वर्ष २०११...स्थळ बर्लिन... जर्मनीची राजधानी... नाझी आर्मी ड्रेस घालून एक जण रस्त्यावर आलाय... वय झालं असलं, तरी चालण्यात एक रग आहे. तशी ती बोलण्यातही आहे... होय, तो परत आलाय... अडॉल्फ हिटलर! दुसर्‍या महायुद्धाच्या वेळी खरं तर हिटलरनं आत्महत्या केली नाही, तर तो इतकी वर्षं बंकरमध्ये होता. लपलेला... जगापासून दूर... ६७ वर्षं बंकर हेच त्याचं जग होतं. बाहेर काय चाललंय, त्याला माहीत नाही...

अजूनही युद्ध सुरू आहे, असं त्याला वाटतंय. तो बंकरमधून अचानक बाहेर आला आहे, मात्र आता त्याला इतरत्र बंकर सापडत नाहीए... बाहेर विमानांचा, तोफगोळ्यांचा आवाज नाही. दिसताहेत फक्त उंचच उंच काचेच्या इमारती... हे सर्व असं कुणी बदललं?... मला कुणी का नाही विचारलं? असा विचार करत असताना, त्याला रस्त्यावर खेळणारी मुलं भेटतात... या वेषात पाहून त्यातला एक जण हिटलरला विचारतो, ‘यू ऑल राइट बॉस?’ यानं आपल्याला ‘फ्युरर’ का म्हटलं नाही? असं हिटलरच्या मनात येतं. त्याचा रागही येतो, पण तो त्याच्याकडे दुर्लक्ष करतो. समोरच्या न्यूजपेपर स्टँडकडे त्याचं लक्ष जातं. तिथं टर्किश न्यूजपेपर विकले जाताहेत, हे त्याला असह्य होतंय. शहरभर फिरणारा हा असा हिटलर न्यूज चॅनलच्या काही प्रोड्यूसर्सच्या तावडीत सापडतो. त्याचा पेहराव, त्याची भाषा पाहून ते खुश होतात. त्याला आपल्या विनोदी कार्यक्रमात आणतात. हा हिटलर तिथं ज्यूंविरोधात भाषण ठोकतो. अगदी पूर्वीसारखाच. त्याच तावात. एकदम सिरीयसली. पण आजूबाजूचे हसताहेत. मग त्याचा हा विनोदी कार्यक्रम रोजच सुरू होतो. त्या चॅनलचा टीआरपी उंचावतो. हिटलर पुन्हा स्टार बनतो! पण स्टँडप कॉमेडियन म्हणून! अगदी आपल्या ‘कॉमेडी नाईट’वाल्या कपिल शर्मासारखा! टिमूर वेर्मेसचं ‘लूक हु इज बॅक’ पुस्तक वाचताना हसून हसून जीव जायची पाळी येते.

टेलिव्हिजन स्टार झालेला हा हिटलर जर्मनीतल्या आजच्या राजकारणावर बोलतो. सर्वसामान्य जनतेला राजकारणाचा कसा वीट आलाय, हे पोटतिडकीनं सांगतो. हेच खरं तर खूप हसवणारं आहे. मूळ जर्मन भाषेत लिहिल्या गेलेल्या या पुस्तकावर जर्मनांनी अक्षरश: उड्या मारल्या. ते बेस्टसेलर ठरलं. एकट्या जर्मन भाषेत पुस्तकाच्या सुमारे २० लाख प्रती विकल्या गेल्या. इंग्रजी भाषांतराला वेळ लागला खरा; पण जेव्हा मार्च २०१५ला ४०हून अधिक देशांमधल्या बुक स्टॉल्सवर ते पोहोचलं, तेव्हा विक्रीचे विक्रम मोडीत निघाले. आता या पुस्तकावर सिनेमा येतोय. Er ist wieder da (२०१५) ‘लूक हू इज बॅक’चं हे जर्मन नाव आहे. ऑलिवर मॅस्युकी हा अगदी नवा अभिनेता हिटलरची भूमिका करतोय. तो दिसतोही हिटलरसारखा, अगदी सेम टू सेम! डेविड वेंड्ट सिनेमाचं दिग्दर्शन करणार आहे. ऑक्टोबर २०१५ला ‘लूक हू इज बॅक’ रिलीज होईल. बेस्टसेलर पुस्तकातला कॉमेडियन हिटलर पाहण्यासाठी जगभरात गर्दी होईल.

हिटलरनं इतिहास घडवला. घडवला म्हणण्यापेक्षा, जगाचा इतिहास बदलला. सिनेमा हे हिटलरचं आवडतं माध्यम होतं. नाझी काळात त्यानं प्रपोगांडा, म्हणजे स्वत:च्या विचारांची भलामण करणारा सिनेमा बनवला. आपण जे करतोय तेच कसं योग्य आहे, हे जगाला दाखवून देण्यासाठी ‘ट्रम्प ऑफ दी विल’ नावाची सिरीजच बनवली. लेनी रिफेन्स्ता या दिग्दर्शकानं नाझींच्या या प्रपोगांडा फिल्म्स भव्यदिव्य केल्या. एरियल शूटिंगपासून थेट लष्करी ट्रेनिंग ते युद्धांचं खरं फुटेज सिनेमात वापरलं गेलं. म्हणून हे सिनेमे पाहताना अंगावर येतात. याचाच फायदा हिटलरनं घेतला. हिटलरनेच नाझी राजवटीसाठी लोकांचं मत आपल्या बाजूनं वळवलं. सिनेमाचा वापर राजकारणासाठी वापरण्याची ही पहिलीच वेळ होती. सोविएतमध्ये असा प्रयोग झाला होता. पण हिटलरनं तो यशस्वी करून दाखवला. जगाला नाझींकडे असं सिनेमॅटिक पद्धतीनं बघायला शिकवलं. हिटलरवर बनलेला चार्ली चॅप्लिनचा ‘द डिक्टेटर’ (१९४०) भन्नाट आहे. चार्लीनं साकारलेला हिटलर आजही जगभरच्या प्रेक्षकांना हसवतोय. Er ist wieder da (२०१५) ती जागा घेईल, अशी चर्चा सध्या जागतिक सिनेवर्तुळात आहे.

