कोण म्हणतो गेल्या ६६ (की ६०) वर्षांत काहीच झाले नाही ……

स्वातंत्र्य चळवळी पासून दूर राहणारे व जेंव्हा मोठ्याने 
'भारत माता की जय' , 'वन्दे मातरम' , 'इन्किलाब जिंदाबाद'
म्हणायला पाहिजे होते, पण म्हटले नव्हते,
तेच आता इतके वर्षानंतर बेंबीच्या देठापासून म्हणायला लागले,
ही गेल्या ६६ (की ६०) वर्षांतील मोठी उपलब्धी आहे.

गैरसोयींच्या व्यक्तीला अडगळीत टाकून द्या ………

सोनिया गांधींच्या जावयाचे प्रकरण उघडकीस आणणारे सनदी अधिकारी अशोक खेमका यांना, हरियाणात भाजपचे सरकार येताच पुरातत्व विभागात पाठवण्यात आले आणि आता पदोन्नती मिळूनही खालच्या पदावर काम करण्यास बाध्य केले जात आहेत. म्हणजे त्याना मोक्याच्या जागेवर बसू द्यायचे नाही. न जाणो आपलेच एखादे प्रकरण उघडकीस आणले तर काय घ्या. वाचा अशोक खेमका यांची व्यथा त्यांच्याच शब्दात
"तीन महिन्यांपासून मी बढती नियुक्तीची वाट पाहत आहे. आपल्या वरिष्ठतेच्याही खाली असणाऱ्या पदावर काम करणे हे फारच अपमानकारक असते. जसे की, एखाद्या लेफ्टनंट जनरलला जबरदस्तीने ब्रिगेडियरची जबाबदारी दिली गेली जाते. -अशोक खेमका, आयएएस
(अशोक खेमका यांचे ट्विट दिव्यमराठीमधून)

 

 सत्तेत नसतांना आणि असतांना ………

 सत्तेत नसतांना 
- "चीन घुसखोरी करत आहे, सरकार झोपा काढत आहे." 
सत्तेत असतांना
 - "अाठ मार्च राेजी चिनी सैन्य सीमा अाेलांडून भारतात अाले याबाबत सरंक्षण मंत्री म्हणाले, ही चुकीची माहिती असून सीमारेषेवरून दाेन्ही देशात गाेंधळलेली अवस्था असल्याने दाेन्हीकडील सैन्य अात-बाहेर येते. याला बैलन ड्रिलिंग म्हणतात, हे करून ते पुन्हा मागे जातात. ते जितके अापल्या सीमेच्या अात येतात, तेवढेच अापली सेना त्यांच्या सीमेच्या पलीकडे जात असते.- सरंक्षण मंत्री (सविस्तर बातमी ०१/०४/१६ च्या दिव्यमराठी मध्ये पान ७ वर)

चीनी जनता जात्यात आहे आपण सुपात आहोत ………

चीन मध्ये माध्यमांवरील बंधने अधिक कडक मंजुरी अावश्यक -  आपल्या कडे सरकारने निर्बंध लावण्याची गरज नाही. कार्यकर्तेच अशा देशद्रोह्यांना पाहून'घेतात चीनमधील माध्यमांसाठी नवीन नियम असे आहेत. नवीन नियमांतर्गत विदेशी कंपन्या सरकारच्या मंजुरीविना चीनमध्ये काेणतीही माहिती पारखणे किंवा वैचारीक साहित्य प्रकाशित करु शकत नाही. त्यामुळे डाे जाेन्ससह फेसबुकचे अनेक प्रकाशन समूह प्रभावित हाेणार अाहेत.

सीमीत इंटरनेट - इंटरनेटच्याखुलेपणाच्या नावाखाली सीमांतर्गत भागात डाटाच्या मुक्तप्रवाहावर नियंत्रण ठेवले. वीन कायद्यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी धाेका समजल्या जाणाऱ्या काेणत्याही डिजीटल कंटेंटला अपराधिक मानले जाणार अाहे.

पत्रकारांना कैद - पत्रकारांच्यासुरक्षेसाठी कार्यरत असलेल्या समितीनुसार २०१५ साली चीनमध्ये अन्य देशापेक्षा पत्रकारांना कैदेत घातल्याचे प्रमाण अधिक आहे.

 एप्रिलफुलची सुरुवात अशी  झाली असावी ………  

 जगातील सर्वच पुरातन संस्कृतीत नवीन वर्षाची सुरुवात याच काळात असते. १६ व्या शतकात युरोपातही नवीन वर्ष एक एप्रिलला सुरू होत असे. १५६२ मध्ये ग्रेगरी या पोपने नवव्या चार्ल्सच्या राजवटीत त्यावेळचे कॅलेंडर बाद करून जानेवारीपासून नवे वर्ष गणनारे ग्रेगरियन कॅलेंडर लागू केले. मात्र त्याकाळी दळणवळणाची संपर्काची साधने आजच्यासारखी प्रगत नव्हती. त्यामुळे हा झालेला बदल लोकांपर्यंत पोहोचायला खूप वेळ लागला. काही ठिकाणच्या कर्मठ लोकांनी तर हा बदल स्वीकारायलाही नकार दिला त्यांनी पूर्वी नवे वर्ष एप्रिल साजरे करणे चालू ठेवले. त्यामुळे अनेकांनी अशा लोकांची टवाळी करणे त्यांना मूर्ख म्हणने सुरू केले. तेव्हापासून हा दिवस लोकांना मूर्ख बनवण्याचा म्हणून साजरा होत असावा. . जगात मूर्ख बनणारे लोक आहेत म्हणून तर या दिवशी आपल्याला मजा घेता येते. 
(दिव्यमराठीवरून साभार)

.दुधाने तोंड पोळले आहे , पाहुया आता ताक फुंकून पितात काय ?मी ठरविले आहे की कुठल्याही सरकारी कचेरीत गेलो की स्वत:चे नाव राजेंद्र कडू ऐवजी बच्चू कडू असे सांगायचे. मला खात्री आहे माझे काम पटकन होईल. लहानपणी मला सगळे बच्चुच म्हणायचे. नाहीतरी बच्चू कडू यांचे खरे नाव बच्चू नाहीच, ओमप्रकाश कडू असे आहे

भारत जगद्गुरु झाला.
भारताने जगाला दिलेले ब्रम्हज्ञान म्हणजे संयुक्त राष्ट्राला(UNO) दहशतवाद म्हणे काय हे  माहित नाही.

मृत्यूदंडाची शिक्षा आणि दया याचिका ….……	भारताच्या विविध प्रदेशांत आढळणारी भाषिक-वांशिक-धार्मिक अस्मिता आणि भारताच्या सार्वभौम राष्ट्रवादाची संकल्पना यात सुसूत्रता साधण्याच्या प्रयत्नाचे साधन म्हणून मृत्युदंड आणि माफी यावरील सर्वोच्च अधिकार सरकारने स्वतःकडे ठेवला आहे, म्हणून दया याचिकेवरील निर्णयास लागणारा विलंबदेखील धोरण म्हणून पाहायला हवा. दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांची याचिका ११ वर्षांपासून निकाली न काढल्याच्या आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा मृत्युदंड फेब्रुवारी २०१४मध्ये माफ केला, तर त्यांनी एकूण १४ वर्षांपेक्षा जास्त कारावास भोगला, या सबबीखाली तामीळनाडू राज्य सरकारने या गुन्हेगारांना सोडण्याचा आदेश दिला. विशेष म्हणजे, सत्ताधारी जयललिता आणि विरोधक करुणानिधी या दोघांनीही या सुटकेचे स्वागत केले. याच आधारावर आणि मानसिक उपचारासाठी खलिस्तान फोर्सचा अतिरेकी देवेंदर पाल सिंग भुल्लर याचा मृत्युदंड सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०१४मध्ये माफ केला. अकाली दलाने मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांच्या नेतृत्वाखाली भुल्लर यास मानवीय दृष्टिकोनातून आणि जनतेत चुकीचा संदेश जाऊ नये म्हणून माफी मिळावी, अशी मागणी केली होती. पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री बिआंत सिंग यांची हत्या करणाऱ्या बलवंत सिंग रोजाना या बब्बर खालसाच्या अतिरेक्यास ३१ मार्च २०१२ रोजी फाशी देण्याचे ठरवले गेले, परंतु जगभरातील शिखांची निदर्शने आणि अकाली दलाचे आंदोलन पाहून त्यास स्थागिती दिली गेली.	(राज कुलकर्णी यांचा या विषयावरचा याच शीर्षकाचा लेख दिनांक २७/०३/२०१६ च्या दिव्यमराठीच्या रसिक पुरवणीत उपलब्ध आहे.)

उधार उसनवारीवर त्यांचा संसार सुरु आहे   ….…

डॉ विश्वंभर चौधरी यांची एक पोस्ट मी यापूर्वी शेअर केली होती, ती अशी -
"सरदार पटेल वापरून झाले, सुभाष बाबू वापरून झाले. भाजपला कॉंग्रेसच्या नेत्यांचाच आधार घ्यावा लागत आहे कारण त्यांच्या नेत्यांना लोकमान्यता नाही".
यात आता आणखी एका बिगर भाजप नेत्याच्या  नावाची भर पडली. ती म्हणजे डॉ बाबासाहेब आंबेडकर. मागील आठवड्यात मोदीजींना ते आठवले होते आता खडसेंना.

गणेश पांडेच्या निमित्ताने नवे पायंडे पडताहेत  ….….

एखाद्या बाबीची चौकशी करण्याकरिता सरकारकडून एखादा आयोग नेमल्या जातो. आयोगाला काम पूर्ण करण्याकरीता मुदत दिली जाते. तसेच आयोगाची कार्यकक्षा सरकार ठरवते. एखाद्या गोष्टीची चौकशी प्रशासनाला करणे शक्य नसल्यास विशेष आयोग नेमल्या जातो. राज्य महिला आयोग हा नियमित काम करणारा आयोग आहे. मग गणेश पांडे प्रकरणाची चौकशी किती दिवसात होणार. भारतीय दंड विधानाचा विधानाचा उपयोग करून सक्षम पोलिस अधिकारी ही चौकशी करू शकला असता. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये पोलिस चौकशी व संबंधित आगोयांची उदा. महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग यांची समांतर चौकशी सुरु असते. सरकारने एखाद्या नियमित आयोगाला चौकशी करायला सांगणे हा प्रकार पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला.

आण्विक सरोवर कुठे आहे ?    ……… 

कझाकिस्तान हा देश पूर्वी रशियाच्या अधिपत्याखाली होता. या प्रदेशात रशियाने सर्वाधिक म्हणजे ५०० च्या आसपास अणुबॉम्ब चाचण्या घेतल्या आहेत. सन १९४९ ते १९८९ या काळात या चाचण्या घेतल्या गेल्या. अशा ठिकाणांना 'द पॉलिगॉन' असेही म्हटले जाते. १५ जानेवारी १९६५ मध्ये जगातील सर्वात मोठी प्रथम चाचणी या ठिकाणी घेण्यात आली. या प्रकल्पाचे नाव होते "छॅगॅन न्यूक्लअर टेस्ट.' प्रचंड भूमिगत अणुस्फोटाने १३३८ फूट व्यासाचा ३२८ फूट खोलीचा खड्डा तयार झाला. या खड्ड्यात पाणी साचून जे तळे तयार झाले त्याला "अ‍ॅटोमिक लेक' किंवा "छॅगॅन लेक' किंवा "लेक बालाप्न' असे म्हटले जाते. 
या स्फोटामुळे भोवतालचा परिसर किरणोत्सर्गाने व्यापला गेला. त्यामुळे अणुस्फोटानंतरचे भयंकर परिणाम येथील नागरिकांना आजही भोगावे लागत आहेत. आजही जन्माला येणाऱ्या तीन मुलांपैकी एक मूल जन्मत:च काही तरी व्यंग घेऊनच जन्माला येते. पुढेही अनेक वर्षे हे परिणाम येथील लोकांना भोगावे लागणार आहेत. शांततेसाठी जगाच्या भल्यासाठी अणुस्फोट चाचण्या घतल्या जातात, असे सर्वच देश सांगत असतात. मात्र याचे भयंकर परिणाम बघून तसे वाटत नाही. आज हे कृत्रिम सरोवर बघायला जरी पर्यटक येत असले तरी त्या पाण्याच्या जवळ जाण्यास सर्वच घाबरतात.

