प्रत्येक वेळेस रेल्वेमंत्र्यांना ट्विट करणे हा गुड गव्हर्नंस निकष असू शकत नाही.
प्रवाश्यांच्या समस्या ट्रेन स्टाफकडून सुटायला हव्यात व आपण त्या सोडवल्या नाहीत तर आपल्यावर कारवाई होईल अशी दहशत प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्यांनी निर्माण करायला पाहिजे. लष्कर प्रमुख म्हणाले होते, 'जवानांनी माझ्याकडे तक्रार करावी', हा उपाय नव्हे हे प्रशासनाचे अपयश आहे.

हुकुमाच एक्का आणिबाणीच्या वेळेसचं वापरायचा असतो. खेळाच्या सुरवातीसच नव्हे.

सेवानिवृत्त लष्करप्रमुख जनरल बी पी रावत हे मोदी सरकारच्या मंत्रिमंडळात परराष्ट्रखात्याचे राज्यमंत्री होते. लष्करप्रमुख असतांना त्यांनी त्यांचे कनिष्ठ सहकारी दिलबागसिंग सुहाग यांचा गोपनीय अहवाल अर्थात सी आर (कॉन्फिडेन्शिअल रिपोर्ट) जाणूनबुजून खराब केला असा दावा सुहाग यांनी कोर्टाकडे केला होता. व भारत सरकारला यात प्रतिवादी केले होते. या प्रकरणात केंद्र सरकारने, रावत यांनी नोकरीत असताना जाणूनबुजून  सुहाग यांचा सीआर खराब केला होता असे शपथपूर्वक कबूल केले होते. म्हणजे सरकारने आपल्याच मंत्र्याविरुद्ध शपथपत्र केले होते. रावत यांनी सुहाग यांनी आपल्यास लाच देऊ केली होती असाही दावा केला होता.  मात्र कोर्टाने तो फेटाळून लावला. कालांतराने सुहाग हे लष्करप्रमुख झालेहोते. आणि रावत आता नुकतेच संरक्षण दल प्रमुख म्हणजेच सीएसडी झाले आहेत.

मला पडलेल्या प्रश्नांची उत्तरे सनदी अधिकाऱ्यांनी दिलीत तरी चालेल.

सनदी अधिकार्यांशिवाय राज्य कारभार चालू शकत नाही काय?

सनदी अधिकारी आपल्या सेवेत घेणे राज्यांना बंधनकारक आहे काय?

तशी कायदेशीर तरतूद आहे काय किंवा राज्यघटनेत तसा उल्लेख आहे काय?

आमचा एमपीएससी पास झालेला व उपजिल्हाधिकारी म्हणून राज्य शासनाच्या सेवेत रुजू झालेला मराठी तरुण पस्तीस वर्षांच्या नोकरीत मुख्य सचिवाच्या पदापर्यन्त पोहोचू शकत नाही काय?

कृपया माहितगारांनी यावर प्रकाश टाकावा.