कोण म्हणतो गेल्या ६६ वर्षात काहीच झाले नाही ? पलीकडे जाऊन काम करणारा, अल्ट्रामॉडर्न उपकरणांनी सुसज्ज व स्वयंपूर्ण असेल. आधुनिक उपकरणांच्या साहाय्याने कित्येक किलोमीटरवरील परिस्थितीचा अंदाज, प्रगत उपग्रह यंत्रणेच्या माध्यमातून कुठूनही नियंत्रण केंद्राशी संवाद व आधुनिक शस्त्रांसह लढताना स्वत:चा बचावदेखील तो उत्तम पद्धतीने करू शकेल.
टर्मिनेटर, ट्रान्सफॉर्मरसारख्या इंग्रजी चित्रपटांत दिसणार्‍या सुसज्ज अल्ट्रामॉडर्न योद्धय़ाची ही कल्पना प्रत्यक्षात साकार करण्याच्या दृष्टीने संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) देशभरातील प्रयोगशाळांमध्ये सध्या एका खास प्रकल्पावर काम सुरू झाले आहे. डीआरडीओचे माजी महासंचालक व संरक्षण मंत्र्यांचे माजी वैज्ञानिक सल्लागार डॉ. व्ही. के. सारस्वत यांनी 'दिव्य मराठी'शी बोलताना या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची माहिती दिली.शनिवारपासून नागपुरात सुरू झालेल्या विज्ञान भारतीच्या पहिल्या राष्ट्रीय संमेलनासाठी डॉ. सारस्वत आले आहेत. डीआरडीओच्या 'सोल्जर अँज अ सिस्टिम' या प्रकल्पाची माहिती देताना डॉ. सारस्वत यांनी भारतीय संरक्षण दलांमधील भविष्यातील सैनिक कसा असेल, हे विशद केले. हा सैनिक साकारण्यासाठी डीआरडीओ प्रयोगशाळांतील काम प्रगतीपथावर असून त्यात तंत्रज्ञानाच्या स्वदेशीकरणाला प्राधान्य दिले जात आहे. प्रमाणात युरोप व चीनमध्येही अशाच प्रकल्पांवर काम होत आहे.

आपणच ते … … 

अमेरिका, ब्रिटनप्रमाणे माध्यमांवर नियंत्रण असणारी एखादी यंत्रणा आपल्याकडेही असायलाच हवी. विशेषत: एखादा उद्योजक परस्पर स्पर्धक अशा दोन दोन वृत्तवाहिन्यांवर एकाच वेळी मालकी मिळवत असेल तर परिस्थिती गंभीर म्हणायला हवी. अशा वेळी माध्यमांचं उत्तरदायित्व वाढवणं ही काळाची गरज आहे.
गेल्या वर्षी मुंबईत एका डान्स बार चालवणाऱ्यानं थेट चित्रवाणी वाहिनीच काढली. दणक्यात उद्घाटन झालं तिचं. अगदी झाडून सारे राजकारणी, बारवाले वगैरे सगळे आले होते शुभचिंतन करायला. या वाहिनीवर अगदी बातम्या वगैरेही असतात. आरोग्याचे सल्ले दिले जातात. नंतर आणखी एक अशीच वाहिनी आली. ती काढणारा इतका थोर की पोलिसांनाही वॉण्टेडच आहे म्हणे. त्या वाहिनीवरही बातम्या वगैरे दिल्या जातात. जनहिताची चर्चा होते. काही बांधीलकीवाले निवृत्त पत्रकार त्या वाहिनीवर फुटकळांच्या मुलाखती घेत आपला पडद्याचा अमिट सोस भागवत असतात. तिकडे दिल्लीत उद्याचे अमरसिंग व्हायची क्षमता असलेले खासदार राजीव शुक्ला यांचीही स्वत:ची वृत्तवाहिनी आहे. याखेरीज गावागावांत अशा अनेक केबल वृत्तवाहिन्या असतात. त्या त्या गावचे शुक्ला किंवा तत्समांकडून चालवल्या जाणाऱ्या. याच्या जोडीला वर्तमानपत्रंही असतात अशांच्या मालकीची. महाराष्ट्रात अशी राजकारण्यांच्या मालकीची डझनभर तरी वर्तमानपत्रं आहेत. निर्भीड वगैरे पत्रकारितेचा वारसा सांगणारी.  
खासगी क्षेत्रात अनेक कंपन्यांची घरगुती मासिकं असतात. त्या कंपनीचा प्रमुख कुठे गेला, त्यानं काय केलं, कंपनीची भरभराट कशी चालू आहे, उत्तम कामगिरी कोणी कोणी केली, मग वेगवेगळय़ा सणांचं सादरीकरण.. अशा छापाचं काय काय त्यात छापलेलं असतं. फरक इतकाच की ते सगळं कंपनीतल्या कंपनीत वाटण्यासाठी असतं. म्हणून ते जे काही करतात त्याला पत्रकारिता म्हणता येत नाही. पण वर उल्लेखलेल्यांकडून जी काही होते, तिला तरी पत्रकारिता म्हणावं का? एका राजकारण्याच्या वर्तमानपत्रानं कारगिलच्या नावे मदतनिधी गोळा केला आणि तो भलत्याच कारणांसाठी वापरला. कोण छापणार ते?  
हा प्रश्न आताच पडायचं कारण म्हणजे देशातल्या सर्वात मोठय़ा उद्योगसमूहानं मोठय़ा खासगी वाहिनीवर मिळवलेला ताबा. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजनं 'नेटवर्क एटीन' नावाच्या माध्यमगृहावर आपली मालकी प्रस्थापित केली. राघव बहल या हरहुन्नरी पत्रकारानं १९९३ साली अवघ्या पन्नास हजार रुपयांच्या भांडवलावर ही 'नेटवर्क १८' कंपनी सुरू केली होती. बघता बघता प्रस्थापित माध्यमगृहांना आव्हान देईल इतकी ती विस्तारली. सीएनबीसी ही अर्थविषयक वाहिनी, सीएनएन आयबीएनच्या इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी वाहिन्या, कलर्स ही मनोरंजन वाहिनी, काही वेबसाइट्स वगैरे सर्व याच कंपनीचं. आता हा सर्व मालमसाला रिलायन्सच्या मालकीचा होईल. त्याआधी या वाहिनीत सर्व काही आलबेल नसल्याच्या बातम्या येत होत्याच. रिलायन्सच्या मालकीची चाहूल लागल्यामुळे या वाहिनीवरील तडफदार वगैरे पत्रकारांना जरा सबुरीनं घ्या.. अशा आदेशवजा सूचना दिल्या जात होत्या. काही जणांचे बोलके हात म्यानबंद करण्याचे आदेश निघाले होते. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीच्या काळात आम आदमी पक्षाच्या अरविंद केजरीवाल यांनी या कंपनीवर आरोपांची सरबत्ती केली होती. त्या मुद्दय़ावर केजरीवाल यांना टीव्ही- एटीनच्या वाहिन्यांतून प्रसिद्धीच दिली जाऊ नये अशीही संबंधितांची इच्छा होती असं म्हणतात. या बडबड करणाऱ्या वाहिन्या आणि स्टुडिओचं खुराडं म्हणजे देश मानणारे सर्व बोलके पोपट आता शांत होतील.
वास्तविक केवळ आर्थिक निकषांवर पाहू गेल्यास जे काही झालं ते काही आक्रीत म्हणता येणार नाही. एखाद्या कंपनीचे समभाग दुसऱ्या कंपनीनं विकत घेत आपली मालकी स्थापन करणं हे काही नवीन नाही. हा सरळ सरळ आर्थिक व्यवहार असतो. पण नेटवर्क १८ - रिलायन्स व्यवहार या अशा सरळ सोप्या घटनांत मोडत नाही. या बाबतीत या सरळ व्यवहारामागे काही सामाजिक वळणं आहेत. भारतीय समाजव्यवस्थेचा विचार केला तर त्या वळणांचं गांभीर्य जाणवावं. अनेक मुद्दे आहेत त्यात.  
पहिला म्हणजे रिलायन्स हा भारतातला सर्वात मोठा असा उद्योगसमूह आहे. त्यांच्या मोठेपणातही अनेक खाचाखोचा आहेत. हा समूह अन्य कोणत्याही उद्योगसमूहांसारखा नाही. म्हणजे ते केवळ पादत्राणं बनवतायत किंवा मोटारी बनवतायत किंवा केवळ वस्त्रप्रावरणांची निर्मिती करतायत असं नाही. तसं असतं तर मामला खूप सोपा होता. पण या समूहाचे उद्योग हे सरकारी धोरणांशी संबंधित आहेत. मग ते कृष्णा गोदावरी खोऱ्यातलं वायू उत्खनन असो वा दूरसंचार क्षेत्र. रिलायन्सच्या उद्योगांचं यशापयश हे सरकारी धोरणांच्या पुढेमागे होण्यावर अवलंबून आहे, हा यातला सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा. म्हणजेच सरकारी धोरणं फारच विरोधी गेली तर या उद्योगांना फटका बसू शकतो. या कंपनीच्या कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातनं मिळणाऱ्या नैसर्गिक वायूला भाव किती द्यायचा हा ताजा वाद हे याचं उत्तम उदाहरण. माजी तेलमंत्री जयपाल रेड्डी यांची त्या खात्यातनं उचलबांगडी झाली ती याच वादामुळे असंही बोललं जातं.   
रिलायन्सचा माध्यम क्षेत्रातला प्रवेश या पाश्र्वभूमीवर तोलायला, जोखायला हवा.
माध्यमांचा, त्यातही टीव्ही वाहिन्यांचा, व्यवहार नफादायी नाही. आजमितीला एखाद-दुसरा अपवाद वगळता जवळपास सर्व वृत्तवाहिन्या कमी-अधिक प्रमाणात तोटा सहन करतायत. तेव्हा रिलायन्स समूह या क्षेत्रात फायद्यासाठी उतरला असं म्हणता येणार नाही. तेव्हा माध्यम हाताशी असण्याचे जे काही अन्य फायदे असतात ते या व्यवहारात निर्णायक ठरले.
कंपनीच्या बाजूनं हे योग्यच आहे.
प्रश्न आहे आपल्या बाजूचा
हा दुसरा.. आणि आपल्यासाठी महत्त्वाचा..मुद्दा.
इतक्या साऱ्या वाहिन्यांची मालकी या कंपनीकडे गेल्यावर त्या वाहिन्या या कंपनीच्या जनसंपर्क अभियानाचाच भाग होणार नाहीत, असं मानणं दुधखुळेपणाचं ठरेल. याचाच दुसरा अर्थ असा की वरील काही वर्तमानपत्रं, बारवाल्यांच्या आणि अन्य वाहिन्या या व्यापक जनहितापेक्षा त्या त्या व्यक्ती, बार वा उद्योग यांच्याच हितरक्षणासाठी आपली ताकद वापरणार. तेव्हा त्या माध्यमांतून पत्रकारितेचा धर्म पाळला जाईल, यावर विश्वास ठेवायचा का? आजही काही वाहिन्या आणि वर्तमानपत्रं (त्यात स्वत:ला स्मार्ट म्हणवून घेणारेही आले) पैशाच्या बदल्यात जाहिराती बिनदिक्कत बातम्या म्हणून छापतात, त्यांचं काय? निवडणुकीच्या काळात राज्यभर अशोकपर्व सुरू असतं, त्यांचं काय? एखादा एक्स्प्रेस वा हिंदूसारखा समूह सोडला तर आज पेडन्यूजनं सगळय़ांनाच ग्रासलंय. त्याचं काय? खरा गंभीर प्रश्न आहे तो हा. आपल्याकडे तो अधिकच गंभीर आहे कारण वाचक-प्रेक्षक जनता अगदीच अज्ञ आहे.   
परिस्थिती अशी आहे याचं कारण माध्यम व्यवहारांवर कोणाचंही नियंत्रण नाही. दूरसंचारमंत्री वा प्रेस कौन्सिल यांच्या अखत्यारीत ही माध्यमं येतात. पण यांना किती अधिकार असतात ते आपल्याला माहितीच आहे. माध्यमांवरील नियंत्रणाचा विषय निघाला की लगेच संबंधितांकडून स्वनियंत्रण वगैरेची भाषा केली जाते, सरकारी हस्तक्षेप नको यावरही सगळे माध्यमवीर एकत्र येतात. पण ती शुद्ध लबाडी असते. कारण या स्वनियंत्रणाचा अर्थ आहे आम्हाला मोकाट सोडा. खरं तर कोणत्याही प्रगत आणि प्रखर लोकशाही देशात कोणतीही व्यवस्था- अगदी माध्यमेदेखील- नियंत्रकाशिवाय नसतात. नसायला हवीत.  
उदाहरणार्थ अमेरिकेत द फेडरल कम्युनिकेशन्स कमिशन नावाची स्वतंत्र यंत्रणाच असते. अमेरिकेच्या सर्व ५० राज्यांत तिचा अंमल चालतो. माध्यमांची मालकी कोणाकडे आहे, त्यातून मक्तेदारी तर तयार होत नाहीये ना, विशुद्ध स्पर्धेला वाव आहे ना, बातम्या आणि जाहिराती यांतलं किमान अंतर पाळलं जातंय ना.. असे अनेक मुद्दे या यंत्रणेकडून वारंवार तपासले जात असतात. त्यात काही गैर आढळलं तर प्रसंगी माध्यमांवर कारवाई करायला ही यंत्रणा मागेपुढे पाहात नाही. ब्रिटनचंही तसंच. त्या देशात द ऑफिस ऑफ कम्युनिकेशन्स नावाची सरकारी यंत्रणा आहे. तिचं कामही हेच. या दोन्ही यंत्रणांचा अंमल केवळ वर्तमानपत्रांपुरताच नसतो तर खासगी वृत्तवाहिन्यांनाही या यंत्रणांना सामोरं जावं लागतं.  
जरा उशीरच झालाय आपल्याला पण अशी एखादी यंत्रणा आपल्याकडेही असायलाच हवी. विशेषत: एखादा उद्योजक परस्पर स्पर्धक अशा दोन दोन वृत्तवाहिन्यांवर एकाच वेळी मालकी मिळवत असेल तर परिस्थिती गंभीर म्हणायला हवी. अशा वेळी माध्यमांचं उत्तरदायित्व वाढवणं ही काळाची गरज आहे.  
दोनच दिवसांपूर्वी, २५ जूनला, १९७५ साली लादल्या गेलेल्या आणीबाणीला ३९ र्वष झाली. आजची परिस्थिती पाहिली तर आणीबाणी खूप सोपी वाटते. कारण त्या वेळी कोणाशी लढायचंय हे माहीत होतं. आणीबाणी बाहेरनं आली होती. माध्यमांसाठी 'आपण' आणि 'ते' अशी सरळ विभागणी होती. आता तसं नाही. आपण आणि ते यांतलं अंतर कधीच पुसलं गेलंय आणि समाजाचं तर भानच हरपलंय. आपणच 'ते' झालेत..(लोकसत्ता २९/०६/१४)