मोदींच्या मुंबई दौऱ्यावर साडेतीन कोटी खर्च ……….

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगलींची माहिती, माहिती देण्यास पाच महिने टाळाटाळ गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये मुंबई भेटीवर असलेले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काही तासांच्या सभेसाठी मुंबई महानगर विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) या राज्य शासनाच्या महामंडळाने तब्बल ३ कोटी ३७ लाख रुपये उधळले असल्याची बाब माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघडकीस आणली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मागल्या वर्षी ११ ऑक्टोबर रोजी मुंबईच्या दौऱ्यावर आले होते. दादर येथील इंदू मिल येथील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रस्तावित स्मारकाचा आणि मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या पुढल्या टप्प्याचा पायाभरणी समारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते आयोजित केला होता. त्याच दिवशी मोदी यांची पश्चिम उपनगरातील एमएमआरडीए मैदानावर जंगी सभासुद्धा ठेवण्यात आली होती. त्या सभेच्या मंडपासाठी ९३ लाख रुपये आणि उर्वरित रक्कम इतर साहित्यावर खर्च झाली. पाच महिने टाळाटाळ माहिती अधिकार कायद्याच्या तरतुदीनुसार ३० दिवसात माहिती देण्याचे प्रयोजन आहे. मात्र, अनिल गलगली यांना पंतप्रधानांच्या मुंबई दौऱ्यातील खर्चाची माहिती देण्यास एमएमआरडीए प्रशासनाने तब्बल महिन्यांचा कालावधी लावला.(दिव्यमराठी)

आणीबाणी फक्त उत्तर भारतातच होती काय ?   ……… 

इंदिरा गांधींचे नाव घेतले की आणीबाणी आपोआप आठवते. पण ही आणीबाणी फक्त उत्तर भारतातच होती काय असाही एक प्रश्न पडतो. खरे पाहता एकदाचा  हुकुमशहा म्हणजे नेहमीसाठीचा हुकुमशहा असतो.  हुकुमशहा सत्ता कधी सत्ता सोडत नाही. निवडणुका घेतल्या तर त्या थातूरमातुर असतात व हा हुकुमशहाच पुन्हा प्रचंड बहुमताने निवडून येतो. भारतात मात्र वेगळेच घडले. लोकनायकांनी पोलिस व लष्कराचे जवान यांना केलेल्या "वरिष्ठांचे आदेश तुम्हाला अनुचित वाटत असल्यास ते पाळू नका" या आवाहनामुळे  देशात अराजक माजण्याची शक्यता होती. त्यामुळे नाइलाजाने आणीबाणी लावावी लागली. ही आणीबाणी नंतर दोन वर्षाच्या आत (25 June 1975 तो 21 March 1977) उठविण्यात आली व निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या.

