सापत्नभावाची उच्चस्तरीय तऱ्हा…

२४ डीसेम्बरच्या दैनिक लोकसत्ताच्या अंकात सायमन मार्टिन यांचे " मराठी माणसालाच गृहीतच धरले जाते." हे पत्र वाचले. मराटी माणसाला फक्त राजकीय स्तरावरच नव्हे तर शासकीय पातळीवरही गृहीत धरल्या गेले आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे बेळगाव येथील विधानभावानाचे उद्घाटन. महाराष्ट्र कर्नाटकाचा बेळगावसाठीचा वाद गेली कित्येक वर्षांपासून सुरु आहे. सिमाप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारने न्यायालयाचे दारही ठोठावले आहे. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही व मराठी जनतेने निषेध नोंदवूनही महामहिम राष्ट्रपती उद्घाटन समारंभासाठी बेळगावला गेलेच. मराठी माणसाच्या न्याय मागणीला मुळीच भिक घालण्यात आली नाही. याउलट नागपूर विद्यापीठाच्य दीक्षांत समारंभाला महामहीम राष्ट्रपती येणार होते. मात्र विद्यापीठातील काही गैरप्रकारांबद्दल वृत्तपत्रांमधून बातम्या प्रसिद्ध झाल्या एवढ्या क्षुल्लक कारणांवरून हा दौरा रद्द करण्यात आला. 

बेळगावचा कार्यक्रम रद्द करण्यासाठी भक्कम कारण असूनही तो दौरा रद्द न करता मराठी मांणसाच्य नाकावर टिच्चून बेळगावच्या विधानभवनाचे उद्घाटन करण्यात आले तर नागपूरचा दौरा रद्द करण्यासाठी वर्तमान पत्रात छापून आलेली एक बातमीही पुरेशी ठरली. अर्थात यामागे महामहीमांना सल्ला देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा हातही असू शकतो. पण  नविन राष्ट्रपती निवडून आल्यावर त्यांच्या आवडीचे अधिकारी त्यांचे सहाय्यक म्हणून निवडल्या जातात. म्हणजेच या सर्व प्रकरणाचे श्रेय अपश्रेय शेवटी महामहीमांकडेच जाते . मराठी माणसाला मात्र शेवटी गृहीतच धरल्या गेले. 

राजेंद्र कडू