दुसर्‍या महायुद्धानंतर हिटलरवर असंख्य कथा-कादंबर्‍या लििहल्या गेल्यात. तो मिथ बनलाय... रॉबर्ट हारीस या बीबीसीच्या पत्रकारानं हिटलरवर अनेक कादंबर्‍या लििहल्या. त्यातल्या फादरलॅन्ड आणि सेलिंग हिटलर– द स्टोरी ऑफ हिटर डायरीज या दोन कादंबर्‍या चांगल्याच गाजल्या. फादरलँड १९९२मध्ये बेस्ट सेलर ठरली. दुसरं महायुद्ध हिटलरनं जिंकलंय. १९६४ला हिटलर ७५ वर्षांचा झालाय. झेवियर मार्च या डिटेक्टिव्हला बर्लिन शहरापासून काही अंतरावर असलेल्या तलावात एक मृतदेह दिसतो. तो नक्की कुणाचा आहे, हे शोधण्याचा तो प्रयत्न करतो. यात त्याला साथ मिळते, ती अमेरिकन पत्रकाराची. आता जसजसं या प्रकरणाचं पेपरमध्ये रिपोर्टिंग होतं तसतसं गेस्तापो म्हणजे, नाझी सिक्रेट सैनिक या दोघांच्या मागे लागतात. यातूनच कादंबरीत संघर्ष आणि रंजन घडत जाते. १९९४ ला ‘फायदरलँड’ या नावानेच या कादंबरीवर सिनेमा बनला होता.

‘सेलिंग हिटलर– द स्टोरी ऑफ हिटर डायरीज’ ही कादंबरीही तेवढीच रोमहर्षक आहे. कादंबरीचं कथानक १९८१मध्ये घडतं. ‘स्टर्न’ या जर्मन मॅगझीनचा वॉर करस्पाँडंट ग्रेड हेडमनला हिटलरची पर्सनल डायरी मिळते. साहजिकच या डायरीला जागतिक महत्त्व आहे. मग ग्रेड आणि मॅगझीनमधला त्याचा साथीदार ही डायरी विकण्याचा प्रयत्न करतात. अनेक जण या डायरीसाठी लाखो डॉलर्सची बोली लावतात. हिटलरनं आपल्या पर्सनल डायरीत काय लिहून ठेवलंय? दुसर्‍या महायुद्धात जगावर राज्य करण्याचं स्वप्न बाळगणारा हा माणूस नक्की काय विचार करत होता? या डायरीत सिक्रेट कोड तर नव्हता? त्या कोडची उकल तर नव्हती? अशा असंख्य प्रश्नांचा थ्रील कादंबरीत अनुभवायला मिळतो. १९९१मध्ये ब्रिटनमधल्या ITV चॅनलनं पाच भागांत कादंबरीवरची टेलिव्हिजन सिरीज चालवली. एलेस्टर रेडनं या मिनी सिरीजचं दिग्दर्शन केलं होतं. या दोन्ही फिल्म्सनंतर सुमारे ३० वर्षांनी हिटलरवर बनत असलेला Er ist wieder da (२०१५) म्हणजे ‘लूक हू इज बॅक’ हा बिग बजेट सिनेमा आहे. नव्या कॉमेडी हिटलरचा जगाकडे आणि जगाच्या राजकारणाकडे पाहण्याचा नवा दृष्टिकोन कादंबरीतून दाखवण्यात आलाय. तसाच तो सिनेमातही असेल, असा दावा सिनेमाचे निर्माते कॉन्स्टँटिन फिल्मकडून करण्यात येतोय. सिनेमाबद्दलची उत्सुकता जगभरात लागून राहिलेय, ती त्यामुळेच.

(divyamarathi dt 28/06/2015, Rasik Puravani)

नरेंद्र बंडबे
narendrabandabe@gmail.com

आटपाटातले अडाणी 

तो अभ्यासात यथातथाच. दहावी-बारावी झाला कसाबसा. पुढे  अभ्यासात काही जीव रमेना त्याचा. काही तरी उद्योग करायला हवा, असं त्याच्या मनानं घेतलं. उद्योग सुरूही केला. आणि आता? याची एकटय़ाची खासगी श्रीमंती जवळपास ९०० कोटी डॉलर आहे आणि ती वाढतच आहे.. का?
काळानुसार सर्वच बदलतं. तसंच आटपाट नगरही आता बदललंय. देश झालाय आता त्या नगराचा. पण हा बदल बाहय़ांगाचाच आहे. म्हणजे भौगोलिक वगरे. बाकी सगळं तसंच आहे. म्हणजे नियमापेक्षा ओळखीपाळखीनं काम होणं, जॉर्ज ऑर्वेल म्हणायचा तसा सगळे समान असले तरी काहींनी अधिक समान असणं आणि एकंदरच व्यवस्थेपेक्षा व्यक्ती मोठा असणं.. वगैरे वगरे. आटपाट नगरात तसं होतं. आता आटपाट देशात असं आहे.
तर या आटपाट देशात एक शाकाहारी कुटुंब होतं. पश्चिमेकडच्या राज्यात राहणारं. कपडालत्त्याचा व्यवसाय होता त्याचा. तो अधिक जोमानं चालावा, मागणी वाढावी यासाठी कुटुंबाचा आकारही मोठा होता. तब्बल सात मुलं होती त्या कुटुंबाला. त्यातला हा मधला. अभ्यासात यथातथाच. दहावी-बारावी झाला कसाबसा. पदवीलाही प्रवेश घेतला त्यानं, पण या अभ्यासात काही जीव रमेना त्याचा. काही तरी उद्योग करायला हवा, असं त्याच्या मनानं घेतलं. खरं तर व्यवसायाची कौटुंबिक परंपरा होतीच, पण त्याला त्यात रस नव्हता. आपण काही तरी वेगळं करावं असं त्याला वाटत होतं.
आटपाट देशात वेगळं काही करायचं असेल त्यांनी महानगरीच्या आश्रयाला जायची प्रथा होती. त्यानं ती पाळायची ठरवलं. तो या महानगरीत आला. त्याला लक्षात आलं आपल्या अनेक गाववाल्यांच्या हातीच महानगरीचं नियंत्रण आहे. त्यांच्याच हाती सगळी सूत्रं आहेत. नाही म्हणायला त्या महानगरीवर भूमिपुत्रांचा हक्क सांगणाऱ्यांचा एक समूह होता, पण यथास्थित चारापाणी दिल्यावर हे भूमिपुत्रवाले गप्प गुमान बसतात, हेही त्यानं ताडलं. मग याच महानगरीत त्यानं आपला नवा व्यवसाय शोधला. हिऱ्यांचा. दूर परदेशातनं पलू न पाडलेले दगड आणायचे आणि त्याला पलू पाडून त्यातून चमचमता हिरा घडवायचा हा या महानगरीतला मोठा व्यवसाय. तो करायची वेळ या महानगरीवर आली कारण आटपाट देशातले अनेक दगड परदेशात गेले आणि तिथे पलू पाडून घेत हिरे म्हणवते झाले. त्यामुळे आटपाट देशाला तशी हिऱ्यांची कमतरताच भासत होती. ती यानं ताडली आणि लगेच त्या जगाला आपलंसं केलं. इतकं की, वयाच्या अवघ्या विसाव्या वर्षी हा लखपती झाला. आता त्याच्या घरच्यांनाही कळून आलं त्याचं कौशल्य. त्यामुळे मग मोठय़ा भावानं त्याला सांगितलं, परत मायगावी ये.. नवीन व्यवसाय सुरू करू आपण. हा मग गेला परत आपल्या गावी.
नवाच व्यवसाय सुरू केला त्यानं. पॉलिविन्याल क्लोराईड.. म्हणजे पीव्हीसी.. आयात करू लागला हा. कारण त्या वेळी प्लॅस्टिक वस्तूंना चांगलीच मागणी वाढू लागली होती. त्यात पीव्हीसी हा मुख्य घटक. तोच हा आयात करू लागला. धो धो धंदा वाढला त्याचा. ही वाढ इतकी होती की त्याला कंपनीच काढावी लागली. कंपनी काढल्यावर त्याच्या व्यवसायस्वप्नांना पंख फुटले. मग त्यानं गावच्या सरकारशी करार केला. त्याच्या राज्यात बंदर नव्हतं. हा सरकारला म्हणाला, आपण बंदर बांधू या.. तुम्ही थोडे पसे घाला, मी थोडे घालतो. सरकारला असे उद्योग आवडतातच. ते हो म्हणालं. मग यानं बंदर बांधायला घेतलं. मोठ्ठंच्या मोठ्ठं बंदर. नंतर हा सरकारला म्हणाला, तुमचे पसे घेऊन टाका.. बंदर माझ्या नावावर करा. तेही झालं मग. हा मग वीज तयार करू लागला. खाणी खणू लागला.
मग याच्या आयुष्यातला खरा योगायोग सुरू झाला. त्याच्या राज्यामध्ये निवडणुका झाल्या आणि मग असाच त्याच्यासारखा धडाडीचा नेता मुख्यमंत्री झाला. त्या वेळी खरं तर हा कोणीही नव्हता. एक आपला उद्योजक. अनेकांमधला एक. त्या वेळी त्याच्याच राज्यातले, त्याचे भाषाबंधू आटपाट देशातले सगळ्यात धनवान म्हणून गणले जायचे. त्यांच्यासमोर तर हा किस पेड की पत्ती. त्यांच्या संपत्तीपेक्षा याची संपत्ती ५०० टक्क्यांनी कमी होती. ते दोघे भाऊ नव्या मुख्यमंत्र्यांचे जवळचे मानले जायचे. हा म्हणाला आपण का नाही. त्यानं अनेक खटपटी लटपटी केल्या आणि अखेर मुख्यमंत्र्यांच्या आतल्या गोटात प्रवेश मिळवलाच.
तेव्हापासून त्याचा भाग्योदय सुरू झाला तो झालाच. नंतरच्या १२ वर्षांत याच्या कंपनीच्या समभागांच्या दरात कितीने वाढ झाली असावी? चक्क ८५ पटींनी. म्हणजे उदाहरणार्थ त्याच्या कंपनीचा त्या वेळी १ रुपयाचा समभाग आता ८५ रुपयांवर गेला आणि खरी गंमत ही की या काळात सर्वच बाजार वाढत होता, असंही नाही. याचा अर्थ बाजाराच्या वाढीच्या सरासरी गतीपेक्षा याची गती किती तरी अधिक होती. या काळात बाजाराची वाढ झाली आठ पटीनं, तर हा वाढला ८५ पटीनं. आता काही म्हणतील आटपाट देशातल्या कुडमुडय़ा भांडवलशाहीचा त्याला फायदा झाला. त्याला काही अर्थ नाही. कारण ही कुडमुडी भांडवलशाही इतरांसाठीही इतकीच कुडमुडी होती, पण त्यांना नाही जमलं असं यश मिळवणं. तेव्हा याचं कौतुक आवश्यक तिथं करायलाच हवं. ही कौतुकाची वेळ आटपाट देशात आता वारंवार येणार होती.
कारण याचा मित्र ते राज्य सोडून साऱ्या आटपाट देशाचाच मुख्य होणार होता. आटपाट देशात या मुख्याला पंतप्रधान म्हणतात. तोच आता याचा मित्र होणार म्हणजे साक्षात वरदा लक्ष्मीच घरी धुणीभांडी करायला येण्यासारखंच की. तसंच झालं. याच्या मित्राचं नाव आटपाट देशाचा प्रमुख म्हणून जाहीर झालं तेव्हापासून याच्या कंपनीच्या समभागाची अशी घोडदौड सुरू आहे की विचारू नका. त्यानंतर वर्षभरात याच्या कंपनीचा समभाग तब्बल ३०० टक्क्यांनी वाढला. इतकी वाढ साधणं देशातल्या भल्याभल्या कंपन्यांनाही जमलं नाही. अर्थात जे भल्यांना जमत नाही ते वाटेल त्या मार्गानं करून दाखवणं हेच तर आटपाट देशातल्या बडय़ांचं वैशिष्टय़ होतं. तेव्हा हा त्यापेक्षा वेगळा कसा निपजणार?
आणि मग पुढे ठरल्याप्रमाणं याचा मित्र आटपाट देशाचा खरोखरच पंतप्रधान झाला. मग काय विचारायचीच सोय नाही. मतमोजणीचा दिवस ते याचा स्नेही पंतप्रधान झाला तो दिवस या काळात याची संपत्ती थेट २६ टक्क्यांनी वाढली. ही वाढ इतकी होती की तोपर्यंत देशातल्या महाश्रीमंत गणल्या जाणाऱ्या उद्योगपती बंधूंनाही त्यानं एकटय़ानं मागे टाकलं, म्हणजे फक्त वाढीच्या वेगात. म्हणजे त्यांची श्रीमंती फक्त १७ टक्क्यांनी वाढली. याची २६ टक्क्यांनी. आता या दोघांतलं अंतर अशाच वेगानं कमी होतंय. याची एकटय़ाची खासगी श्रीमंती जवळपास ९०० कोटी डॉलर आहे आणि ती चांगल्याच जोमानं वाढतीये.
त्यात झालं असं की आटपाट देशाच्या पंतप्रधानपदी बसल्यावर नवे पंतप्रधान जिकडे जातील तिकडे याला बरोबर न्यायला लागले. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया.. नव्या पंतप्रधानांना हिंडण्याची खूपच आवड. पंतप्रधानपदी निवड व्हायच्या आधीही ते िहडत होते. तेव्हा यानं मदत केली होती आपलं विमान देऊन. त्याची परतफेड पंतप्रधान याला बरोबर नेऊन करतायत अशी कुजबुज राजदरबारात ऐकू येते हल्ली. ते काहीही असो. हा इतका वाढला हे त्यापेक्षा महत्त्वाचं.
याच्या स्नेह्य़ाचं नाव आटपाट देशाच्या प्रमुखपदासाठी जाहीर झालं तेव्हापासून तो पंतप्रधानपदी प्रत्यक्ष बसला त्या कालावधीत याची मालमत्ता तब्बल ४०० पेक्षा अधिक टक्क्यांनी वाढली. पंतप्रधानपदाचं नाव जाहीर झालं तेव्हा ती १९० कोटी डॉलर इतकी होती. पुढच्या काही महिन्यांत ती ९०० कोटी डॉलर इतकी झाली. संपत्तिशास्त्रातील अंकगणितींच्या मते दिवसाला अडीच कोटी डॉलर इतक्या वेगानं याची संपत्ती वाढत गेली.
हा वेग अचंबित करणारा खराच. कारण आटपाट देशातल्या सव्वाशे कोटींपकी ८० कोटी जनतेचं उत्पन्न दिवसाला २ डॉलर इतकंदेखील नाही.
म्हणून तर आटपाट देशातले बहुसंख्य नागरिक अडाणी आहेत आणि हा आहे..?
आता याचंही उत्तर माहीत नसेल तर त्यांना अडाणी नाही तर काय म्हणणार? (लोकसत्ता दिनांक २७/०६/१५)
गिरीश कुबेर

