मुख्यमंत्र्याच्या  'हौस'वाईफचा मुक्तछंद

 

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पत्नी अमृता ‘स्टार ऑफ द मिलेनियम’ अमिताभ बच्चनसोबत नृत्य करत असल्याचं छायाचित्र नुकतंच सार्वजनिक झालं. बऱ्यापैकी तंग आणि पाश्चिमात्य पेहरावातल्या अमृता पाश्चिमात्य नृत्य करताना दिसल्या. क्षणभर कल्पना करा की, राज्यात-देशात सध्या काँग्रेस किंवा भाजपेतर पक्षाची सत्ता आहे. नोटबंदीमुळं जनता त्रस्त आहे. सीमेवरून दर दिवसाआड कोणत्या ना कोणत्या गावात शहिदांची पार्थिवं येत आहेत. शेतमालाचे पडलेले भाव, महागाई वगैरे नेहमीच्या समस्या आ वासून आहेतच. अशा स्थितीत समजा काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीचं ‘वेस्टर्नाइज्ड’ रूपातलं छायाचित्र जनतेपुढं आलं असतं तर? संस्कृतीरक्षणाचा मक्ता घेतलेल्या तथाकथित संघटना आणि खास करून संघ परिवारातील मंडळींनी काय धुमाकूळ घातला असता?

विश्व हिंदू परिषदेचा एखादा नेता डोळे वटारून म्हणाला असता, ‘सीमा पर जवान अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं और यहाँ कांग्रेसी सीएम की पत्नी नृत्य करने मे दंग है. अरे कुछ तो शरम करो. देश के लिए कुछ ना कर सको तो कोई बात नहीं मगर कम से कम शहीदों की इज्जत करना तो सीखो.’

 ऊठसूठ प्राचीन भारतीय संस्कृतीचे गोडवे गाणारा एखादा योगी म्हणाला असता, ‘मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन ढल गया है. प्राचीन भारतीय सभ्यता का ग्यान उन को नहीं है. उन को हर रोज प्राणायाम करना चाहिये. चलो दीर्घ साँस अंदर... आराम से साँस बाहर.’

‘खरं म्हणजे हा राजकारणाचा विषय असू शकत नाही. माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या सौभाग्यवतींबद्दल आम्हास पूर्ण आदर आहे. त्यांच्या व्यक्तिगत जीवनात त्यांनी काय करावं, यावर बोलण्याचा आम्हास अधिकारदेखील असू शकत नाही. तरीदेखील काही गोष्टी या वेळ-काळ पाहून करायच्या असतात. त्यांनी थोडा संयम पाळला असता तर ते माननीय मुख्यमंत्र्यांच्या प्रतिमेस साजेसे झाले असते,’ अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षातल्या देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या भाजप नेत्याने दिली असती. संघचालक किंवा तत्सम पदावरच्या कोणी बौद्धिकच झाडले असते. ‘कुलीनता आणि शालीनता हा स्त्रीधर्म आहे. परंतु, पाश्चिमात्य संस्कृतीचे अंधानुकरण करण्याची पद्धत आपल्याकडे इतकी बोकाळली आहे की, त्या नादात आपण स्वतःचे अध:पतन करून घेतो आहोत, हेसुद्धा लक्षात येत नाही. तुम्ही पाहिलेच असेल, अलीकडेच एका मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने काय केले ते? मी नाव घेणार नाही. काय चालले आहे? कुठे निघालो आहोत आपण? तोकडे, उत्तान कपडे घातल्याने स्त्री मुक्ती होते का? विश्वगुरू होण्याच्या मार्गावर असलेल्या हिंदुस्थानच्या परमवैभवाला डाग लावण्याचे प्रयत्न आपल्याच लोकांकडून सुरू आहेत. जबाबदार व्यक्ती समाजापुढे असा आदर्श ठेवणार असतील तर आपल्याला फार सावधपणे काम करावे लागणार आहे.

जयतु जयतु हिंदुराष्ट्रम,’ असे भव्य तारे तोडून संघवाले मोकळे झाले असते.
उग्र बजरंगी मंडळी चार पावलं पुढं जात ‘अखंड हिंदुस्थानच्या स्त्रीजातीची मान आज शरमेने झुकली आहे,’ असं म्हणाली असती. तोकड्या कपड्यात वावरणाऱ्या अशा स्त्रियांमुळेच समाजाचे चारित्र्य धोक्यात आले आहे. जीन्स-स्कर्टची ही उत्तान पाश्चिमात्य संस्कृती मुळापासून उखडून टाकली पाहिजे. सरकारने अशा कपड्यांवर तातडीने बंदी न घातल्यास योग्य कार्यवाही करण्यास आम्ही समर्थ आहोत. जय श्रीराम, अशी धमकीदेखील त्यांनी दिली असती.

थोडक्यात काय तर मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीनं वेस्टर्न कपड्यात, वेस्टर्न डान्स केल्यानं स्त्रीची शालीनता आणि भारतीय संस्कृती रसातळाला चालल्याचा गोंगाट संस्कृतिरक्षकांनी माजवला असता. हे सगळं अस घडलंच असतं, अशी शंका घेण्यात काडीइतकीही अतिशयोक्ती नाही. कारण संस्कृतिरक्षकांचा इतिहासच तसा आहे. पंडित नेहरू आणि लेडी माउंटबॅटन यांच्या मैत्रीची आजही हीन चिरफाड करणारे लोक कोण आहेत? जर्मन राजदूताच्या पत्नीबरोबर सलमान खुर्शीद यांनी केलेल्या नृत्याची खिल्ली उडवणारे कोण होते? शशी थरूर यांच्या पत्नीला ‘पचास करोड की गर्लफ्रेंड’ म्हणून कोणी हिणवलं? दिग्विजयसिंह यांच्या उतारवयातील लग्नाची टिंगल कोण करत राहिलं? अशी कित्येक उदाहरणं अमृता यांच्या नृत्याइतकीच खासगी होती. त्यात इतरांनी नाक खुपसण्याचं कारण नव्हतं. ‘व्हॅलेंटाइन’ऐवजी वसंतपंचमी साजरी करा, ‘थर्टीफर्स्ट डिसेंबर’च्या ऐवजी गुढीपाडवा, यासारख्या सूचना लादण्याचा प्रयत्न सातत्यानं होतो. काय योग्य-अयोग्य ही चर्चा नंतरची, पण कोणी कसं वागावं, याबद्दलचं व्यक्ती व मतस्वातंत्र्यावर आक्रमण करण्याचा प्रयत्न संस्कृतिरक्षक सतत करत असतात, हे नाकारता येत नाही. ‘हिंदू राष्ट्रा’चं स्वप्न उरी बाळगलेले हेच संस्कृतिरक्षक अमृता यांच्या नृत्यासंदर्भात मात्र मिठाची गुळणी धरून आहेत, या त्यांच्या दांभिक-दुटप्पीपणावरचा आक्षेप या निमित्तानं नोंदवायला हवा.

बाकी ‘सीएम’च्या पत्नीचं स्वतंत्र व्यक्तिमत्त्व मान्य केलं पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांच्या कामात त्या ढवळाढवळ करत असल्याचं अजून दिसलेलं नाही. स्वतंत्र स्त्री म्हणून त्यांनी कसं जगावं, यावर इतरांनी मतं लादण्याची गरज नाही. ‘सीएम’च्या खुल्या दिलाचंही कौतुक या निमित्तानं जरूर व्हायला हवं. हे नृत्य सार्वजनिक होऊन त्यातून विरोधकांना आयतं कोलीत मिळणार, याची पूर्ण कल्पना असूनही सीएमनी या नृत्यास आडकाठी आणली नाही. डोक्यावरून पदर, कपाळावर रुपयाएवढं कुंकू अशा रूपात सीएममागून मुकाट चालणाऱ्या आणि ‘साहेबां’चा आब राखण्यासाठी सदोदित कृत्रिम बंदिस्त आयुष्य जगणाऱ्या ‘मिसेस सीएम’ पाहण्याची आजवर महाराष्ट्राला सवय. या पार्श्वभूमीवर अमृता उपभोगत असलेलं स्वातंत्र्य मराठी मनाला नवीन आहे. पण एक लक्षात घ्यावं लागेल, स्वतः सीएम पन्नाशीतही पोहोचलेले नाहीत. नव्या पिढीचा हा मुख्यमंत्री. त्यांची पत्नी स्वतःच्या पायावर उभी असलेली ‘करिअरिस्ट’ आहे. बँकिंग, आयटी किंवा कॉर्पोरेट जगातली बड्या पदावरची स्वावलंबी स्त्री जितकी मुक्त असू शकते तितकंच पुरुषसत्ताक संस्कृती झुगारणारं स्वतंत्र आयुष्य अमृता जगत आहेत. वैयक्तिक इच्छा-आकांक्षा, आवडीनिवडी गुंडाळून नवऱ्यामागं फरफटत जाण्याइतक्या बांधील त्या नाहीत, असा कयास आपण करू शकतो. अमृतांच्या या मुक्तछंदामुळं संस्कृतिरक्षक संघपरिवार अगदीच बावचळून गेला असावा. गणवेशात संघशाखेवर नियमित जाणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीच्या खासगी आयुष्याबद्दल या मंडळींनी जितक्या सहजतेनं सहिष्णुता दाखवली तितकाच मोकळेपणा संघपरिवारानं इतरांबाबतीतही दाखवावा, ‘वेस्टर्न कल्चर’ची बौद्धिकं लादू नयेत, अशी अपेक्षा करायला काय हरकत आहे? 

जाता जाता अमृता यांनीही एक गोष्ट आवर्जून लक्षात घ्यावी. तुमचे पती महाराष्ट्रासारख्या संपन्न राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत म्हणूनच अमिताभनं तुमचा हात इतक्या सहजी हातात घेतला. तुमचा गळा फार गोड आहे किंवा पदन्यास अप्रतिम आहे म्हणून नव्हे. फक्त गुणवत्तेचाच निकष लावायचा तर कदाचित तुम्हाला रांगेत उभारावं लागेल, अशा दर्जाच्या गायिका आणि सौंदर्यवती नृत्यांगना भारतात उदंड आहेत.
sukrut.k@gmail.com

 

(सुकृत खांडेकर यांचा आजच्या दिव्य मराठीतील 'मधुरिमा' पुरवणीत लेख)

मोदीजी,
आपण परवा एक बिनतोड  सवाल केलात.
व्हाटसअप वापरता मग कॅशलेस व्यवहार का करत नाही?

तर त्याचे असे आहे मोदीजी,
व्हाटसप हा एक निरुपद्रवी प्रकार आहे.
व्हाटसप वापरतो म्हणजे काय तर आमच्यापैकी बहुतांश मंडळी इकडून आलेला संदेश तिकडे पाठविणे, आलेल्या संदेशावर उपलब्ध असलेल्या चित्रांपैकी एखादे चित्र प्रतिक्रिया म्हणून डकवणे इतपतच त्यांची मजल असते.
बऱ्याच मंडळींच्या फेसबुक अकाउंटवर प्रोफाइलशिवाय दुसरे काहीही नसते. व वाचलेल्या पोस्टवर लाईक करण्यापेक्षा जास्त त्यांचा तेथेही सहभाग नसतो.
स्वतंत्र संदेश तयार करून तो इतरांना पाठवणे वगैरे ज्यांना जमते अशी मंडळी फार थोडी आहे.

कॅशलेस व्यवहाराचे तसे नाही.
सायबर गुन्हे वाढले आहेत.
आजकाल कॉम्प्युटर/ स्मार्ट फोन हॅक होणे नित्याची बाब झाली आहे.
स्मार्ट फोन वरून ऑनलाईन व्यवहार केला तर तुमचे पासवर्ड, अकाउंटची माहिती, तुमच्या फोनचे तपशील वगैरे सहज चोरले जाऊ शकतात.
तुमची एव्हढी ५६ इंचाची छाती असूनही तुमच्या सरकारच्या वेब साईट्स अनेकदा हॅक झाल्या आहेत.

परवा तर म्हणे ट्विटरचा जनक असलेल्या व्यक्तीचेच ट्विटर अकाउंट हॅक झाले होते. आणि आम्ही तर फार किरकोळ आहोत.
आता साधी गोष्ट घ्या ना. कुणी तरी आम्हाला फोन करून सांगतो कि
'तुमचे एटीएम कार्ड ब्लॉक झाले आहे तुमचा पासवर्ड सांगा.
आम्ही भीतीने घाबरून जाऊन धडाधड माहिती सांगून मोकळे होतो आणि आमचं बँक अकाउंट रिकामं होतं.

आजकाल स्माटफोन बरयाच लोकांकडे असतो. ज्यांना वापरता येत नाही त्यांच्याकडेही असतो. (माझ्याकडेही आहे), कारण तो स्टेटस सिम्बॉल (प्रतिष्ठेचे लक्षण) सिम्बॉल झालेला आहे. नोकरीला लागलेली मुलं आपल्या पालकांना स्मार्ट फोन घेऊन देतात. जेष्ठ नागरिकांचा वेळ त्यात जातो. ते काही टेक्नोसॅव्ही नसतात. त्यातील पूर्ण फंक्शन्स/फीचर्स सुद्धा ते वापरू शकत नाहीत.

मजूर वर्गाकडेपण स्मार्ट फोन आहेत. त्यांनाही त्याच्या वापराचे ज्ञान मर्यादित असते. सायबर धोक्याची त्यांना कल्पनाही नसते.
हे सर्व स्व. राजीव गांधींनी आणलेल्या कॉम्प्युटर क्रान्तीमुळे शक्य झाले आहे.
एक  झाले युपीए सरकारने आणलेल्या आधार कार्डाच्या योजनेमुळे आता फसवणुकीला मोठया प्रमाणात आला बसणार आहे व बायोमेट्रिक ओळख घेणे सुरु केली तर व्यवहार अजून सुरक्षित होतील.

तेंव्हा तोपर्यंत  ......

ज्यांनी १९७१ साली पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले,
पाकिस्तानकडून लेखी शरणागती घेतली,
९३,००० पाक सैनिक ताब्यात घेऊन त्यांना भारतात आणले,
ज्यांनी सिक्कीम हे स्वतंत्र राष्ट्र अलगदपणे भारतात विलीन करून घेतले,
ज्यांनी संस्थानिकांचे तनखे (Privi Purses) व विशेषाधिकार रद्द करून,
त्यांना सामान्य लोकांच्या रांगेत आणून ठेवले,
वाजपेयीनीं ज्यांचा "दुर्गा" असा उल्लेख केला,
मराठी पत्रकारांनी ज्यांना "याह्यासुर मर्दिनी" अशी उपाधी दिली.

त्या इंदिराजींची आज शंभरावी जयंती.
--------------------------------------------------------------

सध्याच्या भाजपचे प्रिय आणि तत्कालीन जनसंघाचे नेते श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांच्याबद्दल थोडंसं....

१) 21ऑगस्ट1936 ला कलकत्त्यात झालेल्या एका बैठकीत मोहम्मद अली जीना यांच्या उपस्थितीत, त्यांचं कौतुक करताना मुखर्जी म्हटले, "स्वतः निश्चित केलेल्या आदर्शवादी लक्ष्याला यशस्वीरीत्या साध्य करणारे एक राष्ट्रवादी नेते म्हणजे जीना आहेत."
२) १९३९ ला सावरकरांच्या बंगाल दौऱ्याचा मोठा प्रभाव मुखर्जींवर होता. 17 फेब्रुवारी,1939 ला त्यांच्या डायरी मध्ये त्यांनी लिहिलं, "वयाच्या 33व्या वर्षी कुलगुरुची जबाबदारी चालून आली. अनेक सन्मान न मागता मिळाले. पण जसजसे वय वाढत आहे, तसतसे आर्थिक जबाबदाऱ्या वाढत आहेत. मला नियमित भरपूर उत्पन्नाची गरज दिवसेंदिवस जाणवत आहे. माझी सेवा घेऊन त्याचा मोबदला द्यायला कुणी तयार असेल का? बंगाल सरकारमध्ये तर मला काही संधी दिसत नाही"...…..दोनच वर्षात श्यामाप्रसाद मुखर्जी हे मुस्लिम लीग आणि हिंदू महासभेच्या युती सरकारचे उपमुख्यमंत्री झाले.
३) १२ डिसेंबर, 1941ला, लाहोरच्या मुस्लिम लीग च्या अधिवेशनात "स्वतंत्र पाकिस्तान" चा ठराव मांडणाऱ्या फझलुल हक यांच्या बंगाल मंत्रिमंडळात हिंदू महासभेचे श्यामाप्रसाद मुखर्जी सामील झाले.
४) त्यांनी सुभाषचंद्र बोस आणि सरथचंद्र बोस यांनाही "हिंदू" या उद्दिष्टयासाठी लढावं असे आवाहन केले होते पण दोघांनीही ते स्पष्ट शब्दात नाकारले.
५) "चले जावं" आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी बंगालचे तत्कालीन ब्रिटिश गव्हर्नर सर जॉन हर्बर्ट यांना 26जुलै1942ला पत्रं लिहून स्वतःची पूर्ण निष्ठा अर्पित करत लिहिल कि काँग्रेस चे हे आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी कठोर पावले उचलावीत आणि त्यात ते स्वतः पूर्ण साथ देतील.
६) तरीही नेहेरूनी त्यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात घेतलं. तो नेहेरूनचा मोठेपणा होता. मुखर्जी केंद्रीय मंत्री असतानाच अ) ३१ डिसेंबर 1947ला काश्मीर समस्या UN मध्ये उचलण्याचा निर्णय सर्वसंमतीने मंत्रिमंडळात झाला ब) 13 ऑगस्ट 1948 आणि 5जानेवारी1949 ला केंद्रीय मंत्रिमंडळानी काश्मीर समस्येवर सार्वमत घेण्याचा निर्णय सर्वसंमतीने UN ला पाठवला क) 17ऑक्टोबर1949ला काश्मीरला आर्टिकल370 मंजूर करून विशेष दर्जा देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वसंमतीने घेतला......याची शेख अब्दुल्लानी त्यांना 4फेब्रुवारी,1953 ला आठवण करून दिली तेव्हा श्यामाप्रसाद मुखर्जीनचा चेहरा "कुठे लपवू" असा झाला होता.....

