प्रसंगी कर्ज काढू पह शेतकऱ्यांला मरू देणार नाही - देवेंद्र
सुधीर मुनगंटिवार अर्थमंत्री काय म्हणतात ………
राज्याचे वार्षिक उत्पन्न ---------------१,३५,००० कोटी,
पगार,भत्ते,निवृत्तीवेतन ---------------९५,००० कोटी
उरलेल्या ४०,००० हजार कोटीत खर्च भागत नाही.
म्हणून राज्याला दरवर्षी घ्यावे लागणारे कर्ज --- ---३६,००० कोटी.
शपथविधी (की राज्याभिषेक) वर झालेला खर्च ------९८,००० लाख
याशिवाय न केलेल्या कामाच्या (किंवा आधीच्या सरकारने केलेल्या कामाच्या जाहिराती सर्वच मोठमोठ्या वृत्तपत्रांमधून  देणे सुरूच आहे. याआधीच्या सरकारने, आर बी आयने राज्यसरकारला उत्पन्नाच्या २५% कर्ज घेण्याची मुभा देउनही कर्जाचे प्रमाण १८ % टक्क्याच्या वर जाऊ दिले नव्हते.
मोदी मुख्यमंत्री असतांना गुजरातला आपल्यापेक्षा कमी टक्केवारीची मुभा (प्रत्येक राज्याला हे प्रमाण आर बी आयने ठरवून दिले आहे व ते उत्पन्नाच्या प्रमाणात असते) असतांनाही गुजरातचे प्रमाण २६% होते. म्हणजे विकासाचा डोलारा कर्जाच्या डोंगरावर उभा होता. याला मराठीत ऋण काढून सण साजरा करणे असे म्हणतात. अशा अतिरेकी कर्जापायी ग्रीसचे दिवाळे निघाले आहे व युरोपमध्ये आता त्याला कोणी दाराशीही उभे करत नाही.