गुरुवार, ३१ जुलै, २०१४

मोदीजी अमेरिकेला जाताय , अस्मितेला जपा . 

मोदीजी, आपण  सप्टेंबरमध्ये अमेरिकेला जाताहेत असे समजले. यापूर्वी आपले माजी राष्ट्रपती अमेरिकेच्या दौऱ्यावर गेले असतांना त्यांना पायातले बूट काढून त्यांची सुरक्षा तपासणी केल्या गेली होती, व  जॉर्ज फर्नांडीस सरंक्षण मंत्री असतांना त्यांची कसून अंग झडती घेतल्या गेली होती असे समजते. आपल्या अमेरिकेतील (महिला) राजदूत या देशांतर्गत प्रवास करत असतांना त्यांचीही सुरक्षा तपासणी घेतल्या गेली होती असे वृत्त वाचनात आले होते. तेंव्हा अमेरिकेत आपल्या सोबत असे काही घडल्यास आपण अमेरिकेत पाउल न टाकता तसेच मायदेशी परत यावे व भारताची अस्मिता जपावी ही विनंती. या बाबतीत आपण लोकसभेच्या माजी सभापतीमीराकुमार यांचा आदर्श डोळ्यासमोर ठेवावाअसे मला सुचवावेसे वाटते. मीराकुमार यांना अमेरिकेच्या दौऱ्यावर जायचे होते. त्यापूर्वी त्यांनी अमेरिकन अधिकाऱ्यांना " विमानतळावर माझी सुरक्षा तपासणी होईल काय ? " अशी विचारणा केली असतांना त्यांना होकारार्थी उत्तर मिळाले. तेंव्हा मिराकुमारांनी आपला अमेरिकेला जायचा  बेत रद्द केला व देशाची अस्मिता जपली. माझ्यामते तर आपण अमेरिकेस जायलाच नको.  कारण यापूर्वी अमेरिकेने आपणास दोनदा व्हिसा नाकारला होता. आता आपण त्यांनी अमेरिकेस येण्याचे दिलेले आमंत्रण नाकारून आपला यापूर्वी झालेल्या अपमानाचेउट्टे काढावयास पाहिजे होते. आपण अमेरिकेस जाताहात म्हणजे आपलेच खेटर अडले आहे असे दाखविणे होय तेंव्हा माझ्या मते आपण अमेरिकेस जाउच नये. याउलट अमेरिकेच्या भोवताली जे देश आहेत उदा. कॅनडा , मेक्सिकोसारख्या देशात जाउन अमेरिकेला "बेस्ट " दाखवावी. नाहीतरी अमेरिकेत आपण जातो तेंव्हा "आले लेकाचे भिकारी" असाच भाव त्यांच्या मनात असतो आपल्या अमेरिका दौऱ्यामुळे त्यास पुष्टी मिळेल. तेंव्हा आपण जाऊ नये आपण सुज्ञ आहात. मी जास्त काय ते सांगावे ?
आपला नम्र
राजेंद्र कडू

बुधवार, ३० जुलै, २०१४

मोदींचा अणुऊर्जेचा भूलभुलय्या! 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशासाठी अणुऊर्जेचा पर्याय योग्य असल्याचे सांगत असले तरी गुजरातसाठी मात्र त्यांचा वेगळा निकष हे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे. गुजरातेत त्यांनी सौरऊर्जेवर भर देताना तिची निर्मिती 9 हजार मेगावॅटवर नेऊन ठेवली आहे.
- संजय परब (विशेष राजकीय प्रतिनिधी, दिव्य मराठी)
माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यूपीए एक व यूपीए दोन अशा आपल्या सत्तेच्या दोन्ही कालावधीत अणुऊर्जा हाच स्वच्छ, सुरक्षित व किफायतशीर ऊर्जेचा दीर्घकालीन स्रोत असल्याचे सांगितले होते. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प पुढे रेटण्याचेही काम याच काळात झाले आणि बहुचर्चित जैतापूर प्रकल्पाची वीटही काँग्रेसने रचली ती याच कालावधीत. आता यूपीए सरकार जाऊन भाजपप्रणीत एनडीए सरकार सत्तेत आले असून त्यांना अवघे दोन महिनेही झाले नसताना नरेंद्र मोदींनी मनमोहन यांचा कित्ता गिरवण्याचे काम केले आहे. अणुऊर्जा विभागाचे प्रमुखपद हे पंतप्रधानांकडे असल्याने मोदींनी मुंबई भेटीत शास्त्रज्ञ, उच्च अधिकार्‍यांची भेट घेऊन अणुऊर्जानिर्मिती तिपटीने वाढली पाहिजे यावर भर दिला. अणुऊर्जेचा जयजयकार करणार्‍या मोदींच्या मुंबई भेटीत दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. यापुढे देशात अणुऊर्जा वाढीवर भर दिला जाईल आणि जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना व स्थानिकांच्या असलेल्या विरोधाला ते फारशी किंमत देत नसल्याचेही स्पष्ट झाले.
पहिला मुद्दा आहे तो जीनिव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व मिळवण्याचा आणि यासाठी अमेरिकेने केलेल्या अणुऊर्जा कराराला मान्यता देण्याचा. हा राजनैतिक डाव असल्याचे उघड आहे. युरोपियन राष्ट्रांनी बंद केलेल्या अणुप्रकल्पांना भारताने आपली दारे उघडी करून देणे म्हणजे अमेरिकेच्या तालावर भारताची पुढची पावले असतील, हे अधोरेखित होते. लवकरच मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीला जाणार आहेत. तेथे यावर आणखी चर्चा होईल. दुसरा मुद्दा आहे तो अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे युरेनियम मिळवण्याचा. आपल्याला यासाठी नेहमीच परदेशावर अवलंबून राहावे लागते आहे. सध्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व कझाकिस्तानमधून हे आयात करावे लागत आहे. आयात आणि नंतर युरेनियमवर प्रक्रिया करून त्यामधून वीजनिर्मिती करण्यासाठी प्रतिमेगावॅट 12 कोटींचा खर्च येईल. याचा अर्थ 1 हजार मेगावॅटसाठी 10 ते 12 हजार कोटी खर्च करावे लागतील.
यासाठी जैतापूर प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊ. हा 10 हजार मेगॉवटचा प्रकल्प असून त्यासाठी 1 अब्ज 20 हजार कोटी खर्च येईल. या प्रकल्पामधून राज्यातील ग्राहकांना प्रतियुनिट सध्याचा विचार करता 9 ते 10 रुपये लागतील. एवढे पैसे देण्याची सामान्य लोकांची क्षमता आहे का, हा पहिला प्रश्न आहे आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे सरकारने अनुदान दिले तरी दुसरीकडून कराच्या रूपात सामान्यांच्या खिशात हात हा घातला जाणारच आहे. जैतापूर किंवा तत्सम दुसरा अणुऊर्जा प्रकल्प या घडीला देशात उभारायचे ठरवले तरी तो आज जाहीर केला आणि दोन-तीन वर्षांत झाला असे होत नाही. त्याला किमान 12 वर्षे लागणार आणि तो वाढलेला खर्चही शेवटी बिलाच्या रूपात लोकांकडूनच वसूल केला जाणार! युरेनियम निर्मितीची आपली 30 टक्केही क्षमता नसताना आपण त्यासाठी परदेशांवर अवलंबून राहून अब्जावधी रुपये वाया घालवणार आहोत आणि यात देशाचे नुकसान आहे.
जागतिक बँक किंवा परदेशातून यासाठी आपल्याला कर्जही मिळेल. पण ते चुकवण्यासाठी वर्षानुवर्षे आपणास इतरांवर अवलंबून राहावे लागेल. यात परदेशांचा फायदा आहे. कारण त्यांचे युरेनियम विकले जाणार आणि ते घेण्यासाठी कर्जाच्या जाळ्यातही ते आपल्याला गोवणार आणि वर सुरक्षेची कुठलीही हमी नाही. हमी देतो असे कागदावर सांगितले जाते. पण एकदा सार्‍या जगाने रशियातील चेर्नोबिल प्रकरणाने भयानक धडा घेतला आहे. 1986 मध्ये झालेल्या चेर्नोबिल अणुभट्टी स्फोटात लाखो माणसे किरणोत्सारानेमेली. काही कायमची अधू झाली आणि नवीन जन्माने येणारी मुलेही अपंग निघाली. आज चेर्नोबिलच्या परिसरात 25 किलोमीटरपर्यंत राहण्याची परवानगी नाही. आताचे ताजे उदाहरण आपल्यासमोर आहे ते जपानमधील फुकुशिमाचे. आज जपानचे अब्जावधी करोडचे नुकसान तर झाले, पण जपानी लोकांच्या आरोग्यावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
अमेरिकेने गेली 40 वर्षे अणुप्रकल्प सुरू केलेला नाही. युरोपियन राष्ट्रांपैकी र्जमनीने 22 पैकी 20 प्रकल्प बंद केले असून इटलीत तर सार्‍या देशभर जनसुनावणी होऊन एकही प्रकल्प सुरू होता कामा नये, असा ठराव झाला. जपानमध्येही पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला 50 हजार माणसांनी घेराव घालून कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्प होता कामा नये, असा हल्लाबोल केला.
भूकंपाच्या टोकावर असलेल्या जपानने सुरक्षेची सर्व काळजी घेऊनही त्यांना त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक हल्ल्यासमोर मान तुकवावी लागली आणि आज तेथे 54 पैकी फक्त 2 अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू आहेत. अपघातामुळे अमेरिकेने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे सोडून दिले असे म्हटले जाते. पण ते अर्धसत्य असून अमेरिकेत अणुवीज ही इतर वीजस्रोतांपेक्षा 30 टक्क्यांनी महाग आहे. त्याचबरोबर अणुप्रकल्पांच्या बांधकामाच्या किमतीत अमेरिकेत प्रतिवर्षी 24 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि याच वेळी इतर ऊर्जास्रोतांच्या किमतीत फक्त 6 टक्के वाढ झाली आहे. याचसंदर्भात आता भारताकडे वळूया.. आपल्या देशाची सध्याची ऊर्जानिर्मिती आहे ती 2 लाख 50 हजार मेगावॅट. कोळसा, हायड्रो गॅस, अणुऊर्जा, सौर तसेच पवनऊर्जेमधून त्याची निर्मिती केली जाते. यात अणुऊर्जेचा वाटा आहे फक्त 5 हजार 300 मेगावॅट. याउलट सौर व पवनऊर्जेमधून या घडीला 27 हजार मेगावॅट निर्मिती केली जात आहे. भारताने गेल्या 55 वर्षांत 50 लाख कोटी खर्च करून किती अणुवीज निर्माण केली तर फक्त 5 हजार 300 मेगावॅट आणि मुंबईजवळील तारापूर आणि देशातील इतर अणुभट्टय़ांच्या शेजारील गावांमध्ये हजारो माणसे दगावली, कायमची जायबंदी झाली किंवा नवीन पिढी अपंग जन्माला आली. त्याची किंमत आपण कुठल्या पैशात मोजणार आहोत, हे मोदी सरकारलाच ठाऊक! सौर व पवनऊर्जेसारखा चांगला पर्याय आज उपलब्ध आहे. कुणी म्हणते ही ऊर्जा खर्चिकही आहे. पण उदाहरण घ्यायचे झाल्यास 8 वर्षांपूर्वी प्रतियुनिट 16 रुपये 75 पैशांना पडणारी ही वीज आज 6 रुपये 70 पैशांना पडत आहे. सौरऊर्जेची मागणी वाढत जाईल, तशी त्याची किंमतही कमी होत जाणार असून 2016 मध्ये ती 5 रुपये प्रतियुनिट मिळू शकेल. पण अणुवीज मात्र यापेक्षा भविष्यात दुप्पट किंवा तिप्पट भावाने खरेदी करावी लागणार आहे.
मोदी देशासाठी अणुऊर्जेचा योग्य पर्याय असल्याचे सांगत असले तरी गुजरातसाठी मात्र त्यांचा वेगळा निकष हे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे. गुजरातेत त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सौरऊर्जेवर भर देताना तिची निर्मिती 9 हजार मेगावॅटवर नेऊन ठेवली आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राजस्थानमध्येही 10 हजार मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती होते. राजस्थानमधील थरच्या वाळवंटी प्रदेशात सौरऊर्जेची निर्मिती भविष्यात केल्यास 3 ते 4 लाख मेगावॅट वीज देशाला मिळू शकते. हे सारे मोदींना ठाऊक आहे. अणुऊर्जेचा प्रश्न इथेच संपत नाही. अणुकचर्‍याचे काय करायचे, हा आणखी एक भयानक प्रश्न आहे. तो पुरण्यासाठी किंवा जाळण्यासाठी आज जगभर संशोधन सुरू असून त्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले जात आहेत. हे भारताला परवडणार आहे का? सौर, पवन अशा नैसर्गिक साधनसंपत्तीमधून वीजनिर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी जे मोदींनी गुजरातमध्ये केले ते सार्‍या देशभर करायला काय हरकत आहे? पण मोदींना अमेरिका आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या सांगतील तसे पुढे जायचे आहे आणि हीच खरी ग्यानबाची मेख आहे.
 


माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी यूपीए एक व यूपीए दोन अशा आपल्या सत्तेच्या दोन्ही कालावधीत अणुऊर्जा हाच स्वच्छ, सुरक्षित व किफायतशीर ऊर्जेचा दीर्घकालीन स्रोत असल्याचे सांगितले होते. कुडनकुलम अणुऊर्जा प्रकल्प पुढे रेटण्याचेही काम याच काळात झाले आणि बहुचर्चित जैतापूर प्रकल्पाची वीटही काँग्रेसने रचली ती याच कालावधीत. आता यूपीए सरकार जाऊन भाजपप्रणीत एनडीए सरकार सत्तेत आले असून त्यांना अवघे दोन महिनेही झाले नसताना नरेंद्र मोदींनी मनमोहन यांचा कित्ता गिरवण्याचे काम केले आहे. अणुऊर्जा विभागाचे प्रमुखपद हे पंतप्रधानांकडे असल्याने मोदींनी मुंबई भेटीत शास्त्रज्ञ, उच्च अधिकार्‍यांची भेट घेऊन अणुऊर्जानिर्मिती तिपटीने वाढली पाहिजे यावर भर दिला. अणुऊर्जेचा जयजयकार करणार्‍या मोदींच्या मुंबई भेटीत दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या. यापुढे देशात अणुऊर्जा वाढीवर भर दिला जाईल आणि जैतापूर प्रकल्पाला शिवसेना व स्थानिकांच्या असलेल्या विरोधाला ते फारशी किंमत देत नसल्याचेही स्पष्ट झाले.
पहिला मुद्दा आहे तो जीनिव्हाच्या आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषदेत सदस्यत्व मिळवण्याचा आणि यासाठी अमेरिकेने केलेल्या अणुऊर्जा कराराला मान्यता देण्याचा. हा राजनैतिक डाव असल्याचे उघड आहे. युरोपियन राष्ट्रांनी बंद केलेल्या अणुप्रकल्पांना भारताने आपली दारे उघडी करून देणे म्हणजे अमेरिकेच्या तालावर भारताची पुढची पावले असतील, हे अधोरेखित होते. लवकरच मोदी अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीला जाणार आहेत. तेथे यावर आणखी चर्चा होईल. दुसरा मुद्दा आहे तो अणुऊर्जा निर्मितीसाठी लागणारे युरेनियम मिळवण्याचा. आपल्याला यासाठी नेहमीच परदेशावर अवलंबून राहावे लागते आहे. सध्या ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा व कझाकिस्तानमधून हे आयात करावे लागत आहे. आयात आणि नंतर युरेनियमवर प्रक्रिया करून त्यामधून वीजनिर्मिती करण्यासाठी प्रतिमेगावॅट 12 कोटींचा खर्च येईल. याचा अर्थ 1 हजार मेगावॅटसाठी 10 ते 12 हजार कोटी खर्च करावे लागतील.
यासाठी जैतापूर प्रकल्पाचे उदाहरण घेऊ. हा 10 हजार मेगॉवटचा प्रकल्प असून त्यासाठी 1 अब्ज 20 हजार कोटी खर्च येईल. या प्रकल्पामधून राज्यातील ग्राहकांना प्रतियुनिट सध्याचा विचार करता 9 ते 10 रुपये लागतील. एवढे पैसे देण्याची सामान्य लोकांची क्षमता आहे का, हा पहिला प्रश्न आहे आणि दुसरा प्रश्न म्हणजे सरकारने अनुदान दिले तरी दुसरीकडून कराच्या रूपात सामान्यांच्या खिशात हात हा घातला जाणारच आहे. जैतापूर किंवा तत्सम दुसरा अणुऊर्जा प्रकल्प या घडीला देशात उभारायचे ठरवले तरी तो आज जाहीर केला आणि दोन-तीन वर्षांत झाला असे होत नाही. त्याला किमान 12 वर्षे लागणार आणि तो वाढलेला खर्चही शेवटी बिलाच्या रूपात लोकांकडूनच वसूल केला जाणार! युरेनियम निर्मितीची आपली 30 टक्केही क्षमता नसताना आपण त्यासाठी परदेशांवर अवलंबून राहून अब्जावधी रुपये वाया घालवणार आहोत आणि यात देशाचे नुकसान आहे.
जागतिक बँक किंवा परदेशातून यासाठी आपल्याला कर्जही मिळेल. पण ते चुकवण्यासाठी वर्षानुवर्षे आपणास इतरांवर अवलंबून राहावे लागेल. यात परदेशांचा फायदा आहे. कारण त्यांचे युरेनियम विकले जाणार आणि ते घेण्यासाठी कर्जाच्या जाळ्यातही ते आपल्याला गोवणार आणि वर सुरक्षेची कुठलीही हमी नाही. हमी देतो असे कागदावर सांगितले जाते. पण एकदा सार्‍या जगाने रशियातील चेर्नोबिल प्रकरणाने भयानक धडा घेतला आहे. 1986 मध्ये झालेल्या चेर्नोबिल अणुभट्टी स्फोटात लाखो माणसे किरणोत्सारानेमेली. काही कायमची अधू झाली आणि नवीन जन्माने येणारी मुलेही अपंग निघाली. आज चेर्नोबिलच्या परिसरात 25 किलोमीटरपर्यंत राहण्याची परवानगी नाही. आताचे ताजे उदाहरण आपल्यासमोर आहे ते जपानमधील फुकुशिमाचे. आज जपानचे अब्जावधी करोडचे नुकसान तर झाले, पण जपानी लोकांच्या आरोग्यावर त्याचा मोठा परिणाम झाला आहे.
अमेरिकेने गेली 40 वर्षे अणुप्रकल्प सुरू केलेला नाही. युरोपियन राष्ट्रांपैकी र्जमनीने 22 पैकी 20 प्रकल्प बंद केले असून इटलीत तर सार्‍या देशभर जनसुनावणी होऊन एकही प्रकल्प सुरू होता कामा नये, असा ठराव झाला. जपानमध्येही पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला 50 हजार माणसांनी घेराव घालून कुठल्याही परिस्थितीत प्रकल्प होता कामा नये, असा हल्लाबोल केला.
भूकंपाच्या टोकावर असलेल्या जपानने सुरक्षेची सर्व काळजी घेऊनही त्यांना त्सुनामीसारख्या नैसर्गिक हल्ल्यासमोर मान तुकवावी लागली आणि आज तेथे 54 पैकी फक्त 2 अणुऊर्जा प्रकल्प सुरू आहेत. अपघातामुळे अमेरिकेने अणुऊर्जा प्रकल्प उभारणे सोडून दिले असे म्हटले जाते. पण ते अर्धसत्य असून अमेरिकेत अणुवीज ही इतर वीजस्रोतांपेक्षा 30 टक्क्यांनी महाग आहे. त्याचबरोबर अणुप्रकल्पांच्या बांधकामाच्या किमतीत अमेरिकेत प्रतिवर्षी 24 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि याच वेळी इतर ऊर्जास्रोतांच्या किमतीत फक्त 6 टक्के वाढ झाली आहे. याचसंदर्भात आता भारताकडे वळूया.. आपल्या देशाची सध्याची ऊर्जानिर्मिती आहे ती 2 लाख 50 हजार मेगावॅट. कोळसा, हायड्रो गॅस, अणुऊर्जा, सौर तसेच पवनऊर्जेमधून त्याची निर्मिती केली जाते. यात अणुऊर्जेचा वाटा आहे फक्त 5 हजार 300 मेगावॅट. याउलट सौर व पवनऊर्जेमधून या घडीला 27 हजार मेगावॅट निर्मिती केली जात आहे. भारताने गेल्या 55 वर्षांत 50 लाख कोटी खर्च करून किती अणुवीज निर्माण केली तर फक्त 5 हजार 300 मेगावॅट आणि मुंबईजवळील तारापूर आणि देशातील इतर अणुभट्टय़ांच्या शेजारील गावांमध्ये हजारो माणसे दगावली, कायमची जायबंदी झाली किंवा नवीन पिढी अपंग जन्माला आली. त्याची किंमत आपण कुठल्या पैशात मोजणार आहोत, हे मोदी सरकारलाच ठाऊक! सौर व पवनऊर्जेसारखा चांगला पर्याय आज उपलब्ध आहे. कुणी म्हणते ही ऊर्जा खर्चिकही आहे. पण उदाहरण घ्यायचे झाल्यास 8 वर्षांपूर्वी प्रतियुनिट 16 रुपये 75 पैशांना पडणारी ही वीज आज 6 रुपये 70 पैशांना पडत आहे. सौरऊर्जेची मागणी वाढत जाईल, तशी त्याची किंमतही कमी होत जाणार असून 2016 मध्ये ती 5 रुपये प्रतियुनिट मिळू शकेल. पण अणुवीज मात्र यापेक्षा भविष्यात दुप्पट किंवा तिप्पट भावाने खरेदी करावी लागणार आहे.
मोदी देशासाठी अणुऊर्जेचा योग्य पर्याय असल्याचे सांगत असले तरी गुजरातसाठी मात्र त्यांचा वेगळा निकष हे या निमित्ताने लक्षात ठेवायला हवे. गुजरातेत त्यांनी आपल्या कार्यकाळात सौरऊर्जेवर भर देताना तिची निर्मिती 9 हजार मेगावॅटवर नेऊन ठेवली आहे. भाजपचे सरकार असलेल्या राजस्थानमध्येही 10 हजार मेगावॅट सौरऊर्जेची निर्मिती होते. राजस्थानमधील थरच्या वाळवंटी प्रदेशात सौरऊर्जेची निर्मिती भविष्यात केल्यास 3 ते 4 लाख मेगावॅट वीज देशाला मिळू शकते. हे सारे मोदींना ठाऊक आहे. अणुऊर्जेचा प्रश्न इथेच संपत नाही. अणुकचर्‍याचे काय करायचे, हा आणखी एक भयानक प्रश्न आहे. तो पुरण्यासाठी किंवा जाळण्यासाठी आज जगभर संशोधन सुरू असून त्यासाठी कोट्यवधी डॉलर्स खर्च केले जात आहेत. हे भारताला परवडणार आहे का? सौर, पवन अशा नैसर्गिक साधनसंपत्तीमधून वीजनिर्मितीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी जे मोदींनी गुजरातमध्ये केले ते सार्‍या देशभर करायला काय हरकत आहे? पण मोदींना अमेरिका आणि बहुराष्ट्रीय कंपन्या सांगतील तसे पुढे जायचे आहे आणि हीच खरी ग्यानबाची मेख आहे.

शनिवार, २६ जुलै, २०१४

बिपीन मलिक महाराष्ट्रातही वादग्रस्त 

नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनात सेना खासदारांनी केलेल्या राडय़ामुळे चर्चेत आलेले सनदी अधिकारी बिपीन मलिक राज्यात कार्यरत असतानाही वादग्रस्त ठरले होते. मलीक आणि वाद हे समीकरण नवे नाही, असे मत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या वर्तुळात आता व्यक्त होत आहे.
दिल्लीत महाराष्ट्र सदनात चपातीवरून झालेल्या राडय़ामुळे शिवसेनेच्या खासदारांवर सर्वत्र टीका होत असली तरी या वादाच्या निमित्ताने राज्याचे दिल्लीतील निवासी आयुक्त बिपीन मलिक यांच्या कार्यशैलीवरही प्रश्नचिन्ह उभे ठाकले आहे. मलिक राज्यात कार्यरत असताना अनेक ठिकाणी त्यांचा वाद चर्चेचा विषय ठरला होता. भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाल्यानंतर महाराष्ट्र कॅडर मिळालेल्या मलीक यांना परिविक्षाधीन कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर १९९५ ला गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी म्हणून नेमणूक देण्यात आली होती. नक्षलवादामुळे संवेदनशील असलेल्या या जिल्ह्य़ात असताना मलीक यांनी अनेक वाद निर्माण केले. गडचिरोली जिल्ह्य़ातील बांबू देशाच्या विविध भागात जातो. या बांबूची वाहतूक करणारे ट्रक क्षमतेपेक्षा जास्त माल वाहून नेतात, हे लक्षात आल्यावर मलिक यांनी कारवाई करण्यासंबंधी पोलिसांना सूचना दिल्या होत्या. तरीही पोलिसांनी कारवाई केली नाही म्हणून संतप्त होऊन त्यांनी चामोर्शी मार्गावर स्वत: उभे राहून ट्रकचे टायर फोडले. यावरून त्यांचा तेव्हाचे पोलीस अधीक्षक व्ही. व्ही. लक्ष्मीनारायण यांच्याशी मोठा वाद झाला होता.
हे दोघे अधिकारी गडचिरोलीत असताना एडका आत्राम या आदिवासीचा भामरागड पोलीस ठाण्याच्या कोठडीत मृत्यू झाला. यामुळे संतप्त झालेल्या आदिवासींनी मोठा मोर्चा काढला. या मोर्चाला सामोरे जाताना मलिक यांनी पोलिसांविरुद्ध चिथावणीची भाषा वापरली. यावरूनही मोठा वाद निर्माण झाला होता. लक्ष्मीनारायण यांनी मलीक यांच्या या वर्तनाची तक्रार थेट मुख्य सचिवांकडे केली होती. अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करून सुद्धा या दोघांमधील वाद मिटला नाही. अखेर शासनाने मलिक यांची तडकाफडकी बदली केली. त्यांना कुठेही नेमणूक दिली नाही. यामुळे अस्वस्थ झालेले मलीक नंतरचे चार महिने गडचिरोलीतच होते. या साऱ्या प्रकारामुळे संतप्त झालेल्या मलिक यांनी महाराष्ट्र कॅडर बदलून मिळावे, अशी मागणी गृहमंत्रालयाकडे केली होती. ती मान्य न झाल्याने त्यांनी महाराष्ट्र सोडून इतर ठिकाणी प्रतिनियुक्तीवर जाण्याचा मार्ग स्वीकारला. हा कालावधी संपल्यानंतर त्यांना राज्याच्या कॅडरमध्ये परत यावे लागले. शासनाने त्यांना अखेर दिल्लीत नेमणूक दिली. तेथेही ते आता कार्यशैलीवरून वादात अडकले आहेत. स्पष्ट आणि रोखठोक भूमिका घेणारे मलिक प्रसंगी प्रशासनाविरोधात सुद्धा भूमिका घेतात, असे त्यांच्यासोबत काम केलेल्या अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. (लोकसत्ता २७/०७/२०१४)

