पहिल्या सहा मजल्यावरच सातवा मजला उभा राहू शकतो …… जवाहर रचिला पाया, मनमोहन झालासे कळस, भारताने वैज्ञानिक क्षेत्रात प्रगती करावी म्हणून पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू, पटेल व अन्य जाणत्या नेत्यांनी निरनिराळ्या संशोधन संस्था स्थापन केल्या या संस्थाना नेतृव देऊ शकतील अशा व्यक्तींचा शोध घेऊन (उदा. विक्रम साराभाई वगैरे) संशोधनाची धुरा त्यांच्या हातात दिली. पुढे शास्त्रीजी, इंदिराजी, नरसिंहराव, वाजपेयीजी व परवापर्यंत पंतप्रधान असलेले मनमोहन सिंग यांनी आपापल्या परीने त्यात भर घालून देशाला वैज्ञानिक व तंत्रज्ञानदृष्ट्या समर्थ केले. यातील शिरपेच म्हणजे काल श्रीहरीकोटा येथून स्वदेशी बनावटीच्या नेव्हिगेशन उपग्रहाने अवकाशात झेप घेतली.  ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपक वाहनाने झेपावलेला हा भारताचा उपग्रह या मालिकेतील सातवा आणि शेवटचा नेव्हिगेशन उपग्रह आहे. बारा वर्षे तो  सुरळीत चालू शकेल. अशी कामगिरी करायची म्हणजे दूरदृष्टी ठेवून केलेले नियोजन आणि कामगिरीतील सातत्य याची आवश्यकता असते. व असे हे नियोजनकार उथळपणे काहीही बडबड न करता आपले उदिष्ट्य धीम्यागतीने गाठत असतात. त्यांना सलाम.   कोण म्हणतो गेल्या ६६ (की ६०) वर्षांत काहीच झाले नाही.

 

"मी शेंगा खाल्ल्या असतील तरीही टरफले उचलणार नाही". 

 श्री श्री, द्रोणाचार्य तर कन्हैय्या, एकलव्य. श्री श्रीं च्या आर्ट ऑफ लिव्हिंगला यमुना नदीला पर्यावरणीय हानी पोहोचविल्याबद्दल राष्ट्रीय हरित लवादा (NGT) ने पाच कोटी दंड केला, त्यावर श्री श्रीं ची तात्काळ प्रतिक्रिया अशी होती की, तुरुंगात जाईन पण दंड भरणार नाही. कन्हैय्याला पण जेएनयु प्रशासनाने दंड ठोठावला आहे व कन्हैय्याने सुद्धा दंड भरणार नाही असे ठणकावून सांगितले आहे. श्री श्री व कन्हैयाची प्रत्यक्ष भेट झाली नसावी पण तरीही त्याने एकलव्यासारखे मनोमन श्री श्रीं ना आपले गुरु मानले असावे असे दिसते कारण दोघांचाही  "मी शेंगा खाल्ल्या असतील तरीही टरफले उचलणार नाही"  हा बाणेदारपणा दिसून येतो. 

रोडकरी दररोज महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठ चोळताहेत ……

महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ आहे आणि केंद्रीय मंत्री

महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ आहे आणि केंद्रीय मंत्री रोडकरी यांना 'रोड' शिवाय काही दुसरे दिसतच नाही. रोज सकाळी उठल्या उठल्या "इतके लाख कोटींचे (काळजीपूर्वक वाचा कोटींचे नव्हे तर लाख कोटींचे) रस्ते बांधतो, हेच वाचायला मिळते. कमीतकमी काळवेळ तरी पहायला पाहिजे. दुष्काळाबद्दल मात्र आतापर्यंत एकही विधान आलं नाही. जणू काही ते महाराष्ट्रातून निवडून आलेच नाहीत. त्यांना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व्हायचे होते परंतु त्यांची डाळ शिजली नाही, त्याचा आकस त्यांनी देवेन्द्रावर किंवा हायकमांडवर धरावा. महाराष्ट्राने त्यांचे काय घोडे मारले ? देवेन्द्रांची फजिती पाहण्यात त्यांनी धन्यता माणू नये. महाराष्ट्र त्यांचाच आहे.

रामराज्य (की अच्छे दिन) आले. पोलिसांनी नोकऱ्या सोडल्या ……

पोलिस अधिकाऱ्यांनी सोडल्या नोकऱ्या  अमेरिकेतील एका गावात सर्व पोलिस अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले आहेत. कारण त्यांना काम करण्याची गरज भासली नाही. या गावातील लोक कोणत्याही प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष आपसातच करतात. अमेरिकेत काही दिवसांपूर्वी अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी राजीनामे दिले. परंतु ग्रीन माउंटन फाॅल्स टाऊन (कोलोरॅडो) एक पाऊल पुढे गेले. तेथील ७०० लोकवस्तीत केवळ अधिकारी होते. तेथील महापौर जेन न्यूबेरी यांनी सांगितले, येथील कायदा सुव्यवस्था यामुळे बिघडेल अशी अवस्था मुळीच नाही. जर पोलिसांची गरज पडल्यास अन्य अधिकारी येथे येतील. हा भाग पूर्णपणे सुरक्षित असून येथील लोक एकमेकांची चांगली देखभाल करतात.

राज्य सरकारचे दया-धोरण न्यायालयाकडून बासनात?; निर्णय आज
बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देताना कायद्यात आवश्यक ते बदल न करता, पर्यावरणीयदृष्टय़ा तसेच पायाभूत सुविधांवर त्याचे काय दुष्परिणाम होतील याचा काडीमात्र विचार न करता अशा बांधकामांना संरक्षण देणारे धोरण आखण्यात आल्याचे ताशेरे मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारवर ओढले. या ताशेऱ्यांमुळे सरकारचे हे धोरण न्यायालय बासनात गुंडाळणार की सरकारला सुधारणा करण्याची पुन्हा संधी देणार याचा निर्णय बुधवारी न्यायालय देणार आहे.
- See more at: http://www.loksatta.com/mumbai-news/illegal-constructions-protection-issue-1231937/#sthash.O5AEbxLB.dpuf

 शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या थांबवायच्या असतील तर  ………

नैसर्गिक शेती हाच एक उपाय आहे. नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते, संपूर्ण भारतात 'गुरुजी' म्हणून ओळखले जाणारे सुभाष पाळेकर तुमच्याही गावात येताहेत.