राजनाथसिंग सध्या नंबर दोन वर आहेत. त्यांनी नंबर एक वर यायचा प्रयत्न करू नये म्हणून मोदींच्या विश्वासातला माणूस मिळेपर्यंत त्यांना पीए शिवायच काम पहावे लागेल असे दिसते.
स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना भिकारी,  गृहमंत्री भारत देशाचा पीए विना कारभार हाकारी. 

एसटीचे भाडे २ % वाढले. भाजपची प्रतिक्रिया - गरीब जनतेचे कंबरडे मोडले. रेल्वेचे भाडे १४ % वाढले भाजपची प्रतिक्रिया - सुखसोयी पाहिजे असतील तर जास्त पैसे मोजावेच लागतील. भाजपकडे दोन वेगवेगळ्या नम्बरचे चष्मे आहेत काय ?

या उजेडात थोडी आग असती तर कडब्याची गंजी लावण्याचेसुद्धा एक कौशल्य असते. खेडय़ातही सरसकट सगळ्यांनाच ही लावता येते असे नाही. या कामासाठी काही माणसे असतात. कुठे या गंजी आयताकृती असतात, तर कुठे गोलाकार. काही ठिकाणी या गोलाकार गंजीलाही घुमट काढलेला असतो. यातला नेमकेपणा आणि तंत्र खास उठून दिसणारे. उन्हाळ्यात शेणाच्या गोवऱ्या थोपून त्यांचे ढीग लावले जातात. गोलाकार गोवऱ्या रचल्यानंतर त्या शेणाने िलपून घेतल्या जातात. यातही एक कौशल्य आहेच. नागपंचमीच्या दिवशी मातीच्या भिंतीवर हुबेहूब काढले जाणारे नाग आणि त्यावर दिले जाणारे काळे-पांढरे ठिपके, जिवंत वाटणाऱ्या या नागांच्या जिभा. पोळ्याच्या दिवशी गोठय़ात आणि दरवाज्यावर काढली जाणारी चित्रे, टाकून दिलेल्या काचेच्या रंगीबेरंगी बांगडय़ांतूनही भिंतीवर साकारली जाणारी वेगवेगळी चित्रे. जुन्या काळी मातीच्या भिंतीवर पिसारा फुललेल्या मोरापासून ते वेगवेगळ्या नक्षीदार झाडांपर्यंत अनेक चित्रे या बांगडय़ांमधून साकारलेली दिसत. या किती तरी गोष्टी आधी मनात असतात आणि नंतर त्यांना आकार प्राप्त होत जातात. आपण काही तरी कला जोपासतो आहोत असा अभिनिवेशही त्यापाठीमागे नसतो किंवा असे करणारे आपण सर्वसामान्यांपेक्षा वेगळे आहोत, अशी भावनाही या लोकांमध्ये नसते. रोजच्या जगण्यातच अनुभवांना असे अर्थपूर्ण आकार देणारी माणसे आपल्यासोबत दुसऱ्यांचेही जगणे समृद्ध करत असतात. यात कुठलाही बडेजाव नसतो, असते ती फक्तयांच्या जगण्यालाच चिकटून असलेली नसíगक सहजता.(आसाराम लोमटे यांचा सविस्तर लेख आजच्या लोकसत्ता मध्ये)

चीनची नेत्रदीपक प्रगती अत्याचारी पायावर चीनने अनेक क्षेत्रात नेत्रदीपक कामगिरी केली असली तरी त्यामागे मानवी अत्याचारांच्या अनेक कथा दडलेल्या आहेत. इंग्लंडमधील एका महिलेने खरेदी केलेल्या पँटच्या जोडीत तिला एक चिठ्ठी सापडली, त्यात पिवळ्या रंगाच्या कागदावर असे लिहिले होते की, चीनमधून कपडय़ांची निर्यात होते; पण हे कपडे आमच्यासारख्या तुरूंगातील कैद्यांकडून रोज पंधरा तास मान मोडेस्तोवर काम करून घेऊन तयार केले जातात.
या चिठ्ठीत म्हटले होते की, एसओएस, एसओएस, एसओएस मध्य चीनमधील हुबेई प्रांतातील झिंगनान तुरूंगातील आम्ही कैदी आहोत. बराच काळ आम्ही निर्यातक्षम कपडय़ांची निर्मिती करीत आहोत. रोज आम्ही पंधरा तास काम करतो. डुकरे किंवा कुत्री खाणार नाहीत असे अन्न आम्हाला देतात. बैल व घोडय़ासारखे आमच्याकडून काम करून घेतात. आम्ही तुम्हाला विनंती करतो की, चीनच्या या अमानवी कृत्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निषेध करा.
उत्तर आर्यलडमध्ये राहणाऱ्या कॅरेन विसिनस्का यांनी प्रीमार्कच्या बेलफास्ट स्टोअरमधून २०११ मध्ये या पँट किंवा ट्राउझर्स खरेदी केले होते. त्यानंतर त्यांनी त्यांचा वापर केला नाही व कपाटात ठेवून दिल्या. त्यानंतर एकदम गेल्या आठवडय़ात सुटीवर जाताना त्यांनी कपडे भरण्यास सुरूवात केली असता त्यांना ही चिठ्ठी सापडली. त्यांना या अन्यायामुळे धक्का बसला. त्या चिठ्ठीत काय लिहिले आहे हे त्यांनी इंग्रजीत भाषांतर करून घेतले व नंतर ही सगळी बाब अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलला कळवली. अ‍ॅम्नेस्टीचे उत्तर आर्यलडमधील संचालक पॅट्रिक कोरिगन यांनी सांगितले,की ही भयानक गोष्ट आहे. चिठ्ठी खरी आहे की खोटी हे ठरवणे अवघड आहे, पण चीनमध्ये चालणाऱ्या अत्याचारांबाबत हे हिमनगाचे टोक असावे. प्रायमार्कच्या प्रवक्तयाने सांगितले,की आम्ही याची चौकशी सुरू केली आहे. कपडे नेमके कुठून येतात याबाबत अलिकडे जागरूकता पाळली  जात आहे. बीबीसीला दिलेल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, चार वर्षांपूर्वी विकलेल्या कपडय़ांबाबतची ही गोष्ट आता उघडकीस यावी याचे आश्चर्य वाटते. आता त्या महिलेकडून ते कपडे परत घेऊन चौकशी केली जाईल. पाश्चिमात्य ग्राहकांना अन्यायाबाबत चिठ्ठय़ा सापडल्याचा हा पहिला अनुभव नाही, तर २०११ मध्ये अमेरिकेत तोडक्या-मोडक्या इंग्रजीत लिहिलेली एक चिठ्ठी सापडली होती. ती चीनमधून आलेल्या हॅलोवीन सजावटीच्या साहित्यात ठेवलेली होती. 'आम्हाला अतिशय वाईट अवस्थेत काम करावे लागते, आमची छळवणूक होते,' असे चिनी कामगारांनी त्यात म्हटलेले होते, असे सीएनएनने म्हटले आहे.(लोकसत्ता दिनांक २८/०६/२०१४)

आडनावावरून महिलांची अडवणूक  नाही.
विवाहित महिलांना सरकारी कागदपत्रांवर अथवा अर्जावर पतीचे वा वडिलांचे आडनाव लावण्याची यापुढे सक्ती करता येणार नाही. नाव कुणाचे लावायचे याचे पूर्ण स्वातंत्र्य महिलांना मिळणार आहे. त्याचबरोबर मुलांनाही त्यांच्या नावापुढे फक्त आईचे नाव लावले तरी, त्याबद्दल कोणतीही अडचण येणार नाही. महिला व बाल विकास विभागाने तसा आदेश काढला आहे.
राज्य सरकारने मार्चमध्ये तिसरे महिला धोरण मंजूर केले. त्यातील वेगवेगळ्या तरतुदींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबाजवणी सुरू करण्यात आली आहे. सध्या विवाहित महिलांना पतीचे किंवा वडिलांचे आडनाव लावण्याची सक्ती आहे. सरकारी दस्तऐवजांवर, अर्जावर पतीचे वा वडिलांचे आडनाव लावले नाही, तर ती कागदपत्रे किंवा अर्ज अपूर्ण असल्याचे मानले जाऊन त्यावर कार्यवाही करण्यास टाळाटाळ केली जाते. महिला धोरण ठरविताना ही बाब अनेक महिला संघटनांच्या प्रतिनिधींनी समोर आणली. त्याची गंभीर दखल घेऊन महिला व बालविकास मंत्री प्रा. वर्षां गायकवाड यांनी या निर्णयासाठी पाठपुरावा केला. महिला व बालविकास विभागाने आता तसा आदेश काढून सरकारी विभागांना तसे कळविले आहे. सरकारी कागदपत्रांवर मुला-मुलींना त्यांच्या नावापुढे आई व वडिलांचे किंवा दोघांपैकी एकाचे म्हणजे वडिलांचे किंवा आईचे नाव लावण्याची मुभा राहणार आहे.
थेट तक्रार करता येणार
आडनावाची सक्ती कुणी केल्यास महिलांना थेट जिल्ह्यधिकाऱ्यांकडे तक्रार करता येणार आहे. विशिष्ट आडनावासाठी अडवणूक करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची तरतूद धोरणात आहे.

छोटे मंत्रीमंडळ की प्रायवेट लिमिटेड कंपनी.
छोटे मंत्रिमंडळ हा, सत्ता मोजक्याच लोकांच्या हातात राहावी असा डाव दिसतो. आहेत इतके मंत्रीही जास्त झाले. ५ मंत्री सर्व कारभार सांभाळू शकले असते. नाहीतरी ही निवडणूक अमेरिकेच्या अध्यक्षाच्या निवडणुकी सारखी झाली. तेथे मंत्री हे अध्यक्षाने नेमलेले असतात. येथेही तसेच होतांना दिसत आहे.
मंत्र्यांना आपला पीए नेमण्यासाठी पिएमओची परवानगी घ्यावी लागत आहे. गृहमंत्री राजनाथसिंग अजून आपला पीए नेमू शकले नाहीत. कारण पिएमओची परवानगी नाही. ब्रिटीशांच्या काळात त्यांनी एखादे संस्थान जिंकले की संस्थानिक हा नामधारी सत्ताधीश असायचा व तेथे ब्रिटीश आपला रेसिडेंट नेमायचे जेणेकरून त्या संस्थानिकाच्या हालचालीवर पूर्ण नियंत्रण व लक्ष ठेवता येइल. पिए नेमण्यासाठी पिएमओची परवानगी हा मंत्र्याच्य हालचालीवर लक्ष ठेवण्यासाठी रेसिडेंट नेमण्याचा प्रकार तर नाही. मंत्र्यांनी आपला जवळचा नातेवाइक पीए म्हणून नेमू नये इथपर्यंत ठीक होते. परंतु पिये नेमण्यासाठी पिएमओची परवानगी हे जर अतीच होते. त्यातही राजनाथसिंग हे नंबर दोन आहेत. त्यांनी नंबर एकवर जाण्याची खटपट करू नये म्हणून तर त्यांना तावून सलाखून पिये नेमण्याची परवानगी दिली जाइल काय ? काळजी घेतलेली बरी.
राजेंद्र कडू

स्विस खुळखुळा
भारतात अमाप तयार होणारा काळा पैसा स्विस बँकेत नाही. तो येथेच भारतीय मातीत पेरला गेला असून त्या काळ्या पैशाच्या विषवल्लीस आज उत्तुंग इमारतींची फळे लागली आहेत. शिवाय, स्वित्झर्लंडखेरीज काही अन्य देशांतील शून्यव्याज बँकांत पैसा साठवता येतोच.. मग अवघ्या तीन स्विस बँकांतील भारतीय खात्यांची माहिती मिळणार, म्हणून हुरळण्याचे कारण काय?
भारतीय राजकारण आणि समाजकारणात ज्या काही बावळट अंधश्रद्धा आहेत, त्यातील एक म्हणजे स्विस बँकेतील काळा पैसा. भारतीय उद्योगपती, धनदांडगे, विशेषत: राजकारणी, हे भ्रष्टाचार करतात आणि त्यातून निर्माण झालेला काळा पैसा स्विस बँकेत जाऊन भरतात, असे सर्रास सरसकटपणे सर्वाना वाटते. असे ज्यांना वाटते त्यांना मुळात काळा पैसा म्हणजे काय, याचेच आकलन झालेले नसते. त्यातील बऱ्याच जणांना हा काळा पैसा पोत्यात भरून तिकडे स्विस बँकेत पाठवला जातो, असे काहीसे भास होत असतात. या असल्या निराधार समजांना बळकटी दिली गेली ती अण्णा हजारे आणि त्यानंतर बाबा रामदेव यांसारख्या तद्दन भंपक मंडळींकडून.( आजच्या लोकसत्तामधील अग्रलेख सविस्तरपणे वाचण्यासाठी www.loksatta. com ला भेट द्या)

लोकमान्य टिळकांविषयीच्या पुस्तकावर अघोषित बंदी लोकमान्य टिळक यांच्याविषयीच्या 'फाऊंडेशन्स ऑफ तिलक्स नॅशनॅलिझम- डिस्क्रिमिनेशन, एज्युकेशन अँड हिंदूुत्व' या डॉ. परिमला राव यांच्या पुस्तकावर गेल्या सहा-सात महिन्यांपासून महाराष्ट्रात अघोषित बंदी आली आहे. ओरिएंट ब्लॅक स्वान या प्रकाशन संस्थेने २०१० मध्ये प्रकाशित केलेल्या या पुस्तकाच्या प्रती बाजारातून काढून घेतल्या असल्याचे सांगण्यात येते. कोणत्याही व्यक्ती वा संघटनेने थेट मागणी केली नसतानाही केवळ वादभयाने लादून घेण्यात आलेल्या या बंदीमुळे राज्यातील आविष्कार स्वातंत्र्याबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. 
डॉ. राव यांचे हे पुस्तक २०१० सालातील असून, ते ओरिएंट ब्लॅक स्वान या प्रकाशन संस्थेने प्रकाशित केले आहे. गेल्या वर्षांपर्यंत उपलब्ध असलेले हे पुस्तक अचानक महाराष्ट्रातून गायब झाले आहे. गुजरात, चेन्नई, दिल्ली, नोएडा या शहरांत मात्र ते मिळते. शिवाय ऑनलाइन विक्री करणाऱ्या संकेतस्थळांवरूनही त्याची विक्री सुरू आहे.
पुस्तकाच्या लेखिका डॉ. परिमला राव या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या समाजशास्त्र विभागात सहायक प्राध्यापक आहेत. त्यांच्याशी या संदर्भात संपर्क साधला असता, 'महाराष्ट्रात या पुस्तकावर बंदी आली आहे याबाबत मला काही माहीत नाही,' असे त्या म्हणाल्या. प्रकाशन संस्थेच्या मुंबई कार्यालयातील प्रतिनिधीच्या म्हणण्यानुसार मात्र, 'या पुस्तकावर देशातच बंदी आलेली आहे.'
यापूर्वीही पुस्तकांवर बंदी
*'ओरिएंट ब्लॅक स्वान' या प्रकाशन संस्थेने एप्रिल २०१४ मध्ये प्रकाशित केलेल्या डॉ. मेघा कुमार लिखित 'कम्युनॅलिझम अँड सेक्सुअल व्हायोलन्स - अहमदाबाद सिन्स १९६९' या पुस्तकाच्या ऑनलाइन विक्रीवर शिक्षा बचाव आंदोलनच्या दीनानाथ बात्रा यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यांनी प्रकाशकाला नोटीस पाठवल्यावर संस्थेने हे पुस्तक बाजारातून मागे घेऊन त्याची विक्री थांबवली. नंतर प्रकाशकाने लेखिकेला पुस्तकातील काही भागाचे पुनर्लेखन करण्यास सांगितले.
*याच संस्थेकडून 'फ्रॉम प्लासी टू पार्टिशन - अ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया' या शेखर बंदोपाध्याय यांच्या पुस्तकाविषयीही बात्रा यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे.
*याच बात्रा यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यामुळे पेंग्विनसारख्या प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्थेने विख्यात लेखिका वेंडी डोनिंजर लिखित 'द हिंदूज - अ‍ॅन अल्टर्नेटिव्ह हिस्ट्री' या पुस्तकाच्या प्रती नष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मोदीजी म्हणाले होते " तुम्हाला कडू औषध घ्यावे लागेल. -- मात्र त्यांनी सरळ ऑपरेशन टेबलावरच घेतले. तेही अनेस्थेशिया न देता. 

माय जगो आणि मावश्याही 

मला सर्व भाषा आवडतात. सर्व भाषा या एकमेकीच्या बहिणी आहेत. पण माय मरो आणि मावशी जगो असे मी म्हणणार नाही. मायही जगो आणि मावश्याही जगो असे माझे धोरण आहे पण  किमान मला महाराष्ट्राततरी मराठी सोडून इतर भाषेत व्यवहार करण्याचे काम पडू नये. महाराष्ट्राच्या बाहेर गेल्यावर माझे कसे होईल याची सरकारने काळजी करू नये. कारण माझे पूर्वज हिंदी राष्ट्रभाषा नव्हती तेंव्हापासून काशी, रामेश्वर, द्वारका, पुरी येथे तिर्थाटनाला जात होते. आणि हिंदी येत नव्हती म्हणून त्यांचे धार्मिक पर्यटन थांबले नाही.
आताही परप्रांतात नोकरी व्यवसायानिमित्त जाणाऱ्या मंडळीचे काहीही अडत नाही. मराठी तरुण तरुणी बंगलोर, हैद्राबाद, चेन्नई येथे आरामात नोकऱ्या करत आहेत. कामचलाऊ हिंदीमिश्रित इंग्रजी बोलून त्यांचे काम भागते. आणि हिंदी बोलतो म्हटले तर हिंदी प्रांतात सुद्धा वेगवेगळी हिंदी बोलली जाते. आम्ही राजस्थानात पर्यटनाला गेलो असता तिथल्या Taxi चालकाने असे मत व्यक्त केलेकी निरनिराळ्या प्रांतातून येणारे प्रवासी जी हिंदी बोलतात ती आम्हाला अजिबात कळत नाही ( या बाबतीत त्याने माझा अपवाद केला व माझे हिंदी त्याला कळत होते असे मत त्याने व्यक्त केले.)

आपल्या देशात राष्ट्रपती होऊन गेलेल्या महामहिम व्यक्तींपैकी अर्ध्या महामहिमांना हिंदी येत नव्हती. विद्यमान राष्ट्रपती महामहिम प्रणव मुखर्जी याना सुद्धा हिंदी येत नाही.  आलटून पालटून राष्ट्रपतीपद एकदा उत्तरेकडील व्यक्तीला तर एकदा दक्षिणेकडील व्यक्तीला हा चांगला पायंडा आमच्या विचारी पूर्वसुरींनी पाडला व राष्ट्रपतींना हिंदी येत नाही ही  बाब गौण ठरली.
या बाबतीत कलम ३७० हे सर्वच राज्यांसाठी लागू करावे. व राज्यांना भरपूर स्वायत्तता द्यावी असे माझे मत आहे. किमान सरकारी वाहिन्यांवर तरी प्राइम टाईम च्या वेळात प्रादेशिक भाषांचे कार्यक्रम प्रसारित व्हावेत. सध्या अशी परिस्थिती आहेकी रात्रीचे आठ वाजलेकी प्रादेशिक भाषांचा कान पिळला जातो व राष्ट्रीय प्रसारण सुरु होते. (अर्थात ज्यांच्याकडे केबल कनेक्शन आहे ते प्रादेशिक भाषांचे कार्यक्रम पाहू शकतात.)
 भाषेच्या बाबतीत सर्वच प्रादेशिक भाषांना राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित केले गेले आहे. म्हणजे आपली मराठी सुद्धा राष्ट्रभाषा आहे. भारताची राष्ट्रभाषा अजून ठरलेली नाही जेंव्हा ती ठरेल तेंव्हा ती मराठी असावी असा आपण आग्रह धरू शकतो. किंवा सर्वात आधी अभिजात म्हणून घोषित केलेली तामिळ किंवा प्राचीन भारताची आद्य भाषा व सर्वच भारतीय भाषांची जननी असलेली संस्कृत भाषा याही राष्ट्रभाषा होऊ शकतात. एका सर्वेक्षणानुसार २००१ साली भारतात फक्त ४२ कोटी लोकांनी हिंदी मातृभाषा असलेल्यांची नोंद केली आहे . त्यातही २६ कोटी लोकांनी शुद्ध हिंदी मातृभाषा म्हणून नोंद केली तर इतरांनी हिंदीच्या इतर बोलीभाषा जसे अवधी, ब्रिज , राजस्थानी, हरयाणवी  आपली मातृभाषा असल्याचे नोंदवले आहे. त्यामुळे कुठलीही एक भाषा राष्ट्रभाषा म्हणून घोषित करणे इतर भाषिकांवर अन्याय करणे ठरेल. ही गोष्ट म्हणजे एखाद्या मुलाला बळजबरीने आईच्या मांडीवरून हिसकावून घेऊन मावशीच्या कडेवर देण्यासारखे होईल.

