आणखी एका बागुलबुवाची मागणी कशाला?

एकदा दिल्ली गाजविल्यानंतर व नंतर मुंबईचा फ़्लॉप  शो झाल्यानंतर अणणा पुन्हा लोकपालाच्या मागणीसाठी यावेळेस होम पीचवर राळेगण येथे उपोषणाला बसले आहेत. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत असा अण्णाचा उलट (कि सुलट ) प्रवास कशाकरिता आहे हे समजत नाही. लोकपाल म्हणजे काही पांढऱ्या  घोड्यावर बसून येणारा राजकुमार नव्हे की जो पदार्पण केल्याबरोबर बिचाऱ्या जनतेची सर्व दु;खे जादूची कांडी फिरविल्यासरशी दूर करेल. मात्र बहुतेक बाबतीत जनतेची अशीच समजूत करून देण्यात येते. जनताही कुणीतरी तारणहार  " विकास पुरुष " येईल याच आशेवर दिवस काढत असते . आधीच आमच्याकडे गुन्हेगारांनी केलेल्या गुन्ह्यांची चौकशी करून त्यांना न्यायालयासमोर हजर करणाऱ्या बऱ्याच यंत्रणा (उदा. पोलीस, सीबीआय , आयबी, व अन्य ) अस्तित्वात आहेत. न्याययंत्रणाही  निपक्षपातीपणे न्यायदान करत असतांना दिसतात . मग लोकपाल या नवीन यंत्रणेची गरज का भासावी.  याला कारण हेच की यापैकी कुठल्याही यंत्रणेला मोकळेपणाने काम करूच दिले जात नाही. आरोपी कुणीही असो तो साम दाम दंड भेद यापैकी काही गोष्टींचा वापर करून आपले निर्दोषीत्व सिद्ध करू पाहत असतो. एव्हढयाने काम भागले नाही तर मग जात, धर्म, नातेसंबंध , आपले पद, या गोष्टींचा आधार गेतल्या जातो. हे सर्व होते कारण की जबाबदार पदावर काम करणारी कुठलीही व्यक्ती निर्भीडपणे  व निपक्षपतीपणे काम करतांना दिसत नाहि. प्रत्येकाला आपली नोकरी ज्यादा प्यारी आहे. कर्तव्य गेले चुलीत. गडचिरोलीला बदली कुणालाच नको असते.  शिवाय राजकारण्यांकडून येणारे बेकायदेशीर तोंडी आदेश मानले की गोपनीय अहवालही  उत्कृष्ट मिळतो व पुढील बढत्या सुकर होतात.  आपला कार्यकाळ कुणाशीही वाईटपणा न घेता पार पडावा सोबतच उदंड अतिरिक्त कमाई सुद्धा व्हावी हेच आपल्या करीअरचे उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून प्रत्येकाची वाटचाल सुरु असलेली दिसते.  तीस चाळीस वर्षे सुखाने नोकरी करून निवांतपणे निवृत्ती योजनांचा लाभ घेणे हेच आमचे राष्ट्रीय कर्तव्य ठरत आहे. 

नैतिकतेबद्दल बोलायचे झाल्यास सर्वांचेच पाय मातीचे असल्याचे दिसून येतत. मग ती व्यक्ती लष्कर प्रमुख असो की न्यायाधीश. कुलगुरू असो की सनदी अधिकारी. एकट्या गुजरातमध्ये तिसाहून अधिक उच्च पोलिस अधिकारी तुरुंगात आहेत यावरून परिस्थितीची कल्पना यावी. तरीही नवीन  " बडा पोलिस दादा '' नेमल्या जावा अशी अण्णांची आग्रही मागणी आहे.  काही दिवसांपूर्वी कुठल्यातरी राज्यात नुकत्याच नेमल्या गेलेल्या लोकायुक्तांचे गैरव्यवहारचे प्रकरण उघडकीस आल्यामुळे नियुक्ती झाल्याझाल्या त्यांना राजीनामा द्दावा लागला. लोकपाला पदासाठी शुद्ध चारित्र्याची व्यक्ती शोधून काढणे हे एक दिव्यच ठरेल अशी भिती वाटत आहे. अगदी स्वछ समजल्या जाणाऱ्या थोर व्यक्तींची कुलंगडी बाहेर येतांना दिसत आहेत. त्यात फक्त राजकारणीच नव्हे तर सगळ्याच क्षेत्रातले  'महानुभाव ' आहेत. स्वछ व्यक्ति   सापडली तरी नेमणुकीनंतरही ती स्वछ राहील याची हमी देता येत नहि. कारण ' अत्त्युच्च पदी थोरही बिघडतो ' असे एक सुभाषित आहे.  शिवाय या स्वछतम व्यक्तीची कुणीतरी नेमणूक करणार, आणि नेमणूक करणाऱ्याचा उतराई होण्याची आपल्या देशात पद्धत आहे. संवैधानिक पद्धतीप्रमाणे बऱ्याचशा नेमणुका ह्या जरी राज्यपाल किंवा राष्ट्रपती करत असले तरी अप्रत्यक्षपणे  त्या राज्य सरकारे  किंवा केंद्र सरकारच करत असते. म्हणजेच नियुक्त व्यक्तीला राज्यकर्त्यांना खुश ठेवणे हे क्रमाने आलेच. म्हणजेच पहिले पाढे  पंचावन्न. रघुनाथराव पेशव्यांना पुतण्याच्या हत्येसाठी दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा ठोठावणारे रामशास्त्री त्यांनी आता सापडणे कठीण. काही मंडळी रामशास्त्र्याचा बाणा दाखवितांना दिसतातही पण नवी सरकार सत्तेवर  आले की त्या दरबारात ते मानाचे स्थानही  पटकावतांना दिसतात.  तेंव्हा त्यांचा अट्टाहास कशासाठी होता हे लक्ष्यात येते.(रामशास्त्री मात्र निकाल देऊन  पुणे  सोडून कायमचे काशीला निघून गेले होते. आपला बाण्याचे रोखेत रुपांतर मात्र त्यांनी केले नाही. सध्यातरी स्वछ व्यक्ती म्हणजे सर्व सामान्य माणूसच आहे परंतु तो कुठेतरी निवडून येणे किंवा त्याची एखाद्या महत्वाच्या उच्च पदी नेमणूक होणे शक्य नाही. बुद्धिवंत मंडळी एकूणच रागरंग पाहून स्तब्ध झालेली  आहे. शिवाय बुद्धिवंताची तळी कुणी उचलून धरतांना दिसत नाही. कारण आम्हाला असे पटवून देण्यात आले आहेकी समाजाला फक्त क्रिकेटपटू , चित्रपट तारे आणि राजकारणी या त्रयीचीच गरज आहे.