 मित्रानो आणि मैत्रिणीनो हा मेल तुमच्या मित्रांना पाठवा...या भारत देशाचा जास्तीत जास्त रोजगार पर्यावरण पूरक शेतीतून मिळाला तरच आपली जैवविविधता टिकेल..पर्यावरण टिकेल... त्यातूनच खरा, शाश्वत आनंदी विकास होईल.. आज आपल्या देशाला ६० लाख टन डाळ आयात करावी लागत आहे(संदर्भ- लोकसत्ता -गिरीश कुबेर ).. त्यामुळे प्रामाणिक गरजेचा औद्योगिक विकास आणि त्याबरोबर शेतीकडे अत्यंत लक्ष देण्याची गरज आहे. कमीत कमी पाण्यात कमीत कमी खर्चात, जास्तीत जास्त पिके कशी घ्यावी याचे अभ्यासपूर्ण मार्गदर्शन या शिबिरात मिळते..      

नाशिक मध्ये झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेतीचे शिबिर व्हावे ही त्या भागातील लोकांची मागणी नुकतीच पूर्ण झाली. नाशिकचे शिबिर खूप छान झाले.  अशीच मागणी गेल्या १ ते २ वर्षापासून कोकण आणि कोल्हापुरातील लोकांची आहे आणि आता मे महिन्यात येथेही शिबिर आयोजित केले आहे. तेव्हा ह्या दोन मोठया शिबिरांचा जास्तीत जास्त प्रचार करावा, प्रत्येकाला सांगावे, आलेल्या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा ही विनंती. सोबत कोकण शिबिराची JPG जोडलेली आहे, ती तुमच्या सोशल मिडीयावर पोस्ट करा.

पद्मश्री.सुभाष पाळेकर गुरुजींचे महाराष्ट्रातील आगामी शिबिरे व कार्यक्रम:
दिनांक: ४ ते ७ मे २०१६ (बुधवार ते शनिवार - ४ दिवस)
झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिर
स्थळ: नाईक सभागृह (हॉल) , उद्यम नगर, जि.रत्नागिरी
संपर्क: मोहन नारकर - ८१४९३८४७७२, उल्हास खडपे - ९२०९९१८६००, संजय चव्हाण - ९९६७०७९१०८
===============================
दिनांक: ८ में २०१६ सकाळी १० ते दुपारी १ वा. (३ तास)
जीवन गौरव पुरस्कार प्राप्ती भाषण...पद्मश्री.सुभाष पाळेकर
स्थळ: विष्णु भावे नाट्य सभागृह, वाशी, नवी मुंबई.
===============================
दिनांक: १० में २०१६ सायं. ६.३० ते ८.३० (२ तास)
वसन्त व्याख्यान माला, व्याख्यान पुष्प ...पद्मश्री.सुभाष पाळेकर
स्थळ: टिळक स्मारक मन्दिर, पुणे
संपर्क: श्री. मन्दार बेडेकर 9822437196
===============================
दिनांक: १७ व १८ मे २०१६ (मंगळवार + बुधवार - २ दिवस)
झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिर
स्थळ: आर्य वैश्य मंगल कार्यालय, बस स्टैंड समोर, उमरखेड, जि. यवतमाळ
संपर्क: ९४२००४४५७०, ९८८१४६९९७७, ९९०३७२००९६
===============================
दिनांक: २१ ते २५ मे २०१६ (शनिवार ते बुधवार - ५ दिवस)
झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिर
स्थळ: यशवंत मंगल कार्यालय, चन्द्रा बाई शेंदुरे महाविद्यालय जवळ, हुपरी, ता.हातकणंगले, जि. कोल्हापूर
संपर्क: ९९२२६९२१०१, ९०७५१२४२४२, ९८५०१२७६२२, ८४४६९७४६६५
===============================
दिनांक: १ ते ५ जून २०१६ (बुधवार ते रविवार - ५ दिवस)
झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिर
स्थळ: गुरुकुंज, मोजरी, जि. अमरावती
संपर्क: ९८८१३८७८६३, ९७६७३९९३१७, ९५५२९५५००४, ९८२२६५७५०६
===============================

आभार व धन्यवाद

सेल्फीच्या आजारातून मुलीला वाचवा ……… महिलेची फेसबुकवर पोस्ट,  'सुंदर दिसण्यासाठी मुलगी राहते उपाशी.' लँकशायरची ३४ वर्षीय वेकी वॉरथनची वेगळीच समस्या आहे. तिची मुलगी कॅटलिन (१३) 'सेल्फी'च्या इतकी आहारी गेली आहे की तिला हा रोगच जडला आहे. रोज ती शंभरावर सेल्फी काढते. नंतर फेसबुकवर शेअर करते. एवढेच नव्हे, सडपातळ सुंदर दिसावे म्हणून ती दिवसभर उपाशी राहते. सौंदर्याचे एवढे वेड की तासनतास ती आयब्रो सेट करत असते. विविध मॉडेल्सची छायाचित्रे पाहत बसते. अनेकदा मेकअपच्या नादात ती शाळेत जायचेच विसरून जाते. वेकी तिची समजून काढून कंटाळली आहे. शेवटी तिने एका मनोविकारतज्ज्ञाला दाखवले. तरी काही फरक पडला नाही.  शेवटी वेकीने आता फेसबुकलाच पत्र पाठवले आहे. फेसबुकवर मुलीचा फोटो टाकून एक पोस्टही लिहिली आहे. तिला आता आशा आहे की, लोकच कॅटलिनची समजूत काढतील. तिला सांगतील की, ती मेकअपविनाच खूप संुदर दिसते. सेल्फीत खूप सुंदर दिसावे म्हणून माझ्या मुलीस वेड लागले आहे. तिच्या आरोग्यावर याचा परिणाम होत आहे. ती मेकअपविनाच सुंदर दिसते हे मलाही पटते. तिची सुंदर दिसण्यासाठी चालणारी धडपड पाहून मला वाईट वाटते. सडपातळ दिसावी म्हणून ती अक्षरश: कित्येक दिवस जेवतच नाही. शाळेतही डबा खात नाही. सतत विचारत असते, 'मी फार जाड दिसत आहे का ?'  माध्यमेही अनेकदा तरुणींना सुंदर मुलींची छायाचित्रे दाखवून हा सेल्फीचा रोग जडवतात. बहुतांश मुलींना मॉडेल्सचे फोटो पाहून त्यांच्यासारखेच आपण दिसावे असे वाटते. हा प्रश्न आता केवळ कॅटलिनपुरता मर्यादित नाही. जगात अशा अनेक माता असतील ज्या माझ्यासारख्याच त्रस्त असतील. (दिव्य मराठी विशेष. www.epaperdivyamarathi.bhaskar.com )

