मोदींचा अणुऊर्जेचा भूलभुलय्या!  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशासाठी अणुऊर्जेचा पर्याय योग्य असल्याचे सांगत असले तरी गुजरातसाठी मात्र त्यांचा वेगळा निकष हे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे. गुजरातेत त्यांनी सौरऊर्जेवर भर देताना तिची निर्मिती 9 हजार मेगावॅटवर नेऊन ठेवली आहे. - संजय परब (विशेष राजकीय प्रतिनिधी, दिव्य मराठी) माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यूपीए एक व यूपीए दोन अशा आपल्या सत्तेच्या दोन्ही कालावधीत अणुऊर्जा हाच स्वच्छ, सुरक्षित व किफायतशीर ऊर्जेचा दीर्घकालीन स्रोत असल्याचे सांगितले होते. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प पुढे रेटण्याचेही काम याच काळात झाले आणि बहुचर्चित जैतापूर प्रकल्पाची वीटही काँग्रेसने रचली ती याच कालावधीत. आता यूपीए सरकार जाऊन भाजपप्रणीत एनडीए सरकार सत्तेत आले असून त्यांना अवघे दोन महिनेही झाले नसताना नरेंद्र मोदींनी मनमोहन यांचा कित्ता गिरवण्याचे काम केले आहे. अणुऊर्जा विभागाचे प्रमुखपद हे पंतप्रधानांकडे असल्याने मोदींनी मुंबई भेटीत शास्त्रज्ञ, उच्च अधिकार्‍यांची भेट घेऊन अणुऊर्जानिर्मिती तिपटीने वाढली पाहिजे यावर भर दिला. अणुऊर्जेचा जयजयकार करणार्‍या मोदींच्या मुंबई भेटीत दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. यापुढे देशात अणुऊर्जा वाढीवर भर दिला जाईल आणि जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना व स्थानिकांच्या असलेल्या विरोधाला ते फारशी किंमत देत नसल्याचेही स्पष्ट झाले. पहिला मुद्दा आहे तो जीनिव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व मिळवण्याचा आणि यासाठी अमेरिकेने केलेल्या अणुऊर्जा कराराला मान्यता देण्याचा. हा राजनैतिक डाव असल्याचे उघड आहे. युरोपियन राष्ट्रांनी बंद केलेल्या अणुप्रकल्पांना भारताने आपली दारे उघडी करून देणे म्हणजे अमेरिकेच्या तालावर भारताची पुढची पावले असतील, हे अधोरेखित होते. लवकरच मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीला जाणार आहेत. तेथे यावर आणखी चर्चा होईल. दुसरा मुद्दा आहे तो अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे युरेनियम मिळवण्याचा. आपल्याला यासाठी नेहमीच परदेशावर अवलंबून राहावे लागते आहे. सध्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व कझाकिस्तानमधून हे आयात करावे लागत आहे. आयात आणि नंतर युरेनियमवर प्रक्रिया करून त्यामधून वीजनिर्मिती करण्यासाठी प्रतिमेगावॅट 12 कोटींचा खर्च येईल. याचा अर्थ 1 हजार मेगावॅटसाठी 10 ते 12 हजार कोटी खर्च करावे लागतील. यासाठी जैतापूर प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊ. हा 10 हजार मेगॉवटचा प्रकल्प असून त्यासाठी 1 अब्ज 20 हजार कोटी खर्च येईल. या प्रकल्पामधून राज्यातील ग्राहकांना प्रतियुनिट सध्याचा विचार करता 9 ते 10 रुपये लागतील. एवढे पैसे देण्याची सामान्य लोकांची क्षमता आहे का, हा पहिला प्रश्न आहे आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे सरकारने अनुदान दिले तरी दुसरीकडून कराच्या रूपात सामान्यांच्या खिशात हात हा घातला जाणारच आहे. जैतापूर किंवा तत्सम दुसरा अणुऊर्जा