असे हे आमचे सनदी अधिकारी , हुशार, बुद्धिमान, कर्तबगार, निर्भीड , न्यायी १) पंजाबचे आयजी गौतम चिमांना जामीन चंदिगड | पंजाबहरियाणा उच्च न्यायालयाने फरार पोलिस महानिरीक्षक गौतम चिमा यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. न्या. जितेंद्र चौहान यांनी नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी लांबणीवर टाकून चिमा यांना चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. चिमा यांना निलंिबत करण्यात आले आहे. मोहाली न्यायालयाने अग्रिम जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर पंजाबचे आयजी गौतम चिमा यांनी अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सुमेध गुलाटीचे अपहरण करण्याचा चिमा यांच्यावर आरोप आहे. पोलिसांनी सुमेधलाही फरार घोषित केले होते. ३१ ऑगस्ट रोजी मोहाली पोलिसांनी चिमांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. आपल्याला अडकवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
२) उपजिल्हाधिकारी ठाकूर यांची संपत्ती जप्त होणार दणका अंमलबजावणी महासंचालनालयाची कारवाई वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात पहिली मोठी कारवाई ईडीच्याएका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याच्या िवरोधात ईडीकडून करण्यात आलेली ही देशातील आजवरची सर्वात मोठी कारवाई आहे. केंद्रीय तपास संस्थेने मध्य प्रदेश केडरमधील भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधित आरोपी आयएएस दांपत्य अरविंद टीनू जोशीच्या िवरोधात असाच आदेश देताना त्यांची १० कोटींची संपत्ती जप्त केली होती. मनी लाँडरिंगद्वारे अवैध संपत्ती जमवल्याचा आरोप वृत्तसंस्थानवी दिल्ली / मुंबई अंमलबजावणीमहासंचालनालयाने मनी लाँडरिंगप्रकरणी महाराष्ट्रातील िनलंिबत उपजिल्हािधकारी नितीश ठाकूर यांची ५३. ५७ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश िदले आहेत. ठाकूर यांनी आपल्या नोकरीच्या काळात अनेक िजल्ह्यांत विविध पदांवर काम केले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि विकास महामंडळातही ते कार्यरत होते. त्यावेळी त्यांची एकूण संपत्ती १२० कोटी रुपये इतकी िनघाली होती. प्रत्यक्षात त्यांचे मासिक उत्पन्न २८००० इतकेच होते. मनीलाँडरिंग प्रकरणात संशोधन अधिनियमातील तरतुदीअंतर्गत ठाकूर यांच्या नावे असलेली ५३.५७ कोटी रुपये िकंमत असलेली ५५ एकर जमीन, मुदत ठेवी तसेच बँक खात्यांवर असलेली रक्कम गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या िवरोधात मार्च २०१२ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने (एसीबी) ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याप्रकरणी त्यांना अटक केली होती. ठाकूर यांच्या िवरोधात एसीबीने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची ईडीनेही त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. याचा उद्देश भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून िमळालेले लाभ त्या पैशाचा वापर करून जमवलेल्या अवैध संपत्तीचा शोध घेणे हा होता.