शुक्रवार, २५ जुलै, २०१४

वादामुळे महाराष्ट्र सदनाची प्रतिष्ठा धुळीस मिळाली.…

नवीन महाराष्ट्र सदन उद्घाटनाच्या दिवसापासून वादाच्या भोवऱ्यात आहे. राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांच्या हस्ते या भव्य वास्तूचे उद्घाटन झाले होते. या कार्यक्रमात चक्कवीज गेली होती व निवासी आयुक्त विपीन मलिक यांच्या व्यवस्थापन कौशल्याचा 'उजेड' पडला होता. सदनात मिळणारे निकृष्ट चवीचे जेवण व मलिक यांच्या मराठी द्वेषामुळे ही वास्तू कधीही दिल्लीस्थित मराठी माणसाला आपली वाटली नाही. त्यात आता शिवसेना खासदारांच्या धुमाकुळास 'धार्मिक' रंग चढल्यामुळे महाराष्ट्राची प्रतिष्ठा कमी झाली आहे. मलिक व सेना खासदारांच्या परस्पर संघर्षांत महाराष्ट्र सदन बदनाम झाल्याची भावना दिल्लीतील मराठी वर्तुळात व्यक्त होत आहे.
या वादास शिवसेना खासदारांची दबंगगिरी व मलिक यांचा मराठीद्वेष सारखाच कारणीभूत आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या कारकिर्दीत एकाही मराठी कार्यक्रमाला मलिक उपस्थित नव्हते. दि. २२ जुलै रोजी झालेल्या सहय़ाद्री महोत्सवास मलिक यांनी ऐन वेळी परवानगी नाकारली. त्यासाठी देण्यात आलेल्या कारणामागे निव्वळ मराठीद्वेष होता. ध्वनिप्रक्षेपण यंत्रणा वापरायची नाही, खुच्र्याची रचना बदलायची नाही, कार्यक्रम एकीकडे तर भोजन भलतीकडे, मराठी सिनेमा दाखवायचा असेल तर उपलब्ध साधनांमध्ये व्यवस्था करायची, अशा जाचक अटी त्यांनी ठेवल्या होत्या. आयोजकांनी कार्यक्रमाच्या आदल्या दिवशी सर्वाना स्थान बदलल्याचा ई-मेल धाडला होता. त्यात सदनाच्या प्रशासनाकडून आलेल्या अनुभवांची जंत्रीच होती. मलिक केवळ सामान्य मराठी नागरिकांशीच नव्हे तर राज्यातील मंत्र्यांशीदेखील असेच अरेरावीने वागत असल्याची तक्रार आहे. रोजगार हमी योजनामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या प्रस्तावित पत्रकार परिषदेस मलिक यांनी ऐन वेळी सभागृह देण्यास नकार दिला. दि. ३० मे रोजी राऊत यांनी दिल्लीत खर्डा येथील नितीन आगे हत्याप्रकरणी काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांची भेट घेतली होती. त्याची माहिती देण्यासाठी राऊत यांनी महाराष्ट्र परिचय केंद्रातर्फे पत्रकारांना अधिकृत एसएमएस पाठवला होता. ऐन वेळी अन्य सभागृहात राऊत यांना ही पत्रकार परिषद घ्यावी लागली होती. महाराष्ट्र सदनात कॅण्टीन चालविण्यासारखी परिस्थिती नाही. सदनाचे उपव्यवस्थापक नितीन गायकवाड यांनी शिवसेना खासदारांना दिलेल्या माहितीनुसार आतापर्यंत कॅण्टीनच्या निविदांवर सात लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहे. हैदराबादचा एक केटरर वगळता अन्य कुणीही निविदा भरीत नाही. निविदेसाठीचे नियम मलिक यांनीच निश्चित केले आहेत. ( लोकसत्ता दिनांक २५/०७/२०१४)














अच्छे दिन कहा गये है. रेल्वेचे 'जनता खाना' गायब
नाशिकरोड । सर्वसाधारण प्रवाशांसाठी रेल्वेने सुरू केलेला जनता खाना गायब झाला आहे. प्रशासनाचे आदेश धाब्यावर बसवून स्थानकावरील उपाहारगृहामध्ये या खान्याची जागा इतर महागड्या पदार्थांनी घेतली आहे. परवडणारे खाद्यपदार्थ मिळत नसल्याने सामान्य प्रवाशांची उपासमार होत आहे. मध्य रेल्वे प्रशासनाने माफक दरात (15 रुपये) जनता खाना मिळावा म्हणून प्रत्येक स्थानकावर योजना सुरू केली.

 

गुरुवार, २४ जुलै, २०१४

कन्या सासुराशी जाये……   सोनियाजी  इटलीची कन्या.  तर सानिया पाकिस्तानची सून. " मराठीत कन्या सासुराशी जाये, मागे परतून पाहे " अशी एक ओवी आहे.  लग्न झाले तरी माहेरची ओढ कायम असते. सानिया म्हणते माझेपुर्वज शंभर वर्षांपासून भारतात आहेत. एक वृत्त वाहिनीने माहिती दिली की दोन माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग व इंद्रकुमार गुजराल सध्याच्या पाकिस्तानात जन्मलेले आहेत तर माजी गृहमंत्री लाल कृष्ण अडवानी हे सुद्धा पाकिस्तानातून भारतात आलेले आहेत. अशीही माहिती दिल्या गेली की अडवानी पाकिस्तान दौऱ्यावर गेले असतांना कराची शहरात असलेले त्यांचे वडिलोपार्जित घर पाहायला गेले होते मात्र तेथे आठ मजली अपार्टमेंट उभे झालेले पाहून त्यांना खूप वाईट वाटले होते. मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले तेंव्हा त्यांच्या पाकिस्तानातील जन्म गावी पेढे वाटल्या गेले होते. तरिही पाकिस्तान सरकारने तेथील गावकऱ्यांना गद्दार म्हणून घोषित केले नव्हते.
काही वर्षांपूर्वी भारतीय परराष्ट्र व्यवहार खात्यातील अधिकाऱ्यांना विदेशी महिला किंवा पुरुषाशी विवाह करण्यास मनाई होती. नंतर ही अट काढून टाकण्यात आली. माजी राष्ट्रपती पूर्वी परराष्ट्र खात्यात नोकरीस होते. त्यांच्या सुविद्य पत्नी ह्या ब्रम्हदेशच्या नागरिक होत्या. सोनियाजी लग्न होऊन भारतात रहायला आल्या. सानिया कुठे राहते याची मला माहिती नाही. ती जर अजूनही भारतात राहत असेल तर ती अजून सासूच्या राशीला ? गेली नाही असेच  म्हणावे लागेल. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांची मानलेली मुलगी सुद्धा नवऱ्याला घेऊन पंतप्रधानांच्या निवासस्थानीच राहत असे असे सांगतात.

अरामराज्ये 

तुमच्या एक लक्षात आले काय ? महिला व बालक यांच्यावरील  अत्याचाराच्या फक्त बिगर भाजप राज्यातील बातम्याच  इलेक्ट्रॉनिक मिडियावाले घोळवून घोळवून  सांगताहेत. फक्त उत्तरप्रदेश, बिहार येथील बातम्याच असतात. इतर राज्यांत जणू काही " रामराज्य " आहे. आता तर काय भाजपने आपला अनुभवी माणूस उत्तर प्रदेशात राज्यपाल म्हणून पाठविला आहे. म्हणजे राज्यात कायदा व सुव्यवस्था ढासळलेली आहे असा राज्यपालांनी अहवाल पाठविला की राज्यात वेळ न दवडता राष्ट्रपती राजवट लागू करायला केंद्र सरकार मोकळे. 
राजेंद्र कडू

मंगळवार, २२ जुलै, २०१४

दरारा, दबदबा की दहशत ? 

इंग्रज इतिहासकारांनी मराठय़ांच्या बाबतीत मुद्दाम बदनामीकारक कथा प्रसृत केल्या. ते  त्यांच्या राजकारणासाठी आवश्यक होते. मराठय़ांना होता होईल तो उपेक्षेने वा अनुल्लेखाने मारणे आणि जेथे त्यांचा उल्लेख टाळता येणारच नाही, तेथे त्यांची बदनामी करणे, त्यांचा तेजोभंग करणे हे इंग्रजांचे धोरण होते. मात्र फकीर मोहन सेनापती यांच्यासारखा स्वातंत्र्यसेनानीही मराठय़ांचे असेच चित्र   रंगवतो, हे खेदजनकच..
मराठी समाजाच्या गेल्या काही शतकांमधील चलनवलनाचा विचार भारतीय पातळीवरून केला, तर असे नि:संशयाने म्हणता येते, की इतिहासातील अठरावे शतक हे मराठय़ांचे शतक होते. उत्तर हिंदुस्थानात महादजी शिंद्यांसारखे कर्तबगार दिल्लीच्या मोगल बादशाहला आपल्या नियंत्रणात ठेवून त्याच्या माध्यमातून सत्ता राबवीत असताना दक्षिण हिंदुस्थानात तंजावरच्या भोसले घराण्यातील सरफोजी राजांसारखे तत्त्वज्ञ सत्ताधारी विद्या, कला आणि विज्ञान यांचा प्रसार आपल्या प्रजेत करीत होते. केशवमिश्रांचे वेदान्त तत्त्वज्ञानावर आधारित 'प्रबोधचंद्रोदय' आणि विशाखादत्ताचे चंद्रगुप्त-चाणक्य आणि धनानंद-राक्षस यांच्या राजकीय संघर्षांवर आधारित 'मुद्राराक्षस' या दोन संस्कृत नाटकांचे मराठी भाषांतर करणाऱ्या भोसले कुलोत्पन्न राजाने प्रस्तावनेत खुलासा केला, की आपल्या प्रजेचे कल्याण हे राजाचे उद्दिष्ट असले पाहिजे. मात्र राजाने प्रजेच्या ऐहिक-जैविक आणि पारलौकिक अशा दोन्ही प्रकारांच्या कल्याणाची काळजी घ्यायला हवी. 'मुद्राराक्षस' वाचून, पाहून प्रजा लौकिक व्यवहारातील शहाणपण शिकेल आणि 'प्रबोधचंद्र' यामुळे तिला मोक्षाचा मार्ग सापडेल. अशी व्यापक दृष्टी असलेला राजा संपूर्ण हिंदुस्थानात शोधून सापडणार नाही हे वेगळे सांगायची गरज नाही. दक्षिणेतील सांस्कृतिक संचिताची जपणूक करून शिवाय आधुनिक युरोपीयन विचारांची तेथे रुजवण करण्यात तंजावर भोसल्यांनी किती हातभार लावला आहे याचा अभ्यास अजूनही शहाण्यासुरत्या अभ्यासकाची वाट पाहत आहे!
पण मुद्दा एका तंजावरच्या राजघराण्याचाही नाही. आधी शहाजी राजांनी आणि नंतर शिवाजी महाराजांनी दक्षिणेत राज्यविस्तार करताना तेथील महसुलादी प्रशासनाची व्यवस्था लावण्याकरिता महाराष्ट्रातील अनेक ब्राह्मणांना तिकडे नेऊन वसवले. पुढे तेथील मराठय़ांची सत्ता संपुष्टात आल्यानंतरही मराठी ब्राह्मणांची ही घराणी तेथेच राहिली. तेथील लोकजीवनाशी एकरूप झाली. त्यांची नावेसुद्धा बदलली गेली. या लोकांनी दक्षिणेच्या ब्रिटिशकालीन इतिहासातही विशेषत: अभ्यास आणि प्रशासन या क्षेत्रांत महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे. (त्यातल्या त्यात माहीत असलेले नाव म्हणजे सर टी. माधवराव.) यात निजामाच्या पदरी नोक ऱ्या केलेल्यांचाही समावेश करायला हरकत नसावी.
उत्तरेतील मराठय़ांच्या सांस्कृतिक कामगिरीचे संशोधन व मांडणीही अद्याप नीट झाली नाही. निदान त्यांच्या राजकीय कामगिरीबद्दल कोणी शंका घेऊ नये. रोहिले, जाट आणि राजपूत या तीन मुख्य प्रतिस्पध्र्याना मराठय़ांनी किती वेळा नमवले असेल याची गणती नाही. राजपूत संस्थानांनी कधी एकेकटय़ाच्या हिमतीवर, तर कधी एकत्रितरीत्या मराठय़ांचा प्रतिकार करण्याचे प्रयत्न केले, पण त्यांना यश यायचे नव्हते.
या संघर्षांबद्दल मराठय़ांना बोल लावण्याची प्रवृत्ती अभ्यासकांमध्ये आढळून येते. राजपूतांचा इतिहास लिहिणाऱ्या कर्नल टॉड याने या प्रक्रियेस सुरुवात केली व नंतरच्या इतिहासकारांनी त्याचीच री ओढण्यात धन्यता मानली.
पहिल्यांदा हे लक्षात घ्यायला हवे, की मराठे ही कधीही युद्धखोर जमात नव्हती. शांततेच्या काळात शेतीवर उपजीविका करणाऱ्या या समाजाचा दोष कोणता असेल, तर ते म्हणजे 'स्वातंत्र्यप्रियता'. स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी व गेलेले स्वातंत्र्य परत मिळविण्यासाठी तलवार घेणे याला गुन्हा समजायचे असेल तर खुशाल समजावा. टॉडनेसुद्धा शिवाजी महाराजांच्या स्वातंत्र्यप्रियतेला व त्यातून त्यांनी उभारलेल्या स्वराज्याला दाद दिली आहे. त्याची तक्रार उत्तरकालीन मराठय़ांनी केलेल्या उत्तरेतील राज्यविस्ताराविषयी आहे. मराठय़ांचे हे कृत्य अस्वाभाविक, अनैतिक असल्याचा त्याचा दावा आहे. दक्षिणेतील मराठय़ांचे उत्तरेत काय काम, असा प्रश्न तो विचारतो.  They had no business to do so, असे त्याचे म्हणणे आहे.
या प्रकाराचे वर्णन 'दांभिक दुटप्पीपणा' यापेक्षा वेगळ्या प्रकारे करता येत नाही. अरब, तुर्क, मोगल यांनी आपापली भूमी सोडून िहदुस्थानात येऊन येथे राज्य करायला टॉडची हरकत नाही. या प्राचीन आक्रमकांचे जाऊ द्या, पण स्वत: टॉडच्या जातभाईंनी म्हणजे इंग्रजांनी सातासमुद्रांच्या पलीकडून हिंदुस्तान  यावे व राज्य करावे या प्रकारातही त्याला काहीच अनैसर्गिक वा अनैतिक वाटत नाही. मात्र मराठय़ांना त्यांनी न मागितलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र द्यायला त्याचा हात थरथरतो.
टॉडचा जास्त रोष शिंद्यांवर, अर्थात महादजींवर आहे. शिंद्यांनी राजपूत संस्थानांकडून वसूल केलेल्या रकमांचे त्याने कोष्टकच सादर केले आहे!
या प्रकारामागची वस्तुस्थिती निदान महाराष्ट्रातील लोकांना तरी माहीत पाहिजे. अंतर्गत बंडाळी आणि बाह्य़ आक्रमण यांच्यापासून आपल्या राज्याचे रक्षण करण्यासाठी दिल्लीच्या मोगल बादशाहने त्यासाठी मराठय़ांना पाचारण करून सर्व प्रशासन त्यांच्या हाती सोपवले. मोबदल्यात मराठय़ांनी महसुलाच्या वसुलीतील चौथा हिस्सा घ्यायचा होता. या करारानुसार दिल्लीच्या मांडलिक राजांकडून येणे असलेल्या रकमेची वसुली करण्याचे काम मराठय़ांकडे आले. दरम्यानच्या काळात बादशाह दुर्बल झाला आहे हे पाहून राजपूत संस्थानिकांनी बादशाहला द्यायची खंडणी देणे थांबवले होते. वस्तुत: अशा प्रकारची खंडणी राजपूत राजे अकबराच्या काळापासून तरी देत होते व त्यामुळेच त्यांची राज्ये सुरक्षित राहिली होती. मराठय़ांनी त्यांच्यावर वसुलीसाठी जी काही जुलूमजबरदस्ती केली असेल ती हे राजेमहाराजे करारानुसार देय असलेल्या रकमा वेळच्या वेळी भरण्याऐवजी थकवीत होते म्हणून. मराठय़ांना लढायांची हौस नव्हती. वारंवार स्मरण देऊन, इशारे देऊनसुद्धा हे सत्ताधीश त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करीत, तेव्हा मराठय़ांना युद्धाखेरीज दुसरा पर्यायच उरत नसे. बरे हे प्रकरण येथेच थांबण्याइतके सरळ सोपे नसायचे. मराठय़ांकडून मार खात आहोत हे लक्षात आल्यावर हे लोक युद्ध थांबवून तहाची बोलणी सुरू करायचे. एकूण थकबाकीतील परवडतील तेवढे पैसे भरून उरलेली रक्कम नंतर द्यायचे कबूल करायचे. मराठेही मामला तेवढय़ावर सोडून, ते देतील तेवढी रक्कम घेऊन माघारी फिरत.
पण हा या राजांच्या धोरणात्मक लबाडीचा, वेळ मारून नेण्याच्या वृत्तीचा भाग होता. पुढच्या वर्षी त्यांनी परत बाकी थकवायची, चालढकल करीत राहायचे, मग मराठय़ांना परत चाल करून येणे भाग पडायचे. हा नित्याचाच खेळ बनत होता. सरळ वागणुकीची अपेक्षा उभयपक्षांकडून करायची असते.
उत्तरेत मराठय़ांचा दरारा होता, दबदबा होता, परंतु दहशत मात्र नव्हती. बंगालच्या लोकांची मराठय़ांबद्दलची तक्रार नेहमी सांगितली जाते. गंगाराम याने लिहिलेल्या 'शून्य पुराणा'त त्याची चर्चा आहे. बंगालमधील बायका आपली बाळे झोपत नसल्यास त्यांना मराठा येत असल्याची म्हणे धमकी द्यायच्या व बाळे झोपी जायची, असेही सांगितले जाते.
बंगालपर्यंत पोहोचलेल्या मराठय़ांच्या फौजा नागपूरकर भोसल्यांच्या होत्या. भोसल्यांनी संपूर्ण ओरिसा प्रांत ताब्यात घेऊन बंगालवर धडका मारल्या. त्यांनी कलकत्ता घेऊ नये म्हणून तेथील इंग्रजांनी वर्गणी गोळा करून शहराभोवती खंदक खणला. तीच ती प्रसिद्ध Maratha ditch.
मराठय़ांची दहशत घेतली असेल तर ती इंग्रजांनी. हे सत्य लपवून बायाबापडय़ांच्याच कथा सांगण्यात काय मतलब आहे हे समजत नाही.
ओरिसावरील साठ-सत्तर वर्षांच्या राजवटीत मराठय़ांनी त्या प्रांताला शांतता व स्थैर्य प्राप्त करून दिले. त्यापूर्वी ओरिसात मुसलमान सरदार, नबाब यांच्या जुलमाला प्रजा कंटाळली होती. जगन्नाथपुरीच्या मंदिरावर तर वारंवार धाडी पडून तेथील संपत्ती लुटली जाई. मराठय़ांनी हे प्रकार बंद पाडले. जगन्नाथाच्या मंदिराच्या व्यवस्थापनाला शिस्त लावून दिली. यात मंदिराचा जो कारभार चालतो तो मराठय़ांनी घालून दिलेल्या पद्धतीनेच. इंग्रज इतिहासकारांनी मराठय़ांच्या बाबतीत मुद्दाम बदनामीकारक कथा प्रसृत केल्या. ते त्यांना त्यांच्या राजकारणासाठी आवश्यक होते. मराठय़ांना होता होईल तो उपेक्षेने वा अनुल्लेखाने मारणे आणि जेथे त्यांचा उल्लेख टाळता येणारच नाही, तेथे त्यांची बदनामी करणे, त्यांचा तेजोभंग करणे हे इंग्रजांचे धोरण होते. बंगाल्यांना कोणतीही गोष्ट अतिशयोक्तीने सांगायची सवय आणि मराठय़ांमध्ये चांगला इतिहासकार नाही त्यामुळे ही बदनामी वाढतच गेली.
बाकीच्यांचे जाऊ द्या, परंतु फकीर मोहन सेनापती यांच्यासारखा स्वातंत्र्यसेनानी व आद्य उरिया कादंबरीकारही मराठय़ांचे असेच चित्र रंगवतो तेव्हा खेद होतो. खरे तर फकीरबाबूंचे पूर्वज मराठय़ांच्या नोकरीत होते. मराठय़ांच्या अत्याचारांत त्यांचाही हातभार होता? निदान संमती होती?
मळवाटा नाकारतांना …… 
काही वर्षांपूर्वी मी शेतकरी संघटनेचा शुभचिंतक होतो. आमचे एक कार्यकर्ते मित्र एकदा म्हणाले आपल्याला पाचव्या वेतन आयोगाविरुद्ध आंदोलन करावयाचे आहे. मी म्हणालो. " तुमचे व माझे जेवढे जवळचे नातेवाइक भाऊ, काका, मामा, भाचे, पुतणे, सरकारी नोकरीत असतील त्यांच्याकडून आपण " आम्हाला पाचवा वेतन आयोग नको " असे लेखी पत्र घेऊया. आंदोलन करायचे कामच पडणार नाही. संघटनेच्या कार्यकर्त्यांची नोकरीत असलेल्या नातेवाईकांची संख्या  लाखोंच्या घरात जाईल. इतक्या मोठ्या संख्येने कर्मचारयांनी वेतन आयोग नाकारला तर सरकारचा नाईलाज होईल. " मात्र हा सल्ला आमच्या मित्राला आवडला नाही व ते आता पूर्वीसारखे आपुलकीने भेटत नाहित. मात्र मी केलेल्या सूचनेवरून वेतन आयोग नाकारणारी एकमेव व्यक्ती हेरंब कुलकर्णी यांचा मात्र संघटनेने अमरावती येथे झालेल्या जनसंसदेत सत्कार केला होता. शेतकऱ्यांचा शत्रू घरातच आहे मात्र आंदोलक मंडळी घराबाहेर भुई धोपटत आहेत. स्वतःच्या भावाविरुद्ध लढायचे म्हटले की त्यांचा अर्जुन होतो. " घरका भेदी लंका ढाये " तशी परिस्थिती आहे. इंग्रजांनी फक्त देशाची फाळणी केली देशी साहेबांनी मात्र गावोगावी सोसायट्या , पंचायती निर्माण करून आपल्या पुढील पिढ्यांची बेगमी करून ठेवली.  असो लेख अस्वस्थ करणारा आहे. जंगलात राहून अकबराविरुध लढा देत असतांना सामोपचाराने वागण्याचा सल्ला घेऊन येणाऱ्या राजा मानसिंगाला पाहुणचार करतांना त्याच्यासोबत जेवायला न बसणाऱ्या व मी तुमच्या सारख्या लाचारांच्या मांडीला मांडी लाऊन जेवत नसतो असे सुनावणाऱ्या राणा प्रतापांची वानवा आहे. असो. 
राजेंद्र कडू

