" उशिरा आले तर उशिरा घरी जा "- मुख्य मंत्री. वेळेवर येऊनही आम्ही काम करत नाही, उशिरा येउन  काय फत्रा काम करणार ? तुम्हा  टेम्परवारी लोकाना मधून मधून आम्हां परमनंट लोकाना चांगल्या सवई लावायची लटक येतेच. अर्थात आम्ही खूप काही करतो आहो हे जनतेला दाखवावेच लागते म्हणा. तुम्ही दरारा दाखवा आम्ही भ्यायल्या सारखे दाखवतो असे चालू द्या. गारुडी नाही का साप मुंगसाची लढाई दाखवितो असे म्हणतो व गल्ला गोळा करून पोबारा करतो. आमची (नोकरांची) व तुमची (राजकारण्यांची ) अभेद्य ( की अभद्र ) युती आहे हे या दुधखुळ्या जनतेला कळणार नाही याची मात्र काळजी घ्या फडणवीस साहेब.

सज्जनशक्ती रस्त्यावर उतरेल तो दिवस देशाच्या दृष्टीने सुदिन समजल्या जाईल.

एकेकाळी स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा आग्रह धरणारी  "स्वदेशी जागरण मंच " वाली मंडळी कुठे बेपता झाली कळत नाही ? बरोबर आहे म्हणा, मोदींनी  " मेक इन इंडिया " चे धोरण जाहीर केले आहे ना. मेक इन इंडिया म्हणजे स्वदेशीच ना ?

जी.एम. पिकांबाबत सावध करण्यासाठी अमेरिकन जनतेने लिहिलेले खुले पत्र

 २१ नोव्हेंबर,२०१४

वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध व्यक्ती, असरकारी संस्था (NGO), खाद्यवस्तू निर्माते आणि इतरांनी ५७ दशलक्ष अमेरिकनांचे प्रतिनिधित्व करणारे खुले पत्र इंग्लंड (U.K.) आणि युरोपियन युनियनला लिहिले आहे. जी.एम. पिके जोखमी असल्याचा गंभीर इशारा देणारे हे पत्र इंग्लंडच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दिले गेले, शिवाय प्रत्येक संसद सदस्य आणि प्रमुख माध्यम वाहिन्यांनाही हे पत्र पोचते केले आहे.पत्रात गेल्या दोन दशकात जी.एम. पिके शेतात पेरण्याचा आणि जी.एम. खाद्यान्न सेवनाचा नुकसानकारी अनुभव दिला आहे. जी.एम. बियाणे आणि पिकांवर जैवतंत्रज्ञान (Biotechnology) क्षेत्रांतील मुठभर कंपन्यांचे नियंत्रण आहे. युरोपियन युनियनवर बड्या कंपन्या आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील दलाल (lobbyist) मंडळींचा दबाव असल्याचाही उल्लेख या पत्रात आहे.“जी.एम. बियाण्यांमुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होईल आणि उत्पादन वाढेल हा कंपन्यांचा दावा पूर्णपणे फसला आहे. शिवाय तणनाशकांचा वाढता वापर, उत्पादन खर्चातील वाढ, परंपरागत बियाण्यातील प्रदूषण आणि ऱ्हास, निर्यात व्यापारात घट, तणनाशकांना न जुमानणारे तण (Superweed) आणि कीटकनाशकांना दाद न देणारे किडे (superbug), शेतातील मित्र-सजीवांवर (सूक्ष्मजीव,पक्षी,किडे इ.) होणारा परिणाम, खाद्यान्न आणि मातेच्या दूधात सापडलेले तणनाशकांचे अंश” इ. माहिती या पत्रात आहे.जी. एम. खाद्यान्नांचे प्राणीमात्रांवर होणारे परिणाम, जी.एम. खाद्यान्नाच्या सुरक्षिततेबाबत वैज्ञानिकांमध्ये असलेली मतभिन्नता हेही मुद्दे या पत्रात आहेत.

Third World Network

131, Jalan Macalister

10400 Penang

Email : twnet@po.jaring.my

Website: http://www.biosafety-info.net/

http://www.twn.my/

जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms) सोबत जगताना : अमेरिकेतून आलेले पत्र

आम्ही अमेरिकेतील नागरिक जी.एम.पिकांचे शेतातील आणि अन्य अनुभव तसेच आमच्या खाद्यान्न पुरवठ्यात होत असलेल्या जी.एम.च्या भेसळीबद्दल लिहीत आहोतआमच्या देशातील अर्धी जमीन आज जी.एम. पिकांखाली आहे; ९४% सोयाबीन, ९३% मका आणि ९६%  कापूस जी.एम. आहे(i). इंग्लंड (U.K.) आणि युरोपियन युनियनने (EU) जी.एम. अजून पर्यंत आमच्यासारखी स्वीकारलेली नाहीत. मात्र त्यासाठी तुमच्यावर बड्या कंपन्या, जैवतंत्रज्ञानाचे दलाल (lobbyist) आणि शासनाचा प्रचंड दबाव आहे. हे तंत्रज्ञान अयशस्वी असल्याचे आमचे मत झाले आहे. मतगणनेनुसार ७२% अमेरिकनांना जी.एम. अन्न नको आहे आणि ९०% पेक्षा अधिकांना जी.एम. खाद्यान्नावर लेबल हवे आहे(ii).जनमताचा कौल अशा प्रकारे जी.एम.विरोधी असताना आमच्या संघीय आणि राज्य सरकारांनी अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, किमान लेबलिंग तरी व्हायला हवे. मात्र याविरुद्ध भरपूर पैसा आणि प्रभाव वापरून बायोटेक आणि खाद्यान्न कंपन्या कारवाया करीत आहेत(iii,iv,v).

तुम्हाला पर्याय निवडताना मदत व्हावी म्हणून जी.एम. पिकांबाबातचे गेल्या दोन दशकांचे अनुभव आम्ही तुमच्यासमोर मांडत आहोत. यातून तुम्हाला संभाव्य धोक्याची जाणीव होईल अशी आशा आहे. जी.एम. बियाण्यांमुळे उत्पादन वाढेल, कीटकनाशक रसायनांचा वापर कमी होईल असा प्रचार करून हे बियाणे बाजारात आणले गेले मात्र प्रत्यक्षात यापैकी काहीच झाले नाही(vi). जी. एम. बियाण्यांपासून मिळणारे उत्पादन त्याच पिकांच्या इतर बियाण्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनापेक्षा कमी असू शकते असा निष्कर्ष खुद्द अमेरिकन सरकारचा ताजा अहवाल सांगतो(vii). जी.एम. बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ होईल असे सांगितले गेले होते मात्र अमेरिकन कृषी खात्यानुसार वास्तविकता वेगळीच आहे(viii).एकीकडे नफ्यात खूपच चढ-उतर आहेत. तर दुसरीकडे जी.एम. पिकांचा उत्पादनखर्च सतत वाढत आहे(ix). जी.एम. बियाण्यांच्या पुनर्वापरास कायद्याने बंदी आहे, शेतकऱ्यांना दरवर्षी हे बियाणे कंपन्यांकडून विकत घेणे अपरिहार्य आहे. या बियाण्यांच्या किंमतीवर बायोटेक कंपन्यांचे नियंत्रण आहे. जी.एम. बियाण्यांसाठी ३ ते ६ पट अधिक किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागते(x). शिवाय जी.एम. पिकांना इतर रसायनेसुद्धा लागतात. त्यामुळे परंपरागत पिकांपेक्षा जी.एम. पिकांना अधिक खर्च लागतो. जी.एम. पिकांवर भर दिल्यामुळे परंपरागत वाणांचे बियाणे उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याच्या पसंतीचे बियाणे वापरण्याची संधीच नाही परिणामी एकूण पीक नियोजनसुद्धा शेतकऱ्याच्या नियंत्रणात नाही(xi).  ज्या शेतकऱ्यांनी जी.एम.पिके पेरायची नाहीत असे ठरवले आहे त्यांची पिके परिसरातील जी.एम. पिकांमधून निघणाऱ्या परागकणांमुळे (Cross pollination) प्रदूषित होऊ शकतात(xii). शिवाय साठवणूक करताना सुद्धा दोन्ही प्रकारची पिके एकमेकांत मिसळू शकतात. यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांच्या हातून निर्यात व्यापार निसटत आहे. अनेक देशांनी जी.एम.पिके पेरण्यावर अथवा आयातीवर बंधने घातली आहेत किंवा संपूर्ण प्रतिबंध आहेत(xiii). आणि यामुळेच काही निर्यात व्यवहार जी.एम. भेसळीपायी वादग्रस्त ठरले आहेत(xiv).

१९७१ साली इतके ( सुमारे एक लाख युध्दबंदी सांभाळणे सोपे नव्हते. जास्त ताणण्यातअर्थ नव्हता. पाकिस्तानी जनतेच्या खूप सदिच्छा भारत सरकारने मिळवल्या. त्यासाठी ऑल इंडिया रेडीओवरून हम खैरतसे हैं ( आम्ही सुखरूप आहोत ) हा युध्दबंद्यांचे मनोगत व्यक्त करणारा कार्यक्रम दररोज प्रसारित व्हायचा. वस्तुस्थिती अशी होतीकी आपण पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ केली होती. परंतु लाखो बांगला निर्वासित दीर्घ मुदतीसाठी पोसण्याला पर्याय म्हणून आपण युद्धाचा पर्याय निवडला होता. यामुळे पाकिस्तानला धडा शिकवल्या गेला. त्यानंतर  वर्षे पाकिस्तान चूप बसला याला आपली कमाई समजली पाहिजे. यापुढे समोरासमोरच्या लढाईत आपण भारताशी जिंकू शकत नाही याची शत्रूने खुणगाठ बांधली व छुपे युध्द सुरु केले. कारगिल आपण टाळू शकलो असतो पण वाजपेयी सरकारच्या काळात लष्करी गुप्तचर यंत्रणा सक्षम नव्हती असे तज्ञ म्हनतात. य़ुध्हात तह करतांना शत्रूवर जास्त जाचक अटी लादल्या तर नंतर, झालेल्या मानखंडनेचा  बदला घेण्याची प्रवूत्ती शत्रुमध्ये बळावते. पैल्या महायुद्धात जर्मनीवर जाचक अटी लादल्या गेल्या व त्याचेच भांडवल करून हिटलरने दुसरे महायुध्द जगावर लादले. अतिरेकी राष्ट्रवादामुळे दोन्ही महायुद्धे झाली असा दहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात धडा आहे तो माझ्या नुकताच वाचण्यात आला. भारतातही गेली एक दीड वर्षापासून अतिरेकी राष्ट्रवादाची पेरणी सुरु आहे. पाकिस्तान सरकार, लष्कर व मुलतत्ववादी भारताचे शत्रू आहेत. मात्र आपण पाकिस्तानी जनतेलाही आपले शत्रू समजतो. जेंव्हा पाकिस्तानात विश्वचषक क्रिकेट सामने होते तेंव्हा भारतातून गेलेल्या मंडळीकडून हॉटेल चालकांनी जेवणाचे तर taxi चालकांनी प्रवासाचे पैसे घेतले नाहीत. " आप हमारे मेहमान हैं, आपसे पैसे  कैसे ले सकते हैं " असे म्हणून सदभावना व्यक्त केली. 

हरित क्रांतीचा  नारा दिल्यापासून ( बहुधा १९७० पासून ) शेतकऱ्यांना गाजर दाखवणे सुरु झाले ते अजुनही  सुरूच आहे. आणि आता पोट भरलेली मंडळी उंटावर बसून गाजर दाखवत आहेत. प्रकाश बाबा आमटे सारखा कुणी शेतकऱ्यांमध्ये राहून त्यांच्यासाठी काम करणारा कार्यकर्ता नाही. काही असतील ते आपली पोथी घेऊन तेथे जातात. शेतकऱ्यांपेक्षा गडचिरोली  जिल्यातील आदिवासी जास्त नशीबवान आहे असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. 

. आपल्या शेतातील पाणी आपल्या शेतातच अडविणे हा खात्रीचा व झिरो बजेट उपाय आहे. एखादी महा योजना म्हणजे पैसा अडवा पैसा जिरवा. दुसऱ्याच्या शेतात प्रकल्प व्हावा, तिसऱ्याच्या शेतात कालवा व्हावा , चौथ्याच्या शेतात पाटसरी व्हावी, आणि माझ्या शेताला पाणी मिळावे ही लबाडी आता बंद करावे लागेल. मला लागणारे पाणी मीच कमावले पाहिजे

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाच्या उद्घाटन सोहळ्याला दोन महानायक उपस्थित होते. पैकी एकाने आपली प्रतिमा आपली चाहत्यांमध्ये  वाईट होण्याचा धोका असुनही आपले टक्कल लपविले नव्हते. दुसऱ्या महानायकाचे मला माहित नाही. काही वर्षांपूर्वीही हा महानायक स्व. बाळासाहेब ठाकरे यांना भेटण्याकरिता मुंबईला आला असता तेंव्हाही त्याने आपले टक्कल लपविले नव्हते.हाच खरा महानायक. 

" जियो पारसी "च्या वादग्रस्त जाहिराती "    पारशी समुदायातील घटत्या लोकसंख्येचा प्रश्न हाताळण्यासाठी केंद्र सरकारने 'जियो पारसी' या थिम अंतर्गत या समुदायाला लोकसंख्या वाढीसाठी प्रेरित करणाऱयासाठी काही जाहिराती प्रसिद्ध केल्या आहेत. परंतु, यातील काही जाहिरातील वादाच्या भोवऱयात सापडल्या आहेत. एका जाहिरातीत थेट कंडोम न वापरण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. त्याशिवाय, पारशींनी लग्न करुन मुलांना जन्म दिला नाही तर लवकरच पारशी कॉलनीचे हिंदू कॉलनीत रुपांतर होईल, अशीही एक वादग्रस्त जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. देशाच्या लोकसंख्येत पारशींची संख्या चिंताजनक आहे. आकडेवारीनुसार मुंबईमध्ये फक्त ४० हजार पारशी शिल्लक आहेत. २००१ च्या जणगणनेनुसार ही संख्या ७० हजार इतकी होती. पारशी समुदायाची संख्या कमी असण्याचे प्रमुख कारण त्यांच्यात उशीरा होणारे विवाह. त्याशिवाय अनेक जण अविवाहित राहाण्यालाच पसंती देतात किंवा एकच अपत्य राहु देतात आणि धर्माबाहेर लग्न करण्यामुळे पारशींची संख्या कमी झाली आहे. याच कारणांचा वेध घेऊन 'जियो पारसी' अंतर्गत या जाहिराती तयार करण्यात आल्या आहेत. जाहिरातीमध्ये चाळीशी पार झाल्यानंतरही आईसोबत राहणार्‍या अविवाहित पुरुषांची 'तुम्ही तुमच्या आई सोबत ब्रेकअप घेण्याची ही योग्य वेळ नाही का?', असे म्हणत  अविवाहित पुरूषांची एकप्रकारे टिंगल उडवण्यात आली आहे. त्याशिवाय योग्य पुरुषाच्या शोधात लग्नाचे वय होऊन गेलेल्या महिलांवरही 'तुमचा बॉयफ्रेंड काय रतन टाटांसारखा यशस्वी होणार आहे? त्याच्या आयुष्याचा निर्णय घेणार्‍या तुम्ही कोण आहात, निकोल किडमन?' असे म्हणण्या आले आहे. पारशींच्या लोकसंख्येत वाढ होण्याच्या दृष्टीने अल्पसंख्याक मंत्रालयाने २०१३ साली एक योजना तयार केली. त्यासाठी मंत्रालयाने १० कोटी रुपयांचा निधीदेखील मंजूर केला. या योजनेंतर्गत गेल्या दोन दिवसांपासून या जाहिराती सुरु झाल्या आहेत. 'जियो पारसी'च्या जाहिराती- (लोकसत्ता)

 

दिलीप कुलकर्णी फोन इन्टरनेट वापरत नाहीत. मातीच्या घरात राहतात. वीज फक्त दिव्यांपुरती वापरतात. पंखे वापरत नाहीत. खेड्यात राहतात. टेल्को मध्ये इंजिनियर होते. पर्यावरणपूरक जीवनशैलीने जगतात. लोकांचे प्रबोधन करण्यासाठी " गतिमान संतुलन " हे चार पानी मासिक चालवतात. काळी पांढरी छपाई असते व कुठलीही जाहिरात नसते. कुठल्याही विषयावर ते वेगळाच विचार मांडतात की ज्याबद्दल आपण विचारही केला नसतो. त्यांची पंधरा पुस्तके प्रसिध्द झालेली आहेत. ही पुस्तके उज्ज्वल ग्रंथ भांडार , आप्पा बळवंत चौक , पुणे येथे उपलब्ध आहेत. त्यांना २०११ साली वर्ध्याला डॉ. उल्हास जाजू यांनी जाहीर केलेला त्यांच्या आजोबांच्या नावाने असलेला पुरस्कार प्रदान करण्यात आला आहे. विकास म्हणजे विनाश या विषयावर ते पूर्ण दिवसाची कार्यशाळा घेतात. पर्यावरण साहित्य संमेलन दापोली येथे कमीत कमी खर्चात घेतले. ते भारताचे मार्क बॉईल आहेत. त्यांच्याशी संपर्क फक्त पोस्टकार्ड द्वारेच होऊ शकतो.

पाकिस्तानची आणि भाजपची एकच गोची 

पाकिस्तानमध्ये शाळांमधून इतिहास शिकवतांना काय शिकवावे हा प्रश्न पडतो. स्वातंत्र्य संग्रामाचा इतिहास शिकवावा तर कॉंग्रेसचा उल्लेख अपरिहार्य होतो त्यामुळे पाकिस्तानात विद्यार्थ्यांना गाळून इतिहास शिकवावा लागतो. भाजपचेही तसेच झाले आहे स्वातंत्र्य लढ्याचा इतिहास शिकवायचा म्हणजे कॉंग्रेसचा उल्लेख टाळता येत नाही. त्यामुळे भाजपनेही आता इतिहास गाळून सांगायचे ठरविले आहे. या गाळणीची भोके सोयीची  ठेवली आहेत. त्यातून गांधी, नेहरू सारखी मंडळी खाली पडतात तर पटेलांसारखी काही नावे गाळनीतच राहतात. आता तर लोकेश चंद्र नावाच्या विद्वानाने मोदी हे गांधीजिंपेक्षाही उजवे आणि दैवी अवतार असल्याचा शोध लावला आहे. सूर्य मावळतीला गेलाकी खुज्या माणसांच्या सावल्याही लांब पडतात असे म्हणतात त्याचा प्रत्यय येत आहे. --- राजेंद्र कडू

रयत आणि (आजचे राजे)

रयतेच्या काडीलाही धक्का लागू नये याची खबरदारी घेणाऱ्या शिवाजी महाराजांनी आपल्या राज्यातल्या सरंजामदारांना वठणीवर आणले. सामान्यांना लुटणाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली.. आजचे स्थानिक सरंजामदार रयतेशी कसे वागतात आणि या सगळ्यांना आत्ताच महाराजांची आठवण कशी येते?
लोक जगण्या-मरण्याच्या प्रश्नाबद्दल बोलायला लागले, की त्यांना इतिहासात घेऊन जाणे हा एक सोपा मार्ग असतो. लहान लेकरांना चांदोबा दाखवण्यासारखाच प्रकार आहे हा. एकदा इतिहास डोक्यात उतरायला लागला, की मग आसपासच्या वास्तवाचाही विसर पडतो. फडकणारे ध्वज, तलवारींचा खणखणाट, घोडय़ांच्या टापांचा आवाज हे सगळे काही आपल्याला आजूबाजूच्या वास्तवाचा विसर पाडायला कामी येते. एकदा वातावरण निर्माण झाले, की मग इतिहासातलीच भाषा बोलली जाते. कार्यकत्रे 'मर्द मावळे' होतात अशा वेळी. एखाद्याने गद्दारी केली तर तो 'सूर्याजी पिसाळ' ठरतो. नेत्यांच्या भाषणाआधी तुतारी फुंकली जाते ती सभेत चतन्य यावे म्हणून. वातावरण सगळे कसे ऐतिहासिक. सध्याच्या जगाचा संबंधच नाही असे. कायम चढाईच्या पवित्र्यात उभा ठाकायला लावणारा हा माहोल. आता तर सगळीकडेच गगनभेदी तुताऱ्या ऐकू येत आहेत आणि सगळ्यांनाच छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण येत आहे. महाराजांचा आशीर्वाद सर्वानाच आवश्यक वाटू लागला आहे. महाराजांचे नाव घेतल्याशिवाय कोणाचेच पान हलत नाही अशी परिस्थिती आहे. कोणाला महाराज केवळ स्मारकापुरते जाहीरनाम्यात हवे असतात, तर कोणाला घोषणा देण्यापुरते. रयतेचे काय? हा प्रश्न कोणालाच पडत नाही. महाराज रयतेची कशी देखभाल करायचे याचाही कोणाला विचार करावासा वाटत नाही. आपली कृती आणि धोरणे ही कायम रयतेच्या भल्याची असतील, ही महाराजांची नीती तर सगळेच विसरले आहेत.
''..असेल तोवरी धुंदी करून चाराल. नाहीसे जाले म्हणजे मग काही पडत्या पावसात मिळणार नाही. उपास पडतील. घोडी मरायास लागतील. म्हणजे घोडी तुम्हीच मारिली ऐसे होईल व रयतेस तसविस देऊ लागाल. ऐशास लोक जातील, कोणी कुणब्याचे येथील दाणे आणिल, कोण्ही भाकर, कोण्ही गवत, कोण्ही फाटे, कोण्ही भाजी, कोण्ही पाले ऐसे करू लागलेत म्हणजे जे कुणबी घर धरून जीव मात्र घेऊन राहिले आहेत तेही जाऊ लागतील. कितेक उपाशी मराया लागतील. म्हणजे त्याला ऐसे होईल की मोगल मुलकात आले त्याहुन अधिक तुम्ही. ऐसा तळतळाट होईल.''
आत्ताच अविचारीपणाने घोडय़ांना बेजबाबदारीने चाराल तर मग पावसाळ्यात चारा मिळणार नाही. इथपासून ते रयतेचा तळतळाट घेऊ नका इथपर्यंत छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आपल्या सैनिकांना आज्ञापत्रात बजावले. तुमच्यापेक्षा मोगल परवडले असे रयतेला वाटू नये इतपत काळजी घ्या, अशी सक्त ताकीद महाराजांनी दिली. रयतेच्या काडीलाही धक्का लागू नये याची खबरदारी घेणाऱ्या या राजाने आपल्या राज्यातल्या सरंजामदारांना वठणीवर आणले. गोरगरिबांना छळणारा, मग तो कोणीही असो, त्याची गय केली नाही. सामान्यांना लुटणाऱ्यांना सक्त ताकीद दिली आणि जिथे मोकळा श्वास घेता येईल, दुबळ्यालाही निर्धोकपणे जगता येईल, अशी हमी दिली. शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठालाही लुटारूंचा धक्का लागणार नाही एवढी काळजी घेतली. म्हणूनच ही राजवट आपली आहे असे प्रत्येकाला वाटले.
..आज काय चित्र आहे ग्रामीण महाराष्ट्रात. जिल्ह्य़ा-जिल्ह्य़ांत रयतेची लूट करणारे संस्थानिक उदयाला आले आहेत. साखर कारखाने, बँका आणि सगळी शक्तिस्थाने एकवटल्यानंतर जी अजस्र ताकद आकाराला येते त्या ताकदीचाच आविष्कार वेगवेगळ्या निवडणुकांमध्ये पाहायला मिळतो. शिक्षण संस्थांमध्ये काम करणारी शिक्षक, प्राध्यापक मंडळी सर्रास प्रचारकार्यात जुंपलेली असतात. भाषा सर्वसामान्यांच्या कळवळ्याची, पण सगळी सत्ता राबवायची ती आपल्या जवळपासच. अविवेकी सत्ता आणि अर्निबध संपत्ती एका जागी आल्यानंतर जो काही परिणाम जाणवतो तो आता कुठेही दिसू शकतो अशी परिस्थिती आहे. काही ठिकाणी तर सत्ता, संपत्तीच्या जोडीला पुन्हा मनगटशाही. विरोधात मतदान करण्याची कोणाची िहमतच होऊ नये अशी मजबूत पकड ठेवली जाते. आपल्याला मतदान दिले नाही तर ऊस कारखान्याला जाणार नाही, रस्ता केला जाणार नाही यांसारख्या धमक्याही दिल्या जातात. लोकांच्या किमान गरजा भागतील न भागतील, पण पुढाऱ्यांचे साम्राज्य मात्र 'वíधष्णू'च होत आहे दिवसेंदिवस. भर उन्हाळ्यात लोकांना प्यायला पाणी मिळणार नाही, एरवीही पाण्याचे हालच. कुठे पिकांना द्यायला पाणी आहे, पण दहा-दहा तास वीज नाही. कुपोषित मुले जन्माला येऊ नयेत म्हणून गरोदर मातांना सकस अन्न मिळावे एवढीही अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत नाही. आदिवासी भागात तर आणखीच अंधार. महत्त्वाचे रस्ते सोडले तर अंतर्गत रस्त्यांचे भयानक हाल. पावसाळ्यात कोणतेच वाहन जाऊ शकत नाही अशी परिस्थिती. या सगळ्या यातना एका बाजूला आणि वाहने लावून जाहीर सभांना आणलेली गर्दी. सभेनंतर गावाच्या बाहेर कुठे तरी उघडलेले 'अन्नछत्र'. त्याच ठिकाणी जेवणावळीनंतर वाहनांचाही हिशोब. दणक्यात पार पडणाऱ्या सभा, सभेत फुंकल्या जाणाऱ्या तुताऱ्या असे दुसऱ्या बाजूचे चित्र. प्रचंड धुराळा उडवीत वेगाने धावणाऱ्या गाडय़ांचे ताफे, या ताफ्याकडे कमालीच्या आश्चर्याने पाहणारे रस्त्याच्या दुतर्फा हाताची घडी घातलेले लोक.
मतदान जसजसे जवळ येईल, तसतसे रात्री उशिरा अंधारात कार्यकत्रे येतात. गाव सामसूम झाल्यानंतर या कार्यकर्त्यांच्या हालचाली सुरू होतात. मतांचा हिशोब लावला जातो. मतदार याद्या हातातच असतात. गल्लीबोळात, झोपडीपर्यंत जाऊन रोख वाटप केले जाते आणि अमक्या-तमक्याच्या समोरील बटन दाबा, असे सांगितले जाते. आधी शिक्का मारा सांगितले जायचे. पसे दिल्यानंतरही काही ठिकाणी लोकांच्या श्रद्धेशी खेळण्याचा प्रकार होतो. मतांच्या बाबतीत दगाफटका होऊ नये म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीने 'इमानदारी' जोखली जाते. सगळाच धंदा बेइमानीचा, पण त्यातही इमानदारीची अपेक्षा. गाईची शेपटी हाती घ्यायला लावली जाते. कुठे कुठे गहू, ज्वारी असे धान्य हातात घ्यायला लावून आणाभाका घेतल्या जातात..
गावोगावचे अनेक लोक मजुरीसाठी, रोजगारासाठी अन्यत्र स्थलांतरित झालेले असतात. गावात पोट भरत नाही म्हणून मुंबई, पुणे, नाशिक अशा ठिकाणी कामाला जातात. अशा लोकांना मतदानासाठी खास बोलावले जाते. ज्यांची नावे मतदार यादीत आहेत त्यांना मतदानासाठी आणले जाते. बस-रेल्वेच्या वेळा सोयीच्या नसतील आणि संख्या जास्त असेल, तर मग खासगी वाहनांची सोय केली जाते. किती विसंगती म्हणावी, ज्यांच्या नाकत्रेपणामुळे अन्यत्र रोजगार शोधावा लागतो. पुन्हा त्यांच्यासमोरचे बटन दाबण्यासाठी गावाकडे यावे लागते. गावची खूण म्हणून ही माणसे मतदान करून पुन्हा आपआपल्या कामाच्या ठिकाणी जातात. पाच वर्षांत काहीच पदरात पडत नाही. साध्यासाध्या गोष्टींसाठी हैराण व्हावे लागते. मग जे आता हातात पडते आहे ते घेऊन मोकळे व्हा. नाही तरी पुन्हा काय हाती लागणार मग? इतका सरळसरळ विचार केला जातो. माणसे बळी पडतात हे वाईटच; पण ही वेळ त्यांच्यावर आणणाऱ्यांचे काय? फक्त मतांचे गणित जुळवायचे, त्यासाठीची तरतूद करायची. मतदानाच्या दोन दिवसआधी दारूचा महापूर करायचा मतदारसंघात. अशी सगळी लोकशाहीची थट्टा सुरू आहे.
भटक्या विमुक्तातल्या अनेक जमाती आजही पालं ठोकून गावोगावी राहतात. त्यांच्या डोक्यावर हक्काचे छप्पर नाही. 'दर कोस दर मुक्काम' हेच त्यांचे जगणे असते आणि 'आज इथं तर उद्या तिथं' असे करीत त्यांचे आयुष्य जाते. कोणत्याच गावात हक्काचे घर नाही आणि आपल्या मालकीचा जमिनीचा तुकडा नाही. या लोकांनी आपले नाव कोणत्या मतदार यादीत शोधायचे? असे किती तरी लोक आहेत ज्यांना बोटाच्या नखावरील शाई एवढीसुद्धा ओळख नाही. जो ठिपका असतो त्या ठिपक्याएवढेही अस्तित्व नाही आणि हा ठिपका जसा काही दिवसांनी निघून जातो, तसेच या लोकांच्या जगण्याचेही होते. आपली लोकशाही या सगळ्या लोकांना काय देते? आजचे सगळे स्थानिक सरंजामदार रयतेशी कसे वागतात? आणि या सगळ्यांना आत्ताच छत्रपती शिवाजी महाराजांची आठवण कशी येते? असे काही प्रश्न सहज उपस्थित होऊ शकतात तरीही त्यांची उत्तरे मात्र सहज नाहीत. - आसाराम लोमटे (लोकसत्ता)

काळ्या पैशाचा कंडू  

स्विस बँकेतून काळ्या पैशाची पोती आणण्याची जी भाषा केली जात आहे तीच हास्यास्पद आणि अत्यंत बालिश आहे. खरा काळा पैसा जर कोठे असेल तर तो या देशी जमिनींच्या व्यवहारांत दडलेला आहे.  
काळ्या पैशावरील चर्चा हा या देशातील बहुसंख्यांना जडलेला एक प्रकारचा अर्थमानसिक आजार असून दरिद्रीनारायणांनी भरलेल्या या देशात काळ्या पैशावर बोलणे हा अनेकांचा रिकामटेकडा उद्योग बनलेला आहे. मुदलात देशात अनेकांना किमान पैसा मिळवण्याची मारामार असताना ही काळ्या पैशावरील चर्चेची हौस बुभुक्षितांना मानसिक समाधान देणारी असते. काळा पैसा, परदेशी बँक खाती, तेथील गुप्तता आणि धनाढय़ांची तेथील खात्यात असलेली कथित रक्कम या बाबत भलेभलेदेखील कल्पनाविलासात आनंद मानत असतात. या कल्पनाविलासात सोमवारी नरेंद्र मोदी सरकारने आणखी एका अध्यायाची भर घातली. परदेशातील बँकांत खाती असलेल्या तिघांची नावे सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात उघड केली गेली. जे काही घडले त्यावरून सरकारदेखील या प्रकरणास किती गांभीर्याने घेते हे दिसून आले असून सगळा भर भरीव काही करण्यापेक्षा जनसामान्यांच्या कुतूहलशमनार्थच सुरू असल्याचा निष्कर्ष काढला गेल्यास गैर ठरणार नाही. गेली सहा वर्षे या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली असून ही तीन खाती म्हणजे या समितीच्या प्रयत्नांना आलेले यश असल्याचे सांगितले जाते. त्यावर विश्वास ठेवल्यास या साऱ्यातील फोलपणा जाणवावा. तसा तो आल्यास जाणवणारी बाब म्हणजे सगळाच्या सगळा कथित काळा पैसा भारतात आणला गेला तरी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत एक पैचाही फरक पडणार नाही.(सविस्तर अग्रलेख वाचण्याकरिता भेट द्या www.loksatta.com ला. 