भारत जगद्गुरु झाला.  
अमेरिकन जनतेनेही घेतले भारताकडून राष्ट्रवादाचे धडे,   
ट्रम्प यांनी दिली गोऱ्या राष्ट्रवादाला फोडणी 
अमेरिका राष्ट्रपतिपदाच्या निवडणुकीच्या प्रचारात विदेशी कृष्णवर्गीयांविरोधात संतापाचा सूर वाढल.
राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक अभियानात दहशतवाद्यांनी शिरकाव केल्याने वातावरण दूषित झाले आहे. अलबामा ते नेवादापर्यंत ट्रम्पच्या रॅलीमध्ये वर्णभेदाच्या घोषणा ऐकावयास मिळाल्या. ओहिओ, मिसौरीमध्ये त्यांच्या समर्थकांनी विरोधकांना आफ्रिका आणि ऑशविट्ज जाण्याविषयी घोषणा दिल्या. ट्रम्पच्या आयोजनांमध्ये वर्णभेदी हिंसेचे दर्शन घडले आहे. केंटुकीमधील एका कार्यक्रमात गोऱ्या नेत्याने एका श्वेतवर्णीय युवतीशी अशोभनीय वर्तन केले. शिकागोमध्ये ब्लॅक लाइव्हज मॅटर आंदोलनामुळे कार्यकर्ते ट्रम्प समर्थकांमध्ये तूतू-मैमै झाल्याने एक रॅली रद्द करावी लागली.  
(सविस्तर बातमी आजच्या दिव्यमराठीमध्ये पान ६ वर)

 

आधीच्याच सरकारच्या योजना पुन्हा जाहीर करा आणि ………

स्वत:चीच पाठ थोपटवून घ्या. उदा. आधी जलयुक्त शिवार. आणि आता ब्रिज कम बंधारा.
या योजनेची सुरुवात काही वर्षांपूर्वीच सुरु झाली आहे आणि आता देवेंद्र सरकार ती नवीन योजना म्हणून जाहीर करत आहे. या योजने खाली असा एक पूल काम बंधारा अमरावती जिल्ह्यात वर्धा नदीवर दहा बारा वर्षांपूर्वीच बांधल्या गेला आहे. त्यामुळे पुलाला लागून असलेले व पौराणिक महात्म्य असलेले तीर्थक्षेत्र, कौन्डण्यपूर (जेथे दर्शनासाठी आलेल्या रुक्मिणीचे तिच्याच संमतीने अपहरण करून भगवान श्रीकृष्णाने अमरावती येथील अम्बादेवीच्या मंदिरात विवाह केला होता), येथे वर्षभर जलसाठा असतो. आणि या पुलामुळे अमरावती व वर्धा या दोन शहरातील अंतर ही कमी झाले. वर्धा नदी ही अमरावती व वर्धा जिल्ह्यांच्या सीमा विभाजित करते.
या उधारीच्या योजनांवर किती दिवस कारभार करणार देवेंद्र जी ?