गुजरात याही बाबतीत पुढे गुजरातमध्ये ५३९५ कोटी रुपयांचा हवाला घोटाळा उघड
अहमदाबाद । अमलबजावणी महासंचलनालयाने (ईडी) गुजरातमध्ये हवालामार्फत होणार्‍या जवळपास 5 हजार 395 कोटी रुपयांच्या देवाण - घेवाणीचा पर्दाफाश केला आहे. या प्रकरणी 79 आरोपींविरोधात आरोपपत्र जारी करण्यात आले आहे. देशातील आजवरचा हा सर्वात मोठा हवाला घोटाळा असल्याचा दावा अधिकार्‍यांनी केला आहे. हवालाच्या माध्यमातून सोने आणि मालमत्ता देवाण - घेवाणीचे काम करण्यात येत होते. गेल्यावर्षी डिसेंबर व जानेवारी, फेब्रुवारीमध्ये सुरतच्या आयसीआयसीआय बँकेच्या दोन शाखांचा वापर करण्यात आला होता. अहमदाबादच ईडीच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले की बँकेने सुरतमध्ये दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार या प्रकरणाचा तपास केला जात असून पोलिसांनी तीन आरोपींपैकी दोघांना अटक केली आहे. तर एकजण फरार आहे.

 

सोमवार, २१ जुलै, २०१४

समान नागरी कायद्यामुळे हिंदूंचे नुकसान होणार.
मोदी सरकार समान नागरी कायदा करण्याबद्दल गंभीरपणे विचार करत आहे असे वाचले. मात्र यामुळे एका बाबतीत निश्चितपणे हिंदू धर्मियांना झळ पोहोचणार आहे अशी मला भीती वाटते. हिंदूंच्या धार्मिक स्थळांवरून सकाळ/संध्याकाळ तासंतास लाउड स्पीकर सुरु असतो तर मुसलमानांच्या धार्मिक स्थळांवरून दररोज दिवसातून पाच वेळा प्रत्येकी दोन मिनिटे अजान प्रसारित केली जाते. समान नागरी कायदा झाला तर हिंदूंनासुद्धा दररोज दहा मिनिटेच लाउड स्पीकरचा वापर करता येईल. शिवाय सणावारी ( हनुमान जयंती, महाशिवरात्री ) सकाळपासून ते रात्रीपर्यंत लाऊड स्पीकर वाजविल्या जातो तोही बंद होईल. त्यामुळे हिंदूं धर्माचे नुकसान होईल. तरी माझी अशी सूचना आहे की निरनिराळ्या धर्माच्या लोकसंख्येनुसार लाउड स्पीकर वाजविण्याची वेळ ठरवून द्यावी म्हणजे कोणत्याही धर्मावर अन्याय होणार नाही व सगळ्यांसाठी एकाच कायदा व सर्वधर्मसमभाव हे तत्व पाळल्या जाईल.
राजेंद्र कडू