कुठे नेउन ठेवलय मराठी माणसाच्या अस्मितेला.……
दिल्लीश्वरांकडून सत्तेचे रोटीचे काही तुकडे मिळावे म्हणून अपमान गिळून रांगायला लागणारी मराठी माणसे असा लौकिक पसरायला आता काय वेळ लागणार ?. अटकेपार झेंडे लावणारे व दिल्लीचे तख्त सांभाळणारे आपणच ते मराठे असे कोणत्या तोंडाने सांगणार /आता "अटक "टाळाण्यासाठी स्वत:हुन मांडलिकत्व पत्करणारे नवमराठे उदयाला आले आहेत. खरे महाराष्ट्रवादी कुठे गेलेत. खरी अस्मिता काय असते हे तामिळनाडू , कर्नाटक, बंगाल कडून शिकायची वेळ आली आहे.

दुसऱ्या सुब्रमण्यमला मोदी टाळू शकले नाहीत. 

गोपाल सुब्रमणयम यांना मोदींनी सुप्रीम कोर्टाचे जज होऊ दिले नाही कारण गुजरातमध्ये उच्चपदस्थांशी संबंधित खटल्यात ते न्यायालय मित्र (अमिचूस चुरी) म्हणून काम पाहत होते. तसेच दुसरे एक अरविंद सुब्रमण्यम हे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे अर्थतज्ञ असूनही त्यांनी मोदी सरकारच्या कामगिरीवर टीका केली म्हणून अर्थ मंत्रालयाने त्यंच्या नावाची प्रमुख आर्थिक सल्लागार पदासाठी नेमणूक करण्याची शिफारस करूनही मोदी त्यासाठी राजी नव्हते व अर्थ मंत्रालयाला आणखी काही नावे सुचविण्यास मोदींनी सांगितले होते. शेवटी अरविंद सुब्रम्ण्यम यांचे नाणे खणखणीत असल्यामुळे झक मारून त्यांच्या नावाला मोदींना संमती द्यावी लागली. आता पाहूया मोदी आणि सुब्रमणयम यांचे किती दिवस पटते ते. जेंव्हा तज्ञ मंडळी राज्यकर्त्यांना आवडत नाहीत तेंव्हा जनतेचे " बुरे दिन " आले हे समजून जावे. सुब्रमण्यम यांनी आपणहून राजीनामा द्यावा अशी परिस्थिती मोदी केंव्हा निर्माण करतात ते पाहूया.
राजेंद्र कडू

भारतके ब्रांड Ambassadar बनते तो कुछ और बात होती. 

महानायकने १९८४ मे राजीव गांधीके कहनेपर अलाहाबादसे लोकसभाका चुनाव लडा था और जिता था. बच्चन परिवार और नेहरू परिवारमें पारिवारिक संबंध थे. लेकिन तत्कालीन विरोधी राजनैतिक दलोने उनपर बोफोर्स मामलेको लेकर काफी छीटाकशी की और उन्होने संसदसे त्यागपत्र दिया. बादमे उनकी कंपनी ABCL  (Amitaabh bachhan corporation limited) आर्थिक संकटंमें पडी तो अमरसिंगजीने उन्हे मदद की और महानायक समाजवादी पार्टीके समर्थक बने और उनकी पत्नी जयाजी राज्यसभा सदस्य. एक संकट उनपे और भी आया था. उन्होने महाराष्ट्रमे  कुछ कृषी जमीन खरीदी थी. महाराष्ट्रमें एक कानुनी प्रावधान हैं की महाराष्ट्रमें केवल कोई किसान ही कृषी जमीन खरीद सकता हैं. पुणे जीलेके एक रेवेन्यु अधिकारीने बच्चनजीको कानुनी नोटीस दिया. ये किस्सा मिडीयाने काफी उछाला और तभी शांत हुआ जब बच्चनजीने किसान होनेका प्रमाणपत्र युपीसे एक हासिल किया. उस प्रमाणपत्र की असलियतपर भी मिडीयाने शंकाये उपस्थित की थी. इसके बाद बच्चनजी युपीके ब्रांड ambassdar  बन गये और उत्तर प्रदेशको उत्तम प्रदेश कहने लगे. और बादमे गुजरातके ब्रांड ambassadar बने और आओ गुजरात गुनागुनाने लगे. लेकिन सारा भारत उन्हे महानायक कहता हैं इसलिये वो अगर प्रादेशिकता
से उपर उठकर भारतके ब्रांड ambassadar बनते तो वो असलमे महानायक कहलाते. अभीभी चान्स हैं

हे लोकसभा निवडणुकी आधी सांगायला पाहिजे होते ना.

स्विस बँकेत जमा पैशांचा पाठलाग करणे व्यर्थ

प्रत्येकजण काळ्या पैशाबाबत जाणून घेण्यास उत्सुक आहे. मात्र सरकारने गेल्या शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की िवदेशात काळा पैसा ठेवणाऱ्यांची नावे जाहीर करता येणार नाहीत. यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले. ज्या मोदी सरकारने िनवडणूक प्रचारात काळा पैसा आणि घोटाळ्यांचा मुद्दा उचलून धरला होता, तेच सरकार आता यूपीए सरकारप्रमाणे नावे जाहीर करण्याचा पवित्रा कसा घेऊ शकते, हा वादाचा मुद्दा राहिला. मात्र ज्या लोकांनी स्विस बँकेत खाती उगडली आहेत, त्यांची नावे घेण्यात मोठा फायदा असा काहीच नाही, असे या प्रश्नाचे उत्तर आहे. पहिली गोष्ट यातील काही खाती खरी असतील. दुसरी गोष्ट म्हणजे, ही खाती अवैध असली तरी या खात्यांत पैसे असतील का नाही याची काहीच खात्री नाही. गेल्या काही वर्षांपासून या मुद्द्यांवरून राजकीय वातावरण बरेच तापले आहे. अशा िस्थतीत िस्वस बँकेतील खात्यात काळा पैसा ठेवण्याइतके हे खातेधारक मूर्ख नाहीत. त्यामुळे या खात्यातील जमा पैशांचा पाठलाग करणे म्हणजे वेळेचा दुरुपयोग ठरणार आहे, हे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. काळा पैसा बाहेर जमा आहे आणि सरकार तेथे जाऊन तो परत आणण्यासाठी प्रतीक्षा करत आहे, अशी धारणा असणे ही काळ्या पैशांबाबत होणाऱ्या चर्चेबाबतची समस्या आहे. मात्र हे िदसते तेवढे सोपे नसते. भारतात जर नेटबँकिंगच्या माध्यमातून बँकेत पैसे जमा करता येत असतील तर िस्वस बँकेत नगदी पैसा जमा होत असेल हा समज िकतपत खरा आहे. माऊसच्या एका िक्लकवर पैसा सातासमुद्रापार जात असतानाच्या काळात हे शक्य आहे का. काळा पैसा नेमका िकती आहे. याबाबतही संभ्रम आहे. जी संपत्ती िकंवा उत्पन्न कर अधिकाऱ्यांसमक्ष जाहीर केलेली नसेल िकंवा वास्तविक मूल्यापेक्षा कमी जाहीर केली असेल अशी संपत्ती किंवा उत्पन्न काळा पैसा गणन्यात येते. िस्वत्झर्लंड, कॅमेन आयलंडसारखे टॅक्स हेवन देश त्यांच्याकडे पैसे जमा करण्याने भारतात कर भरला आहे की नाही याकडे हे देश फारसे लक्ष देत नाहीत. याचा अर्थ असा आहे की असा पैसा परत आणण्यासाटी एकतर कर कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल िकंवा माफी योजना जाहीर करावी लागेल. तसेच एकदा काळा पैसा जाहीर झालेली रक्कम िकंवा संपत्ती नेहमीच काळा राहतो हे येथे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. दहा वर्षांपूर्वी डॉलर िवदेशात पाठवता येत नव्हता. आज हजारो डॉलर पाठवता येतात. पूर्वी असे केले तर तो काळा पैसा होता आज हा काळा पैसा मानला जात नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे काळा पैसा नेहमीच काळा राहील असे नव्हे. यातील काही भाग खर्च केला तर तो पांढरा होतो. उदाहरणार्थ, ज्या जमिनीचा कर पूर्वीच भरला आहे अशी एखादी जमीन खरेदी करण्यासाठी केलेला खर्च पांढरा पैसा मानला जातो. मात्र ही रक्कम जाहीर नाही केली तर ती काळा पैसा गणली जाईल. मात्र हाच पैसा मॉलमध्ये खरेदीसाठी वापरला मॉलने त्यावर प्राप्तिकर भरला तर तो व्हाइट गणला जाइल. मॉलने असे केले नाही तर ही रक्कम काळा पैसा मानली जाईल.ितसरी गोष्ट अशी की िवदेशात काळा पैसा दोन प्रकारे िनर्माण होतो. एकतर िनर्यातीचे अंडरइन्व्हॉसिंग िकंवा आयातीचे अंडरइन्व्हॉसिंग केले तर आणि गुप्तरीत्या कमावलेली रक्कम विदेशात ठेवली तर, आणि दुसरा प्रकार म्हणजे देशातील काळा पैसा अवैधरीत्या हवालाच्या माध्यमातून रुपयांत िवदेशी पाठवला ताे तेथे डॉलरच्या रूपात ठेवला जाऊ शकताे. चौथी बाब, ज्या क्षेत्रात वास्तविक िकंवा कृत्रिम रूपात टंचाईची िस्थती आहे. उदाहरणार्थ िरअल इस्टेट िकंवा स्पेक्ट्रम. अशी टंचाई िनर्माण होणार नाही, अशी व्यवस्था िनर्माण करणे हा यावरचा उपाय आहे. थोडक्यात काळा पैसा िनर्माण होणे थांबवण्यासाठी सुलभ धोरणे बनवण्यातच यावीत. तसेच असा पैसा परत आणण्यासाठी धोरण असावे. माफी योजनेअंतर्गत लोकांची ओळख गुप्त राखून त्यांचा पैसा परत आणण्यासाठी परवानगी द्यावी. धोरणे चांगली बनवली तरच त्याचे परिणाम चांगले िमळतील. काळ्या पैशांचा पाठलाग करता तो परत आणण्यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे. (दिव्य मराठी)

 

कुठे नेउन ठेवलाय कॅलीफोर्निया तुझा ? 

मुळात अमेरिका आणि दुष्काळ हे समीकरणच आपणांस पचायला अवघड आहे. याला कारण हॉलीवूडचे चित्रपट आणि रंगीबेरंगी वृत्तमाध्यमे. त्यांतून अमेरिकेची जी प्रतिमा आपल्यासमोर येते ती अगदी इस्टमनकलर आणि सिनेमास्कोपच असते. काश्मीरबाबत एक शेर सांगितला जातो. गर फिरदौस बर-रू-ए-जमीं अस्त, हमीं अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त. हेच आज अमेरिकेला म्हटले जाते. धरतीवरचा स्वर्ग कोठे असेल तर तो अमेरिकेतच असे मानल्यामुळे मग माध्यमांचाही कल अमेरिकेतील वंगाळ सारे लपविण्याकडेच असतो. परिणामी कॅलिफोर्नियासारखे राज्य सलग तीन वष्रे दुष्काळाच्या खाईत पडलेले आहे आणि तरीही माध्यमांतून ते बेदखलच आहे. दुष्काळ अलाबामा, ओक्लाहामा या राज्यांतही आहे. पण कॅलिफोर्नियातील परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. तेथील अनेक गावांत पाण्याचे दुर्भिक्ष आहे. नळाला पाण्याचे टिपूस नाही. तळी, विहिरी आटल्या आहेत. हिरव्याकंच शेतांची माळराने बनली आहेत. जनावरे मरत आहेत. पण अजून कोठे सरकारने चाराछावण्या उभारल्याच्या बातम्या नाहीत. गोरगरिबांकडे पाणी विकत घ्यायलाही पसे नाहीत. ज्यांच्याकडे आहेत त्यांना विकत घ्यायला पाणी नाही. शहरांमधून पाणीकपात करण्यात आली आहे. कॅलिफोíनयातील सांता बार्बरा तहसिलातील मॉन्टेसिटो म्हणजे अतिश्रीमंतांचा भाग. माध्यमसम्राज्ञी ओप्रा विन्फ्रे, अभिनेता टॉम क्रूझ, दूरचित्रवाणी वाहिन्यांचा निर्माता-विनोदवीर एलेन डीजेनेरेस यांसारखे मातब्बर तेथे राहतात. तेथे पाण्याचे रेशिनग सुरू आहे आणि जास्त पाणी वापरणाऱ्यांना भरभक्कम दंड केला जात आहे. या दुष्काळाचा परिणाम अमेरिकेतल्या सणासुदीवरही झाला आहे. दरवर्षी ३१ ऑक्टोबरला तेथे हॅलोविन हा एक दिवसाचा पितृपाट साजरा केला जातो. त्यात भोपळ्याला फार महत्त्व. अमेरिकेतील इलिनॉयनंतर सर्वाधिक भोपळा पिकतो तो कॅलिफोíनयात. पण दुष्काळाने त्या पिकालाही मार दिला आहे. यंदा अमेरिकन नागरिकांना त्यांचा पितृपाट भलताच महागात जाणार आहे. हे सगळे सुरू असताना ओबामांचे सरकार झोपले आहे का? जगावर सत्ता गाजविणारी अमेरिका या दुष्काळातून नागरिकांना दिलासा देऊ शकत नाही काय? सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. नवनव्या पाणीपुरवठा, सिंचन योजना आखल्या जात आहेत. गावांना, शहरांना त्यासाठी अनुदाने दिली जात आहेत. ओबामा सत्तेवर आल्यापासून एकटय़ा कॅलिफोíनयाच्या ग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांसाठी ३१० दशलक्ष डॉलर एवढी प्रचंड रक्कम खर्च करण्यात आली आहे आणि तरीही तेथील अनेक भाग कोरडे आहेत. केवळ अमेरिकेतच अशी परिस्थिती आहे असे नाही. त्या खंडातील पनामा, कोलंबा, व्हेनेझ्युएला, ब्राझील, बोलेव्हिया अशा अनेक देशांत अवर्षण आहे. याचा परिणाम सर्वात आधी भोगावा लागतो तो शेतकऱ्यांनाच. सहा महिन्यांपूर्वी 'न्यूजवीक'ने एक मुखपृष्ठकथा केली होती. तिचे नाव होते शिवारातले मृत्यू. अवर्षणातून येणारा कर्जबाजारीपणा आणि वैफल्य यांचा पहिला आणि खरे तर अखेरचाही बळी असतो तो बळीराजाच. हे चित्र जसे महाराष्ट्रात दिसते तसेच ते समृद्धीचे आगार असलेल्या अमेरिकेतही असते हेच त्या वृत्तलेखाने स्पष्ट केले. (लोकसत्ताच्या आजच्या अग्रलेखातून )

मोदींचा पुन्हा महाराष्ट्राबद्दलचा आकस… महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा प्रश्न सुप्रीम कोर्टात न्याय प्रविष्ट असतांना मोदी सरकारने बेळगाव शहराचे बेळगावी असे नामांतर करण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रस्ताव मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे हा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे गेली आठ वर्ष पडून होता. युपीए सरकारने त्याला मंजुरी दिली नव्हती. आणि मोदी सरकारने सुद्धा चलाखी करून महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यावर मतमोजणीच्या एक दिवस आधी ही मंजुरी दिली. आता महाराष्ट्रात जर कॉंग्रेस किंवा राष्ट्रवादीचे सरकार आले तरच या निर्णयाला कोर्टात आवाहन दिल्या जाण्याची शक्यता आहे. अन्यथा हा अन्याय मुकाटपणे सहन करणे किंवा निर्णय बदलावा म्हणून आंदोलन करणे एवढेच महाराष्ट्रातील जनतेच्या हातात आहे. 