आणीबाणीच्या काळात निरनिराळ्या पक्षाचे नेते/कार्यकर्ते तुरुंगात टाकण्यात आले होते . सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येउन जनता पक्षाची स्थापना करण्यात आली. जनता पक्षाला बहुमत मिळाले. मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. आणीबाणीच्या काळात जनतेवर अत्याचार झाले व म्हणून कॉंग्रेसचा पराभव झाला असे बोलल्या गेले. मात्र या निवडणुकांचे वैशिष्ट्य म्हणजे उत्तर भारतात कॉंग्रेसचा सफाया झाला तर दक्षिण भारतात जनता पक्षाला एकच जागा मिळाली. ती म्हणजे पी. रामचंद्रन यांची (ते ही कॉंग्रेस मधून बंडखोरी करून जनता पक्षात आले होते). म्हणजे जनता पक्षाला एकही जागा दक्षिण भारतात मिळाली नाही.साहजिकच एकमेव निवडून आलेला उमेदवार असल्यामुळे त्यांना केंद्रात मंत्रिपदही मिळाले.

म्हणजे राजकिय नेते जे सांगतात की आणीबाणीतील अत्याचारामुळे कॉंग्रेसचा पराभव झाला हे जर मान्य केले तर असे म्हणावे लागेल की आणीबाणीत अत्याचार फक्त उत्तर भारतातच झालेत.  दक्षिणेत तसे अत्याचार झाले नाहीत असा निष्कर्ष काढावा लागेल. मग दक्षिण भारत हा भारताचा भाग नव्हता काय ?
महाराष्ट्राने मात्र तेंव्हा संतुलन राखले एकूण ४८ जागांपैकी कॉंग्रेसला २० तर अन्य पक्षांना २८ जागा मिळाल्या. या वेळेसही महाराष्ट्राने लोकसभा व विधानसभा निवडणुकात संतुलन राखले व कोणत्याही एका पक्षाकडे झुकला नाही. महाराष्ट्रच तो.
महाराष्ट्र म्हणजे देशाचा संतुलन बिंदू .

शहीद सुखदेव समजून मुख्यमंत्र्यांची भगतसिंगांना आदरांजली ……….

मंत्रालयातील कार्यक्रमात चूक

क्रांतिकारक भगतसिंग यांच्यासोबत शहीद झालेले सुखदेव यांना सारा देश ओळखत असला तरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मात्र त्यांना ओळखत नाहीत का, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. भगतसिंग यांच्याच छायाचित्राखाली सुखदेव असे नाव चिकटवलेल्या प्रतिमेला बुधवारी मुख्यमंत्र्यांनी आदरांजली वाहिली. तसेच या प्रतिमांसाेबत छायाचित्रेही काढू घेतली. दरम्यान, चूक लक्षात अाल्याने अडचणीत अालेल्या मुख्यमंत्र्यांनी नंतर संबंधित अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची घोषणा करून या वादातून सुटका करून घेण्याचा प्रयत्न केला.(सविस्तर बातमी आजच्या दिव्यमराठीमध्ये पान पाचवर)

दोस्त दोस्त न रहा …….  

आमचे पीएम जगतमित्र व्हायला निघाले होते. मात्र त्यांचा हा अश्वमेध यज्ञाचा वारू शेजारच्या पिटुकल्या देशानेच रोखला आहे.
"भारतीय मार्गांवर सुरू झालेल्या आर्थिक नाकेबंदीपासून धडा घेत नेपाळने चीनशी जवळीक साधायला सुरुवात केली आहे. नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी नेपाळमधून तिबेटमार्गे चीनपर्यंत रेल्वेमार्ग बनवण्याची केलेली मागणी चीनने मान्य केली आहे. अोली सध्या चीनच्या दौऱ्यावर असून त्यांनी नेपाळ चीनदरम्यानचे संबंध दृढ करण्याच्या उद्देशाने १० करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.
ओली रविवारी बीजिंगमध्ये पोहोचले आणि सोमवारी त्यांनी चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांची भेट घेतली. त्यांच्या झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीदरम्यान रेल्वेमार्गाच्या करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या. ओली यांनी नंतर चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग यांचीही भेट घेतली."(दिव्यमराठी)