काश्मीरमध्ये तुरुंगात अटक असताना आजारी पडून त्यांचा मृत्यू झाला आणि अशा माणसाला हे संघी शहिद म्हणतात.....ढोंग....

संदर्भ:

*** Leaves from a Diary, S.P.Mukherjee, Oxford University Press, 1993
***Mookherjee papers, ii-iv instalment, file no.75/1945-46
***Bengal divided:Hindu communalism and secularist, Cambridge University, page 183

महाराष्ट्र गीत

बहु असोत सुंदर संपन्‍न की महा
प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा

गगनभेदि गिरिविण अणु नच जिथे उणे
आकांक्षांपुढति जिथे गगन ठेंगणे
अटकेवर जेथले तुरंगि जल पिणे
तेथ अडे काय जलाशय नदाविणे?
पौरुषासि अटक गमे जेथ दु:सहा

प्रासाद कशास जेथ हृदयमंदिरे
सद्‍भावांचीच भव्य दिव्य आगरे
रत्‍नां वा मौक्‍तिकांहि मूल्य मुळी नुरे
रमणीची कूस जिथे नृमणिखनि ठरे
शुद्ध तिचे शीलहि उजळवि गृहा गृहा

नग्‍न खड्ग करी उघडे बघुनि मावळे
चतुरंग चमूचेही शौर्य मावळे
दौडत चहुकडुनि जवे स्वार जेथले
भासत शतगुणित जरी असति एकले
यन्‍नामा परिसुनि रिपु शमितबल अहा

विक्रम वैराग्य एक जागि नांदती
जरिपटका भगवा झेंडाहि डोलती
धर्म-राजकारण समवेत चालती
शक्‍तियुक्‍ति एकवटुनि कार्य साधिती
पसरे यत्कीर्ति अशी विस्मया वहा

गीत मराठ्यांचे श्रवणी मुखी असो
स्फूर्ति दीप्‍ति धृतिहि जेथ अंतरी ठसो
वचनि लेखनीहि मराठी गिरा दिसो
सतत महाराष्ट्रधर्म मर्म मनि वसो
देह पडो तत्कारणि ही असे स्पृहा

गीत - श्रीपादकृष्ण कोल्हटकर
संगीत - शंकरराव व्यास
स्वर - जी. एन्‌. जोशी , ज्योत्‍स्‍ना भोळे
Courtesy - www.aathavanitali-gaani.com

१९३७ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत काँग्रेस मंत्रिमंडळे निवडून आल्यानंतर कैद्यांच्या परिस्थितीत थोडा बदल झाला. अंदमानच्या तुरुंगातील संघर्षांला व्यापक जनसमर्थन मिळाले आणि परिस्थिती स्वातंत्र्यसैनिकांच्या बाजूची बनली. परत परत होणाऱ्या संघर्षांमुळे कैद्यांना भारताच्या मुख्य भूमीवर आणणे आणि त्यांना वेगवेगळय़ा प्रांतातील तुरुंगात ठेवणे ब्रिटिश सरकारला भाग पडले.
आजच्या काळात या पुस्तकाचे आणखी एक महत्त्व आहे. संघपरिवाराच्या नेतृत्वाखालील प्रतिगामी शक्ती जाणीवपूर्वक साम्यवाद्यांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. साम्यवाद्यांना देशद्रोही म्हणत आहेत, त्यांनी ब्रिटिश सत्ताधाऱ्यांसोबत तडजोडी केल्याचे धादांत खोटे विधान पसरवत आहेत. त्यांनी अंदमानच्या राजकीय कैद्यांच्या संघर्षांचा इतिहास अभ्यासावा. त्यांनी तो प्रामाणिकपणे अभ्यासला तर त्यांना कळेल की साम्यवादी ब्रिटिशांशी कसे संघर्ष करत होते. एके काळी बहुतांशी राजकीय कैदी साम्यवादी होते. अनेक जण अंदमानात असताना आणि परत आल्यानंतर साम्यवादी कार्यकर्ते बनले. भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतलं हे सत्य कोणीही पुसून टाकू शकत नाही. स्वातंत्र्यसंघर्षांत असलेलं साम्यवाद्यांचं योगदान कोणीही नाकारू शकत नाही. राजकीय मतभेद हा वेगळा मुद्दा आहे. (लोकसत्ता, लोकरंग दिनांक ३१/१०/२०१६)

लेकुरे उदंड झाली,

या नाटकाबाबतची एक विशेष बाब आहे. अमेरिकेत न्यूयॉर्क, वॉशिंग्टन, फिलाडेल्फिया, शिकागो, बोस्टन, डेट्रॉईट, टोरांटो या ठिकाणी आमच्या ‘लेकुरे’चे प्रयोग झाले. सातासमुद्रापार गेलेल्या या पहिल्या मराठी नाटकात मी होते याचा मला विशेष अभिमान आणि आनंद आहे. या दौऱ्यासाठी कोणीही प्रायोजक नव्हता. आम्ही सर्व कलाकारांनी स्वत:च्या पदरचे पैसे घालून हा दौरा ठरवला होता. येण्या-जाण्याचा खर्च आम्हीच करणार होतो. प्रयोगाची तांत्रिक व्यवस्था आम्ही कलाकारच सांभाळणार होतो. तेथील काही मराठी मंडळींकडून आमची निवासाची आणि जेवणखाणाची व्यवस्था केली जाईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. पण तिकडे गेल्यावर हे आश्वासन पूर्ण होऊ शकले नाही आणि आमची भलतीच पंचाईत झाली. ठरल्याप्रमाणे आम्ही पहिला प्रयोग केला आणि पुढचे प्रयोग करायचे की नाही, यावर चर्चा झाली. पण सर्वानुमते प्रयोग करायचे ठरले. आमचा सगळा खर्च भागविण्यासाठी प्रत्येक प्रयोगानंतर आम्ही प्रेक्षकांमध्ये ताट फिरवत होतो. त्यात जे पैसे जमा व्हायचे ती रक्कम प्रयोगातील सर्व कलाकारांमध्ये समान वाटप केली जायची. त्यामुळे कमावणे तर सोडाच; पण गमावण्याची वेळ आली होती. प्रयोगादरम्यान एका अमेरिकन महिलेने आम्हा सगळ्या कलाकारांना तिच्या घरी जेवायला बोलावले आणि चक्क श्रीखंड-पुरीचे जेवण करून घातले. हा अपवाद करता आमच्या या अमेरिकन दौऱ्याचा अनुभव विदारक होता.

(लोकसत्ताच्या या रविवारच्या लोकरंग पुरवणीतीळ लेखातून)

आज स्व. इंदिराजींची पुण्यतिथी......त्यांच्या स्मृतीस वंदन आणि आदरांजली.......

Blood telegram या Gary Bass यांनी लिहिलेलं पुस्तक अवश्य वाचा. 1970-71 च्या काळात बांगलादेशात (तेव्हाचे पूर्व पाकिस्तान) Archer Blood हे अमेरिकन Counsel General होते आणि त्यांच्या तत्कालीन अमेरिकन परराष्ट्र खात्याशी झालेल्या पत्रव्यवहारावर आणि व्हाईट हाऊस च्या declassified ऑडिओ टेप्स वर आधारित पुस्तक आहे. अमेरिकन नजरेतून इंदिरा गांधी पाहायला मिळतील. त्यातील दोन प्रसंग इथे मुद्दाम सांगतो....
1) युद्धपूर्वी इंदिराजी पाकिस्तान लष्कराच्या अत्याचार आणि याह्या खानच्या हुकूमशाही विरोधात जगभर जनमत तयार करत होत्या. स्वर्णसिंग हे मंत्री विशेषतः कार्यरत होते. नियोजित दौऱ्यावर इंदिराजी अमेरिकेत गेल्या. रिचर्ड निक्सन आणि हेन्री किसिंजर हे दोघे इंदिराजींचा अत्यंत द्वेष करत. व्हाईट हाउस च्या डिनरला निक्सन जगातल्या सर्व राष्ट्रांचे राजदूत आणि अमेरिकन सिनेटर याना मुद्दाम बोलावतात. सर्वांसमोर इंदिराजींचा पाणउतारा करायचा हे ठरवलेलं असतं. डिनर पूर्वी भाषणात toast करताना निक्सन अमेरिकेचं प्रभुत्व, अमेरिकेशी दुश्मनी घेतल्याचे दुष्परिणाम वगैरे अनेक विषय बोलून इंदिराजींवर दबाव आणण्यासाठी भाषण करतात. त्यांचे समर्थक जोरदार प्रतिसाद देतात, सर्वाना ते निक्सन यांचं सर्वोत्तम आणि आक्रमक भाषण वाटतं. त्या भाषणांनी आता इंदिराजी अत्यंत घाबरतील असं मत बनतं. भाषणाला उत्तर द्यायला इंदिराजी उभ्या राहतात आणि लेखकांनी लिहिलंय, "त्यानंतर सलग 40 मिनिट इंदिरा गांधी अमेरिकेच्या धोरण आणि नीतीला विवस्त्र करत होत्या. जगातल्या 20-21 देशांमधील अमेरिकेची लुडबुड, अत्याचार, पिळवणूक आणि शोषण त्यांनी स्पष्टपणे उघड मांडलं. किसिंजर यांना आठवण करून दिली कि तुम्ही स्वतः ज्यू असूनसुद्धा दुर्दैवाने हुकूमशाही अत्याचार, खून, बलात्कार या सर्व गोष्टी विसरला आहात. माझ्या देशात काही कोटी पीडित, अत्याचारग्रस्त निर्वासित आले आहेत आणि भारत त्यांना त्यांचा सन्मान, प्रतिष्ठा मिळवून देईल. सोबत असाल तर तुमच्या मदतीनं, नसाल तर एकटा भारत हे करेल". सर्व राजदूत, सिनेटर, अमेरिकन प्रेस हे स्तब्ध, थक्क झालेल्या अवस्थेत सोडून इंदिराजींनी जेवण केलं.

2) भारताने बांगलादेशात लष्कर पाठवून युद्ध सुरु केलं होतं. 8 दिवस उलटले होते. किसिंजर यांच्या सल्यावरून अमेरिकेन त्यांचं 7th fleet ला व्हिएतनाम जवळून बंगालच्या उपसागरात पाठवण्याचा आदेश दिला. अमेरिकेच्या भारतातील राजादूताने इंदिराजींना तसा निरोप पोहोचवला. आता तर इंदिरा गांधी solid घाबरणार आणि युद्धातून माघार घेणार याची खात्रीच अमेरिकेला वाटली. राजादूताने अमेरिकेत कळवलं होतं कि निरोप दिल्याबरोबर इंदिराजींचा चेहरा चिंताक्रांत झाला आणि तात्काळ उठून त्या चालू असलेल्या लोकसभेच्या विशेष अधिवेशनात गेल्या आणि त्यांनी सभागृहाला माहिती दिली आणि सांगितलं कि भारताची यावरील प्रतिक्रिया आणि भूमिका संध्याकाळी रामलीला मैदानावर जाहीर केली जाईल. तिकडे निक्सन आणि किसिंजर एकमेकांचे अभिनंदन करायला लागले, केक मागवला गेला. संध्याकाळी व्हाईट हाउस च्या situation room मध्ये इंदिराजींच्या भाषणाचा अनुवाद थेट फोनवर मिळेल याची व्यवस्था केली गेली. अचानक जाहीर केलेल्या पण लाखोंची उपस्थिती असलेल्या सभेत इंदिरा गांधी म्हणाल्या, "आज अमेरिकेनं धमकीवजा निरोप दिलाय कि त्यांचं 7th fleet आता भारताविरुद्ध बंगालच्या युद्धात उतरेल. अमेरिकेचा मानवी हक्कांबद्दलचा ढोंगीपणा आज उघडा झालाय पण मला त्यांना सांगायचं आहे कि भारत एकही पाऊल मागे हटणार नाही, उलट अत्यंत निकराने हे युद्ध लढेल. अमेरिका या युद्धात पडली, तर संपूर्ण जगाने पाहिलं नसेल असं यशस्वी युद्ध आम्ही लढू. बांगलादेश मुक्त होणारच". Situation room मधली अवस्था बघण्यासारखी होती. आता काय करायचं, युद्धात तर पडायचं नाहीये, नुसतं घाबरवायच होतं पण आता प्रतिआव्हानच मिळालंय, सन्मानजनक माघार तरी कशी घ्यायची याच विवंचनेत निक्सन आणि किसिंजर ची रात्र गेली.

निरंजन टकले यांच्या फेसबुक वॉलवरून 

हॅलो शब्द कसा प्रचलित झाला.

जुन्याकाळी फोन लावतांना टेलीफोन एक्सचेंजमधील ऑपरेटरला नंबर लावून मागावा लागायचा.

त्यासाठी ऑपरेटरला, please allow me to speak to xxxxx अशी विनंती करावी लागायची.

पुढे कालांतराने त्यातील to speak to हे शब्द गळाले व please allow me एव्हढेच राहिले.

आणखी काही काळाने त्यातील please हा शब्द गळाला व allow me शिल्लक राहिले.

आणखी काही काळाने त्यातील फ़क्त allow शिल्लक राहिले व पुढे त्याचा hello हा अपभ्रंश झाला.

आधी ऑपरेटरला hello म्हणायचे व नंतर त्याने नंबर जोडून दिल्यावर पलीकडील व्यक्तिला hello म्हणून संभाषणlला सुरुवात करायची.

आता आपण hello वरून hi वर येत आहोत.

अलेक्झांडर ग्रॅहम बेलला दोन मुली होत्या. एल्सी व मारीयाना. दोन मुलगे लहान असतांनाचं देवाघरी गेले होते.

सुरेश प्रभूंच्या निर्णयामुळे खाजगी बस चालकांना आनंदाच्या उकळ्या

दिवाळीला पुण्यावरून विदर्भात येणारांची संख्या हजारोत असते. खाजगी बसचालक यावेळेस प्रवाशांची प्रचंड लूट करतात. पुणे ते नागपूर-अमरावतीसाठी प्रसंगी दोन ते डीच हजार रुपयेही मोजावे लागतात. रेल्वेने पुणे-अमरावती-पुणे ही गाडी या हंगामात (व नेहमीसाठी पण) सोडावी ही जुनी मागणी.
तिला प्रभूंनी प्रतिसाद दिला.व एक महिन्याकरिता विशेष साप्ताहिक गाडी पुणे-अमरावती-पुणे धावणार आहे. मात्र ह्या गाडीचे वेळापत्रक म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा.

पुण्याहून ही विशेष साप्ताहिक गाडी दर बुधवारी दुपारी तीनला सुटून मध्यरात्रीनंतर पहाटे तीन वाजता अमरावतीस पोहोचते. आणि दर गुरुवारी अमरावतीहून दुपारी एक वाजता सुटून मध्यरात्री दोन वाजता पुण्यास पोहोचते. अमरावती हे वर्दळीचे स्टेशन नाही. रात्री रिक्षावाले सोडून सर्वत्र शुकशुकाट असतो. दोन्ही गंतव्य स्थानांना ही गाडी मध्यरात्री गैरसोयीच्या वेळी पोहोचणार असल्यामुळे तिला प्रतिसाद मिळणे कठीण आहे व म्हणजेच प्रवासी मिळत नाहीत याच सबबीखाली ती कायमची सुरु करता येत नाही असे उत्तर द्यायला प्रभू मोकळे.

प्रभूंनी एकाच दगडात दोन/तीन पक्षी मारले आहेत. कारण यावेळी पोहोचणारी गाडी देऊन त्यांनी ऑटो रिक्षावाल्यांनाही या लुटीत सामील करून घेतले आहे. प्रभूंची लीला अगाध आहे हेच खरे.

असाच प्रकार अमरावती-आगपूर-अमरावती इंटरसिटी एक्सप्रेस या गाडीबद्दल आहे. ती सकाळी साडे पाचला सुटते व इतक्या सकाळी शहराच्या सर्व भागातून स्टेशनकडे येण्यासाठी वाहनांची व्यवस्था नाही. ह्या गाडीची वेळ सकाळी साडे सहाची करावी या मागणीकडेही दुर्लक्ष केल्या जात आहे.


अशाच प्रकारे त्यांनी उधना(सुरत)-अमरावती साप्ताहिक विशेष गाडी दिली आहे ती सुद्धा अमरावतीला मध्यरात्री पोहोचणार आहे. म्हणजे तेच.

शिवाय सुरत-अमरावती-सुरत ही नियमित धावणारी त्रिसाप्ताहिक गाडी सुद्धा रात्री असावी अशी येथील व्यावसायिकांची मागणी आहे. कारण अमरावती येथील व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात सुरतला खरेदी साठी जात असतात व व्यवसायाची खोटी होऊ नये म्हणून ते रात्रीच्या प्रवासाला प्राधान्य देत असतात. परंतु ही गाडी कित्येक वर्षांपासून दिवसा धावते आहे.

राजेंद्र कडू

काहीही हं श्रीयुत ... 

