रविवार, ३१ ऑगस्ट, २०१४

कुठे आहे ती छप्पन इंचाची छाती ?
४० चौक्या, २४ गावांवर तोफांचा मारा
पाक लष्कराच्या हालचालींत वाढ
वृत्तसंस्था | जम्मू
पाकिस्तानीलष्कराने सीमेवर हालचाली वाढवल्या असून भारतीय चौक्या गावांवरील गोळीबारही आणखी तीव्र केला आहे. पाकने रविवारी रात्री जम्मू सांबा जिल्ह्यांतील ४० भारतीय चौक्यांवर तसेच २४ गावांवर उखळी तोफांचा मारा, गोळीबार केला. या हल्ल्यात ितघे जखमी झाले.
भारतीय सुरक्षा दलांनीही पाकला चोख प्रत्युत्तर िदले. सकाळी वाजेपर्यंत उभय बाजूंत जोरदार चकमक सुरू होती. पािकस्तानी रेंजर्सनी रविवारी रात्री ११.३० पासून अरनिया आरएसपुरा सेक्टरमध्ये ३५ ते ४० चौक्या-वस्त्यांवर गोळीबार केला. यामुळे जम्मू - सांबा िजल्ह्यातील नागरिक भयभीत झाले होते. पाकने गेल्या पंधरवड्यात २१ वेळा तर आॅगस्ट महिन्यात २३ वेळा शस्त्रसंधीचे उल्लंघन केले आहे.

शनिवार, ३० ऑगस्ट, २०१४



   " निवडणुका तोंडावर आयोग आयुक्ताविना " अशा शीर्षकाची बातमी एका नामांकित वृत्तपत्राने प्रसिद्ध केली आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की विधान सभेच्या निवडणुका जवळ आल्या तरी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचे आयुक्तपद रिकामे आहे व मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणी  गलथानपणा दाखविला आहे. या विद्वान पत्रकारांना हे माहित नाही की लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका महाराष्ट्र निवडणूक आयोग घेत नाही तर भारत निर्वाचन आयोग घेतो. महाराष्ट्र निवडणूक आयोग महाराष्टातील महापालिका, नगरपरिषदा व ग्रामपंचायतीनच्याच निवडणुका घेतो. भारत निर्वाचन आयोग व महाराष्ट्र निवडणूक आयोग यांचा परस्पर काहीही संबंध नाही. भारत निर्वाचन आयोग हा घटनेतील तरतुदीनुसार स्थापन झाला असून महाराष्ट्र निवडणूक आयोग हा महाराष्ट्र विधानसभेने कायदा करून अस्तित्वात आला आहे. भारत निर्वाचन आयोगाचा महाराष्ट्रात मुख्य निवडणूक अधिकारी असा अधिकारी आहे. व तो लोकसभा व विधानसभा यांच्या निवडणुकांशी संबधित सर्व काम पाहतो.महाराष्ट्र निवडणूक आयोग त्यात ढवळाढवळ करू शकत नाही. हा मुख्य निवडणूक अधिकारी महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाचा कर्मचारी नाही.कृपया बातमी लिहिण्यापूर्वी पत्रकारांनी होमवर्क करावे व वाचकांची दिशाभूल करू नये. पृथ्वीराज चव्हाण यांना झोडपण्याकरिता दुसरे कारण शोधावे. 


शनिवार, २३ ऑगस्ट, २०१४

दहा वर्षांत प्रथमच लोकसभेत सर्वािधक कामाची नोंद नवे सरकारअिस्तत्वात आल्यापासून लोकसभेच्या पहिल्याच सत्रात रेकॉर्ड ब्रेक कामाची नोंद झाली आहे. गेल्या दहा वर्षांत इतके काम सत्रकाळात झाले नव्हते. पीआरएस लेिजस्लेटीव्ह संशोधनाच्या आकडेवारीनुसार कामकाजात ठप्प होण्याचे प्रसंग टळल्याने , हे शक्य झाले. कामात सदैव अडथळे आणणारा व संसद चालू न देणारा पक्ष आता सत्तेत आला आहे तर संसदेला समंजस व विचारी असा कॉंग्रेस पक्ष विरोधी पक्ष म्हणून मिळाला आहे त्याचे हे फलित. भाजपचा संसदीय लोकशाहीवर किती विश्वास आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.

शुक्रवार, २२ ऑगस्ट, २०१४

यू. आर. अनंतमूर्ती हे कन्नडमधील क्रियाशील साहित्यिक होते. त्यांनी कन्नड भाषेला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिष्ठा मिळवून दिली. अनंतमूर्ती व्यवसायाने इंग्रजीचे प्राध्यापक होते, पण नीती आणि भारतीय भाषांबद्दल त्यांना अतिशय प्रेम होते. प्रादेशिक भाषांचे ते कट्टर पुरस्कर्ते होते. सर्वच कन्नड साहित्यिक आपल्या मातृभाषेचे कट्टर पुरस्कर्ते असतात. अनंतमूर्ती, एस. एल. भैरप्पा, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार ही त्यांपैकी काही नावे. शालेय शिक्षण मातृभाषेतूनच द्यायला हवे, असा त्यांचा आग्रह असतो आणि आहे. त्यासाठी ते आपल्यापरीने प्रयत्नही करतात. शासन व्यवस्थेशी पंगा घेण्याची तयारी दाखवतात. त्याचबरोबर त्यांचा हिंदीला विरोध असतो. अनंतमूर्तीही याला अजिबात अपवाद नव्हते. सर्वच भारतीय भाषा या 'राष्ट्रभाषे'च्या योग्यतेच्या आहेत असे अनंतमूर्ती यांचे मत होते.
अनंतमूर्ती यांचे संपूर्ण आयुष्य हे वादळी राहिले. त्यांच्या कथा-कादंबऱ्यांमुळे किंवा जाहीर विधानांमुळे कन्नडमध्ये सतत काही ना काही वाद होते. अनंतमूर्ती जातीने माध्व ब्राह्मण. ब्राह्मण समाजातील ही पोटजात अतिशय पारंपरिक. मात्र आपल्या या जातीच्या विरोधात अनंतमूर्ती यांनी बंडाचा झेडा फडकवत सत्तरच्या दशकात ख्रिश्चन मुलीशी लग्न केले. त्या काळात या घटनेने कर्नाटकात मोठी खळबळ माजवली होती. पण जे मनात आले ते करून दाखवण्याचा त्यांचा स्वभाव असल्यामुळे ते कोणत्याही गोष्टीची पर्वा करत नसत.
'संस्कार' ही अनंतमूर्तीची पहिली कादंबरी. त्यात त्यांनी भारतातील जातिव्यवस्थेवर घणाघाती टीका केली आहे. ब्राह्मण्य, शास्त्र, उपनिषदे ही मानवतेच्या विरोधात कसे काम करतात याचे परखड चित्रण त्यांनी या कादंबरीत केले. या कादंबरीमुळे त्यांनी कर्नाटकातील ब्राह्मण समाजाचा रोष ओढवून घेतला. ब्राह्मण समाजाने त्यांना आपल्या जातीतून बहिष्कृत केले, तेव्हा अनंतमूर्ती त्यांना म्हणाले, 'तुम्ही काय मला बहिष्कृत करता? मीच तुमच्या जातीला बहिष्कृत करतो.' (या कादंबरीवर गिरीश कार्नाड यांनी कन्नडमध्ये चित्रपट केला. आणि त्यात अभिनयही. हा कन्नडमधील पहिला राष्ट्रपती पदक विजेता चित्रपट ठरला.)
'भारतीपूर' या दुसऱ्या कादंबरीत अनंतमूर्ती यांनी दलित आणि ब्राह्मण यांतील संघर्ष मांडला आहे. या कादंबरीत १९७०च्या दशकाच्या काळातील भारतीय समाजाचे चित्रण येते.  मंदिरप्रवेशापासून सुरू झालेली दलित चळवळ त्यांच्या स्वतंत्र माणूस म्हणून असलेल्या हक्कापर्यंत कशी जाते याचे मांडणी या कादंबरीत अनंतमूर्ती यांनी केली आहे. ब्राह्मण पुजाऱ्याच्या मुलालाच दलितांवरील अन्याय खटकतो. तो ज्या मंदिरामुळे दलित-ब्राह्मण यांच्यामध्ये संघर्ष सुरू होतो, त्यातील मूर्तीलाच जलसमाधी देऊन टाकतो. दलितांकडे केवळ सहानुभूती म्हणून नव्हे तर माणूस म्हणून पाहणारा हा पुरोगामी नायक बदलत्या भारतीय जनमानसाचे प्रतिनिधित्व करणारा मानला गेला.
अनंतमूर्ती विचाराने लोहियावादी. त्यांचे जन्मगाव शिमोघा. कर्नाटकातील हे गाव पक्के लोहियावादी. जे. एच. पटेल, गोपालकृष्ण अडिग, बंगारप्पा (माजी मुख्यमंत्री) ही सर्व साहित्य व राजकारणातली लोहियावादी मंडळी शिमोघ्याचीच. गौपालगौडा हे लोहियांचे शिष्य. त्यांची आणि अनंतमूर्ती यांची घनिष्ठ मैत्री होती. त्यांच्यावर त्यांनी 'अवस्थे' ही कादंबरीही लिहिली. ती वादग्रस्त ठरली. गौडा यांच्या पत्नीने त्याविरोधात अनंतमूर्ती यांच्यावर खटला भरला.
अनंतमूर्ती यांनी सुरुवातीला कविता लिहिल्या. त्यांच्या नावावर चार-पाच कवितासंग्रहही आहेत. १०-१२ वर्षांपूर्वी त्यांचा 'मिथून' हा शेवटचा कवितासंग्रह प्रकाशित झाला. काही इंग्रजी कवितांचेही त्यांनी कन्नडमध्ये अनुवाद केले आहेत. पण कविता ही त्यांची प्रकृती नव्हती, कथा-कादंबरीकार हीच त्यांची प्रकृती वा स्वभावधर्म. ते स्वत:ही तसे बोलून दाखवत.
अनंतमूर्ती प्रखर म्हणावे इतके पुरोगामी विचाराचे होते. उजव्या विचारसरणीला ते कडाडून विरोध करत असत. मग ते एस. एल. भैरप्पा असोत की नरेंद्र मोदी. आपल्या विधानांवरून काय प्रतिक्रिया उमटतील, आपल्याला काही त्रास होईल का याची ते कधीही तमा बाळगत नसत. कर्नाटकात त्यांनी कुठेही भाषण केले तरी त्यावर वाद ठरलेलेच. पण ते कधी आपल्या मतावरून मागे हटत नसत वा तडजोडीची भूमिका घेत नसत.
अनंतमूर्ती यांना ज्ञानपीठ हा भारतातील सर्वोच्च पुरस्कार मिळाला, पण साहित्य अकादमीचा पुरस्कार मात्र मिळाला नाही. याची त्यांना खंत वाटत असे. गमतीचा भाग म्हणजे ते साहित्य अकादमीचे काही काळ अध्यक्षही होते. नॅशनल बुक ट्रस्टचेही अध्यक्ष म्हणून त्यांनी काही काळ काम केले.
अनंतमूर्ती यांची तत्त्वनिष्ठाही वादातीत होती. कर्नाटकात हेगडू म्हणून एक छोटेसे गाव आहे. रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार विजेते के. व्ही. सुब्बण्णा यांचे हे गाव. तिथे दरवर्षी १० दिवस संस्कार शिबीर होते. त्याला अनंतमूर्ती सुरुवातीपासून हजेरी लावत. या शिबिराला भारतभरातून लोक येतात. एके वर्षी केंद्र सरकारचे सांस्कृतिक शिष्टमंडळ चीनला चालले होते. आणि त्याचे नेतृत्व करण्याची जबाबदारी अनंतमूर्ती यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. पण हेगडूच्या शिबिराच्या तारखा आणि या दौऱ्याच्या तारखा एकच आल्यामुळे अनंतमूर्ती यांनी त्याला नम्रपणे नकार दिला. शेवटी तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्र्यांनी त्यांच्यासाठी दौऱ्याच्याच तारखा बदलून घेतल्या.
अनंतमूर्ती हे कन्नडमधील तरुण लेखकांचे हिरो होते. कर्नाटकातील नवसाहित्य चळवळीचे ते अध्वर्यु होते. त्यांचे गुरु गोपालकृष्ण अडिग हे नवसाहित्यातले कवितेसंदर्भातील सर्वात मोठे नाव तर अनंतमूर्ती हे कथा-कादंबरीतील. 'अतिनव्य' या नवसाहित्यानंतर सुरू झालेल्या आणि कामू, काफ्का यांच्या प्रभाव असलेल्या साहित्य चळवळीचेही नेतृत्व त्यांनी केले. 'प्रगतीशील साहित्य', 'बंडाय साहित्य' या साहित्य चळवळीशींही त्यांचा निकटचा संबंध होता. कर्नाटकातील दलित साहित्य चळवळीत त्यांनी प्रत्यक्ष सहभाग घेतला नाही. पण त्यांचे समर्थक आणि चाहते असलेले सर्वच्या सर्व तरुण साहित्यिक या चळवळीत सहभागी होते. आघाडीचे दलित साहित्यिक ज्यांना म्हटले जाते, ती तर अनंतमूर्ती यांचीच देण आहे.
अनंतमूर्ती कट्टर पर्यावरणवादी होते. कर्नाटकात अणुऊर्जेच्या विरोधात त्यांनी चळवळी, उपोषणे केली होती. अवैध खाणींच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. त्या सदंर्भात न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल केली होती. अशा अनेक चळवळी, आंदोलनांमध्ये त्यांचा सक्रीय सहभाग असे.
मराठीतील विजय तेंडुलकर आणि दिलीप पुरुपषोत्तम चित्रे यांच्याबद्दल त्यांना विलक्षण आदर होता. चित्रे यांच्याशी तर त्यांची घनिष्ठ मैत्री होती. त्यांच्या कवितांचा कन्नडमध्ये अनुवाद करण्यासाठी त्यांनी मला अनेक वेळा गळही घातली होती.
आता त्यांचे वय ८२ होते. पण ते म्हणत मी फक्त शरीराने म्हातारा झालो आहे, माझे मन, बुद्धी मात्र अजून तरुण आहे.
देखणी ती जीवने जी तृप्तीची तीथरेदके
चांदणे ज्यातून वाहे शुभ्र पाऱ्यासारखे
या बा. भ. बोरकरांच्या एका कवितेतील ओळींचे मूर्तीमंत रूप म्हणजे अनंतमूर्ती.
(लेखक कन्नडमधील पत्रकार व नामवंत साहित्यिक आहेत.)
पकिस्तानातही रामलीला मैदान आहे तर पाकिस्तान सरकारच्या विरोधात शुक्रवारी नवव्या दिवशीही निदर्शने सुरू राहिली. वाटाघाटीकर्ते व निदर्शक नेते यांच्यातील मतभेद गंभीर बनले आहेत. पंतप्रधान नवाझ शरीफ यांनी राजीनामा दिला तरच आपण चर्चा करू अशी मागणी निदर्शकांनी केली आहे. या निदर्शनांच्या वेळी रात्री उशिरापर्यंत रॉक संगीत व कव्वालीचे कार्यक्रम ठेवण्यात आले.

यू.आर.अनंतमूर्ती 

कन्नड साहित्यातील नवोदयवादाचे प्रणेते आणि ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते ज्येष्ठ साहित्यिक यू.आर.अनंतमूर्ती यांचे येथील खासगी रुग्णालयात हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने निधन झाले. ते ८२ वर्षांचे होते. 'समीक्षकांपासून चाहत्यांपर्यंत सर्वानाच आपल्या लेखनाने मोहिनी घालणारे साहित्यिक' असा त्यांचा लौकिक होता. ताप आणि संसर्ग यामुळे गेले १० दिवस त्यांच्यावर उपचार सुरू होते. मात्र अखेर शुक्रवारी सायंकाळी त्यांची प्राणज्योत मालवली. त्यांच्यामागे त्यांची पत्नी आणि दोन मुले आणि नातवंडे असा परिवार आहे.
अनंतमूर्ती यांनी आपल्या कसदार लेखनाद्वारे कन्नड साहित्याची दिशा बदलली होती. नोकरशहा-राजकारणी, वडील-मुलगी, पिता-पुत्र यांच्यातील नातेसंबंधांचे नवनवीन आयाम त्यांनी आपल्या लेखनातून उलगडून दाखविले होते. त्यांच्या पाच कादंबऱ्यांवर चित्रपटांचीही निर्मिती करण्यात आली होती. तर, अनेक कादंबऱ्या आणि लेखसंग्रहांचे विविध भाषांमध्ये अनुवाद करण्यात आले होते.
अनंतमूर्ती हे गेली काही वर्षे मूत्रपिंडाच्या विकाराने ग्रस्त होते. त्यांचे नियमित डायलिसिसही करण्यात येत होते. त्यातच त्यांना मधुमेह आणि हृदयविकार जडला. त्यामुळे गेले दहा दिवस त्यांना येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गुरुवारी रात्री त्यांची त्यांना श्वसनास त्रास होऊ लागला, अशी माहिती मणिपाल रुग्णालयाचे संचालक आणि वैद्यकीय सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष एच. सुदर्शन बल्लाळ यांनी दिली.
पाच कादंबऱ्या, एक नाटक, आठ लघुकथा संग्रह, तीन कवितासंग्रह अशी मूर्ती यांची  साहित्यसंपदा आहे. त्यांचे बरेचसे लिखाण भारतीय तसेच युरोपीय भाषांत अनुवादित झाले आहे. त्यांची पहिलीच कादंबरी 'संस्कार' प्रचंड लोकप्रिय ठरली. त्या कादंबरीवर निघालेला चित्रपट हा कन्नड समांतर सिनेमासाठी आजही दिशादर्शक मानला जातो. केरळ आणि कर्नाटकातील विद्यापीठांचे कुलगुरूपदही त्यांनी भूषविले होते. अनंतमूर्ती यांच्या निधनाबद्दल कर्नाटक सरकारने तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला असून त्यांना श्रद्धांजली म्हणून राज्यातील सर्व कार्यालये व शिक्षणसंस्थांना शनिवारी सुटी जाहीर करण्यात आली आहे.
बुकरच्या रांगेत अनंतमूर्ती..जयपूर लिटरेचर फेस्टिव्हलमध्ये आशीष नंदी यांच्या विधानावरून धुरळा उठण्याच्या आधी तिथे मॅन बुकर प्राइझची शॉर्ट लिस्ट (शेवटची १० लेखकांची)  जाहीर झाली. त्यात ज्येष्ठ कादंबरीकार यू. आर. अनंतमूर्ती यांचा समावेश आहे. अनंतमूर्ती यांनी कन्नडमध्ये 'नवी चळवळ' सुरू केली, 'संस्कार'सारख्या अनेक दमदार कादंबऱ्या  लिहिल्या, नुकतीच वयाची ऐंशीही पूर्ण केली. त्यांना आजवर अनेक मानसन्मानही मिळाले आहेत.  लागलाच नंबर तर आता बुकरही मिळेल. पण याच यादीत पाकिस्तानातील ज्येष्ठ साहित्यिक इंतज़ार हुसैन  यांचाही समावेश आहे. त्यांचा मात्र भारतीय प्रसारमाध्यमांनी फारसा कुठे उल्लेख केलेला नाही. हे हुसैन अनंतमूर्ती यांनाही १० वर्षांनी वडील आहेत आणि त्यांची साहित्यिक कारकीर्दही तोलामोलाची आहे (मराठीतही हुसैन यांचं 'मोरनामा' हे पुस्तक भा. ल. भोळे यांनी आणले). हे प्राइझ अनंतमूर्तीना वा हुसैन यांपैकी (कुणाही) एकाला मिळावे, असे निखळ साहित्य- रसिकांना वाटणे साहजिक आहे.   ५०,००० पौंडाच्या या घसघशीत बक्षिसाचा अंतिम निकाल २२ मे रोजी लंडनमध्ये जाहीर होणार आहे.. तेव्हा अनंतमूर्तीसाठी देव पाण्यात ठेवताना  हुसैन यांच्यासाठी मन्नत मागावी की कसे, याचा विचार  भारतीय वाचकांना करावा लागणार आहे.
खूब लडी  मर्दानी वो तो मेरठवाली राणी है
मेरठमध्ये 'मर्दानी' | चार मुजोर तरुणांना महिलेने बदडले
बाइकवर जाणाऱ्या पती-पत्नींना मागून कारने धडक देऊन पुन्हा पतीलाच मारहाण करणाऱ्या तरुणांना एका महिलेने भरस्त्यात चांगलेच बदडले. ही घटना मंगळवारी उत्तर प्रदेशच्या मेरठ शहरात घडली. विशेष म्हणजे कारने धडक दिल्यानंतर हे तरुण पतीलाच मारहाण करीत होते त्या वेळी ितने लोकांना मदत मािगतली. भररस्त्यात, लोकांसमक्ष हा प्रकार सुरू असताना एकही माणूस या महिलेच्या मदतीला धावला नाही. हे पाहून धाडसी महिलेने एकटीनेच त्या तरुणांच्या टोळक्याचा समाचार घेतला.

'नागरिकांच्या सनदे'च्या अंमलबजावणीस सुरुवात
अमरावती | नोंदणीमुद्रांक िवभागाने १५ ऑगस्टपासून नागरिकांची सनद प्रसिद्ध करून त्याच िदवसापासून अंमलबजावणीस सुरुवात केली आहे. नागरिकांना शासकीय कार्यालयांमधून िदल्या जाणाऱ्या सेवा िनश्चित दर्जाच्या असण्यासोबतच िनर्धारित वेळेत िमळाव्यात, यासाठी राज्य शासनाने िवशेष कायदा अमलात आणला आहे. त्याअनुरूप िवभागाने कार्यालयामार्फत पुरवल्या जाणाऱ्या सेवांचा तपशील लागणारा कालावधी नागरिकांच्या सनदेच्या माध्यमातून िनश्चित करून अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
 महत्वाचे - माहिती अधिकार कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रत्येक कार्यालयाने नागरिकांची सनद स्वतःहून जाहीर करून ती कार्यालयाबाहेर नागरिकांच्या अवलोकनार्थ प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. 

U R Ananthamurthy: 1932-2014, a political writer or a literary politician?


The news of death spread like a fire to the other ten houses of the agrahara. Doors and windows were shut, with children inside. By god's grace, no Brahmin had yet eaten. Not a human soul there felt a pang at Naranappa's death, not even women and children. Still in everyone's heart an obscure fear, an unclean anxiety. Alive, Naranappa was an enemy; dead, a preventer of meals, as a corpse, a problem, a nuisance. 

- from U R Ananthamurthy's debut novel Samskara, 1971, translated by A K Ramanujan.

Such irreverent prose that mocks even at death and at the revolutionary ideology of a dead Brahmin is called the URA 'chaap' (stamp) by his admirers as well as enemies. Udupi Rajagopalacharya Ananthamurthy, 82, who passed away due to a heart attack after aconstant and courageous battle over failed kidneys, took on any and every known tenet that went against his Ram Manohar Lohia-inspired socialist philosophy, constantly refined through interaction with Lohiaites across the country, including Shantaveri Gopala Gowda, George Fernandes, Ramakrishna Hegde, J H Patel and Madhu Dandavate.

Was he a political writer or a literary politician? This is a question that has often haunted all those who knew him.

All everyone agreed, however was: he was a warm, gracious person, friendly to all, whether low or mighty.

A man who called three chief ministers of Karnataka as his personal friends -- Hegde, J H Patel and Siddaramaiah -- he interacted even with those CMs with whom he had differences, mild and serious, like S Bangarappa and B S Yeddyurappa. Everyone took note of what he thought and what he felt. His suggestion that Bangalore should be renamed as Bengaluru to make even foreigners familiar with the Kannada consonant 'u' grabbed the attention of then CM Dharam Singh, who promptly took it up with the Centre.

Ananthamurthy publicly commented that he "can't live in a country where Modi is PM" -- inviting jeers and threats from Modi followers from all over the world, and even a ticket to Pakistan. In private, he expressed his distress over the circumstances that led to Modi's elevation to all and sundry. He even told Bangalore Mirror on a couple of occasions that he feared India would go the Israel-way under Modi and that he was very unhappy that the country had not even chosen to elect an Opposition strong enough to take Modi and the philosophy he represented, head on.

Still Modi and his philosophy were just the latest of the issues Ananthamurthy fought fearlessly -- both through his writing and his activism --right from his student and teaching days. His Ph.D from the University of Birmingham was on 'Politics and Fiction in the 1930s'. For him politics was life itself, and an inseparable part of literature. Result: He equally respected in both political and literary circles.

One of the biggest issues he took on with verve in recent times was the introduction of Kannada as the medium of instruction in primary schools. His fight was not parochial, as alleged by all those who wanted English as the medium of instruction. He even took on IT icon N R Narayanamurthy and explained that English should be taught as a subject, right from Std I in all schools, but Kannada should be given primacy.

Coming as it did from a professor of English, former vice-chancellor of Mahatma Gandhi University in Kottayam, Kerala and a life-long liberal, this support to the cause of Kannada raised it from being a mere parochial fight to the level of a serious ideological debate on the importance of the mother tongue Vs the need for a globalised English that earns big bucks in today's world. Ananthamurthy taught English, but always wrote in Kannada, reflecting the roots of his ideological stand.

Born in a remote village called Malige in Thirthahalli, Shimoga, in 1932, to a Madhwa Brahmin family, he began his schooling in a Sanskrit paatashaala, but did a Master of Arts in English from Mysore University. He went on a Commonwealth scholarship to Birmingham, but later insisted that a 'foreign degree' no longer had value and Indian universities and colleges were as proficient as their foreign counterparts to award degrees.

Awards -- including the Jnanpith -- have rained upon Ananthamurthy who had the good fortune to get heady fame and adulation as early as his 30s and 40s. He was a leader of a fascinating movement in Kannada literature called 'Navya', which, besides him, had poet Gopalakrishna Adiga in the forefront. This movement mixed lyricism with social thought and created a new intellectual debate on the conditions of the oppressed.

Ananthamurthy was married to Esther, who was his student in Mysore. He had two children, Sharath and Anuradha. But he leaves behind a legion of fans -- including a large number of women who could never resist his charm -- generations of litterateurs and academics whom he patiently taught, and a vast sea of common folk who read his prose, listened to his speeches and remained in awe of a man who was referred to as one of the giants of Karnataka's intelligensia.(मुंबई मिरर )
सुप्रीम कोर्टाची मोदी सरकारला चपराक चपराक The NDA government on Friday had to face tough moments in Supreme Court over the denial of leader of opposition status to Congress in the Lok Sabha, with a bench led by Chief Justice R M Lodha emphasizing the importance of appreciating dissent in a democracy.

"Does it not convey the voice of those not representing the government? It is an important voice," said the bench as it stressed the importance of LoP in parliamentary democracy and pressed the government to recast the rules for selection of Lokpal to ensure that opposition got a say in choosing the federal ombudsman, saying the task should be competed in two weeks.

The NDA government on Friday had to face tough moments in Supreme Court over the denial of leader of opposition status to Congress in the Lok Sabha, with a bench led by Chief Justice R M Lodha emphasizing the importance of appreciating dissent in a democracy.

"Does it not convey the voice of those not representing the government? It is an important voice," said the bench as it stressed the importance of LoP in parliamentary democracy and pressed the government to recast the rules for selection of Lokpal to ensure that opposition got a say in choosing the federal ombudsman, saying the task should be competed in two weeks.