गुरुवार, १७ जुलै, २०१४

फुकाच्य फुशारक्या ब्रिक्स बँकेची स्थापना होऊन त्याचे अध्यक्षपद भारताला मिळाल्याने आपल्याकडे प्रचंड निधीचा ओघ सुरू होईल, हा केवळ भ्रम आहे. या बँकेच्या राखीव निधीसाठी सर्वाधिक ४१०० कोटी डॉलर चीनकडून येणार असून आपण १८०० कोटी डॉलर देणार आहोत. चीनचा लौकिक पाहता महासत्ता म्हणून विकसित होण्याच्या त्यांच्या प्रयत्नाला या बँकेची मदतच होणार असून आपण मात्र या स्पर्धेत खूप पिछाडीवर आहोत.
ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या ब्रिक्स संघटनेची बँक स्थापन होणार म्हणजे जणू डॉलरला पर्याय निर्माण होणार असे मानणे म्हणजे शुद्ध बावळटपणा. ब्राझीलमध्ये पार पडलेल्या ब्रिक्सच्या परिषदेत या नव्या बँकेच्या स्थापनेचा निर्णय झाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा पहिलावहिला मोठा आणि महत्त्वाचा आंतरराष्ट्रीय दौरा. या पहिल्याच दौऱ्यात हा असा भरीव निर्णय झाल्यामुळे मोदी यांच्या समर्थकांचे हृदय अभिमानाने फुलून येण्याची शक्यता आहे. या समर्थकांकडून मोदी मायदेशात परतल्यावर जंगी स्वागताचाही बेत आखला जाईल. त्याआधी, ब्रिक्स बँक ही मोदी यांची कल्पना नाही, हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे. दोन वर्षांपूर्वीच्या ब्रिक्स देशांच्या अधिवेशनात पहिल्यांदा आणि त्यानंतर गेल्या वर्षी या संदर्भात पाठपुरावा झाला. त्याचे हे फळ आहे. मोदी आले म्हणून लगेच आंतरराष्ट्रीय अर्थक्षेत्रातही अच्छे दिनची पताका फडकण्याची शक्यता असल्याने हा खुलासा महत्त्वाचा ठरतो. या नव्या बँकेच्या कल्पनेचे भूमिपूजन झाले आहे. त्यानंतर लगेचच या नव्या बँकेमुळे डॉलरच्या महत्तेस कसा आळा घातला जाईल याच्या बालिश चर्चा सुरू झाल्या असून असे समजणे हे वास्तवापासून मैलोगणती दूर असल्याचे लक्षण आहे. ही नवी बँक कशी असणार, तिचे कर्मचारी कोण आणि किती आणि मुख्य म्हणजे कर्ज देण्याचे तिचे निकष काय असतील इत्यादी तपशील अद्याप स्पष्ट झाला नसून तो झाल्याखेरीज आनंद साजरा करणे अयोग्य ठरेल.
याचे कारण यामध्ये असलेला चीनचा सहभाग. आजपासून सत्तर वर्षांपूर्वी दुसऱ्या महायुद्ध काळात अमेरिकेतील ब्रेटन वूड्स येथे भरलेल्या परिषदेत जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी या संस्थांचा जन्म झाला. या दोन्ही संस्थांच्या नावांत जागतिक आणि आंतरराष्ट्रीय असे शब्द असले तरी या दोन्ही संस्था अनुक्रमे अमेरिका आणि युरोप खंड यांच्या बटीक आहेत. जागतिक बँकेच्या स्थापनेपासून या बँकेचे प्रमुखपद एकाही बिगरअमेरिकी व्यक्तीस मिळालेले नाही. तीच गत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीची. या संघटनेचे प्रमुखपद कायम युरोपीय व्यक्तीकडेच राहील, अशीच ही व्यवस्था आहे. हे असे होऊ शकले याचे कारण या दोन्ही संस्थांच्या स्थापनेत अमेरिका आणि युरोपचा लक्षणीय वाटा आहे. या नव्या ब्रिक्स बँकेचा जीव सुरुवातीला पाच हजार कोटी डॉलर्सचा राहील आणि सर्व पाचही सदस्य देश पुढील दहा वर्षांत हजार कोटी डॉलर्सचा वाटा उचलतील. या पाश्र्वभूमीवर जागतिक बँकेच्या आकाराचे भान असणे गरजेचे आहे. जागतिक बँकेचे भागभांडवल २२,३२० कोटी डॉलर इतके असून ते १८८ देशांत विभागले गेले असले तरी एक टय़ा अमेरिकेचा त्यामधील वाटा १५.१९ टक्क्यांपेक्षा किंचित अधिक आहे. त्यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर जपान असून त्या देशाचे भागभांडवल अमेरिकेच्या जवळपास निम्मे, म्हणजे आठ टक्के इतके आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीदेखील इतकाच सशक्त असून त्या संस्थेकडे प्रचंड असा सोन्याचा साठादेखील आहे आणि प्रत्येक सदस्य देशास निर्धारित प्रमाणात या संस्थेकडून मदत देता अथवा घेता येते. आगामी ब्रिक्स बँकेत सदस्य देशांना आणीबाणीच्या काळात मदत करता यावी यासाठी राखीव निधी १०,००० कोटी डॉलर इतका असेल. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीत हाच निधी एक लाख कोटी डॉलर इतका आहे. या पाश्र्वभूमीवर प्रस्तावित बँकेचा आकार मोजावयास हवा. या संदर्भात अर्थतज्ज्ञांच्या मते सर्वाधिक काळजी करण्यासारखी बाब म्हणजे नव्या रचनेत चीनचा वाटा. ब्रिक्सच्या पाचही देशांत चीन हा आर्थिकदृष्टय़ा सर्वाधिक बलवान असून भारताच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षाही अधिक केवळ त्या देशाची परकीय चलनाची गंगाजळीच आहे. ही बाब दुर्लक्षित करून चालणार नाही. याचे कारण असे की आगामी ब्रिक्स बँकेसाठीदेखील सर्वात मोठा वाटा हा चीनकडूनच येणार असून त्याची किंमत वसूल केल्याशिवाय तो राहील असे मानणे दुधखुळेपणाचे ठरेल. सुरुवातीला या नव्या बँकेच्या राखीव निधीतील १० हजार कोटी डॉलरपैकी चीनकडूनच ४१०० कोटी डॉलरचा निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. त्याच वेळी दक्षिण आफ्रिका पाचशे कोटी आणि उर्वरित तीन देश प्रत्येकी १८०० कोटी डॉलरचा वाटा उचलणार आहेत. तळे राखील तो पाणी चाखील या उक्तीप्रमाणे तळ्याचा सर्वात मोठा भाग राखण्याची जबाबदारी ज्याच्याकडे आहे त्यालाच पाण्याचा सर्वाधिक वाटा उपलब्ध असेल हे जाणण्यास कोणा तज्ज्ञाची गरज नाही. भारतीय अर्थव्यवस्था आता कोठे एक लाख कोटी डॉलरच्या घरात शिरत असताना चीनने मात्र चार लाख कोटी डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. तेव्हा इतके असताना चीनने या प्रस्तावित बँकेत इतका रस दाखवण्याचे कारण काय? या प्रश्नाच्या उत्तरातच खरी मेख आहे. ती समजून घ्यायला हवी. चीन गेली काही वर्षे अमेरिकेशी वेगळ्याच प्रकारच्या संघर्षांत सहभागी असून त्याचा संबंध थेट अर्थव्यवस्थेशी आहे. चीनचे युआन हे चलन आणि अमेरिकेचा डॉलर यांच्यातील ही लढाई आहे. ती लढताना संपूर्ण अपारदर्शी व्यवस्थेमुळे चीन हा भरवशाचा मानला जात नाही. गेल्या वर्षी चीनने आपल्या चलनाच्या दरात एकतर्फीपणे बदल केले. अमेरिकेस याचा मोठा फटका बसला. त्याही आधी तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या डॉलर या चलनाला पर्याय शोधण्यासाठी ज्यांनी कोणी जगात पुढाकार घेतला होता त्यात आघाडीवर चीन होता. रशियाचे पुतिन आणि इराणचे माजी प्रमुख महंमद अहमदीनेजाद यांची त्यांना साथ होती. जागतिक रंगमंचावर या तीनही घटकांविषयी बरे बोलावे असे काही नाही. आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी कोणत्याही थराला जाऊ शकतील असाच तिघांचा लौकिक आहे. तेव्हा प्रस्तावित ब्रिक्स बँक चीनला आपल्या अन्य उद्दिष्टांसाठी नको असेल असे म्हणता येणार नाही. तसे झाल्यास चीनच्या मागे फरफटत जाण्याची वेळ भारतावर येऊ शकते.
या नव्या बँकेकडून सदस्य देशांतील पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीसाठी कर्जपुरवठा होईल. ते ठीकच. भारतापुरता विचार केल्यास अशा सोयीसुविधांच्या उभारणीसाठी आपल्याला तब्बल ५० लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. इतका मोठा निधी कोणतीही एक संस्था भारतास पुरवू शकणार नाही. म्हणजेच अनेक संस्थांकडून आपल्याला हा निधी मिळवावा लागणार आहे. अशी व्यवस्था असणे केव्हाही चांगलेच. कारण कोणी एक आपल्याला त्याच्या तालावर नाचवू शकणार नाही. तेव्हा याचाच दुसरा अर्थ असा की ब्रिक्स बँक जन्माला आली म्हणून आपल्याला हवा तितका निधी मिळू शकेल, असे नाही. आपल्याला पायाभूत सोयीसुविधांच्या उभारणीत असा निधी मिळण्यात आणखी एक अडचण आहे. ती म्हणजे आपल्याच देशातल्या काही प्रकल्पांना चीनचा विरोध आहे. उदाहरणार्थ अरुणाचल प्रदेशातील वीज प्रकल्प. या संदर्भात चीनचा विरोध इतका तीव्र आहे की आशियाई विकास बँकेच्या माध्यमातूनदेखील या प्रकल्पासाठी आपणास कर्ज मिळणार नाही, अशी तजवीज चीनने केली. तेव्हा अशा कोणा प्रकल्पास ब्रिक्सकडून आपणास मदत मिळेल असे मानणे भाबडेपणाचेच ठरेल. त्याचप्रमाणे लडाख वा तवांग येथील रस्ते वा अन्य पायाभूत प्रकल्पांनादेखील चीनने तीव्र विरोध केला आहे. एकटय़ा अरुणाचल प्रदेशातील जवळपास लाख चौरस किलोमीटर परिसरावर चीनने दावा केला आहे आणि काश्मीरमधील सुमारे ४० हजार चौ. कि.मी परिसर त्या देशाने बळकावलेला आहे. अशा परिस्थितीत भारताला पायाभूत सोयीसुविधा उभारण्यासाठी कर्ज देण्यावर नव्या ब्रिक्स बँकेवर खूपच मर्यादा येतील हे उघड आहे.
या सगळ्याचा अर्थ इतकाच की ब्रिक्स बँकेची गरज जेवढी भारताला आहे त्याच्या किती तरी पट चीनसाठी ही बँक उपयुक्त ठरणार आहे. जगातील एक सर्वात मोठी महासत्ता म्हणून विकसित होण्याच्या चीनच्या प्रयत्नाला या बँकेची मदतच होईल. आपण या स्पर्धेत बरेच मागे आहोत. तेव्हा ही बँक स्थापन होणार म्हणून आपण फुशारक्या मारायचे काहीही कारण नाही.
कोण म्हणतो गेल्या ६६ वर्षांत काहीच झाले नाही ? - १८/०७/१४
मुंबई - भारताच्या नागरी उड्डाण क्षेत्राने शुक्रवारी गगनभरारी घेतली. मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर देशातील सर्वात मोठे टर्मिनल सुरू झाले आहे. त्यासाठी 9800 कोटी रुपये खर्च आला. हे देशातील पहिलेच चारमजली उभे लंबाकार टर्मिनल आहे. ते दिल्लीच्या प्रसिद्ध टर्मिनल- 3 पेक्षाही कितीतरी पटींनी उत्कृष्ट आहे. एवढेच नाही तर लंडनच्या हीथ्रो आणि सिंगापूरच्या चांगी विमानतळालाही सुविधा आणि क्षेत्रफळाच्या बाबतीत त्याने मागे टाकले आहे. वर्षाला चार कोटी प्रवाशांना सेवा देण्याची त्याची क्षमता आहे. जीव्हीके समूहाने त्याची निर्मिती केली आहे.

News item published in Daily Divya Marathi of 12/01/2014

बुधवार, १६ जुलै, २०१४

स्वतः काचेच्या घरात राहणाऱ्यांनी दुसऱ्यांच्या घरावर दगडफेक करू नये. भाजप आणि शिवसेना आमदाराची आमदारकी धोक्यात काँग्रेस आघाडीला भ्रष्टाचाराच्या मुद्दय़ावरून कोंडीत पकडण्यासाठी आक्रमक झालेली भाजप-शिवसेना युतीच आता अडचणीत आली आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे दोन वर्षांहून अधिक शिक्षा झालेले शिवसेनेचे नाशिक जिल्ह्यातील आमदार बबन घोलप आणि भाजपचे इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांची आमदारकी रद्द करण्याचा निर्णय राज्यपालांनी घेतला आहे.
शिवसेनेचे आमदार बबन घोलप आणि भाजपचे इचलकरंजीचे आमदार सुरेश हाळवणकर यांची आमदारकी रद्द करण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांना दिले आहेत. 1995 मध्ये मंत्रिपदाचा गैरवापर करून बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने बबन घोलप यांना दोषी ठरवले आहे, तर आपल्या कारखान्यासाठी वीजचोरी केल्याविरोधात महावितरणने सुरेश हाळवणकर यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल केला होता. याप्रकरणी स्थानिक न्यायालयाने हाळवणकर यांना दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती. त्यामुळे नव्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार या दोघांविरोधात काय कारवाई करता येईल याबाबत निवडणूक आयोगाचे मत आल्यानंतर राज्यपालांनी विधानसभा अध्यक्षांना कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नव्याने सुधारणा झालेल्या लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार ही कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत विधान मंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसेंनी सांगितले की, राज्यपालांच्या निर्देशानुसार आता अध्यक्ष या दोन्ही सदस्यांची आमदारकी रद्द करून कार्यवाहीबाबतचा तपशील राज्यपालांना कळवतील. त्यानंतर राज्यपाल अधिकृत घोषणा करतील. ही एक औपचारिकता आहे.
कोण म्हणतो गेल्या ६६ वर्षात काहीच झाले नाही ? ब्रिक्स बँकेची मुहूर्तमेढ, अध्यक्षपद भारताकडे
फोर्टालेजा । ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका या पाच विकसनशील अर्थव्यवस्थांच्या गटाने 100 अब्ज डॉलर्स भागभांडवलाच्या ब्रिक्स विकास बँक स्थापण्याचा निर्णय घेतला. बँकेचे मुख्यालय शांघायमध्ये व अध्यक्षपद भारताकडे देण्यावर पाचही राष्ट्रप्रमुखांनी शिक्कामोर्तब केले.या साठी युपीए सरकारची सातत्यपूर्ण कामगिरी कारणीभूत आहे. 
मोदींचे फोटो लावण्याची घाई!  मुंबई । मोदी पंतप्रधानपदी विराजमान होऊन 45 दिवस उलटले तरी महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी कार्यालयामंध्ये नव्या पंतप्रधानांचे फोटो न लागल्याने भाजप अस्वस्थ झाली आहे. मोदींचे फोटो लावण्याची प्रचंड घाई झालेले भाजपचे शिष्टमंडळ त्यासाठी बुधवारी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांची भेट घेणार आहे. केंद्र सरकारकडून मोदींचे एका आकाराचे आणि एकच छबी असलेले फोटो उपलब्ध करण्यात येणार असून ते सुरुवातीला राज्याच्या प्रमुख सरकारी कार्यालयांमध्ये लावण्यात यावेत अशी मागणी भाजपच्या शिष्टमंडळाने केली आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांची कृती उठून दिसते. श्री. सिंग यांनी २००४ साली पहिल्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर असा आदेश काढला की त्यांचे छायाचित्र कुठल्याही शासकीय कार्यालयात लावू नये तसेच त्यांना कारणाशिवाय उठसुठ दुरदर्शनवर दाखवू नये.
 

रविवार, १३ जुलै, २०१४

सीमेपलीकडची अस्सल जिंदगी  
पाकिस्तानातील एका मित्राने सांगितलेली ही गोष्ट आहे. एकदा एक मौलवी आपल्या अनुयायांना सांगत होता, 'मेरी बात पर विश्वास करो..' उर्दूत 'विश्वास' हा शब्द नाही. तरीही भारतीय चॅनल्सच्या प्रभावामुळे सर्वसामान्यांच्या मुखी तो रुळलेला आहे. सांगण्याचे तात्पर्य म्हणजे, सर्वसामान्यांच्या जोडीने मुल्ला-मौलवींवरदेखील हिंदीचा परिणाम होत आहे. पाकिस्तानातून येणारे माझे बरेच मित्र परत जाताना आपल्या मैत्रिणी किंवा पत्नीसाठी न विसरता बिंदी घेऊन जातात. किंबहुना, भारतीय टीव्ही सीरियल्समुळे पाकिस्तानातही सध्या बिंदीला मोठी मागणी आहे. पाकिस्तानात दिसणारी चॅनल्स एवढी लोकप्रिय झालेली आहेत की, जनरल परवेझ मुशर्रफ राष्ट्राध्यक्ष असताना त्यांनी भारतीय टीव्ही चॅनल्सवर बंदी आणण्याचा विचार जाहीर केला होता. पण पाकिस्तानी जनतेने आणि केबल ऑपरेटर्सनी त्याला असा काही विरोध केला की, शेवटी मुशर्रफना हा बंदीचा विचार सोडून द्यावा लागला. परंतु ज्या सहजपणे पाकिस्तानी प्रेक्षकांना भारतीय चॅनल पाहायला मिळतात, तितक्या सहजपणे भारतातील प्रेक्षकांना पाकिस्तानी चॅनल वा त्यावरचे कार्यक्रम पाहायला मिळत नव्हते. या पार्श्वभूमीवर, 'झी' समूहाच्या 'जिंदगी' चॅनलमार्फत औन-झारा, जिंदगी गुलजार है, कितने गिरहे बाकी हैं, काश मैं तेरी बेटी ना होती, आसमान पे लिखा.. आदी वास्तवस्पर्शी मालिकांतून पाकिस्तानी समाज आणि संस्कृतीचे भारतातल्या प्रेक्षकांनाही दर्शन होऊ लागले आहे.