लोकसत्ता दिनांक १९/१०/२०१६ मधील लेख

इस्रायलच्या सैनिकी कारवायांशी बरोबरी वा तुलना करण्याआधी त्या देशाचा लष्करी इतिहास पाहायला हवा.. कारगिल, पठाणकोट आणि उरी या आपल्या मार्च महिन्यातल्या परीक्षा आहेत. त्यात आपण सपशेल अपयशी ठरलो आणि नंतर मात्र जोर लावून ऑक्टोबरात यशस्वी झालो. इस्रायलचे असे एकदाही झालेले नाही..
शाळा वा महाविद्यालयाच्या ज्या वर्गात अल्बर्ट आइन्स्टाइन शिकत असतो त्या वर्गात दुसऱ्या क्रमांकावर असणाऱ्या विद्यार्थ्यांने उत्तरायुष्यात शालेय कारकीर्दीविषयी बोलताना आइन्स्टाइन आणि मी पुढेमागेच होतो असे विधान केले तर ते असत्य नव्हे. परंतु तरीही ते सत्य नव्हेच नव्हे. याचे कारण या विधानावरून आइन्स्टाइन आणि ते विधानकर्त्यांची तुलना होत असताना या दोघांतील प्रत्यक्ष बौद्धिक अंतर किती हे वास्तव सोयीस्कररीत्या लपवले जाते. आइन्स्टाइनसारखा विद्यार्थी पहिला असणार हे उघड आहे आणि अशा वर्गात दुसरा क्रमांक कोणी तरी पटकावणार हेही उघड आहे. परंतु म्हणून दुसऱ्या क्रमांकाने स्वत:ची बरोबरी आइन्स्टाइनसारख्या व्यक्तीशी करण्याचे औद्धत्य दाखवावयाचे नसते. ते केविलवाणे हास्यास्पद ठरते. हा दृष्टान्त केवळ उदाहरणार्थ. जे व्यक्तींचे ते देशाचेही. म्हणजे एका देशाने अनेकदा एखादी कृती केली, उदाहरणार्थ इस्रायल, आणि कालांतराने दुसऱ्या देशाने तसेच काही हातपाय मारावयाचा प्रयत्न केला, उदाहरणार्थ भारत, तर ज्याप्रमाणे दुसऱ्या विद्यार्थ्यांने स्वत:ची तुलना आइन्स्टाइनबरोबर करणे हास्यास्पद तद्वत भारताने आपला पाट इस्रायलच्या पंगतीत स्वत:च मांडून घेणे केविलवाणे. राष्ट्रप्रेमाने भारलेल्यांना हा मुद्दा समजून घेणे बरीक अवघड असले तरी ज्यांची विचारक्षमता शाबूत आहे त्यांच्यासाठी काही महत्त्वाचे दाखले त्या पुष्टय़र्थ देणे उपयोगी ठरावे बहुधा.
सर्वप्रथम लक्षात घ्यायला हवे की शत्रुराष्ट्राचे सैनिक वा दहशतवादी हे इस्रायली जवानांच्या निजघरापर्यंत येण्याइतका इस्रायल गाफील राहिल्याचे एकही उदाहरण नाही. भारताबाबत अगदी अलीकडच्या काळातदेखील असे अनेक दाखले देता येतील. पठाणकोट आणि उरी हे अगदी ताजे. ही दोनही स्थळे सीमेलगत. म्हणजे यात प्रत्येकी दोनदा घुसखोरी झाली. भारत आणि पाक सीमेवर पहिली आणि दुसरी भारतीय लष्करी केंद्राच्या कुंपणातून झाली, ती. असे एकदा नव्हे तर दोन वेळा घडले. म्हणजे एकूण चार घुसखोऱ्या भारतीय सुरक्षा रक्षकांच्या नाकाखाली घडल्या. याशिवाय भारतीय जवानांच्या शौर्याचे प्रतीक म्हणून बोट दाखवले जाणारे कारगिल. हे तिसरे उदाहरण. वास्तविक लष्करी अभ्यासकांच्या मते कारगिलइतकी नामुष्की आपल्या इतिहासात अन्य नाही. यास नामुष्की म्हणावयाचे कारण पाकिस्तानी जवान इतक्या खोलवर आपल्या प्रदेशात येतात, एक टेकडीच्या टेकडी पादाक्रांत करतात आणि त्या अवस्थेत काही आठवडे निवांत राहतात. याचा कोणताही सुगावा भारतीय लष्करास लागत नाही. जो लागतो तोदेखील स्थानिक मेंढपाळांनी माहिती दिल्याने. मग मात्र आपले शौर्य जागे होते आणि मोठय़ा तुंबळ युद्धानंतर आपण पाकिस्तानी घुसखोरांचा पराभव करतो. हा ‘विजय’ साजरा करणे म्हणजे मार्च महिन्यात दहावीला अनुत्तीर्ण झालेल्याने ऑक्टोबरच्या परीक्षेत शाळेत पहिला क्रमांक येणे साजरे करण्यासारखे. अशा वेळी या विद्यार्थ्यांस आनंदोत्सव काय करतोस, तू मुदलात आधी अनुत्तीर्ण झाला होतास, असे विचारणे हे आसपासच्या शहाण्यांचे कर्तव्य ठरते. जी गत विद्यार्थ्यांची तीच आपल्या देशाची. कारगिल, पठाणकोट आणि उरी या आपल्या मार्च महिन्यातल्या परीक्षा आहेत. त्यात आपण सपशेल अपयशी ठरलो आणि नंतर मात्र जोर लावून ऑक्टोबरात यशस्वी झालो. इस्रायलचे असे एकदाही झालेले नाही. याउलट शत्रूस जाग यायच्या आधीच इस्रायलने शत्रुराष्ट्रात घुसून शत्रुराष्ट्राच्या भूमीतच त्यास गारद केल्याची अनेक उदाहरणे आहेत.
यातील सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे १९६७ सालातील सिक्स डे वॉर नावाने ओळखले जाणारे युद्ध. त्याची पाश्र्वभूमी अशी की त्या आधी काही वर्षे इजिप्तचे गमाल अब्दुल नासर यांना आपण अरबांचे सर्वोच्च नेते असल्याचा भास होऊ लागला होता. तत्कालीन सोविएत रशियाच्या मदतीच्या जिवावर फुगू लागलेला नासर यांचा बेडूक बैलाएवढा झाला आणि इस्रायलला ढुशा देऊ लागला. सोबतीस नासर यांनी शेजारील जॉर्डन आणि सीरिया या दोन देशांनाही घेतले आणि इस्रायलचा घास घेण्याचे मनसुबे आखले गेले. त्यावर काही होण्याआधीच इस्रायली विमानांनी ६७ सालातील जून महिन्यातल्या एका पहाटे इजिप्तमध्ये घुसून शत्रुराष्ट्रांची विमाने जागच्या जागी टिपली. या हल्ल्याचा झपाटा इतका होता की इजिप्त, सीरिया आणि जॉर्डन या तीन देशांपैकी एकाच्याही विमानाला उडण्याचीदेखील संधी मिळाली नाही. इस्रायलच्या या माऱ्यात तब्बल ४५० विमाने बसल्याजागीच उद्ध्वस्त झाली. त्यानंतर सात वर्षांनी १९७३ सालच्या योम किप्पुर युद्धात इजिप्तने आधीच्या युद्धात झालेला अपमान दूर करण्याचा प्रयत्न केला. सीरियाच्या साथीने इजिप्तने योम किप्पुर या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या यहुदींसाठीच्या पवित्र दिवशी इस्रायलमध्ये फौजा घुसवल्या. सुरुवातीला काही काळ इस्रायल हडबडले. परंतु लवकरच विलक्षण लष्करी चापल्य दाखवत इस्रायलने असा काही प्रतिहल्ला केला की त्यात उलट शत्रुराष्ट्राने आपलाच भूभाग गमावला. म्हणजे या युद्धाआधी इस्रायलचा जो काही भूभाग होता त्यात या युद्धानंतर वाढ झाली. यातले काहीही आपल्याला करता आलेले नाही. इस्रायलच्या या आणि अशा शौर्याचे दाखले कित्येक डझनांनी देता येतील. आपल्याकडे असे किती दाखले आहेत?
इस्रायलच्या शौर्याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे त्या देशाच्या सैनिकांनी हाती घेतलेले ऑपरेशन एंटेबे. ही घटना १९७६ सालातील. तेल अविव येथून पॅरिस येथे जाण्यासाठी निघालेले विमान पॅलेस्टिनी दहशतवाद्यांनी युगांडातील एंटेबे येथे पळवून नेले. हे साधेसुधे अपहरण नव्हते. कारण अपहरणकर्त्यांचे स्वागत युगांडाचा क्रूरकर्मा सत्ताधीश इदी अमीन याने केले. परिणामी ओलिसांची सुटका करणे अधिकच जोखमीचे झाले. असा प्रयत्न झाल्यास इस्रायली जवानांवर युगांडाचे सैनिक हल्ला करतील अशी धमकी अमीन याने दिली होती. तरीही त्याची कोणतीही पर्वा न करता सात दिवसांच्या अखंड योजकतेनंतर इस्रायलने एंटेबे विमानतळावर घुसून कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी फक्त १०० कमांडोज चार हजार किलोमीटरचे अंतर कापून एका रात्री एंटेबे येथे उतरले आणि आपल्या एकाही नागरिकाचा बळी न देता या जवानांनी अपहरणकर्त्यांना आणि त्यांच्या मदतीला आलेल्या युगांडाच्या जवानांना ठार केले. या प्रचंड गुंतागुंतीच्या, धाडसी कारवाईत इस्रायलने फक्त एक कमांडो गमावला. लेफ्टनंट कर्नल योनातन नेतान्याहू हे त्याचे नाव. इस्रायलचे विद्यमान पंतप्रधान बिन्यामिन नेतान्याहू यांचे ते ज्येष्ठ बंधू. याउलट आपल्याला सामोरे जावे लागलेल्या एकमेव विमान अपहरण प्रकरणात आपले परराष्ट्रमंत्री अपहरणकर्त्यांच्या मागणीपुढे शरणागत होत काश्मिरातील बंदीवान दहशतवाद्याची मुक्तता करण्यासाठी जातीने हात बांधून सादर झाले. त्यासाठी ते अफगाणिस्तानातील कंदाहार येथे स्वत: गेले. तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंत सिंग यांनी त्या वेळी मुक्त केलेला दहशतवादी म्हणजे आजचा मौलाना मसूद अझर. भारत सरकारच्या औदार्यानंतर त्याच वर्षी त्याने जैश ए महंमद या दहशतवादी संघटनेची स्थापना केली आणि आज आपण त्याच्याच नावाने शंख करीत असतो. इस्रायलने हा असला उद्योग केल्याचे किती दाखले सापडतील?
इतके शौर्य आणि विजिगीषु वृत्ती असूनही लक्षात घेण्याची बाब म्हणजे इतक्या युद्धखोरीनंतरही इस्रायलला पॅलेस्टिनचा प्रश्न इतक्या वर्षांनंतरही मिटवता आलेला नाही. तेव्हा इस्रायल अािण भारत या देशांच्या वास्तवात इतकी महाप्रचंड दरी असूनही आपली बरोबरी इस्रायलशी करण्याचे औद्धत्य कोणी दाखवत असेल तर वास्तवाच्या जवळ जाणारी, किमान बुद्धिमानांनाही समजेल अशी एकच प्रतिक्रिया उमटेल : काहीही हं श्रीयुत.

ताज्या बातम्यांसाठी लोकसत्ताचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा.

First Published on October 20, 2016 3:27 am

Web Title: india modi compares military surgical strike capabilities to israel

या आधी 1975 साली जेंव्हा इंदिरा हटाव मोहीम जोरात सुरु होती तेंव्हा विरोधकांना लोकनायकांच्या स्वरूपात दूसरे गांधी सापडले.

मात्र लोकनायकांनी "पोलीस व लष्कराच्या जवानांनी त्यांना त्यांच्या वरिष्ठlचे आदेश योग्य वाटतं नसल्यास ते पाळू नये असे आवाहन केले आणि ते दुसरा गांधी होण्याच्या शर्यतीतून बाहेर फेकल्या गेले.
खरच त्यांचा सल्ला पोलीस व लष्कराने मानला असता तर देशांत अराजक माजले असते.
स्वातंत्र्य आंदोलनाचे वेळी बहुसंख्य पोलीस कर्मचारी व लष्करी जवान भारतीय होते. तरीही गांधीजींनी कधीही असे आवाहन केले नाही. कारण गांधीजीना हे माहिती होते की देश स्वतंत्र झाल्यावर हेच पोलीस देशाची कायदा व सुव्यवस्था सांभाळणार आहेत व हेच लष्करी जवान देशाचे रक्षण करणार आहेत.

स्वतंत्र भारताला शिस्तबद्ध पोलीस दल व संरक्षण दलाची गरज पडेल ही दूरद्रुष्टी त्यांच्याजवळ होती.

1978 साली लोकनायकांना पुढे करून विरोधकांनाम सत्ता मिळाली खरी पण ती अट्ठावीस महिनेच टिकली.

त्यानंतर यूपीए-2 च्या कार्यकालात विरोधकांना परत दुसरा गांधी म्हणून अण्णांना समोर केले. आपली माणसे त्यांच्या भोवती पेरली व काम फत्ते झाल्यावर यथासमयी भाजपच्या छावणीत दाखल झाली.
सर्वसामान्य माणसाबद्दल कळवळ आणि पंधरावीस दिवस उपोषण करण्याची क्षमता याशिवाय अण्णांजवळ दूसरे भांडवल नव्हते.
1978 प्रमाणेच यावेळेस अण्णांना पुढे करून विरोधक 2014 मध्ये पुन्हा सत्ता मिळवण्यात यशस्वी झाले. तेँव्हाची सत्ता अट्ठावीस महीने टिकली. यावेळेस कदाचित दुप्पट काळ म्हणजे छप्पन महीने टिकेल असे वाटते (कारण त्यांनी जाहीर केले आहे की त्यांची छाती छप्पन इंचाची आहे, म्हणून एक अंदाज बांधला.
म्हणूनच मी अपेक्षा व्यक्त केली होती की दुसरा गांधी होणारच नाही काय?

बार्टीच्या जाहिराती पुन्हा सुरु,
काय आहे बार्टी,
बार्टी म्हणजे BARTI ,
डॉ बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च अँड ट्रेनिंग इन्स्टिटयूट.
या बार्टीने मागासवर्गीयांसाठी असलेला सरकारी निधीतून वर्तमानपत्रांना मोठमोठया  जाहिरातीचा रतीब घालणे सुरु केले होते व या जाहिराती अगदी एकदिवसाआड किंवा कधीकधी दररोज सर्वच प्रमुख वर्तमानपत्रांमधून प्रसिद्ध होत होत्या.
त्याबद्दल मी फेसबुकवर लिहिताच  शासनाणे संस्थेच्या या 'प्रेस कनेक्शन' ची चौकशी सुरु केली होती व त्यामुळे हे जाहिरात प्रकरण काही दिवस बंद होते.
मात्र गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा नियमितपणे जाहिराती जाहिराती येणे सुरु झाले आहे.
हि संस्था मागासवर्गीय युवकांच्या कल्याणासाठी आहे की वर्तमानपत्रे पोसण्यासाठी?

भारताने बलुच आंदोलनाच्या नादी लागू नये.

मोदींनी आवेशात येऊन पाकिस्तानला बलोच आंदोलनावरून डीवचले. मात्र आपण हे विसरता कामा नये की, भारतातसुद्धा निरनिराळया प्रांतांत फुटीरतावादी आंदोलने नेहमी सुरु असतात. पजांबमध्ये दहा वर्षे आपण अराजकतेचा कालखंड पाहिलेला आहे. अनेक निरपराध जीवांचा त्यात बळी गेलेला आहे. या आंदोलनाला पाकिस्तानची फूस व मदत होती. पंजाब प्रांत पाकिस्तानच्या सीमेलगत आहे. पाकिस्तानातील 44 % लोकं पंजाबी भाषा बोलतात.अजूनही खलिस्तानच्या (स्वतंत्र पंजाब) मागणीला समर्थन असणाऱ्यांची संख्या कमी नाही. खलिस्तान आंदोलनांचा ऑपेरेशन ब्ल्यु स्टार मोहिमेद्वारे बिमोड करणाऱ्यl इंदिराजी व तत्कालीन लष्कर प्रमुख जनरल अरुण वैद्य यांचा खलिस्तानवादी अतिरेक्यांनी खून केला. त्या मारेकरयांच्या नातेवाईकांचl दरवर्षी सत्कार केल्या जातो.उद्या जर पाकिस्तानने या आंदोलनाला पुन्हा बळ द्यायचे ठरविले आणि खलिस्तानवाद्यांना मदत पोहोचवून त्यांना स्वतंत्र पंजाब निर्माण करण्याचे स्वप्न दाखविले. तर ती भारतासाठी मोठी डोकेदुखी ठरेल.तिकडे ईशान्य भारतही अशांत आहे आणि अरुणाचल व अन्य भूभागावर चीन टपून आहे. अरुणाचलमधील नागरिकांना स्टेपल व्हिसा देण्याचा आगाउपणा चीन करत असतो. भारत-पाक वादात आपण पाकच्या बाजूने उभे राहू असे चीनने जाहीर केले आहे. ईशान्य भारतातील जनता स्वतःला भारतीय समजण्यास तयार नाही.अशा परिस्थीतीत भारताने बलुच आंदोलनास बळ द्यायची चूक केल्यास एकीकडे पाकिस्तान व दुसरीकडून चीन भारताला पोखरण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत. समोरासमोरील युद्धापेक्षा असे छुपे युद्ध भारताची जास्त दमछाक करू शकते. शिवाय फुटीरतावादयांचे मनोरथ पूर्ण होण्याची शक्यताही नाकारता येतं नाही. तेंव्हा भारताने बलुच आंदोलनापासून दूर रहावे हे उत्तम.

ब्रिटनमध्ये वास्तव्यासाठी इंग्रजी भाषेची चाचणी आवश्यक



दीर्घकाळ वास्तव्यासाठी ब्रिटनमध्ये राहणाऱ्या स्थलांतरितांना इंग्रजी भाषेची चाचणी देणे सक्तीचे करण्यात आले असून, नव्या अटीमुळे त्या देशात राहणाऱ्या अनेक स्त्र‌ियांना हद्दपार व्हावे लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी सोमवारी हे स्पष्ट केले. या निर्णयाचा सर्वाधिक मोठा फटका ब्रिटनमधील इंग्रजी न येणाऱ्या हजारो मुस्लिम महिलांना बसणार आहे.