सोशल मिडीयाचा दणक - बार्टीची चौकशी सुरु ………

पुण्याची बार्टी (Dr, Dabasaheb Ambedkar Reaserch & Training Institute) या संस्थेने गेली काही महिन्यांपासून वृत्तपत्रांना भरमसाठ जाहिराती द्यायचा सपाटा लावला होता. जवळपास सर्वच वृत्तपत्रांमध्ये दररोज किंवा एक दिवसाआड बार्टीच्या जाहिराती असायच्या. अनुसूचित जातींच्या युवकांसाठी असलेला निधी जाहिरातींवर उधळल्या जात होता. यात बार्टीच्या अधिकाऱ्यांनी नक्कीच कमाई केली असणार आणि वृत्तपत्रांनीही आपले हात धुवून घेतले असणार. त्यामुळे कुणी पत्रकार याविरुद्ध आवाज उठविण्याची शक्यता नव्हती. मी लागोपाठ आठ/ दहा दिवस "ही Barti की Adverti अशा शीर्षकाच्या पोस्ट टाकल्या त्याची दाखल घेऊन संबंधित खात्याने बार्टीची चौकशी सुरु केली आहे. सध्यातरी जाहिराती बंद आहेत.

गुजरातचा असाही विकास ………

दर कोसळल्यामुळे , म्हशींना खाऊ घातले टोमॅटो
हिम्मतनगर (गुजरात)मध्ये सध्या शेतकऱ्यांवर जनावरांना टोमॅटो खाऊ घालण्याची वेळ आली आहे. दर कोसळल्याने उत्पादन खर्चही निघत नाही. एक रुपया किलो दरही मिळायला तयार नाही. साबरकांठा जिल्ह्यात शेतकरी टोमॅटोची शेती करतात. रायगढ येथील शेतकरी मणिभाई पटेल यांनी सांगितले की आम्हाला दिवाळीच्या वेळी २० किलोला १०० ते ३०० रुपये भाव मिळत होता(दिव्यमराठी)

अणे तेथे काय उणे ……….

विदर्भ आंदोलनाला मुख्यमंत्र्याचा चेहरा दिल्याशिवाय हे आंदोलन मूळ धरू शकत नाही. अणे असा चेहरा द्यायचा प्रयत्न करताहेत असे दिसते. महाधिवक्ता झाल्यामुळेच त्यांची विधाने दखलपात्र ठरत आहेत. अन्यथा त्यांच्याकडे कुणीही लक्ष दिले नसते. सरकारी पगार घेऊन बरीच मंडळी हिरो होत असतात . त्यापैकीच हे एक.

प्लास्टिक कचरा उचलला नाही तर आयोजकांना दंड ……
विवाह,राजकीय सभा, धार्मिक कार्यक्रम किंवा सार्वजनिक कार्यक्रमानंतर त्या ठिकाणी पडलेला प्लास्टिकचा कचरा आयोजकांनी उचलला नाही तर त्याविरुद्ध दंड आकारला जाईल. ग्रामीण भागासाठीही हा नियम लागू असेल. केंद्र सरकारने शुक्रवारी ही घोषणा केली. पर्यावरण मंत्रालयाने प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन नियम-२०१६ अन्वये हा इशारा दिला आहे. नव्या नियमात प्लास्टिक पिशव्यांची किमान जाडी ५० मायक्रॉन करण्यात आली आहे. देशभरात १५ हजार टन प्लास्टिक कचरा रोज साठतो. (०६ हजार टन शहरांत, ६ हजार ग्रामीण भागांत), पैकी ०९ हजार टन फक्त उचलला जातो.(दिव्यमराठी)