" चोराच्या सुलट्या …"  

लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या काही दिवस अगोदर हरियाणातील सूरजकुंडमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाजपच्या खासदारांची पाठशाळा घेतली. खासदारांना शिस्तीचे, नीतीचे धडे द्यावेत आणि युक्तीच्याही चार गोष्टी सांगाव्यात, असा त्यामागचा उद्देश होता. भ्रष्टाचारापासून लांब राहा, हा संदेशही त्याच पाठशाळेत मोदी यांनी खासदारांना दिला. केवळ कट्टर मोदीभक्ती एवढय़ाच निकषावर खासदारकीपर्यंत पोहोचलेले आणि सातत्याने वादाच्या भोवऱ्यात वावरलेले बिहारच्या बाराहिया मतदारसंघातील भाजपचे खासदार गिरिराज सिंह यांनी सूरजकुंडमधील या संदेशाचा आपल्या परीने योग्य असा धडा घेतला असावा. गेल्या आठवडय़ात घरातून ५० हजार रुपयांची चोरी झाल्याची तक्रार नोंदवल्यानंतर पोलिसांनी पकडलेल्या संशयिताकडे पैशाचे आणि मौल्यवान वस्तूंचे घबाडच सापडले. जवळपास एक कोटी १४ लाख रुपयांची रोकड, सहाशे अमेरिकन डॉलर्स, सोने-चांदी, जवाहीर आणि सहा मौल्यवान घडय़ाळे हा एका चोरटय़ाकडून पोलिसांनी हस्तगत केलेला ऐवज एकाच ठिकाणचा आहे, हे या संशयिताने कबूलही केल्यामुळे गिरिराज सिंह यांच्याभोवती  संशयाचे वादळ घोंघावणे साहजिकच होते. साधनशुचितेच्या गप्पा मारणाऱ्या आणि नैतिक आचरणाचे धडे सांगणाऱ्या पक्षाच्या एका खासदाराच्या घरातून चोराच्या हाती लागलेल्या एवढय़ा संपत्तीचा स्रोत काय, ही शंका बळावली. भ्रष्टाचारापासून दूर राहा या मोदी यांच्या संदेशाचे सूर ताजे असतानाच हा प्रकार उघडकीला आल्याने गिरिराज सिंह यांच्याबरोबरच भाजपच्या अवघड जागेचे दुखणे बळावले आहे. यातून बाहेर पडण्याची गिरिराज सिंह यांची धडपड सुरू असतानाच अचानक या प्रकरणात, त्यांचा नागपूरस्थित उद्योजक चुलत भाऊ अवतरला आहे. आपल्या घरातून चोराला सापडलेले हे घबाड आपल्या या चुलत भावाचे होते अशी सारवासारव करून स्वत:ला भ्रष्टाचाराच्या संशयापासून दूर राखण्यासाठी आता गिरिराज सिंह यांची धडपड सुरू झाली आहे. भ्रष्टाचारापासून स्वत:ला लांब ठेवण्याचा मोदी यांच्या पाठशाळेतील एखादा धडा अशा युक्तीने आचरणात आणण्याच्या अशा प्रयत्नांमुळे, नीतिमूल्यांच्या पायावर उभे असल्याचा दावा करणाऱ्या पक्षधुरिणांच्या पायावरच धोंडा पडला आहे. गिरिराज सिंह यांनी लोकसभा निवडणुकीआधीही बेजबाबदार विधानांमुळे पक्षाची पंचाईत केली होती.  गिरिराज सिंह यांचा हा चुलत भाऊ म्हणे, नागपूरमध्ये जमीन खरेदी-विक्री आणि धान्य व्यापार करतो. गिरिराज सिंह यांच्या घरातून चोरीला गेलेला हा ऐवज या भावाचा असेल, तर त्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत पुराव्यानिशी स्पष्ट करण्याचे दिव्य या भावाला पार पाडावे लागणार आहे. भ्रष्टाचारापासून स्वत:ला दूर ठेवण्याचा हा प्रकार कोणाच्या अंगाशी येतो, आणि अशा प्रकारात पक्ष काय भूमिका घेतो, याकडे देशाचे लक्ष लागून राहणार आहे. गिरिराज सिंह प्रकरणामुळे भाजपला आपले नैतिक स्वत्त्व पटवून देण्याची अग्निपरीक्षा द्यावी लागणार आहे. या साऱ्या प्रकारात, पक्षाच्या खासदाराच्या घरातील संपत्तीचे लागेबांधे भावाच्या निमित्ताने का होईना, नागपूरशीच जोडले जावेत हा योगायोगही भाजपसाठी काहीसा अडचणीचाच आहे. त्यामुळे या स्वामीनिष्ठ सिंहाचे भाजप काय करणार, याकडेही देशाचे लक्ष लागणार आहे. दुसरे म्हणजे, या प्रकरणामुळे एक नवी सामाजिक रूढी रुजण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आजवर चोराच्या सांगण्यावर कुणाचाच विश्वास बसत नसे. कारण चोर नेहमी उलटय़ाच बोंबा मारतो, असे मानले जायचे. आता मात्र, चोराचे सांगणे खरे असा लोकांचा समज झाला, तर जगरहाटी बदलली असेच म्हणावे लागेल.. (लोकसत्ता १४/०७/१४)
 गेल्या ६६ वर्षांत काहीच झाले नाही ?----------- १४ जुलै २०१४ आठवा ते दिवस बजाज स्कूटर साठी २० वर्षांची प्रतीक्षा यादी.  आणि आता दुचाकी / चार चाकी वाहनाचे विक्रेते त्यांच्या कंपनीची गाडी घ्यावी म्हणून ग्राहकाच्या घराभोवती घिरट्या घालताहेत.  शुन्य टक्के व्याजदराने कर्जावर गाडी घ्या म्हणून विनंती करताहेत. छोटी कार निर्मिती करू पाहणारे संजय गांधी यांची टिंगल केल्या गेली. मात्र त्यांची स्वप्न असलेल्या " मारुती " वाहनांची संख्या आजमितीला  रस्त्यावरून धावणाऱ्या वाहनांच्या एकून पन्नास टक्के एवढी आहेत.
निवडणुका एक वर्षाकरिता पुढे ढकलाव्या, भीषण दुष्काळाचे सावट लक्षात घेता महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका एक वर्षाकरिता पुढे ढकलाव्या. महाराष्ट्र विधानसभेची मुदत २७ डिसेंबर पर्यंत आहे असे समजते. त्यानन्तरही सध्याचे मंत्रिमंडळाला काळजीवाहू सरकार म्हणून काम पाहू द्यावे किंवा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करून एक वर्षांनतर निवडणुका घेत येईल. भयंकर दुष्काळी परिस्थिती असतांनाही निवडणुकांचा खेळ खेळणे  म्हणजे गोरगरीब जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळण्यासारखे होईल. 
प्रत्येक फ़ाइल मंत्री/मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेलीच पाहिजे काय ? मग आमचे जिल्हाधिकारी, आयुक्त, उपसचिव, सहसचिव, अतिरिक्त सचिव ,प्रधान सचिव,मुख्य सचिव कशाकरिता आहेत. असे म्हणतात की सनदी अधिकारी (म्हणजेच आयएएस अधिकारी) म्हणजे हुशार, तडफदार, कुशाग्र बुद्धीचे , धडाडीचे, झटपट निर्णय घेणारे, विषय ताबडतोब समजून घेणारे असतात. सनदी अधिकाऱ्यानचे हे वर्णन मी बऱ्याच  IAS या शब्दाने भाराऊन जाणाऱ्या लोकांकडून ऐकले आहे. परंतु मग मंत्र्यांकडे इतक्या फाईली कशा तुम्बतात. ही सर्व  IAS मंडळी आपली जबाबदारी वरवर  ढकलत नेतात कि काय ? मि अजून पर्यंत सनदी अधिकारी कसा असतो ते प्रत्यक्ष पाहिला नाही. परंतु हे तुंबलेल्या फाइलीन्चे किस्से ऐकून माझे सनदी अधिकाऱ्यान्बद्दल फारसे अनुकूल मत बनले नाही. इथे प्रशासनाच्या विकेंद्रीकरणाचाच गळा घोटला जातोय असे मला वाटते. तुमचे काय मत आहे ?

