स्वतः काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगडफेक करू नये. भाजप आणि शिवसेना आमदाराची आमदारकी धोक्यात काँग्रेस आघाडीला भ्रष्टाचाराच्या
मुद्दय़ावरून कोंडीत पकडण्यासाठी आक्रमक झालेली भाजप-शिवसेना युतीच आता
अडचणीत आली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा
झालेले शिवसेनेचे नाशिक जिल्ह्यातील आमदार बबन घोलप आणि भाजपचे इचलकरंजीचे
आमदार सुरेश हाळवणकर यांची आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी
घेतला आहे.
शिवसेनेचे आमदार बबन घोलप आणि भाजपचे इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांना दिले आहेत. 1995 मध्ये मंत्रिपदाचा गैरवापर करून बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने बबन घोलप यांना दोषी ठरवले आहे, तर आपल्या कारखान्यासाठी वीजचोरी केल्याविरोधात महावितरणने सुरेश हाळवणकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने हाळवणकर यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे नव्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार या दोघांविरोधात काय कारवाई करता येईल याबाबत निवडणूक आयोगाचे मत आल्यानंतर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्याने सुधारणा झालेल्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत विधान मंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसेंनी सांगितले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार आता अध्यक्ष या दोन्ही सदस्यांची आमदारकी रद्द करून कार्यवाहीबाबतचा तपशील राज्यपालांना कळवतील. त्यानंतर राज्यपाल अधिकृत घोषणा करतील. ही एक औपचारिकता आहे.
शिवसेनेचे आमदार बबन घोलप आणि भाजपचे इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांना दिले आहेत. 1995 मध्ये मंत्रिपदाचा गैरवापर करून बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने बबन घोलप यांना दोषी ठरवले आहे, तर आपल्या कारखान्यासाठी वीजचोरी केल्याविरोधात महावितरणने सुरेश हाळवणकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने हाळवणकर यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे नव्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार या दोघांविरोधात काय कारवाई करता येईल याबाबत निवडणूक आयोगाचे मत आल्यानंतर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्याने सुधारणा झालेल्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत विधान मंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसेंनी सांगितले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार आता अध्यक्ष या दोन्ही सदस्यांची आमदारकी रद्द करून कार्यवाहीबाबतचा तपशील राज्यपालांना कळवतील. त्यानंतर राज्यपाल अधिकृत घोषणा करतील. ही एक औपचारिकता आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा