शहिदांच्या विधवांना लुटनाऱ्याना मोकळे सोडू नका.नमोचे नांदेडमधील भाषण - NDA च्या काळात १९९९ साली अतिरेक्यांना सोडू नका आमच्या नवऱ्यांनी आपले प्राण देऊन अतिरेक्यांना पकडले आहे म्हणून शहिदांच्या विधवांनी दिल्लीत मोर्चा काढला होता तेंव्हा आपण काय केले होते ?
सोमवार, ३१ मार्च, २०१४
नक्वी यांच्या घरासमोर साबीरच्या पत्नीचा ठिय्या
वृत्तसंस्था । नवी दिल्ली
भाजपमधून हकालपट्टी केलेले नेते साबीर अली यांच्या पत्नी यास्मिन यांनी सोमवारी भाजप नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या घरासमोर ठिय्या दिला. त्यापाठोपाठ माध्यमांचे प्रतिनिधी तेथे जमले. नक्वी यांनी वक्तव्यावर माफी मागावी किंवा भटकळशी संबंधाचे पुरावे द्यावेत, एवढी एकच आपली मागणी असल्याचे त्या म्हणाल्या. तथापि, नक्वी यांच्याकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आले नाही. हा घटनाक्रम सुरू असतानाच पोलिस घटनास्थळी आले. यास्मिन यांना तेथून हटण्यास पोलिसांनी बजावले. नंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन टिळक मार्ग ठाण्यात नेले.
वृत्तसंस्था । नवी दिल्ली
भाजपमधून हकालपट्टी केलेले नेते साबीर अली यांच्या पत्नी यास्मिन यांनी सोमवारी भाजप नेते मुख्तार अब्बास नक्वी यांच्या घरासमोर ठिय्या दिला. त्यापाठोपाठ माध्यमांचे प्रतिनिधी तेथे जमले. नक्वी यांनी वक्तव्यावर माफी मागावी किंवा भटकळशी संबंधाचे पुरावे द्यावेत, एवढी एकच आपली मागणी असल्याचे त्या म्हणाल्या. तथापि, नक्वी यांच्याकडून कोणतेही स्पष्टीकरण आले नाही. हा घटनाक्रम सुरू असतानाच पोलिस घटनास्थळी आले. यास्मिन यांना तेथून हटण्यास पोलिसांनी बजावले. नंतर पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेऊन टिळक मार्ग ठाण्यात नेले.
दिव्य मराठी दिनांक ०१/०४/२०१४ च्या अंकातील मुखपृष्ठावरील बातमी
स. न. वि. वि.
आपला दिव्य मराठीमधील लेख
मला नम्रपणे असे सुचवावे वाटते कि हुकुमशाही नेहमी वाईटच ठरलेली आहे. आपण चीन मध्यें राहत नाही. दुरून डोंगर चांगलेच दिसतात. पाहुण्यांना आपला थाटमाट दाखविण्याकरिता नोकरांचे भरपूर शोषण करावे लागते. इंदिरा गांधींनी आणिबाणी लावण्याचे कारण असे की "सैनिक व पोलिसांना त्यांच्या वरिष्ठांचे हुकुम अयोग्य वाटले तर ते न पाळण्याचे आवाहन " काही विचारवंतांनी केले होते. त्यामुळे अराजक माजू शकले असते. असे आवाहन स्वातंत्र्य चळवळीतसुद्धा गांधीजींनी कधी केले नव्हते. कारण त्यांना माहित होते की स्वतंत्र भारतात सुद्धा शिस्तबद्ध व जबाबदार सैनिकांची व पोलिसांची गरज असणार आहे. नमो मात्र सैनिकांना चिथावणी देत आहेत. असेच हिटलर करीत होता. एनडीए च्या काळात बांगला देशच्या सैन्याने सोळा भारतीय सैनिकांना हालहाल करून ठार मारले होते, तीन अतिरेकी काबूलला पोहोचवून दिले होते, राष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या संसदेवर अतिरेकी हल्ला झाला होता . पण या गोष्टींचे कॉंग्रेसने कधी भांडवल केले नाही. नमोंना कशाचाही विधिनिषेध नाही. नमो पंतप्रधान झाले तर या गोष्टी अंगलट येऊ शकतात. मधाच्या पोळ्याला खडा मारतांना थोडा विचार करूनच मारायला पाहिजे. सर्वच विचारवंतांनी या गोष्टीचा विचार करायला पाहिले. नमोंनी आता नवीन घोषणा दिली आहे " मर जवान, मर किसान " नमोंचे किती डोके फिरले आहे हे यावरून सिद्ध होते. आपण विचारी आहात. इंदिराजी व नमोंची तुलना होऊ शकत नाही आणि त्यांचा पक्ष तर विचार सुद्धा करू नये इतका पचपचित आहे. आभार
आपला नम्र
राजेंद्र कडू
आपला दिव्य मराठीमधील लेख
मला नम्रपणे असे सुचवावे वाटते कि हुकुमशाही नेहमी वाईटच ठरलेली आहे. आपण चीन मध्यें राहत नाही. दुरून डोंगर चांगलेच दिसतात. पाहुण्यांना आपला थाटमाट दाखविण्याकरिता नोकरांचे भरपूर शोषण करावे लागते. इंदिरा गांधींनी आणिबाणी लावण्याचे कारण असे की "सैनिक व पोलिसांना त्यांच्या वरिष्ठांचे हुकुम अयोग्य वाटले तर ते न पाळण्याचे आवाहन " काही विचारवंतांनी केले होते. त्यामुळे अराजक माजू शकले असते. असे आवाहन स्वातंत्र्य चळवळीतसुद्धा गांधीजींनी कधी केले नव्हते. कारण त्यांना माहित होते की स्वतंत्र भारतात सुद्धा शिस्तबद्ध व जबाबदार सैनिकांची व पोलिसांची गरज असणार आहे. नमो मात्र सैनिकांना चिथावणी देत आहेत. असेच हिटलर करीत होता. एनडीए च्या काळात बांगला देशच्या सैन्याने सोळा भारतीय सैनिकांना हालहाल करून ठार मारले होते, तीन अतिरेकी काबूलला पोहोचवून दिले होते, राष्ट्राचा मानबिंदू असलेल्या संसदेवर अतिरेकी हल्ला झाला होता . पण या गोष्टींचे कॉंग्रेसने कधी भांडवल केले नाही. नमोंना कशाचाही विधिनिषेध नाही. नमो पंतप्रधान झाले तर या गोष्टी अंगलट येऊ शकतात. मधाच्या पोळ्याला खडा मारतांना थोडा विचार करूनच मारायला पाहिजे. सर्वच विचारवंतांनी या गोष्टीचा विचार करायला पाहिले. नमोंनी आता नवीन घोषणा दिली आहे " मर जवान, मर किसान " नमोंचे किती डोके फिरले आहे हे यावरून सिद्ध होते. आपण विचारी आहात. इंदिराजी व नमोंची तुलना होऊ शकत नाही आणि त्यांचा पक्ष तर विचार सुद्धा करू नये इतका पचपचित आहे. आभार
आपला नम्र
राजेंद्र कडू
शनिवार, २९ मार्च, २०१४
तेरा जास्त की एकोणपन्नास
बहुमत नसतान्नाही केवळ विधानसभेच्या पुन्हा घ्याव्या लागणाऱ्या निवडणुका टाळण्या करिता आप चे सरकार स्थापण्याचे केजडीवाल यांनी ठरवले. मात्र लोकपाल विधेयक मांडण्यासाठी सभागृहाचा पाठींबा न मिळाल्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला. त्यांचे हे सरकार ४९ दिवस टिकले. भाजपाची मंडळी त्यांचा " पळपुटा " मुख्यमंत्री म्हणून उल्लेख करत असते. सभागृहात एखाद्या मुद्द्यावर मतदान घेतल्या गेल्यास व त्यामध्ये सत्ताधारी पक्षाने मांडलेल्या ठराव फेटाळल्या गेल्यास मुख्यमंत्री अथवा पंतप्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागतो इतपतही भाजपवाल्यांचे सामान्य ध्न्यान नसावे हे साहजिकच आहे. यापूर्वी भारतात भाजपाचे सत्तारूढ झालेले सरकार फक्त १३ दिवसच अस्तित्वात होते याचा मात्र या मंडळींना सोयीस्कररीत्या विसर पडला आहे. १९९६ साली भाजपला बहुमत नसतांनाही सत्तेवर बसण्याचा मोह झाला. सत्तेवर आल्यावर ज्याप्रमाणे एखाद्या विजेच्या खांबात वीज प्रवाह सोडला तर त्याला कुणीही जिवंत माणूस अथवा प्राणी चिकटू शकतो तसेच आपल्या पक्षातून सत्तेचा प्रवाह वाहू लागला की इतर पक्षाची मंडळी आपल्याला चिकटतील व आपण सहज बहुमत सिद्ध करू शकू या भ्रमात भाजपाची मंडळी होती. मात्र १९९२ साली झालेल्या बाबरी मशीद प्रकरणा मुळे भाजप इतर सर्वच पक्षांच्या दृष्टीने अस्पृश्य ठरला होता. त्यामुळे भाजपाच्या मदतीला कुणीही आले नाही. किंवा ते जुगाड जमवू शकले नाही.