मंगळवार, ८ जुलै, २०१४

गुरुपौर्णिमेच्या आधीची खबरदारी … दुसऱ्याच्या आहारी जाऊन त्याच्या सांगण्याप्रमाणे वागणे म्हणजे स्वत्व हरवून बसणे. शरणागती पत्करणे. दास्य स्वीकारणे. हा माणूसपणाचा अपमान आहे. परंतु अनेक (तथाकथित) 'आध्यात्मिक गुरूं'च्या भक्तांना त्यात धन्यता वाटते. आपले गुरू ठकसेन, भ्रमसेन किंवा मूढसेन तर नाहीत ना, याची खात्री करून घेण्याची आवश्यकताही अशा भक्तांना वाटत नाही. व्यासपौर्णिमेला अशा गुरूंचेही पूजन होतच राहते.  याविषयीचा एक डोळस इशारा..
बऱ्याच वर्षांपूर्वीचा काळ. तेव्हा आम्ही शालेय विद्यार्थी गुरुपौर्णिमेच्या दिवशी आमच्या वर्गावर पहिल्या तासाला येणाऱ्या गुरुजींना फुले देऊन नमस्कार करीत असू. सर्व गुरुजींचा पहिला तास कुठल्या ना कुठल्या वर्गावर असायचा. त्यामुळे त्या दिवशी सर्व गुरुजनांचे पुष्पपूजन होई. त्याच दिवशी गायन, वादन, नृत्य अशा कला क्षेत्रांतील गुरूंचे त्यांचे शिष्य पूजन करीत. त्या काळी गुरुपौर्णिमेचा संबंध शाळेतील शिक्षकांच्या, कलातपस्वींच्या, ज्ञानमहर्षीच्या सन्मानाशी होता.
आज गुरुपौर्णिमा म्हणजे 'आध्यात्मिक गुरूं'च्या पूजनाचा (आणि त्या गुरूंनी भक्तांकडून दक्षिणा लाटण्याचा) दिवस असा अर्थ रूढ झाला आहे. पूर्वी दैवी शक्तीचे चमत्कार करून दाखविणाऱ्या बुवा, महाराज, स्वामी, बाबा यांची संख्या मोठी होती. पुढे अनेक बुवा-बाबांच्या 'लीला' उघड झाल्या. त्यांचे दैवी चमत्कार म्हणजे हातचलाखीचे प्रयोग हेही लक्षात येऊ लागले. त्यामुळे चमत्कारी बुवा बदनाम झाले. पण एखादी दहशतवादी संघटना जशी जुने नाव बदलून नव्याने आपली स्फोटक कृत्ये चालू ठेवते, त्याप्रमाणे बुवा-बाबांनी आध्यात्मिक गुरू हे नाव धारण करून, आपली कार्यपद्धती बदलून, श्रद्धाळूंना फसवण्याचे आपले मूलभूत महत्कार्य पुढे चालू ठेवले. 'हृदयीं गुरु नांदे। फसवुनी घेऊं आनंदे?' या मनोवृत्तीचे श्रद्धाळू भक्त त्यांना मोठय़ा प्रमाणात लाभले. गुरुबाजी का फोफावते यासंबंधी 'उदासबोध' या संग्रहात कवी मंगेश पाडगावकर म्हणतात :
'प्रत्येकासी येथे हवा । कोणी तरी जबरा बुवा।
जो काढील साऱ्या उवा । मनातल्या चिंतेच्या।।
आपण शोधायचे नाही । आपण लढायचे नाही।
आपण भिडायचे नाही । आयुष्याला।।
येक गुरू फार मोठा । अध्यात्मधंद्या नाही तोटा।
तो आपुल्या धोतरा कासोटा । वज्र्य मानी ।। '
असल्या आध्यात्मिक गुरूंचे स्तोम आज सर्वत्र माजलेले दिसते. भक्तांची संख्या अमाप आहे. बहुतेक आध्यात्मिक गुरू हे प्रच्छन्न ठकसेन असतात. शिष्यांना फसवून, आपल्या भजनी लावून त्यांचे आíथक शोषण करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट असते. सत्यसाईबाबा, आसारामबापू, नित्यानंद, निर्मलबाबा, वेंकटसर्वानन अशा अनेक गुरूंची ढोंगे उघड झाली. खरे स्वरूप समजले. तरी अशा ठकसेन गुरूंच्या कच्छपी लागणारे भोळसट भाविक आहेतच. परब्रह्म, परमात्मा, जीवात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष, ब्रह्मलोक असे शब्द कानी पडल्यावर ते श्रद्धाळू भारावून जातात. त्यांना भुरळ पडते. गुरू महान ज्ञानी आहे, असे वाटू लागते. त्याच्यावरील श्रद्धा दृढ होते.
दुसऱ्या प्रकारच्या गुरूंना वाटते, की अध्यात्मशास्त्राचा आपला परिपूर्ण अभ्यास आहे, आपण साक्षात्कारी आहो, आत्मज्ञान प्राप्त झाले आहे, आपल्यापाशी दिव्य अलौकिक शक्ती आहे, भक्ताच्या डोक्यावर हात ठेवून आपण शक्तिपात करू शकतो, ज्ञानसंक्रमण करू शकतो. अशा कल्पनेच्या राज्यात जे वावरतात ते भ्रमसेन गुरू होत. कुणाला फसवण्याचा त्यांचा हेतू नसतो. अशा भ्रमसेन गुरूंत काही जण सज्जन, सदाचारी, सत्पुरुष असू शकतात. मात्र दिव्य ज्ञान, अलौकिक शक्ती कुणापाशी नसते. खरे तर अशा शक्तीला अस्तित्वच नाही. निसर्गनियमांचे अतिक्रमण कोणीही करू शकत नाही.
काही गुरू निष्पाप, अश्राप, निरीच्छ, निर्मोही असतात. त्यांचे भक्त त्यांना विदेही, जीवन्मुक्त, देहातीत, अवलिया, पहुंचा हुवा आदमी असे समजतात. त्यांच्या भजनी लागतात. त्या गुरूंना आपल्या शरीराचे, कपडय़ांचे, खाण्या-पिण्याचे, स्वच्छतेचे भान नसते.. 'हे इतके लोक माझ्यापुढे असे हात का जोडताहेत? गाणे कसले म्हणताहेत? समोरच्या पेटीत पसे का टाकताहेत?..'  हे त्यांना काही समजत नसते. खरे तर ते मतिमंद असतात. काही धूर्त लोकांनी त्यांना गुरू बनवून मठात बसवलेले असते. हे मूढसेन गुरू होत. अशा या आध्यात्मिक गुरूंच्या तीन तऱ्हा दिसतात.
गुरू ठकसेन असो, भ्रमसेन असो वा मूढसेन असो, प्रत्येकाचा भक्तवृंद असतोच. त्यांत ठकसेन गुरू साधनशुचिता गुंडाळून ठेवून आपल्या धंद्याचे व्यवस्थापन पद्धतशीरपणे करीत असल्याने भाविकांवर त्यांचा प्रभाव अधिक पडतो आणि त्यांना मोठय़ा संख्येने शिष्य लाभतात. सर्व गुरूंचे शिष्य आपली बुद्धी गुरुचरणी वाहतात आणि गुरूंना सर्वभावे शरण जातात. अशा भक्तांविषयी पु. ल. देशपांडे यांनी (एका भाविकाचे पात्र उभे करून त्याच्याकरवी) एक भक्तिगीत लिहिले आहे. अनेकांनी ते वाचले असेल. ते दत्तगुरूंविषयी आहे. तरी सर्वच गुरुभक्तांना आवडावे. त्यातील दोन कडवी -
'गुरुराज मन्मनीं बसले । हृदयात माझिया ठसले ।
श्वान सुलोचन अहा गोजिरे।
जवळी बसता दिसे साजिरे
झोळीमधला प्रसाद मिळता।
स्वपुच्छ हलवित हसले। गुरुराज मन्मनीं बसले।
त्या श्वानाचा वाटे हेवा। कधी सुखाचा मिळेल ठेवा।
गुरुचरणांच्या ठायीं मजला। सात स्वर्गही दिसले । गुरुराज मन्मनीं बसले। ..'
खरे तर हे सर्व आध्यात्मिक गुरू म्हणजे सामान्य माणसे असतात. त्यांतील कोणापाशी दैवी शक्ती, अलौकिक सामथ्र्य, दिव्य ज्ञान असले काही नसते. गीतेतील श्लोक, धर्मग्रंथांतील वचने, पुराणांतील दाखले, संतसाहित्यातील अभंग, ओव्या यांतील काही गोष्टी हे गुरू (मूढसेन सोडून) तोंडपाठ करतात. बरेचसे वाचलेले, ऐकलेले असते. वक्तृत्व प्रभावी असते.. 'ब्रह्मस्वरूप गोमातेच्या महन्मंगल मुखातून उद्भुत झालेला पवित्रतम गहनगूढ गायत्री मंत्र सर्वतोभद्र आहे. तो शिवस्वरूप असून धवलवर्णी आहे. त्या महामंत्राच्या जपाचे रहस्य पुरंजनाने रंतिदेवाला कथन केले तेव्हा त्याचा आत्मा देहमुक्त झाला. देवयानमाग्रे ब्रह्मलोकी प्रवेश करून शाश्वत अशा चिदानंदात तरंगू लागला.' असले गुरुमुखातून येणारे अगम्य बोल ऐकले की श्रद्धाळू भक्त मंत्रमुग्ध होतात. माना डोलावू लागतात. गुरुवचन सत्य मानायचे. त्याची चिकित्सा करायची नाही.  'कचराकुंडीजवळ असणाऱ्या गाईचे मुख महन्मंगल कसे मानणार?' अशी शंका विचारायची नाही. भक्तांच्या या श्रद्धाळू वृत्तीमुळे जटाधारी-गोटाधारी, टिळाधारी-माळाधारी, कफनीधारी-लुंगीधारी असे सर्व गुरू इथे प्रभावी ठरतात.
गुरूमुळे भक्तांची आíथक हानी होते. वेळ आणि ऊर्जा यांचा अपव्यय होतो, पण सर्वात गंभीर गोष्ट म्हणजे त्यांची बुद्धी पांगळी होते. भक्त आपल्या गुरूला सर्वभावे शरण जातो. गुरूचा शब्द प्रमाण मानतो. गुरू जे सांगेल ते पूर्ण सत्य असणार हे गृहीत धरतो. गुरुवचनांची चिकित्सा करणे, त्यांवर शंका घेणे पाप समजतो. गुरूचे विचार हे आपलेच विचार आहेत असे त्याला वाटते. तो स्वबुद्धीने स्वतंत्रपणे विचार करू शकत नाही. दुसऱ्याच्या आहारी जाऊन त्याच्या सांगण्याप्रमाणे वागणे म्हणजे स्वत्व हरवून बसणे. दास्य स्वीकारणे. शरणागती पत्करणे. हा माणूसपणाचा अपमान आहे. पण भक्तांना त्यात धन्यता वाटते. मूढसेन गुरूचे भक्त त्याच्या कृपाकटाक्षासाठी आसुसलेले असतात. गुरूने त्यांच्याकडे पाहिले, आशीर्वाद दिल्यासारखा हात वर केला की भक्ताला धन्य धन्य वाटते. गुरूने कधी थप्पड मारली तर आता आपल्या मोक्षाचा मार्ग मोकळा झाला असे वाटून भक्त कृतार्थ होतो. म्हणजे अशा मतिमंद गुरूपुढे भक्ताची पूर्ण शरणागती असते. गुरुपायाशी बुद्धी गहाण असते.
काळ बदलला.. आता या गुरूंची जीवनपद्धती (लाइफ स्टाइल) खूप बदलली आहे. तरी मूळ मनोवृत्ती तशीच आहे. अशा या गुरूंचे श्रद्धाळू भक्तसुद्धा व्यासपौर्णिमेला गुरुपूजन करतात हे आपल्या समाजाचे दुर्भाग्य होय.

राजा उदार झाला 

पीएमओने, मंत्र्यांना कनिष्ठ श्रेणीतील नोकर वर्ग उदा. ड्रायव्हर , शिपाई, सेवक ,ई . यांना मंत्र्याच्या आवडीप्रमाणे नेमण्याची परवानगी दिली ,  जरी ते यापूर्वी युपीएच्या मंत्रांकडे कामाला असले तरी. मात्र मंत्र्याचा पीए नेमण्यावरील बंदी मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. सक्षम अधिकाऱ्याने ?(म्हणजे नेमके कोण ?) अशी सुट  दिली आहे असेही बातमीत म्हटले आहे. अधिकारी मंत्र्यांना सुट  देतो हे लोकशाहीत पहिल्यांदाच घडतांना दिसत आहे. कमिटेड ज्युडीशियरी नंतर गायडेड डेमोक्रसीही पाहायला मिळत आहे. मंत्र्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हि युक्ती लढविण्यात आली आहे काय ? देशाच्या गृहमंत्र्यांना अजून पीए मिळाला नाही. ते नंबर दोन आहेत . त्यांनी नंबर एक व्हायचा प्रयत्न करू नये म्हणून तर त्यांच्या पीएच्या नेमणुकीवर लक्ष ठेवण्यात येत नाहीना ?

महाराष्ट्र एक्सप्रेस दिल्लीपर्यंत गेली पाहिजे. 

रेल्वे बजेट आले. तामिळनाडू एक्सप्रेस चेन्नईहून दिल्लीला जाते.  कर्नाटक एक्सप्रेस बंगलोरहून दिल्लीला जाते.  केरळ एक्सप्रेस त्रिवेंद्रमहून दिल्लीला जाते. आंध्र एक्सप्रेस हैद्राबादहून दिल्लीला जाते. मग आमची महाराष्ट्र एक्सप्रेसच का ? महाराष्ट्रात घुटमळते. सध्या सुरु असलेली  कोल्हापूर नागपूर द्वि-साप्ताहिक एक्सप्रेस (लातूर परभणी मार्गे जाणारी)  ही गाडी दिल्लीपर्यंत वाढविल्यास नवी दिल्ली स्थानकावर " नई दिल्लीसे छत्रपती शाहू टर्मिनस (कोल्हापूर स्थानकाचे नाव ) जानेवाली महाराष्ट्र एक्सप्रेस प्ल्याटफॉर्म क्रमांक xx पर खडी है " अशी रोमांचकारक उद्घोषणा ऐकू येईल. तेंव्हा त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व खासदार पक्षभेद विसरून एकजुटीने प्रयत्न करतील काय ? या गोष्टी पुरतेतरी आपण सर्व महाराष्ट्रवादी होऊ या. दिल्लीत महाराष्ट्र कुठे दिसत नाही असे म्हणतात कमीतकमी या बाबतीत तरी दिल्लीत महाराष्ट्र दिसू दे.
राजेंद्र कडू

शनिवार, ५ जुलै, २०१४

पाच रुपयात पोटभर जेवण आणि जावईशोध

मुंबई प्रदेश भाजप अध्यक्ष शेलार यांनी मुंबईत पाच रुपयात पोटभर जेवण मिळते असे आज आपल्या जाहीर भाषणात सांगितले. काही महिन्यांपूर्वी यूपीए सरकारच्या कार्यकाळात जेंव्हा योजना आयोगाने असा निष्कर्ष काढला होता की दररोज ३३ रुपये मिळकत असणाऱ्या व्यक्तीला गरीब म्हणता येणार नाही तेंव्हा भाजपाच्या मंडळींनी प्रचंड गदारोळ केला होता. आज शेलार म्हणतात त्याप्रमाणे जर मुंबईत पाच रुपयात पोटभर जेवण मिळत असेल तर मग माणसी ३३ रुपये रोज कमावणाऱ्या पाच माणसांच्या कुटुंबाला गरीब म्हणता येणार नाही. काही महिन्यांपूर्वी युपीए सरकार गरिबांची व गरिबीची थट्टा करत होते. ती भूमिका आता भाजपने घेतली आहे. विशेष म्हणजे युपीएने ३३ रुपये कमाईवाल्यांना श्रीमंत केले होते तर त्यानंतर मोदी मुख्यमंत्री असतानाच गुजरात सरकारने रोजी १५ रुपये कमाईवाल्यांना श्रीमंत घोषित केले होते. अर्थात गुजरात हे विकासात " अग्रेसर " राज्य असल्यामुळे हा गुजरातमध्ये कमी पैशात श्रीमंती मिळवणे सहज शक्य असावे कारण गुजरातमध्ये रुपयाची किंमत जास्त असू शकते. मात्र या आकडेवारीमुळे भाजपाचे दात त्यांच्याच घशात घातले तरी त्यांचे त्यांना तेंव्हाही काही वाईट वाटले नव्हते व आजही वाटत असेल असे वाटत नाही.
तिकडे  राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधराबाईंनी एक नविनच जावईशोध लावलं आहे. त्यांच्यामते रोजगार हमी कायद्यामुळे गरिबांकडे जो पैसा जातो त्यामुळे महागाई वाढते व म्हणून मागेल त्याला  काम हा कायदा रद्दबातल ठरवून त्याचे रुपांतर रोजगार हमी योजनेत करावे अशी त्यांनी सूचना केली आहे. एकूणच हे सरकार 'अच्छे दिना'चा नारा देऊन 'बुऱ्या दीनां'ना आवतन देणारे ठरत आहे. गरीब मजुरांकडे पैसा गेला तर महागाई वाढते व कर्मचाऱ्यान्साठी एका मागोमाग एक वेतन आयोग नेमल्यामुळे महागाई वाढत नाही तर आर्थिक स्थिती सुदृढ होते हा नवीन फंडा आता जनतेच्या गळी  उतरविल्या जाईल असा रंग दिसतो. या दोन्ही भाजप नेत्यांनी एकाच दिवशी ही वक्तव्ये करावीत यावरून थोर व्यक्ती एकसारखाच विचार करतात हा सुविचार खरा असल्याची खात्री पटते.
राजेंद्र कडू

शुक्रवार, ४ जुलै, २०१४

वीज ग्राहकांना मोठा दिलासा वीज वितरण कंपन्यांवर अंकुश ठेवून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवेच्या कालावधीचे निश्चितीकरण करणारी व ठरवून दिलेल्या वेळेत काम न झाल्यास ग्राहकांना भरपाई देण्यास भाग पाडणारी नवी कृती मानके (एसओपी) अखेर लागू करण्यात आली आहे. मागील चार वर्षांपासून या कृती मानकांची मंजुरी रखडली होती. नव्या कृती मानकांमध्ये वीजबिल व मीटरबाबतच्या तक्रारींचा समावेश झाला असून, या तक्रारींच्या निवारणाचा कालावधीही निश्चित करण्यात आला आहे.
नव्या कृती मानकांमध्ये दहा लाख व त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरांचा वेगळा गट करण्यात आला आहे. हा गट 'वर्ग १' या नावाने ओळखला जाईल. त्यानंतर नागरी व ग्रामीण अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे. वीजबिलांबाबत नागरिकांच्या सर्वाधिक तक्रारी असतात. त्यामुळे या तक्रारींचाही त्यात समावेश करण्यात आला आहे. वीजबिल मिळाले नाही किंवा बिल भरणा करण्यास कमी कालावधी मिळाल्याबाबतची तक्रार आल्यास त्याचे निवारण २४ तासांत करण्याचे बंधन घातले आहे. बिलांबाबत इतर तक्रारी पुढच्या बिलापर्यंत सोडविण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसे न झाल्यास प्रतिआठवडा १०० रुपये दंड संबंधित कंपनीला द्यावा लागेल. वीज मीटर सदोष असल्याची तक्रार असल्यास 'वर्ग १' गटात ४ दिवसांत, नागरी गटात ७ दिवसांत, तर ग्रामीणमध्ये १२ दिवसात तपासणी झाले पाहिजे. तसे न केल्यास प्रतिआठवडा ५० रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कृती मानकांबाबत वीज क्षेत्रातील अभ्यासक विवेक वेलणकर म्हणाले की, मानके लागू झाली असली, तरी त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली पाहिजे. आठडय़ाला शंभर रुपये दंड अगदीच कमी असून, हा दंड वाढविणे अपेक्षित होते. त्याचप्रमाणे दंडाची रक्कम कंपनीकडून नव्हे, तर जबाबदारी असणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून दिली पाहिजे. तरच अधिकारी जबाबदारीने काम करतील.
बिघाडानंतर वीजपुरवठा पूर्ववत करण्याचा कालावधी
वीजवाहिनीत बिघाड झाल्यास 'वर्ग १' गटात चार तासांत वीज पूर्ववत झाली पाहिजे. नागरी व ग्रामीण गटात  ही वेळ अनुक्रमे सहा व २४ तास देण्यात आली आहे. भूमिगत वाहिनीतील बिघाड दुरुस्त करण्यास वर्ग १, नागरी व ग्रामीण या तीन गटामध्ये अनुक्रमे ८, १८ व ४८ तासांची वेळ ठरविण्यात आली आहे. रोहित्रातील दुरुस्ती करून वीज पूर्ववत करण्यासाठी गटानुसार १८, २४ व ४८ तासांची वेळ देण्यात आली आहे. ग्राहकांचा जळालेला मीटर वर्ग १ गटात १८ तासांत, नागरीमध्ये २४ तासांत, तर ग्रामीणमध्ये ४८ तासांत बदलून दिला पाहिजे. ठरवून दिलेल्या कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत न झाल्यास प्रत्येक तासाला वीज वितरण कंपन्यांकडून बाधित प्रत्येक ग्राहकाला प्रतितास ५० रुपये दंड द्यावा लागणार आहे.