बँक ग्राहकाचेही अच्छे दिन आले	बॅंक शाखांतून ग्राहकांनी कमीत कमी वेळा यावे यासाठी त्या ग्राहकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय स्टेट बॅंकेने एटीएम शुल्कांमध्ये सुधारणा केली आहे. ग्राहकांनी एटीएमचा वापर वाढवावा यासाठी खात्यामध्ये ठेवल्या जाणाऱ्या शिलकीवर हे एटीएम शुल्क अवलंबून ठेवण्यात आले आहे.  नवीन एटीएम शुल्क 1 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहेत. याअंतर्गत बॅंक शाखांतून प्रत्यक्ष पैसे काढण्यावर बंधने घातली जाणार आहेत. यानुसार खात्यात 25 हजार रुपये शिल्लक ठेवणाऱ्या खातेदाराला बॅंक शाखेतून दरमहिना फक्त चार वेळा पैसे काढता येतील. दरमहिना सरासरी 25 हजार रुपये शिल्लक ठेवणाऱ्या खातेदारांना कितीही वेळा एटीएम वापरता येणार आहे. परंतु स्टेट बॅंकेच्या व्यतिरिक्त अन्य एटीएमचा वापर महिन्याला केवळ तीन वेळाच करण्याची अनुमती देण्यात येणार आहे. महिनाभरात एकदाही बॅंक शाखेत खातेदार गेला नाही तर त्याला स्टेट बॅंकेच्या नेटवर्कवरून पाचऐवजी नऊ व्यवहार मोफत करण्याची संधी मिळणार आहे. एक लाख रुपयांहून अधिक रक्कम शिल्लक ठेवणाऱ्या खातेदाराला देशभर एटीएम कितीही वेळा वापरण्याची मुभा देण्यात येणार आहे. मात्र 25 हजार रुपयांपेक्षा कमी शिल्लक खात्यात ठेवणाऱ्या खातेदाराला स्टेट बॅंकेच्या एटीएम नेटवर्कवर पाच व्यवहारांची मर्यादा; तर अन्य बॅंकांच्या नेटवर्कवर तीन व्यवहारांची मर्यादा घालण्यात आली आहे.

 

असे हे आमचे सनदी अधिकारी , हुशार, बुद्धिमान, कर्तबगार, निर्भीड , न्यायी १) पंजाबचे आयजी गौतम चिमांना जामीन चंदिगड | पंजाबहरियाणा उच्च न्यायालयाने फरार पोलिस महानिरीक्षक गौतम चिमा यांच्या अटकेला स्थगिती दिली आहे. न्या. जितेंद्र चौहान यांनी नोव्हेंबरपर्यंत सुनावणी लांबणीवर टाकून चिमा यांना चौकशीत सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले. चिमा यांना निलंिबत करण्यात आले आहे. मोहाली न्यायालयाने अग्रिम जामीन याचिका फेटाळल्यानंतर पंजाबचे आयजी गौतम चिमा यांनी अटक टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. सुमेध गुलाटीचे अपहरण करण्याचा चिमा यांच्यावर आरोप आहे. पोलिसांनी सुमेधलाही फरार घोषित केले होते. ३१ ऑगस्ट रोजी मोहाली पोलिसांनी चिमांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. आपल्याला अडकवले जात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
२) उपजिल्हाधिकारी ठाकूर यांची संपत्ती जप्त होणार दणका अंमलबजावणी महासंचालनालयाची कारवाई वरिष्ठ अधिकाऱ्याविरोधात पहिली मोठी कारवाई ईडीच्याएका अधिकाऱ्याने सांगितले की, कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याच्या िवरोधात ईडीकडून करण्यात आलेली ही देशातील आजवरची सर्वात मोठी कारवाई आहे. केंद्रीय तपास संस्थेने मध्य प्रदेश केडरमधील भ्रष्टाचार प्रकरणाशी संबंधित आरोपी आयएएस दांपत्य अरविंद टीनू जोशीच्या िवरोधात असाच आदेश देताना त्यांची १० कोटींची संपत्ती जप्त केली होती. मनी लाँडरिंगद्वारे अवैध संपत्ती जमवल्याचा आरोप वृत्तसंस्थानवी दिल्ली / मुंबई अंमलबजावणीमहासंचालनालयाने मनी लाँडरिंगप्रकरणी महाराष्ट्रातील िनलंिबत उपजिल्हािधकारी नितीश ठाकूर यांची ५३. ५७ कोटी रुपयांची संपत्ती जप्त करण्याचे आदेश िदले आहेत. ठाकूर यांनी आपल्या नोकरीच्या काळात अनेक िजल्ह्यांत विविध पदांवर काम केले. महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि विकास महामंडळातही ते कार्यरत होते. त्यावेळी त्यांची एकूण संपत्ती १२० कोटी रुपये इतकी िनघाली होती. प्रत्यक्षात त्यांचे मासिक उत्पन्न २८००० इतकेच होते. मनीलाँडरिंग प्रकरणात संशोधन अधिनियमातील तरतुदीअंतर्गत ठाकूर यांच्या नावे असलेली ५३.५७ कोटी रुपये िकंमत असलेली ५५ एकर जमीन, मुदत ठेवी तसेच बँक खात्यांवर असलेली रक्कम गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य प्रशासकीय सेवेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या िवरोधात मार्च २०१२ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी पथकाने (एसीबी) ज्ञात स्रोतांपेक्षा जास्त संपत्ती जमा केल्याप्रकरणी त्यांना अटक केली होती. ठाकूर यांच्या िवरोधात एसीबीने दाखल केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांची ईडीनेही त्यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला. याचा उद्देश भ्रष्टाचाराच्या माध्यमातून िमळालेले लाभ त्या पैशाचा वापर करून जमवलेल्या अवैध संपत्तीचा शोध घेणे हा होता.

२४ महिनेतरी टिकतील काय ? ………

शिक्षक दिनाच्या (सॉरी गुरु दिवस) दिवशी एका विद्यार्थ्याने मोदींना विचारले , " पंतप्रधान होण्यासाठी काय करावे लागते." मोदींनी उत्तर दिले की २०२४ पर्यंत पंतप्रधान होण्याचा कुणी विचारही करू नये कारण २०२४ पर्यंत मीच पंतप्रधान आहे. एकूण लक्षणे मात्र अशी दिसताहेत की मोदी पंतप्रधानपदावर २४ महिनेतरी टिकतील की नाही  अशी शंका  वाटत आहे. यापूर्वी जनता लाटेत मोरारजी देसाई जनता पक्षाच्या लेबलखाली पंतप्रधान झाले होते. तेंव्हा जनतेचा एवढा दबाव होता की जनतेने आंदोलन करून नेत्यांना युती करण्यास बाध्य केले होते. मात्र जनतेचा  एवढा  सॉलिड सपोर्ट असूनही हे सरकार २८ महिन्यात कोसळले होते. वाजपेयी सरकारची सुद्धा राममंदिराची लाट असून आधी १३ दिवस नंतर १३ महिने अशा हप्तेवारीने त्यांनी राज्य केले. दुसरे असे की आताच्या या इंटरनेट युगात जनतेचे हिरो दरवर्षी बदलताहेत, आपल्या फेसबुक अकाउंटच्या प्रोफाईल पिक्चर सारखे. २०१२ चे जनतेचे हिरो होते अण्णा. २०१३ चे हिरो होते केजडीवाल. २०१४ चे हिरो आहेत मोदी. २०१५ मध्येही ते हिरो असतीलच असे नाही. हिरोला आपल्या कामगिरीत सातत्य ठेवावे लागते. आणि सगळी सोंगे आणता येतात पण विकासाचे, प्रगतीचे सोंग आणता येइलच असे नाही, कितीही मिडीयाला आपल्या दावणीला बांधले तरी. मिडीयाने कोंबडे  झाकून ठेवले  तरी जनतेचा दिवस उगवतोच उगवतो. .विधानसभांच्या पोट निवडणुकीत याची चुणूक दिसलीच. शिवाय एक उदाहरण दिसलेच की हिरो नसूनही मनमोहनसिंगांना लोकांनी २००९ मध्ये पुन्हा निवडून दिले होते. तेंव्हा २०२४ पर्यंत किंवा त्याहीपेक्षा जास्त मुदतीसाठी कोणी पंतप्रधान राहणारा " लंबी रेस का घोडा " कुणी असेल तर तो नॉन हिरो किंवा चरित्र अभिनेताच असेल असे मला वाटते. आपण टीव्ही वर पाहतोच की कालचा सुपरस्टार आज लक्स साबणाची जाहिरात करतो किंवा मग सत्यमेव जयते सारखे भरपूर बिदागी देणारे कार्यक्रम करतो किंवा  चित्रपटांमध्ये रेडीओचा आडोसा घेऊन नग्न पोज देतो कारण नवीन  चित्रपट फारसे मिळत नाही आहेत आणि ओम पुरी, नसिरुद्दीन शहा,अनुपम खेर सारखे खरे अभिनेता आपला दबदबा कायम ठेवून आहेत.--- राजेंद्र कडू

नकली नोट... 'नो टेन्शन'! नकली नोटांचे चलन कडक नियम
ग्राहकांना भुर्दंड न देण्याबाबत आहेत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सक्त आदेश Âबनावट नोट आढळल्यास कॅशियरने याबाबत बँक मॅनेजरला सूचित करावे. Â मॅनेजरने कॅशियरने नोटेच्या तपशिलासह पोलिसांत रीतसर तक्रार दाखल करावी. Â ज्या व्यक्तीच्या रोखेत ही नोट सापडली असेल, त्याला भुर्दंड म्हणून त्याच्या एकूण रकमेतून नोटेची रक्कम वजा केली जाऊ नये. अथवा त्याला दुसरी नोट आणण्याबाबत बाध्य केले जाऊ नये. Â कॅशियर, मॅनेजर अथवा अन्य कोणत्याही बँक अधिकाऱ्याला बनावट नोट फाडण्याचा अधिकार नाही. तसे झाल्यास ग्राहकही याबाबत पोलिसांत तक्रार करू शकतो. Â आपल्या स्वसुरक्षेसाठी ग्राहकानेदेखील नोटेबाबत बँकेसोबत संयुक्तपणे पोलिसांत तक्रार नमूद करावी. Â आढळलेली नकली नोट बँकेने रीतसर आपल्याकडे जमा करावी. जितक्या रुपयांची ही नोट असेल, तितकी रक्कम बँकेने खातेदारांच्या खात्यात जमा करावी. त्यासाठी ग्राहकांकडून कोणतेही अतिरिक्त शुल्क घेऊ नये अथवा त्याला नोट बदलून आणा, असे अजिबात सांगू नये. Â बँकेत जमा झालेल्या नकली नोटा रिझर्व्ह बँकेच्या नागपूर शाखेकडे जमा कराव्यात. जमा होणाऱ्या या बनावट नोटांचा रिझर्व्ह बँकेची संशोधन टीम अभ्यास करते. त्या आधारे वेळोवेळी बँकांचे नोटांबाबतचे सुरक्षा नियम बदलले जातात.
उत्सवांच्याकाळात बनावट नोटा चलनात येण्याचा धोका जास्त असतो, असा बँकांचा अनुभव आहे. यामागील नेमकी कारणे आजही निष्पन्न झालेली नाहीत, परंतु बँक अधिकाऱ्यांना या काळात जास्त सतर्कतेचे आदेश दिले जातात.
तुम्हीबँकेत कॅश भरण्यासाठी गेले असता, कॅशियरला त्यात बनावट नोट आढळल्यास आता 'नो टेन्शन'. कारण ग्राहकाच्या नोटांमध्ये अनावधानाने आलेल्या बनावट नोटांचा भुर्दंड ग्राहकाला देण्याचे सक्त आदेश रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने दिले आहेत. मात्र, या आदेशाचे पालन करता आजही काही बँका ग्राहकांना नकली नोटा जमा करायला लावून दुसऱ्या नोटा घेतात, तोवर रोख जमा करून घेणार नाही, असे सांगत आहेत, जे पूर्णपणे चुकीचे नियमबाह्य आहे. पूर्वी कोणत्याही नोटांच्या गड्डीत अशी बनावट नोट आढळली, तर कॅशियर एक तर ही नोट फाडून टाकत असे किंवा ग्राहकाला दुसरी नोट आणा, असे सांगत होते. आताही हिच पद्धत अनेक सरकारी खासगी बँकांमध्ये सुरू आहे. हाती आलेली नकली नोट टरकन फाडून कॅशियर मोकळा होतो. ग्राहकाला दुसरी नोट आणायला लावतो. यापुढे असे करण्याचे आदेश रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या नोटिफिकेशन क्रमांक RBI/2013-14/87 No.DCM (FNVD) G-5/16.01.05/2013-14 नुसार दिले आहेत. अमरावतीमधील एका व्यक्तीने माहितीच्या अधिकारात एका राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून हा तपशील मिळवला आहे. कोणताही ग्राहक स्वत:हून रोख रकमेच्या गड्डीत बनावट नोट घालत नाही. अनावधानाने एखादी बनावट नोट निघते. त्यामुळे, या नोटेबद्दल रिझर्व्ह बँकेचे काय नियम आहेत, अशी विचारणा माहिती अधिकारात तपशील मागवणाऱ्या व्यक्तीने आपल्या अर्जात केली होती. त्यानुसार, कोणत्याही गड्डीत बनावट नोट आढळल्यास ती नोट फाडण्याचे अधिकार कॅशियर, बँक मॅनेजर किंवा अन्य काेणत्याही अधिकाऱ्यास नाही, असे राष्ट्रीयीकृत बँकांनी दिलेल्या उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता तुमच्या रोखेच्या गड्डीत बनावट नोट आढळली, तर टेन्शन घेऊ नका. त्या नोटेची रितसर पोलिसांत तक्रार करण्याची जबाबदारी ही बँकेची आहे, हे बँक कर्मचाऱ्यांना ठासून सांगा.
६७५ : आढळलेल्या बनावट नोटा. ९८ हजार : बनावट नोटांमुळे बुडालेले चलन. ९० हजार : आढळलेली बनावट रक्कम. कडक नियम अस्तित्वात ^बनावटनोट फाडण्याचे अधिकार कुणालाही नाही. अशा, नोटा जमा करून रिझर्व्ह बँकेला पाठवण्याच्या सक्त सूचना आहेत. बनावट नोटेसाठी ग्राहकाला भुर्दंड ेण्याचेही आरबीआयचे आदेश आहेत. अंकितसुराणा, उपव्यवस्थापकआयडीबीआय, अमरावती १००० रुपये : २० हजारांमागे दोन बनावट नोटा आढळतात. ५०० रुपये : २० हजारांमागे तीन बनावट नोटा आढळतात. १०० रुपये : २० हजारांमागे एक नोट बनावट आढळते. प्रसन्न जकाते, दिव्य मराठी

