडे मोदी सरकार नेहमीच कानाडोळा करते आहे. गुजरातमध्ये 8 } अनुसूचित जातींची लोकसंख्या आहे. अनु. जातींच्या आर्थिक विकासासाठी 11 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्ये 140 कोटी खर्च करणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात राज्याने 78 कोटी खर्च केले. अनु. जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्याच्या 29 योजना आहेत. त्यातील 18 योजनांमध्ये शासनाने अपेक्षेपेक्षा कमी निधी खर्च केला आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेमध्येही अनुसूचित जातींच्या निधीला राज्य सरकारने अशीच कात्री लावली आहे.गुजरात विद्यापीठात राज्यातील दलित सरपंचांचा अभ्यास झाला. त्यामध्ये असे आढळले की, 98 } दलित सरपंचांना वेगळी मंदिरे आहेत. 99 } सरपंचांनी सांगितले की त्यांच्यासाठी स्मशानभूमी वेगळी आहे. 97 } सरपंचांनी सांगितले की गरबा खेळण्यासाठी त्यांची वेगळी व्यवस्था केली जाते. 41 } सरपंचांनी नमूद केले की त्यांच्यासाठी स्वतंत्र धोबीघाट आहे. तुम्ही सुशासन आहे असे म्हणता, तेव्हा त्यात एवढा जातीय भेदभाव कसा काय असू शकतो?भारतीय संसदेने वन अधिकार कायदा मंजूर केला आहे. या कायद्याने आदिवासींना वनजमिनीवरील त्यांच्या मालकीला राज्याने अनुमती द्यायची असते. 2009 मध्ये गुजरात सरकारकडे 1 लाख 20 हजार आदिवासींनी दावे दाखल केले. त्यातील 36 हजार दाव्यांनाच केवळ मंजुरी देण्यात आली. आदिवासींना जमिनीचे हक्क प्रदान करण्यातही मोदी सरकार उदासीन असल्याचे दिसून येते. 2010 चा कॅग रिपोर्ट गुजरातमधील अंगणवाडीची विदारक स्थिती उघड करतो. राज्यात 75 हजार 480 अंगणवाड्या हव्या होत्या. प्रत्यक्षात आहेत 52 हजार 137. अंगणवाडीअंतर्गत पूरक पोषण आहाराच्या लाभापासून 63 लाख महिला वंचित आहेत. तसेच 365 पैकी केवळ 204 दिवसच पोषण आहार राज्यात पुरवण्यात येतो. त्यामुळे राज्यात जन्माला येणारे प्रत्येक तिसरे बालक कुपोषण घेऊनच जन्मास येते.Hचिमणभाई पटेल यांच्या कार्यकाळात 16.73 } , माधवसिंह सोलंकी यांच्या 14. 4 } तर अमरसिंह चौधरी यांच्या कार्यकाळात 13.64 } राज्याचा वृद्धीदर होता. नरेंद्र मोदी यांच्या काळात (2001-09) 10.30 } तर 2005-11 या मोदींच्या दुसर्‍या टर्ममध्ये 9.35 } वृद्धीदर राहिला. याचा अर्थ नरेंद्र मोदी यांच्या काळात चिमणभाई, माधवसिंह आणि अमरसिंह यांच्या काळात जेवढा विकास झाला तेवढाही झाला नाही. 1990 मध्ये गुजरात बोर्डाची स्थापित क्षमता 3748 मेगावॅट होती. 2000 मध्ये ती 4540 झाली. 2011 मध्ये ती 4996 मेगाव्ॉट झाली. म्हणजे मोदींच्या काळात विजेची स्थापित क्षमता 10.4 } वाढली. खासगी कंपन्यांची 2000 मध्ये वीज उत्पादन 2488 मेगावॅट होती. मोदी यांच्या काळात ती 5318 मेगावॅट झाली. मोदी यांच्या काळात खासगी कंपन्यांचे वीज उत्पादन 114 } वाढले. याचा अर्थ काय? गुजरातमध्ये वीज उत्पादन अतिरिक्त आहे. मग 4.5 लाख शेतकरी विजेसाठी का आक्रोश करत आहेत, शेतकर्‍यांना केवळ रात्रीच वीज का दिली जाते, हे प्रश्न आहेत.गुजरातचे सुशासन अशा प्रकारचे आहे. आता तुम्ही म्हणाल, मग मोदी तीन वेळा निवडून कसे आले? खरे आहे. मतांचे म्हणाल, तर ती हिटलर आणि मुसोलिनी यांनाही मिळाली होती. पण ती कशी मिळाली हा खरा प्रo्न आहे. गुजरातमध्ये विरोधकांना बोलू दिले जात नाही. धमकावले जाते. बातम्या दाबल्या जातात. मोदी यांची मुस्कटदाबी सर्वप्रचुर आहे. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री चिमणभाई पटेल एकदा म्हणाले होते, गुजरातमध्ये मिनी आणीबाणी आहे. ते खरेच आहे. मोदी पंतप्रधान झाल्यास देशातही अशीच आणीबाणी लागू होईल. तेव्हा लोकांनी ठरवावे, विकास हवा की लोकशाही?(लेखकाचे 'सच्चाई गुजरात की' हे गुजरातच्या विकास मॉडेलची चिकित्सा करणारे पुस्तक नुकतेच प्रकाशित झाले आहे. ) 0 शब्दांकन : अशोक अडसूळ. दिव्य मराठीच्या दिनांक १०/०४/२०१४ च्या अंकात प्रसिध्द झालेला हेमंत शाह यांचा लेख......