प्रकल्प या घडीला देशात उभारायचे ठरवले तरी तो आज जाहीर केला आणि दोन-तीन वर्षांत झाला असे होत नाही. त्याला किमान 12 वर्षे लागणार आणि तो वाढलेला खर्चही शेवटी बिलाच्या रूपात लोकांकडूनच वसूल केला जाणार! युरेनियम निर्मितीची आपली 30 टक्केही क्षमता नसताना आपण त्यासाठी परदेशांवर अवलंबून राहून अब्जावधी रुपये वाया घालवणार आहोत आणि यात देशाचे नुकसान आहे. जागतिक बँक किंवा परदेशातून यासाठी आपल्याला कर्जही मिळेल. पण ते चुकवण्यासाठी वर्षानुवर्षे आपणास इतरांवर अवलंबून राहावे लागेल. यात परदेशांचा फायदा आहे. कारण त्यांचे युरेनियम विकले जाणार आणि ते घेण्यासाठी कर्जाच्या जाळ्यातही ते आपल्याला गोवणार आणि वर सुरक्षेची कुठलीही हमी नाही. हमी देतो असे कागदावर सांगितले जाते. पण एकदा सार्‍या जगाने रशियातील चेर्नोबिल प्रकरणाने भयानक धडा घेतला आहे. 1986 मध्ये झालेल्या चेर्नोबिल अणुभट्टी स्फोटात लाखो माणसे किरणोत्सारानेमेली. काही कायमची अधू झाली आणि नवीन जन्माने येणारी मुलेही अपंग निघाली. आज चेर्नोबिलच्या परिसरात 25 किलोमीटरपर्यंत राहण्याची परवानगी नाही. आताचे ताजे उदाहरण आपल्यासमोर आहे ते जपानमधील फुकुशिमाचे. आज जपानचे अब्जावधी करोडचे नुकसान तर झाले, पण जपानी लोकांच्या आरोग्यावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेने गेली 40 वर्षे अणुप्रकल्प सुरू केलेला नाही. युरोपियन राष्ट्रांपैकी र्जमनीने 22 पैकी 20 प्रकल्प बंद केले असून इटलीत तर सार्‍या देशभर जनसुनावणी होऊन एकही प्रकल्प सुरू होता कामा नये, असा ठराव झाला. जपानमध्येही पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला 50 हजार माणसांनी घेराव घालून कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्प होता कामा नये, असा हल्लाबोल केला. भूकंपाच्या टोकावर असलेल्या जपानने सुरक्षेची सर्व काळजी घेऊनही त्यांना त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक हल्ल्यासमोर मान तुकवावी लागली आणि आज तेथे 54 पैकी फक्त 2 अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू आहेत. अपघातामुळे अमेरिकेने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे सोडून दिले असे म्हटले जाते. पण ते अर्धसत्य असून अमेरिकेत अणुवीज ही इतर वीजस्रोतांपेक्षा 30 टक्क्यांनी महाग आहे. त्याचबरोबर अणुप्रकल्पांच्या बांधकामाच्या किमतीत अमेरिकेत प्रतिवर्षी 24 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि याच वेळी इतर ऊर्जास्रोतांच्या किमतीत फक्त 6 टक्के वाढ झाली आहे. याचसंदर्भात आता भारताकडे वळूया.. आपल्या देशाची सध्याची ऊर्जानिर्मिती आहे ती 2 लाख 50 हजार मेगावॅट. कोळसा, हायड्रो गॅस, अणुऊर्जा, सौर तसेच पवनऊर्जेमधून त्याची निर्मिती केली जाते. यात अणुऊर्जेचा वाटा आहे फक्त 5 हजार 300 मेगावॅट. याउलट सौर व पवनऊर्जेमधून या घडीला 27 हजार मेगावॅट निर्मिती केली जात आहे. भारताने गेल्या 55 वर्षांत 50 लाख कोटी खर्च करून किती अणुवीज निर्माण केली तर फक्त 5 हजार 300 मेगावॅट आणि मुंबईजवळील तारापूर आणि देशातील इतर अणुभट्टय़ांच्या शेजारील गावांमध्ये हजारो माणसे दगावली, कायमची जायबंदी झाली किंवा नवीन पिढी अपंग जन्माला आली. त्याची किंमत आपण कुठल्या