अाधुनिक युगातही भारतीय महाकाय भूमापन थक्क करणारे ……… भूमापन दिन विशेष स्वा तंत्र्यपूर्व काळात ब्रिटिशांनी भारतीय भूमापनचे (जमीन मोजणी) काम पूर्ण केले. विशेष बाब म्हणजे ब्रिटिशांनी या काळात आधुनिक तंत्रज्ञान नसतानाही आपल्या कुशाग्र बुद्धीच्या बळावर भारताचे जमिनीचे महाकाय असे मोजणीचे काम शंखू साखळी पद्धतीने केले. अशा परिस्थितीत महाकाय अशा भारताचे भूमापन करणे ते पण अचूक, मोजणी करताना किती खडतर संकटे, अडचणी आली असतील याची कल्पना केलेलीच बरी. भारतीय भूमापनामुळे भारताचे नकाशे, अभिलेख तयार झालेत. ब्रिटिशांनी भारतावर १५० वर्षे राज्य केले. भारताचे स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी भारतातील क्रांतिकारक महापुरुषांनी ब्रिटिशांशी शेवटपर्यंत जिकिरीचा लढा दिला. यामध्ये अनेक क्रांतिकारक शहीद झाले. त्यानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळवून भारत ब्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्त झाला. जिगरबाज क्रांतिकारक शहीद झाल्याने भारताची खूप मोठी भरून निघणारी हानी झाली, तर दुसरीकडे ब्रिटिशांनी आपल्या राज्य काळात संगणक युगामधील अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री, विकसित नसतानाही भारतात विविध क्षेत्रांत केलेली नेत्रदीपक प्रगती ही थक्क करणारी आहे. ब्रिटिशांनी भारतात रेल्वे, विमान सेवा, नदीवरील मोठमोठे पूल, शासकीय, खासगी टोलेजंग रेखीव, देखण्या मजबूत इमारती आहेत. आजही त्याकडे पाहिल्यास असे वाटते की, काही दिवसांपूर्वीच या वास्तूची निर्मिती केली असावी, असा जिवंतपणा त्यात दिसून येतो. अजूनही ब्रिटिशकालीन पूल, इमारतीची मजबुती शाबूत आहे. भारतातील भूमापनचा इतिहास पाहिला, तर भारत देश हा कृषिप्रधान देश असल्याने पूर्वी जमीन महसूल उत्पन्नाचे साधन होते. प्राचीन भारतामध्ये राज्य कारभार चालवण्यासाठी राजाला जमिनीचे एकूण उत्पन्नापैकी काही अंश कर म्हणून घेण्याची पद्धत पुरातन काळापासून होती. राजेशाही काळात राजाला जमीन महसूल गोळा करण्याचा अधिकार होता. अकबर काळात जमीन महसूल गोळा करण्याच्या पद्धतीत अकबर बादशहाच्या काळात त्याचा मंत्री ताेरडमल यांनी जमिनीची मोजणी काठी साखळी याचा उपयोग करून जमिनीचे क्षेत्र बिघा या परिमाणात काढले. त्यानंतर ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी जमीन महसूलवर विशेष लक्ष दिले. शासन सुरळीत सुरू ठे‌वण्याच्या दृष्टिकोनातून जमीन महसूल कर चांगला, योग्य राहील, हे ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी लक्षात घेऊन त्यांनी रयतवारी पद्धत सुरू केली. त्यामुळे शासन शेतकरी यांचा सरळ संबंध आला. त्यामुळे ब्रिटिशांनी भारतातील भूमापनाच्या कामाकडे विशेष लक्ष दिले. परंतु, खरे अचूक, सखोल असे भारतातील जमिनीच्या मोजणीचे काम ब्रिटिशांनी केले असल्याचे सत्य नाकारता येत नाही. ब्रिटिश कार्यकाळात भारतीय भूखंडाच्या पहिल्या मोजणीचे काम सुरू करण्यासाठी १० एप्रिल १८०२ मध्ये त्रिकोणमितीय भूमापन पद्धतीने आधाररेषा टाकण्याचे काम ब्रिटिश सरकारमधील कर्नल लॅम्बटन यांनी केले. या कामाची सुरुवात त्यांनी मद्रासजवळील थॉमस पर्वतापासून केली. सन १८०२ मध्ये कर्नल विल्यम लॅम्बटन यांनी मद्रासहून भारत मोजणीचे काम सुरू केले. ते काम सुरू असतानाच कर्नल लॅम्बटन यांचे भारतातील महाराष्ट्रातील वर्धा जिल्ह्यातील हिंगणघाटमध्ये निधन झाले. हिंगणघाट येथे आजही त्यांचे समाधीस्थळ आहे. त्यानंतर भारत भूमापनाचे काम जॉर्ज एव्हरेस्ट यांनी पुढील ३३ वर्षांत पूर्ण केले, अशा प्रकारे एकूण ३७ वर्षांत त्यांनी महाकाय अशा भारतीय भूमापनाचे मोजणीचे काम पूर्ण केले. जॉर्ज एव्हरेस्ट यांचे भूमापन क्षेत्रामधील कार्याला विशेष महत्त्व आहे. त्यांनी विशाल अशा एव्हरेस्ट शिखराच्या मोजणीचे काम केले. म्हणूनच हिमालयातील शिखर क्रमांक एव्हरेस्ट हे नाव दिले आहे. तत्कालीन जमाबंदी आयुक्त एम. जे. एच अन्डरसन यांनीही भूमापनाचे उत्कृष्ट काम केलेले असल्याने त्यांना महसूल प्रशासनाचे पितामह म्हणून आेळखले जाते. या ३७ वर्षांच्या भूमापन कार्यात खडतर कठीण परिस्थितीत अनेक भूमापकांनी आपले प्राण गमावले. ज्यांनी अमूल्य असे भूमापनाचे काम केले त्यांच्या त्यागाची आठवण, चिरंतन स्मृती राहावी म्हणून सन १९०४ मध्ये स्थापन झालेल्या भूमि अभिलेख खात्यामध्ये १० एप्रिल हा दिवस भूमापन दिन म्हणून साजरा केला जातो. िब्रटिशांनी भारतीय भूमापन शंखू साखळी पद्धतने केले. यामध्ये त्यांनी जमिनीचे क्षेत्र एकर गुंठ्यात काढले. भूमापनामध्ये वापरलेल्या साखळीचा उपयोग गुंटूर नामक अधिकाऱ्याने अमलात आणला. त्यामुळे या साखळीला गुंटूर चेन म्हणण्यात येते. ३३ फूट लांबीची ही साखळी असून, ती १६ भागांत विभागली आहे. त्या प्रत्येक भागाला आणा म्हटले जात होते. गुंटूर यांच्या नावावरून पुढे गुंठा हा शब्द रूढ झाला. एक साखळी लांब आणि एक साखळी रुंद अशा ४० गुंठ्यांचा एक एकर, असे प्रमाण ठरवण्यात आले. गुंठ्यांच्या जमिनीच्या क्षेत्रात एक एकर म्हणत जमिनीचे क्षेत्रफळ गुंठा, आणा, प्रती आणा यामध्ये शोधून काढल्याने प्रती भाग आण्याच्या आधारे शेतसारा प्रमाणदर निश्चित करून जमीन महसूल आकारणी करणे सोयीस्कर ठरले. त्यानुसार ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने जमीन महसूल गोळा करण्यास सुरुवात केली. ब्रिटिशांनी भारतात केलेले भूमापन आजच्या परिस्थितीमध्ये आजही मोक्यावरील- जागेवरील परिस्थितीच्या तंतोतंत अचूक मेळात असल्याचे दिसते. ब्रिटिशांनी भूमापन करतेवेळी जमिनीमध्ये गाडलेल्या निशाणी किंवा सर्व्हे नंबर लिहिलेले दगड नकाशातील अभिलेखानुसार, मोक्यावर आजही दिसून येतात. भूमापन केल्यावर हस्तलिखित तयार झालेले सर्व्हे नंबर, गट नंबरचे नकाशे त्यामध्ये दऱ्याखोऱ्या, रेल्वे लाइन, नदी-नाले , रस्ते, विहिरी, झाडे अचूक दर्शवण्यात आली आहेत. १५० ते २०० वर्षे उलटूनही मोठ्या प्रमाणातील नकाशे, महत्त्वाचे अभिलेखाचे जतन भूमि अभिलेख विभाग अभिलेखागारात सुस्थितीत आहेत. त्याच बरोबर टिपणे उतारे, पोट हिस्सा आदी महत्त्वाचे दस्तऐवज भूमि अभिलेख विभागामध्ये काही प्रमाणात सुस्थितीत आहे. यावरून असे दिसून येते की, त्यांच्या कामाचा दर्जा किती दर्जेदार होता. नकाशे महत्त्वाचे अभिलेख वारंवार हाताळावे लागत असल्याने काही प्रमाणात जीर्ण झाले. याबाबत भूमि अभिलेख खात्याकडून योग्य ती काळजी घेतली जात आहे. भूमि अभिलेख खात्यातील जतन करून ठेवलेला जमिनीचा अभिलेख म्हणजे भूमि अभिलेख खात्याचे हृदय आहे. जमीन मोजणीमध्ये शंखू साखळी पद्धत वेळखाऊ किचकट असल्याने ती बंद करण्यात येऊन त्याऐवजी मोजणी फलक यंत्र-प्लेन टेबलद्वारे जमिनीची मोजणी करण्याची पद्धत सुरू झाली. सध्याच्या परिस्थितीत आजच्या आधुनिक युगामध्ये जमीन मोजणीमध्ये नवनवीन तंत्रे अवलंबण्यात येत आहेत. प्लेन टेबलनंतर आता ई.टी.एस. मशीन, जीपीएस मशीन तसेच सॅटेलाइट या आधुनिक यंत्रांद्वारे मोजणीचे काम प्रगतिपथावर आहे.(दिव्यामराठी आज) {किशोरइंगळे, वरिष्ठभूमापक भूमि अभिलेख विभाग, अकोला.

