प्रत्येक गावांत जहांगीराची घंटा/ अर्थात सुप्रीम कोर्ट हवे. 

इतिहासात जहांगीर बादशहा हा न्यायप्रिय शासक होऊन गेला असे म्हणतात. तो दरबारात हजर असतांना त्याच्यासमोर आलेल्या प्रकरणाचा ताबडतोब व समाधानकारक असा न्यायनिवाडा करत असे.
असे सांगतात की, जेंव्हा दरबार चालू नसेल तेंव्हासुद्धा कुठल्याही अन्यायाचे  सत्वर निवारण व्हावे म्हणून त्याने आपल्या महालात एक घंटा बांधलेली होती व घंटेच्या दोरीचे टोक महालाच्या प्रवेशद्वाराजवळ सोडलेले होते. पीडित व्यक्तीने अगदी रात्री अपरात्री सुद्धा ती घंटा वाजवली तर जहांगीर त्या व्यक्तीचे गाऱ्हाणे लगेच ऐकून न्यायनिवाड्यास सुरवात होऊन पिडीताला न्याय मिळत असे.

त्याच्या न्यायप्रियतेचा एक किस्सा सांगितला जातो तो असा -

एकदा जहांगीराकडे एक नागरिक राणीवरच मनुष्यवधाचा आरोप करतो. जहांगीरच्या न्यायप्रियतेचा व निष्पक्ष वृत्तीचा कस लागतो. अर्थात या प्रकरणात काय होते हे जाणून घेण्याकरिता जिज्ञासुन्नी सोहराब मोदी निर्मित/दिगदर्शित/ अभिनित १९३९ सालचा जुना चित्रपट "पुकार" पहावा. ज्यांना जहांगिराबद्दल आकस असेल त्यांनी कमीतकमी सोहराबमोदी यांचे 'डायलॉग' ऐकण्यासाठी तरी पाहावा म्हणजे ते सलीम-जावेद व महानायकाला विसरून जातील.(युट्युबवर उपलब्ध आहे)
आज जहांगिराची आठवण होण्याचे कारण आमची आजची न्यायव्यवस्था.

एखाद्या खेडेगावातील व्यक्तीवर अन्याय झाला असेल तर त्याला सर्वप्रथम तालुका न्यायालयात दाद मागावी लागते. तेथे त्याच्याविरुद्ध निकाल गेल्यास जिल्हा कोर्ट नंतर हायकोर्ट व शेवटी सुप्रीम कोर्टात जावे लागते. ही सर्व न्यायालये त्याच्या गावापासून २०/३०  किलोमीटर पासून २०००/३००० किलोमीटर पर्यंत लांब असू शकतात. म्हणजे त्याची बाजू न्याय असून सुद्धा त्याला त्यासाठी भरपूर पैसे, व आपली उभी हयात घालवावी लागते. मला वाटते की  ह्या सर्व सुविधा त्याला आपल्या गावातच उपलब्ध व्हाव्यात.

पूर्वी गावात (पाच सुज्ञ व्यक्तींची) गावपंचायत असायची व पाचामुखी परमेश्वर बोलतो असा गावकऱयांमध्ये विश्वास होता व त्यांचा निवाडा अंतिम समजला जायचा व दोन्ही पक्षांनी त्याचे पालन करणे बंधनकारक असायचे. महाराष्ट्रात पंचायतराज लागू झाल्यावर काही ठिकाणी न्यायपंचायतीसुद्धा होत्या. आमच्या गावात अशी न्यायपंचायत (१९६५ च्या सुमारास) असल्याचे मला आठवते.
माझे मते माझ्या गावात जर एखादा वाद/ तंटा उदभवला तर त्याचे निवारण गावातच व्हावे, त्यासाठी मला गावोगावी भटकण्याचे काम पडू नये.
अर्थात हे कसे साध्य होईल यावर सर्वांनी विचार करणे आवश्यक आहे. ही एक आदर्शवादी  (Utopian) कल्पना आहे हे मला मान्य आहे पण सध्याची अंदाधुंदी पाहता मला हे आवश्यक वाटते .

माझ्यामते प्रत्येक गावात जहांगिराची घंटा असावी.

राजेंद्र कडू, अमरावती
०८०८७०६१६७२

ज्या ठसक्यात/विनम्रतेने एखादा अमराठी म्हणतो "मुझे मराठी नही आती त्याच ठसक्यात/विनम्रतेने तुम्ही "मला हिंदी येत  नाही"  हे सांगू शकाल?

भारतात दुसरा 'रामशास्त्री' केंव्हा जन्म घेणार ? .........