पैशात मोजणार आहोत, हे मोदी सरकारलाच ठाऊक! सौर व पवनऊर्जेसारखा चांगला पर्याय आज उपलब्ध आहे. कुणी म्हणते ही ऊर्जा खर्चिकही आहे. पण उदाहरण घ्यायचे झाल्यास 8 वर्षांपूर्वी प्रतियुनिट 16 रुपये 75 पैशांना पडणारी ही वीज आज 6 रुपये 70 पैशांना पडत आहे. सौरऊर्जेची मागणी वाढत जाईल, तशी त्याची किंमतही कमी होत जाणार असून 2016 मध्ये ती 5 रुपये प्रतियुनिट मिळू शकेल. पण अणुवीज मात्र यापेक्षा भविष्यात दुप्पट किंवा तिप्पट भावाने खरेदी करावी लागणार आहे. मोदी देशासाठी अणुऊर्जेचा योग्य पर्याय असल्याचे सांगत असले तरी गुजरातसाठी मात्र त्यांचा वेगळा निकष हे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे. गुजरातेत त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सौरऊर्जेवर भर देताना तिची निर्मिती 9 हजार मेगावॅटवर नेऊन ठेवली आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राजस्थानमध्येही 10 हजार मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती होते. राजस्थानमधील थरच्या वाळवंटी प्रदेशात सौरऊर्जेची निर्मिती भविष्यात केल्यास 3 ते 4 लाख मेगावॅट वीज देशाला मिळू शकते. हे सारे मोदींना ठाऊक आहे. अणुऊर्जेचा प्रश्न इथेच संपत नाही. अणुकचर्‍याचे काय करायचे, हा आणखी एक भयानक प्रश्न आहे. तो पुरण्यासाठी किंवा जाळण्यासाठी आज जगभर संशोधन सुरू असून त्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले जात आहेत. हे भारताला परवडणार आहे का? सौर, पवन अशा नैसर्गिक साधनसंपत्तीमधून वीजनिर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी जे मोदींनी गुजरातमध्ये केले ते सार्‍या देशभर करायला काय हरकत आहे? पण मोदींना अमेरिका आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या सांगतील तसे पुढे जायचे आहे आणि हीच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यूपीए एक व यूपीए दोन अशा आपल्या सत्तेच्या दोन्ही कालावधीत अणुऊर्जा हाच स्वच्छ, सुरक्षित व किफायतशीर ऊर्जेचा दीर्घकालीन स्रोत असल्याचे सांगितले होते. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प पुढे रेटण्याचेही काम याच काळात झाले आणि बहुचर्चित जैतापूर प्रकल्पाची वीटही काँग्रेसने रचली ती याच कालावधीत. आता यूपीए सरकार जाऊन भाजपप्रणीत एनडीए सरकार सत्तेत आले असून त्यांना अवघे दोन महिनेही झाले नसताना नरेंद्र मोदींनी मनमोहन यांचा कित्ता गिरवण्याचे काम केले आहे. अणुऊर्जा विभागाचे प्रमुखपद हे पंतप्रधानांकडे असल्याने मोदींनी मुंबई भेटीत शास्त्रज्ञ, उच्च अधिकार्‍यांची भेट घेऊन अणुऊर्जानिर्मिती तिपटीने वाढली पाहिजे यावर भर दिला. अणुऊर्जेचा जयजयकार करणार्‍या मोदींच्या मुंबई भेटीत दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. यापुढे देशात अणुऊर्जा वाढीवर भर दिला जाईल आणि जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना व स्थानिकांच्या असलेल्या विरोधाला ते फारशी किंमत देत नसल्याचेही स्पष्ट झाले. पहिला मुद्दा आहे तो जीनिव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व मिळवण्याचा आणि यासाठी अमेरिकेने केलेल्या अणुऊर्जा कराराला मान्यता देण्याचा. हा राजनैतिक डाव असल्याचे उघड आहे. युरोपियन राष्ट्रांनी