काळ , काम वेगाचे चिनी गणित 

घटना 2007मधील. आयफोन बाजारात येण्याच्या काही आठवडे अलीकडील. स्टीव्ह जॉब्ज तणतणत ऑफिसमध्ये आला. खिशातील आयफोनचा प्रोटोटाइप टेबलावर फेकत तो ओरडला, चरे पडणारा डिस्प्ले मला नको. चरे न पडणारी काच मला आयफोनवर हवी.
बदल छोटासा पण खर्चिक होता. मुळात आयफोनच्या निर्मितीसाठी 8700 अभियंते व सुमारे दोन लाख असेंब्ली लाइन वर्कर्सची गरज होती. ही सर्व उभारणी करण्यासाठी अमेरिकेत किमान नऊ महिने लागले असते. त्यामध्ये आता काचेच्या डिस्प्लेची भर पडली.
नव्या उत्पादनासाठी स्वस्तात आणि वेगाने हे बदल घडवून आणणे एकाच ठिकाणी शक्य होते. अँपलच्या व्यवस्थापकाने चीन गाठले. श्ॉन्झेनमधील फॅक्सकॉन सिटीमध्ये तो गेला. आपली गरज सांगितली. काचा आणणे, त्याची कापणी करणे, आयफोनचे सर्व पार्ट्स एकत्र आणून जुळणी करणे या सर्व कामाची कल्पना दिली.
फॉक्सकॉनने आव्हान स्वीकारले. काचा येताच फोरमनने आठ हजार कामगारांना मध्यरात्री उठवले. बिस्किटे, चहा देऊन कारखान्यात हजर केले. 12 तासांची शिफ्ट लगेच सुरू झाली. चौथ्या दिवसापासून या कारखान्यातून प्रतिदिवशी 10 हजार आयफोन्स तयार होऊ लागले. तीन महिन्यांत अँपलने दहा लाख आयफोन विकले. गेल्या वर्षअखेरपर्यंत फॉक्सकॉनमधील फॅक्टरीत 20 कोटी आयफोन्स तयार झाले होते.
अमेरिकेत जे काम करण्यास नऊ महिने लागणार होते, तेच काम चीनने 15 दिवसांत करून दाखवले. तेही खूप स्वस्तात. अँपल व चीन दोघांचीही तिजोरी फुगली.
स्किल, स्केल, स्पीड या नरेंद्र मोदींच्या मंत्राचे हे जिवंत उदाहरण.
कौशल्यपूर्ण आणि राक्षसी निर्मितीचे फॉक्सकॉन सिटी हे केंद्र आहे. चीनच्या आर्थिक शक्तीचा मुख्य स्रोत अशी केंद्रे आहेत. फॉक्सकॉनमध्ये साडेतीन ते चार लाख कामगार एकाच वेळी उपलब्ध होतात. 12 तासांची शिफ्ट कधीही सुरू करता येते. उत्पादनासाठी लागणारी पूरक सामग्री परिसरातच उपलब्ध असते. विशिष्ट बनावटीचा स्क्रू लागणार असेल तरी लगेच तयार करून मिळतो. जवळच्या बरॅक्समध्ये कामगार राहतात. तीन चौरस किलोमीटरमध्ये उभारलेल्या या औद्योगिक वसाहतीत अत्यावश्यक सर्व सोयी दिल्या जातात. टेरी गुओ या तैवानी उद्योजकाने 1974 मध्ये फॉक्सकॉनची कल्पना मांडली. चीनमध्ये त्याला सरकारकडून सर्व मदत मिळाली. आज चीनबरोबर ब्राझील, मलेशिया, युरोप, जपान, मेक्सिको या देशांत व चेन्नईमध्ये फॉक्सकॉनचे काम चालते. फॉक्सकॉनची वार्षिक उलाढाल 138 अब्ज डॉलर आहे. अँपलसह ब्लॅकबेरी, सिस्को, एसर, अँमेझॉन, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, नोकिया, सोनी असे ग्राहक आहेत.
गेल्या काही दशकांत युरोप-अमेरिकेत कुशल कामगारांची संख्या कमी झाली. कल्याणकारी राजवटीमुळे कामगारांचे पगार भक्कम वाढले आणि सोयीसुविधांत खूप भर पडली. साहजिकच उत्पादन खर्च वाढला. युरोप-अमेरिकेची ही अडचण चीनने ओळखली. तेथील कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळ स्वस्तात हवे होते आणि त्याचबरोबर वेगाने, पण राक्षसी प्रमाणात उत्पादन करणारी केंद्रे हवी होती. काळ, काम व वेग याचे गणित जमवणारी केंद्रे ही र्शीमंत राष्ट्रांची गरज होती. कल्पकता त्यांच्याकडे होती, पण प्रचंड संख्येचे उत्पादन वेगाने करणे त्यांना शक्य नव्हते. असे उत्पादन करणे ही शंभर वर्षांपूर्वी युरोप-अमेरिकेची खासियत होती. पण नंतर आलेल्या समृद्धीने समाजात सुस्तपणा आला. कल्पकता राहिली तरी र्शमसंस्कृती कमी झाली. चीनने हा बदल हेरला आणि योग्य त्या औद्योगिक सेवा, अल्पकिमतीत देऊ केल्या. यातूनचीनचा प्रचंड फायदा झाला. काही कोटी लोक दारिद्रय़रेषेच्या वर आले. र्शीमंत वर्गात जाणार्‍यांची संख्या लक्षावधींनी वाढली.
मात्र याची किंमतही चुकवावी लागली. फॉक्सकॉनसारख्या ठिकाणी राक्षसी उत्पादन होते. कामगारांना किमान वेतन मिळत असले तरी त्यांचे राहणीमान अत्यंत कष्टाचे असते. कामगारांच्या सोयीसुविधांचे जागतिक निकष तेथे पाळले जात नाहीत, अशा तक्रारी वारंवार होतात. या औद्योगिक केंद्रातील परिसर स्वच्छ असतो, पण कारखान्यांत अतोनात प्रदूषण असते. अपघात नित्याचे असतात. कामाचा ताण खूप असतो. त्यामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते. उत्पादनाचा वेग वाढवण्यासाठी केलेले उपाय कामगारांच्या शरीरावर दूरगामी परिणाम करतात. आयफोनची काच स्वच्छ होण्यासाठी पूर्वी अल्कोहोल वापरले जात होते. पण एन-हेक्झेन या रसायनाचे बाष्पीभवन अल्कोहोलपेक्षा तिप्पट कमी वेळात होते असे आढळून आल्यावर त्या रसायनाचा उपयोग सुरू झाला. यामुळे कामगारांकडून एका तासात जास्त आयफोन धुतले जाऊ लागले. मात्र हे रसायन अतिशय धोकादायक आहे व त्याचे अत्यंत घातक दुष्परिणाम कामगारांना सतावू लागले.
कामगार याविरुद्ध आवाज उठवतात. औद्योगिक वसाहतींमध्ये दंगलीही होतात. पण चीनमधील कम्युनिस्ट सरकार या गोष्टी बाहेर येऊ देत नाही. कामगारांच्या असंतोषाचा उत्पादनावर परिणाम होणार नाही याची दक्षता घेतली जाते. कामगारांच्या अशा राहणीमानावर युरोप-अमेरिकेतील वृत्तपत्रांतून झोड उठवली गेल्यावर अँपलसह काही कंपन्यांनी चीनवर दबाव आणला. त्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत कामगारांसाठी जुजबी सुधारणा करण्यात आल्या.
फॉक्सकॉनची ही काळी बाजू. पण जगाला भुलवते ती वेग, कौशल्य व राक्षसी उत्पादन यांचा उत्तम मेळ घालणारी व्यवस्थापकीय बाजू. काळ, काम व वेग यांचे गणित जमवणार्‍या कार्यसंस्कृतीत चीनच्या आर्थिक यशाचे रहस्य आहे. मात्र त्यामध्ये मानवी हक्क, मानव विकास निर्देशांक अशा मूल्यांना अजिबात स्थान नाही.
कार्यक्षमता, दर्जा, स्वस्त उत्पादन याबरोबर वाढता नफा हे तेथे सर्वोच्च मूल्य आहे. जीवनाच्या अन्य अंगांना तेथे अजिबात महत्त्व नाही. माणसाची स्पर्धा यंत्राशी आहे.
वर्क हार्ड ऑन जॉब टुडे ऑर वर्क हार्ड टू फाइंड जॉब टुमॉरो, हे तेथील ब्रीदवाक्य.
स्किल, स्केल, स्पीडचा मंत्र चीनने प्रत्यक्षात आणला तो मानवी चेहरा बाजूला ठेवून. कामगारांचे कुटुंब काय म्हणते, जग काय टीका करते याकडे दुर्लक्ष करून, चीनला झटपट र्शीमंत व्हायचे आहे आणि खिसा फुगू लागल्याने स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यास जनताही मुभा देत आहे.
मात्र मानवी चेहरा नाकारून होणारा औद्योगिक विकास आणि त्यातून येणारी एकांगी र्शीमंती ही भारतीय विचारधारेत बसणारी नाही. पाश्चात्त्य देशांतील उच्च मूल्ये भारताने स्वीकारली आहेत. ती मूल्ये राबवायची तर उत्पादन खर्चिक होते. नफ्याचे प्रमाण घटते. जागतिक स्पर्धेत टिकता येत नाही. विकासाचा दर गाठता येत नाही.
पण ती मूल्ये नाकारली तर जगण्याला काही अर्थ राहत नाही.. हा पेच नरेंद्र मोदींच्या लक्षात आला आहे की नाही, याची कल्पना नाही. (आजच्या दिव्य मराठी मध्ये प्रसिद्ध झालेला प्रशांत दीक्षित यांचा लेख)

व्यापाऱ्यांना  -----
VAT नको - LBT - नको Octroy - नको. मग पाहिजे काय ?
-- सरकारने सर्वच व्यापाऱ्यांना सर्व प्रकारच्या करांतून १०० टक्के सूट द्यावी. नाही तरी सर्व प्रकारचे कर कमालीच्या शिताफीने चुकवण्यात भारतीय व्यापारी किती वाकबगार आहेत हे सर्वजण (जनता आणि सरकारही) नीट जाणून आहेत.

सोशल मिडियात हिंदीला प्राधान्य नको- जयललिताचे मोदींना पत्र केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारी अधिकाऱयांना सोशल मीडियाचा वापर करताना हिंदी भाषेस प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्यानंतर तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांनी हा विषय अतिशय संवेदनशील असून हे तामिळनाडूतील शांततेला भंग करण्याचे कारण ठरू शकते असे पत्राद्वारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना कळविले आहे.
मोदींना लिहिलेल्या पत्रात जयललिता म्हणतात की, "केंद्र सरकारची राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील सरकारी विभागांशी संवादाची भाषा ही इंग्रजी असावी असे १९७६ सालच्या नियमांमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे हिंदीसोबत इंग्रजीचा वापर करण्यास हरकत नाही; मात्र त्यात हिंदीला प्राधान्य देणे बरोबर नाही. हा संवेदनशील विषय आहे." असेही जयललिता म्हणाल्या आहेत.
नरेंद्र मोदी सरकारने सरकारी कर्मचाऱयांना सोशल नेटवर्कींगच्या महाजालातील ट्विटर, फेसबुक, यू-ट्युब, ब्लॉग्स इत्यादींवर संवादासाठी हिंदीला प्राधान्य द्यावे अशा सूचना दिल्याचे वृत्त प्रसारमाध्यमांमध्ये आहे. यापार्श्वभूमीवर 'बिगर हिंदी' राज्यांकडून यावर विरोधाच्या प्रतिक्रिया उमटण्यास सुरूवात झाली आहे.