ब्रिटनमध्ये वास्तव्यासाठी आलेल्या स्थलांतरितांच्या पत्नीला डिपेन्डंट व्हिसावर त्या देशात येते. मात्र, येथून पुढे पत्नी किमान अडीच वर्षे ‌ब्रिटनमध्ये वास्तव्यास असेल, तर तिला इंग्रजी भाषेची चाचणी अनिवार्य असेल आणि संबंधित पत्नी या चाचणीत नापास झाली, तर पुढील काळात तिला ब्रिटनमध्ये वास्तव्याचा अधिकार राहाणार नाही. तिची रवानगी तिच्या मूळ देशात करण्यात येईल, अशी माहिती कॅमेरॉन यांनी दिली. 'ब्रिटनमध्ये आल्यानंतर अपत्यप्राप्ती झालेल्या पालकांपैकी एकाचे वास्तव्य ब्रिटनमध्ये निश्चित झाला असेल, तर संबंधित अपत्याला आणि एका पालकाला ब्रिटनचे नागरिकत्व मिळेल; परंतु दुसरा पालक, 'जोडीदार अधिवास कार्यक्रमां'तर्गत ब्रिटनमध्ये आला असेल, त्याला इंग्रजी भाषेची चाचणी अनिवार्य आहे. अन्यथा त्याला मायदेशी परतावे लागेल.

'जोडीदार अधिवास कार्यक्रमां'तर्गत असलेले नियम अधिक कडक करण्यात येत असून, अडीच वर्षांच्या काळात इंग्रजी भाषेतील सुधारणा पुन्हा तपासण्यात येणार आहे. इंग्रजी भाषेत सुधारणा झाली नाही, तर ब्रिटनमधील वास्तव्य यापुढे निश्चित राहणार नाही. हा नियम कडक असला, तरी या देशामध्ये राहायला येणाऱ्यांवरही तेवढी जबाबदारी राहील.' 'जोडीदार अधिवास व्हिसा'च्या नियमावलीमध्येदेखील आता इंग्रजी भाषेची चाचणी लागू करण्यात आली आहे. ब्रिटनमध्ये जन्माला आलेल्या मुलांनाही इतर देशांत राहता येणार नाही. त्यामुळे काही प्रकरणांत मायदेशी रवाना होणाऱ्या एका पालकासोबत मुलांना त्या देशात नेता येणार नाही.

मुस्लिम महिलांवर गंडांतर?

ब्रिटनच्या सरकारने दावा केला आहे, की १ लाख ९० हजार मुस्लिम महिलांना नीट इंग्रजी येत नाही. त्यातील ३८ हजार महिलांना इंग्रजी अजिबात येत नाही. कॅमेरॉन म्हणाले, 'इंग्रजी भाषा शिकली नाही, तर अनेक संधी कमी होतात. आमच्या देशामध्ये येणाऱ्या लोकांना इंग्रजी येणे आवश्यक आहे.' ही योजना ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे ब्रिटनमधील स्थलांतरितांचे जीवन विस्कळित होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. (Maharashtra Times)

1) पाकव्याप्त काश्मीर म्हणजे पाकिस्तान  समजावे काय?

2) अशा कारवायांना लष्कर/सरकार प्रसिध्दी देत नसते हे पहिल्यांदाच घडले आहे.
लष्कराला प्रसिद्धीची हाव नसते म्हणतात.
मग ही हाव कुणlखातर?

3) भेकडांना (मनमोहनसिंग व अन्य यूपीएनेते) विश्वासात कशाला घेतले?

थोरले साहेब 1962 साली केंद्रात संरक्षण मंत्री म्हणून गेले तेंव्हा दुसरा मराठा मुख्यमंत्री होणार् नाही याची काळजी घेतली. नंतर तेरा वर्षे बिगर मराठा मुख्यमंत्री होता तो पुढे चालूही राहिला असता. पण मराठयांमधील एकमेव मर्द असलेल्या शालिनीताई पाटील यांनी, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मराठाच असला पाहिजे अशी तोफ डागल्यामुळे शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री झाले.नंतर 1991 साली परत इतिहासाची पुनराव्रुत्ती झाली.धाकटे साहेब परत संरक्षण मंत्री म्हणूनच केंद्रात गेले ते दुसरा मराठा मुख्यमंत्री होणार् नाही याची काळजी घेऊनचं. मात्र दोन वर्षातच मुम्बई बॉम्बस्फोटाच्या निमित्त होऊन स्वतःच मुख्यमंत्री म्हणून परत आले. दुसऱ्या मराठयाला मुख्यमंत्री होऊ दिले नाही.आणि तरी म्हणे हे मराठ्यांचे नेते.

कोण म्हणतो घराणेशाहीमुळे इंदिराजी पंतप्रधान झाल्या ?
जानेवारी १९६६ साली लाल बहादूर शास्त्री यांचे निधन झाल्यामुळे काँग्रेस खासदारांची सांसदीय पक्षाचा नेता निवडण्याकरिता बैठक झाली. ( सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर सर्वच  पक्षांच्या खासदारांची अशी नेता निवडीकरिता बैठक होत असते.
बहुमतात असलेल्या पक्षाने निवडलेला नेता नंतर राष्ट्रपतींकडे पंतप्रधानपदाचा दावा करतो.)
या बैठकीत नेतेपदावर एकमत न होता इंदिराजी व काँग्रेसमधील एक ज्येष्ठ नेते यांनीसुद्धा नेतेपदावर दावा केला. कुणीच माघार घेत नसल्यामुळे मतदान घेण्यात आले.
काँग्रेस खासदारांनी बहुमताने इंदिराजींना सांसदीय पक्षाचा नेता निवडले.
(भारताच्या सांसदीय इतिहासात अशा प्रकारे सांसदीय पक्षाचा नेता निवडण्यासाठी होणारी ही पहिली व शेवटची निवडणूक आहे. बहुतेक सर्वच पक्ष एकमताने (?) आपला नेता निवडतात.)
त्यानंतर इंदिराजींनी रीतसर राष्ट्रपतींकडे आपला पंतप्रधानपदाचा आपला दावा सादर केला व त्या भारताच्या तिसऱ्या पंतप्रधान झाल्या.
म्हणजेच इंदिराजीना वडिलांच्या पुण्याईने पंतप्रधानपद मिळाले नसून लोकशाही मार्गाने लढा देऊन त्यांनी पंतप्रधानपद  मिळवले आहे हे स्पष्ट होते.
पुढे त्यांनी आपल्या कर्तृत्वाने पक्षात आपली जागा बनविली व आपण गुंगी गुडिया नसून कणखर पोलादी महिला आहोत असे सिद्ध केले तो इतिहास सर्वांना माहितच आहे.

प्रत्येक गावांत जहांगीराची घंटा/ अर्थात सुप्रीम कोर्ट हवे. 

इतिहासात जहांगीर बादशहा हा न्यायप्रिय शासक होऊन गेला असे म्हणतात. तो दरबारात हजर असतांना त्याच्यासमोर आलेल्या प्रकरणाचा ताबडतोब व समाधानकारक असा न्यायनिवाडा करत असे.
असे सांगतात की, जेंव्हा दरबार चालू नसेल तेंव्हासुद्धा कुठल्याही अन्यायाचे  सत्वर निवारण व्हावे म्हणून त्याने आपल्या महालात एक घंटा बांधलेली होती व घंटेच्या दोरीचे टोक महालाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सोडलेले होते. पीडित व्यक्तीने अगदी रात्री अपरात्री सुद्धा ती घंटा वाजवली तर जहांगीर त्या व्यक्तीचे गाऱ्हाणे लगेच ऐकून न्यायनिवाड्यास सुरवात होऊन पिडीताला न्याय मिळत असे.

त्याच्या न्यायप्रियतेचा एक किस्सा सांगितला जातो तो असा -

एकदा जहांगीराकडे एक नागरिक राणीवरच मनुष्यवधाचा आरोप करतो. जहांगीरच्या न्यायप्रियतेचा व निष्पक्ष वृत्तीचा कस लागतो. अर्थात या प्रकरणात काय होते हे जाणून घेण्याकरिता जिज्ञासुन्नी सोहराब मोदी निर्मित/दिगदर्शित/ अभिनित १९३९ सालचा जुना चित्रपट "पुकार" पहावा. ज्यांना जहांगिराबद्दल आकस असेल त्यांनी कमीतकमी सोहराबमोदी यांचे 'डायलॉग' ऐकण्यासाठी तरी पाहावा म्हणजे ते सलीम-जावेद व महानायकाला विसरून जातील.(युट्युबवर उपलब्ध आहे)
आज जहांगिराची आठवण होण्याचे कारण आमची आजची न्यायव्यवस्था.

एखाद्या खेडेगावातील व्यक्तीवर अन्याय झाला असेल तर त्याला सर्वप्रथम तालुका न्यायालयात दाद मागावी लागते. तेथे त्याच्याविरुद्ध निकाल गेल्यास जिल्हा कोर्ट नंतर हायकोर्ट व शेवटी सुप्रीम कोर्टात जावे लागते. ही सर्व न्यायालये त्याच्या गावापासून २०/३०  किलोमीटर पासून २०००/३००० किलोमीटर पर्यंत लांब असू शकतात. म्हणजे त्याची बाजू न्याय असून सुद्धा त्याला त्यासाठी भरपूर पैसे, व आपली उभी हयात घालवावी लागते. मला वाटते की  ह्या सर्व सुविधा त्याला आपल्या गावातच उपलब्ध व्हाव्यात.

पूर्वी गावात (पाच सुज्ञ व्यक्तींची) गावपंचायत असायची व पाचामुखी परमेश्वर बोलतो असा गावकऱयांमध्ये विश्वास होता व त्यांचा निवाडा अंतिम समजला जायचा व दोन्ही पक्षांनी त्याचे पालन करणे बंधनकारक असायचे. महाराष्ट्रात पंचायतराज लागू झाल्यावर काही ठिकाणी न्यायपंचायतीसुद्धा होत्या. आमच्या गावात अशी न्यायपंचायत (१९६५ च्या सुमारास) असल्याचे मला आठवते.
माझे मते माझ्या गावात जर एखादा वाद/ तंटा उदभवला तर त्याचे निवारण गावातच व्हावे, त्यासाठी मला गावोगावी भटकण्याचे काम पडू नये.
अर्थात हे कसे साध्य होईल यावर सर्वांनी विचार करणे आवश्यक आहे. ही एक आदर्शवादी  (Utopian) कल्पना आहे हे मला मान्य आहे पण सध्याची अंदाधुंदी पाहता मला हे आवश्यक वाटते .

माझ्यामते प्रत्येक गावात जहांगिराची घंटा असावी.

राजेंद्र कडू, अमरावती
०८०८७०६१६७२

ज्या ठसक्यात/विनम्रतेने एखादा अमराठी म्हणतो "मुझे मराठी नही आती त्याच ठसक्यात/विनम्रतेने तुम्ही "मला हिंदी येत  नाही"  हे सांगू शकाल?

भारतात दुसरा 'रामशास्त्री' केंव्हा जन्म घेणार ? .........

"दिग्गज खेळाडू किंवा सेलिब्रिटीज यांना अशी शिक्षा झाल्याची अनेक उदाहरणे विविध देशांमध्ये आहेत; पण भारतात मात्र याबाबत उलट स्थिती आहे. मेस्सीची करचुकवेगिरीच्या आरोपातून सुटका झाली नाही; पण भारतात मात्र कर चुकवून फेरारी कार देशात आणल्यानंतर त्याला कर सवलत देण्यासाठी त्या वेळच्या भाजप सरकारच्या नेत्यांना घाई झाली होती. प्रिस्टोरियसने खून केल्यानंतर जवळपास साडेतीन वर्षांनीच त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. भारतात मात्र असले खटले वर्षानुवर्षे चालतात. २००२ मध्ये हिट अँड रन खटल्यात आरोपी असलेल्या सलमान खानची अजून सुनावणी चालूच आहे. करचुकवेगिरीचे आरोप असलेली अनेक बडी मंडळी देशात आहेत; परंतु ते कधी तुरुंगात गेल्याचे दिसत नाही. त्यांच्यावरील खटल्यांचा निकाल न्यायालयात लवकर लागत नाही. कधी कधी न्यायालयदेखील अशा लोकांसाठी विशेष सौम्यभाव स्वीकारते की काय, ते सलमान वरच्या खटल्याच्या सुनावणीतून वाटते. लोकशाहीमध्ये सर्व माणसे समान असतात; पण काही माणसे अिधक समान असतात, असे म्हटले जाते. याचा पुरेपूर अनुभव भारतात पदोपदी येतो. सलमानला जसा खटला लांबवता आला तसा एखाद्या सामान्य माणसाला तो कधीच लांबवता येणार नाही. त्यामुळे परदेशात दिसणारी न्यायनिष्ठूरता ही भारतात कधी दिसेल हे कोणीही सांगू शकणार नाही, हेही तितकेच खरे."(दिव्यमराठीच्या आजच्या अग्रलेखातून)

व्हॉट‌्सअॅप बंदी ............

तुम्हाला गोपनीयता हवी की सुरक्षा?

गप्पा मारण्यापासून मूव्ही प्लॅन करणे, व्यवसाय करण्यासाठी जगभरात मोठ्या संख्येने व्हॉटसअॅपचा वापर केला जातो. तरीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात यावर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ऐकताक्षणी हे सारे हास्यापद वाटते. व्हॉट्सअॅपवर बंदी कशी घालता येईल? यामुळे नुकसान कोणते होते? तथापि थोडा खोलवर विचार केला तर काही तथ्य वाटते.	व्हॉटसअॅपने नुकतेच एंड टू एंड एनक्रिप्शन सुरू केले आहे. यामुळे हॅकरला डेटा चोरता येणार नाही. म्हणजे पाठवणाऱ्यास आणि प्राप्त होणाऱ्याऐवजी अन्य कोणाकडेही संदेश जाणार नाही. सरकारलाही नाही. इतकेच नव्हे तर व्हॉटसअॅपलाही याची माहिती मिळणार नाही. देशासाठी धोका उत्पन्न झाल्यानंतर सुरक्षिततेच्या कारणावरूनही या संदेशाची माहिती मिळणार नाही. सरकारविरोधी घटक याचा वापर करून आपल्या कुटिल कारवाया घडवून आणू शकतात.	आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. व्हॉट्सअॅपने डिक्रिप्शनची क्षमता विकसित केली आहे. परंतु संशयित व्यक्तींच्या खासगी डेटापर्यंत सरकारचा हस्तक्षेप होऊ शकेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.	याचे उत्तर होय असेल तर एफबीआय आणि अॅपल दरम्यानचा वाद आठवून पाहा. एफबीआयच्या सांगण्यावरून अॅपलने एका शूटरचा फोन अनलॉक करण्यास नकार दिला. ग्राहकांचे खासगी हित महत्त्वाचे असेही स्पष्ट केले. टेक्नॉलॉजी कंपन्यांनी ग्राहकांना खासगी स्वातंत्र्य दिले पाहिजे.	दुसरीकडे देशासाठी असे स्वातंत्र्य संभाव्य धोक्याचेही आहे. याचाच अर्थ असा की, काही ग्राहकांचा डेटा डिक्रिप्ट करायला हवा. आपला डेटा बाहेर फुटणार नाही त्याचा योग्य वापर होईल, हे कसे गृहीत धरावे?	मग सिलेक्टिव्ह प्रायव्हसी, हे खासगी स्वातंत्र्य आहे की नाही? टेक्नॉलॉजी कंपन्या आणि शासन व्यवस्थेतील काही शुभचिंतकांत वादाची आता सुरुवात झाली आहे. हर्ष गुप्ता, २२ सहसंस्थापक,स्टार्टअप क्रेटिफ अंडर -३० चालूघडामोडींवर ३० वर्षे वयाखालील तरुणाईचे मत. (दिव्यमराठी)

 

चीनच्या विकासाच्या प्रेमात पडलेल्यांसाठी ……

चीन जगातील सर्वाक जास्त लोकसंख्या असलेला देश आहे. त्यांची लोकसंख्या जवळपास 1 अब्ज 35 कोटी आहे. चीनचे काही रहस्य असे आहेत, जे जगात क्वचितच लोकांना ठाऊक असतील. चीनच्या लोकांना वाटते, की याविषयी जगातील कुणालाच काही माहिती होऊ नये. आज आम्ही तुम्हाला चीनच्या रहस्यांविषयी माहिती सांगत आहोत...

सरळ गोळ्या घालतात...
सर्व देशांनी शिक्षा देण्याच्या प्रक्रियेत थोडी सुट दिली आहे. परंतु चीन जून्याच कायद्याचे पालन करते. येथे गुन्हेगारांना फाशी किंवा केमिकल अटॅक न देता सरळ गोळी मारून ठार केले जाते. 2005मध्ये जगभरात जितक्या लोकांना मृत्यूची शिक्षा देण्यात आली, त्यात एकमेव चीनची संख्या चारपट जास्त होती. 

रिकामे आहेत मॉल...

चीन गर्वाने सांगते, की त्यांच्या देशात मोठ-मोठे मॉल आहेत. त्यांचे नाव न्यू साऊथ चाइना मॉल आहे. त्यात 2350 दुकाने आणि 70 लाख स्क्वेअर फुट जागा भाड्याने देता येऊ शकते. परंतु हा मॉल सुरु झाल्यानंतर 7 वर्षांनी 99 टक्के जागा रिकामी आहे. याच्या प्रवेशव्दाराजवळ काही फास्ट फुडची दुकाने आहेत.

 

वायु प्रदुषण

चीनचे काही शहरे इतके दुषित आहेत, की लोकांना श्वास घेणेदेखील कठिण होऊन बसते. बिजींग आणि चीनच्या इतर क्षेत्रात नद्यांमध्ये फॅक्ट्री, कंपन्यांमधून निघणारे मटेरिअल, कचरा, घरातून बाहेर पडणारा कचरा टाकला जातो. त्यामुळे येथील वातावरण दुषित होते. येथील पाणी पिणे म्हणजे, मृत्यूला आमंत्रण देण्यासारखे आहे. ही समस्या केवळ चीनपर्यंत मर्यादीत नाहीये, ही हवा उत्तर कॅलिफोर्नियापर्यंत जाते. 

लोक पितात दूषित पाणी...