गुरुवार, २१ ऑगस्ट, २०१४

 भारताचे  "गुजराती"करण संसदसदस्यांनी खेडी दत्तक घेण्याचा प्रयोग आणि सहमतीच्या राजकारणाचा धरलेला आग्रह या दोन्ही बाबी मोदी यांच्या भाषणाला थेट 'गुजरात' मॉडेलकडे घेऊन जातात आणि म्हणून कमालीच्या धोकादायक ठरतात. गुजरातच्या समरस ग्रामपंचायतींचा प्रयोग म्हणजे विरोधी राजकीय आवाजांना दडपणारा आणि अनुग्रहाच्या जोरावर प्रस्थापित सामाजिक, आर्थिक विषमतांची राखण करणारा प्रयोग ठरला आहे.
नवे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनी भाषण करताना बांधणीचा केशरी (भगवा?) फेटा परिधान केला आणि गुजराती अस्मितेशी जोडलेली नवी प्रतीकात्मकता लाल किल्ल्यावरून साजरी केली. भारताच्या सेक्युलर राष्ट्रवादाचे आणि विविधतेतून एकतेसंबंधीच्या आपल्या (आजवरच्या प्रचलित) संकल्पनेचे प्रतीक म्हणून पंतप्रधानांनी आणि राष्ट्रपतींनी ते जातील तिथली शिरस्त्राणे (तीही बहुधा पौरुषत्वाचे प्रतीक असणारी शिरस्त्राणे) परिधान करण्याची पद्धत होती. नव्या पंतप्रधानांना ही पद्धत आणि प्रचलित राजकीय संस्कृतीही मान्य नसल्याचे त्यांनी (मुस्लीम प्रतीकात्मकतेशी जोडलेली) फेज टोपी घालण्याचे नाकारून आपल्या निवडणूक प्रचारातच जाहीर केले होते. आता लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना त्यांनी आपली गुजरातशी नाळ जोडणारी नवी राजकीय संस्कृती भगव्या फेटय़ातून ठळकपणे पुढे आणली आहे. आणि ही नवी राजकीय संस्कृती निव्वळ फेटय़ातल्या निरागस प्रतीकात्मतेपुरती मर्यादित नसल्याने भारताच्या 'गुजराती'करणाची ठळक सुरुवात म्हणून तिच्याकडे पाहता येईल.
मोदींच्या कारकिर्दीत गुजरात गाजतो आहे यात नवीन काही नाही. निवडणुकीच्या प्रचारातच 'गुजरातच्या तथाकथित विकासा'च्या प्रारूपाने मध्यवर्ती भूमिका निभावली होती. पण निवडणुकीनंतरही भाजपने अमित शहांना पक्षाच्या अध्यक्षपदी नेमून पंतप्रधान आणि पक्षाध्यक्ष अशी दोन्ही महत्त्वाची पदे एकाच प्रदेशात संकुचित केली होती. गुजरातवगळता इतर सर्वत्र आता 'हुशार' मनुष्यांचीदेखील वानवा निर्माण झाली की काय अशी शंका तेव्हाच मनात आली होती. नंतरच्या काळातही कमला बेनिवालांच्या तडकाफडकी बदलीचे आणि पदच्युतीचे प्रकरण असो वा बात्रांची पुस्तके गुजरातच्या शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचे प्रकरण असो, गुजरातचे नाव कायम चर्चेत राहिले आहेच.  गेल्या २०-२५ वर्षांच्या काळात भारतातले राज्यांचे राजकारण वैशिष्टय़पूर्ण राहिले आहे. या काळात एकीकडे अखिल भारतीय पातळीवरील राजकारणाशी असलेली नाळ सांभाळतानाच, राज्यांच्या राजकारणाने आपली एक स्वायत्त रणभूमी आणि स्वतंत्र लय निर्माण केलेली दिसेल. त्यातून प्रत्येक राज्याची एक निराळ्या स्वरूपाची राजकीय संस्कृती गठित झाली, इतकेच नव्हे तर या घडामोडीमधून अखिल भारतीय राजकारणाचेदेखील निरनिराळ्या पातळ्यांवर प्रादेशिकीकरण घडत गेले असे या क्षेत्रातल्या अभ्यासकांना वाटते. आता नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताचे 'गुजराती'करण घडवण्याच्या उद्योगात प्रादेशिकीकरणाच्या प्रक्रियेचा आणखी एक पदर खुला होत आहे असे म्हणता येईल.
दुर्दैवाने, प्रादेशिकीकरणाची ही नवी प्रक्रिया निकोप नाही इतकेच नव्हे तर भारतीय समाजाच्या पुढील वाटचालीसाठी धोकादायक आहे. याचे कारण गेल्या कित्येक वर्षांच्या काळात गुजरातमध्ये संघटित होत गेलेले राजकारण हे 'प्रस्थापितांचे राजकारण' आहे. या राजकारणात राजकीय विरोधाला, मतमतांतरांना फारसा वाव शिल्लक राहिलेला नाही, तसेच समाजातल्या तळागाळातल्या, निरनिराळ्या कारणांनी अल्पसंख्य बनलेल्या समूहांच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाची शक्यताही या राजकारणात नेहमीच कमकुवत राहिली नाही. गुजरातच्या राजकारणावर सुरुवातीची काही दशके मजबूत पकड असणाऱ्या काँग्रेस पक्षाला गेल्या कित्येक वर्षांत तिथे डोके वर काढता आले नाही ही काही निव्वळ योगायोगाची बाब नव्हे. गुजरातची, अनेक सामाजिक-सांस्कृतिक-आर्थिक घटकांच्या सरमिसळीतून बनत गेलेली राजकीय संस्कृती ही पुष्कळशी स्थितिवादी आणि विरोध संपुष्टात आणणारी संस्कृती राहिली आहे/ बनली आहे. म्हणूनच गुजरातमध्ये निव्वळ बहुपक्षीय स्पर्धाच नव्हे तर सामाजिक चळवळींचे अस्तित्वदेखील पूर्वापार नगण्य राहिले आहे. २००२च्या जातीय दंग्यांनंतरच्या काळात गुजरातने लोकशाही प्रक्रियांवर खुबीने स्वार होऊन अन्यवर्जक राजकारणाचा चढा स्वर प्रस्थापित केला आणि एका अर्थाने लोकशाही मार्गातूनच लोकशाहीवर मात केली. पंतप्रधानांच्या लाल किल्ल्यावरील भाषणात गुजरातचे हे सांस्कृतिक मॉडेल निरनिराळ्या पातळ्यांवर प्रतीत झाले. अनेकांना हे भाषण अपेक्षेइतके (प्रचारादरम्यानच्या देदीप्यमान भाषणांच्या पाश्र्वभूमीवर) रंगतदार आणि तडफदार वाटले नाही. आपल्या नव्या औपचारिक जबाबदारीच्या पाश्र्वभूमीवर आणि भारतातल्या खोलवर रुजलेल्या लोकशाही प्रक्रियेचा दबाव म्हणून टोकाची आणि तडफदार भूमिका घेण्यास जर पंतप्रधान जरासे कचरले असतील तर ती लोकशाहीच्या दृष्टीने चांगलीच बाब मानावी लागेल. (भाजपच्या मतदारांपैकी) कित्येकांना ही लोकशाहीची अडचण वाटत असली तरी प्रत्यक्षात सर्वाना (त्यांच्या परस्परविरोधी हितसंबंधांसहित आणि मतभेदांसहित) एकत्र घेऊन जाणे आणि त्याकरिता काहीसा धीमा स्वर लावणे ही लोकशाहीतील सर्वात महत्त्वाची आणि लक्षणीय बाब मानावी लागेल.
मात्र पंतप्रधानांचा भाषणातला धीमा आणि काहीसा अनाकर्षक स्वर नव्या, प्रस्थापितांच्या राजकारणाला पुढे नेणाऱ्या राजकीय संस्कृतीला साजेसा स्वर होता असे खरे तर म्हणावे लागेल. या भाषणात वारंवार बंधू आणि भगिनींना आवाहन करणारे आपले पंतप्रधान खरे म्हणजे कोणाशी बोलत होते हे जर काळजीपूर्वक ऐकले तर ते प्रामुख्याने मध्यमवर्गाशी संवाद करत होते असे लक्षात येईल. २२-२३ वर्षांच्या आपल्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या तरुणांनी भारताला एक नवी अस्मिता प्राप्त करून दिली आहे, असे ते म्हणाले ते उगीच नव्हे. भारताची नवी अस्मिता ही मध्यमवर्गाची अस्मिता असणार आहे. आणि म्हणून ज्यांना वेळोवेळी स्वयंपाकी; ड्रायव्हर इत्यादी सेवा पुरवणाऱ्या बलुतेदारांची गरज भासते (पण भारतातल्या कामचुकार संस्कृतीमुळे जे तयार केले जात नाहीत); जे चार-पाच शयनगृहांच्या आलिशान निवासात राहूनही आपल्या माता-पित्यांना वृद्धाश्रमात पाठवण्याची 'जुर्रत' करतात; जे वेळा पाळत नाहीत; ज्यांच्या हातात मोबाइल फोनरूपी जग एकवटले आहे; जे पर्यटनातून गरिबांना रोजगार उपलब्ध करून देतील आणि ज्यांचा भारतातली उत्पादकता (प्रामुख्याने भांडवली गुंतवणुकीतून) वाढवण्यात महत्त्वपूर्ण सहभाग असणार आहे अशा मध्यमवर्गाशी पंतप्रधान प्रामुख्याने संवाद साधत होते ही बाब त्यांचे भाषण काळजीपूर्वक ऐकले/वाचले तर ध्यानात येईल. या संवादात हलका स्थितिवाद, 'जुने ते सोने' असल्याच्या भावनेवर शिक्कामोर्तब; पारंपरिकतेची-पारंपरिक कुटुंबपद्धतीची भलावण हे सगळे हलकेच; नेमक्या मात्रेत येते. स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचारांबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करताना त्या अत्याचारांना रोखण्याचे उत्तरदायित्व (अत्याचार करणाऱ्या पुरुषांवर न टाकता) तरुण मुलग्यांच्या पालकांवर सोपवले जाते आणि त्यांना दटावण्याची अपेक्षा करतानाच दटावणीचे अधिकारही दिले जातात.
मध्यमवर्गाकडे या भाषणात पंतप्रधानांनी आणखीही काही जबाबदाऱ्या सोपवल्या. त्यातील एक म्हणजे 'व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वा'चा भाग म्हणून शैक्षणिक सुधारणा घडवण्याची. दुसरे म्हणजे सार्वजनिक स्वच्छतेची (गांधींचा सर्वात महत्त्वाचा जीवनसंदेश म्हणून त्यांनी सार्वजनिक स्वच्छतेची निवड केली ही बाब मध्यमवर्गीय आणि तथाकथित गांधीवादी विचारविश्वाला चपखल साजेशीच आहे.) आणि तिसरी म्हणजे खेडय़ांना दत्तक घेऊन त्यांचा उद्धार करण्याची. वरवर निरागस वाटणाऱ्या या जबाबदाऱ्यांमध्ये राष्ट्र कोणाचे या विषयीचे एक गांभीर्यपूर्वक केलेले विधान दडले आहे. हे विधान प्रस्थापित मध्यमवर्गाला भारताचे स्वाभाविक नागरिक बनवून त्यांच्यावर निरनिराळ्या दलित-गरिबांचा उद्धार करण्याची जबाबदारी टाकते. ही जबाबदारी सोयीसोयीने, जमेल तशी निभवायची आहे. म्हणूनच पंतप्रधान स्वत:च म्हणाले तसे 'स्वच्छतेची चर्चा राष्ट्रीय कार्यक्रमात कशाला येते?' पण ती येते कारण मध्यमवर्गाला असा बिगर राजकीय; मतभेदांपलीकडचा आणि सहज जमून जाणारा-थोडक्यात राष्ट्र उद्धाराचे समाधान देणारा कार्यक्रम आवडतो.
शेवटी पृथ्वीराज चव्हाणच शहाणे ठरले. हरीयाणात मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात भाजप कार्यकर्त्यांची हुल्लडबाजी झारखंडमध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणात भाजप कार्यकर्त्यांची हुल्लडबाजी. शेवटी पृथ्वीराज चव्हाणच शहाणे ठरले. नागपूरच्या मोदींच्या कार्यक्रमाला अनुपस्थित राहिले. हे सगळे ठरवून झालेले दिसते. मोदींनाही विरोधी पक्षाचा मुख्यमंत्री शेजारी बसलेला नको होता. विनाकारण किरकोळ मंडळींना मीडियाकडून जगभर प्रसिद्धी मिळाली असती.