उन्हातल्या पूर्वजांचे सावलीतील वारस 

'जे भोग आमच्या वाटय़ाला आले ते तुमच्या येऊ नयेत' असे म्हणून धुळाक्षरे गिरविण्यासाठी घरातले लोक एखाद्याच्या हाती लेखणी देतात, त्या लेखणीचाच पुढे कुऱ्हाडीचा दांडा होतो, पण यातून उगवते ते काय? अडचणीत सापडलेल्या आपल्याच माणसांची नड परक्याची वाटते. संधी मिळेल तर आपल्याच माणसांना लुटण्याचा बेदरकारपणा अंगात येतो. कधीकाळी आपणही त्यांच्यातलेच एक होतो, आपण येथवर पोहोचण्यासाठी आपल्यांनीच किती तरी सोसले आहे, त्याग केला आहे याचा सोयीस्कर विसर पडतो. फाटक्या माणसांच्या खिशातूनही काही तरी काढण्याचा लोभ सुटत नाही.
पेरणी आणि शाळा या दोन्हीही एकाच वेळी सुरू होतात. शेतकरी कुटुंबात तरी हा योगायोग विलक्षण असतो. अंकुरण्याचीच गोष्ट हा या दोन्हींतला    समान धागा. बाजारातून बी-बियाणांची खरेदी करतानाच शाळेत जाणाऱ्या घरातल्या लेकरांची वह्य़ा-पुस्तकेही याच दिवसांत खरेदी केली जातात. बाहेर रस्त्यावर झालेला चिखल, घरात पेरणीसाठी येऊन पडलेले बियाणे आणि सोबतच आणलेल्या कोऱ्या करकरीत पुस्तकांचा वास असे चित्र आजही अनेकांना आठवत असणार. आज आकर्षक अशी दफ्तरे दिसतात. 'डोरेमॉन', 'छोटा भीम'पासून 'फेसबुक'पर्यंतची चित्रे त्यांच्यावर रंगवलेली. पूर्वी दफ्तरांऐवजी कापडी पिशव्या असत.  आजच्यासारखे चकचकीत आणि गुळगुळीत    अशा आकर्षक पाकिटात जेव्हा बियाणे आले नव्हते तेव्हा बियाणांसाठी कापडी पिशव्या असत. बाजारातून बियाणे घरी आणल्यानंतर या पिशवीचे काम संपायचे. अनेक विद्यार्थ्यांच्या हाती ही बियाणांची कापडी पिशवीच दफ्तर म्हणून  असायची. सगळी पुस्तके आणि सगळ्या वह्य़ा एकाच दमात मिळण्याचा तो काळ नव्हता. अनेक कुटुंबांत पेरणीचे साहित्य आणि घरातल्या मुलांचे शैक्षणिक साहित्य एकाच वेळी घेण्याची ऐपतही नसायची. तरीही लेकरांची वह्य़ा-पुस्तके घेताना एक अपूर्व असा आनंद पालकांच्या चेहऱ्यावर झळकायचा. आपला जन्म राबण्यात गेला, लेकरांच्या नशिबी असे विवंचनेचे दिवस येऊ नयेत   यासाठीची ही धडपड असायची. गावातले गुरुजी चिठ्ठीवर जी पुस्तके लिहून देतील तेवढी   आणायची. 'आपल्या जन्माचा उन्हाळा झाला, पण लेकरांना सावलीत बसलेलं पाहायचंय. आपण ज्या खस्ता खाल्ल्या त्या त्यांच्या वाटय़ाला येऊ नयेत,' असे खेडय़ांतली माणसे आपसात बोलत. गेल्या पंधरा-वीस वर्षांत खेडय़ांत शिक्षणाचे प्रमाण वाढले आणि उन्हातून सावलीत येणाऱ्यांची संख्याही वाढली.
पेटत्या घरातून धडाधडा उडय़ा टाकून जीव वाचविण्यासाठी धावावे तसे शेतीधंद्यातून माणसे बाहेर पडू लागली. खात्रीच्या पगाराची नोकरी मिळविण्यासाठीची धडपड गेल्या वीस वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात वाढली. मिळेल ती नोकरी पटकावून आपापला सुरक्षित निवारा शोधण्याकडे कल वाढला. नोकऱ्यांचे भावही ठरले. वेळप्रसंगी जमीन विकून नोकरीचा शोध सुरू झाला. जमीन, जागा काहीही विकले तरी चालेल, पण कोणत्याही परिस्थितीत नोकरी पटकवा, असा एक मार्गच बनला. या मार्गावर धावणाऱ्यांची संख्याही वाढली. आज अनेक अधिकारी, कर्मचारी वेगवेगळ्या हुद्दय़ांवर दिसतात. यातले कैक जण असे उन्हातल्या पूर्वजांचे सावलीत आलेले वारस आहेत.
..ज्यांनी पेटलेल्या लाक्षागृहातून उडय़ा   टाकल्या त्यांना आज ज्या वर्गातून आपण       आलो त्या माणसांविषयी आता काय वाटते? या लोकांशी आपले काहीतरी नाते आहे किंवा होते  याची पुसटशी जाणीव तरी होते की नाही? गेल्या काही वर्षांत एक अत्यंत निर्दयी असे चित्र दिसते. सहजासहजी शेतकऱ्यांना सात-बाराचाही उतारा न देणारे, साखर कारखान्यांना लवकर ऊस जावा म्हणून तोडचिठ्ठीसाठी खेटे घालायला लावणारे, अडलेल्या कोणत्याही माणसाच्या कामासाठी विनासंकोच लाभाची मागणी करणारे आणि      ज्याने हात ओले केले नाहीत अशा माणसाच्या कामात काहीतरी खोडसाळपणा करून त्याला त्रस्त करून सोडणारे हे कोणी दुसरे नाहीत. पीक कर्ज असो की नुकसानभरपाई, त्यातला आपला टक्का काढून घेतल्याशिवाय सहीच करायची नाही, हा जणू आता अलिखित करारच ठरवून गेलेला. गावपातळीवर तलाठी, ग्रामसेवक अशा कर्मचाऱ्यांनी या सगळ्या कामांसाठी आता मध्यस्थ नेमले आहेत. आपत्तीच्या काळात पंचनामे करण्यासाठी बांधावर जाण्याची गरज नाही. बसल्या जागीही ते होऊ शकतात.
अशाच एका उन्हातल्या पूर्वजाच्या सावलीतल्या वारसाला विचारले, ''कसा काय पाऊस गावाकडे?'' त्यांच्या चेहऱ्यावर काळजी दिसली. या वर्षी उन्हाळ्यातही खूपदा अवकाळी पाऊस झाला. त्यामुळे आता पावसाळ्यात काही भरवसा देता येत नाही अशी खंत त्यांच्या बोलण्यातून जाणवत होती. ते म्हणाले, ''अशात गावाकडं गेलो नाही, पण पाऊस चांगला झाला तर ठीक, नसत्या विनाकारण कटकटी लागतात मागे. मग दुबार पेरणी करायची झाली तर पुन्हा खर्च येतो. गावाकडून कधीही फोन येऊ शकतो. आपलं सांभाळून तिकडेही पसे पाठवावे लागतात. पाऊस बरा झाला आणि तिकडचं बरं चाललं तर ऊठसूट आपल्याला गावाकडं काही देण्याची गरज नाही.' जरा कुठे काही पेटलेच तर आपल्याला आच लागू नये, अशी ही भावना. आपल्या ताटातले दुसऱ्याला अडचणीच्या काळातही काही काढून द्यावे लागू नये. एक पक्की संरक्षक िभतच स्वत:भोवती घालून घेतलेली. हे उदाहरण प्रातिनिधिक झाले, पण अशांची संख्या मोठी आहे. ही माणसे जेव्हा शिकत असतील तेव्हा अख्ख्या घरादाराने त्यांच्या पाठीशी उभे राहायचे ठरविलेले असेल. एखाद्या भावाला शाळेवर पाणी सोडावे लागले असेल. दोघांच्या शिक्षणाचा खर्च परवडत नाही म्हणून एखाद्याला शेतीत ढकलून एकालाच शाळेत पाठविले गेले असेल. 'आम्ही आमचे राबत राहू, पण तू इकडचा ताण घेऊ नको, मन लावून अभ्यास कर' असे बोलतच गावाकडची माणसे शिकणाऱ्याला धीर देत राहतात. शिक्षणाच्या काळात वेळप्रसंगी घरातले आजारपण बाजूला ठेवून, अडचण तशीच ठेवून गावाकडच्यांनी मदत केलेली असते. हळूहळू दिवस बदलतात. एकदा आपली जागा पटकावली की या सर्वच गोष्टींचा विसर पडतो. एक निर्ढावलेपणा येतो अंगात. ज्या माणसातून आपण येतो ती माणसेही मग परकी वाटायला लागतात. आज तळाच्या वर्गातून आलेले अनेक जण असा निर्ढावलेपणा अंगी मुरवत आपले काम करताना दिसतात. जी व्यवस्था सामान्य माणसाला, शेतकऱ्यांना, वंचितांना जागोजागी नाडवते त्याच व्यवस्थेचा भाग होत अशी माणसे हळूहळू बेगुमान वागू लागतात.
'जे भोग आमच्या वाटय़ाला आले ते तुमच्या येऊ नयेत' असे म्हणून धुळाक्षरे गिरविण्यासाठी घरातले लोक हाती लेखणी देतात, त्या लेखणीचाच पुढे कुऱ्हाडीचा दांडा होतो. प्रश्नांनी गांजून गेलेल्या माणसांच्या गळ्याचे पाश सोडविण्याऐवजी अशा अडचणीत सापडलेल्या माणसांना लुटण्याचा बेदरकारपणा अंगात येतो. कधीकाळी आपणही त्यांच्यातलेच एक होतो याचा सोयीस्कर विसर पडतो. फाटक्या माणसांच्या खिशातूनही काही तरी काढण्याचा लोभ सुटत नाही.
..तर दिवस शाळा सुरू होण्याचे आले आहेत. अनेक घरांमध्ये बियाणांसोबतच वह्य़ा-पुस्तकांचीही खरेदी झाली असेल. नव्याकोऱ्या वह्य़ा-पुस्तकांचा वास कोवळ्या छातीत भरून घेत असतील लहान मुले. कुठे चिमुकल्या हातांनी अक्षरे गिरविली जात असतील. पुस्तकातल्या रंगीबेरंगी चित्रांवरून हात फिरत असतील. या सर्वाच्याच पापणीशी मोठे होण्याचे स्वप्न लगडून जावो. त्यांना सावलीही मिळो आयुष्यात मनासारखी, पण त्यांच्यापकी कोणातही असा निर्ढावलेपणा न शिरो. आयुष्यातला सगळा चांगुलपणा फेकून आपल्याच माणसांना लुटण्याचा बनचुकेपणा आणि सराव न येवो या धुळाक्षरे गिरविणाऱ्या हातांना..