राष्ट्रपतीच्या सुचनेनुसार बहुमत सिध्द करण्याकरिता लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते. त्यात दोन तीन दिवस घनघोर चर्चा झाली. त्यात भाजपचे सर्वच पक्षांनी वाभाडे काढले. शेवटच्या दिवशी प्रथेप्रमाणे पंतप्रधानांना विश्वासदर्शक ठरावावरील चर्चेला उत्तर द्यायचे असते. उत्तराचे भाषणात वाजपेयी यांच्या तोंडी शेवटचे वाक्य होते " मै अपना इस्तीफा देने राष्ट्रपतीजीके यहा जा रहा हू ". अटल बिहारी वाजपेयी सारखे उत्तुंग व्यक्तिमत्व असून सुद्धा ते लोकसभेतील मतदानाला सामोरे गेले नाहीत कारण त्यातून भाजपला कोणीही पाठीराखा नाही हे उघड झाले असते. केजडीवालसारखा " चिलुट" माणूस मात्र मतदानाला सामोरा गेला. त्यामुळे खरा पळपुटा कोण हे स्पष्ट होते.
नंतर कॉंग्रेस व भाजप या दोघांचाही पाठींबा घेऊन एक वर्ष देवेगौडा व एक वर्ष इंद्रकुमार गुजराल हे पंतप्रधानपदी होते. तोच प्रयोग २०१३ साली दिल्ली विधानसभेसाठी करता आला असता. भाजप व कॉंग्रेस दोघांनीही "आप" ला पाठींबा देऊन केजडीवाल यांचे सरकार वर्ष दोन वर्ष तोलून धरले असते तर कदाचित त्यांना आप वर टीका करायला मुद्दे स्वतः आपनेच मिळवून दिले असते. पण तेवढा धीर भाजपाकडे नव्हता. भाजपाचे डॉ. हर्षवर्धन हे आधीच मुख्यमंत्री पदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केले गेले होते. त्यांना घोड्यावर बसायला मिळालेच नाही. आता दुसरेही असेच एक नवरदेव पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्या गेले आहेत. त्यांचे काय होते ते पाहु. पण एक मात्र खरे की वाजपेयींपेक्षा केजडीवाल तब्बल ३६ दिवस जास्त पदावर होते. वाजपेयींचा तेरा दिवस पंतप्रधानपदी राहण्याचा विक्रम अबाधित आहे.तो कोण तोडतो ते पाहु.
राजेंद्र कडू
गुरुवार, २७ मार्च, २०१४
नमोने काढले वाड्याचे तेल वांग्यावर
आपल्या विरोधकांचा सफाया करायचा हे नमोंचे धोरण आहे. मेहसाणा दुध उत्पादक संघाचे विपुल शहा असेच नमोंच्या डोळ्यात सलत होते. मागील वर्षी मेहसाणा दुध संघाने मानवतेच्य दृष्टीकोणातून महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना गुरे जागविण्याकरिता मदत म्हणून पशु खाद्य पाठविले होते. त्यानिमित्त पुण्यात एक जंगी कार्यक्रम आयोजित केल्या गेला होता. त्यासाठी गुजरातमधील मान्यवर मंडळी आली होती. महाराष्ट्राला गुजरात मोठा भाऊ समजतो असे गुजरातमधील राजकारणी मंडळी म्हणत असतात. व महाराष्ट्राने वेळोवळी केलेल्या मदतीची जाण ठेऊन यावेळी गुजरातने महाराष्ट्राला मदत केली असेही बोलल्या जात होते.
मात्र विपुल शहाचा काटा काढण्यासाठी गुजरात सरकारच्या सहकार खात्याने महाराष्ट्राला केलेली ही मदत बेकायदेशीर ठरवून मेहसाणा दुध संघाला नोटीस बजावली आहे. व विपुल शहांना दुध संघाच्या अध्यक्षपदावरून हटविण्यात आले आहे. नाइलाजाने मेहसाणा दुध संघाने महानंदला या मोफत पुरविल्या गेलेल्या पशुखाद्याचे २२ कोटी त्यांचेकडे भरण्याची नोटीस बजावली. मदत म्हणून दिल्या गेलेल्या वस्तूंचे पैसे मागण्याची बहुधा ही जगातील पहिलीच घटना असावी. आणि हे केवळ आपल्या विरोधात जाणाऱ्या विपुल शहांना सहकार क्षेत्रातून हुसकाऊन लावण्याकरिताच सहकार खात्याचा असा दुरुपयोग नमोंनी चालविला आहे. तसेही नमोंना राज्यातील कुरियन यांनी उभे केलेले सहकार क्षेत्र मोडीत काढून कॉर्पोरेट क्षेत्राचे बस्तान बसावयाचे आहे, असे गुजरात मध्ये बोलले जात आहे. पण या वेळेस मात्र नमोंनी वड्याचे (म्हणजे विपुल शहांचे) तेल वांग्यावर (म्हणजे महाराष्ट्रावर) काढले आहे असेच म्हणावे लागेल व नमोंनी या प्रकरणात स्वतःचे हसेही करून घेतले आहे.