बुधवार, २० ऑगस्ट, २०१४

काही विशिष्ट औषध कंपन्या ब्रॅण्डच्या नावाखाली रुग्णांची मोठय़ा प्रमाणात आर्थिक लूट करीत असल्याचे लपून राहिलेले नाही. ब्रॅण्डेड कंपनीची पाच हजार रुपयांना मिळणारी तीच जेनेरिकची औषधे खरेदी केल्यास दीड हजार रुपयांना मिळतात. यावरून ब्रॅण्डेड कंपन्या आणि जेनेरिकच्या औषधांच्या किमतीतील तफावत लक्षात येते. त्यामुळे रुग्णांनी ब्रॅण्डेड कंपनीच्या औषधांचा आग्रह न धरता जेनेरिक औषधांचीच मागणी डॉक्टरांकडे करावी, असे आवाहन जनमंचने केले आहे.
बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची एक लॉबी कार्यरत असून ती संबंधित ब्रॅण्डचीच औषधे लिहून देण्यासाठी डॉक्टरांना विविध आमिषे दाखवत आहेत. डॉक्टरही या आमिषाला बळी पडून वाहत्या गंगेत हात धुवून घेत आहेत. जनमंचने मात्र सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जागृती करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. जनमंचने शहरात दोन वर्षांपूर्वी जेनेरिक औषधांची दुकाने सुरू करून नागरिकांची लाखो रुपयांची बचत केली आहे. अनेक रुग्ण व त्यांचे नातेवाईक आपल्या डॉक्टरांना जेनेरिक औषधे लिहून देण्याचा आग्रह करतात. अशा हजारो रुग्णांची लाखो रुपयांची बचत होत आहे. याचे सर्व श्रेय जनमंचलाच जात आहे.
डॉक्टरांनी चिठ्ठी दिली की रुग्ण अथवा त्याचे नातेवाईक संबंधित औषधीच्या दुकानात जाऊन औषधी खरेदी करतात. डोकेदुखी, अंगदुखी व तापासाठी वापरण्यात येणाऱ्या औषधांचे मूळ नाव 'पॅरासिटॉमल' असे आहे. ब्रॅण्डेड कंपनीच्या क्रोसिन, डिस्प्रिनच्या दहा गोळ्या ५० रुपयांपयर्ंत विकल्या जातात. तर जेनेरिक नावाने विकली तर केवळ पाच रुपयात मिळतात. ग्राहक जागरुक नसल्याचा फायदा या ब्रॅण्डेड कंपन्या घेत आहेत. अ‍ॅन्टीबायोटिक्स असलेले ग्लॅक्सो कंपनीचे 'अ‍ॅमेनटीन-६२५' च्या सहा स्ट्रीपची किंमत २६६ रुपये आहे. तर तीच सिप्ला कंपनीची जेनेरिक नाव असलेली 'नोवाक्लाव-६२५' केवळ ८७ रुपयांना मिळते. मधुमेहावरील जेनेरिक नाव असलेल्या सिप्ला कंपनीच्या 'मेटाफार्मिन'च्या दहा गोळ्या अवघ्या ९ रुपयाला मिळतात. तर फ्रँको इंडिया ब्रॅण्डेड कंपनीच्या 'ग्लायसिफेज'च्या गोळ्या २५ रुपयांना विकल्या जातात. रक्तदाबावर आवश्यक असलेली ग्लेनमार्क ब्रॅण्डेड कंपनीच्या 'टेलमा-एच'च्या दहा गोळ्या दीडशे रुपयाला मिळतात. तर जेनेरिक नाव असलेल्या 'टेलमावास-एच' च्या दहा गोळ्या अवघ्या ३५ रुपयांना मिळतात. यावरून ब्रॅण्डेड कंपन्या रुग्णांची प्रचंड आर्थिक लूट करीत असल्याचे दिसून येते. जेनेरिक औषधे तुलनेने कमी किंमतीत मिळतात, यावरून ती गुणवत्तापूर्ण व चांगल्या प्रतिची नसतात, असा आरोप ब्रॅण्डेड कंपन्या करीत असतात. ब्रॅण्डेड आणि जेनेरिक औषधांच्या किमतीतील तफावत पाहून आतातरी रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांनी जागरुक होण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट मत जेनेरिक जनमंचचे समन्वयक प्रभाकर खोंडे यांनी व्यक्त केले.
मनसुखलाल आयोगाची शिफारस
दिवंगत माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी १९८० मध्ये नेमलेल्या मनसुखलाल हाथी आयोगाने जीवनरक्षक औषधी जेनेरिक नावानेच विकाव्यात, अशी शिफारस केली होती. परंतु या शिफारशीची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत झाली नाही. बांगलादेशाने मात्र जेनेरिक औषधेच खरेदी करावी, असा कायदा केला आहे. याशिवाय अमेरिकेत ८० टक्के तर इंग्लडमध्ये ८२ टक्के औषधे ही जेनेरिक दुकानातूनच विकली जात असल्याकडे खोंडे यांनी लक्ष वेधले.
(उत्तरार्ध)
जेनेरिक औषधेच का ?
ही औषधे ब्रॅण्डेड औषधाप्रमाणेच गुणकारी असतात.
या औषधांची मात्रा (डोस) ब्रॅण्डेड औषधाइतकीच असते. त्याचप्रमाणे ती तितकीच दुष्परिणामरहित असतात.
गुणवत्तापूर्ण व तितक्याच चांगल्या प्रतिची असतात.
ही औषधे औषधशास्त्रदृष्टय़ा व उपयुक्ततेच्या बाबतीत ब्रॅण्डेड औषधांच्या दर्जाची असतात.
ही औषधे सिप्ला, रॅनबॅक्सी, अलेबिक, ल्युपिन, बायोकेम अशा नामांकित कंपन्यासुद्धा तयार करतात.
ही औषधे महागडय़ा ब्रॅण्डेड औषधासाठी किफायतशीर किमतीत मिळणारी पर्यायी औषधे आहेत.
ही औषधे स्वस्त मिळण्याचे मुख्य कारण म्हणजे, त्यांच्या निर्मात्यांना संशोधन व नवनिर्मितीसाठी लागणारा अमाप खर्च करावा लागत नाही. तसेच जाहिरातीसाठी खर्च करावा लागत नाही.
Sunil Tijare 

मंगळवार, १९ ऑगस्ट, २०१४

सिबीआंयचा पुन्हा पिंजऱ्यातला पोपट झाला. सतीश शेट्टी या माहिती अधिकार कार्यकर्त्याच्या खुनाचा आम्ही शोध लावू शकत नाही असे सीबीआयने कोर्टात कबुल केले. शेट्टींच्या भावाने ज्या कंपनीवर खुनाचा संशय व्यक्त केला आहे त्या कंपनीच्या संचालकाचे केंद्रातील एका मंत्र्यांशी मधुर संबंध आहेत असे समजते. पोपट नवीन मालकाची भाषा खूप लवकर शिकला.
दाभोळकरांच्या खुनाला एक वर्ष पूर्ण झाले. सीबीआय दाभोळकरांचा खुनी शोधू शकले नाही, सीबीआय सतीश शेट्टींचा खुनीही शोधू शकले नाही,  मोदी यांच्या मंत्रिमंडळातील गृहमंत्री हरेन पंड्या यांच्या कुणाला अकरा वर्षे झाली. दाभोळकारांचा खून पहाटे फिरायला गेले असतांना झाला तर हरेन पंड्या यांचाही खून सकाळी फिरायला गेले असतांनाच झाला होता काय साम्य आहे पहा.

बुधवार, १३ ऑगस्ट, २०१४

राजनाथसिंग यांचे पंख छाटले …

केंद्रात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नेमणुक करण्यासंदर्भातील गृह मंत्रालयाच्या अधिकारांवर पंतप्रधान कार्यालयाकडून मर्यादा आणणाऱ्या हालचाली सुरू आहेत. यापूर्वी कोणत्याही केंद्रीय खात्यात अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यासाठीचे अधिकार नरेंद्र मोदींनी स्वत:कडे राखून ठेवले होते. मात्र, आता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुक प्रक्रियेतील गृह मंत्रालयाच्या कक्षा सिमित करण्याच्या आल्यामुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्यामुळे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नेमणुक प्रक्रियेत नाममात्र अधिकार उरले असल्याचे बोलले जात आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याच्या नेमणुकीचा प्रस्ताव कॅबिनेट समितीकडे आल्यास तो कॅबिनेटच्या सचिवांतर्फे मंजूरीसाठी थेट पंतप्रधानांकडे पाठविण्यात येईल. या प्रस्तावाला पंतप्रधानांची मंजूरी मिळाल्यानंतर कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून संबंधित अधिकाऱ्याला केंद्रीय सेवेत रुजू करण्याचे आदेश दिले जाताना गृहमंत्र्यांकडे संबधित प्रस्ताव निव्वळ एक औपचारिकता म्हणून पाठविला जाईल. पंतप्रधानांची मंजूरी मिळाल्यानंतर या प्रक्रियेतील गृहमंत्र्यांचा होकार गृहीत धरला जाणार असल्याचे, केंद्रीय कॅबिनेट समितीने स्पष्ट केले आहे.(लोकसत्ता)