संपूर्ण देशात दूषित पाण्याची मोठी समस्या आहे. दररोज 70 कोटी लोक अस्वच्छ पाणी पितात. केवळ 10 टक्के सीव्हेजचे रीयूज केले जाते. इतर अस्वच्छ पाणी नदी, तलाव आणि झ-यांमध्ये सोडले जाते. हा पाणीपुरवठा घरा-घरांत केला जातो. 

पुनर्जन्मावर बंदी...

एका हस्यास्पद दावा आहे, की चीन सरकारने बौद्ध भिक्षुंच्या पुनर्जन्मावर बंदी घातली आहे . तुम्हाला प्रश्न पडला असेल हे कसे शक्य आहे? असे म्हटले जाते, की येथे पुन्हा जन्म घेण्यासाठी चीन सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. वास्तवात, अशा हस्यास्पद प्रयत्नांमागे दलाई लामा यांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.

गोबी वाळवंटात सामावला जातोय चीन...

गोबी वाळवंट चीनचे सर्वात मोठे वाळवंट आहे. 500,000 स्क्वेअर मैलमध्ये पसरलेला आहे. हा पेरूच्या आकारमाना इतका आहे. हे वाळवंट दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. दरवर्षी यात 1400 स्क्वेअर मैल अंतर सामावले जात आहे. सतत होणारी जंगलतोड, पाण्याच्या कमतरतेने असे होत आहे.

10 of 10

 

 

• 
  
• 
  पुनर्जन्मावर बंदी...

  
  एका हस्यास्पद दावा आहे, की चीन सरकारने बौद्ध भिक्षुंच्या पुनर्जन्मावर बंदी घातली आहे . तुम्हाला प्रश्न पडला असेल हे कसे शक्य आहे? असे म्हटले जाते, की येथे पुन्हा जन्म घेण्यासाठी चीन सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. वास्तवात, अशा हस्यास्पद प्रयत्नांमागे दलाई लामा यांचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.
• गोबी वाळवंटात सामावला जातोय चीन...

  
  गोबी वाळवंट चीनचे सर्वात मोठे वाळवंट आहे. 500,000 स्क्वेअर मैलमध्ये पसरलेला आहे. हा पेरूच्या आकारमाना इतका आहे. हे वाळवंट दिवसेंदिवस वाढत चालले आहे. दरवर्षी यात 1400 स्क्वेअर मैल अंतर सामावले जात आहे. सतत होणारी जंगलतोड, पाण्याच्या कमतरतेने असे होत आहे.

8 of 10

 

जेथे जातो तेथे …… लाचलुचपत खात्याचे प्रमुख असतांना प्रवीण दीक्षित यांनी प्रशासनातल्या बड्या भ्रष्टाचारी धेंडांची चांगलीच कोंडी केली होती. मात्र मुख्यमंत्री त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मदतीला धाऊन आले व त्यांनी दीक्षितांची पोलिस महासंचालकपदी नेमणूक केली. कारण मुख्य कोणीही असला तरी मोक्याच्या जागेवर कोण आहे हे महत्वाचे असते. पोलिस आयुकातापेक्षा ठाणेदार तुम्हाला जास्त मदत(?) करू शकतो. केवळ याच कारणामुळे काही दिवसांपूर्वी अशी बातमी आली होती की १५० वन परिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी (RFO) सहायक वन संरक्षक पदी (ACF) मिळणारी बढती नाकारली होती. कारण RFO च्या पदावर काम करण्यात जी मजा (?) आहे ती ACF पदांवर कुठे?

मात्र पोलिस महासंचालक पदावर जाउन सुद्धा दीक्षितांनी आपला "सद् रक्षणाय" हा बाणा कायम ठेवला आहे. त्यांनी आदेश काढला की तक्रारकर्त्याला FIR ची कॉपी त्याच्या whatsapp वर पाठविण्यात यावी. बरेचदा ठाणे कर्मचारी त्यासाठी अळंमटळंम करतात किंवा चिरीमिरीची मागणी केली जाते.
म्हणजे मोठी माणसे हेथे जातील तेथे ……

बॉबीबद्दल गैरसमज नको. 

'बॉबी' हा गाजलेला सिनेमा (डिम्पल कपाडिया) बहुतेक सर्वांनी पाहिला आहे. त्यानंतर "बॉबी जासूस' नावाचाही एक चित्रपट (विद्या बालन) येउन गेला. या दोन्ही चित्रपटात बॉबी हे  स्त्री पात्राचे नांव होते. मात्र इंग्रजीतील बॉबी हे नाव/शब्द  ब्रिटनमधून आलेले आहे. तेथे रॉबर्ट या नावाचे लघुरूप बॉबी असे करतात.  आणि रॉबर्ट हे पुरुषाचे नाव आहे. म्हणजे तेथे फक्त पुरुषच 'बॉबी' असू शकतात. महिला नव्हे. दुसरे असे की लंडनमध्ये पोलिसाला बॉबी म्हणण्याचा फार जुना प्रघात आहे. जुना म्हणजे जेंव्हा महिलांची पोलिसात भरती होत नव्हती तेंव्हापासून म्हणजे येथेही बॉबी हे नाव पुरुषांसाठीच आहे. आता अर्थात पुरुष पोलिस असो किंवा महिला पोलिस दोघंही बॉबीच असतील बहुधा.

आज ३ जून. बत्तीस वर्षांपूर्वीची ती घटना ………

दहा वर्षे खलिस्तानी दहशतवाद्यांनी पंजाब मध्ये अनेक निरपराध नागरिकांची हत्या केली. समझोत्याचे सर्वप्रयत्न निष्फळ ठरल्यानंतर शेवटी ३ जून १९८४ ला (म्हणजे आजच्याच दिवशी)  इंदिराजींनी 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' या मोहिमेअंतर्गत लष्करी कारवाई करून दहशतवाद्यांचा निपा:त केला. शिखांचा स्वयंघोषित मसिहा  म्हणवून घेणाऱ्या व अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरात  मांडून बसलेल्या भिंद्रानवाले हा या मोहिमेत मारल्या गेला. या घटनेचा खलिस्तानी दशहतवादी बदला घेतील याची सर्वांना कल्पना होती. इंदिराजींच्या निवासस्थानी असलेल्या सुरक्षा कर्मचारयांमध्ये काही शीख कर्मचारी होते. त्यांना तेथून हटवावे अशी अधिकाऱ्यांनी इंदिराजींना सुचना केली. मात्र इंदिराजींनी ही सुचना फेटाळून लावली. शेवटी व्हायचे तेच झाले. सुरक्षा कर्मचारयांनीच इंदिराजींची हत्या केली.
या मोहिमेच्या वेळेस लष्कर प्रमुख असलेले व निवृत्तीनंतर पुण्यात स्थाईक झालेले जनरल अरुण वैद्य यांची पुण्यात भरदिवसा हत्या करण्यात आली अशा प्रकारे खलिस्तानी दहशतवाद्यांचा दुष्ट मनसुबा प्रत्यक्षात आला.
कॉंग्रेसला स्युडो सेक्युलर (छद्म धर्मनिरपेक्ष) असे म्हटले जाते.  स्वत:च्या जीवाची भीती असूनसुद्धा शीख सुरक्षा कर्मचारयांना न हटविणाऱ्या इंदिराजींना स्युडो सेक्युलर म्हणावे काय?
इंदिराजींचा खून करणाऱ्या दहशतवाद्यांचा पंजाबमधील काही संघटना 'शहीद' म्हणून दरवर्षी त्यांचे 'पुण्य' स्मरण करतात. त्यांच्या नातेवाईकांचा सत्कार केल्या जातो.. तेथील अकाली दल सरकारच्या मनातही या खुन्यांबद्दल सहानुभूती आहे.
महात्माजींच्या खुन्याचेही आजकाल 'पुण्य'स्मरण केल्या जाते.
तिकडे तामिळनाडूतही राजीवगांधींच्या खुनातील शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींना केंव्हा सोडतो याची 'अम्मा' सरकारला घाई झाली आहे. कोर्टाने आडकाठी घातल्यामुळे ते लांबणीवर पडले आहे.
राजीवजींच्या खुनातील आरोपींची प्रियांका गांधी यांनी तुरुंगात भेट घेऊन आपण खरे गांधीवादी आहोत हे दाखवून दिले आहे. असा हा इतिहास आहे. 

तुर्कस्तान ९० वर्षांपूर्वीचा आणि आताचा. 

९० वर्षांपूर्वी तुर्कस्तानचे राष्ट्रपिता म्हणून ओळखल्या जाणारे अध्यक्ष अतातुर्क केमाल पाशा यांनी स्त्रियांचा राष्ट्र उभारणीत सहभाग वाढावा म्हणून महिलांच्या बुरखा घालण्यावर कायद्याने बंदी घातली. तसेच महिलांना वडिलोपार्जित संपत्तीत समान हिस्सा देण्याचा कायदा ही केला. आता मात्र तुर्कस्तान तालिबानी प्रवुत्तीकडे वाटचाल करत आहे. नुकतेचतुर्कीचे अध्यक्ष तैयप एर्दोगान यांनी कुठल्याही मुस्लिम कुटुंबाने गर्भनिरोधक वापरू नये आवाहन केले आहे. एर्दोगान यांनी लैंगिक समानता आणि कुटुंब नियोजनाबाबत सोमवारी वादग्रस्त वक्तव्य केले आहे. ते म्हणाले की,  "कुटुंब नियोजन आणि गर्भनिरोधक मुस्लिम कुटुंबांसाठी नाही. देशाची लोकसंख्या कमी होऊ म्हणून तुर्कीच्या महिलांनी जास्तीत जास्त मुलांना जन्म द्यावा. 'आमच्या वंशजांची संख्या वाढण्याची गरज आहे. लोक कुटुंब नियोजनासाठी बर्थ कंट्रोलची भाषा करतात. पण हे मुस्लिम रीतिरिवाजाच्या विरोधात आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढत राहिली पाहिजे.  ही मातांची जबाबदारी आहे."  गेल्या काही वर्षांत तुर्कीच्या लोकसंख्येत फक्त १.३ टक्के दराने वाढ झाली आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रयत्न म्हणजे देशद्रोह अाहे, असे वक्तव्य एर्दोगान यांनी यापूर्वी केले होते. महिला संघटना आणि विरोधी नेत्यांनी एर्दोगान यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे. हे लैंगिक असमानतेच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.महिला संघटना आणि विरोधी नेत्यांनी एर्दोगान यांच्या वक्तव्यावर टीका केली आहे. हे लैंगिक असमानतेच्या विरोधात आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. लोकसंख्या नियंत्रणाचा प्रयत्न म्हणजे देशद्रोह अाहे, असे वक्तव्य एर्दोगान यांनी यापूर्वी केले होते.

बातमी बांधावरची, दोन वखरांच्या भारालाही जुमानेना सव्वा लाखांची 'मोगलाई. '

सध्या जमिनी पेरणीयोग्य करण्यासाठी मशागतीचे काम जोरात सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा कल बैलजोड्या मजूर परवडत नसल्यामुळे मशागतीचे कामे ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून करण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल दिसून येत आहे. परंतु, पाळा (ता. नांदगाव खं.) येथील मुरलीधर काळे यांनी तब्बल सव्वा लाखाची जोडी खरेदी करून तिला दोन वखर जुंपून वखरणीचे काम सुरू केले आहे. बैलजोडीवर खुराकीसाठी दररोज सुमारे साडे तीनशे रुपयांवर खर्च करून ही 'मोगलाई' जोडी केवळ तासाभरात एकरभर वखरणीचे काम उरकत अाहे. जिल्ह्यात बैलजोडीवर दोन वखर जुंपण्याची ही पहिलीच वेळ असल्यामुळे परिसरातील शेतकरी ही जोडी पाहण्यासाठी कुतूहलाने गर्दी करीत आहे.
वखरणी म्हटली की, एक जोडी एक वखर असे जिल्ह्यात सर्वसाधारण सूत्र आहे. उन्हाळ्याच्या दिवसांत एक बैलजोडी साधारणपणे चार ते पाच तासांत जास्तीत जास्त एकर ते सव्वा एकर वखरणी करते. परंतु, पाळा (बडनेरा) येथील मुरलीधर काळे यांची ही जोडी दोन वखरांच्या माध्यमातून एकरभर वखरणी केवळ तासाभरातच उरकत आहे. काळे यांनी महिन्याभरापूर्वी चांदूर बाजार येथील बाजारातून ही मराठवाड्यातील 'मोगलाई' जातीची साधारणत: सहा ते सात वर्षे वय असलेली सहा दाती उर्वरित.पान
पाळा येथे दोन वखर जुंपून वखरणी करताना मुरलीधर काळे.
रोज साडेतीनशेंची खुराक
पेरणीच्यातोंडावर या बैलजोडीची कार्यक्षमता टिकून राहावी म्हणून मुरलीधर काळे या जोडीची चांगली देखभाल करीत आहे. जोडीच्या चारापाणीसाठी शंभर रुपये प्रती रोजाचा 'गडी' ठेवला आहे. या जोडीला सकाळी चार किलो ढेप सायंकाळी प्रत्येकी दोन किलोच्या पौष्टिक 'उंड्याची' खुराक दिली जात आहे. खुराकीसाठी क्विंटलभर तयार करण्यात आलेल्या उंड्याच्या आहारात २० किलो तूर, २० किलो सोयाबीन, ४० किलो सोयाबीन, किलो साखर, किलो उडीद, किलो हरभरा इतर कडधान्यांचा समावेश आहे.
दोन वखरांच्या भारालाही जुमानेना सव्वा लाखांची 'मोगलाई'

माझ्या पोस्टवर आलेल्या कॉमेंटला मी दिलेले उत्तर ……
संधी कुणी दुसरा देत नसतो, संधी वारंवार आपले दार ठोठावत असते. तयारीत राहून झडप घालावी लागते. विदर्भ खूप वर्ष गुलामगिरीत होता. पश्चिम महाराष्ट्र शिवाजी महाराजांपासून स्वातंत्र्याचा उपभोग घेतोय. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांचे तुकडे फेकले की विदर्भवीर गपगार होऊन जातात.
मुख्य मुद्दा हा आहेकी सर्व मराठी माणसांनी एक राहणे गरजेचे आहे. कारण मराठ्यांचे राज्य एकेकाळी संपूर्ण भारतात होते. त्याची दहशत अजून गेलेली नाही. त्यामुळे मराठ्यांना दाबून ठेवा हे दिल्लीकरांचे धोरण आधीपासूनचे आहे.
उदा. १९५६ साली भाषावार प्रांतरचना झाली तेंव्हा प्रत्येक भाषेला एक राज्य मिळाले. मात्र मराठी भाषेचे स्वतंत्र राज्य न देता त्याची गुजरातशी तीन पायांची शर्यत लावून देण्यात आले व मुंबई राज्याची निर्मिती करण्यात आली. भीती एकच मराठी माणूस शिरजोर होऊ नये म्हणून. नंतर चार वर्षे झगडल्यानंतर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला. आणी नंतर महाराष्ट्र हे संपूर्ण भारतात अग्रेसर राज्य बनले.( त्याची मी अनेक उदाहरणे देऊ शकेल).
सध्याही महाराष्ट्र न. १ आहे. परप्रांतीयांना महाराष्ट्र आवडतो तो फक्त रोजीरोटी मिळते म्हणून नव्हे तर महाराष्ट्रासारखे प्रगतीशील सामाजिक वातावरण इतर प्रांतात नाही.
तेंव्हा अवघा मराठी मुलुख एक रहावा ही तो श्रींची इच्छा. भावनिक होऊन चालणार नाही.
डॉ किशोर फुले म्हणतात विदर्भ वेगळा होणे म्हणजे "नांदत्या घरातून टू बीएचके फ्ल्याटमध्ये रहायला" जाण्यासारखे आहे, United we stand, divided we fall.

सावरकरांचा खोटा आशावाद  होता. 

सावरकरांनी असे म्हटले होते की, युरोपने जी प्रगती चारशे वर्षांत केली ती आपल्याला चाळीस वर्षांत करायची आहे. मात्र सावरकर हे विसरतात की युरोपिय देशांच्या ताब्यात अनेक आशियाई, आफ्रिकी देश होते व अशा मांडलिक देशातील नैसर्गिक साधन संपत्ती वापरून त्या देशांनी औद्योगिक प्रगती केली. आपल्याला हीच प्रगती चाळीस वर्षांत करायची झाल्यास त्यांच्या दहापट (४००/४०) देश आपल्या ताब्यात असावे लागतील. आणि इतके देश पृथ्वीवरच नाहीत शिवाय आता कुठलाही देश कुण्या दुसऱ्या एखाद्या देशाच्या गुलामगिरीत असणे शक्यही नाही. आणि सध्या पृथ्वीवर असलेली नैसर्गिक संपत्ती झपाट्याने संपण्याच्या मार्गावर आहे. . त्यामुळे सावरकर म्हणतात तसे युरोपीय देशांनी ४०० वर्षांत केलेली प्रगती चाळीस वर्षांत करणे भारतालाच काय कुठल्याही देशाला शक्य नाही. - दिलीप कुलकर्णी, संपादक "गतिमान संतुलन, मु पो -कुडावळे, ता. दापोली, जि. -त रत्नागिरी पिन-४१५७१२.

यापूर्वी १९६३ ते १९७४ सतत अकरा वर्षे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बिगर मराठा  होता  ………

त्याविरुद्ध एका मराठा मर्दाने आवाज उठवला होता. तो म्हणजे तो नसून त्या होत्या. त्या म्हणजे शालिनीताई पाटील. त्यांनी ठणकावून सांगितले होते की, महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मराठाच हवा. त्यांच्या मुळे महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री बदलल्या गेला हे खरे. पण ज्यांना करायला पाहिजे होते त्या वसंतदादा पाटलांना न करता शंकरराव चव्हाण यांना करण्यात आले होते. तत्पूर्वी एक दीड वर्षे वसंतदादा मुख्यमंत्री होते, तेंव्हा कॉंग्रेस दोन गटात विभागल्या गेली होती. मात्र 'साहेब' उर्फ 'जाणते राजे' यांनी बंडाचे निशाण फडकावून जनसंघ (आताचा भाजप), समाजवादी यांच्या मदतीने औट घटकेचे मुख्यमंत्रीपद मिळवले होते.

