नमोने चुणूक दाखवली.

निवडून आल्यावर आपण काय काय करणार ह्याची चुणूक नमोने दाखवायला सुरुवात केली आहे. भाजपला आधीच संवैधानिक संस्थाबद्दल आदर कमी आहे. संसद, राष्ट्रपती भवन, निवडणूक आयोग म्हणजे कटकट अशी त्यांची भावना. संसदेत गेल्या वर्षभरात कुठल्याही विषयावर चर्चा होऊ द्यायची नाही असा भाजपाने चंग बांधला होता व तो त्यांनी तडीस नेला. कुठल्याही घोटाळ्याची चर्चा होऊ दिली तर ती एनडीए च्या काळापर्यंत पोहोचते हे भाजपला माहित होते. त्यामुळे चर्चाच नको हा सोपा उपाय त्यांनी शोधून काढला होता. 

शिवाय अगदी किरकोळ कारणासाठी राष्ट्रपतींकडे खासदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन जाणे हा आवडता छंदही भाजपाने जोपासला. त्यामुळे राष्ट्रपतीना उठसुठ नागरिकांचे निवेदन स्विकारणाऱ्या जिल्हाधीकारयाचे स्वरूप भाजपाने आणले होते. आणि प्रतिभाताई जेंव्हा राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक लढवत होत्या तेंव्हा त्या निवडणुकीला ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचे स्वरूप भाजपाने आणले होते. आपला उमेदवार निवडून येत नाही तेंव्हा समोरच्यालाही निवडून येण्याचा निर्भेळ आनंद मिळू द्यायाचा नाही असा कुत्सित डाव यामागे होता. आणि आरोपित व्यक्ती पदावर बसविल्या गेली असे जनतेच्या डोक्यातही भरवता  आले. आणि पर्यायाने महनीय अशा पदाची प्रतिष्ठाही कमी करता आली तर तेही करता आले तर पाहावे असा दुहेरी डाव भाजपचा होता. 

हिंदुत्व कार्ड वापरतांना तेंव्हाचे निवडणूक आयुक्त हे हिंदू नाहीत हे मतदारांच्या लक्षात यावे म्हणून फक्त भाजपवाले जे एम लिंगडोह यांच्या नावाचा उल्लेख मुद्दाम जेम्स मायकेल लिंगडोह असा करायचे. यामुळे आपण अत्यंत महत्वाच्या अश संवैधानिक संस्थेबद्दल जनतेचे मत कलुषित करत आहोत हा विधिनिषेध भाजापजवळ नव्हता. तात्पुरत्या फायद्यासाठी लोकशाही कुरतडल्या गेली तरी भाजपाला त्याचे सोयरसुतक नाही. लष्कर म्हणजे पवित्र गाय असे सर्व समजतात मात्र या निवडणुकीत भाजपने लष्करालाही  वापरून घेतले. शिवाय सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकापेक्षाही व्यापारी हा जास्त जोखीम घेत असतो म्हणून " बंदुका मोडा तराजू हातात घ्या असा "नवा फन्डाही नमोने तरुणांना दिला. म्हणजे मग सीमारक्षणाचे आउट सोर्सिंग करणार कि काय ? हो उगाच शत्रूने आपल्या सैनिकांची डोकी कापून न्यायला नको. 

परवाची ताजी घटना याच मालिकेत बसते. मतदान केंद्रावरच लोकांना कमळ चिन्ह दाखविणे आणि तेथेच पत्रकारांना मुलाखत देणे हा आचार संहितेचा भंग आहे हे नमोला चांगले माहित होते. "पण मी हा असा मग्रूर आहे आणि निवडणूक आयोग माझे काय वाकडे करु शकतो ते आयोगाने करून घ्यावे", असा दर्प या प्रसंगातून ठामपणे डोकावतो आहे. आणि असा हा नरपुंगव निवडून सत्तेवर आला तर निवडणूक आयोग, राष्ट्रपती भवन, संसद, न्यायालये यांची काय पत्रास ठेवेल याची कल्पना आपण करू शकतो. एका जेष्ठ मराठी पत्रकाराने असे म्हटले आहे कि नमोला बहुमत मिळाले तर ते शपथविधीचीही वाट पाहतील किंवा नाही हे सांगता येत नाही, लगेच पंतप्रधानांच्या खुर्चीत जाउन बसतील. कशाला ती  शपथविधिची औपचारिकता. मी निवडून आलो ना एवढे पुरे नाही का ?

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणजे पत्रकार . या स्तंभावर उभे राहून दामटून खोटे बोलाण्यासाठीच या स्तंभाचा नमोने वापर करून घेतला. इलेक्ट्रौनिक माध्यामांनी  टीआरपी वाढविण्यासाठी नमोची खूप मदत झाली. पण नमोने आजपर्यंत एकही पत्रकार घेतली नाही.  आणि एकदा टीव्ही चानेल वर (एकदाच) मुलाखत देत असतांना पत्रकाराने विचारलेल्या प्रश्नाने रागावून माइक तोडून पलायन केले होते.  म्हणजे नमो निवडून आल्या यानंतर मुलाखत घेणारे  वा पत्रकार परिषदांना हजर राहणारे पत्रकार मोठ्या संख्येने बेरोजगार होणार  हे नक्की.  तात्पर्य हेच की लोकशाहीचा एकही स्तंभ नमोला नको आहे. तेंव्हा येणाऱ्या खांब नसलेल्या अलोकशाहीला जनतेने तयार असावे हे उत्तम. 

राजेंद्र कडू