गुरुवार, ७ ऑगस्ट, २०१४

विरोधी अवकाशाचा संकोच 

- राजेश्वरी देशपांडे
आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवहारात लोकशाही प्रक्रियांवर स्वार होऊन त्यांचा संकोच घडवण्याचा नवीन दुर्दैवी टप्पा साकारतो आहे. २०१४च्या निवडणुकीतील भारतीय जनता पक्षाच्या विजयामधे नव्या; मध्यमवर्गीय राष्ट्रवादाचा उन्मादही मिसळला गेल्याने, राष्ट्रवादाच्या या सरशीत लोकशाहीतील विरोधी अवकाशाचा झपाटय़ाने संकोच होत गेल्याचे भान अद्याप आपल्याला आलेले नाही.
स्वातंत्र्य, लोकशाही आणि राष्ट्रवाद या तीनही स्वतंत्रपणे 'उदात्त' संकल्पना आहेत. तरीही भारतासारख्या नवस्वतंत्र राष्ट्रीय लोकशाही समाजांचा राजकीय व्यवहार पुष्कळदा या तीन संकल्पनांच्या त्रांगडय़ात सापडलेला आढळेल. आपण जरी नवस्वतंत्र राष्ट्रांच्या यादीत असलो तरी त्या स्वातंत्र्यप्राप्तीलाही आता जवळपास सात दशके उलटून गेली आहेत आणि भारत आपला ६८वा स्वातंत्र्यदिन साजरा करण्याच्या बेतात आहे. या सर्व काळात, म्हणजे राज्यघटनेच्या निर्मितीपासून तर आजतागायत स्वातंत्र्य, लोकशाही, राष्ट्रवाद (आणि आपण ठरवलेली इतरही बरीच काही उद्दिष्टे) यांची एकमेकांशी चपखल सांगड कशी घालायची आणि त्यांना 'सार्वत्रिक कल्याणा'च्या दिशेने कसे रेटायचे याविषयीची आपली (आणि जगातल्या बहुतांश राष्ट्रीय समाजांची) झटापट सतत चालली आहे.
वसाहतवादापासून मुक्ती मिळवताना एका पातळीवर स्वातंत्र्याचा प्रश्न आपण निकाली काढला तसाच राष्ट्रवादाचाही. सगळ्यात अवघड स्वीकार होता तो लोकशाहीचा. राष्ट्रवादाचा आशय उदार, सर्वसमावेशक राहावा आणि राष्ट्रीय स्वातंत्र्याची वाटचाल आंबेडकरांच्या स्वप्नातल्या आग्रही सामाजिक-आर्थिक स्वातंत्र्याकडे व्हावी या दोन्ही उद्दिष्टांसाठी लोकशाहीचा स्वीकार आणि हस्तक्षेप घटनाकारांनी अन्योन्य महत्त्वाचा मानला आणि लोकशाहीची संकल्पना भारतातल्या राजकीय व्यवहारांमधली एक मध्यवर्ती संकल्पना बनली. तिचे सगळ्यात महत्त्वाचे वैशिष्टय़ म्हणजे ती निव्वळ आदर्शात्मक नव्हे तर प्रक्रियात्मक संकल्पना आहे. आपल्या स्वातंत्र्य आणि उदारमतवादी राष्ट्रवादाचा आशय रोजच्या; हरघडीच्या राजकीय व्यवहारांमधून साकार करणारी- त्यांचा आशय तोलून धरणारी लोकशाहीची संकल्पना एक व्यापक आणि पेचदार संकल्पना आहे. भारतासारख्या विषम आणि महाकाय राष्ट्रीय समाजात लोकशाहीचा राजकीय व्यवहार साकारणे अतोनात जिकिरीचे राहिले आहे. त्याचे अनुभवही आपण वारंवार घेतले आहेत. यात कधी लोकशाहीच्या निव्वळ प्रक्रियात्मक पसाऱ्याचे अवडंबर माजून राष्ट्रहिताचे निर्णय शक्यतो लांबणीवर टाकण्याचे दिवस होते, तर कधी 'राष्ट्रहिता'च्या नावाखाली लोकशाही प्रक्रिया पुरती गुंडाळून ठेवण्याचे दिवसही (सुदैवाने इतर राष्ट्रांच्या तुलनेत फार कमी काळ; आणि तेही भारतीय लोकशाहीचे एक चिवट वैशिष्टय़ मानायला हवे.) होते. गेल्या काही काळात आपल्या लोकशाही राजकीय व्यवहारात आणखी एक आडवळण येऊन लोकशाही प्रक्रियांवर स्वार होऊन त्यांचा संकोच घडवण्याचा नवीन दुर्दैवी टप्पा साकारतो आहे. २०१४च्या भारतीय जनता पक्षाच्या निवडणुकांमधल्या विजयामधे नव्या; मध्यमवर्गीय राष्ट्रवादाचा उन्मादही मिसळला गेल्याने, राष्ट्रवादाच्या या सरशीत लोकशाहीतील विरोधी अवकाशाचा झपाटय़ाने संकोच होत गेला आहे याचे भान अद्याप आपल्याला आलेले नाही. यंदाच्या निवडणुका या काँग्रेस पक्षापासून 'मुक्ती' मिळवून देणाऱ्या निवडणुका असल्याने या संकोचाचे कोणाला फारसे वाईट वाटणार नाही ही बाब खरी आहे. शिवाय विरोधी अवकाशाच्या संकोचाला भाजपइतकाच काँग्रेस पक्षही जबाबदार असल्याने त्याच्या खच्चीकरणाबद्दल कोणाला वाईट न वाटणे हेही स्वाभाविकच मानावे लागेल. मात्र लोकशाहीचा मामला हा निव्वळ पक्षांमधल्या कुरघोडीशी आणि पक्षीय सत्तास्पर्धेशी संबंधित नसल्यामुळे सध्याच्या 'विरोधी राजकारणाच्या संकोचाचा आणि अनुपस्थिती'चा जरासा निराळा आणि दूरगामी विचार करावा लागेल.
भारतीय जनता पक्षाने सत्तेवर आल्याआल्या निरनिराळ्या राज्यांच्या राज्यपालांना पदत्याग करण्याविषयीचे 'अनौपचारिक' संदेश नोकरशहांमार्फत पाठवले. ही गोष्ट भारतातल्या राज्यपालांविषयीच्या एकंदर परंपरेला धरूनच म्हणावी लागेल. कारण यापूर्वीच्या सर्व सरकारांनी हेच केले होते. मुळात आपल्या संघ राज्यव्यवस्थेच्या अपरिहार्य ओढाताणीत आपण राज्यपालांच्या पदाचे संपूर्ण राजकीयीकरण घडवले आहे, ही बाबदेखील या 'संदेशां'च्या मुळाशी होतीच. परंतु मागील सरकारांनी जे केले तेच 'जशास तसे' म्हणून पुढील सरकारांनी करायला हवे असे नाही, त्यात लोकशाहीचा प्रक्रियात्मक धागा कमकुवतच बनत जातो ही त्यातली सर्वात गंभीर बाब.
परंतु 'काँग्रेसमुक्त' नव्या भारताची जोरदार घोषणा करून सत्तेवर आलेल्या भारतीय जनता पक्षाने लोकशाहीच्या प्रक्रियात्मक राजकारणाचा अव्हेर करण्याचे डावपेच मात्र थेट काँग्रेसकडून उचललेले दिसतात. इतकेच नव्हे तर भारतीय जनता पक्षाच्या विजयाला 'नव्या राष्ट्रवादाच्या विजया'ची एक उन्मादी किनार असल्याने या अव्हेरासंबंधी (काँग्रेसच्या कालखंडाप्रमाणे) फारशी चर्चा-टीकाही होत नाही ही त्यातली आणखी एक आवर्जून लक्षात घेण्याजोगी बाजू. या अर्थाने भारतीय जनता पक्षाचे राजकारण म्हणजे केवळ 'मागील पानावरून पुढे चालू' अशा प्रकारचे नसून, त्यात लोकशाही प्रक्रियांवर स्वार होऊन त्यांचा संकोच घडवण्याच्या शक्यता दडलेल्या आहेत.
खरे तर भारतीय जनता पक्षाच्या लोकसभा निवडणुकांमधल्या विजयामध्येच लोकशाही; तिच्या प्रक्रियेतले गुणावगुण आणि राष्ट्रवाद यांच्यातील एक विवक्षित सांधेजोड गुंतली गेली आहे. भाजपला ३१ टक्के लोकांचा पाठिंबा मिळून जागा मिळाल्या २८५. हे लोकशाही प्रक्रियेचे आणि पक्षीय सत्तास्पर्धेच्या रचनेचे फलित, परंतु या गणितात मोदींच्या नेतृत्वाखाली साकारलेल्या वैशिष्टय़पूर्ण राष्ट्रवादाचीही भर पडून भाजपचा निवडणुकांमधला ३१ टक्के भारतीय जनतेचा पाठिंबा जणू काही सर्व राष्ट्राचा पाठिंबा बनला. राष्ट्रवाद आणि लोकशाहीच्या या सांधेजोडीत लोकशाही प्रक्रियांना वळवण्या-वाकवण्याचे अवसर सत्ताधारी पक्षाला मिळाले आहेत.
पंतप्रधानांचे सचिव म्हणून अमुक एका विशिष्ट व्यक्तीची निवड करण्यासाठी म्हणून सरकारने घाईघाईने अध्यादेश काढून कायद्यांमध्ये बदल घडवले. परंतु त्याचवेळेस निवडणुकीमध्ये सपाटून मार खाल्लेल्या काँग्रेसला किंवा काँग्रेस आघाडीला विरोधी पक्षनेतेपद देणे मात्र नाकारले आणि त्याकरिता अस्तित्वात असणाऱ्या कायद्यांमधील तांत्रिक तरतुदींची ढाल पुढे केली. या मुद्दय़ासंबंधी सध्या बोलणे बरेच अवघड आहे. कारण त्याला सहज काँग्रेस समर्थनाचा आणि भाजपविरोधाचा गडद रंग येतो. शिवाय आपल्या बहारीच्या काळात काँग्रेसनेदेखील विरोधी पक्षनेतेपदाच्या पायमल्लीचे नेमके हेच राजकारण केल्याने त्याला 'जशास तसे'चाही ठसठशीत, सोपा रंग येतो.
मात्र लोकशाहीचा राजकीय व्यवहार पुढे नेण्यासाठी अधिक प्रगल्भ बनवण्यासाठी 'जशास तसे'चे सोपे राजकारण उपयोगी पडत नाही. उलट त्यात लोकशाहीची दूरगामी हानी होण्याची शक्यता अधिक असते. याचा मक्ता भाजपने का घ्यावा? याला दोन उत्तरे आहेत. एक म्हणजे काँग्रेसप्रणीत भारतापेक्षा वेगळा, नवा भारत घडवण्याचे स्वप्न विकून भाजप सत्तेवर आला आहे. अशा वेळेस सोयिस्करपणे काँग्रेस पक्षाच्याच राजकारणाची 'री' ओढण्याचे काही कारण नाही. उलट नवा भारत घडवण्याचा खणखणीत आत्मविश्वास असणाऱ्या पक्षाने विरोधी पक्षनेतेपद अस्तित्वात असण्याची लोकशाहीची राजकीय गरज ओळखून ते पद सशक्त बनवण्याची धडपड आपल्या परीने करायला हवी होती. दुसरे म्हणजे, वर उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपप्रणीत नव्या राष्ट्रवादी विचारसरणीची लोकशाही प्रक्रियांशी नेमकी, हवीहवीशी गाठ पडून २०१४ च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर आला आहे. तरीसुद्धा त्याला मिळालेला जनादेश मर्यादित स्वरूपाचा आहे. या मर्यादित जनादेशाचे आणि लोकशाहीच्या प्रक्रियात्मक बाजूंचे भान ठेवीत विरोधी राजकारणाचा अवकाश सन्मानपूर्वक अस्तित्वात राखणे, त्याचे महत्त्व मान्य करणे ही निव्वळ भाजपचीच नव्हे तर चांगल्या लोकशाहीतल्या कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाची जबाबदारी बनते. त्याऐवजी तांत्रिक मुद्दय़ांच्या आधारे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेतेपदाचे दावे मोडीत काढून सत्ताधारी पक्षाने निवडणुकांतला विजय जरा जास्तच मनावर घेतला आहे असे दिसते.
अर्थात यात दोष फक्त सत्ताधारी पक्षाचा आहे असे नव्हे. पूर्वीच्या पद्धतीचे राजकारण आम्ही करणार नाही, असा या पक्षाचा दावा असल्याने त्याचे अपुरेपण जास्त ठळकपणे नजरेत भरते असे म्हणू या. परंतु विरोधी पक्षनेतेपदाच्या प्रश्नावर काँग्रेसनेदेखील जे निव्वळ 'तांत्रिक' स्वरूपाचे आंकाडतांडव केले त्याला तोड नाही. विरोधी पक्षनेतेपद म्हणजे निव्वळ मानाचा; राजकीय अस्तित्वाचा, औपचारिक सन्मानाचा मुद्दा नसून लोकशाही राजकारणात विरोधी पक्षांचे महत्त्व ठसठशीतपणे अधोरेखित करणारे ते पद आहे, याचे भान काँग्रेसच्या त्यासंबंधीच्या राजकारणातदेखील नव्हते. संसदीय कामकाजात; समित्यांच्या नेमणुकांत आणि त्यामुळे लोकशाही निर्णयप्रक्रियेत विरोधी पक्षनेत्याची भूमिका कळीची ठरते आणि त्याकरिता आम्ही भांडतो आहोत हा मुद्दा काँग्रेसच्या राजकारणात नव्हताच. या अर्थाने भारतातला विरोधी राजकारणाचा संकोच हा जास्त गंभीर स्वरूपाचा मुद्दा बनतो.
दुर्दैवाने या निवडणुकांनंतर निव्वळ काँग्रेसच नव्हे तर बिगर काँग्रेसी भाजपविरोधी पक्षदेखील पुरते भुईसपाट झाले आहेत. तृणमूल काँग्रेस किंवा अण्णाद्रमुकसारखे जे पक्ष संसदेत चमकदारपणे उठून दिसतात ते एक तर आपापल्या राज्यांच्या राजकीय समीकरणांमध्ये अडकले आहेत आणि (या राजकीय समीकरणांचा परिणाम म्हणूनच) ते खऱ्या अर्थाने भाजपविरोधी पक्ष नाहीत. याही अर्थाने भारतातील पक्षीय राजकारणात विरोधी राजकारणाचा संकोच ही जास्त गंभीर बाब बनते. आणि हा संकोच रोखून लोकशाही संस्थात्मक व्यवहार अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी सत्ताधारी पक्षावर येऊन पडते. विरोधी पक्षनेतेपदाच्या 'मारामारी'च्या राजकारणामागे इतके सारे व्यापक तत्त्व दडले आहे.
*लेखिका पुणे विद्यापीठात राज्यशास्त्राच्या प्राध्यापक असून  समकालीन राजकीय घडामोडींच्या विश्लेषक आहेत.