राजेंद्र कडू
मंगळवार, २५ मार्च, २०१४
सकाळ दैनिकाच्या दिनांक २६ मार्च २०१४ च्या अंकात पृष्ठ १ वर प्रसिध्द झालेली बातमी
मुंबई - महाराष्ट्र हा गुजरातचा मोठा
भाऊ असल्याच्या राणाभीमदेवी थाटात घोषणा करणारे नरेंद्र मोदी यांना
महाराष्ट्राचा "आकस' असल्याची घटना समोर आली आहे. गतवर्षी भीषण दुष्काळात
गुजरातच्या दूध संघांनी उदार मनाने दिलेल्या मोफत पशुखाद्याची चौकशी मोदी
सरकारने सुरू केली. अशा प्रकारे मोफत पशुखाद्य देताच कसे, असा जाब विचारत
गुजरातच्या सहकार विभागाने मेहसाणा या पशुखाद्यनिर्मिती संघावर फौजदारी
कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
महाराष्ट्राला केलेल्या मोफत मदतीबाबत मेहसाणाच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवले आहेत; पण मोदी सरकारने त्याहून अधिक आक्रमक पवित्रा घेत मेहसाणा संघाचे अध्यक्ष विपुल चौधरी यांची हकालपट्टी केली आहे; तर मेहसाणाने उदार दिलेल्या पशुखाद्याचे 22 कोटी 50 लाख रुपये भरा. अन्यथा न्यायालयात खेचू असा इशारा महानंदला दिला आहे. त्यामुळे, मोदी सरकारचे महाराष्ट्रावरील बंधुप्रेम निव्वळ बेगडी असल्याची भावना महानंदचे अधिकारी व्यक्त करत आहे. गुजरातच्या मेहसाणा, साबर आणि अमूल या श्रीमंत दूध संघांनी 22500 टनचे पशुखाद्य महाराष्ट्राच्या महानंद संस्थेला मोफत दिले, तर इफ्को या कंपनीने अठरा हजार टन इतके पशुखाद्य महाराष्ट्रातील जनावरांची भूक भागविण्यासाठी दिले. मेहसाणा हा गुजरातमधील सहकारी क्षेत्रातला सर्वांत मोठा पशुखाद्यनिर्मिती करणारा संघ आहे. या दूध संस्थांकडून 40 हजार टन पशुखाद्य मोफत मिळाल्याने दुष्काळात या मदतीचा मोठा आधार महाराष्ट्राला मिळाला. पण, त्यानंतर मात्र गुजरात सरकारच्या सहकार विभागाने सरकारच्या परस्पर हे पशुखाद्य का दिले, असा सवाल पशुखाद्यनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेला केला. 1 मे 2013 रोजी या संघाने महाराष्ट्राला मदत जाहीर केली होती. मात्र, गुजरात सरकारच्या सहकार विभागाने 24 जानेवारी 2014 ला मेहसाणा संघावर महाराष्ट्राला केलेल्या मदतीबाबत गुन्हा नोंद केला. गुजरातच्या कच्छमध्येही दुष्काळ असताना महाराष्ट्राला मोफत मदत करण्याची गरज काय होती, अशी विचारणा करत गुजरात सरकारने या दूध संघाची चौकशी लावली. मेहसाणाचे अध्यक्ष विपुल चौधरी यांची तडकाफडकी हकालपट्टीदेखील करण्यात आली. यामुळे, गुजरात सरकारच्या दणक्याने हादरलेल्या मेहसाणा संस्थेने 31 जानेवारी 2014 ला महाराष्ट्राच्या "महानंद'ला रीतसर नोटीस बजावली. दुष्काळात केलेली मोफत पशुखाद्याची मदत मोफत नसून, त्यापोटी 22 कोटी 50 लाख रुपयांची रक्कम भरा. अन्यथा न्यायालयात खेचू, असा अशारा मेहसाणाने महानंदला दिला आहे. गुजरात सरकारच्या या आक्रमक पवित्र्याने महानंदचे धाबे दणाणले असून, आर्थिक अडचणीत असल्याने हे 22 कोटी 50 लाख रुपये कोठून आणायचे, असा प्रश्न महानंदला पडला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्यात नेहमीच परस्पर सहकार्य राहिले आहे. अनेक वेळा महाराष्ट्राने गुजरातला नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत केली. पण, गुजरात सरकारचा या वेळीचा पवित्रा चकित करणारा असल्याचे महानंदचे अधिकारी सांगत आहेत. बंधुप्रेम बेगडी : नागवडे गोमातेला आई मानणाऱ्या संस्कार असलेल्या गुजरातच्या सरकारनेच महाराष्ट्रातल्या गाई-गुरांच्या पोटात गेलेल्या अन्नाचा हिशेब करावा, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्र हा आपला थोरला भाऊ असल्याचे वारंवार सांगितले. पण, त्यांचे हे बंधुप्रेम बेगडी आहे. राजकीय आकसाच्या पोटी त्यांनी अशी भूमिका घेतली आहे, असे महानंदच्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे यांनी सांगितले. | ||||||
रविवार, २३ मार्च, २०१४
जेटलींचे वक्तव्य, समस्त सुनांवर अन्याय
विश्वास पाटील यांच्या झाडाझडती या कादंबरीत एका प्रसंगाचे वर्णन आहे. धरणग्रस्तांना नवीन ठिकाणी वसवण्यात येते. या वस्तीत स्मशान नसते म्हणून प्रेतावर अन्त्य संस्कार करण्याकरिता मंडळी जुन्या महसुली गावाच्या स्मशानभूमीत जातात. मात्र त्या गावातील लोक त्यांना तेथे अंत्यसंस्कार करण्यास मनाई करतात. त्यांची स्मशान भूमी बाहेरच्या लोकांसाठी नाही असे गावकरी सुनावतात.
वऱ्हाडात आपले वतनदारी गाव सोडून दुसऱ्या गावात रहायला जाणाऱ्याना आसामी असे संबोधण्यात येते व ते दुय्यम दर्जाचे मराठे आहेत असे समजण्यात येते. आता या परिस्थितीत फरक पडला असण्याची शक्यता आहे. मात्र अशा या बाहेरच्या मंडळींना गावाच्या राजकारणात लुडबुड करू न देण्याची दक्षता मुळची तेथील वतनदार मंडळी घेत असतात. मात्र गावात लग्न होऊन सासरी आलेल्या सुना मात्र याला अपवाद ठरतात. आता महिलांसाठी मोठ्या प्रमाणात सरपंचपदे राखीव झाल्यामुळे राजकारणी मंडळी मोठ्या आनंदाने आपल्या सुनांना सरपंचपदासाठी पुढे करताहेत. त्या आपल्या गावाच्या मुळ रहिवाशी नाहीत, उपऱ्या आहेत अशी कुणाच्याही मनात शंका येत नाही. मात्र या साठी जेटली यांनी मात्र हरकत घेतली आहे. लग्न होऊन सासरी आलेल्या स्त्रीला परके मानण्याची पद्धत भारतीय संस्कृतीत नाही. मात्र जेटली ज्या पक्षाचे नेते आहेत तो पक्ष भारतीय संस्कृतीचे कितीही गोडवे गात असला तरी प्रत्यक्षात मात्र त्याची वागणूक तालिबानी दिसून येत आहे. महिलांवर शारीरिक हल्ले करणाऱ्या श्रीराम सेनेच्या प्रमुखाला भाजपमध्ये प्रवेश देऊन लगेच त्याची हकालपट्टी करण्याची नामुष्की भाजपवर आलेली आहे. राष्ट्रपतीपदी एक महिला प्रतिष्ठापूर्वक निवडून येऊ नये म्हणून त्या निवडणुकीला ग्रामपन्चायतीच्या निवडणुकीचे स्वरूप या पक्षाने आणले होते. सोनिया गांधीवरही भाजपने गेल्या दहा पंधरा वर्षात भरपूर शाब्दिक हल्ले केले. त्यांना पांढऱ्या पायाची म्हणण्यापर्यंत मजल गेली. पण भारतीय संस्कृतीची बूज असलेल्या भारतीय मतदारांनी भाजपच्या कोल्हेकुईकडे दुर्लक्ष केले व दोनदा काँग्रेसला विजयी केले. मात्र भाजपला आपले काहीतरी चुकते आहे असे कधीच वाटत नाही व आपला जुनाच फार्म्युला ते पुन्हा पुन्हा वापरत आहेत. जेटलींच्या ताज्या वक्तव्यामुळे समस्त भारतीय सुनांचा अवमान झाला आहे.
राजेंद्र कडू
शनिवार, २२ मार्च, २०१४
जसवन्तासिंगांच्या जिन्ना : इंडिया-पार्टिशन- इंडिपेंडन्स या पुस्तकात काय होते. या पुस्तकावर २००९ साली गुजरातमध्ये बंदी घातल्या गेली होती आणि सिंगांचे भाजपाचे प्राथमिक सदस्यत्वसुद्धा रद्द करण्यात आले होते. फाळणीसाठी जिन्ना नव्हे तर भारतीय नेतेच ( गांधी, नेहरू, पटेल ) जबाबदार होते असे काही या पुस्तकात म्हटलेले आहे काय ? आणि गुजरात सरकारलाच भीती वाटावी असे या पुस्तकात काय आहे. कुणी हे पुस्तक वाचले असल्यास कृपया माझे प्रबोधन करावे. मी आभारी राहील.
गुरुवार, २० मार्च, २०१४
विचारपूर्वक मतदान म्हणजे काय रे भाऊ ?