"दिग्गज खेळाडू किंवा सेलिब्रिटीज यांना अशी शिक्षा झाल्याची अनेक उदाहरणे विविध देशांमध्ये आहेत; पण भारतात मात्र याबाबत उलट स्थिती आहे. मेस्सीची करचुकवेगिरीच्या आरोपातून सुटका झाली नाही; पण भारतात मात्र कर चुकवून फेरारी कार देशात आणल्यानंतर त्याला कर सवलत देण्यासाठी त्या वेळच्या भाजप सरकारच्या नेत्यांना घाई झाली होती. प्रिस्टोरियसने खून केल्यानंतर जवळपास साडेतीन वर्षांनीच त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावली. भारतात मात्र असले खटले वर्षानुवर्षे चालतात. २००२ मध्ये हिट अँड रन खटल्यात आरोपी असलेल्या सलमान खानची अजून सुनावणी चालूच आहे. करचुकवेगिरीचे आरोप असलेली अनेक बडी मंडळी देशात आहेत; परंतु ते कधी तुरुंगात गेल्याचे दिसत नाही. त्यांच्यावरील खटल्यांचा निकाल न्यायालयात लवकर लागत नाही. कधी कधी न्यायालयदेखील अशा लोकांसाठी विशेष सौम्यभाव स्वीकारते की काय, ते सलमान वरच्या खटल्याच्या सुनावणीतून वाटते. लोकशाहीमध्ये सर्व माणसे समान असतात; पण काही माणसे अिधक समान असतात, असे म्हटले जाते. याचा पुरेपूर अनुभव भारतात पदोपदी येतो. सलमानला जसा खटला लांबवता आला तसा एखाद्या सामान्य माणसाला तो कधीच लांबवता येणार नाही. त्यामुळे परदेशात दिसणारी न्यायनिष्ठूरता ही भारतात कधी दिसेल हे कोणीही सांगू शकणार नाही, हेही तितकेच खरे."(दिव्यमराठीच्या आजच्या अग्रलेखातून)

व्हॉट‌्सअॅप बंदी ............

तुम्हाला गोपनीयता हवी की सुरक्षा?

गप्पा मारण्यापासून मूव्ही प्लॅन करणे, व्यवसाय करण्यासाठी जगभरात मोठ्या संख्येने व्हॉटसअॅपचा वापर केला जातो. तरीसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयात यावर बंदी घालण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ऐकताक्षणी हे सारे हास्यापद वाटते. व्हॉट्सअॅपवर बंदी कशी घालता येईल? यामुळे नुकसान कोणते होते? तथापि थोडा खोलवर विचार केला तर काही तथ्य वाटते.	व्हॉटसअॅपने नुकतेच एंड टू एंड एनक्रिप्शन सुरू केले आहे. यामुळे हॅकरला डेटा चोरता येणार नाही. म्हणजे पाठवणाऱ्यास आणि प्राप्त होणाऱ्याऐवजी अन्य कोणाकडेही संदेश जाणार नाही. सरकारलाही नाही. इतकेच नव्हे तर व्हॉटसअॅपलाही याची माहिती मिळणार नाही. देशासाठी धोका उत्पन्न झाल्यानंतर सुरक्षिततेच्या कारणावरूनही या संदेशाची माहिती मिळणार नाही. सरकारविरोधी घटक याचा वापर करून आपल्या कुटिल कारवाया घडवून आणू शकतात.	आता तर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे. व्हॉट्सअॅपने डिक्रिप्शनची क्षमता विकसित केली आहे. परंतु संशयित व्यक्तींच्या खासगी डेटापर्यंत सरकारचा हस्तक्षेप होऊ शकेल का? हा मोठा प्रश्न आहे.	याचे उत्तर होय असेल तर एफबीआय आणि अॅपल दरम्यानचा वाद आठवून पाहा. एफबीआयच्या सांगण्यावरून अॅपलने एका शूटरचा फोन अनलॉक करण्यास नकार दिला. ग्राहकांचे खासगी हित महत्त्वाचे असेही स्पष्ट केले. टेक्नॉलॉजी कंपन्यांनी ग्राहकांना खासगी स्वातंत्र्य दिले पाहिजे.	दुसरीकडे देशासाठी असे स्वातंत्र्य संभाव्य धोक्याचेही आहे. याचाच अर्थ असा की, काही ग्राहकांचा डेटा डिक्रिप्ट करायला हवा. आपला डेटा बाहेर फुटणार नाही त्याचा योग्य वापर होईल, हे कसे गृहीत धरावे?	मग सिलेक्टिव्ह प्रायव्हसी, हे खासगी स्वातंत्र्य आहे की नाही? टेक्नॉलॉजी कंपन्या आणि शासन व्यवस्थेतील काही शुभचिंतकांत वादाची आता सुरुवात झाली आहे. हर्ष गुप्ता, २२ सहसंस्थापक,स्टार्टअप क्रेटिफ अंडर -३० चालूघडामोडींवर ३० वर्षे वयाखालील तरुणाईचे मत. (दिव्यमराठी)