सोमवार, ४ ऑगस्ट, २०१४


दिल्लीतील 'महाराष्ट्र सदना'चे निवासी आयुक्त बिपीन मलिक यांच्या मराठी द्वेषामुळे गणेशोत्सव अडचणीत आल्याच्या चर्चेने सोमवारी दिवसभर वातावरण तापले आणि दिल्लीकर मराठीजनांमध्येही असंतोष निर्माण झाला. मात्र महाराष्ट्र सदनात यावर्षीही गणेशोत्सव साजरा होईल व त्याचा खर्च शासनातर्फे केला जाईल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नागपूर येथे दिली.
गणेशोत्सवाच्या मुद्यावरून दिल्लीत नेमके काय घडले, याची चौकशी केली जाईल, असेही चव्हाण यांनी रात्री पत्रकारांना सांगितले. मलिक यांच्या मराठीद्वेष्टय़ा वर्तनावरून याआधीही मुख्यमंत्र्यांकडे शिवसेनेने तक्रारी केल्या होत्या. त्यात सोमवारी गणेशोत्सवाचा वाद निर्माण झाला आणि या गणेशोत्सवातील 'विघ्न' राज्य सरकारने दूर करावे व हा उत्सव पार पाडावा, अशी मागणी भाजपने केली.  सेनाही उग्र पवित्रा घेणार, असे दिसताच मुख्यमंत्र्यांनी ही घोषणा केली.
महाराष्ट्र सदनात गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी दरवर्षी येथील कर्मचारी सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती स्थापन करतात. ही समिती राज्य सरकारकडे निधीसाठी प्रस्ताव पाठवते. यंदा मलिक यांच्या दहशतीमुळे ही समिती स्थापन झालेली नाही. त्यामुळे सरकारकडे सदनात गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी प्रस्तावदेखील पाठवण्यात आलेला नाही.
मराठी वातावरण, मराठी जेवण तर सोडाच साधा मराठी शिष्टाचारदेखील नसल्याने मराठी माणसाला महाराष्ट्र सदन कधीही आपले वाटत नाही. पण तरिही या सदनात अस्सल मराठमोळ्या वातावरणात साजरा होणाऱ्या गणेशोत्सवात दिल्लीकर उत्साहाने सहभागी होतात. गेल्या कित्येक वर्षांपासून महाराष्ट्र सदनात गणेशोत्सव थाटात साजरा होतो. त्यासाठी सदनातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांची सार्वजनिक गणेशोत्सव समिती आहे. ही समिती राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून निधी देण्याची विनंती करते. मलिक यांचा अपवाद वगळता अन्य अधिकारी व मुख्यमंत्र्यांचा गणेशोत्सवासाठी सदैव पुढाकार असतो. विशेष म्हणजे एरव्ही आठ लाख रुपये देणाऱ्या राज्य सरकारने गेल्या वर्षी सदनातील गणेशोत्सवासाठी दहा लाख रुपयांचा निधी दिला होता.
परंतु गेल्या तीन वर्षांपासून निवासी आयुक्तपदावर ठाण मांडून बसलेले मलिक यांनी सातत्याने गणेशोत्सवाला विरोध केला. अर्थात त्यांनी कधीही उघड विरोध केला नाही. त्यांच्या छुप्या विरोधाला न जुमानता गेल्या वर्षी सदनातील वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी आवाडे यांनी गणेशोत्सवाचे आयोजन केले होते. गणेशोत्सवास अवघे आठ दिवस उरले असताना आवाडे यांनी राज्य सरकारला प्रस्ताव पाठवून वैविध्यपर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले होते. यंदा मात्र आवाडे यांची महाराष्ट्रात बदली झाली आहे. गणेशोत्सवासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीच्या नंदिनी आवाडे अध्यक्ष होत्या. परंतु त्यांची बदली झाल्याने अध्यक्षपद रिक्त झाले आहे. मलिक यांचा मराठी द्वेष व व्यक्तिगत आकस नको म्हणून सदनातील एकही कर्मचारी या समितीचे अध्यक्षपद स्वीकारण्यास तयार नाही.
त्यामुळे दिल्लीकर मराठी माणसाला सदनातील गणेशोत्सवाला मुकावे लागेल, अशी चिन्हे होती. मुख्यमंत्र्यांनी ही मदत जाहीर केली असली तरी समिती स्थापन होणे मात्र बाकी आहे. या घडामोडीत लक्ष घालण्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याने महाराष्ट्र सदनावरील आडमुठी प्रशासकीय 'विघ्ने'ही दूर होण्याची शक्यता बळावली आहे.