आजकाल सर्वच " विचारवंत " विचारपूर्वक मतदान करा असा सल्ला देतांना दिसतात. यातील नेमका अर्थ काय ते मला समजले नाही. विचारपूर्वक म्हणजे सध्या ज्या पक्षाचे सरकार आहे त्याला मतदान करू नका असा तर त्याचा अर्थ निघत नाही. मागिल आठवड्यात एक बातमी प्रसिध्द झाली होती. काही युवक संघटनांनी एकत्र येउन मतदारांच्या प्रबोधनाचा मनसुबा जाहीर केला होता. संपर्कासाठी काही फोन नम्बरही दिले होते. म्हणजे युवकांनी त्यांचेशी विचार विनिमय करून मतदान करावे अशी या संघटनांची व्यूहनिती होती. म्हणजेच युवकांचे ब्रेन वाशिंग करून त्यांना आपल्याला हव्या असलेल्या उमेदवाराला मतदानास प्रवुत्त करावे असा हा डाव असू शकतो. बातमीत असेही आवाहन करण्यात आले होते की युवकांनी विकासचा दृष्टीकोन समोर ठेवून मतदान करावे. आणि विकासाचा दृष्टीकोन असलेला एकच नेता आणि त्याच्या मागे फरफटत जाणारा राजकीय पक्ष भारतात उरला आहे. म्हणजे हे युवकांचे प्रबोधन म्हणजे मुखवटा प्रबोधनाचा आणि प्रत्यक्षात प्रचार कुण्यातरी पक्षाचा.
सुप्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता आमिर खानने सुद्धा विचारपूर्वक मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्थात असे नुसते आवाहन न करता कसा कसा व कोणता विचार करायचा ते सुद्धा सांगितले असते तर बरे झाले असते. खरे पाहता सर्व सामान्य माणूस एवढा मोठा विचार करू शकत नाही. कुणीतरी विचार करून त्याला मार्गदर्शन करावयास पाहिजे. मात्र आपण खूप खोलवर विचार करून तो लोकांसमोर मांडला तर कुण्या तरी पक्ष्याची बाजू घ्यावी लागते. आणि असा जाहीर विचार मांडणे म्हणजे इतर पक्षाशी पंगा घेणे होय. आणि दुसराच पक्ष निवडून आला तर आपली कामे कशी होणार ही भीती या तथाकथित विचारवंतांना सतावत असते. त्यामुळे लोकांना विचारपूर्वक मतदान करण्याचा कोरडा सल्ला ते देत असतात. प्रत्यक्षात लोकांना विचार देणारे लोक हवे आहेत. मात्र हे विचारवंत पुढे येणाऱ्या संकटाचा सामना टाळण्याकरिता शहामृगासारखे वाळूत तोंड खुपसुन बसतात. एखादाच विजय तेंडूलकर, अनंतमूर्ती, या निवडणुकोत्तर संकटाला घाबरत नाही.आणि अशा लोकांच्या डोक्यात फरक पडला आहे असाही प्रचार केल्या जातो.
आणि युवकांना तर विचारवंताचे वावडेच आहे. क्रिकेट खेळाडू , चित्रपट अभिनेते, आणि राजकीय नेते यांचीच पालखी उचलन्यातच ते धन्यता मानातांना दिसत आहेत. कॉलेजच्या स्नेहसम्मेलनात वरील त्रयींपैकीच कुणीतरी प्रमुख पाहुणा म्हणून त्याना हवा असतो. विचारवंतांना ऐकावे त्यासाठी त्यांच्या घरापर्यंत जावे असे कुणालाही वाटत नाही. कारण विचारवंत मी नोकऱ्या देईल, मोफत घरे देईल, तुमचे कर्ज माफ करेल, पाकिस्तानला धडा शिकविल असे कुठलेही आश्वासन देत नाही. त्यामुळे आमचा युवा वर्ग सिद्धूसारख्या, चावट विनोदांना चेकाटल्यासारखा दाद देणाऱ्यालाच विचारवंत समजायला लागले आहेत. गांभीर्याने एखाद्या गोष्टीवर स्वतंत्रपणे विचार करणारे युवक खूप कमी दिसतात . त्यामुळे राजकीय पक्षांना अशा युवकांची मोट बांधणे सोपे जाते. आणि पक्षात जनतेचे प्रश्न उभे करणाऱ्याला पुढे काही करियर करू शकण्याची शक्यता फारच क्षीण असते. त्याला पद्धतशिरपणे वेगळे पाडण्यात येते. आणि मग पक्षाचे रुपांतर एका शिस्तबद्ध सैन्यात रुपांतर होते. त्यालाच काही लोक क्याडर बेस्ड पक्ष म्हणतात.
तेंव्हा जनतेच्यावतीने विचार करून तो लोकांसमोर मांडणारे बिगर राजकारणी विचारवंत हवे आहेत. परिस्थिती अशी आहे की एक महिन्यापूर्वी स्वतःला निष्पक्ष विचारवंत म्हणवून घेणारी मंडळी आता एका प्रखर राष्ट्रवादी पक्षाच्या तिकिटावर लोकसभेची निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे सामान्य माणसावर शेक्सपियर सारखे ' ब्रुटस यु टु ' म्हणावयाची पाळी आली आहे.
सामान्य माणूस आपल्या दैनंदिन रहाटगाडग्यात व्यस्त असतांना निवांतपणे विचार करण्याची क्षमता घालवून बसला आहे. तो फक्त लाट कुणाची आहे ते पाहतो आणि कुणालातरी मत देऊन मोकळा होतो. आणि सामान्य जनतेने विचार जर करतो म्हटले तर तो एवढेच म्हणेल की सर्वच राजकीय पक्ष हे एकमेकाचे मावसभाऊच आहेत. सर्वांनी आपली नालायकी सिध्द केली आहे. आणि मग त्याल एकाच पर्याय उरतो तो म्हणजे मतदान यंत्रावरील " NOTA " ( या पैकी कुणीही नाही ) हे बटन दाबणे. आणि मग विदेशातून चांगल्या राजकीय पक्षांची आयात करायची काय असाही विचार सुरु होईल.( कारण त्यात कमिशन खाता येईल ) म्हणूनच मला प्रश्न पडतो, विचारपूर्वक मतदान म्हणजे काय रे भाऊ ?
राजेंद्र कडू
मंगळवार, १८ मार्च, २०१४
सरकारने सबसिडी ताबडतोब बंद करावी.
डिझेलवर एका लिटरमागे ७ रुपये तोटा सहन करून सरकार पेट्रोल विकत आहे.असाच मोठा तोटा पेट्रोल, ग्यास, केरोसीन (लिटरमागे ३६ रुपये ) होत आहे. सरकारने या सर्व वस्तूंवरील सबसिडी ताबडतोब बंद करावी. लाखो रुपयांची गाडी घेतांना आम्हाला सबसिडीची गरज वाटत नाही मग पेट्रोल, डीझेलवर सबसिडी कशाला हवी. ( संदर्भ आजची गुगल न्यूज वरील बातमी )
राजेंद्र कडू
डिझेलवर एका लिटरमागे ७ रुपये तोटा सहन करून सरकार पेट्रोल विकत आहे.असाच मोठा तोटा पेट्रोल, ग्यास, केरोसीन (लिटरमागे ३६ रुपये ) होत आहे. सरकारने या सर्व वस्तूंवरील सबसिडी ताबडतोब बंद करावी. लाखो रुपयांची गाडी घेतांना आम्हाला सबसिडीची गरज वाटत नाही मग पेट्रोल, डीझेलवर सबसिडी कशाला हवी. ( संदर्भ आजची गुगल न्यूज वरील बातमी )
राजेंद्र कडू
केजरीवाल, मोदी आणि मिडिया
मोदींना गुजरातेतून दिल्लीत आणून
स्थिरस्थावर करण्यात आणि त्यांना देशव्यापी लोकप्रियता मिळवून देण्यात
मीडियाचा कमालीचा हात आहे. गंमत अशी की, एकेकाळी सरकारी दूरदर्शनवरून
काँग्रेसच्या नेत्यांच्याच छब्या तिन्हीत्रिकाळ दिसत. आपल्यातले सुजाण
बुद्धिजीवी त्याला नाके मुरडत. आता खासगी वाहिन्यांची भरमार झाली म्हणजे
वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचा कळस गाठला गेला, असे कोणाला वाटेल. पण
प्रत्यक्षात अजूनही सर्व वाहिन्यांवरून चोवीस तास कोण्या एकाचीच छबी सदैव
दिसत राहते.