गुप्तर संस्थांना फुटला " विकासाचा तिसरा"  डोळा पर्यावरणाला घातक तसेच जनहितविरोधी असलेल्या मोठमोठय़ा प्रकल्पांना विरोध दर्शवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना गुप्तचर विभागाच्या एका अहवालाने आरोपीच्या िपजऱ्यातच उभे केले आहे. देशाच्या विकासाला खीळ बसावी, भारताची ओळख विकसनशील अशीच राहावी यासाठी या संस्थांना विदेशातून मोठय़ा प्रमाणात पसा मिळत असतो असे गुप्तचर विभागाच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या अहवालाने वादंग निर्माण झाले आहे. देशपातळीवरील वर्तमानपत्रांत यावरून उलटसुलट चर्चा घडत आहेत, त्याचाच हा गोषवारा..
चच्रेची सुरुवात करतानाच एक गोष्ट स्पष्ट केली पाहिजे. प्रस्तुत लेखक कुठलीही अशासकीय संस्था (एनजीओ) चालवत नाही अथवा कुठल्याही अशासकीय संस्थेशी 'संबंधित' नाही. विकासाला आंधळा विरोध करायचा नसतो, मात्र आंधळ्या विकासाला विरोध करावाच लागतो या दृष्टिकोनातून या लेखाकडे वाचकांनी बघावे, अशी माफक अपेक्षा आहे.
विषय फारच गंभीर आहे. भारताच्या गुप्तचर विभागाने (आयबी) सरकारला एक अहवाल दिलेला असून अशासकीय संस्था (एनजीओ) देशाच्या आíथक सुरक्षिततेला बाधा आणत असून बाहेरील देश त्यांना पसा पुरवून इथला विकास थांबवत आहेत असा या अहवालाचा आशय आहे. हा आरोप आजच होतोय असे नाही, आंधळ्या विकासाला विरोध करण्यासाठी जेव्हा जेव्हा लोक रस्त्यावर येतात तेव्हा तेव्हा सरकार आणि प्रस्थापित यंत्रणांकडून आंदोलनांना, प्रकल्पग्रस्तांना  बदनाम करण्यासाठी या अस्त्राचा अनंत वेळा वापर झाला आहे. या अस्त्राचा त्यांना फायदा असा होतो की 'विकासोत्सुक' असा, बोलता असलेला मध्यमवर्ग मग विकासाचा, म्हणजे पर्यायाने सरकारचा पक्षधर बनतो आणि 'फोडा आणि झोडा' नीती यशस्वी होते, हे असेच वर्षांनुवष्रे चालले आहे; म्हणून विषय गंभीर असला तरी त्यात नवीन काहीच नाही.
प्रश्न फक्त एनजीओंचा असेल तर उत्तर सोपे आहे. अशा ज्या कोणी संशयास्पद एनजीओ किंवा व्यक्ती असतील त्यांची सरकारने अगदी सखोल चौकशी करावी. यंत्रणा सरकारचीच आहे. अशा संस्थांवर कडक कारवाई करायला सरकारला अडवलंय कोणी? एवढा मोठा पसा परदेशातून येतोय म्हटल्यावर तो रोख स्वरूपात तर नक्कीच येत नसणार. देशात एवढा सगळा परदेशी पशाचा धुमाकूळ चालत असेल तर सरकारच्या अनेक संस्था, आयकर विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय झोपा काढताहेत का? की त्याही या आरोपी एनजीओंना सामील झाल्यात? सरकारने पाहिजे तर सर्वच एनजीओंची सक्त चौकशी करावी, दोषी असतील त्यांना कडक शिक्षा द्यावी याबद्दल दुमत नाही. काही खरोखरच आक्षेपार्ह आढळल्यास पाहिजे तर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करून खटलेपण चालवावेत, त्याला कोणाचीच हरकत नाही. महत्त्वाचा मुद्दा वेगळाच आहे. 'बाहेरचा पसा' वज्र्य असेल तर आपले मायबाप सरकार आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक अशा 'बाहेरच्या' संस्थांशी कशासाठी सत्संगी संबंध ठेवते? की या संस्थांचे लोक रोज सकाळी उठल्या उठल्या 'वंदे मातरम' गाऊन अहोरात्र भारतमातेच्या कल्याणाचेच चिंतन करत असतात? उदा. दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर प्रकल्पात जपान बँक करत असलेली गुंतवणूक, तिथे येऊ घातलेले जवळपास सर्वच उद्योग 'जपानी' कंपन्यांचे असण्याचा विलक्षण योगायोग (?) आणि त्यांच्या धंद्यासाठी जमिनी औरंगाबादच्या शेतकऱ्यांनी द्याव्यात म्हणून आपले सरकार करत असलेली 'कायदेशीर' जबरदस्ती! आपल्या देशात त्यांच्या प्रकल्पांना 'त्यांच्याच' अटी घालून येणारा पसा वापरणे, आपल्याच लोकांच्या जमिनी त्यांच्या दावणीला बांधणे म्हणजे पुण्य आणि मग अशा पशातून उभ्या राहणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या एखाद्या एनजीओला जर कोणत्या अन्य कारणासाठी परदेशातून पसा येत असेल तर ते मात्र पाप? जपानच्या उद्योगांना येथील जमिनी दान देणारे 'राष्ट्रभक्त' आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनी वाचाव्यात म्हणून आंदोलन करणारे मात्र 'देशद्रोही', हे कसे काय?
मुळात १९९१ साली आपण स्वीकारलेल्या आíथक उदारीकरणानंतरची स्थिती परदेशी गुंतवणुकीला खूपच पोषक असताना आणि देशात परदेशी कंपन्या मनसोक्त व्यवसाय करत असताना इथला विकास थांबवण्यात परदेशी लोकांना का रस असावा? 'कोणता तरी बाहेरचा देश आपला विकास थांबवण्यात रस घेतो आहे' या कल्पनेला पण एकदा तपासून घेतले पाहिजे, भारतातील तमाम मध्यम आणि उच्च वर्गाची ही एक अत्यंत लाडकी संकल्पना आहे. समजा भारतात राष्ट्रीय महामार्गाला विरोध झाला तर त्यात विरोधाच्या बाजूने पसे लावून अमेरिकेचे काय हित साधत असेल? कुठलाही महामार्ग पूर्ण झाला की त्यावर पहिल्यांदा येतात मॅक्डोनाल्ड्स, सब-वे, पिझ्झा हट, डॉमिनोज यांसारखे आऊटलेट्स (आमचे एखादे जोशी वडेवाले कोपऱ्यात अंग चोरून उभे राहतात, पण अभावानेच). या राष्ट्रीय महामार्गावर जास्त संख्येने धावतात होंडा, फोर्ड, टोयोटा, ह्य़ुंदाई, फोक्सवॅगन, निसान, स्कोडा, वोल्वो यांच्या गाडय़ा; आमच्या टाटा, मारुती, महिन्द्रा यांची त्यांच्या तुलनेत संख्या किती? आपल्याला असे म्हणायचे आहे का की स्वत:च्या कंपन्या वाढू नयेत म्हणून साहेब स्वत:च इथल्या विकासविरोधकांना पसे देऊन इथला विकास थांबवतोय? नव्या विकास कल्पनांचे अग्रगण्य दूत असलेल्या मॉल्सचे उदाहरण घ्या. कोणत्याही मॉलमध्ये भारतीय कंपन्यांची दुकाने परदेशी ब्रँण्डेड कंपन्यांच्या दुकानांपेक्षा संख्येने कमीच आहेत की नाही? मग या मॉल्सना विरोध करण्यासाठी अमेरिकन लोक कशासाठी पसा पुरवतील? आयबीला असे म्हणायचे आहे का की फ्रान्सची अरेवा कंपनी जैतापुरला अणुभट्टी विकणार आणि फ्रान्सच जैतापूर प्रकल्प होऊ नये म्हणून आंदोलनाना पसा पुरवणार असे हे चमत्कारिक मॉडेल आहे? असे असेल तर आयबीच्या संशोधनापुढे नतमस्तक व्हायला हवे! आणि असे खरेच होत असेल तर केंद्र सरकारने अमेरिकेला किंवा विकासात अडथळे आणणाऱ्या त्या त्या देशाच्या सरकारांना जाब विचारायला नको का?   गहन प्रश्नांची उत्तरे स्वस्तात शोधायची सवय आपण सोडली तर विकासाला विरोध का होतो याची खरी उत्तरे आपल्याला शोधता येतील. अर्थात हा एका मोठय़ा, वेगळ्या लेखाचा विषय असल्याने; म्हणजेच विस्तारभयास्तव; तूर्तास सूत्ररूपाने असे म्हणता येईल की भारताचा विकास मंदगतीने होण्याची आणि विकासाला विरोध होण्याची खरी कारणे सरकारी भ्रष्टाचार, अनास्था, लाल फिती, पुनर्वसनाचे प्रश्न नीट न हाताळणे, जमिनींना योग्य मोबदला न देता शेतकऱ्यांवर काठय़ा चालवणे, विकासात लोकांचा सहभाग नाकारणे आणि वाट्टेल तसा पर्यावरणीय ऱ्हास करण्याच्या परवानग्या भांडवलदारांना देणे अशा अनेक घटकांमध्ये शोधावी लागतील. लोकशाहीत सर्व उद्योग समान असतात, पण काही उद्योग त्या त्या सरकारांना अधिक समान असतात अशी स्थिती असेल तर विरोध होणार हे नक्कीच.
आणि जणू काही भारतात विरोध झाला की लगेच विकास प्रकल्प बंद केला जातो!  हे अत्यंत खोटे चित्र आहे. सिंगूरसारख्या काही प्रकल्पांचा अपवाद सोडला तर बहुसंख्य प्रकल्प लोकांचा कितीही विरोध असला तरी रेटले जातात. महाराष्ट्राचेच बोलायचे झाले तर जैतापूर, इंडिया बुल्स, लवासा, अनेक औष्णिक वीज प्रकल्प आणि तमाम सिंचन प्रकल्प याचीच साक्ष देतात. त्यात पुन्हा देशात विकास प्रकल्पांवर फक्त आंदोलन करणारे एनजीओच प्रश्नचिन्ह लावत नाहीत, सरकारनेच स्थापन केलेल्या समित्या, आयोगदेखील लावतात. पश्चिम घाटावरील गाडगीळ समितीचा अहवाल, कालच फुटलेला चितळे समितीचा अहवाल ही अगदी अलीकडची दोन उदाहरणे. राजकीय पक्षही विकासाला प्रश्नचिन्ह लावतात. एन्रॉन बुडवू असे भाजपने म्हटले होते तर शिवसेनेचा जैतापूर प्रकल्पाला आजही (रास्तच!) विरोध आहे हे आयबीच्या निरीक्षणात आलेच नसावे! त्याही पुढे जायचे तर चुकीच्या विकासावर प्रश्नचिन्ह केवळ लोक, आंदोलनकारी, राजकीय पक्ष अथवा शासनाच्या समित्याच लावतात असे नाही, बहुतांश वेळा देशाची न्यायव्यवस्थाच असे प्रश्नचिन्ह लावत असते. आयबीने संशोधनाचा पुढचा टप्पा हाती घ्यावा आणि देशाच्या विकासाला खीळ बसवण्यासाठी या सगळ्यांनाच परदेशातून पसा मिळतो का याचेही संशोधन करावे एकदा!
गुप्तचर संस्थेच्या अहवालाबाबत मात्र काही गंभीर प्रश्न नक्कीच निर्माण होतात. सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की हा अहवाल फुटलाच कसा आणि फोडला कोणी? गुप्तचर संस्था अनेक अहवाल सरकारला नित्यनेमाने देत असतात, त्यातून हाच एक अहवाल कसा फुटला? आयबीकडूनच हा अहवाल फुटला असेल तर आयबीवर सरकार काय कारवाई करणार? गुप्तचर संस्थांचे अहवाल असे फुटायला लागले तर देशाचे कसे होणार? ज्या संस्थांची नावे आयबी निर्देशित करते आहे त्या संस्थांना बाहेरून नेमका कोणी आणि किती पसा दिला, पसा कसा आला, हे काय षड्यंत्र आहे याची माहिती आयबी का लपवून ठेवते आहे? की अशी काही माहिती आयबीकडे नाहीच आणि तसे असेल तर ही एवढी महत्त्वाची संस्था बेजबाबदार वागून केवळ 'कुजबुज मोहीम' चालवते आहे का? या प्रश्नांची उत्तरे देशाच्या मालकांना म्हणजेच नागरिकांना मिळायलाच हवीत.  
सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा की हा आयबीच्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे. 'इंडियन एक्स्प्रेस'ने म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २००६ सालच्या भाषणातील काही मजकूर जसाच्या तसा आयबीच्या अहवालात 'कॉपी-पेस्ट' केलेला आहे. 'फर्स्ट पोस्ट'ने असा आरोप केला आहे की हा अहवाल म्हणजे आयबीने 'हिज मास्टर्स व्हॉइस' अर्थात मोदी यांच्या शब्दात बोलावे असा आहे. मोदींचा एनजीओविरोधी अजेंडा आयबी पुढे नेत आहे असेही स्पष्टपणे म्हटले आहे. यावर मोदी सरकारने खुलासा करणे आवश्यक आहे. पंतप्रधानांचा विकास अजेंडा, पर्यावरण मंत्रालयाने अगदी वन क्षेत्रातील जमिनीसुद्धा उद्योगांना कशा मिळतील हे बघण्यासाठी सुरू केलेल्या हालचाली आणि हा आयबीचा फुटलेला अहवाल यांचा संबंध कसा लावायचा? देशी-परदेशी भांडवलदारांना मुक्त खेळण्यासाठी मदान मोकळे करण्याची ही प्राथमिक तयारी आहे का? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण होतात. मोदी सरकार पारदर्शक राहणार असे घोषित झालेले असल्याने सरकारने या अहवालाची वस्तुस्थिती लोकांपुढे आणली पाहिजे अन्यथा लोकांचा संशय बळावेल.
(आजच्या लोकसत्तामधील डॉ. विश्वंभर चौधरी यांचा लेख )

महागाई शेतमाल-दरांनी वाढते की भस्मासुरी पगारवाढींमुळे?