इकडे असहिष्णुता तर तिकडे सहिष्णुता  …… 

पाकिस्तानात होळी, दिवाळीचीही सुटी !
पाकिस्तानात अल्पसंख्य असलेल्या हिंदू समुदायासाठी प्रथमच होळी दिवाळीची सुटी जाहीर करण्यात आली आहे. याशिवाय ईस्टर सार्वजनिक सुटी असेल. पाकिस्तानी संसदेने मंगळवारी या सुट्यांना मंजुरी दिली. पीएमएल-एनचे हिंदू खासदार रमेश कुमार वांकवानी यांनी संसदेत प्रस्तावात म्हटले होते की, सरकारने होळी, दिवाळी आणि ईस्टरसाठी अधिकृत सुटी जाहीर करावी. त्यावर मंत्री पीर अमीनुल हसनत शाह यांनी या सुटीबाबत गृहमंत्रालयाने सरकारी कार्यालयांना यापूर्वीच आदेश दिले असल्याचे सांगितले.

 

 पंतप्रधानांच्याच आईची नाेकरी गेली.

पीएमच्या कॉस्ट कटिंगमुळे आई बेरोजगार   
मुलगा देशाचा पंतप्रधान असूनही त्यांची आई एका बालकल्याण केंद्रात (चिल्ड्रन सेंटर) नोकरी करत आहे. देशात महागाई वाढली आणि मंदीचे संकेत दिसताच मुलाने सरकारी परिषदांना मिळणाऱ्या निधीत कपात केली. यामुळे बालकल्याण केंद्र बंद झाले आणि पंतप्रधानांच्याच आईची नाेकरी गेली.  
हा किस्सा आहे ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून व  त्यांची ७२ वर्षीय आई मेरी कॅमेरून यांचा. महागाई व मंदीमुळे सरकारने खर्चांत कपातीचे धोरण अवलंबले आहे. यामुळे सरकारने सर्व काैन्सिल्सना (परिषदा) दिल्या जाणाऱ्या मदत निधीत २०२० पर्यंत २४% कपातीचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक परिषदा बंद झाल्या आहेत. कॅमेरून यांच्या आईचे सेंटरही या कारणाने बंद झाले.  ७२ वर्षांच्या मेरी ऑक्सफोर्टशायरमध्ये  सेंटर २४ मार्चला अधिकृतरीत्या बंद केले जाईल. तोवर मेरी तेथेच काम करत राहतील. 
याबाबतीत मुलाशी चर्चा केली आहे का, या प्रश्नावर मेरी म्हणाल्या, मी डेव्हिडशी बोललेले नाही. मला त्याच्या कामात हस्तक्षेप करायचा नाही.(सविस्तर बातमी दिव्यमराठीच्या १३/०३/२०१६ च्या अंकात पान ३ वर )

रुग्णाला फक्त औषधोपचारच नव्हे तर स्वत:चे रक्त देणारे डॉक्टरसाहेब
उमऱ्याला दवाखाना असतांना श्री.मिसाळ (मिसाळ गुरुजींचे भाऊ) यांना अशक्तपणामुळे (aneamic condition)  उपचारांसाठी डॉक्टरसाहेबांकडे  आणण्यात आले. त्यांना रक्त देण्याची आवश्यकता भासल्यामुळे डॉक्टरसाहेबांनी आपले स्वत:चे रक्त त्यांना दिले.कारण उपस्थितांपैकी फक्त डॉक्टरसाहेबांचाच रक्तगट जुळत होता.( हे रक्तदान जुन्या हिंदी चित्रपटात दाखविले जायचे तसे दात्याच्या शरीरातुन थेट रुग्णाच्य शरीरात अश्याप्रकारे झाले अशी आठवण परवा मिसाळ गुरुजींनी सांगितली)
एक  महिन्यापुर्वी मी डॉक्टर साहेबांना भेटावयास गेलो असता तेथे श्री.मिसाळ हेही हजर होते. परिचय झाल्यानंतर त्यांनीच मला ही गोष्ट सांगितली. ते म्हणाले
"माझ्या शरीरात डॉक्टरसाहेबांचेच रक्त आहे. मला अशक्तपणा आला असतांना डॉक्टरसाहेबांनी मला स्वत:चे रक्त दिले."