सिस्टीमच्या बाहेर राहूनच सिस्टीम बदलता येईल ………

बऱ्याच 'विचारवंतांना' वाटते की चांगल्या लोकांनी राजकारणात यावे. त्यामुळे राजकारण शुद्ध होईल. किंवा काहींना वाटते कि मी सनदी अधिकारी होऊन प्रशासनात सुधारणा घडवून आणील. परतू असे होणे शक्य नाही कारण चांगला माणूस राजकारणात गेला तरी इतर भ्रष्ट मंडळी त्याला वर जाऊ देतील हे शक्य नाही.
तो कितीही चांगला असला तरी तो राजकारणाच्या काठावरच राहील याची बाकी मंडळी काळजी घेतील. जनतेला सुद्धा चांगला माणूस नकोच आहे. जो बदली, बढतीसाठी चिट्ठी देईल, जो लायसन्स, परमिट मिळवून देईल, मुलाला चांगल्या संस्थेत प्रवेश मिळवून देईल, सरकारी कोट्यातील घर मिळवून देईल, माझे अतिक्रमण नियमित करून देईल असाच नेता आम्हाला हवा असतो. एखाद्या आमदाराने "बदली साठी भेटू नये" अशी दारावर पाटी  लावली तर तो पुन्हा निवडून येण्याची शक्यता कमीच.
सनदी अधिकारी कितीही चांगला असला तरी प्रशासकीय यंत्रणा त्याला त्याच्या मनाप्रमाणे काम करू देत नाही हा आपला अनुभव आहे. अशा अधिकाऱ्याची लवकरच उचल बांगडी होते. वाढ्राचे प्रकरण उकरून काढणाऱ्या अशोक खेमका यांची बदली भाजप सरकार सत्तेवर आल्यावर पुरातत्व खात्यात (गाडलेले मुडदे उकरण्याच्या कामावर) करण्यात आली. आणि आता तर त्यांना बढती मिळून सुद्धा खालच्या पदावर काम करण्यास सांगितले आहे कारण ते वर ज्या जागेवर जाणार असतील तेथे गेल्यावर ते सत्ताधारयांना अडचणीचे ठरू शकतील अशी  साताधीशांना भीती असावी. अशा दोन चार बदल्या झाल्यावरही तो 'सुधारला' नाही तर मग प्रशिक्षण संस्था वगैरेमध्ये साईड पोस्टिंग ठरलेलेच आहे.
अर्थात चांगली माणसे बदल घडवून आणू शकत नाहीत असे नाही. परंतु त्यासाठी खूप चिकाटी व संयम ठेवावा लागतो.
एका शास्त्रज्ञाने अशी फुशारकी मारली होती की  ही  पृथ्वी मी लाथेने फुटबॉलसारखी उडवून दाखवतो, फक्त मला पृथ्वीच्या तीन फूट वर उभं रहायला जागा द्या. त्याला माहित होते की अशी जागा कुणी देऊ शकत नाही. कारण पृथ्वी कुणाला सोडत नाही. पृथ्वीच्या गुरुत्वाकर्षण शक्तीमुळे सर्व प्राणीमात्रांना पृथ्वीला धरून रहावे लागते. म्हणजेच कुठल्याही यंत्रणेत जाउन तुम्ही ती यंत्रणा बदलू शकत नाही. ती यंत्रणा बदलायची असेल तर तुम्हाला यंत्रणेच्या बाहेर राहूनच त्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. म्हणजेच राजकारण/प्रशासन शुद्ध/स्वच्छ करायचे असतील तर राजकारणाच्या/प्रशासनाच्या बाहेर राहून करावे लागेल. कारण यंत्रणेमध्ये तुम्ही शिरलात तर यंत्राणा तुम्हाला आपल्यासारखे बनविण्याचा प्रयत्न करते व तुम्ही त्यासाठी तयार नसलात तर तुम्हाला कोपऱ्यात/बाहेर ढकलून देण्यात यंत्रणा तत्पर असते. तेंव्हा जे काही करायची इच्छा असेल ते बाहेर राहून करा. राजकारणाच्या/ प्रशासनाच्या चक्रव्यूहात शिरलात तर तुमचा अभिमन्यु होण्याची शक्यता जास्त आहे.

देशात हिंदू राष्ट्रवाद लादण्याचा प्रयत्न  ……

आरएसएसचे हिंदुत्व जात आणि वंश या ब्राह्मणी मूल्यावर आधारले आहे. गांधीजींच्या असहकार चळवळीला विरोधी भूमिका घेण्यासाठीच आरएसएसची स्थापना झाली. कारण या चळवळीत उच्चवर्णीय ब्राह्मणांचे आणि जमीनदारांचे हितसंबंध सांभाळले जाऊ शकत नव्हते. असहकार चळवळीने मोठ्या प्रमाणात देशभरातील सर्वसामान्य लोकांना चळवळीत आणले. याच काळात फुले आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ब्राह्मणेतर चळवळीला प्रेरणा दिली. या चळवळीचे संघाने कधीच समर्थन केले नाही. पुरोगामी चळवळींना धार्मिक सांस्कृतिक भूमिका घेत विरोध करण्याचे काम संघ करत राहिला. अल्पसंख्याकांच्या विरुद्ध द्वेषमूलक प्रचार सुरू करण्यात आला. राम मंदिराचा विषय राजकीय अजेंड्यावर आणला. नाझी सैन्याच्या धर्तीवर बजरंग दलाची स्थापना केली. राजकारणासाठी जातिवादी हिंसक भूमिका घेतल्या गेल्या. २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत बहुमताने केंद्रात सत्ता मिळवल्यावर संघाने सर्व शक्तिनिशी आपला अजेंडा राबवायला सुरुवात केली आहे. संघाच्या सर्व संघटना हा अजेंडा राबवत असताना मोठ्या प्रमाणात असहिष्णुता दहशत पसरवत आहेत. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकरांची जातिअंताची भूमिका संघाला मानवणारी नाही. मात्र, संघाच्या हिंदुराष्ट्र संकल्पनेला विद्यमान राज्यघटना तसेच लोकशाहीने विरोध केला आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून संघ परिवार शिक्षण, अन्न, सांस्कृतिक स्वातंत्र्यावरही दबाव आणत आहे. संघाचे प्रचारक, स्वयंसेवक त्यांचा अजेंडा रेटण्यासाठी दबाव आणत आहेत. राम मंदिर, मांस, वंदे मातरम्, भारत माता की जय अशा भावनिक विषयांवर संघ चर्चा करत आहे. भारतीय राज्यघटनेतील लोकशाही मूल्यांशी संघाला देणे-घेणे नाही. निरनिराळ्या धर्मांतील दरी वाढवणे हा संघाचा उद्देश आहे. त्यामुळेच भाजप सत्तेवर आल्यापासून राज्यघटनेची समीक्षा करण्यासाठी समिती नेमली आहे. मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथावर आणि त्याचा कायदा प्रस्थापित करण्यासाठी हिंदुत्वाचा राजकीय वापर, ही संघाची भूमिका डॉ. आंबेडकरांनी नाकारली होती. संघवाले वरकरणी बाबासाहेबांविषयी आदर दाखवतात, परंतु बाबासाहेबांच्या मूळ वैचारिक भूमिकेला त्यांचा विरोध आहे. संघाचा छुपा मुखवटा समजून घेऊ आणि लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय ही भारतीय राज्यघटनेने दिलेली मूल्ये सुरक्षित राखू. - ज्येष्ठ विचारवंत राम पुनियानी यांचे विद्रोही साहित्य संमेलनातील भाषण  दिव्यमराठीमधून.

 

कॅनडाने मागितली १०२ वर्षांनी माफी. 

१९१४ साली ३७६ भारतीयांना (३४० शीख, २४ मुसलमान १२ हिंदू) घेऊन "कामागाटा मारू" जहाज Hongkong येथून कॅनडाला घेऊन गेले होते मात्र कॅनडाने त्यातील फक्त २४ जणांना उतरू दिले व उर्वरित प्रवाशांना जहाजात परत पाठवले. प्रवासात त्यांची अन्नान दशा झाली. हे जहाज भारतात कलकत्ता येथे परत आले मात्र जहाजात क्रांतिकारी आहेत असा दावा करून ब्रिटीश अधिकारयांनी  उतरू दिले नाही. बोटीवर गुरदितसिंग व अन्य २० जणांना ताब्यात घेण्यासाठी पोलिस बोटीवर गेले असता तेथे धुमश्चक्री होऊन १९ जन मारल्या गेले. कित्येक जणांना कारावास झाला तर काही जणांना ग्रामकैद (गावाबाहेर पडण्यास मनाई) झाली. गुरदित सिंग फरार होण्यात यशस्वी झाला होता मात्र गांधीजींनी त्याला शरण येउन आपण खरे देशभक्त आहोत हे दाखवून देण्याचे आवाहान केले. त्यानुसार तो शरण आला, त्यास पांच वर्षांचा कारावास झाला.   आपण हे जहाज परत पाठवल्यामुळेच हे सर्व झाले त्याबद्दल कॅनडाने काल भारताची माफी मागितली आहे.या घटनेचे स्मारक कलकत्ता बंदरातील बजबज येथे एक स्मारक १९५२ साली उभारण्यात आले. त्याचे उदघाटन पंतप्रधान यांचे हस्ते करण्यात आले. हे स्मारक कृपाणाच्या आकाराचे आहे व स्थानिक लोक याला "पंजाबी स्मारक" म्हणून ओळखतात

जब इज्जत लगी घटने तो खैरात लागी बटने. 

दिल्ली/बिहार विधानसभा निवडणुकांत सपाटून मार खाल्ल्यानंतर व परवाच्या निवडणुकीत केवळ एका राज्यात काठावर पास झाल्यानंतर नमो नरमाल्याचे दिसताहेत. त्यांनी निवडणुकीतील यशाबद्दल ममता दीदी व जया अम्मा या दोघींचेही अभिनंदन केले आहे. असे अभिनंदन नितीशकुमार/केजडीवाल यांचे केल्याचे मला आठवत नाही. त्यातही केजडीवाल पहिल्यांदा मुख्यमंत्री होते तेंव्हा २०१४ साली ते अहमदाबादला तेंव्हाचे गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले नरेंद्र मोदी यांना भेटायला गेले असतांना मोदींनी केजडीवाल यांना भेट नाकारली होती. मोदींनी तेंव्हा सौजन्याची ऐशीतैशी केली होती. मात्र परिस्थितीने त्यांना बरेच काही शिकवलेले दिसते. हिंदीत सांगायचे झाले तर असे म्हणता येईल, "अब आया उंट पहाडके नीचे"

अनिल बोकील यांची क्रांतिकारी विचार

 आपल्या खिशात भरपूर नोटा असाव्यात असंकोणाला वाटणार नाही ? पण आपल्या खिशातपन्नास रुपयापेक्षा मोठी नोट असणे हाच 'इक़ॉनॉमिकल ' लोचा आहे. या मोठ्या नोटांमुळेचबेकारी, काळा पैसा, भ्रष्टाचार, महागाईआणि आर्थिक मंदी बोळाळलीय... हे सारेटाळण्यासाठी देशातील पन्नासच्या वरील सर्वनोटा बंद करा......असे सांगत गेली काही वर्षं औरंगाबादचा एकअर्थतज्ज्ञ देशभर हिंडतोय. आपले हे 'अर्थक्रांती ' चे स्वप्नसाकारण्यासाठी तो आपली ही थेअरी लेख, पुस्तके,टीवी, इंटरनेटच्या माध्यमातून तो लोकांपर्यंतपोहोचवतोय. त्याची ही थेअरी पाहून थेट पंतप्रधान,राष्ट्रपतीही चाट पडलेत. राष्ट्रपती प्रतिभाताईपाटलां व नरेंद्र मोदीनीं तर, ' जेव्हा मी या विधेयकावर सही करेनतो माझ्या आयुष्यातील सर्वात आनंदाचा क्षणअसेल ' असे सांगितलेय....त्या क्रांतिवेड्या अर्थतज्ज्ञाचे नाव आहे... अनिलबोकील .अर्थशास्त्र म्हणजे काहीतरी किचकट, अगम्य असंसमजून आपण कायमच त्याकडे दुर्लक्ष करतो. पणअनिल बोकील तो अधिकाधिक सोपा करूनआपल्याला सांगण्याचा आटापिटा करताहेत. कारणपैसा हा आपल्या आयुष्याचा सर्वातमहत्त्वाचा आणि आवडता भाग आहे. पण त्यामागचेअवघड गणित समजून घ्यायची आपली तयारी नसते.म्हणूनच त्यातला अवघडपणा काढला तर ते अधिकपारदर्शी होईल, असा बोकील यांना विश्वास आहे.आपल्याकडे पन्नासाहून मोठी नोट नको, असे बोकीलपुन्हापुन्हा सांगतात. आपले हे म्हणणे पटवूनदेण्यासाठी ते एक सोपे उदाहरण देतात. ते म्हणतात,अमेरिकेला आपण प्रगत देश म्हणतो. अमेरिकेचेदरडोई उत्पन्न ४० हजार डॉलर आहेआणि त्यांची सर्वात मोठी नोट १०० डॉलर आहे.म्हणजेच त्यांच्या दरडोई उत्पन्नाचेमोठ्या नोटेशी असलेले प्रमाण हे ४०० पट आहे.तसेच ब्रिटन आणि जपानचेही पौंडआणि येनशी असेलेले प्रमाण हेदेखील ४०० पटीचेआहे. पण भारताचे दरडोई उत्पन्न २३ हजारआणि सर्वात मोठी नोट १००० रुपयाची आहे. म्हणजेहे प्रमाण फक्त २३ एवढे आहे. कशासाठी ?या कमी प्रमाणामुळेच देशातकाळ्या पैशाची निर्मिती होते. आपल्याकडीलव्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतात. लोकबॅकेच्या माध्यमातून व्यवहारकरण्याऐवजी रोखीच्या माध्यमातून व्यवहारकरतात. त्यामुळे या व्यवहारांची नोंद राहतनाही आणि काळा पैशावर आधारित भ्रष्टअर्थव्यवस्था जन्माला येते. बोकील यांच्या मतेआज आपल्या देशातील ८० टक्के व्यवहाररोखीच्या माध्यमातून होतात. तेच प्रगत देशात ९०टक्के व्यवहार बँकेच्या माध्यमातूनहोताना आढळतात.या रोखीच्या व्यवहारामुळेच काय घडू शकते, याचेउदाहरण द्यायचे तर भारतीय संसदेवरझालेल्या हल्ल्याचे देता येईल. ११ सप्टेंबर २००१मध्ये अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला झाला.त्याच्यापोठापाठ १३ डिसेंबर २००१रोजी भारताच्या संसदेवरही हल्ला झाला.अमेरिकेला अल-कायदाचे नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यातयश मिळाले. पण भारतात मात्र संसदेवरहल्ला करणा-या लष्कर-ए-तोयबाचे नेटवर्कउद्ध्वस्त करता आले नाही. याचे कारण अमेरिकेनेअल-कायदाची सारी अकाउंट्स सीझ केली. त्यामुळेअल्-कायदाची पैसा हीच ताकद संपल्याने नेटवर्कउद्ध्वस्त करता आली. पण भारतातबहुतांशी व्यवहार रोखीच्या माध्यमातून होतअसल्याने अशी अकाउंट्स सीझ करण्याचा काहीचफायदा झाला नाही.अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी १४जुलै १९६९ रोजी १०० डॉलरवरील सर्व नोटा रद्दकेल्या. याचे कारण अमेरिकेत प्रचंडकाळा पैसा वाढला होता. तसेच भारतातही आजया समांतर काळ्या इकॉनॉमीने हातपाय पसरलेआहेत. ती संपवण्यासाठी पन्नासरुपयांच्या वरची नोट बंद करणे हेच हिताचे ठरेल.भारतात रोजचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी असणा-यांची संख्या ७८ टक्के (८० कोटी लोक) आहेत.मात्र रिझर्व बँकेच्या अहवालानुसार १०० रुपयेआणि त्यापेक्षा मोठ्या (५०० आणि १०००) नोटांचेप्रमाण ९२ टक्के आहे. २००१ मध्ये देशात हजाररुपयांच्या नोटा ९७ हजार ६७६कोटी इतक्या किमतीच्या झाल्या आहेत. याचा अर्थरोखीने व्यवहार करायला सरकारच प्रोत्साहन देतेआहे. हे फक्त या मोठ्या नोटा रद्द झाल्या तरचटाळता येणे शक्य आहे.हे जसे झाले नोटांचे, तसाच एकलोच्या आपल्या करप्रणालीचा आहे. मुळातच टॅक्सचुकवणे ही मानवी प्रवृत्ती बनली आहे. त्यामुळेडायरेक्ट टॅक्सपेक्षाही इन्डायरेक्ट टॅक्स वसूलकरण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. एक सामान्यभारतीय जवळपास ३०-३२ प्रकारचे टॅक्स भरतअसतो.. तेही त्याच्या नकळत. म्हणजे जेव्हा आपणएखादा साबण घेतो तेव्हा त्याचे ४-५ रुपये आपणसरकारला विविध करांच्या रुपाने देत असतो.खरं तर एकंदरीतच भारतीयकरप्रणाली कमालीची गुंतागुंतीची आणि दुर्बोध आहे.एखाद्या चार्टर्ड अकांउटलाही ती सहजसोपी करूनसांगणे अवघड आहे. उदाहरण द्यायचे तरएका टीव्हीची किंमत मुंबईत ५००० हजार असेल तरपनवेलमध्ये ती ५५०० असू शकेल. कारण त्यातजकात लागू होते. तसेच जर तुम्ही तो मध्य प्रदेशातघ्याल तर तो तुम्हाला कदाचित ४५०० रुपयांना मिळूशकेल, कारण तेथील सेल्स टॅक्स स्ट्रक्चर वेगळेआहे. त्यामुळे एकच वस्तू देशाच्या विविध भागातविविध किमतींना उपलब्ध होते. त्यामुळेचकाळाबाजार तेजीत येतो. त्याहूनही डोकेदुखीची बाबम्हणजे, आपल्याच रुपयाची किंमत आपल्याच देशातविविध ठिकाणी वेगळी ठरते.या गुंत्यामुळे लोक जकात चुकवून काळ्या बाजारानेव्यापार करतात. बिलं न घेता वस्तू खरेदी करतात.या समांतर आणि काळ्या अर्थव्यवस्थेमुळेदेशाचा अब्जावधी रुपयांचा महसूल बुडतो. त्यामुळेचही करप्रणाली सोपी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.तसेच लोकांवरील टॅक्सचं ओझं कमी केलं गेलं तरटॅक्स टाळण्याची प्रवृत्तीही कमी होऊ शकते. कारणअसा अवाढव्य टॅक्स कमी झाला आणि तर तो भरून' गॅरेंटेड ' माल घेणे कोणीही पसंत करेल.यासाठी बोकील एक साधीसोपी करप्रणाली सुचवतात.दोन देशांमध्ये असलेली इम्पोर्टड्युटी वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र , राज्य ,स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे टॅक्स रद्द करावेत.त्याऐवजी सरकारने बॅंकेतून होणा-या व्यवहारांवरकाही विशिष्ट प्रमाणात (उदा. २ टक्के) ट्रॅन्झॅक्शनटॅक्स लागू करावा. हा टॅक्स थेट बॅंकेतूनचवजा होणार असल्याने दरवर्षी शेवटी टॅक्सभरण्यासाठी होणारा आटापिटाही बंद होईल. गरिबांवरकरांचा बोजा नको म्हणून रोखीच्या व्यवहारांवरकुठलाही कर आकारला जाणार नाही.म्हणजेच समजा मी तुम्हाला चेकद्वारे १०० रुपयेदिले. तर माझ्या अकाउंटमधून १०० रुपये वजा होतीलपण तुमच्या अकांउटला मात्र ९८ रुपयेचजमा होतील. त्या दोन रुपयांपैकी ७० पैसे केंद्रसरकारला, ६० पैसे राज्य सरकारला, ३५पैसेमहानगरपालिकेसारख्या स्थानिकसंस्थेला आणि उरलेले ३५ पैसेबँकेला महसुलाच्या स्वरूपात मिळतील. यामुळेसरकारला आपल्या कामासाठी सतत महसूल उपलब्धहोत राहील आणि जनतेचीही टॅक्सच्या जंजाळातूनसुटका होईल.या पद्धतीतून अनेक गोष्ट साध्य होतील. सर्वातमहत्त्वाचे म्हणजे इन्डायरेक्ट टॅक्स संपल्यामुळेवस्तूंच्या किंमती कमी होतील. आपण आज जेचायनाच्या स्वस्त मार्केटचा बाऊ करतो,तो करण्याची वेळच येणार नाही. तसेच समानतेचेसूत्र पाळले जाईल. देशातील सर्वठिकाणी एका वस्तूची किंमत समान राहीलआणि त्यामुळे रुपयाचीही किंमत समान राहील.या करप्रणालीसोबतच बोकील म्हणतात की, २०००रुपयांवरील रोख व्यवहार बेकायदा ठरवावावेत.जेणेकरून बँकमनी वाढेल आणि बाजारात फक्तपैसा नाही तर भांडवलही वाढेल. कारण आपल्याकडेपैसा खूप आहे भांडवल नाही. आपल्याकडेअसलेला पैसा हा योग्य हातात योग्यवेळी पडण्यासाठी असलेली यंत्रणाच कमकुवत ठरतेआहे. त्यासाठीचआपल्या देशाला या अर्थक्रांतीशिवाय पर्याय नाही.अनिल बोकील ज्याला अर्थक्रांती म्हणतात ,ती थोडक्यात अशी आहे१) आयातकर वगळता देशातील सर्व म्हणजे केंद्र ,राज्य , स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर काढूनटाकावेत.२) सरकारी खर्चासाठी (कराला पर्याय) बँकेतूनहोणा-या व्यवहारांवर काही विशिष्ट प्रमाणात(उदा. २ टक्के) व्यवहारकर हा एकमेव कर लागूकरणे. ज्यांच्या नावावर बॅंकेत रक्कम जमा होते ,त्यांच्याकडून हा कर बॅंकेतूनच कापून घेतला जाईल.३) या मार्गाने जमा होणा-या कराचे वाटप केंद्र ,राज्य , पालिका-महापालिका असे निश्चित करूनती रक्कम त्या सरकारच्या नावावर जमा होईल.४) रोखीच्या व्यवहारांवरमर्यादा आणण्यासाठी पन्नासरुपयांच्या वरच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्यातयेतील.५) विशिष्ट मर्यादेपर्यंतच (उदा. रु. २०००) रोखव्यवहारास सरकारी मान्यता मिळेल. त्यापुढीलरोखीचे व्यवहार बेकायदा मानले जातील.६) गरिबांवर करांचा बोजा नको म्हणूनरोखीच्या व्यवहारांवर कुठलाही कर न नसेल.या पद्धतीमुळे आता असलेला काळा पैसाही मुख्यप्रवाहात येईल. एकंदरीतचअर्थव्यवस्था शुद्धिकरणाची प्रक्रिया यातून साध्यहोईल. कारण आज निवडणुकीपासून सर्व व्यवहारकाळ्यापैशावर आधारीत आहे . हेराजकारणी काळ्या पैशाची निर्मिती करत नाही पणत्याचा वापर करतात . सामान्यजनताही या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या सहभागी होत असते. तेरोखण्यासाठी २००० रुपयांवरील प्रत्येकव्यवहाराची नोंद ठेवणारी हा पद्धत ' जादुई ' ठरूशकेल.अनिल बोकील मांडत असलेली ही थेअरी या देशातक्रांती घडवायला सज्ज आहे. पण कोणताच बदललगेच न स्वीकरणा-या या देशाला उत्क्रांतीवरजास्त विश्वास आहे, याचे पूर्ण भानबोकीलांना आहे. त्यांना जेव्हा विचारले जाते,की तुमची ही पद्धत क्रांतिकारी आहे, तर तातडीनेस्वीकारली का जात नाही ? तर ते एक गोष्टसांगतात...आपण सारे एका जहाजावर आहोत. या जहाजावरमजले आहेत. तळातल्या मजल्यावर सामान्य माणूसआहे, त्यावर श्रीमंत, उद्योगपती आहेतआणि सर्वात शेवटच्या माळ्यावर कायदा करणारेराजकारणी आहेत. पण या जहाजाला खालून भोकपडलंय... कुणी कुठेही असला तरी जहाज बुडणारआहे. त्यामुळे खालचे मेले तरी वरच्यांनाही मरावेचलागेल. त्यामुळे भोकबुजवण्यासाठी राजकारण्यांनाही झुकावेच लागेल.फक्त प्रश्न केव्हा याचाच आहे ?बोकीलांचा हा आशावादच आपल्याला उभारी देणारआहे. कारण दिवाळीच्या मुहूर्तावर दिवाळंनिघाल्याची बोंब मारत जागतिक मंदी आली असली..तरी पुढे फक्त अंधारच नाही.. तर अर्थक्रांतीचेआशेचे किरणही आहेत....  It is really revolutionary idea plzzz share this wid yr frnds..