सपनोंके सौदागरसे,  सावधान इंडिया सावधान. हिटलर स्वतःला शुध्द आर्यवंशाचा म्हणवून घ्यावयाचा आणि जर्मन समाज हा शुद्ध आर्य वंशाचा आहे व आर्य वंश हा जगात सर्वश्रेष्ठ वंश असल्याचा दावा त्याने केला होता. त्याच्या झेंड्यावर स्वस्तिकचे चिन्ह होते आर्य  वंशाने जगावर राज्य गाजवणे हे भवितव्याचे स्वप्न त्याने जर्मनांना दिले. आणि तेच  जर्मन-समाजवास्तवाचा भाग बनले.  जगात एकही यहुदी (ज्यू ) शिल्लक न ठेवण्याचे त्याचे उद्दिष्ट होते. त्यासाठी त्याने ज्यूंचा नरसंहार केला. या प्रकाराची परिणती शेवटी महायुद्धात झाली,जर्मनीचा नाश ओढवला जर्मनीचीच दोन शकले झाली बर्लिन शहराचेही दोन तुकडे झाले व त्याहीपेक्षा महत्त्वाची बाब, ज्याला त्याने शत्रू मानून जगातून नष्ट करण्याचा चंग बांधला होता, त्या यहुद्यांच्या स्वप्नाची पूर्ती होऊन यहुद्यांचे स्वतंत्र राष्ट्र, इस्रायलची निर्मिती होणे शक्य झाले.  तेंव्हा सपनोंके सौदागरसे सावधान इंडिया सावधान

 

	मिडीयाचा भाजपला दणका  साेशल मीडियाने यंदाही निवडणुकीत अापलं अस्तित्व दाखवून दिलं असून, भाजपला अक्षरश: अापली जाहिरात बदलावी लागली अाहे. भाजपने  " कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा ? "असा प्रश्न करणाऱ्या जाहिराती महिनाभरापूर्वीच पुढे अाणल्या हाेत्या. या जाहिरातींचा इतका मारा  झाली की, महाराष्ट्रातील लाेकांचा स्वाभिमान जागृत झाला. त्यानंतर या जाहिरातींच्या विराेधातील पाेस्ट सुरू झाल्या. महाराष्ट्रापेक्षा गुजरातपेक्षा प्रत्येक क्षेत्रात कसा श्रेष्ठ अाहे, हे दर्शविणाऱ्या पाेस्टाचा साेशल मीडियावर अक्षरश: पाऊसच पडायला लागला. या जाहिराती निवडणुकीतील वारे फिरवू शकतात, हे भाजपच्या लक्षात अाल्यानंतर भाजपच्या काेअर कमिटीची बैठक झाली. त्यात या जाहिरातींवर दीर्घकाळ विचारमंथन करण्यात अाले. महाराष्ट्राचे नकारात्मक चित्र दर्शविणाऱ्या या जाहिराती मागे घेण्याचा निर्णय काेअर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात अाला. साेशल मीडिया किती परिणामकारक अाहे, हे भाजपच्या या निर्णयातून दिसून अाले. विशेष म्हणजे या निर्णयाची खिल्ली उडविणाऱ्या पाेस्टही शुक्रवारी दिवसभर व्हाॅट‌्सअॅप अाणि फेसबुकच्या वाॅलवर फिरत हाेत्या. (दिव्य मराठी)

दुहेरी निष्ठेची समस्या
अमेरिकेनेरिचर्ड वर्मा यांची भारताच्या राजदूतपदी नेमणूक केल्याने आपला ऊर स्वाभिमानाने भरून येणे स्वाभाविक आहे; पण वर्मा यांच्या लेखी अमेरिकेचे हित महत्त्वाचे आहे. त्यांची नेमणूक अमेरिकेच्या बहुसांस्कृतिकवादी धोरणाचे फलित आहे.
का ही दिवसांपूर्वी एक बातमी प्रसिद्ध झाली होती. त्यानुसार रिचर्ड वर्मा या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीला अमेरिकन सरकारने भारतातील राजदूत म्हणून नेमले. एका भारतीय वंशाच्या, पण आता अमेरिकेचा नागरिक असलेल्या व्यक्तीचा हा सन्मान झालेला बघून आपल्याला आनंद होणे स्वाभाविक आहे. वास्तविक पाहता गेली काही वर्षे असे अनेक भारतीय अमेरिकन व्यक्ती अमेरिकेत अनेक क्षेत्रांत चमकत आहेत. यापैकी चटकन आठवणारे नाव म्हणजे रिपब्लिकन पक्षाचे तरुण नेते मिसुरी या छोट्याशा प्रांताचे लोकनियुक्त राज्यपाल बॉबी जिंदल. आज रिपब्लिकन पक्षात बॉबी जिंदल एवढे लोकप्रिय आहेत की भविष्यात त्यांना या पक्षातर्फे अध्यक्षपदाची निवडणूक लढवण्याची विचारणा होईल, असे बोलले जाते. रिचर्ड वर्मा काय किंवा बॉबी जिंदल काय, यांच्या कर्तृत्वाचे कौतुक करत असताना एक बाब प्रकर्षाने जाणवते की, ही भारतीय वंशाची मंडळी आहेत हे ठीक आहे; पण आता नागरिक म्हणून त्यांचा निष्ठा अमेरिका नावाच्या वेगळ्या देशाशी वाहिलेल्या आहेत. ते भारतीय वंशाचे आहेत याचा अर्थ ते आपल्या पदांचा वापर करून भारताला मदत करतील, असे नाही. ते भारतीय वंशाचे जरी असले तरी आता मात्र अमेरिकेचे नागरिक आहेत. रिचर्ड वर्मा हे भारतीय वंशाचे भारतीय अमेरिकन आज भारतात अमेरिकेचे राजदूत म्हणून नियुक्त झालेले आहेत. ते भारतीय वंशाचे असले तरी भारतात येऊन ते स्वतःचे व्यावसायिक कौशल्य पणाला लावून अमेरिकन सरकारचे हितसंबंध जपतील यात शंका नाही. ते भारतीय वंशाचे आहेत म्हणून भारताचा खास फायदा होईल, अशी आशासुद्धा ठेवलेली बरी. रिचर्ड वर्मा यांच्या नेमणुकीमुळे एका जुन्या मुद्द्याची पुन्हा चर्चा करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. आपल्या देशात २० व्या शतकाच्या सुरुवातीला महात्मा गांधींच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यलढा तीव्र व्हायला लागला होता. यातील पहिला लढा म्हणजे १९२० चे असहकाराचे आंदोलन. हे आंदोलन गांधीजींनी खिलाफत चळवळीशी जोडून घेतल्यामुळे मुस्लिम समाजात यात मोठ्या प्रमाणात उतरला होता. मात्र, पुढे खुद्द तुर्कस्तानमध्ये केमाल पाशाने खिलाफत रद्द केल्यामुळे मुस्लिम समाज स्वातंत्र्यलढ्यापासून दूर गेला. गांधीजींनी चौरीचौरा येथे घडलेल्या िहंसाचारामुळे असहकाराचे आंदोलन मागे घेतले. परिणामी हे आंदोलन ओसरल्यानंतर देशाच्या अनेक भागात हिंदू-मुस्लिम दंगे सुरू झाले. अर्थात त्याआधी फक्त मुस्लिमांसाठी असलेली मुस्लिम लीग १९०६ मध्ये स्थापन झाली होती तसेच १९१६ मध्ये फक्त हिंदूंसाठी असलेली हिंदू महासभासुद्धा स्थापन झालेली होती. या सर्व घडामोडी स्वातंत्र्यवीर सावरकर बारकाईने बघत होते. त्यांच्या लक्षात आले की, मुस्लिम समाज स्वातंत्र्यलढ्यात तेव्हाच आला जेव्हा काँग्रेसने या लढ्याची सांगड असहकाराच्या आंदोलनाशी घातली. जेव्हा केमाल पाशाने खिलाफतच रद्द केली तेव्हा मुस्लिम समाज असहकाराच्या आंदोलनातून बाहेर पडला. याचा अर्थ मुस्लिम समाजाला ज्या देशात ते राहतात त्या देशाच्या स्वातंत्र्याबद्दल काही देणे-घेणे नाही. मात्र, हजारो मैल दूर असलेली खिलाफत रद्द झाल्यामुळे हा समाज इंग्रजी सत्तेशी लढायला तयार होतो. म्हणजे या समाजाच्या निष्ठा नेमक्या कोणाशी आहेत, असा प्रश्न सावरकरांच्या मनात आला. त्यांनी पुढे १९२३ मध्ये 'िहंदुत्व' हा ग्रंथ लििहला. यात त्यांनी 'पुण्यभू' 'िपतृभू'चा सिद्धांत मांडला. याच्या आधारे मुस्लिम ख्रिश्चन समाज खऱ्या अर्थाने भारताशी एकनिष्ठ असूच शकणार नाहीत. याचे कारण या दोन्ही समाजांच्या पवित्रभू भारताबाहेर आहेत. याच आधारे त्यांनी असेही प्रतिपादन केले की, फक्त हिंदूच खरा भारतीय असू शकतो, कारण हिंदूंची पुण्यभू पितृभू भारतातच आहे. गेली अनेक वर्षे ही व्याख्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली आहे. आज १ शतकात अशी परिस्थिती अनेक ठिकाणी दिसते की, भारतीय वंशाच्या अनेक कर्तृत्ववान व्यक्ती जगातील बऱ्याच देशांत आढळतात. या व्यक्ती भारतीय वंशाच्या आहेत, पण आज भारताच्या नागरिक नाहीत. अशा स्थितीत त्यांना १९२३ मध्ये सावरकरांनी दिलेली व्याख्या लावायची झाल्यास त्यांची काय स्थिती होईल? त्यांची पुण्यभू भारत आहे, जशी रिचर्ड वर्मांची आहे; पण त्यांची पितृभू वेगळी आहे. भविष्यात समजा अमेरिका भारत यांच्यात टोकाचे वाद झाले तर रिचर्ड वर्मा यांच्यासारख्या हजारो भारतीय अमेरिकन व्यक्तींची निष्ठा कोणत्या देशाकडे असेल? पुण्यभूकडे की पितृभूकडे? सावरकरांनी १९२३ मध्ये जेव्हा ही व्याख्या केली तेव्हा त्यांना कदाचित कल्पना नसेल की लवकरच अनेक भारतीय व्यक्ती भारताच्या सीमारेषा ओलांडून इतरत्र जातील, स्वकर्तृत्वाने नाव कमावतील. या कर्तृत्ववान भारतीय व्यक्ती पुढे इतर देशांचे नागरिकत्व घेतील. एकोणिसाव्या शतकाचा उत्तरार्ध विसाव्या शतकाचा सुरुवातीला कोणीही कल्पना करू शकते नव्हते की, स्वातंत्र्यानंतर भारतीय समाज एवढ्या मोठ्या प्रमाणात परदेशी जाईल तेथे स्थायिक होईल. त्या काळच्या समाजासमोर परदेशी डॉक्टर होण्यासाठी गेलेल्या आनंदीबाई जोशींचे झालेले हाल होते. अशा स्थितीत नजीकच्या काळात हिंदू समाज परेदशी जाईल याचा सावरकरांना अंदाज असणे शक्यच नव्हते. पण १९७०च्या दशकात जेव्हा अनेक भारतीय मोठ्या प्रमाणात परदेशी स्थायिक होऊ लागले त्या त्या देशाचे नागरिकत्व घेऊ लागले तेव्हा त्यांच्या निष्ठेचा प्रश्न ऐरणीवर आला. इंग्लंडमध्ये लॉर्ड नेसबिट नावाचे राजकारणी होते. ते तर तेथे स्थायिक झालेल्या भारतीय समाजावर उघडपणे दुहेरी निष्ठेचा आरोप करत असत. त्यांचे म्हणणे होते की, जेव्हा भारत इंग्लंड यांच्यात क्रिकेटचा सामना होतो इंग्लंड हरतो तेव्हा इंग्लंडमध्ये स्थायिक झालेला भारतीय समाज जल्लोष करतो. हे चूक असल्याचे नेसबिट यांचे म्हणणे होते. तुमचा देश जर हरत असला तर तुम्हाला वाईट वाटायला हवे. एवढे जर भारताबद्दल प्रेम वाटत असेल तर भारतात जाऊन राहा, असाही त्यांचा इंग्लंडमधील भारतीयांना सल्ला होता. हा प्रकार भारतातही सुरुवातीला होता. १९५० किंवा १९६० च्या दशकात जेव्हा भारत पाकिस्तान यांच्यातील क्रिकेट सामन्यात जर भारत हरला तर भारतातील अनेक मुस्लिम वस्त्यांत मिठाई वाटली जात असे. त्यांच्यावर दुहेरी निष्ठेचा आरोप केला जात असे. ही स्थिती १९७०च्या दशकापासून बदलायला लागली. अनेक भारतीय जगभर जायला लागले विविध देशांचे नागरिकत्व स्वीकारायला लागले. परिणामी त्या काळी तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी जाहीरपणे अशा परदेशस्थ भारतीय समाजाला जेथे असाल तेथील मातीशी एकनिष्ठ राहण्याचा सल्ला दिला. आज जेव्हा रिचर्ड वर्मा या भारतीय वंशाच्या व्यक्तीची निवड होते तेव्हा त्यामागे झालेले बदल समजून घेणे अनिवार्य ठरते. आज जर एखाद्या मराठी हिंदू व्यक्तीने अमेरिकेचे नागरिकत्व घेतले तर त्याला चार-पाच व्यक्तिमत्त्वांसह वावरावे लागते. ती व्यक्ती भाषेचा विचार केल्यास मराठीची अभिमानी असेल, धर्माचा विचार केल्यास हिंदू असेल वंशाचा विचार केल्यास आशियाई असेल; पण त्या व्यक्तीची राजकीय ओळख 'अमेरिकेचा नागरिक' अशी असेल. गेल्या पाचपन्नास वर्षांत नागरिकत्व, राष्ट्रप्रेम दुहेरी निष्ठा वगैरे संकल्पनांत खूप बदल झाले आहेत. त्यानुसार आपापल्या भूमिकांत बदल करणे गरजेचे आहे. प्रा. अविनाश कोल्हे , राज्यशास्त्राचे अभ्यासक , nashkohl@gmail.com