शनिवार, २ ऑगस्ट, २०१४

फाळणीच्या कथा 

''फाळणीची आठवणदेखील काढू नका पण ती विसरूही नका.''  या कृष्णा सोबती यांच्या आर्जवापासून ''मंटो आता आपल्याला नेऊन कोठल्या खड्डय़ात लोटणार'' या जाणिवेपर्यंत नेणाऱ्या फाळणीविषयीच्या या संग्रहांतील अनेक कथा आपल्याला हलवून टाकतात. बधिर करतात आणि शरमवतातही.
इतिहास हा भूतकाळ व वर्तमानकाळ यांच्यात सतत चालणारा संवाद असतो. तो तत्कालीन कागदपत्रे, नेत्यांची भाषणे वा कमिटय़ांचे आणि लष्कराचे रिपोर्ट यातून पूर्णपणे ऐकू येत नाही. त्या उलथापालथीच्या कालखंडात सापडलेल्या व्यक्ती कोणत्या मन:स्थितीतून जात होत्या याचा अंदाज येत नाही. इतिहास कोरडा वाटू लागतो. ज्या समाजगटांच्या राजकीय, धार्मिक हक्कांची किंवा आर्थिक स्थितीची भाषा त्यांचे नेते उच्चरवाने करत असतात, त्यांची बोच वर्तमानाच्या भोवऱ्यात गटांगळ्या खाणाऱ्या जनतेला किती असते याचा शोध घेतल्यास इतिहासाचे अपूर्ण चित्र आणखी थोडे पूर्ण होते आणि त्याला चेहरा मिळतो. तो लोभस असतोच असे नाही पण मानवी असतो.
भारताच्या फाळणीतून जे साहित्य निर्माण झाले ते पाहता वरील गोष्ट पूर्णपणे खरी मानावी लागते. फाळणीतल्या अनुभवातून भरडून निघालेल्या अनेक भारतीय व पाकिस्तानी लेखकांनी आपल्या कथा-कादंबऱ्यांतून त्या वेळच्या परिस्थितीचे चित्रण केले आहे. अलोक भल्ला यांनी संपादित केलेले 'स्टोरीज अबाऊट द पार्टिशन ऑफ इंडिया' या तीन खंडांतल्या ग्रंथाची आठ वर्षांतच दुसरी आवृत्ती आली आहे. याचा चौथा खंडही आता प्रसिद्ध झाला आहे. इंतज़ार हुसेन या प्रसिद्ध पाकिस्तानी लेखकापासून सलील चौधरी या बंगाली लेखकापर्यंत (जे नंतर संगीतकार म्हणून नावाला आले) अनेक कथाकार यात आहेत. तसेच नव्या आवृत्तीत महिला लेखकांचीही संख्या जास्त आहे. चारही खंडांत कर्रतुलन ऐनहैदर या भारतीय मुस्लीम लेखिकेपासून पोपटी हिरानंदानी या पाकिस्तानमध्ये जन्मलेल्या सिंधी लेखिकेपर्यंत महिला लेखिकांचाही समावेश यात आहे.
हिंदू आणि मुस्लीम यांचे संबंध कधीच सरळ नव्हते, पण १९३५ नंतर दुहीचे बीज वेगाने पसरत गेले आणि त्याचे द्वेषमूलक हिंसाचारात जे रूपांतर झाले ते अभूतपूर्व होते. समान परंपरेचा धागा जो दोन्ही धर्मातील विचारवंतांनी जोपासू पाहिला होता तो उद्ध्वस्त झाला याची अनेक उदाहरणे अलोक भल्ला यांनी प्रस्तावनेत दिली आहेत. त्या वेळच्या संवेदनशील मनांची तगमग मंटोने समर्थ शब्दांत दुसऱ्या एका ठिकाणी व्यक्त केली आहे- ''समझ में नहीं आता था कि मैं कहाँ हूँ। बम्बई में हूँ या कराची में या लाहोर में हँू।.. तीन महिने तक मेरा दिमाग कोई फैसला नहीं कर सका। ऐसा मालूम होता था कि पर्देपर एक साथ कई फिल्में चल रहीं है। आपस में गडमड। सारा दिन कुर्सी पर बैठा ख्यालो में खोया रहता था।.. कोशिशों के बावजूद हिंदुस्तान से पाकिस्तान को और पाकिस्तान से हिंदुस्तान को अलग न कर सका। बार बार दिमाग में यह उलझन पैदा करनेवाला सवाल गँुजता.. वह सब जो अखंड हिंदुस्तान में लिखा गया है, उसका मालिक कौन होगा? क्या उसको भी बाँटा जायेगा?..''
धार्मिक द्वेष दर्शवणाऱ्या कथा, राग आणि उपेक्षा प्रगट करणाऱ्या कथा, पश्चात्तापाच्या आणि सांत्वनाच्या कथा आणि जो प्रदेश सोडून यावे लागले त्याच्या रम्य आठवणी काढणाऱ्या कथा असे ढोबळ भाग या कथांचे संपादकाने पाडले आहेत. यातल्या जो प्रदेश सोडून यावे लागले त्याच्या स्मरणाच्या कथा गलबलून टाकणाऱ्या आहेत. सैद महम्मद अश्रफ या पाकिस्तानी लेखकाच्या 'सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लॉक' म्हणजे 'थव्यातून अलग पडलेले पक्षी' या कथेतला पोलीस असलेला नायक आपल्या ड्रायव्हरला घेऊन स्थलांतरित पक्ष्यांची शिकार करायला गेला असताना त्याची जुन्या मित्राशी गाठ पडते. उत्तर प्रदेशातल्या एका छोटय़ा खेडय़ात त्या दोघांनी आपले बालपण आणि तारुण्य घालवलेले असते. तेथली झाडे, गल्ल्या, रस्ते, बाजार त्यांचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या मुली या सर्वाच्या आठवणी निघतात. शेवटी नायक स्थलांतरित पक्ष्यांची शिकार न करताच परत येतो. त्याचा ड्रायव्हर गुलामअली त्याला प्रवासात विचारतो, ''आता तुमचे नातेवाईक तेथे कोणी नाहीत का?'' नायक म्हणतो, ''नाही, कोणी नाही. सारे येथे पाकिस्तानात येऊन वसले. सगळे साले घाबरट होते. मीदेखील!'' जेव्हा ड्रायव्हर त्या नातेवाईकांना घाबरट म्हणण्यावर सौम्य आक्षेप घेतो तेव्हा नायक म्हणतो, ''गडय़ा, तुला न समजणाऱ्या तत्त्वज्ञानातला तो थोडा अवघड विषय आहे.'' नायकाची असाह्यता स्पष्ट आहे. पण हे सारे    म. गांधींच्या विचाराशी अजाणतेपणाने किती जवळ येते! २० एप्रिल १९४७ला गांधी लिहितात, ''आपण एवढी वर्षे गुलाम आणि भित्रे राहिलो आहोत की, धिक्कार करण्याजोगी कृत्ये करण्याची जराही लाज आपल्याला वाटत नाही.''
असीफ अस्लम फारुकी या लेखकाची 'लॅण्ड ऑफ मेमरिज' ही कथा अतिशय भावगर्भ आहे. विशेष म्हणजे लेखकाचा जन्म फाळणीनंतर तब्बल आठ वर्षांनी पाकिस्तानात झालेला आहे. मुलांचा विरोध असताना त्यांना घेऊन वडील पाकिस्तानातून भारतात फत्तेगढला येतात. मुले चिकित्सक नजरेतून गाव बघत असतात तर वडिलांचा जीव त्या गावात गुंतलेला असतो. पाकिस्तानात जेव्हा वडील ऑल इंडिया रेडिओ ऐकताना फत्तेगढच्या बिपीनचे नाव ऐकतात तेव्हा म्हणतात, ''गावात दोन बिपीन होते. हा कुठला आहे कोण जाणे!''
प्रसिद्ध हिंदी लेखक मोहन राकेश यांची 'ढिगाऱ्याचा मालक' या कथेतला म्हातारा पाकिस्तानमधून अमृतसरच्या आपल्या जुन्या गल्लीत आपल्या घराची अवस्था पाहायला येतो. तो वर्षांनुवर्षे तेथे राहिलेला असतो, पण आता त्याला कोणी ओळखही दाखवत नाही. उलट संशयाने त्याच्याकडे बघितले जाते. जेथे त्या म्हाताऱ्याने नवीन घर बांधलेले असते तिथे केवळ ढिगारा आता उरलेला असतो. त्या घराची अशी अवस्था गल्लीतल्या ज्या गुंडाने केलेली असते त्यालाच तो निरागसपणे विचारतो, ''रख्खा पहिलवान तू असताना असे कसे झाले?'' आणि त्या बलदंड माणसाचे पार पाणी पाणी होते.
विशेष म्हणजे पाकिस्तानातून अनेक जण भारतात नंतर त्यांचे गाव पाहायला, मित्रांना आणि नातेवाईकांना भेटायला आल्याच्या कथा यात आहेत. पण एकही हिंदू पाकिस्तानात त्याच कारणासाठी गेल्याची कथा यात नाही. त्याचे कारण उघड आहे.
भारताची फाळणी धार्मिक आधारावर झाली होती. पुढे पाकिस्तानपासून बांगलादेश भाषेच्या निकषावर वेगळा झाला. उम इ उम्मरा या बंगाली लेखिकेच्या कथेत हा विषय तिने हाताळला आहे. पूर्व पाकिस्तान मुस्लीम प्रदेश म्हणून बिहारी मुस्लीम कुटुंबं तेथे स्थलांतरित होते. पण त्या ठिकाणची संस्कृती, भाषा बंगाली असते, त्यात या उर्दू बोलणाऱ्या कुटुंबाची फार ओढाताण होते. कथेतले एक पात्र म्हणते, ''उर्दू भाषा म्हणून मला खूप आवडते, पण त्याचा उपयोग आमच्या संस्कृतीच्या खच्चीकरणासाठी होत असेल तर ते सहन केले जाणार नाही.'' एकाच धर्माचे वा समान भाषिकांचे राज्य म्हणजे न्यायाचे राज्य नव्हे हे त्यांच्या लक्षात येईपर्यंत फार उशीर झालेला असतो. फाळणीत लाखो लोक स्थलांतरित झाले. साहजिकच संग्रहातल्या अनेक कथा रेल्वे फलाट वा गाडीत घडलेल्या आहेत. 'द ट्रेन हॅज रिच्ड अमृतसर' या भीष्म सहानीच्या कथेत साधी माणसेदेखील संधी मिळाली की सूड घ्यायला कशी उद्युक्त होतात ते पाहायला मिळते.
स्त्रिया आणि मुले यांना कोणत्याही दंगलीत सर्वाधिक झळ पोचते. त्यांच्या कथा विषण्ण करणाऱ्या आहेत. अहमद कासमी यांच्या कथेत दंगलीत मुलगा गमावलेला परमेश्वर सिंग शिखांच्या तावडीतून एका छोटय़ा मुसलमान मुलाला वाचवतो व त्यांच्या दबावाखातर त्याला शीख म्हणून वाढवण्याचा अयशस्वी प्रयत्न करतो. मुलाच्या मनातली शिखांबद्दलची घृणा जात नाही. शेवटी परमेश्वर सिंग मुलाला सीमेवर पोचवतो आणि तेथल्या सैनिकाला सांगतो, ''मी त्याचा धर्म त्याला परत द्यायला आलेलो आहे.''
कृष्णा सोबती या लेखिकेने संपादकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले आहे, पळवून नेलेल्या व मारल्या गेलेल्या स्त्रियांचा नंतर कुटुंबात कोणी उल्लेखही करत नसे. पळवून नेलेल्या काही मुस्लीम स्त्रिया नंतर भारतातून सोडविण्यात आल्या तेव्हा मुसलमान कुटुंबांनी त्या स्वीकारल्या. शिखांचा दृष्टिकोनही उदार होता, पण हिंदू परिवारात तसे घडणे सहज नसे. काही कथांमध्ये नवरा बेपत्ता झाल्यावर त्याच्या पत्नीने तो मेला आहे असे समजून दुसऱ्या व्यक्तीबरोबर घरोबा करावा आणि काही दिवसांनी पहिल्या नवऱ्याने हजर व्हावे! हे काही कथांमध्ये आलेले आहे.
मंटोच्या 'मोझेल', 'तोबा टेकसिंग', 'थंडा गोश्त', 'खोल दो' या गाजलेल्या कथांचा अंतर्भाव या संग्रहात आहे. जाणकारांना त्या माहीत आहेत. त्यांचे इतर कथांपेक्षा वेगळेपण हे की मंटोच्या संतापाचा स्फोट त्यात झालेला आहे. भावनांच्या एवढय़ा आवेगाने त्या वाचताना थकल्यासारखे होते आणि मंटो आता आपल्याला नेऊन कोठल्या खड्डय़ात लोटणार अशी भीती वाटत राहते. फाळणीच्या हिंसाचारात देखील एकमेकाला मदत करण्याच्या, स्वत:चा जीव धोक्यात घालून दुसऱ्याला वाचवण्याच्या घटना घडलेल्या आहेत. काही कथा अशा प्रसंगांवर बेतलेल्या आहेत. काळ्याकुट्ट मेघांना जरतारी किनार कधी तरी का होईना पण दिसते. पण मंटो ती बघण्याचेच नाकारतो. मंटोबद्दल लिहिताना संपादकाने युरिपीडसचा आधार घेतला आहे- ''मी भीषण आणि बीभत्स एवढे काही बघितले आहे की, आता काही चांगले आणि मंगल असे दिसले तरी मला ते ओळखता येत नाही.''
कथासंग्रंह वाचल्यावर जावे आणि या साऱ्याचा कोणावर तरी सूड घ्यावा असे वाटत नाही. कमी ताकदीचे लेखक असते तर कदाचित तसे झाले असते. चूक आणि बरोबर, हिंदू आणि मुसलमान किंवा भारत आणि पाकिस्तान यांच्या पलीकडे जाऊन एकेकाळी सख्खे शेजारी असणाऱ्या माणसांच्या या कथा आहेत. ग्रंथाचे सारे सार इब्न इन्शा या पाकिस्तानी लेखकाच्या छोटय़ाशा कथेत आहे. तो विचारतो आहे, ''पाकिस्तानात कोण राहते? तर पंजाबी, सिंधी आणि बंगाली! पण हे सर्व तर हिंदुस्तानातही राहतात. मग फाळणी कशासाठी?'' तो पुढे म्हणतो, ''ती चूक होती.'' कृष्णा सोबतीनेही म्हटले आहे, ''फाळणीची आठवणदेखील काढू नका पण ती विसरूही नका.'' साऱ्या कथा वाचल्यावर या दोन्हींच्या मधले असे काही तरी आपल्याला वाटत राहते.
स्टोरीज अबाऊट द पार्टिशन ऑफ इंडिया (खंड १ ते ३) :
संपादक : अलोक भल्ला,
मनोहर पब्लिकेशन, नवी दिल्ली
पाने : ७४३, किंमत : १२९५ रुपये.