पोलादी महिलेची  आणखी एक दखलपात्र कामगिरी. 

१९७१ साली इंदिराजींनी पाकिस्तानचे दोन तुकडे करून पाकिस्तानकडून लेखी शरणागती घेतली होती,  शिवाय पाकिस्तानचे ९३,००० सैनिक ताब्यात घेतले होते. आज १६ मे. आजच्या दिवशीच १९७५ साली सिक्कीम हे भारताचे २२ वे राज्य बनले. तत्पूर्वी सिक्कीम हा भारताच्या संरक्षणाखाली एक स्वतंत्र देश होता. केवळ संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार व परराष्ट्र धोरण ह्या बाबी भारताने बघायच्या होत्या. तेथे १९५३ मध्ये सिक्कीम मध्ये मंत्रिमंडळही गठीत करण्यात आले होते. मात्र सिक्कीमच्या राजाबद्दल लोकांचा असंतोष वाढू लागला. १९७५ मध्ये सिक्कीमच्या पंतप्रधानांनी भारतीय संसदेला विनंती करून सिक्कीमला भारतात सामील करून घेण्याची विनंती केली. पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी ताबडतोब सिक्कीममध्ये सैन्य पाठवून चोग्यालच्या राजवाड्यावरील सैनिकांना नि:शास्त्र केले. पुढे घटना दुरुस्ती करून सिक्कीमला भारतात रीतसर सामील करून घेण्यात आले. इंदिराजी असा ढग होत्या जो गर्जत नव्हता पण समरसून बरसायचा.

भाजप सत्तेत आलयानंतर रॉबर्ट वढ्रा  यांचे प्रकरण उकरून काढणारे सनदी अधिकारी अशोक खेमका  यांची बदली पुरातत्व खात्यात करण्यात आली. आणि आता तर त्यांचे प्रमोशन होऊन सुध्दा त्यांना पोस्टिंग दिल्या जात नाही कारण ते सत्ताधार्याँना अडचणीत आणू शकतात. अमरावतीचे कर्तव्यकठोर पालिका आयुक्त हे बिल्डर लॉबिला नको होते. त्यांची बदली पालक मंत्री पोटे यांनी केली की माजी राज्य मंत्री व विद्यमान आमदार सुनील देशमुख यांच्यामुळे झाली यावर काथ्याकूट होत आहे पण ही बदली भाजप सरकारने केली आहे. कारण हे सरकार बिल्डर धार्जिणे आहे. सर्वच बेकायदेशीर बांधकामे नियमित करण्याचा आदेश सरकारने काढला. पण कोर्टाने त्यावर मनाई हूकूम बजावला आहे. 

नाटक/चित्रपटातील एखाद्या पात्राची जात कोणती दाखवावी, ….……

कोणते पात्र चुणचुणीत (स्मार्ट) दाखवावे व कोणते पात्र येरेगबाळे याचे लेखक/दिग्दर्शकाला पूर्ण स्वातंत्र्य असते. अर्थात बहुतेक लेखक/दिग्दर्शक याचा तारतम्याने वापर करतात व विषयाची हाताळणी अशी करतात की कुणाला ते बोचू नये. संजय खान या हिंदीतील नट/निर्माता/दिग्दर्शक असणाऱ्या गृहस्थाने टिपू सुलतान ही मालिका बनवली होती. त्यात बहुतेक हिंदू राजे/संस्थानिक हे अक्कलशून्य असल्याचे दाखविले होते. संजय खान यानेच आणखी एक मालिका बनविली होती,  'द ग्रेट मराठा'. मालिका प्रदर्शित होण्यापूर्वी असे वाटले होते की ती बहुधा शिवाजी महाराज यांच्या जीवनावर आधारित असेल. मात्र मालिका सदाशिवभाऊ पेशवे यांच्या जीवनावर आधारित होती. बर याचा जाब विचारायचीही सोय नाही. उलट असा सवाल तोंडावर फेकला गेला असता की, "सदाशिवभाऊ ग्रेट नव्हते काय ?". शेवटी लेखक/दिग्दर्शकाचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य महत्वाचे हेच खरे.

सैराटवर धो धो प्रतिक्रिया ताकणाऱ्य!नो जब्बार पटेल यांनी आजपासून 22 वर्षांपूर्वी बनवलेला 'मुक्ता' सुध्दा पहा 

पहिल्या सहा मजल्यावरच सातवा मजला उभा राहू शकतो …… जवाहर रचिला पाया, मनमोहन झालासे कळस, भारताने वैज्ञानिक क्षेत्रात प्रगती करावी म्हणून पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल व अन्य जाणत्या नेत्यांनी निरनिराळ्या संशोधन संस्था स्थापन केल्या या संस्थाना नेतृव देऊ शकतील अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन (उदा. विक्रम साराभाई वगैरे) संशोधनाची धुरा त्यांच्या हातात दिली. पुढे शास्त्रीजी, इंदिराजी, नरसिंहराव, वाजपेयीजी व परवापर्यंत पंतप्रधान असलेले मनमोहन सिंग यांनी आपापल्या परीने त्यात भर घालून देशाला वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानदृष्ट्या समर्थ केले. यातील शिरपेच म्हणजे काल श्रीहरीकोटा येथून स्वदेशी बनावटीच्या नेव्हिगेशन उपग्रहाने अवकाशात झेप घेतली.  ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहनाने झेपावलेला हा भारताचा उपग्रह या मालिकेतील सातवा आणि शेवटचा नेव्हिगेशन उपग्रह आहे. बारा वर्षे तो  सुरळीत चालू शकेल. अशी कामगिरी करायची म्हणजे दूरदृष्टी ठेवून केलेले नियोजन आणि कामगिरीतील सातत्य याची आवश्यकता असते. व असे हे नियोजनकार उथळपणे काहीही बडबड न करता आपले उदिष्ट्य धीम्यागतीने गाठत असतात. त्यांना सलाम.   कोण म्हणतो गेल्या ६६ (की ६०) वर्षांत काहीच झाले नाही.

 

"मी शेंगा खाल्ल्या असतील तरीही टरफले उचलणार नाही". 

 श्री श्री, द्रोणाचार्य तर कन्हैय्या, एकलव्य. श्री श्रीं च्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगला यमुना नदीला पर्यावरणीय हानी पोहोचविल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादा (NGT) ने पाच कोटी दंड केला, त्यावर श्री श्रीं ची तात्काळ प्रतिक्रिया अशी होती की, तुरुंगात जाईन पण दंड भरणार नाही. कन्हैय्याला पण जेएनयु प्रशासनाने दंड ठोठावला आहे व कन्हैय्याने सुद्धा दंड भरणार नाही असे ठणकावून सांगितले आहे. श्री श्री व कन्हैयाची प्रत्यक्ष भेट झाली नसावी पण तरीही त्याने एकलव्यासारखे मनोमन श्री श्रीं ना आपले गुरु मानले असावे असे दिसते कारण दोघांचाही  "मी शेंगा खाल्ल्या असतील तरीही टरफले उचलणार नाही"  हा बाणेदारपणा दिसून येतो. 

रोडकरी दररोज महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळताहेत ……

महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ आहे आणि केंद्रीय मंत्री

महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ आहे आणि केंद्रीय मंत्री रोडकरी यांना 'रोड' शिवाय काही दुसरे दिसतच नाही. रोज सकाळी उठल्या उठल्या "इतके लाख कोटींचे (काळजीपूर्वक वाचा कोटींचे नव्हे तर लाख कोटींचे) रस्ते बांधतो, हेच वाचायला मिळते. कमीतकमी काळवेळ तरी पहायला पाहिजे. दुष्काळाबद्दल मात्र आतापर्यंत एकही विधान आलं नाही. जणू काही ते महाराष्ट्रातून निवडून आलेच नाहीत. त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हायचे होते परंतु त्यांची डाळ शिजली नाही, त्याचा आकस त्यांनी देवेन्द्रावर किंवा हायकमांडवर धरावा. महाराष्ट्राने त्यांचे काय घोडे मारले ? देवेन्द्रांची फजिती पाहण्यात त्यांनी धन्यता माणू नये. महाराष्ट्र त्यांचाच आहे.

रामराज्य (की अच्छे दिन) आले. पोलिसांनी नोकऱ्या सोडल्या ……

पोलिस अधिकाऱ्यांनी सोडल्या नोकऱ्या  अमेरिकेतील एका गावात सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. कारण त्यांना काम करण्याची गरज भासली नाही. या गावातील लोक कोणत्याही प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष आपसातच करतात. अमेरिकेत काही दिवसांपूर्वी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले. परंतु ग्रीन माउंटन फाॅल्स टाऊन (कोलोरॅडो) एक पाऊल पुढे गेले. तेथील ७०० लोकवस्तीत केवळ अधिकारी होते. तेथील महापौर जेन न्यूबेरी यांनी सांगितले, येथील कायदा सुव्यवस्था यामुळे बिघडेल अशी अवस्था मुळीच नाही. जर पोलिसांची गरज पडल्यास अन्य अधिकारी येथे येतील. हा भाग पूर्णपणे सुरक्षित असून येथील लोक एकमेकांची चांगली देखभाल करतात.

राज्य सरकारचे दया-धोरण न्यायालयाकडून बासनात?; निर्णय आज
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देताना कायद्यात आवश्यक ते बदल न करता, पर्यावरणीयदृष्टय़ा तसेच पायाभूत सुविधांवर त्याचे काय दुष्परिणाम होतील याचा काडीमात्र विचार न करता अशा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आखण्यात आल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारवर ओढले. या ताशेऱ्यांमुळे सरकारचे हे धोरण न्यायालय बासनात गुंडाळणार की सरकारला सुधारणा करण्याची पुन्हा संधी देणार याचा निर्णय बुधवारी न्यायालय देणार आहे.
- See more at: http://www.loksatta.com/mumbai-news/illegal-constructions-protection-issue-1231937/#sthash.O5AEbxLB.dpuf

 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबवायच्या असतील तर  ………

नैसर्गिक शेती हाच एक उपाय आहे. नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते, संपूर्ण भारतात 'गुरुजी' म्हणून ओळखले जाणारे सुभाष पाळेकर तुमच्याही गावात येताहेत.

 मित्रानो आणि मैत्रिणीनो हा मेल तुमच्या मित्रांना पाठवा...या भारत देशाचा जास्तीत जास्त रोजगार पर्यावरण पूरक शेतीतून मिळाला तरच आपली जैवविविधता टिकेल..पर्यावरण टिकेल... त्यातूनच खरा, शाश्वत आनंदी विकास होईल.. आज आपल्या देशाला ६० लाख टन डाळ आयात करावी लागत आहे(संदर्भ- लोकसत्ता -गिरीश कुबेर ).. त्यामुळे प्रामाणिक गरजेचा औद्योगिक विकास आणि त्याबरोबर शेतीकडे अत्यंत लक्ष देण्याची गरज आहे. कमीत कमी पाण्यात कमीत कमी खर्चात, जास्तीत जास्त पिके कशी घ्यावी याचे अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन या शिबिरात मिळते..      