'भाववाढ सहज रोखता येईल' हा रमेश पाध्ये यांचा लेख आणि आनुषंगिक प्रतिक्रिया वाचल्या. प्रकर्षांने एक जाणवले की 'इंडिया'तील लोकांना काही झाले तरी शेतकऱ्यांचा उत्पादित माल अगदी कवडीमोल भावाने पाहिजे हा आग्रह कायम आहे (त्याचा धिक्कार एका पत्रात आहे). सरकारी साठवणुकीच्या तक्त्याबरोबर पाध्ये यांनी अन्नधान्याच्या तथाकथित भाववाढीचाही तक्ता दिला असता तर दिसूनच आले असते की ही दरवाढ किती कमी प्रमाणात होत गेली आहे. मानवी आहारातील प्रमुख घटक 'गहू' याचा मागील वर्षीच्या व चालू वर्षीच्या भावाचा विचार जरी केला तर ती वाढ जेमतेम चार ते सहा टक्क्यांपर्यंतच जाते.
याउलट, मानवाच्या प्रमुख तीन गरजांपैकी उरलेल्या दोन प्रमुख गरजा अनुक्रमे वस्त्र व निवारा यांत टक्क्यांचा हिशेब कमी पडेल एवढी बेहिशेबी भाववाढ झाली आहे वा सातत्याने होत आहे. शेतकऱ्यांना नागवून खरेदी केला गेलेला कच्चा शेतमाल प्रक्रिया होताच दहापटीने वाढला आणि उर्वरित ९६ टक्क्यांच्या जिवावर उठलेल्या नोकरशाहीच्या पगारात सातत्याने वाढ झाली-  ती पगारवाढ मात्र कामाच्या मोबदल्याचा विचार न करता, दरसाली आणि विशेषत: मागणी नसताना झाली- भस्मासुरी पगारवाढ आणि शेतमालाची दरवाढ याची तुलना आपण कशी करणार?  'विशिष्ट लोकांचे फाजील चोचले पुरवण्याचा परिपाक म्हणजे महागाई किंवा भाववाढातिरेक' हे म्हणण्याचे धाडस कुणी कसे करत नाही याचे आश्चर्य वाटते.
स्वातंत्र्यानंतर पासष्टी उलटली तरी शेतकऱ्याचा विचार केला जात नाही, म्हणूनच तो आत्महत्येच्या कडय़ावर येऊन ठेपला आहे. त्याच्या जोडधंद्याचा विचारही असाच मजेशीर आहे- त्याने उत्पादित केलेल्या दुधाचा दर २० रुपये प्रति लिटर एवढा आणि इंडियात मात्र पाणी (मिनरल किंवा बॉटल्ड सेफ वॉटर) साधारण तेवढय़ाच भावात विकले जाते.
या परिस्थितीत, भाववाढीची चर्चा शेतकऱ्यांच्या किंवा फक्त शेतमालाच्या संदर्भात करणे म्हणजे व्यापक कटकारस्थानच म्हणावे लागेल. मात्र सारी सरकारे हेच करीत आली आहेत. शेतकऱ्याला किमान माणूस म्हणून जगू देण्यास व्यवस्था तयार नाही. म्हणूनच त्याच्या उत्पादनखर्चाला विचारात न घेता, त्याला न विचारता त्याच्या मालाचे भाव ठरविले जातात. - गजानन निंभोरकर, (आंदोलक शेतकरी) मलकापूर (ता. जि. अमरावती) यांचे आजच्या लोकसत्ता मध्ये प्रसिध्द झालेले पत्र ( १४/०६/२०१४)

जसोदाबेन यांनी निवडणूक आयोगाचे आभार मानायला पाहिजे कारण -----
यावेळेस निवडणूक आयोगाने या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळेस नाम निर्देशन पत्रातील " वैवाहिक स्थिती " हा कॉलम कोरा न ठेवता माहिती भरण्याची सक्ती केली व त्यामुळे मोदी विवाहित आहेत व जसोदाबेन नावाची कुणी महिला त्यांची पत्नी आहे हे जगाला माहित झाले व त्यांना पंतप्रधानांच्या पत्नी हा दर्जा प्राप्त झाला.

सेनादलातील राजकारणाला अटकाव आपल्याच एका मंत्र्याने पूर्वी घेतलेल्या निर्णयाबाबत स्पष्ट विरोध करणारे प्रतिज्ञापत्र सरकारने न्यायालयात सादर केल्याने लष्करप्रमुखपदाच्या नियुक्तीबाबतचे बरेच वाद निकालात निघण्याची शक्यता आहे. लेफ्टनंट जनरल दलबीरसिंग सुहाग यांना लष्करप्रमुखपदावर नियुक्त करण्याचा निर्णय मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने घेतला, तेव्हा त्याबाबत बरेच वाद झाले. देशात निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना आणि नवे सरकार सत्तेत येण्यास थोडाच अवधी असताना असा महत्त्वाचा निर्णय घेणे अयोग्य असल्याचे मत भाजपनेही त्या वेळी व्यक्त केले होते. लष्करप्रमुखपदी नियुक्ती करण्याचे जे संकेत आहेत, त्यानुसार वर्तमान लष्करप्रमुख निवृत्त होण्यापूर्वी दोन महिने नवी नियुक्ती जाहीर करण्यात येते. सिंग सरकारने या संकेतानुसारच लेफ्ट. जन. सुहाग यांची नियुक्ती केली. मात्र त्या नियुक्तीला भूतकाळातील वादाचे अनेक संदर्भ चिकटले होते. यापूर्वी लष्करप्रमुखपदी राहिलेल्या जनरल व्ही. के. सिंग यांनी याच सुहाग यांच्यावर अकार्यक्षमतेचा ठपका ठेवून चौकशीची कारवाई केली होती. ही कारवाई करताना सुहाग यांना आर्मी कमांडरपदी बढती मिळणार नाही, अशी व्यवस्थाही केली होती. मात्र सिंग यांच्या निवृत्तीनंतर बिक्रम सिंग यांनी लष्करप्रमुखपदाची सूत्रे हाती घेतल्यावर, पंधराच दिवसांत व्ही. के. सिंग यांची कारवाई रद्द ठरवली आणि सुहाग यांना आर्मी कमांडर या पदावर बढती मिळाली. ज्याच्याविरुद्ध आपण कारवाई केली होती, तीच व्यक्ती नंतरच्या काळात लष्करप्रमुख होणे व्ही. के. सिंग यांना पटणारे नव्हतेच; परंतु आर्मी कमांडर या पदावर सुहाग यांच्या नियुक्तीला लेफ्टनंट जनरल रवींद्र दास्ताने यांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणी सुरू असलेल्या सुनावणीच्या दरम्यान आत्ताच्या सरकारने जे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, ते याच सरकारमधील एक मंत्री असलेल्या प्रमुख व्ही. के. सिंग यांच्या पूर्वीच्या निर्णयास चुकीचे ठरवणारे आहे. सुहाग यांच्यावर सिंग यांनी केलेली कारवाई 'बेकायदा आणि पूर्वनियोजित' असल्याचे मत केंद्र सरकारच्या या प्रतिज्ञापत्रात व्यक्त झाल्याने फजितीची वेळ आता व्ही. के. सिंग यांच्यावर आली आहे. वय लपवण्याची खेळी यशस्वी न झाल्याने चिडचिड करण्यावर न थांबता, निवृत्तीनंतर राजकारणात येऊन जुने हिशोब चुकते करण्याचे त्यांचे मनसुबे पुरे होऊ द्यायचे नाहीत, असे मोदी यांच्या सरकारनेच ठरवलेले यातून दिसेल. अर्थात, सेनादल हे राजकारणविरहितच राहायला हवे आणि तेथील संकेत आणि परंपरा यांना राजकारणाने कधीही ग्रस्त करता कामा नये, याची खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घेणे आवश्यक असते. तशी ती विद्यमान सरकारनेही घेतली. देशाचे सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी आपले सर्वस्व पणाला लावण्याची तयारी असणारी सेनादले बाह्य़ जगापासून दूर असणेच आवश्यक असते. जनरल व्ही. के. सिंग यांनी प्रथमच सेनादलांना राजकारणात ओढण्याचा जो प्रयत्न केला, त्याला व्यक्तिगत रागलोभाचे संदर्भ होते. आपण सेनाप्रमुखपदावरून पायउतार झाल्यानंतरही तेथील प्रत्येक निर्णय आपल्याच मतानुसार व्हायला हवा, असा हट्टाग्रह या व्ही. के. सिंग महाशयांनी सुरू ठेवला. नौसेनेच्या प्रमुखपदी आर. के. धोवन यांच्या नियुक्तीलाही त्यांनी असाच आक्षेप घेतला होता. या पाश्र्वभूमीवर लष्करप्रमुखपदावर दलबीरसिंग सुहाग यांची नियुक्ती करण्याच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या निर्णयाच्या पाठीशी उभे राहण्याचा मोदी सरकारचा निर्णय अभिनंदनीय आहे. आपल्याच सरकारातील एका मंत्र्याच्या पूर्वीच्या निर्णयाविरुद्ध भूमिका घेताना मोदी यांच्या सरकारने नवा पायंडा पाडला आहे. देशाच्या सुरक्षाव्यवस्थेशी राजकीय आकसाने वागता कामा नये, असे संकेत त्यातून मिळतात. सेनादलांचे धैर्य वाढवण्यासाठी हे प्रतिज्ञापत्र त्यामुळेच महत्त्वाचे आहे.

स्वतःचे घर वाचविण्यासाठी दिदींना कॅम्पाकोलावासियांचा कळवळा वरळी येथील कॅम्पा कोलामधील एका इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरील अनधिकृत ठरलेले आपले घर वाचण्याची शक्यता धूसर बनल्यानंतर गानसम्राज्ञी भारतरत्न लता मंगेशकर यांनी अखेर सोमवारी मौन सोडले आणि कॅम्पा कोलावासीयांसाठी त्यांनी थेट मुख्यमंत्र्यांनाच साकडे घातले. मात्र, असे असले तरी कायद्याच्या चौकटीबाहेर जाऊन कोणतीही भूमिका घेण्यास मुख्यमंत्री तयार नसल्याने या इमारतींमधील अनधिकृत बांधकामांवर पालिकेचा हातोडा चालणारच आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर महापालिका अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सायंकाळी कॅम्पा कोलातील अनधिकृत सदनिकाधारकांवर ७२ तासांमध्ये घर रिकामे करण्याची नोटीस बजावली.  कॅम्पा कोलामधील इशा-एकता इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरील आपली ८०२ क्रमांकाची सदनिकाही अनधिकृत ठरल्यामुळे अखेर लता मंगेशकर यांनी मौन सोडले.
इतर रहिवाशांप्रमाणे लता मंगेशकर यांच्यावरही पालिका अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत घर ७२ तासांमध्ये रिकामे करण्याची नोटीस बजावली आहे. इशा-एकतामधील लता मंगेशकर यांच्या सदनिकेमध्ये त्यांचा भाचा आदिनाथ वास्तव्यास आहे. कॅम्पा कोलातील रहिवाशांची लढाई सुरू असताना मात्र लता मंगेशकर यांनी मौन बाळगले होते. मात्र पालिकेची नोटीस मिळताच मंगेशकर यांनी मौन सोडून ट्विटरच्या माध्यमातून आपले म्हणणे मांडले.

लिसेस्टर येथे गांधीजींच्या पुतळ्याची विटंबना ब्रिटनमध्ये लिसेस्टर येथे महात्मा गांधी यांच्या पुतळ्याच्या ठिकाणी गुंडागर्दी करण्यात आली. १९८४ च्या ऑपरेशन ब्लू स्टारच्या विरोधात हे कृत्य करण्यात आले. नेव्हर फरगेट ८४, वुई वॉन्ट जस्टीस ८४ अशा घोषणा असलेले फलक म.गांधी यांच्या पुतळ्याच्या पायथ्याशी लिहिण्यात आले.
हे संदेश १९८४ च्या ब्लू स्टारशी संबंधित होते. सुवर्णमंदिरात लष्कराने त्यावेळी कारवाई केली होती. म.गांधी यांच्या पुतळ्याची कथित विटंबना झाल्याच्या घटनेनंतर ही बाब पोलिसांच्या लक्षात आली असून त्यांनी चौकशी सुरू केली. लिसेस्टर व आजूबाजूच्या भागातील शिखांनी लंडन येथे सुवर्णमंदिराला वेढा दिल्याच्या ३० व्या स्मृती दिनानिमित्त मोर्चा काढला होता. कांस्य धातूचा हा पुतळा होता, त्याच्या पायथ्याशी कोरलेला सर्व मजकूर पालिका कर्मचाऱ्यांनी रविवारी सकाळी काढून टाकला. पुतळ्याची मोडतोड करणाऱ्यांबाबत पोलिसांना माहिती देण्याचे आवाहन केले आहे.