ही आणीबाणी नव्हे काय ? दाभोळकर, पानसरे, हरेन पंड्या (?), सतीश शेट्टी यांचे खून. दत्तप्रसाद दाभोळकर याना धमकीचे पत्र. नरोडा पाटीया हत्याकांडात मोदींच्या सरकारातील माजी मंत्री माया कोडनानी हिला  २८ वर्षाची शिक्षा व बाबू बजरंगी याला मरेपर्यंत कारावास सुनावणाऱ्या महिला न्यायाधीश ज्योत्स्ना याज्ञिक यांना धमकीचे पत्र, बड्या प्रभावाशाली गुन्हेगारांना क्लीन चिट मिळण्याचा सपाटा. मोदींना (व योगाला) विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात निघून जाण्याच्या धमक्या व मोदींचे त्यावरील मौन. सीबीआयचा गैरवापर मागील पानावरून पुढे सुरू. न्यायाधीशांच्या नेमणुका आपल्या हातात घेऊन त्यांना आपले अंकित करून ठेवणे. अडवानींची अभद्रवानी खरी ठरत आहे. 

मुंबई: राज्याच्या महिला आणि ग्राम विकास मंत्री पंकजा मुंडे त्यांच्या एका निर्णयानं वादात अडकल्या आहेत. एका दिवसात 206 कोटी रुपयांची खरेदी करण्याची घाई त्यांच्या खात्यानं केली आहे. धक्कादायक म्हणजे 3 लाखांच्या वरची खरेदी असेल तर त्यासाठी ई-टेंडर काढावेत असा निर्देश आहे. मात्र पंकजा यांनी या नियमाचं देखील उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे. शिवाय जी खरेदी झाली, त्यातही अनेक निकृष्ट दर्जाचं साहित्य असल्याचं उघड होत आहे.

अहमदनगरमध्ये आदिवासी मुलांना वाटली जाणारी चिक्की ही निकृष्ट असल्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आलं. त्यानंतर त्यांनी तातडीनं या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले. या प्रकरणाचा तपास करता करता एक भलताच प्रकार समोर आला.

मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या खात्यानं एका दिवसात तब्बल 206 कोटींची खरेदी केल्याचं समोर आलं. चिक्की, चटई, डिशेस, पुस्तकं अशा साहित्याची ही खरेदी आहे. त्यासाठी 13 फेब्रुवारी रोजी एका दिवसात 24 जीआर काढले गेले. त्यामुळे ही घाई नेमकी कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे.

शिवाय अशा प्रकारच्या खरेदीत सरकारी नियमांचा भंगही झाला आहे. कारण 3 लाखांच्या वरची खरेदी असेल तर त्यासाठी ई-टेंडर काढावेत असा निर्देश आहे. मात्र पंकजा यांनी या नियमाचं देखील उल्लंघन केल्याचं समोर आलं आहे.

पंकजा मुंडेंच्या खात्याचा कारभार

1) नवी मुंबईच्या जगतगुरु कंपनीकडून 5 कोटी 60 लाखाच्या वह्यापुस्तकांची खरेदी केली.

2) खरंतर त्याचा चेक कंपनीच्या नावे काढणं अपेक्षित होतं, मात्र तो पैसा थेट भानुदास टेकवडेंच्या वैयक्तिक खात्यात जमा झाला.

3) बालविकास आयुक्त विनिता सिंघल यांनी नाशिकच्या एव्हरेस्ट कंपनीकडून वॉटर फिल्टर खरेदी करण्यास अनुमती दिली.

4) वॉटर फिल्टर्सची किंमत 4 हजार 500 रुपये असताना, पंकजा मुंडेंनी ती 5 हजार 200 पर्यंत वाढवली. पण एव्हरेस्ट कंपनीचं स्वत:चं मॅन्युफॅक्चुअरींग युनिट नसतानाही ही मेहरबानी केली, जी बेकायदेशीर आहे.

5) सिंधुदुर्गच्या सूर्यकांता सहकारी महिला संस्थेनं 37 कोटीच्या चिक्की पुरवठ्याचं कंत्राट मागितलं होतं. मात्र केंद्रीय खरेदी आयुक्त राधिका रस्तोगींनी 3 लाखांपेक्षा जास्तीची खरेदी असल्यानं ई-टेंडरिंग करण्याचा निर्णय घेतला. पण पंकजा मुंडेंनी हस्तक्षेप करुन सूर्यकांता सहकारी महिला संस्थेला 80 कोटीच्या चिक्की पुरवठ्याचं कंत्राट दिलं. विशेष म्हणजे सूर्यकांता संस्थेकडे चिक्की बनवण्याचा स्वत:चा कुठलाही प्रकल्प नाही.

6) कुपोषित मुलांचं मॉनिटरिंग करणारी मशिन्स खरेदी करण्याचं कंत्राट साई हायटेक आणि नितीराज इंजिनिअर्सला दिलं. ज्यासाठी सरकारी तिजोरीतले 24 कोटी रुपये देण्यात आले, विशेष म्हणजे या दोन्ही कंपन्या उत्तर महाराष्ट्रातील आहेत.

7) औषधांच्या किटसाठी 500 रुपयाची तरतूद आहे, पण कंत्राटदारानं 720 रुपये किंमत लावली. जे नियमात बसवण्यासाठी किटमधील औषधांची संख्या कमी कऱण्याची शक्कलही पंकजा मुंडेंनी मान्य केली.

त्यामुळं हा सरळसरळ वशिलेबाजीचा प्रकार असल्याचं आधोरेखित होत आहे.

एका दिवसात 24 अध्यादेश काढून 206 कोटींच्या वस्तूंची खरेदी विशिष्ट कंपन्यांना देणं हा योगायोग नक्कीच नाही. त्यामुळंच हा घोटाळा फडणवीस सरकारच्या गळ्याशी येण्याची चिन्हं आहेत.

स्वच्छ आणि पारदर्शी कारभाराला त्यांच्याच मंत्र्यांनी काळं फासलं आहे.

राहिला प्रश्न आणीबाणी इंदिरा गांधी यांनी का व कशी उठवली हाच. ज्येष्ठ पत्रकार इंदर मल्होत्रा यांनी अलीकडंच या संबंधातील जो तपशील उजेडात आणला आहे, तो उल्लेखनीय व सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या टिपणाशी संबंधित आहे. संजय  गांधी, रजनी पटेल, राय, गोखले वगैरे मंडळींना राज्यघटना बदलून अध्यक्षीय राजवट आणायची होती. तशी तयारीही त्यांनी केली होती. याची कुणकुण लागताच इंदिराजींनी पी. एन. हक्सर (त्यांचे विश्वासू सचिव) यांना बोलावून चर्चा केली व काही अंदाज घेतला आणि निवडणुका जाहीर करण्याचा निर्णय घेतला. अगदी संजय गांधी व या साऱ्या मंडळींना कुणकुण लागू न देता. कारण इंदिराजींची कार्यपद्धती एकाधिकारशाहीची असली तरी त्यांचा व काँग्रेसचाही ‘राजकीय डीएनए’ एकाधिकारशाहीचा नव्हता व नाही. तसा तो बिगर भाजप (डावे सोडता) पक्षांचाही नाही. मात्र, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा व मोदी सरकारचा तसा तो आहेआणीबाणीनंतरची ४० वर्षे 

देशांतर्गत आणीबाणी कशी लादता येऊ शकते आणि त्याची कशी तयारी करायला हवी, याचा तपशील असलेलं एक टिपण पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय यांनी किमान सहा महिने आधी इंदिरा गांधी यांना तयार करून पाठवलं होतं, अशी माहिती उघड करणारं एक पुस्तक येत्या २५ जूनला प्रसिद्ध होणार आहे. त्याच दिवशी आणीबाणी लादण्यात आल्याला ४० वर्षे पूर्ण होत आहेत.