मोदीजी महाराष्ट्र सदा अग्रेसर आप अपना देखिये महाराष्ट्र चुनाव प्रचार मुहीममे भाजप जोर शोर से प्रचार कर रहा हैं कि काँग्रेस सरकारने महाराष्ट्रको कहांसे कहां लाकर रख दिया हैं वो कहते है उनके  राज्यमे स्वप्नसुंदरीकी गालकी तरह सडके है. होगी भाई. जंगलमे मोर नाचा किसने देखा ? लेकिन महाराष्ट्रमे पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट का जो नेटवर्क है वैसा दुनियामे कही नही. जी हां साब मै  हांक नही रहा हुं. रिकार्ड बुक के अनुसार पुरी दुनियामे " महाराष्ट्र राज्य रस्ता परिवहन महामंडळ " यानेकी  Maharashtra state road transport corporation (MSRTC) सरकारी क्षेत्रमे सबसे बडा संस्थान हैं. आम जनता इसे एसटी ( ST ) की नामसे जान ती हैं.  इस संस्थानका घोष वाक्य हैं " रस्ता तेथे एसटी " मतलब जहा रास्ता वहां एसटी. रास्ता कैसा भी हो. और एसटीके विशाल और सुविधओंसे परिपूर्ण बस स्थानक जिसे महाराष्ट्रमे बस स्टेशन के नाम से जान जाता हैं, काफी  तादादमें है. एसटीमे टिकट पंच करके देनेका  जो अनुठा सिस्टम था वो अन्य प्रान्तोमे नही था. अब तो खैर ईलेकट्रोनिक मशीन आ गये. और एक बात १९८२ सालमे हुये एशियाई खेलोंके लिये खिलाडीयोन्को लाने लेजाने के लिये जो  २०० बसे थी वो MSRTC ने अपने वर्कशॉपमे बनाई थी. एशियाई खेलोके बाद आज भी वो बसे महाराष्ट्र की सडकोपर दौड रही हैं. MSRTC की स्थापना १९४८ मे की गायी थी. आज ६६ साल के बादभी महाराष्ट्रकी जनता इन बसोमे ख़ुशीख़ुशी सफर करती है. स्टेट ट्रान्सपोर्ट का ऐसा अनुठा और विशाल नेटवर्क भारतके किसी अन्य प्रान्तमे नही हैं. महाराष्ट्रमे परिवहन क्षेत्रमे सरकारका एकाधिकार (Monopoly )हैं. पूज्य आचार्य विनोबा कहते थे की " जो सरकारी होता है वो असरकारी नही होता हैं ". महाराष्ट्राने इस बात को झुठला दिया हैं. कभी आईये महाराष्ट्रमे एसटीका नेटवर्क देखनेके लीये. " पधारो म्हारे देश. "

हाथी चला बाजार बनाम बिक्रम और बेताल 

पाकिस्तानकडून होत असलेल्या तीव्र गोळीबार प्रकरणी अखेर मोदींनी तोंड उघडले व " बयानबाजी " करून हा प्रश्न सुटणार नाही तर आपले सैनिकच याची योग्य ती दाखल घेतील असे सांगून जनतेचे बारामती येथे प्रबोधन केले. हेच मोदी जेंव्हा मनमोहनसिंग कुठलीही "बयानबाजी'  न करता आपले शांतपणे काम करत होते तेंव्हा मात्र मोदी त्यांना गुंगा पीएम म्हणून त्यांची खिल्ली उडवत होते. लोकांनी डिवचल्या नंतर मोदींनी मात्र आपले तोंड उघडलेच. मनमोहनसिंग मात्र " हाथी चला बाजार …… " या म्हणीप्रमाणे संयम बाळगून आपले तोंड उघडले नाही व त्यांनी आपली जीभ विटाळून घेतली नाही. आणि निवृत्त होतांना " येणारा काळच माझ्या कामाचे मुल्यमापन करेन "असे म्हटले होते. विक्रम आणि वेताळ या कथेप्रमाणे वेळोवेळी विक्रमाने मौन न पाळता वेताळाच्या प्रश्नाचे उत्तर देण्याकरिता आपले तोंड उघडले व प्रत्येक वेळेस वेताळ विक्रमाच्या हातून निसटून झाडाला लोंबकळू लागला. विक्रमाने केलेली चूक मनमोहनसिंगांनी केली नाही. आत्ता सत्तेवर आलेल्या मोदींनी ही विक्रम आणि वेताळाची कथा अजून नीटपणे वाचलेली दिसत नाही. विरोधी पक्षाने वेताळ रुपी  जनतेमध्ये निर्माण केलेल्या क्षोभाला उत्तर देण्यासाठी का होईना मोदींना तोंड उघडावेच लागले. मनमोहनसिंगानी आपली शांतता ढळू दिली नाही व वेताळालाआपली हातातून निसटू दिले नाही. मनमोहनसिग हेच खरे विक्रमादित्य. मोदींच्या काळात मात्र वेताळ पुन्हा पुन्हा मोदींच्या हातून निसटणार व जनतेच्या मानगुटीस बसणार हे नक्की झाले .
राजेंद्र कडू

बाल बाल बच गये 

बंगळुरूस्थित महिलेवर पाळत ठेवल्याच्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गुजरात सरकारने न्या. एस. भट आयोग नियुक्त करण्यासाठी काढलेली अधिसूचना गुजरात उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रद्दबातल ठरविली.
सदर महिलेच्या वडिलांनी याबाबत याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारने निवृत्त न्या. एस. भट आणि माजी सनदी अधिकारी के. सी. कपूर यांचा द्विसदस्यीय आयोग स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना जारी केली होती, ती न्या. परेश उपाध्याय यांनी रद्दबातल ठरविली.
गुजरातचे माजी गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांनी 'साहेबां'च्या आदेशावरून पोलिसांना एका महिलेवर पाळत ठेवण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने २५ नोव्हेंबर रोजी आयोगाची स्थापना केली होती.
सदर पाळत प्रकरणामुळे आम्ही पीडित नसल्याने हा चौकशी आयोग रद्द करावा, अशी मागणी करणारी याचिका सदर महिलेच्या वडिलांनी उच्च न्यायालयात केली होती. चौकशी आयोगामुळे आपल्या कन्येच्या खासगी जीवनात बाधा निर्माण होत असल्याचे अर्जदारांनी याचिकेत म्हटले होते.(लोकसत्ता)

एक ज्वलंत प्रश्न कुठे सीएनजी आधारित विद्युतदाहिन्या, कुठे 'केमिकल हायड्रॉलिसिस' प्रक्रिया..  देशोदेशी अन्त्यसंस्काराच्या पद्धती बदलत आहेत. त्यात मेलेल्यांच्या पुढील प्रवासापेक्षा मागे राहिलेल्यांच्या जगण्याची काळजी आणि पर्यावरणाची चिंता आहे. आपल्या केंद्रीय मंत्री  उमा भारती यांना मात्र त्याचे काय? त्यांच्या दृष्टीने जाळावे ते कसे हाच खरा ज्वलंत प्रश्न आहे.
केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री सुश्री उमा भारती यांचा अध्यात्मातील अधिकार किती थोर याची आम्हांस कल्पना नाही. परंतु तो जरा जास्तच थोर असावा. याची कारणे दोन. एक म्हणजे तसे नसते तर पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांना आपल्या मंत्रिमंडळात स्थान दिलेच नसते. उमाबाई या ओबीसी नेत्या आहेत किंवा त्यांच्या समावेशाने मंत्रिमंडळास भगवा रंग येऊन भगवी मंडळी खूश होतील ही काही मोदी यांच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट असू शकत नाही. दुसरे कारण म्हणजे त्यांचा अधिकार थोर नसता तर त्यांना जगातील यच्चयावत् गोष्टींचे अगाध ज्ञान झालेच नसते. त्यांच्या या अमर्याद बुद्धिमत्तेचे दर्शन वेळोवेळी भारतातील कोटय़वधी अज्ञ जनांना होतच असते. गेल्या महिन्यात ते केदारनाथ खोऱ्यातील महाप्रलयानंतरच्या पुनíनर्माणाच्या कामासंबंधी झालेल्या चर्चेदरम्यान झाले. डेहराडूनला ही चर्चा झाली. बडी बडी तज्ज्ञ मंडळी त्या विचारमंथनात सहभागी झाली होती. उमाजींनी त्यांच्यासमोर भाषण करून त्यांना बऱ्याच वैज्ञानिक गोष्टी समजावून सांगितल्या. त्यांच्यासमोरचा मूळ प्रश्न होता केदारनाथ खोऱ्यात असा महाप्रलय आलाच कसा? पुनíनर्माण वगरे ठीकच आहे. ते होतेच. परंतु खरा प्रश्न नसíगक प्रकोपाची कारणे शोधून काढण्याचा असतो. उमाजींनी ती कारणे आपल्या दिव्य अभ्यासातून शोधलीसुद्धा. त्या म्हणाल्या, विटाळामुळे ही वाताहत झाली. केदारनाथ हे पवित्र तीर्थक्षेत्र. त्याभोवती सरस्वती आणि मंदाकिनी या नद्यांनी नसíगक हद्द तयार केली होती. त्या हद्दीत मानवी मलविसर्जनाला मज्जाव होता. हे सगळे १८८२ पर्यंत. नंतर तेथे व्यापाराच्या उद्देशाने नास्तिक मंडळी आली. त्यांनी तेथे मलविसर्जनास प्रारंभ केला आणि त्या विटाळाने निसर्ग कोपला. तेव्हा महाप्रलय रोखण्यासाठी आधी मलविसर्जन रोखले पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या शौचालयनिर्मिती मोहिमेस उमाजींच्या या तर्काधिष्ठित शोधाने केवढे बळ लाभणार आहे याची केवळ कल्पनाच केलेली बरी. हे झाले केदारनाथच्या महाप्रलयाबाबत. उमाजींकडे गंगेच्या शुद्धीकरणाचीही जबाबदारी आहे. तेव्हा त्याबाबतही त्यांच्याकडे काही क्रांतिकारी विचार आहेत. नुकतेच तेही त्यांनी मांडले. हा अग्रलेख सविस्तर वाचण्याकरिता  www.loksatta.com ला भेट द्या 

आणखी एक सुब्रमण्यम मोदी यांना नको आहे. काही महिन्यांपूर्वी मोदींनी नामवंत वकील व गुजरात मधील सोहराबुद्दीन शेखला खोट्या चकमकीत ठार मारल्याच्या खटल्यांमध्ये न्यायालयीन मित्र म्हणून काम पाहिलेल्या गोपाल सुब्रमण्यम यांच्या सुप्रीम कोर्टाचे न्यायाधीश म्हणून होणाऱ्या निवडणुकीत खोडा घातला होता. आणि आता मोदी सरकारने सादर केलेल्या पहिला अर्थसंकल्प व जागतिक व्यापार करार याबद्दल नापसंती दाखवल्यामुळे अरविंद सुब्रमणयम यांच्या नावाची सरकारचे मुख्य  आर्थिक सल्लागार यांच्या नावाची चर्चा सुरु असतांना या पदासाठी आणखी काही नावे सुचवावीत असे मोदींनी अर्थ मंत्रालयाला सांगितले आहे

चोराच्या उलट्या बोंबा   मुंबईतीलमहत्त्वपूर्ण कार्यालये गुजरातमध्ये हलवून 'कुठे नेऊन ठेवलाय महाराष्ट्र माझा,' अशा प्रकारची जािहरातबाजी करून महाराष्ट्राच्या अस्मितेला िडवचण्याचा भाजपचा प्रयत्न योग्य नाही. महाराष्ट्र आमच्या हृदयात असून, मराठी बाणा जपण्यासाठी शिवशाहीची नितांत गरज आहे.- प्रा. नितीन बानगुडे  दहशतवाद्यांचा धोका मुंबईला असताना येथील नौदलाचे प्रशिक्षण केंद्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुजरातला हलवले. आरबीआयचे मुख्य कार्यालयदेखील गुजरातला नेण्याचा डाव आखला जात आहे. शिवाय केंद्र शासनाच्या तिजोरीत ४० टक्के महसूल देणाऱ्या मुंबई शहराला महाराष्ट्रापासून वेगळे करण्याचा प्रयत्न होत आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडून अशाप्रकारे महाराष्ट्र लुटला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या लुटीला विरोध केल्याने भाजपला शिवसेनेसोबत युती नको होती. - प्रा. नितीन बानगुडे पाटील

अमेरिकेतील मोदी उत्सव - उदय दंडवते 

अमेरिकेत मोदींच्या भेटीचे काय प्रतिसाद उमटले हे देखील समजून घेतले पाहिजे. बहुवर्णीय न्यूयॉर्कमध्ये वेगवेगळ्या देशाचे लोक आपापल्या संस्कृतीचे प्रदर्शन नेहमीच करतात. त्याची लोकांना सवय असते. त्यामुळे मोदी महोत्सवाबद्दल रस्त्यावर घुटमळणाऱ्या लोकांमध्ये कुतूहल होते, परंतु हा महोत्सव अमेरिकन लोकांपर्यंत काही ठोस कार्यक्रम पोहोचवू शकला, असे म्हणणे योग्य ठरणार नाही. जरी राजकीय स्तरावर सेनेटर आणि राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या पंतप्रधानांना सन्मानाने वागवले असले तरी अमेरिकी प्रसार माध्यमांनी या भेटीची फारशी दखल घेतली नाही हेच खरे. जॉन ओलिवर या विनोदी कार्यक्रमाच्या यजमानाने तर मोदींच्या मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमधील कार्यक्रमाची आणि सेंट्रल पार्कमधील भाषणाची टिंगल टवाळीच केली. काही मोदी समर्थकांनी वृत्तपत्रांचा मोदींबद्दलचा निरुत्साह, आणि काही माध्यमांनी केलेली टिंगल टवाळी यामागे वर्णद्वेष ोता, असा आरोपही केला. सत्य काही असो, परंतु प्रवासी भारतीयांचा भरभरून ओसंडलेला उत्साह आणि स्थानिक लोकांमधले सौम्य कुतूहल यातला फरक नक्कीच दिसून आला. पत्रकार राजदीप सरदेसाई यांच्याबरोबर मोदी समर्थकांची झालेली बाचाबाची आणि ठिकठिकाणी मोदींविरोधी झालेली निदर्शने यांचा मोदी समर्थकांच्या उत्साहावर फारसा परिणाम झाला नाही हे खरे. अमेरिकन राजकारणात उद्योगपतींचे हितसंबंध जपण्यावर खूप भर असतो. त्यादृष्टीने भारताचा बाजार म्हणून जास्तीत जास्त उपयोग कसा करून घेता येईल, पेटंट कायद्याला मान्यता देऊन अमेरिकन उद्योगांचा अधिकाधिक फायदा कसा करून घेता येईल, शस्त्रास्त्र उत्पादन कंपन्यांसाठी भारतातून मागणी कशी वाढवता येईल आणि दहशतवादाविरुद्ध अमेरिकेने सुरू केलेल्या युद्धात, भारताचे भौगोलिक महत्त्व जाणून घेऊन कशाप्रकारे समर्थन प्राप्त होईल, या विषयांवर अमेरिकन सरकारची अधिक रुची होती, असे जाणवते. मॅडिसन स्क्वेअर गार्डनमध्ये जमा झालेल्या जनसमूहाकडे पाहिल्यावर मला वर्षानुवर्षे मुंबईत नानी पालखीवाला यांच्या अर्थसंकल्पानंतर दरवर्षी होणाऱ्या भाषणाला जमा होणाऱ्या श्रोत्यांची आठवण झाली. अर्थसंकल्पाचा आपल्या गुंतवणुकीवर परिणाम काय होईल या कुतूहलाने जमा होणाऱ्या लोकांसारखेच अमेरिकेतील प्रगतिशील भारतीय मोदींच्या धोरणांचा त्यांच्या गुंतवणुकीच्या भवितव्याला आणि भारतातील सुविधांना "अच्छे दिन आने वाले हैं' या आशेने जमा झाले होते हे स्पष्ट दिसत होते.( हा लेख सविस्तर वाचाण्याकरिता  www.divyamarathi.com ला भेट द्या

समझदारी, सुझबुझ और प्रगल्भता की अनोखी मिसाल
२००१ मे बांगला देश की सैनिकोने बिएसफ के १६ जवानोको मार डाला. इस बातसे देशभरमे असंतोष की लहर दौड गयी. विपक्ष चाहता तो इस बात को लेकर वाजपेयी सरकारको घेर सकता. लेकिन विपक्षने परिपक्वता का परिचय दिया और इसे सरकारकी साख मिटानेके लिये भूनाया नही और राष्टीय आपत्ती मानते हुये सरकारके साथ पुरा सहयोग दिया. ऐसी बात और कहा. अगर आजके सत्ताधारी उस समय विपक्षमे  होते तो कितना हंगामा करते और सारी दुनियाको तमाशा दिखाते इसका अंदाजा लागाय जा सकता है.