 

३३ लाखापेक्षा कमी कमाई; ब्रिटन सोडावा लागणार ……… ब्रिटनमध्ये यापुढे सुमारे ३३ लाख रुपये वार्षिक कमाई नसलेल्यांना देश सोडावा लागणार आहे. सरकारने व्हिसा नियमात बदल केला आहे. टियर-२ नियमांत हा बदल करण्यात आला असून बुधवारपासून तो लागू झाला आहे. पहिल्या स्तरातील व्हिसासाठी वार्षिक उत्पन्न किमान १९.७७ लाख रुपये असले पाहिजे. अनिवासी व्यवहारविषयक मंत्री जेम्स ब्रोकनशायर म्हणाले, भारतीयांवर याचा अधिक परिणाम होणार नाही. गेल्या वर्षी जारी करण्यात आलेल्या एकूण व्हिसांमध्ये ८९ टक्के भारतीयांचा समावेश आहे. ब्रिटनमध्ये काम करण्यासाठी अधिक योग्यता असलेल्या लोकांना आकर्षित करणे हा नवीन नियमांचा उद्देश आहे.

All about D G Vanjara. (wikipedia) ………

An IPS officer of the 1987 batch, his tenure as head of the city crime bureau saw a spurt in encounter killings. He was known to be close to Home Minister Amit Shah, who made 331 calls to Vanzara and other police officers, many of them around the time of these killings.[3][4]

The suspect killings include:

Sameer Khan (shot dead Sep 2002) [5]

Jahan and three others (shot dead 15 June 2004)

Sohrabuddin Sheikh (shot dead Nov 2005)

Sheikh's wife Kausar Bi (poisoned and body burned in Vanzara's farmhouse)[6]

Tulsiram Prajapati (killed in 28 December 2006).

Sadik Jamal (killed 2003)

As of September 2013, there were 32 police officers, including six IPS officers who were on jail for these encounters.[7],

Most of them had worked under Vanzara.

These officers were also among those who had been highly rewarded under Modi and Shah. Vanzara himself had a meteoric rise since the early 2000s, when the encounters to eliminate terrorists began.[8]

In his 2013 letter of resignation, Vanzara has stated,

The CID/CBI arrested my officers and me holding us responsible for carrying out allegedly fake encounters. If that is true, then the CBI investigating officers for all four cases have to arrest the policy formulators too as we, being field officers, have simply implemented the policy of this government, which was inspiring, guiding and monitoring our actions from very close quarters.

[7]

Indeed, there is no evidence that Vanzara had been carrying out home minister Amit Shah's orders on these killings.[citation needed] On 18 May 2008, ex-DSP N K Amin, also arrested in the case, told the court "that a police-politician-criminal nexus was in operation in the Sohrabuddin Sheikh case".[9] The high level of direct communication from Shah, as minister, to an on-duty officer has also been questioned in court.[10]

In the Tulsiram Prajapati case, the encounter killing took place in Banaskantha district. Just 13 days earlier, Vanzara was surprisingly transferred there as DIG Border range. On questioning, Amit Shah could not remember why.[11] Shah has indicted as the "kingpin and prime accused"[12] in the Tulsiram Prajapati murder case.

Vanzara's letter also refers to political mileage obtained from the killings. In the 2007 elections, Modi had asked the electorate as to what was to be done with people like Sohrabuddin, to thunderous responses of "Kill him!".[13]

In September 2013, after six years in prison, Vanzara, who calls himself a "nationalist Hindu"[14] and looks upon Narendra Modi as "god",[15] has become disgruntled. He is said to have suggested a connection between the Sohrabuddin Sheikh case and the unsolved murder of ex-BJP minister Haren Pandya,[16] who at one time a minister under Narendra Modi. Pandya was shot dead while out on a morning walk in March 2003, a year after his fallout with Modi. In 2003, it was Vanzara who had originally investigated the Pandya murder.[17] Similar claims have also been made by the DNA newspaper,[18] which has suggested that Sheikh was eliminated because of his links to the political murder of Pandya.

Vanzara was released on bail on 18 February 2015.[19]

सबुरीचे फळ गोड असते ………

गुजरातचे माजी पोलिस महानिरीक्षक वंजारा यांची कोर्टाने मागेच सुटका केली व आता त्यांच्यावर असलेली गुजरात प्रवेशाची बंदीसुद्धा हटविण्यात आली. त्यांचे गुजरातमध्ये 'शानदार' स्वागत करण्यात आले. वंजारा यांनी सबुरी ठेवली म्हणून त्यांना हे स्वातंत्र्याचे दिवस पहायला मिळाले. मध्ये सहा/सात वर्षे तुरुंगात काढल्या मुळे त्यांचा संयम ढळला होता. त्यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून आपली व्यथा कळविली होती. "ज्यांना मी देव मानत होतो त्यांच्यामुळे मी आज तुरुंगात आहे. त्यांना माझी काहीच काळजी नाही",  अशा प्रकारचा मजकूरही त्या पत्रात होता. अर्थात आता ते बाहेर आहेत. त्यामुळे ते कोणाला देव मानत होते व ती व्यक्ती खरोखरच 'देव' होती की 'दानव' हे सत्य कधीच बाहेर येणार नाही हे नक्की.