त्या काळातील कायदामंत्री हरिभाऊ (एच. आर.) गोखले, बॅरिस्टर रजनी पटेल, काँग्रेसचे अध्यक्ष देवकांत बरुआ यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर हे टिपण राय यांनी बनवल्याचा दावा या पुस्तकात करण्यात आला आहे. आजच्या पिढीला या सर्व नेत्यांची माहिती असायची शक्यता नाही. हरिभाऊ गोखले व रजनी पटेल हे महाराष्ट्रातील होते. गोखले हे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती होते. राजीनामा देऊन ते राजकारणात उतरले. रजनी पटेल हे मूळचे कम्युनिस्ट. मुंबई प्रदेश काँग्रेस समितीचे ते अनेक वर्षे अध्यक्ष होते आणि ‘पक्षासाठी पैसा जमवणारा नेता,’ अशी त्यांची ख्याती होती. केवळ एक दूरध्वनी करून ते कोट्यवधी रुपये उभे करू शकत असत, असं मानलं जाई. काँग्रेसमध्ये जाऊन त्या पक्षाच्या धोरणाला डावी दिशा देण्याची रणनीती कम्युनिस्टांच्या एका गटानं आखली होती. त्यानुसार मोहन कुमारमंगलम (त्यांचा नंतर विमान अपघातात मृत्यू झाला), रजनी पटेल वगैरे काँग्रेसमध्ये दाखल झाले होते. ‘कमिटेड ज्युडिशियरी’ची संकल्पना मोहन कुमारमंगलम यांचीच होती. देवकांत बरुआ हे आसामचे नेते. ते खरे प्रकांड पंडित होते. त्यांचं व्यक्तिगत ग्रंथालय हे अतिशय उत्तम म्हणून नावाजलं जात असे, पण त्यांची इतिहासात नोंद झाली, ती ‘इंदिरा इज इंडिया’ या विधानामुळं.

खरे तर हे सगळे अतिशय बुद्धिमान नेते; पण विचारसरणीपायी त्यांनी राजकीय डावपेचांना महत्त्व दिलं आणि आपली बुद्धी गहाण टाकली. मात्र, संजय गांधी यांनी पक्षात वर्चस्व स्थापन केल्यावर या साऱ्यांची अवस्था ‘घी देखा लेकिन बडगा नहीं देखा,’ अशी झाली. संजय यांनी साऱ्यांना गुंडाळून टाकलं आणि हरकृष्णलाल भगत, सज्जनकुमार, जगदीश टायटलर, ललित माकन (आजचे काँग्रेसचे प्रवक्ते अजय माकन यांचे वडील व माजी राष्ट्रपती डॉ. शंकरदयाळ शर्मा यांचे जावई. खलिस्तानवाद्यांनी माकन व त्यांची पत्नी यांची हत्या केली होती) अशा गणंगांना जमा केलं. यापैकी सज्जनकुमार हे तर रस्त्यालगतच्या मोटार गॅरेजमध्ये मेकॅनिक होते. संजय गांधी यांचं ‘मारुती’ मोटार बनवण्याचं जे स्वप्न होतं, त्यात सज्जनकुमार हे त्यांचे साथीदार होते.

आज आणीबाणीला चार दशकं पुरी होत असताना हा सगळा तपशील आठवायचं कारण त्या काळात अशा गोष्टींबद्दल जे जे विरोध करीत होते, इंदिरा-संजय यांच्या कार्यपद्धतीबाबत ज्यांनी आंदोलनं केली, त्यांनीच गेल्या ४० वर्षांत याच रस्त्यावरून वाटचाल केली आहे. आणीबाणीच्या विरोधात आणि नंतर आणीबाणी उलटवण्यात आल्यावर झालेल्या निवडणुकीत विजय मिळवणाऱ्या जनता पक्षात असलेलेच पक्ष व नेते आज केंद्रात व विविध राज्यांत सत्तेवर आहेत. परकीय कंत्राटातून काही टक्के रक्कम पक्षासाठी मिळवण्याची पद्धत राजकारणात प्रस्थापित केली ती संजय गांधी यांनी. त्यामुळंच कुओ ऑइल, लोकरी चिंध्या, हळदिया-बिजापूर-जगदीशपूर (एचबीजे) पाइपलाइन इत्यादी प्रकरणं त्या काळात गाजली होती. त्याविरोधात ओरडणाऱ्यांनीच मग पुढं सत्ता हाती येताच ती पद्धत विनासायास आत्मसात केली.

लालूप्रसादांचा चारा घोटाळा, मुलायमसिंह व मायावती यांच्या विरोधातील खटले, भाजपचे अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण व जॉर्ज फर्नांडिस यांच्या समता पार्टीच्या नेत्या जया जेटली यांनी रोख रकमा घेत असताना कॅमेऱ्यावर दिसणं, आता मोदी यांच्यासोबत परदेश दौऱ्यावर परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी न जाणं व अदानी कायम असणं, या साऱ्या गोष्टींचा उगम संजय गांधी यांनी घालून दिलेल्या कार्यपद्धतीत आहे.

असाच प्रकार एकाधिकारशाही वागणुकीचा. आज सारे पक्षच एकखांबी तंबू बनले आहेत. ‘आमच्या पक्षात लोकशाही आहे, पक्ष निर्णय घेतो, व्यक्ती नाही,’ असं सांगून नाकानं कांदे सोलणाऱ्या भाजपलाही मोदी यांनी आपल्या हातातील बाहुलं बनवून टाकलं आहे. कम्युनिस्टांना कधीच चर्चा वगैरेचं सोयरसुतक नव्हतं व नाही. त्यांची असते ‘लोकशाही केंद्रीकरणा’ची कार्यपद्धती. म्हणजे पॉलिट ब्युरोत चर्चा, पण नंतर सगळ्यांनी आदेश पाळणं. थोडक्यात, काही ठरावीक डोकी एकत्र येऊन निर्णय घेतात. इतर पक्षांत निर्माण झालेल्या ‘किचन कॅबिनेट’ची किंवा अगदीच वाईट शब्द वापरायचा तर चांडाळ चौकडीची सुधारित आवृत्ती एवढंच फार तर!