समझदारी, सुझबुझ और प्रगल्भता की अनोखी मिसाल जब ताजमहल होटलपर आतंकवादी हमला हुआ तो फेकुगण महाराष्ट्रके गृहमंत्री आर. आर. पाटील (आबा ) का इस्तीफा मांग रहे थे. जब संसद पर हमला हुआ था तो भारतके तत्कालीन गृहमंत्री अडवाणीजीने इस्तीफा दिया था क्या ? जवाब है नही. इसका मतलब कुछ लोग ताजमहाल होटलको संसद्सेभी ज्यादा अहमियत दे रहे थे. तत्कालीन विपक्षने भी इस बातका बतंगड नही बनाया था व इसे राष्ट्रीय आपत्ती मानकर वाजपेयी सरकारसे सहयोग किया था. ऐसी बात और कहा ?

कुठे नेउन ठेवलंय तुझ्या गुजरातला ? 

 मागील वर्षी महाराष्ट्रात पडलेल्या दुष्काळी परिस्थितीत मदत म्हणून गुजरातमधील एका जिल्हा दुध उत्पादक संघाने गुरांसाठी पशु खाद्य पाठविले होते. त्यासाठी पुण्यात एक जंगी कार्यक्रमही झाला होता. मात्र ही गोष्ट तेंव्हा मुख्यमंत्री असलेल्या नरेंद्र मोदी यांना सहन झाली नाही. कारण त्या जिल्हा दुध उत्पादक संघाचा अध्यक्ष हा मोदी यांच्या  गटातील नव्हता. तेंव्हा गुजरात सरकारने आपल्या अखत्यारी त असलेल्या सहकार खात्यांच्या अधिकाऱ्यामार्फत त्या जिल्हा दुध उत्पादक संघाला नोटीस बजावून तुम्ही  ही मदत कुणाच्या परवानगीने केली याचे उत्तर मागविले व ह्या पशुखाद्याची किंमत वीस कोटी रुपये महाराष्ट्राकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले. शिवाय याच गोष्टीचा फायदा घेऊन विरोधी गोटात असलेल्या दुध संघाच्या अध्यक्षाला या प्रकरणाला जबाबदार म्हणून पदच्युत करण्यात आले. नाइलाजाने त्या दुध संघाच्या अधिकाऱ्याना, या मदत म्हणून दिलेल्या पशुखाद्याची रक्कम चुकविण्याची नोटीस महाराष्ट्र सरकारला द्यावी लागली. अशा प्रकारे मोफत म्हणून दिलेल्या मदतीचा मोबदला मागण्याच्रे हे जगाच्या इतिहासातील पहिलेच उदाहरण  असावे. या प्रकारणावरून मोदींना महाराष्ट्राबद्दल किती आकस आहे हे स्पष्ट होते. याच मोदींच्या गुजरातमधील काठेवाडी जनावरे महाराष्ट्रात सुखेनैव चरत असतात आणि महाराष्ट्रातील शेतीची व जंगलाची नासधूस करत असतात त्याची मोदींना अजिबात चाड नाही. परप्रांतातील माणसेच नाही तर गुरे सुद्धा महाराष्ट्रावर अवलंबून आहेत. सुरेश भटांनी आपल्या मराठी स्वाभिमान गीतात म्हटलेच आहे, "पाहुणे अनेक पोसते मराठी ". मोदींच्या या कृतीमुळे गुजरात म्हणजे कृतघ्नप्रदेश अशी प्रतिमा निर्माण होणार नाही काय ?

या मिडियाचे काय करायचे ….  

सतत गुजराती अस्मितेचा नारा ऐकून पुढचा पंतप्रधान जर गुजराती नसला तर गुर्जर बंधुंमध्ये जे नैराश्य पसरेल व जी उद्विग्नता येईल त्यामुळे मला काळजी वाटायला लागली आहे. नवीन पंतप्रधानाला  ते देशाचा पंतप्रधान म्हणून कबुल करतील काय, आणि भारताचे बिगर गुजराती पंतप्रधान न्यूयॉर्कला गेलेत तर त्यांचे ते मन:पूर्वक स्वागत करतील काय की त्यांना काळे झेंडे दाखवतील ? असे प्रश्न आतापासून मला भेडसवायला लागले आहेत कारण यावेळेसच्या पंतप्रधानांच्या स्वागताची जय्यत तयारी न्यूयॉर्क मधील गुर्जर बंधू करत आहेत अशा बातम्या मिडीयाने मोठ्या प्रमाणावर दिल्या होत्या. एखाद्या गोष्टीचा किती उदोउदो करायचा याचे भान मिडीयाला नाही हे यावरून स्पष्ट झाले.

भारतातील सर्व राज्ये लवकरच न. १ होणार .. . . . 

तुम्ही म्हणाल हे कसे शक्य आहे. न. १ वर केवळ एखादेच राज्य असू शकते. सर्व राज्य न. १ कशी होतील. हे मोदींना सहज शक्य आहे. तुम्ही एका आयुर्वेदिक औषध बनविणाऱ्या कंपनीची जाहिरात पाहिली आहे काय ? ती कंपनी म्हणते की जो विद्यार्थी शंखपुष्पी हे आयुर्वेदिक औषध घेतो तो वर्गात नेहमी पहिला येतो. म्हणजेच एखाद्या वर्गातील सर्वच मुले जर शंखपुष्पी घेत असतील तर त्या वर्गातील सर्वच मुलांचा वर्गात पहिलाच नंबर नंबर येईल. होय ना ? तसेच आपल्या आयुर्मोदीक औषधामुळे भारतातील सर्व राज्य पहिलेच येतील. जाहिरातींवर विश्वास ठेवायला शिका जरा कंपनी जाहिरातींवर करोडो रुपये खर्च करत असते. 

निवडणुकीतील विजयापुढे नीतीमुल्ये बिन महत्वाची 'अ पार्टी विथ डिफरन्स' असे घोषवाक्य असणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाचा अगदी थोडाफार, उरलासुरलेला 'डिफरन्स'देखील जशी निवडणूक जवळ येत आहे तसतसा तो फारच वेगाने नष्ट होत आहे. कदाचित नुकत्याच मिळालेल्या वारेमाप विजयापुढे त्यांना आता नतिक मूल्ये व संस्कृती वगरे तद्दन भंपक गोष्टी वाटू लागल्या असाव्यात, म्हणूनच एरवी भ्रष्टाचारात अखंड बुडालेले लोक आता भाजपमध्ये येऊन पवित्र होत आहेत. पुढील काळात त्यांच्यावरील 'आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित होते,' असेही शहाजोगपणे म्हणण्याचा काँग्रेसी कोडगेपणा यांनी अंगात पुरेपूर घेतला आहेच. आता अशा आयारामांमुळे सत्ता मिळालीही तरी त्यांच्या कारभारात व सध्याच्या काँग्रेसी कारभारात काय फरक असणार? भाजप हा जर बाकीच्या राजकीय पक्षांप्रमाणे असता तर या बाजारूपणाची दखल घेण्याची गरज नव्हती; परंतु एरवी सगळ्या देशप्रेमाचा व देशभक्तीचा ठेका घेतलेले आम्हीच अशा रा. स्व. संघाचे हे अपत्य. त्यामुळे एरवी सल्लामसलत करणाऱ्या संघाच्या विशेष 'वैद्यांनी'देखील काही मात्रा या अपत्यास दिलेली ऐकिवात नाही. तसेच या पाठशाळेचे प्रमुख भागवताचार्य यांनाही कदाचित बदलत्या वाऱ्याप्रमाणे प्रामाणिकपणा व नतिक मूल्यांपेक्षा कोठल्याही मार्गाने का असेना, पण सत्ताच महत्त्वाची असे वाटू लागले असावे. हृषीकेश वराडकर, नाशिक

बहुतांश दिग्गज उमेदवार शेतीव्यवसायातून अफलातून उत्पादनाने झाले कोट्यधीश!
बहुतांश दिग्गज उमेदवारांचा व्यवसाय शेती, समाजकारण
जुने वाडे मोडले, शेतकरी उमेदवारांचे मात्र बंगले झाले उभे
कोणतं 'बेणं' वापरलं! कसं पिकलं, कुठं विकलं!
जिल्ह्यातील आठही िवधानसभा निवडणुकीच्या रींगणात उभे असलेल्या उमेदवारांनी संपत्तीचे विवरणपत्र निवडणूक आयोगाला सादर केले आहे. यात काही कोट्याधीश असलेल्या दिग्गज उमेदवारांनी शपथपत्रात आपला व्यवसाय शेती असल्याचे नमूद केले आहे. यातूनच ही माहिती पुढे आली आहे. शेतमालाला खर्चाच्या तुलनेत मिळणारा भाव, मुजरांची टंचाई, पतपुरठ्याची समस्या, गंभीर आजारपण, वाढलेला खर्च, बीयाणांसाठी आलेले परावलंिबत्व, भानियमन, गारपीट, अतिवृष्टी आदी शेकडो कारणामुळे आर्थिक ताण सहन झाल्याने शेकडो शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेती व्यवसायातील िवविध समस्यामुळे शेकडो एकर शेतीचे मालक असलेले काही शेतकरी अल्पभूधारक तर काही भूमिहीन झाले आहेत. जमीनदार असलेल्या शेतकऱ्यांचे वाडेही भुईसपाट झाले आहेत. जिल्ह्यात सोयाबीन, कपाशी, संत्रा, तूर, मूग, हरभरा आदी प्रमुख पिके आहे. पिढ्यािपढ्या शेती करूनही बहुतांश शेतकऱ्यांच्या कोसळलेल्या मातीच्या भींतीही उभ्या होऊ शकल्या नाही. शेतकऱ्यांना आर्थिक गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी शासनाने कोट्यावधीचे पॅकेज दिले. विविध योजना राबविण्यात येत आहे. उत्पादन वाढीसाठी संशोधक झटत आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या समस्या दिवसेंदिवस बिकटच होत आहे. परंतु कोट्याधीश असणाऱ्या या शेतकऱ्यांनी नेमके कशाचे उत्पादन घेतले कोणत्या बाजारपेठेत विकले हे मात्र अनाकलनीय आहे. बदलत्या परिस्थितीमुळे शेती अडचणीत आली म्हणून शेकडो एकर जमिनीचे मालक आज अल्पभूधारक झाले. वाडेही भुईसपाट झाले. शेतीतून आर्थिक गणित बिघडल्याने जिल्ह्यातील शेकडो शेतकऱ्यांनी जीवही ला. परंतु विधानसभेच्या रींगणात असलेल्या बहुतांश दिग्गज उमेदवारांनी शेतीव्यवसायातून कोट्यावधीची 'माया' गोळा केली आहे. जिल्ह्यातील तमाम शेतकरी कृषी संशोधकांच्या थोबाडीत मारून या उमेदवारांनी हा उत्पादनाचा चमत्कार घडवला आहे. परंतु या शेतकऱ्यांनी नेमकं कोणते पीक घेऊन हा भरघोस कसा नफा कमावला हे मात्र कोडचं आहे. जिल्ह्यात जीवाचे रान करून आधुिनक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही कोट्याधीश होण्याचे हे तंत्रज्ञान अवगत होऊ शकले नाही. शेतीची अशी भीषण अवस्था असताना आठही मतदार संघात उभे असलेल्या काही उमेदवारांच्या तिजोऱ्या मात्र शेती व्यवसायातून 'तणफुगी'सारख्या फुगल्या आहेत. शपथपत्रात नमुद केल्याप्रमाणे या कोट्याधीश शेतकऱ्यांच्या नावे बॅंकेत लाखोच्या ठेवी, म्युच्युअल फंड, वीमा पॉलीसी, अलीशान गाड्या, लाखो रुपयांचे फ्लॅट, भूखंड, गुंतवणूक या उमेदवारांनी शेतीव्यवसायातूनच केल्या आहेत.
शेतकऱ्यांसाठीगळे काढणाऱ्या नेत्यांचा स्वार्थीपणा
एरव्ही सर्वच नेते मिळेल त्या व्यासपीठावरून शेतकऱ्यांसाठी गळे काढतात. त्यांच्या मदतीसाठी आपण कसे तत्पर होतो हे सांगतात. परंतु त्यांना कोट्याधीश होण्यासाठी गवसलेले 'तंत्रज्ञान' त्यांनी कधीच शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचविल्याने या नेत्यांचा स्वार्थीपणाच दिसून येत आहे.
समाजसेवकही कोट्यधीश
गाडगेमहाराजांनीसतरा ठिगळांचे कपडे घालून किर्तनाच्या माध्यमातून समाजसेवा केली. परंतु त्यांच्या जवळ संपत्ती म्हणून फुटकी कवडीही आढळली नाही. जिल्ह्यातील काही उमेदवारांनी शपथपत्रात समाजसेवा व्यवसाय असल्याचे नमूद केले आहे. या समाजसेवेच्या माध्यमातून हे उमेदवार कोट्याधीश झाले आहेत. त्यांच्याकडे अलीशान गाड्या, कोट्यावधीचे भूखंड, गुंतवणूक, रोख रकमांची लक्ष्मी ही समाजसेवेच्या माध्यमातून आली आहे. त्यामुळे समाजसेवेच्या माध्यमातूनही कोट्याधीश होता येते हे जिल्ह्यात प्रथमच यातून समोर आले आहे.-सतीश भटकर,अमरावती