सध्या तो मान मोदींचा आहे. सतत असे ज्याचे छबीदर्शन
घडवायचे, त्याची सदैव केवळ तारीफच होत राहील हे पाहायचे, असे तंत्रही या
नव्या मीडियाने विकसित केले आहे. त्यामुळे रामलीला मैदानातील आंदोलनामुळे
दिल्लीतील वाहतुकीची कोंडी किंवा लोकांची गैरसोय होत असेल तरी तिच्या
बातम्या करायच्या नाहीत, असे मीडिया ठरवून टाकतो. मध्यंतरी मोदी मुंबईत आले
असताना विमानतळाजवळ संध्याकाळच्या वेळी प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. पण
त्याविषयी एकही बातमी कोणी दिली नाही. सध्या मोदींच्या विरोधातल्या
बातम्यांना मीडियात थारा मिळू द्यायचा नाही, असे खरोखरच धोरण ठरले आहे की
काय, असा संशय त्यामुळे तयार होतो. ( राजेंद्र साठे यांचा संपूर्ण लेख दिव्य मराठीच्या दिनांक १७/०३/२०१४ च्या अंकात वाचता येईल. संकेत स्थळ www.epaperdivyamarathi.bhaskar.com सोमवार, १७ मार्च, २०१४
मोदी आणि जयप्रकाशजी यांची प्राध्यापकी तुलना
एका स्थानिक दैनिकाच्या दिनांक १७ मार्चच्या अंकात एका प्राध्यापक महाशयांचा नरेंद्र मोदी व पूज्य जयप्रकाशजी यांची तुलना करणारा लेख प्रसिध्द झाला आहे. त्यात त्यांनी या दोघांमधील बरीचशी साम्यस्थळे दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे. लेख वाचून भरपूर करमणूक झाली. आम्हा सगळ्यांच्या माहितीप्रमाणे जयप्रकाशजी हे गांधीजींचे वैचारिक वारस होते व सत्य, अहिंसा, सर्वसमभावाचे ते एक चालते बोलते प्रतिक होते. कुठल्याही जाती धर्माबद्दल त्यांच्या मनात द्वेष नव्हता. इंदिरा गांधीच्या आणीबाणी पर्वानंतर त्यांनी लोकमत संघटीत करून त्याविरुद्ध लढा दिला. मोदी मात्र सर्वधर्मसमभावाबद्दल प्रसिद्ध नाहीत. मी हिंदू राष्ट्रवादी आहे असे ते म्हणतात. अहिंसेचे ते पुजारी आहेत असेही म्हणता येणार नाही. गुजरात दंगली मध्ये शेकडो महिला पुरुष मुले मारली जात असतांना ते त्यांचे रक्षण करू शकले नाहीत. त्यांच्या राज्यात राज्याचा गृहमंत्री सुद्धा सुरक्षित नाही. वाजपेयींनी त्यांना राजधर्म न पाळल्याचे प्रमाणपत्र दंगली सुरु असतांनाच दिले होते. ते प्रखर राष्ट्रवादी आहेत असे ही म्हणता येणार नाही कारण अमेरिकेने त्यांना एकदा व्हिसा नाकारल्यानंतर पुन्हा पुन्हा ते लोचटासारखे व्हिसासाठी अर्ज करताहेत. अमेरिकेला काय सोने लागले आहे ते मोदीच जाणोत.
सत्य आणि मोदी यांचाही छत्तीसचा आकडा दिसतो. कारण प्रत्येक भाषणात ते काहीनाकाही ठोकून देत असतात. त्यामुळे कॉंग्रेसने त्यांना " फेकू " म्हणजेच थापाड्या ही उपाधी प्रदान केली आहे. त्यांचा इतिहास हा विषय तर इतका कच्चा आहेकी त्यांनी त्याची शिकवणी लावावी. त्यांच्या स्मरणशक्तीचीही पुरती वाट लागलेली आहे. जास्त जुन्या घटना त्यांना आठवत नाहीत. उदा. २००१ साली भाजपाच्या काळात १६ लष्करी जवानांना बांगला देश सैनिकांनी हाल हाल करून ठार मारले होते ती घटना. आता ते चीन पाकिस्तानला धमकावताहेत. परंतु भाजपा सरकारने तीन दहशतवादी सन्मानपूर्वक काबूलला पोहोचवून दिले होते याचे मोदींना विस्मरण झालेले आहे. भाजपाच्याच काळात देशाची मानबिंदू असलेल्या संसदेवर हल्ला झाला होता व मुशर्रफला बासुंदी खाऊ घातली होती.
मोदींप्रमाणे प्राध्यापक महाशयांची सुद्धा स्मरणशक्ती कमकुवत दिसते. त्यांनी पुढीलप्रमाणे आपली विद्वत्ता दाखविली आहे.
१) जगदीशचंद्र बोस यांनी आझाद हिंद सेना स्थापन केली आहे. २) मार्शल टिटो हे फ्रांसचे अध्यक्ष होते. ३) हिटलर अजूनही जर्मनांच्या गळ्यातला ताईत आहे. ( हिटलर च्या झेंड्यावर स्वस्तिक चिन्ह होते. नुकतेच लंडनमधील हिंदूंनी हिटलरमुले स्वस्तिक चिन्ह बदनाम झाले आहे म्हणून एका इमारतीवर ते चिन्ह लावण्यास मनाई केली आहे हिटलरच्या अतिरेकी राष्ट्रवादामुळे जर्मनीचे दोन तुकडे झाले एवढेच नव्हे तर बर्लिन शहराचेसुद्धा दोन तुकडे होऊन एका भागातून दुसऱ्या भागात जायला पासपोर्ट, व्हिसा लागायला लागला नंतर साम्यवादी जर्मनीला लोकशाहीवादी जर्मनीत सामील व्हावे लागले .) ४) चीन मधील लोक अजूनही माओला मानतात. ( कारण माओला न मानणारा अचानक दिसेनासा होतो व नंतर तो कुणालाही जिवंत दिसत नाही म्हणून. सत्ताधाऱ्यांना नको असलेली मंडळी अचानक भ्रष्टाचारी ठरून तुरुंगात डांबली जाते. शिवाय चीन मध्ये भ्रष्टाचाऱ्याची गय केल्या जात नाही असा गवगवा ही केल्या जातो. ) ५)
अशा प्रकारे प्राध्यापक महाशयांनी बरेच तारे तोडले आहेत. लेनिनने रशियात क्रांती केली ( प्रत्यक्षात लेनिनने तेथे एकाच पक्षाची हुकुमशाही आणली. १९९१ साली गार्बाचेव्ह यांनी पुन्हा लोकशाही प्रस्थापित केली आणि दडपशाहीतून मुक्त झालेल्या जनतेने लेनिनचे महाकाय पुतळे जमीनदोस्त केलेत. लेनिनवादी रशियात चहाच्या एका कपाला हजारो रुबल मोजावे लागत होते. आता तेथे लोकशाही असल्यामुळे जनता सुखाने नांदत आहे. ६) लेनिनमुळे रशिया अमेरिकेच्या बरोबरीत आला. ( लोकशाही वादी अमेरिकेने रशियाला शेकडो मैल मागे टाकले. नंतर रशिया खीळखिळा होऊन १९९१ साली त्याचे तेरा तुकडे झाले. ७) इस्त्रायलने सर्व अरब जगाला हलवून सोडले आहे. ( इस्त्रायलच्या अतिरेकी राष्ट्रवादामुळे संपूर्ण देश दहशतीखाली जगतो आहे. व दहशतवाद्यांचा मुकाबला करायसाठी तेथे पण जास्तीत जास्त संतती पैदा करण्यावर ते भर देताहेत. आपल्याकडेही काही मंडळी धर्मकार्यासाठी कमीत कमी पाच मुलांना जन्म द्यावा असा संदेश देत आहेत. )
तात्पर्य हेच की हुकुमशाही ही सर्वत्र अपयशी ठरली असून लोकशाहीत कितीही दोष असले तरी दोष दूर करून तीच जनतेची तारणहार ठरू शकते हेच खरे आहे. प्राधयापकांसारखे बऱ्याच मंडळींना हिटलरच्या हुकूमशाहीचे आकर्षण निर्माण झाले आहे. परंतु त्यांची अवस्था " घी देखा लेकिन बडगा नही देखा " अशीच होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या सभोवती लोकशाही नसलेल्या देशांची काय अवस्था आहे हे आपण पाहतोच आहे. प्राध्यापक महाशय त्यांच्या विद्यार्थ्यांना काय चुकीचुकीचे शिकवत असतील याची त्यांचा लेख वाचून कल्पना येते. देव त्या विद्यार्थ्यांचे कल्याण करो. ज्या दैनिकात हा लेख प्रसिध्द झाला आहे तेथील संपादकीय विभागातील कर्मचाऱ्याने न वाचताच हा लेख छपाई विभागाकडे पाठविलेला दिसतो. दिलेले संदर्भ जर चुकीचे असतील तर ते लिखाण वाचकांची पत्रे या विभागात प्रसिद्ध व्हायला पाहिजे. लेख म्हणून नव्हे. वाचकांचे अपप्रबोधन व्हायला नको हि काळजी वृत्तपत्रांनी घ्यायला हवी.