तेव्हा आता आणीबाणीला ४० वर्षे पुरी होत असताना इंदिरा गांधी व काँग्रेस यांच्यावर आरोप करण्याचा खरोखरच कोणाला नैतिक अधिकार आहे काय? येशू जसं म्हणाला होता की, ‘ज्यानं पाप केलं नसेल, त्यानं या स्त्रीवर दगड मारावा,’ तशी आज भारतीय राजकारणात स्थिती आहे. आणीबाणी आणण्याचं ‘पाप’ इंदिरा गांधी यांचंच. पण तशाच तऱ्हेचं ‘पाप’ त्या काळातील त्यांचे विरोधक गेली ४० वर्षे करत आले आहेत.

.

अशा संघाला स्वबळावर सत्ता हाती घेण्याच्या मार्गावर दमदार पावलं टाकण्याची संधी आणीबाणीमुळं प्रथम मिळाली. म्हणूनच ती इंदिरा गांधींची हिमालयाएवढी घोडचूक होती.(प्रकाश बाळ, दिव्य मराठी) (prakaaaa@gmail.com)

अडवानी जींच्या दुसऱ्या आणीबाणीच्या भविष्यवाणीच्या निमित्ताने. इन्दिरा जी हुकुमशहा होत्या काय ? अलाहाबाद हायकोर्टाने त्यांना लोकसभा सदस्यत्वासाठी अपात्र ठरविल्यानंतर त्यांनी राजीनामा द्यावा असा विरोधी पक्षाने धोशा लावला. त्यांना सुप्रीम कोर्टात अपील करण्याचा अधिकार विरोधी पक्षाला मान्य नव्हता. भरीस भर  लोकनायकांनी पोलिस व  लष्कराचे जवानांना असे आवाहन केले की " तुमच्या वरिष्ठांचे आदेश तुम्हाला अयोग्य वाटत असल्यास ते पाळू नका." हे फारच भयानक होते. त्यामुळे अराजक माजले असते. परकीय सत्ता असतांना गांधीजींनीसुद्धा कधी असे आवाहन केले नव्हते. जर इंदिराजी हुकुमशहा असत्या तर त्यांनी १९७७ साली आणीबाणी कशाला उठविली असती व निवडणुका घेतल्या असत्या. १९७७ मध्ये सत्तेवर आलेले सरकार जनसंघाच्या (आताच भाजप) कुचाळकीमुळे २८ महिन्यातच गारद झाले. १९८० साली इंदिराजी पुन्हा प्रचंड बहुमताने निवडून आल्या. त्यांना पुन्हा हुकुमशहा होता आले असते. पण तेंव्हा विरोधी पक्ष स्वत:च्या कर्मानेच गलीतगात्र झाला होता. आता अडवानी म्हणतात ती दुसरी आणीबाणी कोण लावणार आहे कुणी सांगू शकेल काय

अडवाणी म्हणतात पुन्हा आणीबाणी येणार आहे.  कोण आणणार ?कॉंग्रेस ? तो तर विरोधी पक्षात आहे. म्हणजे मग मोदी. कारण …मोदी/भाजपला हुकुमशाही हवी आहे. पंतप्रधान असतांना नेहरूजी परदेश दौर्यावरून परत आल्यानंतर आपल्या दौऱ्याची माहिती राष्ट्रपतीना (ते देशाचे घटनात्मक प्रमुख असल्यामुळे) द्यायचे. तसेच कॉंग्रेस अध्यक्षांना सुद्धा दौऱ्याचा अहवाल द्यायचे कारण सरकार हे सत्ताधारी पक्षाची ध्येय धोरणे राबवीत असल्यामुळे पक्ष प्रमुखांना सरकार काय करते आहे हे सांगणे लोकशाही पक्ष पद्धतीत आवश्यक असते. इंदिरा जी ह्या सुद्धा राष्ट्रपतींना परदेश दौऱ्याचा अहवाल द्यायच्या. काँग्रेस अध्यक्षांना मात्र त्या माहिती द्यायच्या नाहीत. कारण त्या स्वत:च काँग्रेस अध्यक्ष होत्या. मोदींनी मात्र परदेश दौरयांवरून परत आल्यावर राष्ट्रपतीची भेट घेतल्याची एकही बातमी वाचण्यात आली नाही. किंबहुना शपथविधी झाल्यानंतर मोदी राष्ट्रपतींना सदिच्छा भेट म्हणून भेटले असेही ऐकिवात नाही. याचे कारण असे की मोदी आणि भाजप यांना राष्ट्रपती, संसद, निवडणूक आयोग या घटनात्मक संस्थांबद्दल मुळीच आदर नाही. विरोधात असतांना दोन वर्षे भाजपने संसदेचे कामकाज होऊ दिले नाही. वारंवार राष्ट्रपतींकडे शिष्टमंडळे नेउन राष्ट्रपतींना जनतेची निवेदने स्वीकारणार्या तहसीलदाराच्या स्तरावर आणून ठेवले होते. मुख्य निवडणूक आयुक्त हे हिंदू नाहीत हे लोकांच्या लक्षात आणून देण्याकरिता त्यांच्या नावाचा जे एम लिंगडोह असा उल्लेख न करता जेम्स मायकेल लिंगडोह असा उल्लेख भाजपवाले करायचे. पर्रीकर तरी सरंक्षण मंत्री झाल्यावर राष्ट्रपतींना की जे तिन्ही दलांचे (भूदल, वायुदल, नौदल) चे सर्वोच्च कमान्डर आहेत, भेटले की नाही माहित नाही

" एक रुका हूवा फैसला " आज तिसरयांदा पाहिला. प्रत्येक वेळेस तो खिळवून ठेवतो, शेवट माहित असून सुद्धा. 

 पर्रीकरजी, पोरकट पणा सोडून द्या. 