कसाबच्या बिर्याणीची चौकशी, चौकशी पथकाला दिलेल्या मेजवानीचे काय ?…… 

कसाबला किती रुपयांची बिर्याणी खाऊ घातली याची सोशल मिडीयावर खूप चर्चा होत होती. परवा पठाणकोट हल्ल्याची चौकशी करायल पाकिस्तानचे पथक आले होते, त्यांना काय खाऊ घातले याची कुठलीच माहिती मिडीयात आली नाही. मात्र या चौकशी पथकाने पाकिस्तानात परत गेल्या गेल्या वमन केले ते कशाचे तर का हल्ला भारतानेच घडवून आणला. कसाबने मरतांना "या खुदा मुझे माफ कर दे, ऐसी गलती दोबारा नही करुंगा" असा पश्चाताप तरी व्यक्त केला होता. पाकिस्तानच्या चौकशी पथकाने मात्र खाल्या घराचे वासे मोजले आहेत व पठाणकोट हल्ल्याचे माप भारताच्याच पदरात घातले आहे. मोदिजींनी पाकिस्तानात उतरून चहा घेतला तो आम्हाला बराच महागात पडत चाललाय. तिकडे चीनहि म्हणतो अजहर मसूद दहशतवादी नाही. प्रखर राष्ट्रवाद्यांच्या कारकिर्दीत चीन व पाकिस्तान मिळून भारताची चिल्लर पार्टी करून टाकणार असे दिसते.

बरे झाले देवा माझा विदर्भ मागासलेला आहे ………	मराठवाडा व इतर काही भागातील दुष्काळ व पाणी टंचाईच्या बातम्या वाचल्या की माझ्या विदर्भाला मागास ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र/विदर्भाच्या नेत्यांना मला धन्यवाद द्यावेसे वाटतात. महाराष्ट्रातील बहुसंख्य साखर कारखाने मराठवाड्यातील बीड,परभणी,लातूर, औरंगाबाद, उस्मानाबाद, पुणे,सोलापूर, अहमदनगर या भागात एकवटले आहेत. तेथे भूजलाचा प्रचंड उपसा झाला आहे. (संदर्भ आंदोलन मासिक, एप्रिल १६). माझ्या विदर्भात पाणी परिस्थिती ( काही ठराविक गांवे वगळता) बरी आहे. विकास म्हणजे नैसर्गिक संसाधानांचे अपरिमित दोहन. माझ्या विदर्भात विकास नाही. म्हणून परिस्थिती आटोक्यात आहे. याआधी अमरावती शहरात औद्योगिक वसाहत होतीच. पण पश्चिम विदर्भाचा विकास व्हावा या 'उदात्त' विचाराने सरकारने नवीन पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत शेतकऱ्यांची २८०० हेक्टर जमीन ताब्यात घेऊन  उभारली. उद्योग फारसे आले नाहीत. मात्र इंडिया बुल नावाच्या कंपनीने अप्पर वर्धा प्रकल्पाच्या पाण्यावर डल्ला मारायला सुरुवात केली. माझी देवाकडे अशी मागणी आहेकी ही पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत भंगारात जाऊ दे. पण आम्हाला विकास नको. देवा माझ्या विदर्भाला मागासच ठेव.

"बिल गेट" चे भारतीय लोकांविषयी मत ………

तो म्हणतो,
"भारत हा जगात
सगळ्यात श्रीमंत देश आहे.
या देशातील मंदिरातील घंटा जरी विकल्या तरी "भारत हा महासत्ता होऊ शकतो,
परंतु ,
मजेची गोष्ट ही आहे कि, या देश्यातील
लोकांना आपण गुलाम आहोत हेच कळत नाही म्हणून,
शेतकरी देवाला
दोष देत आत्महत्या करतो...।
कारण ,
त्याच्या आत्महत्येला जबाबदार कोण
आहे हेच त्याला कळत नाही ...।

या देश्यातील गरीब जनतेला कळत
नाही कि तुमच्या गरिबीला कोण जबाबदार आहे ?

इथल्या तरुणाला
कळत नाही तुमच्या बेरोजगार असण्याला कोण जबाबदार आहे...?

भयाण वास्तव...

१) इथल्या तरुणाला गुलामी कळू नये
म्हणून, क्रिकेट, चित्रपट, देव, धर्म, मंदीरे, यांची अफूची गोळी दिलेली असते तो त्यामध्येच गुंग झालेला असतो...
तसेच,
पायी, वारी, सण, उत्सव यांच्या नादी
लावले जाते....।

मग, ताण (Tension) आला कि दारूची दुकान जवळ असते....

करतो जीवन बरबाद...,
मग, स्वतःला दोष देतो ...

२) इथल्या स्त्रियांना आपण गुलाम आहोत हे कळू नये म्हणून...
भांडणे लावणाऱ्या मालिका,
तसेच उपास- तापास, व्रत-वैकल्ये....
यांमध्ये त्या गुंग
असतात ...

मग त्यांचे कुटुंब आणि
त्या...

त्यांना मग कोण सहन होत नाही ...(सासू, सासरे)

३) इथला नौकरी असणारे पुरुष असतात...

ते घाण्याला लावलेल्या
बैलासारखे राब-राब राबत असतात...

बँकेने दिलेले हफ्ते फेडण्यासाठी....

त्यालाच कळत नसते तो काय करतो ...
कारण, पगार जरी एक
लाख असला तरी ८०,००० हफ्ते
फेडण्यासाठी घालवत असतो ....।

एक बँकेचे कर्ज फेडले कि मग, बायको दुसरे (मोठे घर) कर्ज
काढायला सांगते...

काम एवढे असते
कि तो डोके वर काढू शकत नाही...

4) जेष्ट नागरिक ...
नोकरी करून शेवटी कुणीही त्याचे ऐकत नाही ...।

आश्रमाची वाट बघत असतो...

आणि,
जे लोकं जागरूक आहेत त्यांना...
अंधश्रद्धा निर्मुलन समिती, भ्रष्टाचार निर्मुलन समिती..

अनेक NGo मार्फत ..
वेगवेगळ्या पक्ष्याद्वारे गुंतून ठेवले जाते ...

मग कसा बदल होणार...?
कोण करणार...?

आता बाकी आहेत
त्यांनी विचार करावा...

पान खायो सैय्या हमारो, मलमलकी कुर्ती और  छींट लाल लाल ….….