नाशिक मध्ये झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेतीचे शिबिर व्हावे ही त्या भागातील लोकांची मागणी नुकतीच पूर्ण झाली. नाशिकचे शिबिर खूप छान झाले.  अशीच मागणी गेल्या १ ते २ वर्षापासून कोकण आणि कोल्हापुरातील लोकांची आहे आणि आता मे महिन्यात येथेही शिबिर आयोजित केले आहे. तेव्हा ह्या दोन मोठया शिबिरांचा जास्तीत जास्त प्रचार करावा, प्रत्येकाला सांगावे, आलेल्या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा ही विनंती. सोबत कोकण शिबिराची JPG जोडलेली आहे, ती तुमच्या सोशल मिडीयावर पोस्ट करा.

पद्मश्री.सुभाष पाळेकर गुरुजींचे महाराष्ट्रातील आगामी शिबिरे व कार्यक्रम:
दिनांक: ४ ते ७ मे २०१६ (बुधवार ते शनिवार - ४ दिवस)
झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिर
स्थळ: नाईक सभागृह (हॉल) , उद्यम नगर, जि.रत्नागिरी
संपर्क: मोहन नारकर - ८१४९३८४७७२, उल्हास खडपे - ९२०९९१८६००, संजय चव्हाण - ९९६७०७९१०८
===============================
दिनांक: ८ में २०१६ सकाळी १० ते दुपारी १ वा. (३ तास)
जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्ती भाषण...पद्मश्री.सुभाष पाळेकर
स्थळ: विष्णु भावे नाट्य सभागृह, वाशी, नवी मुंबई.
===============================
दिनांक: १० में २०१६ सायं. ६.३० ते ८.३० (२ तास)
वसन्त व्याख्यान माला, व्याख्यान पुष्प ...पद्मश्री.सुभाष पाळेकर
स्थळ: टिळक स्मारक मन्दिर, पुणे
संपर्क: श्री. मन्दार बेडेकर 9822437196
===============================
दिनांक: १७ व १८ मे २०१६ (मंगळवार + बुधवार - २ दिवस)
झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिर
स्थळ: आर्य वैश्य मंगल कार्यालय, बस स्टैंड समोर, उमरखेड, जि. यवतमाळ
संपर्क: ९४२००४४५७०, ९८८१४६९९७७, ९९०३७२००९६
===============================
दिनांक: २१ ते २५ मे २०१६ (शनिवार ते बुधवार - ५ दिवस)
झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिर
स्थळ: यशवंत मंगल कार्यालय, चन्द्रा बाई शेंदुरे महाविद्यालय जवळ, हुपरी, ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर
संपर्क: ९९२२६९२१०१, ९०७५१२४२४२, ९८५०१२७६२२, ८४४६९७४६६५
===============================
दिनांक: १ ते ५ जून २०१६ (बुधवार ते रविवार - ५ दिवस)
झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिर
स्थळ: गुरुकुंज, मोजरी, जि. अमरावती
संपर्क: ९८८१३८७८६३, ९७६७३९९३१७, ९५५२९५५००४, ९८२२६५७५०६
===============================

आभार व धन्यवाद

सेल्फीच्या आजारातून मुलीला वाचवा ……… महिलेची फेसबुकवर पोस्ट,  'सुंदर दिसण्यासाठी मुलगी राहते उपाशी.' लँकशायरची ३४ वर्षीय वेकी वॉरथनची वेगळीच समस्या आहे. तिची मुलगी कॅटलिन (१३) 'सेल्फी'च्या इतकी आहारी गेली आहे की तिला हा रोगच जडला आहे. रोज ती शंभरावर सेल्फी काढते. नंतर फेसबुकवर शेअर करते. एवढेच नव्हे, सडपातळ सुंदर दिसावे म्हणून ती दिवसभर उपाशी राहते. सौंदर्याचे एवढे वेड की तासनतास ती आयब्रो सेट करत असते. विविध मॉडेल्सची छायाचित्रे पाहत बसते. अनेकदा मेकअपच्या नादात ती शाळेत जायचेच विसरून जाते. वेकी तिची समजून काढून कंटाळली आहे. शेवटी तिने एका मनोविकारतज्ज्ञाला दाखवले. तरी काही फरक पडला नाही.  शेवटी वेकीने आता फेसबुकलाच पत्र पाठवले आहे. फेसबुकवर मुलीचा फोटो टाकून एक पोस्टही लिहिली आहे. तिला आता आशा आहे की, लोकच कॅटलिनची समजूत काढतील. तिला सांगतील की, ती मेकअपविनाच खूप संुदर दिसते. सेल्फीत खूप सुंदर दिसावे म्हणून माझ्या मुलीस वेड लागले आहे. तिच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होत आहे. ती मेकअपविनाच सुंदर दिसते हे मलाही पटते. तिची सुंदर दिसण्यासाठी चालणारी धडपड पाहून मला वाईट वाटते. सडपातळ दिसावी म्हणून ती अक्षरश: कित्येक दिवस जेवतच नाही. शाळेतही डबा खात नाही. सतत विचारत असते, 'मी फार जाड दिसत आहे का ?'  माध्यमेही अनेकदा तरुणींना सुंदर मुलींची छायाचित्रे दाखवून हा सेल्फीचा रोग जडवतात. बहुतांश मुलींना मॉडेल्सचे फोटो पाहून त्यांच्यासारखेच आपण दिसावे असे वाटते. हा प्रश्न आता केवळ कॅटलिनपुरता मर्यादित नाही. जगात अशा अनेक माता असतील ज्या माझ्यासारख्याच त्रस्त असतील. (दिव्य मराठी विशेष. www.epaperdivyamarathi.bhaskar.com )

भारत जगद्गुरु झाला.  
अमेरिकन जनतेनेही घेतले भारताकडून राष्ट्रवादाचे धडे,   
ट्रम्प यांनी दिली गोऱ्या राष्ट्रवादाला फोडणी 
अमेरिका राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात विदेशी कृष्णवर्गीयांविरोधात संतापाचा सूर वाढल.
राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक अभियानात दहशतवाद्यांनी शिरकाव केल्याने वातावरण दूषित झाले आहे. अलबामा ते नेवादापर्यंत ट्रम्पच्या रॅलीमध्ये वर्णभेदाच्या घोषणा ऐकावयास मिळाल्या. ओहिओ, मिसौरीमध्ये त्यांच्या समर्थकांनी विरोधकांना आफ्रिका आणि ऑशविट्ज जाण्याविषयी घोषणा दिल्या. ट्रम्पच्या आयोजनांमध्ये वर्णभेदी हिंसेचे दर्शन घडले आहे. केंटुकीमधील एका कार्यक्रमात गोऱ्या नेत्याने एका श्वेतवर्णीय युवतीशी अशोभनीय वर्तन केले. शिकागोमध्ये ब्लॅक लाइव्हज मॅटर आंदोलनामुळे कार्यकर्ते ट्रम्प समर्थकांमध्ये तूतू-मैमै झाल्याने एक रॅली रद्द करावी लागली.  
(सविस्तर बातमी आजच्या दिव्यमराठीमध्ये पान ६ वर)

 

आधीच्याच सरकारच्या योजना पुन्हा जाहीर करा आणि ………

स्वत:चीच पाठ थोपटवून घ्या. उदा. आधी जलयुक्त शिवार. आणि आता ब्रिज कम बंधारा.
या योजनेची सुरुवात काही वर्षांपूर्वीच सुरु झाली आहे आणि आता देवेंद्र सरकार ती नवीन योजना म्हणून जाहीर करत आहे. या योजने खाली असा एक पूल काम बंधारा अमरावती जिल्ह्यात वर्धा नदीवर दहा बारा वर्षांपूर्वीच बांधल्या गेला आहे. त्यामुळे पुलाला लागून असलेले व पौराणिक महात्म्य असलेले तीर्थक्षेत्र, कौन्डण्यपूर (जेथे दर्शनासाठी आलेल्या रुक्मिणीचे तिच्याच संमतीने अपहरण करून भगवान श्रीकृष्णाने अमरावती येथील अम्बादेवीच्या मंदिरात विवाह केला होता), येथे वर्षभर जलसाठा असतो. आणि या पुलामुळे अमरावती व वर्धा या दोन शहरातील अंतर ही कमी झाले. वर्धा नदी ही अमरावती व वर्धा जिल्ह्यांच्या सीमा विभाजित करते.
या उधारीच्या योजनांवर किती दिवस कारभार करणार देवेंद्र जी ?

अाधुनिक युगातही भारतीय महाकाय भूमापन थक्क करणारे ……… भूमापन दिन विशेष स्वा तंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी भारतीय भूमापनचे (जमीन मोजणी) काम पूर्ण केले. विशेष बाब म्हणजे ब्रिटिशांनी या काळात आधुनिक तंत्रज्ञान नसतानाही आपल्या कुशाग्र बुद्धीच्या बळावर भारताचे जमिनीचे महाकाय असे मोजणीचे काम शंखू साखळी पद्धतीने केले. अशा परिस्थितीत महाकाय अशा भारताचे भूमापन करणे ते पण अचूक, मोजणी करताना किती खडतर संकटे, अडचणी आली असतील याची कल्पना केलेलीच बरी. भारतीय भूमापनामुळे भारताचे नकाशे, अभिलेख तयार झालेत. ब्रिटिशांनी भारतावर १५० वर्षे राज्य केले. भारताचे स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी भारतातील क्रांतिकारक महापुरुषांनी ब्रिटिशांशी शेवटपर्यंत जिकिरीचा लढा दिला. यामध्ये अनेक क्रांतिकारक शहीद झाले. त्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळवून भारत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. जिगरबाज क्रांतिकारक शहीद झाल्याने भारताची खूप मोठी भरून निघणारी हानी झाली, तर दुसरीकडे ब्रिटिशांनी आपल्या राज्य काळात संगणक युगामधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री, विकसित नसतानाही भारतात विविध क्षेत्रांत केलेली नेत्रदीपक प्रगती ही थक्क करणारी आहे. ब्रिटिशांनी भारतात रेल्वे, विमान सेवा, नदीवरील मोठमोठे पूल, शासकीय, खासगी टोलेजंग रेखीव, देखण्या मजबूत इमारती आहेत. आजही त्याकडे पाहिल्यास असे वाटते की, काही दिवसांपूर्वीच या वास्तूची निर्मिती केली असावी, असा जिवंतपणा त्यात दिसून येतो. अजूनही ब्रिटिशकालीन पूल, इमारतीची मजबुती शाबूत आहे. भारतातील भूमापनचा इतिहास पाहिला, तर भारत देश हा कृषिप्रधान देश असल्याने पूर्वी जमीन महसूल उत्पन्नाचे साधन होते. प्राचीन भारतामध्ये राज्य कारभार चालवण्यासाठी राजाला जमिनीचे एकूण उत्पन्नापैकी काही अंश कर म्हणून घेण्याची पद्धत पुरातन काळापासून होती. राजेशाही काळात राजाला जमीन महसूल गोळा करण्याचा अधिकार होता. अकबर काळात जमीन महसूल गोळा करण्याच्या पद्धतीत अकबर बादशहाच्या काळात त्याचा मंत्री ताेरडमल यांनी जमिनीची मोजणी काठी साखळी याचा उपयोग करून जमिनीचे क्षेत्र बिघा या परिमाणात काढले. त्यानंतर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी जमीन महसूलवर विशेष लक्ष दिले. शासन सुरळीत सुरू ठे‌वण्याच्या दृष्टिकोनातून जमीन महसूल कर चांगला, योग्य राहील, हे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेऊन त्यांनी रयतवारी पद्धत सुरू केली. त्यामुळे शासन शेतकरी यांचा सरळ संबंध आला. त्यामुळे ब्रिटिशांनी भारतातील भूमापनाच्या कामाकडे विशेष लक्ष दिले. परंतु, खरे अचूक, सखोल असे भारतातील जमिनीच्या मोजणीचे काम ब्रिटिशांनी केले असल्याचे सत्य नाकारता येत नाही. ब्रिटिश कार्यकाळात भारतीय भूखंडाच्या पहिल्या मोजणीचे काम सुरू करण्यासाठी १० एप्रिल १८०२ मध्ये त्रिकोणमितीय भूमापन पद्धतीने आधाररेषा टाकण्याचे काम ब्रिटिश सरकारमधील कर्नल लॅम्बटन यांनी केले. या कामाची सुरुवात त्यांनी मद्रासजवळील थॉमस पर्वतापासून केली. सन १८०२ मध्ये कर्नल विल्यम लॅम्बटन यांनी मद्रासहून भारत मोजणीचे काम सुरू केले. ते काम सुरू असतानाच कर्नल लॅम्बटन यांचे भारतातील महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमध्ये निधन झाले. हिंगणघाट येथे आजही त्यांचे समाधीस्थळ आहे. त्यानंतर भारत भूमापनाचे काम जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी पुढील ३३ वर्षांत पूर्ण केले, अशा प्रकारे एकूण ३७ वर्षांत त्यांनी महाकाय अशा भारतीय भूमापनाचे मोजणीचे काम पूर्ण केले. जॉर्ज एव्हरेस्ट यांचे भूमापन क्षेत्रामधील कार्याला विशेष महत्त्व आहे. त्यांनी विशाल अशा एव्हरेस्ट शिखराच्या मोजणीचे काम केले. म्हणूनच हिमालयातील शिखर क्रमांक एव्हरेस्ट हे नाव दिले आहे. तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त एम. जे. एच अन्डरसन यांनीही भूमापनाचे उत्कृष्ट काम केलेले असल्याने त्यांना महसूल प्रशासनाचे पितामह म्हणून आेळखले जाते. या ३७ वर्षांच्या भूमापन कार्यात खडतर कठीण परिस्थितीत अनेक भूमापकांनी आपले प्राण गमावले. ज्यांनी अमूल्य असे भूमापनाचे काम केले त्यांच्या त्यागाची आठवण, चिरंतन स्मृती राहावी म्हणून सन १९०४ मध्ये स्थापन झालेल्या भूमि अभिलेख खात्यामध्ये १० एप्रिल हा दिवस भूमापन दिन म्हणून साजरा केला जातो. िब्रटिशांनी भारतीय भूमापन शंखू साखळी पद्धतने केले. यामध्ये त्यांनी जमिनीचे क्षेत्र एकर गुंठ्यात काढले. भूमापनामध्ये वापरलेल्या साखळीचा उपयोग गुंटूर नामक अधिकाऱ्याने अमलात आणला. त्यामुळे या साखळीला गुंटूर चेन म्हणण्यात येते. ३३ फूट लांबीची ही साखळी असून, ती १६ भागांत विभागली आहे. त्या प्रत्येक भागाला आणा म्हटले जात होते. गुंटूर यांच्या नावावरून पुढे गुंठा हा शब्द रूढ झाला. एक साखळी लांब आणि एक साखळी रुंद अशा ४० गुंठ्यांचा एक एकर, असे प्रमाण ठरवण्यात आले. गुंठ्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रात एक एकर म्हणत जमिनीचे क्षेत्रफळ गुंठा, आणा, प्रती आणा यामध्ये शोधून काढल्याने प्रती भाग आण्याच्या आधारे शेतसारा प्रमाणदर निश्चित करून जमीन महसूल आकारणी करणे सोयीस्कर ठरले. त्यानुसार ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जमीन महसूल गोळा करण्यास सुरुवात केली. ब्रिटिशांनी भारतात केलेले भूमापन आजच्या परिस्थितीमध्ये आजही मोक्यावरील- जागेवरील परिस्थितीच्या तंतोतंत अचूक मेळात असल्याचे दिसते. ब्रिटिशांनी भूमापन करतेवेळी जमिनीमध्ये गाडलेल्या निशाणी किंवा सर्व्हे नंबर लिहिलेले दगड नकाशातील अभिलेखानुसार, मोक्यावर आजही दिसून येतात. भूमापन केल्यावर हस्तलिखित तयार झालेले सर्व्हे नंबर, गट नंबरचे नकाशे त्यामध्ये दऱ्याखोऱ्या, रेल्वे लाइन, नदी-नाले , रस्ते, विहिरी, झाडे अचूक दर्शवण्यात आली आहेत. १५० ते २०० वर्षे उलटूनही मोठ्या प्रमाणातील नकाशे, महत्त्वाचे अभिलेखाचे जतन भूमि अभिलेख विभाग अभिलेखागारात सुस्थितीत आहेत. त्याच बरोबर टिपणे उतारे, पोट हिस्सा आदी महत्त्वाचे दस्तऐवज भूमि अभिलेख विभागामध्ये काही प्रमाणात सुस्थितीत आहे. यावरून असे दिसून येते की, त्यांच्या कामाचा दर्जा किती दर्जेदार होता. नकाशे महत्त्वाचे अभिलेख वारंवार हाताळावे लागत असल्याने काही प्रमाणात जीर्ण झाले. याबाबत भूमि अभिलेख खात्याकडून योग्य ती काळजी घेतली जात आहे. भूमि अभिलेख खात्यातील जतन करून ठेवलेला जमिनीचा अभिलेख म्हणजे भूमि अभिलेख खात्याचे हृदय आहे. जमीन मोजणीमध्ये शंखू साखळी पद्धत वेळखाऊ किचकट असल्याने ती बंद करण्यात येऊन त्याऐवजी मोजणी फलक यंत्र-प्लेन टेबलद्वारे जमिनीची मोजणी करण्याची पद्धत सुरू झाली. सध्याच्या परिस्थितीत आजच्या आधुनिक युगामध्ये जमीन मोजणीमध्ये नवनवीन तंत्रे अवलंबण्यात येत आहेत. प्लेन टेबलनंतर आता ई.टी.एस. मशीन, जीपीएस मशीन तसेच सॅटेलाइट या आधुनिक यंत्रांद्वारे मोजणीचे काम प्रगतिपथावर आहे.(दिव्यामराठी आज) {किशोरइंगळे, वरिष्ठभूमापक भूमि अभिलेख विभाग, अकोला.