राजेंद्र कडू
शुक्रवार, १४ मार्च, २०१४
गुरुवार, १३ मार्च, २०१४
प्रस्थापीत राजकीय पक्षांच्या उलट्या बोंबा
केजडीवाल यांच्या मुंबई दौऱ्यामुळे मुंबईकरांची जी गैरसोय झाली त्यामुळे सर्वच प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी आपवर तोंडसुख घेणे सुरु केले आहे. वास्तविक पाहता सर्वच राजकीय पक्ष जे मोर्चे आंदोलने करतात. त्याचा सर्वसामान्य जनतेला नेहमीच त्रास होतो. राजकीय पक्षांनी पुकारलेले बरेचसे बंद हे स्वयंस्फूर्त नसून कार्यकर्त्यांनी दडपशाही करून यशस्वी केले जातात. त्यांनी काढलेल्या मोर्चामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. व कधी कधी त्याला विपरीत वळण लागून हिंसाचारही होतो. मात्र सर्वच प्रस्थापित पक्षांनी जणू काही हे पहिल्यांदा झाले आहे असा कांगावा सुरु केला आहे. ज्यादा प्रवासी घेतले म्हणून ऑटोरिक्षा चालकांवर दंडाची कारवाई केली.
अमरावती शहरातील राजकमल चौक राजकीय पक्षांना आंदण दिला आहे. येथे धरणे, आंदोलन, मोर्चा, पुतळे जाळणे, निषेध सभा यांची वर्षभर रेलचेल असते. त्यामुळे वाहतुकीची कोंडी होते. व नागरिकांना प्रचंड गैरसोय होते. एसटी वाहतूक बायपास मार्गे वळवावी लागते. त्यामुळे राजापेठ, साईनगर येथून प्रवास करू इच्छीणारे किंवा तेथे उतरू इच्छिणारे प्रवासी यांचा प्रचंड मनस्ताप सहन करावा लागतो. भरीसभर दहीहांडी उपक्रम ही राजकमल चौक किंवा राजापेठ चौक येथेच साजरा होतो. हा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आहे पण तोही आता राजकीय पक्षांनी दत्तक घेतला आहे. वरील सर्व उपक्रम नेहरू मैदानात घेणे शक्य आहे. व तुमच्या आंदोलनाला पाठींबा देणारी जनता तेथेही आपली हजेरी लावेनच. मात्र इतरत्र अपेक्षित गर्दी होणार नाही या भीतीने राजकमल चौकातील फुकटचा प्रेक्षक वर्ग मिळावा म्हणून जनतेला वेठीस धरण्याचे कारण नाही. आपवर वेगवेगळ्या कारणासाठी गुन्हे दाखल करणे सुरु आहे. त्याची जी कारणे आहेत तसे गुन्हे सर्वच राजकीय पक्ष सर्रास करत असतात व तो जणू काही त्यांचा जन्मसिद्ध हक्कच आहे असे ते मानतात मात्र नवजात आपला मात्र ही सूट नाही. मी आपचा समर्थक नाही पण तरीही स्वतः काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी आपच्या घरावर दगडफेक करू नये असे माझे मत आहे.
राजेंद्र कडू
९४२३१२५२५४
बुधवार, १२ मार्च, २०१४
रविवार, ९ मार्च, २०१४
कचऱ्याची नव्हे, लाकडाचीच होळी पेटवा
होळी जवळ आली आहे. पर्यावराणवाद्यांची वृक्ष तोड न करण्यासम्बम्धी आवाहने वृत्तपत्रांमधून प्रसिद्ध होत आहेत. काही मंडळी लाकडांऐवजी कचऱ्याची होळी करण्याचा सल्ला देतांना दिसत आहे. वरील दोन्ही सल्ले चुकीचे आहेत असे माझे मत आहे. शहरी भागात जो कचरा निर्माण होतो तो त्याचे विघटनशील व गैरविघटनशील असे दोन प्रकार आहेत. विघटशील कचरा जाळणे चुकीचे आहे कारण त्यापासून उत्कृष्ट प्रकारचे खत तयार होऊ शकते व ते आपण आपल्या फुलझाडांसाठीसाठी व परसबागेसाठी वापरू शकतो. विघटनशील कचरा जाळणे म्हणजे जमिनीची सुपीकता पणाला लावणे होय. घरगुती विघटनशील कचऱ्याचे खत बनवून ते शेतकऱ्याकडे कसे पोहोचेल हे पर्यावरणवाद्यांनी पाहायला पाहिजे. गैरविघटनशील कचऱ्यामध्ये जास्त करून प्लास्टीकचा समावेश असतो व प्लास्टिक जाळल्यावर जो धूर निघतो त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर घातक विषारी वायू हवेत सोडल्या जातात व वायू प्रदूषण होण्याची शक्यता असते. त्या मुळे प्लास्टिक जाळणे म्हणजे वायू प्रदूषणात भर घालणे होय.
दुसरा मुद्दा आहे वृक्षतोडीचा. होळीसाठी झाडे मुळापासून मुळीच तोडली जात नसून केवळ झाडाच्या फांद्याच तोडल्या जातात. व कुठल्याही मोठ्या झाडाची फांदी तोडली तर झाडाचे काहीही नुकसान होत नाही. उलट " कि तोडता तरु फुटे आणखी भराने " या उक्तीनुसार झाडाला पूर्ववत नवीन फांद्या येतात. दरवर्षी शेतकरी पावसाळ्यापूर्वी शेताच्या बांधावरील कडूनिंबाच्या व तत्सम मोठ्या झाडाच्या सर्व फांद्या तोडून फक्त झाडाचा शेंडा तेवढा ठेवतात. याचे कारण असे की पिकांचे नुकसान करणारया माकडांना उंचावर आसरा घेता येऊ नये म्हणून . कारण झाडांवर बसलेल्या माकडांना हुसकावून लावणे जिकीरीचे असते. आणि अशी ही संपूर्ण छाटलेली झाडे पुढील उन्हाळ्यापर्यंत पूर्ववत वाढलेली असतात. लाकडांची होळी पेटविण्याचे समर्थन आणखी एका गोष्टीसाठी करता येईल. ते असे की लाकूड हे कुठलीही गुंतवणूक न करता पुनर्निर्माण करता येण्यासारखी वस्तू आहे. कुठलेही वृक्षारोपण न करता असंख्य झाडे दरवर्षीच उगवत असतात आणि कुठलेही खतपाणी न देता व मशागत न करता ती केवळ मोफत मिळणाऱ्या सूर्यप्रकाशाचा वापर करून मोठी होत असतात. गरज आहे ती एकाच गोष्टीची ती म्हणजे त्यांची पूर्ण वाढ होईपर्यंत त्यांची गुरे व कुऱ्हाड यांच्या पासून संरक्षण करण्याची. पूर्ण वाढ झालेले झाड छाटायला काहीच हरकत नाही. म्हणजे मुद्दल राखून नुसत्या व्याजावर आपली होळी साजरी करता येईल. मुळात सरकार दरवर्षी जी वृक्षारोपणाची मोहीम राबविते त्याची काहीच गरज नाही. दरवर्षी पक्षी व गुरेढोरे यांची विष्ठेद्वारे बीजारोपण होत असते व झाडे उगवत असतात. त्या झाडांचे संरक्षण केले तरी महाअरण्ये उभी राहू शकतात. होळीचे केवळ नावच बदनाम केले आहे. आमच्या घरातील सुंदरआकर्षक भपकेबाज सागवानाचे फर्निचर हे जंगल तोडीला कारणीभूत आहे. आम्हाला शहरात सिमेंट कॉन्क्रीटचे 'जंगल' उभारायचे असते व त्यासाठी लागणारया पक्क्या विटा भाजण्याकरीता जी भट्टी धगधगत असते त्यामुळे खरी जंगले उजाड बनताहेत. वर्षातून एकदा येणाऱ्या होळीविरुध्द कांगावा करण्यापूर्वी थोडे आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आहे.