पान थुंकण्याच्या भारतीयांच्या सवयीने ब्रिटनवासीय वैतागले. गुजराती वंशाच्या लोकांना पान खाण्याची सवय आहे. 
लिसेस्टर शहरात सार्वजनिक ठिकाणी पानाच्या पिचकारीला ब्रिटनवासीय वैतागले आहेत. यामुळेे रस्ते, कोपरे खराब होत असून स्थानिक पालिका प्रशासनाने त्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची तयारी चालवली आहे. लिसेस्टर सिटी कौन्सिलचे अधिकारी यावर उपाय म्हणून पब्लिक स्पेस प्रोटेक्शन ऑर्डर (पीएसपीओ) लागू करण्याचा विचार करत आहे. पान थुंकण्याच्या बहुतांश तक्रारी मेल्टन बेल्ग्रेव्ह रोड भागातून आहेत.येथे गुजराती वंशाच्या लोकांची सराफा व्यापाऱ्यांची दुकाने जास्त आहेत. त्यांना पान खाण्याची सवय आहे. सिटी कौन्सिलच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, "आम्हाला स्थानिक लोकांनी या प्रकाराला वेसण घालण्याची मागणी केली आहे.(दिव्यमराठी)

 

बंगला, कार सोडून एका खोलीत राहतात सत्र न्यायाधीश अक्षय द्विवेदी …… 

एक मोबाइल एवढीच संपत्ती , आपले वेतन निम्मे करण्याची विनंती. खरेतर सरकारी कार, बंगला, नोकर-चाकर असावेत अशी अनेकांची इच्छा असते. मात्र, मध्य प्रदेशातील खांडवा जिल्ह्याचे अपर सत्र न्यायाधीश अक्षयकुमार द्विवेदी याला अपवाद आहेत. त्यांनी या सर्व सरकारी सुविधा घेण्यास नकार दिला आहे. एवढेच नव्हे, सरकारी बंगला सोडून ते एका साध्या खोलीत राहतात. कारऐवजी पायीच ते न्यायालयात जातात. दिमतीला नोकर असूनही स्वत:च स्वयंपाकही करतात.
अक्षयकुमार मूळ रिवा जिल्ह्यातील रहिवासी आहेत. पन्ना जिल्ह्यातून २६ सप्टेंबर २०१४ रोजी त्यांची बदली खांडवा येथे झाली. या कारकीर्दीत स्थानिक लोकांनाही अक्षय यांच्या साधेपणाची भुरळ पडली आहे. त्यांनी मध्य प्रदेश हायकोर्टात अर्ज करून आपले वेतन निम्मे करण्याची विनंतीही केली होती. अशातच त्यांना बदलीच्या स्थानाबद्दल विचारणा झाली तेव्हा आपली कुठेही जाण्याची तयारी असल्याचे अक्षय यांनी सांगितले. शिवाय सरकारी सुविधा घेणार नाही, असेही त्यांनी निक्षून सांगितले. यानंतर त्यांची बदली श्योपूरला झाली.
अक्षय न्यायाधीश झाले त्याची कहाणी पण रंजक आहे. ते सांगतात, लहानपणी मी मालमत्तेसंबंधी वादाच्या निमित्ताने आईसोबत न्यायालयात चकरा मारत होतो. तारखा पडत राहायच्या, हाती काहीच येत नव्हते. आई पण कंटाळली होती. मला ते सहन होत नव्हते. तेव्हाच मी ठरवले, मोठेपणी वकीलच व्हायचे. वकील झालो तेव्हा लक्षात आले की, निकालास होणाऱ्या विलंबांमुळे लोकांना खूप मानसिक त्रास आिर्थक नुकसान सहन करावा लागत होते. मग तर मी ठरवले, न्यायाधीशच व्हायचे.

न्यायाधीश अक्षय यांच्याकडे संपत्ती म्हणून केवळ मोबाइल आहे. तो त्यांना आईने दिला होता. दूरध्वनी नव्हता तेव्हाही ते आईशी दिवसातून दोन-तीन वेळा बोलत असत. ते अविवाहित आहेत. अक्षय यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेले आहेत. जमीन किंवा मालमत्तेसंबंधीचे काही वाद असतील तर मग न्या. अक्षय तातडीने निकाल देतात. दोन वर्षांपूर्वी खांडव्यातील कसाईपुरा भागातील इक्बाल भुरे खान यांच जमिनीचा वाद अक्षय यांच्या न्यायालयात आला. काही लोकांनी इक्बाल यांची जमीन बनावट व्यवहार करून विकली होती. खूप वर्षांपासून हे प्रकरण प्रलंबित होते. न्या. अक्षय खांडवा येथे बदलून आले तेव्हा या प्रकरणाचा निकाल देऊन न्याय मिळवून दिला.
सदाकत पठाण,खांडवा दिव्य मराठी विशेष

या सर्व गोष्टींची सांगड कशी घालावी ………

१) पीएम म्हणतात चीन भारतचा मित्र. अजहर मसूद भारताचा शत्रु. चीन अजहरच्या बाजूने. त्यासाठी चीनने युनोमध्ये व्हेटो वापरला.
२) भाजप हा प्रखर राष्ट्रवादी पक्ष. जम्मू काश्मिरमधली पीडीएफ पक्ष फुटीरतावादी संघटनांची बाजू घेतो. पीडीएफ हा भाजपाचा मित्र पक्ष, सत्तेतील वाटेकरी.
या सर्व गोष्टींची सांगड कशी घालावी 

दुष्काळात तेरावा महिना ………

सरकारने रेडी रेकनरचे दर वाढवले. सरासरी ७ टक्के. पुणे बिभाग -११ टक्के. अमरावती विभाग - ८ टक्के. १५,००० हजार कोटी सरकारी तिजोरीत जमा होणार. त्यातही शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात जास्त वाढवले. कारण ग्रामीण भागातील जनता म्हणजे सवतीची पोर. मागील सरकारने खडखडाट करून ठेवला आता हे जनतेच्या घामाच्या कमाईने तो भरून काढणार. अर्थात तिजोरीत खडखडाट आहे म्हणून सरकार आपले खर्च कमी करायला काही तयार नाही. मंत्री दर शनिवारी/रविवारी  किंवा एरव्हीही सरकारी खर्चाने आपल्या गावची वारी करणार.

असा महागडा विकास नको रे बाबा ………

कोटीच्या कोटी उड्डाणे, नितीन गडकरी मंत्री असले की रस्ते, महामार्ग, उड्डाणपूल यामध्येच रस का घेतात हे काळात नाही. बडनेरा (अमरावती) ते चिखली महामार्गाचे चौपदरीकरणाच्या कामात , १९४ किलोमीटरसाठी खर्च होणार २२८८ कोटी रुपये. म्हणजे एक किलोमीटरला ११,७९,३८,१४४. १३ (अकरा कोटी, एकूण ऐंशी लाख अडतीस हजार, एकशे चौरेचाळीस रुपये, तेरा पैसे. 'टोल'धाड १९ वर्षे धुमाकूळ घालणार. परदेशातील काळा पैसा आणणे दूर,  देशातच अजून काळा पैसा निर्माण होण्याची शक्यता जास्त आहे. कारण रस्ते बांधकाम म्हणजे नेते, इंजिनियर, सरकारी अधिकारी, बाबू यांची चंगळ.