बंद केलेल्या अणुप्रकल्पांना भारताने आपली दारे उघडी करून देणे म्हणजे अमेरिकेच्या तालावर भारताची पुढची पावले असतील, हे अधोरेखित होते. लवकरच मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीला जाणार आहेत. तेथे यावर आणखी चर्चा होईल. दुसरा मुद्दा आहे तो अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे युरेनियम मिळवण्याचा. आपल्याला यासाठी नेहमीच परदेशावर अवलंबून राहावे लागते आहे. सध्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व कझाकिस्तानमधून हे आयात करावे लागत आहे. आयात आणि नंतर युरेनियमवर प्रक्रिया करून त्यामधून वीजनिर्मिती करण्यासाठी प्रतिमेगावॅट 12 कोटींचा खर्च येईल. याचा अर्थ 1 हजार मेगावॅटसाठी 10 ते 12 हजार कोटी खर्च करावे लागतील. यासाठी जैतापूर प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊ. हा 10 हजार मेगॉवटचा प्रकल्प असून त्यासाठी 1 अब्ज 20 हजार कोटी खर्च येईल. या प्रकल्पामधून राज्यातील ग्राहकांना प्रतियुनिट सध्याचा विचार करता 9 ते 10 रुपये लागतील. एवढे पैसे देण्याची सामान्य लोकांची क्षमता आहे का, हा पहिला प्रश्न आहे आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे सरकारने अनुदान दिले तरी दुसरीकडून कराच्या रूपात सामान्यांच्या खिशात हात हा घातला जाणारच आहे. जैतापूर किंवा तत्सम दुसरा अणुऊर्जा प्रकल्प या घडीला देशात उभारायचे ठरवले तरी तो आज जाहीर केला आणि दोन-तीन वर्षांत झाला असे होत नाही. त्याला किमान 12 वर्षे लागणार आणि तो वाढलेला खर्चही शेवटी बिलाच्या रूपात लोकांकडूनच वसूल केला जाणार! युरेनियम निर्मितीची आपली 30 टक्केही क्षमता नसताना आपण त्यासाठी परदेशांवर अवलंबून राहून अब्जावधी रुपये वाया घालवणार आहोत आणि यात देशाचे नुकसान आहे. जागतिक बँक किंवा परदेशातून यासाठी आपल्याला कर्जही मिळेल. पण ते चुकवण्यासाठी वर्षानुवर्षे आपणास इतरांवर अवलंबून राहावे लागेल. यात परदेशांचा फायदा आहे. कारण त्यांचे युरेनियम विकले जाणार आणि ते घेण्यासाठी कर्जाच्या जाळ्यातही ते आपल्याला गोवणार आणि वर सुरक्षेची कुठलीही हमी नाही. हमी देतो असे कागदावर सांगितले जाते. पण एकदा सार्‍या जगाने रशियातील चेर्नोबिल प्रकरणाने भयानक धडा घेतला आहे. 1986 मध्ये झालेल्या चेर्नोबिल अणुभट्टी स्फोटात लाखो माणसे किरणोत्सारानेमेली. काही कायमची अधू झाली आणि नवीन जन्माने येणारी मुलेही अपंग निघाली. आज चेर्नोबिलच्या परिसरात 25 किलोमीटरपर्यंत राहण्याची परवानगी नाही. आताचे ताजे उदाहरण आपल्यासमोर आहे ते जपानमधील फुकुशिमाचे. आज जपानचे अब्जावधी करोडचे नुकसान तर झाले, पण जपानी लोकांच्या आरोग्यावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे. अमेरिकेने गेली 40 वर्षे अणुप्रकल्प सुरू केलेला नाही. युरोपियन राष्ट्रांपैकी र्जमनीने 22 पैकी 20 प्रकल्प बंद केले असून इटलीत तर सार्‍या देशभर जनसुनावणी होऊन एकही प्रकल्प सुरू होता कामा नये, असा ठराव झाला. जपानमध्येही पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला 50 हजार माणसांनी घेराव घालून कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्प होता कामा नये, असा हल्लाबोल केला. भूकंपाच्या टोकावर असलेल्या जपानने