माझ्या या युक्तीवादा वरून मी कुणी प्रखर हिंदुत्ववादी वगैरे असेल असा आपला गैरसमज झाला असेल तो कृपया मनातून काढून टाका. साप साप म्हणून भुईला धोपटणे सुरु आहे व कचरा जाळा म्हणून जो उफराटा सल्ला दिल्या जात आहे म्हणून ही दुसरी बाजू समोर मांडत आहे. राजेंद्र कडू
शुक्रवार, ७ मार्च, २०१४
गुरुवार, ६ मार्च, २०१४
आमचे पोस्टमार्टम करू नका
आप च्या कार्यकर्त्यांनी गुजरात मधील सरकारी दवाखान्यात जाउन पाहणी केली असता तेथील डॉक्टर बेपता होते तर औषधांचा पत्ता नव्हता. ही बाब उघडकीस आणल्यामुळे आप कार्यकर्त्यांना पोलिस कारवाईला तोंड द्यावे लागले एवढेच नव्हे तर भाजप कार्यकर्त्यांचा रोष ही ओढवून घ्यावा लागला. आपच्या कार्यकर्त्यांची चांगलीच धुलाई झाल्याचेही समजते. गुजरात मध्ये सर्व काही आबादीआबाद असल्याचे सांगितले जाते. मात्र कुणी याची शहानिशा करायला गेल्यास मात्र दडपशाहीला का समोरे जावे लागते हे समजत नाही ? आबादीआबाद च्या बातम्या चढ्या आवाजात सांगितल्या जातात. व इतर प्रांतातील लोकांना त्या खऱ्या वाटतातही . आपच्या कार्यकर्त्यांना मिळालेला पाहुणचार बघीतल्यावर गुजरातमधील पत्रकारांवर किती दडपण असेल याची कल्पना येते. कारण लोहपुरुष सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचेकडील अवजारे दान करण्याचे आवाहन करणाऱ्या मोठमोठ्या जाहिराती प्रसिद्ध होत असतांनाच एक महत्वाची बातमी मात्र आतल्या पानावर कुठेतरी चार ओळीत छापल्या गेली होती. ती बातमी अशी होती की गुजरात मधील गरीब शेतकऱ्यान्जवळ अवजारे नाहीत म्हणून त्यांना भाड्याने अवजारे देण्याचे काम " सेवा " या सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्थेकडे देण्यात आले आहे. जर गुजरात मधील गरीब कास्तकारांकडेच अवजारे नाहीत तर मग भव्य दिव्य पुतळा उभारण्याचा हव्यास कशासाठी. गुजरातमधील श्रीमंत कास्तकारांनाच मदतीचे आवाहन करून गरीब कास्तकारांसाठी अवजारे गोळा करता आली असती. ( संपूर्ण देशातील कास्तकारांना असे आवाहन मोदींनी करणे शक्य नव्हते. गुजरातची अब्रू चव्हाट्यावर आली असतीना ). एकूणच ह्या आबादी आबादच्या गोष्टी कपोलकल्पित वाटतात. कारण गुजरातची भुकेली काठेवाडी जनावरे विदर्भात फिरत असतात. सुप्रशासानाच्या बाबतीत म्हणावे तर गुजरातच्य गृहमंत्र्यांचा दहा वर्षांपूर्वी खून झाला त्यातील आरोपीना कोर्टाने दोषमुक्त केले. म्हणजेच खरा खुनी अद्याप सापडला नाही.आणि महत्वाची बाब म्हणजे उच्च सनदी पोलिस अधिकारी खोट्या चकमकीत निरपराध लोकांची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगाची हवा खात आहेत. त्यातील एका वंजारा नावाच्या अधिकाऱ्याने मी ज्याला देव मानत होतो (म्हणजे कोण) त्याच्यामुळेच तुरुंगात आहे असे राज्यपालांना पत्रात लिहिले आहे. स्वच्छ प्रशासन म्हणावे तर परवाच सर्व सेवा संघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महादेवभाई विद्रोही यांनी असा आरोप केला की इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन (आयओसी ) ने गुजरात सरकारला त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन मागितली असता दिली नाही. मात्र ही जमीन गुजरात सरकारने अदानी उद्योग समूहाला स्वस्तात दिली व नंतर अदानीने हीच जमीन चढ्या भावाने आय ओसीलाच विकली. गुजरात सरकारवर सर्वात जास्त कर्ज आहे अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. २००४ पासून गुजरात मध्ये लोकआयुक्तांचे पद रिकामे आहे. मोदींना जी व्यक्ती या पदावर हवी आहे त्याला राज्यपालांनी मंजुरी न दिल्यामुळे आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. म्हणजे आपल्या आवडीची व्यक्ती लोकायुक्त म्हणून हवी आहे ते कशाकरिता ? तात्पर्य हे की आम्ही बढाया मारू मात्र कुणीही आमचे पोस्टमार्टम करू नये.
राजेंद्र कडू
मंगळवार, ४ मार्च, २०१४
यात चूक कोणाची ? ...............
एस्थर या तरुणीच्या खुनाच्या तपासात असे आढळून आलेकी वाहन चालक असलेली एक व्यक्ती तिला रेल्वे स्थानकावर भेटली व तो तिला ३०० रुपयात घरी सोडतो म्हणाला. परंतु बाहेर आल्यानंतर तिच्या असे लक्षात आलेकी त्याच्याकडे ट्याक्सी किंवा ऑटो सारखे कुठलेही भाडोत्री वाहन नसून तो तिला मोटारसायकलवरून घरी सोडून देणार होता. तिचा विश्वास बसावा म्हणून त्याने आपल्या वाहनाचा क्रमांक व आपला मोबाईल क्रमांक घरच्या लोकांना कळविण्यास सांगितले. एवढ्या गोष्टीवर विश्वास ठेऊन एस्थर त्या खुन्यासोबत गेली व स्वतःचा मृत्यू तिने ओढवून घेतला. यात अनोळखी व्यक्तीसोबत जाण्यात एस्थरनेच चूक केली आहे.