मराठी स्वाभिमानाला मोदी कुरवाळणार का ? - प्रशांत दीक्षित महाराष्ट्रअहंकाराशी कधीच तडजोड करीत नाही. त्याचा अहंकार डिवचला गेला की तो भल्याबुऱ्या परिणामांची पर्वा करीत नाही. म्हणूनच शिवसेना मनसे हे दोन्ही पक्ष उघडपणे महाराष्ट्राच्या अहंकाराला साद घालीत आहेत. साहित्यिक वि. द. घाटे म्हणतात, "अहंकार हा मराठी माणसाचा स्थायीभाव आहे. त्याची प्रेरकशक्ती आहे. कंगालपणाचाही त्याला अभिमान आहे. तो गोडबोल्या नाही. संभाषणात फटकळ आहे. रांगडा, रोखठोक आहे. दारिद्र्याने तो लाचार होत नाही, नोकरी धरली तरी तो शिव्या खाणार नाही. मेरिकेच्या दौऱ्यानंतर नरेंद्र मोदी महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर निघतील. महाराष्ट्रातील युती तोडण्याचा जुगार मोदींच्या जिवावर भाजपने खेळला असल्याने महाराष्ट्रात प्रचाराची राळ उडवून देणे मोदींना भाग पडेल. त्यांच्या वक्तृत्वावर फिदा असणारा वर्ग इथेही असल्याने त्याचा जास्तीत जास्त वापर करून घेण्याची धडपड भाजपचे नेते करणार यात शंका नाही. मेडिसन स्क्वेअरमधील त्यांच्या भाषणातून आजच ते घराघरात पोहोचले आहेत. तरीही महाराष्ट्रात मोदींनी बऱ्याच अडचणींना तोंड द्यावे लागेल अशी चिन्हे दिसतात. जगावर भुरळ टाकण्याइतके महाराष्ट्रावर भुरळ टाकणे सोपे नाही. बिहार, उत्तर प्रदेशाप्रमाणे महाराष्ट्रात भाजपविरोधात राजकीय एकजूट झालेली नाही. इथे पंचरंगी लढती होत आहेत. परंतु प्रत्येक पक्षाचा प्रचाराचा झोक पाहिला तर भाजपविरोधात सर्वपक्षीय एकता होत असल्याचे कळून येईल. प्रत्येक पक्षाचा टीकेचा रोख मुख्यत: भाजपकडे आहे. केंद्रात भाजप सत्तास्थानी असल्यामुळे असे होणे साहजिक म्हटले तरी अशा टीकांचा एक सामूहिक परिणाम होत असतो. तो परिणाम दूर करण्यासाठी भाजपला बरीच शक्ती खर्ची घालावी लागेल. तथापि, मोदी यांच्यासमोरील मोठे आव्हान महाराष्ट्राच्या स्वभावात दडलेले आहे. महाराष्ट्र हे भारतात तसे वैशिष्ट्यपूर्ण राज्य आहे. प्रत्येक राज्याचे स्वत:चे गुणदोष असतात त्याचा परिणाम राजकीय, आर्थिक, सामाजिक असा सर्व थरांवर होत असतो. महाराष्ट्रातही असे गुणदोष आहेत. पण ते इतरांपेक्षा अधिक टोकदार लक्षणीय आहेत. यामुळेच अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्र वेगळा पडतो. या गुणदोषांमुळेच महाराष्ट्राला देशात मित्रराज्य नाही. महाराष्ट्राच्या न्याय्य मागण्यांसाठीही अन्य राज्ये पाठिंबा देत नाहीत. प्रत्येक लढाई एकट्यानेच लढायची ही परंपरा पार पानिपतापासून आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेली आहे. जुळवून घेणे महाराष्ट्राला कधी जमलेले नाही. भौगोलिक स्थानही असे मिळाले आहे की महाराष्ट्र ना धड उत्तर भारतात आहे ना दक्षिण भारतात. उत्तरेत त्याला आक्रमक म्हणून ओळखतात, तर दक्षिणेत त्याला अहंकारी समजतात. गेल्या पिढीतील नामवंत साहित्यिक वि. द. घाटे यांनी फार वर्षांपूर्वी "महाराष्ट्राचे मन' नावाचा अतिशय सुंदर मर्मभेदी लघुनिबंध लिहिला होता. त्याची आठवण या वेळी होते. या निबंधात घाटे म्हणतात, "अहंकार हा मराठी माणसाचा स्थायीभाव आहे. त्याची प्रेरकशक्ती आहे. कंगालपणाचाही त्याला अभिमान आहे. तो गोडबोल्या नाही. संभाषणात फटकळ आहे. रांगडा, रोखठोक आहे. दारिद्र्याने तो लाचार होत नाही, नोकरी धरली तरी तो शिव्या खाणार नाही.' "महाराष्ट्राला पैशाचा लोभ नाही. पैसा मिळाला तर तो खिशात ठेवील, पण मिळवण्यासाठी जिवाचे रान करणार नाही. खरे म्हणजे पैसा कमावण्याची त्याला अक्कल नाही. मराठेशाहीत कसबा वसवताना गुजराला अगत्याने बोलावून दुकान थाटून देत. आजही गावांतून मराठी खोपट्याच्या शेजारी गुजराचा वाडा दृष्टीस पडतो. सावकारी, व्यापारउदीम हा महाराष्ट्राचा धर्म नाही. महाराष्ट्रात स्वत:ची अशी वाण्याची जातही नाही. पुढचे बेत आखायचे, त्यामागे चिकाटीने लागायचे हे हिशेबी गुण महाराष्ट्राच्या वाट्याला आलेले नाहीत.' आज मोदींच्या भाजपवर शिवसेना मनसेकडून होणारी टीका ऐकताना वि. द. घाटेंचा हा लघुनिबंध पुन्हा-पुन्हा डोळ्यासमोर येतो. महाराष्ट्राच्या या स्वभावाशी मोदींना टक्कर द्यायची आहे. लोकसभेचया वेळी वस्तुस्थिती वेगळी होती. सत्ता बदलण्याचा उन्माद त्या वेळी होता. महाराष्ट्र हा नेहमीच राष्ट्रीय भावनांची कदर करणारा असल्याने मोदी लाटेला त्याने मनापासून हातभार लावला. त्यामध्ये शिवसेनेचे कर्तृत्व फारच थोडे होते हे आकडेवारीतून सहज दिसण्यासारखे आहे. परंतु विधानसभा ही घरची लढाई आहे तेथे महाराष्ट्राचे स्वभावगुण कडवेपणे प्रगट होणार आहेत. महाराष्ट्र अहंकाराशी कधीच तडजोड करीत नाही. त्याचा अहंकार डिवचला गेला की तो भल्याबुऱ्या परिणामांची पर्वा करीत नाही. म्हणूनच शिवसेना मनसे हे दोन्ही पक्ष उघडपणे महाराष्ट्राच्या अहंकाराला साद घालीत आहेत. काँग्रेसही त्याच मार्गाने चालली आहे, हे नारायण राणेंच्या वक्तव्यावरून दिसते. राष्ट्रवादी तर उघडपणे मराठ्यांचा पक्ष म्हणूनच गेली काही वर्षे काम करीत आहे. सेना, मनसे, राष्ट्रवादी हे तीनही पक्ष महाराष्ट्राच्या स्वभावगुणांशी जुळलेले आहेत. त्यामुळेच त्यांना चांगला प्रतिसाद मिळतो. पण महाराष्ट्राने कायम साथ केली आहे ती काँग्रेसची. कारण राष्ट्रीय दृष्टिकोन महाराष्ट्राला भावतो. या दृष्टिकोनाचा व्यावहारिक फायदा मात्र तो उठवू शकत नाही. मराठी स्वभावात अहंकार इतका का मुरला याचे विवेचन करताना घाटे म्हणतात, "इतिहासाचे ओझे महाराष्ट्राइतके अन्य कोणत्याच प्रांताच्या डोक्यावर बसलेले नाही. परकी सत्तेपुढे अन्य राज्ये लाचार झाली, महाराष्ट्राने ते कधीही केले नाही. यामुळे आजही समकालीन माणसापेक्षा शिवाजी महाराज, संभाजी, बाजी, मुरारबाजी, तानाजी, बाजीराव ही माणसे मराठी माणसाला अधिक वास्तविक वाटतात.' उद्धव राज ठाकरेंची भाषणे घाटेंच्या निरीक्षणाला पुष्टी देतात. इतिहासाची जबरदस्त झिंग त्यातून येणारा अभिमान हे मोदींसमोर मोठे आव्हान ठरेल. मोदींची भाषा वेगळी आहे. व्यवहाराची आहे. व्यावसायिकाला साजेशी आहे. अर्थोत्पादन हेच जीवितध्येय मानणाऱ्या गुजरातमधून ते आले आहेत. पैसा मिळवताना स्वभावाला मुरड घालावी लागते. अशी मुरड घालीतच गुजराती समाजाने भरपूर धनदौलत कमावली त्या जोरावर आता कारभार हाती घेतला. मराठी मनाला हे कळते. मुंबई महाराष्ट्रात असली तरी मुंबईच्या अर्थकारणात आपला शिरकाव नाही ही खंत त्याला गेली काही वर्षे कमालीची छळते. पण यातून काही शिकण्याऐवजी ही खंत त्याच्या अहंकाराला अधिकच खतपाणी घालते. मोदी जेव्हा ग्लोबल मार्केटची भाषा बोलतील, तेव्हा ती मराठी माणसाला पटेल की पुन्हा एकदा तो अहंकाराच्या कोषात जाऊन मतदान करील, हा या निवडणुकीतील महत्त्वाचा प्रश्न राहणार आहे. शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे दैवत. इतके सुजाण, सर्वव्यापी दूरदृष्टीचे व्यक्तिमत्त्व जगाच्या इतिहासातही क्वचितच दृष्टीस पडते. महाराजांच्या जीवनाचा बारकाईने अभ्यास केला तर महाराष्ट्राच्या वर उल्लेखलेल्या गुणदोषांचा त्यांनी परिस्थिती पाहून हुशारीने उपयोग करून घेतलेला दिसेल. यामुळेच अवघ्या पन्नास वर्षांच्या कारकीर्दीत त्यांनी इतिहासावर ठसा उमटवणारे यश मिळवले. मराठी राज्य श्रीमंत करून सोडले. महाराजांना इतिहासाचा अभिमान होता, पण ओझे नव्हते. वर्तमानाकडे चोखंदळपणे पाहत भविष्य घडवण्याची नजर त्यांच्याकडे होती. महाराष्ट्रातील आजची तरुण पिढी अशा नजरेची आहे असे कधी-कधी वाटते. मेडिसन स्क्वेअरमधील मोदींचे भाषण त्यांना आवडते. मात्र अहंकाराच्या ओझ्याखाली ती कधी दबेल हेही सांगता येत नाही. जागतिकीकरणाचा लाभ या पिढीला घ्यायचा आहे. त्यासाठी मोदीच हवे असे नाही. पण महाराष्ट्रातील नेत्यांनी निराशा केल्यामुळे ही पिढी मोदींकडे आकर्षित होत आहे. मोदींना तिथे संधी आहे. तथापि, मराठी अहंकार त्यांनी डिवचला तर त्यांचा पराभव नक्की आहे. मराठी अहंकाराला मोदी कसे हाताळणार यावर निवडणुकीचे निकाल अवलंबून असतील. (दिव्य मराठी)

अस्मितेचा कडेलोट देशाच्या फाळणीकडे घेऊन जाईल.

मोदी वारंवार आपण गुजराती असल्याचा उल्लेख करत आहेत. पंतप्रधान होण्यापूर्वीसुद्धा गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना ते वारंवार " सहा कोटी गुजरात्यांची अस्मिता " असा उल्लेख आपल्या भाषणात करत होते. ते सुद्धा चूकच होते कारण गुजरातमध्ये फक्त गुजरातीच राहत नाहीत.  किंबहुना भाषावार प्रांतरचना झाल्यावर सुद्धा भारताच्या कोणत्याही  राज्यात फक्त विशिष्ट भाषिक लोकच फक्त राहतात असे नाही. आणि आता पंतप्रधान झाल्यावर सुद्धा आपण गुजराती आहोत असा उल्लेख त्यांनी करणे अनुचित आहे.  गेल्या काही महिन्यांपासून अमेरीकेतील  गुजराती समाज मोदींच्या येत्या अमेरिका दौऱ्यात  त्यांच्या स्वागताची कशी कशी तयारी करत आहे याच्या बातम्या माध्यमातून झळकत आहेत. या बाबतीत माध्यमे सुद्धा बेजाबादारीने वागताहेत. वस्तुत: माध्यमांनी अशा बातम्या द्यायला पाहिजे की अमेरिकेतील भारतीय नागरिक मोदींच्या स्वगाताची जय्यत तयारी करताहेत. कारण मोदी भारताचे पंतप्रधान म्हणून अमेरिकेस जात आहेत गुजरातचे पंतप्रधान म्हणून नव्हेत. अस्मितेच्या या वायफळ प्रदर्शनामुळे पंतप्रधानपदी गुजराती माणूस आहे, आपल्या राज्याचा नाही याचे वैषम्य देशातील अन्य राज्यांच्या जनतेमध्ये वाढीस लागू शकते. आणि असा गुजराती अस्मितेचा आलेख वाढत गेला आणि पुढचा पंतप्रधान गुजराती नसला तर गुजराती जनतेच्या ते पचनी पडणार नाही व गुजराती जनतेमध्ये फार मोठे वैफल्य पसरेल आणि देशाचा पंतप्रधान गुजराती नाही तर ,कशाला या देशात रहायाचे अशी भावना वाढीस लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यापूर्वी आम्ही शीख अस्मितेची खलीस्तानच्या मागणीकडे झालेली वाटचाल व त्यामुळे पंजाबची झालेली होरपळ अनुभवलेली आहे. तमिळ अस्मितेचाही दाहक अनुभव घेतलेला आहे. काश्मीर भारताचेच आहे असे ठणकावून सांगतांना देशातील  प्रत्येक राज्य हे भारताचेच आहे हे आम्हाला विसरता कामा नये.
मागे एकदा क्रिकेटच्या वर्ल्ड कप मध्ये अंतिम सामना पाकिस्तान व भारत या पारंपारिक शत्रूंमध्ये मध्ये होईल असे गृहीत धरून क्रिकेटप्रेमींमध्ये मोठा उन्माद पसरला होता. पण हे दोन्ही देश अंतिम सामन्यात न पोहोचल्यामुळे क्रिकेट शौकीनांमध्ये मोठी निराश पसरली व मोठ्या प्रमाणावर तिकिटे रद्द केली गेली व आपण क्रिकेटप्रेमी नसून उन्मादप्रेमी आहोत हे आपण दाखवून दिले होते. असेच या बाबतीतही न होवो. मोदी जर पंतप्रधान होणार नसतील तर कशाला मतदानाला जायचे असे ही गुजराती जनतेला वाटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. प्रतिभाताई राष्ट्रपतीपदी विराजमान झाल्यानंतर फक्त काही दिवसच "जळगावची कन्या", " अमरावतीची सून " असा माफक कौतुक सोहळा साजरा झाला व नंतर सर्व काही सामान्य झाले. तेंव्हा आपण अस्मिता प्रदर्शित करण्याची मर्यादा पाळू या व याचा विपर्यास होऊन आमची वाटचाल अघटिताकडे होणार नाही याची काळजी घेऊ या.
राजेंद्र कडू

चीनी फुत्कार मनमोहन सिंग यांच्या काळातील गोष्ट. चीनने भारतीय भूमीत घुसखोरी केली होती. आणि त्याच वेळी भारताचे परराष्ट्रमंत्री चीनमध्ये जाऊन बीजिंग या शहराचे गौरवगान करीत होते. ते ऐकून तेव्हाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली. एका प्रचारसभेत सात्त्विक संतापाने ते उद्गारले, 'डूब मरो, डूब मरो, ए सरकार चलानेवालों डूब मरो.' तेव्हाची ती टीका पुढेमागे आपल्यावरही होऊ शकेल, असे त्यांना वाटले नसावे. गेल्याच आठवडय़ात चीनने पुन्हा एकदा भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली आणि त्याच वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुजरातेत चीनचे अध्यक्ष क्षी जिनपिंग यांना खमणढोकळा खिलवत होते. त्यावर टीका झालीच. पण त्याहून अधिक कौतुक झाले ते भारत आणि चीन यांनी सीमाप्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने केलेल्या चर्चेचे, विविध द्विपक्षीय करारांचे. त्या कौतुकाच्या झोपाळ्यांवर झुलून क्षी जिनपिंग मायदेशी गेले. आता तेथे जाऊन ते लष्कराला लगाम घालणार अशी भाबडी आशा अनेकांच्या मनात तरळत असतानाच चिनी लष्कराने लडाखमधील चुमार क्षेत्रात प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या आत दोन किमी घुसून तंबू ठोकले अशी बातमी आली आणि त्यापाठोपाठच क्षी यांनी चिनी लष्कराला काढलेला फतवा प्रसिद्ध झाला. सध्याच्या माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगामध्ये प्रादेशिक युद्ध जिंकण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्षमतांना धार लावून ठेवा, युद्धसज्जतेमध्ये सुधारणा करा, असा आदेश क्षी यांनी दिला…
(हा लेख सविस्तर वाचण्याकरिता भेट द्या www.loksatta.com ला)