गुरुवार, ३ जुलै, २०१४

महागाईची स्वस्ताई सत्तेवर आल्यानंतर मोदी आणि मंडळींना महागाईसारख्या विषयावर वास्तव भूमिका घ्याव्या लागत आहेत. कांदा-बटाटय़ाचा समावेश जीवनावश्यक वस्तूंत करून भागणार नाही, तर याकामी राज्यांचे सहकार्यही हवे, हा यापैकीच एक मुद्दा. असे आणखीही उपाय पुढे आले, तरी महागाई कमी होत नसते हे जनतेस सांगण्याची हिंमत राज्यकर्त्यांस येईपर्यंत आपले राजकारण स्वस्तच राहील..
महागाई ही वयासारखी असते. ती कधीच कमी होत नाही. तरीही वय आणि महागाई यात एक मूलभूत फरक आहे. तो हा की वय वाढणे थांबविता येत नाही. परंतु महागाईचे तसे नाही. ती काही प्रमाणात काही काळ रोखता येऊ शकते. हे प्रमाण काय असावे आणि काळ किती असावा याचा निर्णय साक्षेपाने घ्यावयाचा असतो आणि तो आसपासच्या अनेक घटकांवर अवलंबून असतो, याचे भान असावे लागते. ते सुटले तर काय होते याचा अंदाज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कंपूला एव्हाना आला असावा

बुधवार, २ जुलै, २०१४

खिलाफत खेळ 

तुर्कस्तानला आधुनिक स्वरूप देणाऱ्या केमाल पाशा याने १९२४ साली खिलाफतीस गाडून नव्या शासन प्रणालीचा पुरस्कार केला. तेथेच आता हा वारसा पुसून टाकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून लगतच्या इराकमध्ये कालबाहय़ खिलाफतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न अबु बक्र याने सुरू केले आहेत. मात्र समस्त इस्लामी जगाचा नेता होण्याचा त्याचा हा डाव यशस्वी होणार नाहीच.
एका अर्थाने हा इतिहासाने उगवलेला सूड म्हणावयास हवा. आजपासून ६६ वर्षांपूर्वी मे महिन्यात डेव्हिड बेन गुरियन यांनी जॉर्डन नदीच्या किनाऱ्यावर पश्चिम आशियाच्या आखातातील पवित्र भूमीत जेव्हा इस्रायलची निर्मिती केली तेव्हा जगभरातील यहुदी धर्मीयांना तेथे येऊन नवा देश वसवण्याचे आवाहन केले. डेव्हिड बेन गुरियन यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत जगभरातील यहुदींनी आपापली वसतिस्थाने सोडून नव्या देशास आपले घर मानले आणि बघता बघता इस्रायल हा देश म्हणून उभा राहिला. आज त्याच इस्रायलच्या जिवावर उठलेल्या द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक अ‍ॅण्ड सीरिया या संघटनेने इराक आणि सीरियाच्या परिसरात असाच नवा प्रदेश, खिलाफत जन्माला घातल्याची घोषणा केली असून जगभरातील इस्लाम धर्मीयांना नव्या देशात स्थलांतर करण्याचे आवाहन केले आहे. या दोघांतील फरक येथे संपतो. डेव्हिड बेन गुरियन यांना यहुदी धर्मीयांसाठी मायभूमी विकसित करावयाची होती तर या नव्या खिलाफतीचा कर्ता अबु बक्र बगदादी याला आहे त्या देशांमधून कडव्या इस्लामींची कट्टरपंथी भूमी तयार करावयाची आहे. जगभरातील इस्लाम धर्मीयांनी या नव्या खिलाफतीस आपले म्हणावे असे आवाहन करतानाच या इस्लामींनी अन्य धर्मीयांच्या विरोधात हत्यार हाती घ्यावे अशीही हिंसक भाषा या अबु बक्र याने केली आहे. आपण म्हणजे कोणी इस्लामचे तारणहार आहोत असा त्याचा आविर्भाव असून त्या धर्माचा संस्थापक प्रेषित महम्मद याच्यानंतर थेट आपणच असे त्याचे वागणे आहे. त्याच्या या कृत्याने जगभर इस्लामी आणि बिगरइस्लामी जगात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून आपल्यावरही परिणाम करू शकेल अशी ही घटना समजून घेणे त्यामुळे गरजेचे आहे.
खिलाफत या प्रथेचा उगम थेट पैगंबरांपाशी जाऊन थांबतो. सातव्या शतकाच्या पूर्वार्धात महम्मद पैगंबर अल्लास प्यारे झाल्यानंतर त्यांच्या पश्चात कशी राजवट असावी या चर्चेतून खिलाफत या संकल्पनेचा जन्म झाला. खिलाफत याचा अर्थ उत्तराधिकारी. तेव्हा महम्मद पैगंबरांच्या या उत्तराधिकाऱ्यांनी जी राजवट प्रस्थापित केली तिला खिलाफत हे नाव पडले. इस्लामी धर्मकायदा, म्हणजे शरिया, याच्या आधारे राज्य करणे आणि अर्थातच इस्लामचा प्रचार आणि प्रसार हे या खिलाफतीचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. याच अनुषंगाने पहिला खलिफा निवडला गेला. परंतु इतिहास हे दर्शवतो की पहिल्या दिवसापासून या खिलाफतीत मतभेदांची दरी होती आणि अनेकदा तिचे पर्यवसान हिंसाचारात होत गेले. याचे महत्त्वाचे कारण असे की ही खिलाफत प्राधान्याने सुन्नी धर्मीयांपुरतीच मर्यादित राहिली. शिया पंथीयांना मुळात प्रेषित महम्मदानंतरची व्यवस्था मान्य नव्हती. शिया पंथीयांनुसार प्रेषित पैगंबरापश्चात त्यांच्या फातिमा या मुलीचा पती, म्हणजे प्रेषितांचा जावई इमाम अली याच्याकडेच इस्लाम धर्मीयांचे नेतृत्व जाते. सुन्नी पंथीयांना हे मान्य नसल्याने इस्लाम धर्मीयांतील शिया आणि सुन्नी ही दरी आजतागायत भरून निघालेली नाही. त्याचमुळे शियाबहुल परंतु सुन्नी संचालित इराकमध्ये ही नवी खिलाफत जन्माला येणे अनेकार्थानी महत्त्वाचे आहे. इतिहासातील ही खिलाफत व्यवस्था पहिल्या महायुद्धानंतर १९१८च्या सुमारास ऑटोमन साम्राज्य लयाला जात असताना संपुष्टात आली. या ऑटोमन साम्राज्याचा भाग असलेल्या तुर्कस्तानला आधुनिक स्वरूप देण्यात ज्याने निर्णायक भूमिका बजावली त्या केमाल पाशा याने १९२४ साली अधिकृतपणे खिलाफतीस गाडून नव्या शासन प्रणालीचा पुरस्कार केला. परंतु दैवदुर्विलास हा की ज्या प्रदेशाने इस्लामला आधुनिक आणि सहिष्णू बनवले त्या तुर्कस्तानात केमाल पाशा याचा सुसंस्कृत वारसा पुसून टाकण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून त्याच वेळी त्या देशास खेटून असलेल्या इराकमध्ये कालबाहय़ खिलाफतीचे पुनरुज्जीवन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. वरकरणी ही सरळ घटना असली तरी तीस अनेक पदर आहेत.
त्यामागील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा की धर्म एक असला तरी इस्लामी जग एकसंध नाही आणि या जगास एकमुखी नेता नाही. शिया आणि सुन्नी हे या धर्मीयांतील प्रमुख भेद. इराण हा शिया पंथीयांचा जगातील सर्वात मोठा देश. एके काळी अमेरिकेने ज्याप्रमाणे सुन्नी पंथीय इराकचे पालनपोषण केले त्याचप्रमाणे शियाबहुल इराणचेही उत्तम लांगूलचालन केले. १९७९ साली इराणात सत्ता काबीज करणारे अयातोल्ला रुहल्ला खोमेनी यांना अमेरिकेने सुरुवातीला गोंजारले. खोमेनी हे सौदी अरेबियाचे राजे फैझल यांना उत्तम पर्याय ठरू शकतील तसेच तत्कालीन सोविएत रशियाच्या साम्यवादी नेतृत्वाच्या विरोधात ठाम पर्याय देऊ शकतील असा अमेरिकेचे तत्कालीन सुरक्षा सल्लागार झिबिग्न्यु ब्रेझन्स्की यांचा समज होता. परंतु खोमेनी यांनी अमेरिकी दूतावासातील कर्मचाऱ्यांनाच ओलीस ठेवून त्या देशास आपला हिसका दाखवला तेव्हा अमेरिकेस भान आले. त्यामुळे खोमेनी यांना इस्लामी जगाचा नेता म्हणून पुढे करण्याचे प्रयत्न संपुष्टात आले. खोमेनी यांच्या आधी इजिप्तचे गमाल अब्दुल नासर यांनी इस्लामी जगाचा सर्वमान्य नेता म्हणून उभे राहण्याचा बराच प्रयत्न केला. त्यांना सोविएत रशियाची फूस होती कारण ते अमेरिकेच्या कळपातील ब्रिटनविरोधात सातत्याने उभे राहत होते. याच प्रयत्नांतून नासर यांनी मायभूमीतील सुवेझ कालव्याची मालकी ब्रिटिशांच्या हातून काढण्याचा प्रयत्न केला आणि त्याला तोंड देण्यासाठी ब्रिटनला युद्ध करावे लागले. या युद्धात ब्रिटनला सुवेझशी संबंधित फ्रान्स या शेजाऱ्याने आणि प. आशियाच्या आखातातील इस्रायलने मदत केली. इस्रायलचे नुकतेच दिवंगत झालेले पंतप्रधान आरियल शेरॉन यांचे युद्धकौशल्य याच लढाईत प्रगट झाले. यामागील आणखी एक योगायोग असा की या युद्धात ब्रिटनला मदत करण्यास सुरुवातीला अमेरिका राजी नसल्यामुळे ब्रिटन आणि फ्रान्स यांनी युरोपीय देशांची म्हणून एक स्वतंत्र संघटना जन्माला घालायची गरज व्यक्त केली होती. ते आधुनिक युरोपीय संघटनेचे बीज. आज तीच अमेरिका आणि त्याच युरोपीय संघटनेस पुन्हा एकदा समस्त इस्लामी जगाचा नेता होऊ पाहणाऱ्या अबु बक्र बगदादी याने आव्हान दिले असून ही एका अर्थाने इतिहासाची पुनरावृत्ती म्हणावयास हवी. या संदर्भात असलाच तर फरक इतकाच की त्या वेळी इस्लामी जगताचे नेतृत्व करू पाहणारे इजिप्तचे गमाल नासर हे आताच्या अब्रु बक्रच्या तुलनेत खूपच मवाळ आणि विचारांनी आधुनिक होते. इजिप्तच्या सीमावर्ती भागांत त्यांनी रेडिओ केंद्रे काढून आसपासच्या देशांतील सामान्य इस्लामी जनतेस इजिप्तमधील प्रगतीची माहिती देत मोहात पाडण्याचा जोरदार प्रयत्न चालवला होता. त्यातल्या त्यात नासर यांनाच इस्लामी नेते म्हणून थोडी का होईना ओळख मिळाली. अन्य सर्वाचे त्याबाबतचे प्रयत्न अयशस्वी झाले. सौदी अरेबियाचे राजे फैजल यांच्याबाबत आखाती देशात आदर होता. परंतु कृश प्रकृती आणि पुढे त्यांची झालेली हत्या या कारणांमुळे त्याही नेतृत्वावर मर्यादा आल्या. त्यानंतर समस्त इस्लामी जगाचा नेता होण्याचे प्रयत्न करण्याच्या फंदात कोणीही पडले नाही.
ते डोहाळे आता अबु बक्र बगदादी याला लागले असून ते सामुदायिक प्रयत्नांनी अयशस्वी ठरवले जात नाहीत तोपर्यंत ती डोकेदुखी सहन करावी लागेल. त्यास सर्वात मोठे आव्हान मिळेल ते ओसामा बिन लादेन याचा उजवा हात ऐमान अल्-जवाहिरी याच्याकडूनच. विद्यमान नेत्याच्या तुलनेत आपण अधिक पाक आहोत असे दाखवण्याचा प्रयत्न प्रत्येक उगवता इस्लामी नेता करतो. कडव्या वहाबी पंथाचा प्रणेता अब्दुल अल वहाब याने हेच केले, ओसामा त्याच मार्गाने गेला आणि आता अबु बक्रही त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसतो. त्यामुळे ओसामाचा साथीदार जवाहिरी याला त्याने कमअस्सल ठरवले असून त्यावरून अल काईदा आणि त्याची आयसीआयएस ही संघटना यांच्यात संघर्षांच्या ठिणग्या पडू लागल्या आहेत.
तेव्हा अबु बक्र याचाही हा खिलाफत खेळ नष्ट होईल यात शंका नाही. तसा तो नष्ट होण्यासाठी जवाहिरी याला पाश्चात्त्य देशांची फूस होती असे काही काळाने उघड झाल्यास आश्चर्य वाटून घ्यावयास नको.
(लोकसत्ता ०३/०७/१४)