शक्ती मील प्रकरणातसुद्धा पिडीत तरुणीने दिवस मावळतीला आला असतांना बंद पडलेल्या शक्ती मीलच्या निर्जन परिसरात जावयास नको होते. या दोन्ही प्रकरणात या मुलींनी स्वतःहून आपले दुर्दैव ओढवून घेतले असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. जवळचा मार्ग म्हणून एखाद्या निर्जन भागातून गेल्यावर पुरुष मंडळींनासुद्धा लुबाडल्या गेले आहे किंवा त्यांना जीव गमवावा लागलेला आहे. अमरावती शहरात सुद्धा काही बाहेरगावी नोकरीसाठी बसने ये जा करणाऱ्या महिला अंधार पडलेला असूनही जवळचा मार्ग म्हणून सायन्स कोर मैदानातून जातात हे चूक आहे. अंधार पडल्यावरच नाही तर दिवसा उजेडी सुद्धा अशा जवळच्या मार्गाने जाणे महिलांसाठीच नाही तर पुरुष मंडळींसाठीसुद्धा धोक्याचे आहे कारण काही दुर्दैवी प्रसंग घडल्यास रस्त्याने जाणाऱ्या पादचाऱ्यांचे तुमच्याकडे लक्ष वेधल्या जायच्या आत तुमच्या अंगावरील दागिने किंवा पुरुष मंडळींच्या खिशातील रोकड पळविल्या जाऊ शकते. रात्रीच्या वेळेस काय होऊ शकते याची कल्पनाच केली जाऊ शकते. नंतर पोलिसांच्या नावाने बोटे मोडण्यापेक्षा आधीच काळजी घेतलेली बरी.
राजेंद्र कडू
गुजरातवर सर्वाधिक कर्ज
बातमीदारांशी वार्तालाप करताना सर्व सेवा संघाचे नवनियुक्त अध्यक्ष महादेवभाई विद्रोही
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर गुजरातच्या विकासाच्या बाता केल्या जात आहेत. गुजरातवर सध्या सर्वाधिक कर्ज आहे. रॉबर्ट वढेरा यांच्या हरयाणातील जमीन व्यवहारावर ताशेरे ओढले जात आहे. मात्र, गुजरातमध्ये अदानीला डोक्यावर घेऊन नाचवले जात आहे. भारत सरकारच्या इंडियन ऑइलला नाकारलेली जमीन गुजरात सरकारने कवडीमोल भावात दिली. नंतर सरकारकडून मिळालेली हीच जमीन अदानीने इंडियन ऑइलला मोठय़ा भावाने विकली. कच्छ या भूकंपग्रस्त भागात जपानच्या मदतीने बनवण्यात आलेले सरकारी रुग्णालयही अदानीला देण्यात आले आहे.दिव्य मराठीच्या दिनांक ०४/०२/१३ च्या अंकात पृष्ठ १२ वर प्रसिध्द झालेली बातमी
रविवार, २ मार्च, २०१४
बंदुका सोडा , तराजू हातात घ्या ..................
गुर्जर बंधू मोठ्या संख्येने सैन्यात भरती का होत नाहीत ही सतत होणारी टीका ऐकून ऐकून मोदींचा संयम ढळलेला दिसतो व शेवटी या आरोपाला त्यांनी उत्तर दिले. मोदी म्हणाले की सैनिकी पेशात जोखीम असते पण व्यापारात सैनिकापेक्षाही जास्त जोखीम घ्यावी लागते. म्हणजेच व्यापार हा सैनिक पेशापेक्षाही उदात्त व्यवसाय आहे असे त्यांना सुचवायचे होते कि काय न कळे ? त्यांचे हे विधान अनेकांना आवडलेले नाही.
स्वातंत्र्यवीर सावरकरांनी कारकुनी नोकऱ्यात धन्यता मानणाऱ्या मराठी तरुणांना "लेखण्या सोडा बंदुका हातात घ्या" असे आवाहन केले होते. मोदींच्या या ताज्या उपदेशामुळे जोखमीलाच आवाहन समजणारी तरुणाई सैन्यात भरती होण्याऐवजी व्यापारात उडी घेण्याची शक्यता नाकारता येत नाही व त्यामुळे सैन्य दलाला जवानांची कमतरता भासण्याची समस्या उदभवू शकते. आधीच आयटी क्षेत्रात मिळणाऱ्या लाखोंच्या प्याकेज मुळे सैन्यात जाण्यास तरुण उत्सुक नसतात व सैन्यात काही हजार अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे असे सांगितले जाते. मोदींच्या या विधानामुळे त्यात आणखी भर पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
त्यातही सावरकर व मोदी यांच्या उपदेश करण्यात एक मुलभूत फरक आहे. तो असा की सावरकरांनी आपल्या प्रांतातील कारकुनी करणाऱ्या तरुणांचा धिक्कार केलेला आहे तर मोदी मात्र आपल्या प्रांतातील सैन्यात भरती होण्याकडे कल नसणाऱ्या तरुणांचे वकीलपत्र घेणारे विधान करत आहेत. त्यातही "आपल्या सैन्यदलाची सरकार नीट काळजी घेत नाही व मी पंतप्रधान झाल्यावर यात प्राधान्याने लक्ष घालील" असेही विधान केलेले आहे. त्यामुळे सैन्यात भरती होऊ इच्छिणारे तरुण येत्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल काय लागतो ते पाहू व मोदी पंतप्रधान झाले तरच सैन्यात भरती होऊ असा विचार करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. हे सर्व चित्र फारच भयावह दिसते आहे. मात्र मोदींना आपल्या पंतप्रधानपदापुढे इतर सर्व गोष्टींचा विसर पडलेला दिसतो व वाशिंग्टनच्या कुऱ्हाडीसारखे ते आपल्या प्रत्येक भाषणात सपासप वार करत सुटले आहेत. आता तर जणू काही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे, बंदुका सोडा, तराजू हातात घ्या असाच संदेश युवकांना दिलेला आहे.
राजेंद्र कडू
शनिवार, १ मार्च, २०१४
ब्रिटनमधील इमारतीवर 'स्वस्तिक' कोरल्याने वाद……………
लोकसत्ता दिनांक ०१/०३/२०१४ च्या अंकात विविधा या पृष्ठावर प्रसिध्द झालेली बातमी
स्वस्तिक हे चिन्ह हिंदू धर्मीयांमध्ये शुभ मानले जाते. मात्र जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलरच्या 'नाझीड' संघटनेने या चिन्हाचा वापर केल्याने युरोपमधील बहुतेक देशांमध्ये या चिन्हाकडे वाईट नजरेनेच पाहिले जाते. लंडनमधील एका इमारतीच्या भिंतीवर स्वस्तिक चिन्ह कोरल्याने वाद निर्माण झाला आहे. स्वस्तिक हे शांततेचे चिन्ह असून हिटलरने स्वार्थी हेतूने या चिन्हाचा गैरवापर केला, असे तेथील हिंदू धर्मीयांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे या इमारतीवरील हे चिन्ह काढून टाकण्यात यावे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.एसेक्समधील 'चेल्म्सफोर्ड कंट्री हॉल' या इमारतीवर हे चिन्ह कोरण्यात आले आहे. दुसऱ्या महायुद्धापूर्वीची ही इमारत असून त्यावर स्वस्तिक चिन्ह कोरलेले होते. मात्र या परिसरातील हिंदू धर्मीयांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून हे चिन्ह काढून टाकण्याची मागणी केली. ''हिटलरने स्वस्तिक या चिन्हाचा गैरवापर केला. नाझी संघटनेचे हे मूळ चिन्ह नाही. त्यामुळे या चिन्हाचा वापर हिटलरचा इतिहास जागवण्यासाठी करू नये. ते शांततेचे प्रतीक असल्याने या इमारतीवरील हे चिन्ह तात्काळ हटवण्यात यावे,'' अशी मागणी हिंदू धर्मीयांनी केली आहे.
स्वस्तिक हे शुभ चिन्ह असून, बुद्धिमत्ता आणि शांततेचे प्रतीक आहे. 'नाझी' संघटनेने स्वार्थी हेतूने या चिन्हाचा गैरवापर केला. त्यामुळे हिटलरशाहीचा इतिहास जागवण्यासाठी या चिन्हाचा वापर केला जाऊ नये. त्याला हिंदू धर्मीयांचा कायम विरोध राहील.
- अनिल भानोत, संचालक, इंग्लंडमधील हिंदू आयोग
याची सदस्यत्व घ्या:
पोस्ट (Atom)