	बक्षीसपत्राच्या दस्तास २०० रूपये नोंदणी शुल्क लागणार   शासन निर्णयानुसार जर निवासी आणि कृषि मालमत्ता पती, पत्नी, मुलगा, मुलगी, नातू, नात मृत पावलेल्या मुलाची पत्नी यांना बक्षीस दिली असेल, तर नोंदणी करण्यात येणाऱ्या बक्षीसपत्राच्या दस्तावर एक टक्केऐवजी केवळ २०० रूपये नोंदणी शुल्क आजपासून लागणार आहे. यापुढे उपरोक्त नातेसंबंधामध्ये बक्षीसपत्राचे दस्त नोंदणी करताना २०० रूपयांचा मुद्राक शुल्क त्याव्यतिरिक्त मिळकतीच्या बाजारमूल्यावर टक्के एवढा जिल्हा परिषद, नगर परिषद अधिभार लागेल. तरी नागरिकांनी शासनाने प्रदान केलेल्या सदर सवलतीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन बुलडाणा येथील मुद्रांक जिल्हाधिकारी नितीन पिंपळे यांनी केले आहे.

 

बिहारी झटका , गावांत संपूर्ण दारूबंदी, घरात धुंद होत धिंगाणा घातल्यास १० वर्षे कैद बिहारमध्ये आता घरात मद्यधुंद होऊन धिंगाणा घालणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही. नवीन कायद्यानुसार तसे आढळून आल्यास १० वर्षांची कैद होऊ शकते. ९२ मिनिटांच्या चर्चेनंतर बिहारमध्ये हा दारूबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. एप्रिलपासून त्याची अंमलबजावणी होईल. राज्यातील गावांत संपूर्ण दारूबंदी लागू होणार आहे. शहरातही देशी आणि मसालेदार दारू विकली जाणार नाही. दुसऱ्या टप्प्यात शहरी भागात परदेशी दारूविक्रीवर बंदी आणली जाईल. विषारी दारू पिऊन मृत्यू झाल्यास मद्यनिर्मिती आणि त्याची विक्री करणाऱ्यांच्या विरोधात मृत्युदंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. देशी दारूमुळे एखाद्यास अपंगत्व आल्यास जन्मठेपेची तरतूद आहे.

मार्च अखेरला निघाले ३५० जीआर

वर्षभर सुस्तावलेल्या सरकारी बाबूंच्या कामाचा झपाटा, बंदमध्येही काम सुरू

अनिल पौलकर | लातूर

वर्षभर सुस्तपणे काम करणाऱ्या सरकारी यंत्रणा नियमांच्या कचाट्यात अडकू नये यासाठी किती सफाईदार वेगाने काम करतात याचा प्रत्यय दरवर्षी मार्च एण्डला येतो. यावर्षीही ती सरकारी परंपरा जोपासत बाबूंनी शेवटच्या चार दिवसात तब्बल ३५० शासननिर्णय (जीआर) निर्गमित केले असून त्यातील ९० टक्के निर्णय निधी वितरित करण्यासंबंधी आहेत. आमदार बच्चू कडू यांनी एका उपसचिवाला मारहाण केल्यामुळे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी मार्च एण्डच्या शेवटच्या दिवसांत काम बंद आंदोलन केले होते. विशेष म्हणजे जीआर काढण्याच्या वेगाला या आंदोलनाचा अजिबात फटका बसला नाही. काम बंद आंदोलन सुरू असले तरी दुसरीकडे जीआरचा धडाका सुरूच होता. सरकारी काम अन् सहा महिने थांब ही म्हण तर सर्वश्रुत आहे. या म्हणीला छेद देणारे निर्णय अनुभवायचे असतील तर मार्च एण्डला दिसणारा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा वेग पाहायला हवा. एरवी एखादा जीआर काढायचा असेल तर दोन-दोन महिने वाट पाहावी लागते. त्यासाठी विविध नियमांचे चिटोरे पुढे केले जातात. मंत्र्यांनी आदेश दिले तरी मंत्रालयातील बडे बाबू त्यांच्यासमोरही नियमांचा बागुलबुवा उभा करतात. मात्र हा निकष मार्च महिन्यात आपसूक गळून पडतो. शेवटच्या आठवड्यात तर विचारायची सोयच नाही. बजेटमध्ये मंजूर झालेला निधी अखर्चित राहू नये या उद्दात हेतूने नव्हे तर त्याचे बालंट आपल्यावर येऊ नये यासाठी मार्च एण्डला जीआरचा वेग वाढतो. यावर्षी चार दिवसात तब्बल ३५० निर्णय निर्गमित करण्यात आले. त्यामध्ये शेवटच्या दिवशी सायंकाळी सात वेजपर्यंत ७५ जीआर निर्गमित करण्यात आले होते. सरकारी कामे मार्च एण्डला रात्री बारा वाजेपर्यंत सुरू असल्यामुळे त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता होती. तातडीचे जीआर काढण्यात शासनाच्या सर्वच विभागांचा समावेश आहे. आंदोलनामुळेही पडला नाही खंड आमदार बच्चू कडू यांनी एका उपसचिवाला मारहाण केल्यामुळे मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी मार्च एण्डच्या शेवटच्या दिवसांत काम बंद आंदोलन केले होते. विशेष म्हणजे जीआर काढण्याच्या वेगाला या आंदोलनाचा अजिबात फटका बसला नाही. काम बंद आंदोलन सुरू असले तरी दुसरीकडे जीआरचा धडाका सुरूच होता.

महाराष्ट्र सदैव अग्रेसर ………

काल बातमी वाचली की, चीनमध्ये बस प्रवासात मुलांना स्तनपान देता यावे म्हणून पडदा बंद स्तनपान आसनाची सोय करण्यात आली. आमच्या महाराष्ट्रात पाच वर्षांपूर्वीच सरकारने बहुतेक मोठ्या बसस्थानकात हिरकणी कक्षाची सोय केली आहे. आता याला 'हिरकणी कक्ष' असे नाव का दिले हे किमान मराठी माणसाला तरी सांगायची गरज पडू नये असे मला वाटते.