मार्च अखेरला निघाले ३५० जीआर

वर्षभर सुस्तावलेल्या सरकारी बाबूंच्या कामाचा झपाटा, बंदमध्येही काम सुरू

अनिल पौलकर | लातूर

वर्षभर सुस्तपणे काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणा नियमांच्या कचाट्यात अडकू नये यासाठी किती सफाईदार वेगाने काम करतात याचा प्रत्यय दरवर्षी मार्च एण्डला येतो. यावर्षीही ती सरकारी परंपरा जोपासत बाबूंनी शेवटच्या चार दिवसात तब्बल ३५० शासननिर्णय (जीआर) निर्गमित केले असून त्यातील ९० टक्के निर्णय निधी वितरित करण्यासंबंधी आहेत. आमदार बच्चू कडू यांनी एका उपसचिवाला मारहाण केल्यामुळे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी मार्च एण्डच्या शेवटच्या दिवसांत काम बंद आंदोलन केले होते. विशेष म्हणजे जीआर काढण्याच्या वेगाला या आंदोलनाचा अजिबात फटका बसला नाही. काम बंद आंदोलन सुरू असले तरी दुसरीकडे जीआरचा धडाका सुरूच होता. सरकारी काम अन् सहा महिने थांब ही म्हण तर सर्वश्रुत आहे. या म्हणीला छेद देणारे निर्णय अनुभवायचे असतील तर मार्च एण्डला दिसणारा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेग पाहायला हवा. एरवी एखादा जीआर काढायचा असेल तर दोन-दोन महिने वाट पाहावी लागते. त्यासाठी विविध नियमांचे चिटोरे पुढे केले जातात. मंत्र्यांनी आदेश दिले तरी मंत्रालयातील बडे बाबू त्यांच्यासमोरही नियमांचा बागुलबुवा उभा करतात. मात्र हा निकष मार्च महिन्यात आपसूक गळून पडतो. शेवटच्या आठवड्यात तर विचारायची सोयच नाही. बजेटमध्ये मंजूर झालेला निधी अखर्चित राहू नये या उद्दात हेतूने नव्हे तर त्याचे बालंट आपल्यावर येऊ नये यासाठी मार्च एण्डला जीआरचा वेग वाढतो. यावर्षी चार दिवसात तब्बल ३५० निर्णय निर्गमित करण्यात आले. त्यामध्ये शेवटच्या दिवशी सायंकाळी सात वेजपर्यंत ७५ जीआर निर्गमित करण्यात आले होते. सरकारी कामे मार्च एण्डला रात्री बारा वाजेपर्यंत सुरू असल्यामुळे त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता होती. तातडीचे जीआर काढण्यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा समावेश आहे. आंदोलनामुळेही पडला नाही खंड आमदार बच्चू कडू यांनी एका उपसचिवाला मारहाण केल्यामुळे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी मार्च एण्डच्या शेवटच्या दिवसांत काम बंद आंदोलन केले होते. विशेष म्हणजे जीआर काढण्याच्या वेगाला या आंदोलनाचा अजिबात फटका बसला नाही. काम बंद आंदोलन सुरू असले तरी दुसरीकडे जीआरचा धडाका सुरूच होता.