सुरक्षेची सर्व काळजी घेऊनही त्यांना त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक हल्ल्यासमोर मान तुकवावी लागली आणि आज तेथे 54 पैकी फक्त 2 अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू आहेत. अपघातामुळे अमेरिकेने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे सोडून दिले असे म्हटले जाते. पण ते अर्धसत्य असून अमेरिकेत अणुवीज ही इतर वीजस्रोतांपेक्षा 30 टक्क्यांनी महाग आहे. त्याचबरोबर अणुप्रकल्पांच्या बांधकामाच्या किमतीत अमेरिकेत प्रतिवर्षी 24 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि याच वेळी इतर ऊर्जास्रोतांच्या किमतीत फक्त 6 टक्के वाढ झाली आहे. याचसंदर्भात आता भारताकडे वळूया.. आपल्या देशाची सध्याची ऊर्जानिर्मिती आहे ती 2 लाख 50 हजार मेगावॅट. कोळसा, हायड्रो गॅस, अणुऊर्जा, सौर तसेच पवनऊर्जेमधून त्याची निर्मिती केली जाते. यात अणुऊर्जेचा वाटा आहे फक्त 5 हजार 300 मेगावॅट. याउलट सौर व पवनऊर्जेमधून या घडीला 27 हजार मेगावॅट निर्मिती केली जात आहे. भारताने गेल्या 55 वर्षांत 50 लाख कोटी खर्च करून किती अणुवीज निर्माण केली तर फक्त 5 हजार 300 मेगावॅट आणि मुंबईजवळील तारापूर आणि देशातील इतर अणुभट्टय़ांच्या शेजारील गावांमध्ये हजारो माणसे दगावली, कायमची जायबंदी झाली किंवा नवीन पिढी अपंग जन्माला आली. त्याची किंमत आपण कुठल्या पैशात मोजणार आहोत, हे मोदी सरकारलाच ठाऊक! सौर व पवनऊर्जेसारखा चांगला पर्याय आज उपलब्ध आहे. कुणी म्हणते ही ऊर्जा खर्चिकही आहे. पण उदाहरण घ्यायचे झाल्यास 8 वर्षांपूर्वी प्रतियुनिट 16 रुपये 75 पैशांना पडणारी ही वीज आज 6 रुपये 70 पैशांना पडत आहे. सौरऊर्जेची मागणी वाढत जाईल, तशी त्याची किंमतही कमी होत जाणार असून 2016 मध्ये ती 5 रुपये प्रतियुनिट मिळू शकेल. पण अणुवीज मात्र यापेक्षा भविष्यात दुप्पट किंवा तिप्पट भावाने खरेदी करावी लागणार आहे. मोदी देशासाठी अणुऊर्जेचा योग्य पर्याय असल्याचे सांगत असले तरी गुजरातसाठी मात्र त्यांचा वेगळा निकष हे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे. गुजरातेत त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सौरऊर्जेवर भर देताना तिची निर्मिती 9 हजार मेगावॅटवर नेऊन ठेवली आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राजस्थानमध्येही 10 हजार मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती होते. राजस्थानमधील थरच्या वाळवंटी प्रदेशात सौरऊर्जेची निर्मिती भविष्यात केल्यास 3 ते 4 लाख मेगावॅट वीज देशाला मिळू शकते. हे सारे मोदींना ठाऊक आहे. अणुऊर्जेचा प्रश्न इथेच संपत नाही. अणुकचर्‍याचे काय करायचे, हा आणखी एक भयानक प्रश्न आहे. तो पुरण्यासाठी किंवा जाळण्यासाठी आज जगभर संशोधन सुरू असून त्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले जात आहेत. हे भारताला परवडणार आहे का? सौर, पवन अशा नैसर्गिक साधनसंपत्तीमधून वीजनिर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी जे मोदींनी गुजरातमध्ये केले ते सार्‍या देशभर करायला काय हरकत आहे? पण मोदींना अमेरिका आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या सांगतील तसे पुढे जायचे आहे आणि हीच खरी ग्यानबाची मेख आहे.