घटनाकारांनी कुणीही वरचढ होणार नाही याची काळजी घेऊन घटना तयार केली. काही लोकांना मात्र कुणीतरी एक सर्वाधिकारी असावा असे वाटते. इतिहासात प्रजाहित दक्ष राज्यकर्ते होऊन गेले. आता असा कुणीतरी संकटमोचक येईल ही शक्यता कमीच आहे. काही मंडळींना हुकूमशाहीचे फारच आकर्षण आहे. जहाल भाषेत बोलणारा  हा चांगला प्रशासक होईल असे त्यांना वाटत असते. दुसऱ्या महायुद्दानंतर हिटलरने जहाल भाषणे करून सत्ता  मिळविली व नंतर अतिरेकी राष्ट्रवादाचे प्रदशर्न करून दुसरे महायुद्ध ओढवून घेऊन जर्मनीची राखरांगोळी केली. अणणाना असाच एखादा सर्वाधिकारी हवा आहे काय?  सामुदायिक शहाणपणावरचा अण्णांचा विश्वास उडाला काय?  धुतल्यातान्दळासारखी व्यक्ति भारतात तरी दुर्मीळ दिसते. स्वछ व्यक्ती शोधणे म्हणजे उडदामधून पांढरा दाणा शोधून काढण्यासारखे आहे.  भरवश्याच्या म्हशीला टोणगेच होतांना दिसत आहेत. ज्याच्या हाती खजिन्याच्या किल्ल्या सुपूर्द कराव्यात तो हात साफ करतो व  आपल्या सात पिढ्यांचे कल्याण करतांना दिसतो.

गेल्या पासष्ट वर्षांत आपण खूप नवनवीन यंत्रणा निर्माण केल्या आहेत. परिणाम मात्र शुन्य। कारण ह्या सर्व यंत्रणा माणसे चालवितात व आपण माणूस घडविण्याकडे अजिबात लक्ष दिलेले नाही व ही यंत्रणा   चालवणारी मंडळी कशीही वागली तरी त्यांना जाब विचारावा असे आम्हाला कधीही वाटत नाही. कारण जाब विचारला तर आपले नाव काळ्या यादीत टाकले जाईल अशी आम्हाला सतत  धास्ती वाटत असते. अगदी नगरसेवकाशी सुद्धा आम्हाला वाइटपणा घ्यायचा नसतो. त्यामुळे कितीही नवनवीन पोलिस निर्माण केले तरी परिस्थितीत काहीही सुधारणा होणे नाही.

यावर उपाय एकच. तो म्हणजे सध्या अस्तित्वात असलेल्या यंत्रणा सक्षमपणे कामकरतील हे पाहणे. त्यासाठी लोक चळवळ उभारणे व ही चळवळ उभी रहावी म्हणून जन प्रबोधन करणे.  हे सर्व सोडून अणणा सीबीआय कुणाच्याहि  नियंत्रणात नसावी असा आग्रह धरत आहेत. भारतातील कुठलीही यंत्रणा अनिर्बंध स्वायतता उपभोगून स्वताचा सवतासुभा निर्माण करणार नाही याची घटनेत तरतूद केलेली आहे.  शिवाय स्वायत्त यंत्रणेचे संचालन करणारा कुणीतरी असतोच.  अण्णाना मात्र घटनाकारांनी बाटलीत बंद करून ठेवलेले भूत बाहेर काढून मोकाट सोडायचे आहे असे दिसते.  नितिकथेप्रमाणे लाख बजावूनही कुणीतरी पंडोराची पेटी उघडली व या जगात रोगजंतू मोकाट सुटले असे मानले जाते तसे न होवो.  शेतात निरर्थक जागा अडवून असलेली बुजगावणी सक्षम करून पिकांची राखण करता येइल. नवीन बुजगावणे उभे करण्याचा आग्रह अणणानी सोडून द्यावा.  आतापर्यंत लोकपाल विधेयक संमत झालेही असेल कारण राजकारण्यांना अशी  बुजगावणी सोयीचीच असतात.

राजेंद्र कडू
rajendra.kadu02@gmail.com