… आणि रिलायन्सला कंठ फुटला वसरेवा-अंधेरी-घाटकोपर मेट्रो रेल्वेच्या तिकीट दरावरून वर्षभरापूर्वी वाद सुरू झाल्यानंतर प्रकल्पाच्या करारात ठरलेला दरच घेण्याची तंबी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिल्यानंतर इतके दिवस मूग गिळून गप्प बसणाऱ्या 'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर'ला आता केंद्रातील काँग्रेसचे सरकार गेल्यानंतर मात्र कंठ फुटला असून दराबाबत मुख्यमंत्र्यांचा इशारा धाब्यावर बसवण्यापर्यंत 'रिलायन्स'ची मजल गेल्याचे चित्र शनिवारी पाहायला मिळाले.
मेट्रो प्रकल्प बांधण्याचा आणि तो ३५ वर्षे चालवण्याचे कंत्राट 'रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर'च्या अखत्यारितील 'मुंबई मेट्रो वन प्रा. लि.' या कंपनीस देताना किमान तिकीट दर नऊ रुपये असेल तर कमाल १३ रुपये असेल असे करारात ठरवण्यात आले होते. करारानुसार या प्रकल्पाचा खर्च २३५६ कोटी रुपये होता. प्रकल्प बराच काळ रखडल्याने तो आता ४३२१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला. परिणामी तिकीट दरवाढीचा प्रस्ताव 'रिलायन्स'ने मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि राज्य सरकारपुढे ठेवला होता. दहा रुपये ते ४० रुपये तिकीट दर असावेत अशी त्यांची मागणी होती. ( सविस्तर बातमी आजच्या लोकसत्ता मध्ये )

रिलायंस आणि भाजपचे साटेलोटे मुंबईकरांचे मेट्रोचे स्वप्न पूर्ण होत असले तरी मेट्रोची उभारणी करणाऱ्या अनिल अंबानी यांची रिलायन्स कंपनी निविदेत निश्चित केल्यानुसार तिकिट दर आकारण्यास राजी नसल्याने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत जोरदार तोफ डागली. भाजपचे रिलायन्सशी साटेलोटे असल्याचा घणाघाती आरोप करीत मेट्रो तिकिटाचे दर वाढले तर त्याला भाजपच जबाबदार असेल, असे त्यांनी जाहीरपणे सांगितले. निविदेनुसार दराची हमी नसेल तर उद्घाटनालाच न जाण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे.
अंबानी आणि अदानी यांचा मोदी सरकारवर प्रभाव असल्याचे बोलले जाते. याची प्रचीती मुंबईकरांना येईल, असे सूचक विधान मुख्यमंत्र्यांनी केले. मेट्रोसाठी घाई करणारे मुंबईतील भाजपचे खासदार किरीट सोमय्या यांचा उद्देश काय किंवा ते कोणासाठी घाई करीत आहेत हे स्पष्टच होते, असा हल्लाही मुख्यमंत्र्यांनी चढविला.
मुंबई मेट्रोसाठी ९ ते १३ रुपयांदरम्यान तिकिटांचा दर आकारला गेला पाहिजे, अशी मुख्यमंत्र्यांची भूमिका आहे. मात्र रिलायन्स कंपनीने १० ते ४० रुपये दराचा आग्रह धरला आहे. रविवारी मेट्रो रेल्वे सुरू झाल्यावर किमान भाडे नऊ रुपये असेल या अटीवरच प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात येईल, अशी भूमिका मुख्यमंत्र्यांनी मांडली. तरीही रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीने महिनाभर १० रुपये भाडे आकारले जाईल, असे जाहीर केले.
दरवाढीचा निर्णय हा नव्याने स्थापन करण्यात येणाऱ्या प्राधिकरणाच्या माध्यमातूनच झाला पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही आम्ही सांगू तसेच होणार या तोऱ्यात रिलायन्स कंपनी वागत आहे.

बघ्यांची भीती वाटते…
काळ, काम आणि वेग यांची सांगड घालण्याची कसरत करणाऱ्या प्रत्येकालाच, आपल्यापलीकडच्या जगाकडे पाहण्यासाठी आणि त्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी पुरेसा वेळच नाही. अगोदरच बिनचेहऱ्याची, त्रयस्थपणे आसपास वावरणारी गर्दी अलीकडे अधिकच एकाकी होऊ लागली आहे.. ( लोकसत्ताच आजच अग्रलेख)

हैवानाची नव्हे बघ्याची भीती वाटते
प्रवाशांनी गच्च भरलेल्या एसटीत क्षुल्लक कारणावरून महिला वाहकाला एक तरुण फरफटत बाहेर खेचतो. लाथाबुक्क्याने बेदम मारहाण करतो. तिचा गणवेश फाडतो. आणि बाकीचे प्रवासी थंडपणे ती मारहाण पाहात राहतात.. त्या महिला वाहकाच्या मनात भय आहे ते या गोष्टीचेच.. ती सांगते, 'सर्वादेखत तो मला मारत असताना मीसुद्धा त्याचा प्रतिकार करत होते. पण माझ्या मदतीसाठी कुणीही पुढे आले नाही. मागच्या बसमधील माझीच एक महिला सहकारी काही वेळानंतर तेथे आली आणि तिनेच मला मदतीचा हात दिला. मला त्या हैवानाची भीती नाही..ते 'बघे' आठवले की काळजाचा थरकाप उडतो.'
( सविस्तर बातमी आजच्या लोकसत्तामध्ये )

गडकरी, फडणवीस यांना फटका
भाजपचे दिवगंत नेते गोपीनाथ मुंडे यांचे पक्षांतर्गत विरोधक अशी प्रतिमा असणाऱ्या नेत्यांना घेरायचे वा मारायचे, या भूमिकेतून कार्यकर्त्यांच्या भावनेचा उद्रेक होऊन बुधवारी अंत्यसंस्काराच्या वेळी दगडफेक झाल्याचे आता पुढे आले आहे. नितीन गडकरी व देवेंद्र फडणवीस हे मुंडे यांचे पक्षांतर्गत विरोधक असल्याची मुंडेसमर्थकांची भावनाच या घटनेला कारणीभूत ठरली आणि त्यातूनच गडकरी यांच्या मोटारीवरही दगडफेक झाली तसेच फडणवीस यांनाही कार्यकर्त्यांनी घेरले. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनीही यास दुजोरा दिला.
अंत्यसंस्काराच्या वेळी गडकरी यांच्या विरोधात प्रत्येकजण बोलत होता. मुंडे यांचा अपघात हा घातपात असावा, हा संशय त्यांना होणाऱ्या पक्षांतर्गत विरोधातून बळावल्याचे चित्र होते. जमावाचा संताप एवढा तीव्र होता की, राजनाथसिंह, सुषमा स्वराज व लालकृष्ण अडवाणी यांच्या बचावासाठी पोलिसांना प्लास्टिकची खुर्ची उपडी ठेवावी लागली. गडकरी हे मुंडे यांचे पक्षांतर्गत विरोधक हा संदेश ऊसतोड कामगारांपर्यंत गेल्याने त्यांच्या तोंडी त्यांच्या निषेधाच्या घोषणा होत्या.( सविस्तर बातमी आजच्या लोकसत्ता मध्ये )

मुस्लिम कॅबिनेट सचिव नेमण्याचा विचार मोदींनी बदलला. 

पंतप्रधानपदाच्या शपथविधी सोहळ्यासाठी 'सार्क' देशाच्या प्रमुखांना बोलावून राजकीय चातुर्य दाखवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांनी सध्या तरी कॅबिनेट सचिवपदी मुस्लीम अधिकाऱ्याच्या नियुक्तीचा विचार बाजूला सारला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत विद्यमान कॅबिनेट सचिव अजित सेठ यांना सहा महिन्यांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. विशेष म्हणजे उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव जावेद उस्मानी यांना कॅबिनेट सचिवपदी नेमण्याचा मोदींचा मानस होता. मात्र ऐन वेळी अजित सेठ यांनाच मुदतवाढ देण्यात आली. बदायून येथे झालेल्या दलित युवती हत्याकांड प्रकरणानंतर उस्मानी यांची उत्तर प्रदेश सरकारने पदावरून उचलबांगडी केली आहे.( सविस्तर बातमी आजच्या लोकसत्तामध्ये )

नरेंद्र मोदी यांचा मतदार संघ भारनियमनमुक्त - बातमी.
आधी  माहित असते तर आम्ही त्यांना आमच्या मतदारसंघातून उभे राहण्याची विनाणती नसती केली काय ?

२०२० पर्यंत सर्व बेघरांना घरे मिळतील-- व्यंकैया नायडू
म्हणजे २०१९ मध्ये पुन्हा भाजपला निवडून द्यावे लागेल असे दिसते.

 एका आर्किटेक्ट तरुणीवर गुजरात पोलिसांनी पाळत ठेवली होती व कर्नाटक पोलिसांनाही लक्ष ठेवण्यास सांगितले होते. या प्रकरणाची न्यायिक चौकशी करण्याचेही यापूर्वीच्या सरकारने ठरविले होते व चौकशी आयोगाची स्थापनाही करण्याची सरकारने ठरविले होते. मात्र लगेच होणाऱ्या निवडणुका लक्षात घेऊन हा आयोग स्थापन करण्याचा निर्णय नवीन सरकारवर सोडला होता. मात्र नवीन सरकारची या बाबतीत काही हालचाल दिसत नाही.
त्या तरुणीच्या वडिलांनी चौकशी करू नका अशी विनंती केल्याचे समजते. व त्या तरुणीचे अख्खे कुटुंब देश सोडून गेल्याचे समजते. खरे काय ते बाहेर यायला पाहिजे.

लाखो लोकांनी ( विशेषता विध्यार्थ्यांनी ) बिजिंग शहराच्या तियाननमेन चौकात चीन मधल्या भ्रष्ट, जुलमी व एकपक्षीय लोकशाही विरुद्ध निदर्शने केली व प्रशासनाने त्यांच्या अंगावर रणगाडे घातले त्यात अनेकांचा मृत्यू झाला , त्या घटनेला ४ जून रोजी २५ वर्षे होत आहेत.
www.latimes.com/world/asia/la-fg-china-tiananmen-anniversary-20140601-story.htm#page=1

जनतेच्या पैशाचे जनतेकडूनच लेखापरीक्षण व्हावे - पी. साईनाथ
सोळाव्या लोकसभेच्या सभागृहात ५४३ खासदारांपैकी ४४२ खासदार कोटय़धीश आहेत. या खासदारांची सरासरी मालमत्ता १४.६१ कोटी रुपये आहे. कोटय़वधी रुपयांचे मालक असणारे ८२ टक्के खासदार संसदेत आहेत. त्यामुळे जनतेचा पैसा जनतेच्या हितासाठीच वापरला जाईल, याची खात्री देता येणे अवघड आहे. जर सर्वसामान्य माणसाच्या बाजूने आर्थिक प्रगती करावयाची असेल तर जनतेच्या पैशाचे सामाजिक लेखापरीक्षण व्हायला हवे. करप्रणाली पारदर्शक व्हायला हवी आणि घटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वे हक्क म्हणून समावेशित केली जावीत, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी व्यक्त केले.
( सविस्तर बातमी दि. ३१/०५/१४ च्या लोकसत्तामध्ये )

मोदीन्ना वादग्रस्त म्हटले तर त्यात पक्षपात झाला असा आरोप करण्यासारखे काय आहे? बीबीसी ही स्वायत्त संस्था आहे व ती ब्रिटनच्या पंतप्रधानांवरसुद्धा टीका करते. आपल्याकडच्या सारखे तेथे सत्ताधाऱ्यांच्या  आरत्या ओवाळण्यात येत नाहीत व तशी टीका केली म्हणून त्याचा राग मानण्यात येत नाही व खुन्नसही बाळगल्या जात नाही. आपल्याकडे सीबीआय सारखाच प्रसार भारती ही पिंजऱ्यातील मैना आहे. तक्रार कर्त्या ह्या पटेल आहेत ही प्रतिक्रिया त्यांना पटेलच असे नाही.