अमिताभ बच्चनच्या देमार चित्रपटासारखे पाकिस्तानला धमकावू नका. तुम्ही काही वाघा बोर्डर वर पाच फुट पाय उंचावून त्वेषाने खाडकन जमिनीवर पाय आपटणारे जवान नाही आहात. तेथे भारत आणि पाकिस्तानचे सैनिक समोरासमोर असतात. तेथे भारतीय जवानांनी दाखवलेला त्वेष शोभून दिसतो. भारतीय प्रेक्षकही मोठ्या संख्येने हजर असतो. त्यांचेही मनोधैर्य उंचावते. तुम्ही देशाचे संरक्षण मंत्री आहात. दहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात धडा आहे. त्यात असे म्हटले आहे की यापूर्वीची दोन्ही महायुद्धे अतिरेकी राष्ट्रवादामुळे झालीत. दुसऱ्या महायुद्धात हिटलरच्या अतिरेकी राष्ट्रवादामुळे फक्त जर्मनीची नव्हे तर बर्लिन शहराचीसुद्धा दोन शकले झाली होती. आर्य वंश श्रेष्ठ आहे व ज्यू अन्य जन हे 'काफिर' आहेत या एकमेव दुराग्रहामुळे हे सर्व  घडून आले. कृपया तुम्ही ती चूक करू नका. दहावीच्या विद्यार्थ्यांना जे आम्ही शिकवतो ते आम्ही मोठ्यांनी आत्मसात करायला हरकत आहे. पाकिस्तानला कोरड्या धमक्या देण्यापेक्षा  'लढके लिया बांगला देश, हंसके लेंगे पाकिस्तान'  ही घोषणा चालेल. नाही तरी पाकिस्तानी जनता तेथील आतापर्यंतची सरकारे, तेथील मुल्ला-मौलवी, मुलतत्ववादी, तालिबानी, तेथील लष्कराचा नागरी प्रशासनातील हस्तक्षेप व अतिरेक्यांना अभय या सर्व गोष्ष्टीना कंटाळली आहे. भारताने जर आपल्या सीमा खुल्या केल्या तर मला खात्री आहे की पाकिस्तानातील सर्व जनता भारतात येईल व पाकिस्तानात काळे कुत्रे सुद्धा राहणार नाही.  यापूर्वी ७१  इदिराजींनी कुठल्याही वल्गना न करता पाकिस्तानचे दोन तुकडे केले होते तर. वल्गना करणारा हिटलरला मात्र आत्मघात करून घ्यावा लागला होता. त्यापेक्षा काश्मिरात रोज पाकिस्तानचे झेंडे फडकताहेत तिकडे लक्ष द्या. काल तर वाचले की काश्मिरात ISIS चे झेंडेसुद्धा फडकले. त्यामुळे मोदींच्या ५६ इंची छातीचे हसे होत आहे. हसे होत आहे व हीच काय ती चौकीदारी ? असे लोक विचारताहेत. कृपया "बच्चनगिरी" थांबवा व थोडे  इंदिरा 'गांधी गिरी' चे धडे घ्या. आणि हो तो दहावीचा धडा विसरू नका. जे इतिहास विसरतात त्यांचे भविष्य अंधकारमय असते असे म्हणतात

वह्यांऐवजी फाइलने ओझे घटेल, पण..

शाळेतील दप्तराच्या वाढत्या वजनावरून केवळ चर्चा करण्यापेक्षा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व स्तरांतून मदतीची गरज आहे. आपल्या मुलाच्या बॅगेच्या वजनाबद्दल चिंता करणाऱ्या पालकांचा सहभाग जसा महत्त्वाचा, तसेच शाळेकडूनही मदतीची खरी गरज आहे. त्यासंबंधी नवी कल्पना मांडली असता जर शाळाच ती स्वीकारायला तयार नसेल, तर काहीच शक्य नसते.
माझा मुलगा दादरच्या एका इंग्रजी शाळेत शिकतो. गेल्या वर्षी (तो आठवीत असताना) या शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परवानगी घेऊन मी त्याच्या 'लाँगबुक', 'नोटबुक' आदी वहय़ांऐवजी प्लास्टिक फाइल वापरणे सुरू केले.
या प्लास्टिक फाइलचे महत्त्वाचे फायदे म्हणजे-
१) प्रत्येक विषयाची एक फाइल व त्यामध्ये फक्त १० ते १५ पाने (रेघांचे कागद) फाइल केले तरी बॅगेचे वजन कमी होते.
२) एखाद्या विषयाची फाइल चुकून नाही नेली, तरी दुसऱ्या विषयाच्या फाइलमधील कागद आपण नंतर लावू शकतो.
३) वर्षअखेर बांधीव वहय़ांमधील कागद फुकट जातात, ही नासाडी फायलींमुळे वाचते.
४) वहय़ा-तपासणीवेळी शिक्षकांना लाँगबुक/नोटबुकऐवजी फाइल हाताळणे सोपे जाते.
वरील निरीक्षणे अनुभवातून आलेली आहेत. यंदा मुलाची नववीची पुस्तकेच वजनदार, म्हणून काही समविचारी पालकांशी चर्चा केली असता त्यांना 'प्लास्टिक फाइल'ची कल्पना पटली; पण शाळा आम्हाला परवानगी देईल का? शाळेच्या मुख्याध्यापिकांशी याविषयी चर्चा केली असता त्यांनी मांडलेले मुद्दे असे:
अ) आम्ही परवानगी फक्त तुमच्या मुलाला दिली होती.
ब) अन्य मुलांच्या परवानगीचा विचार तूर्तास केलेला नाही.
क) मुलांना फायली नीट 'मेन्टेन' करता येतील का?
ड) शिक्षण खात्यातर्फे 'वहय़ा' तपासल्या जातात.. ते या फायलींना मान्यता देतील का?
ई) आपण शिक्षक-पालक सभेत यावर विचार करू.
पालकांच्या बैठकीपर्यंत शाळा सुरू होऊन महिना लोटलेला असणार, म्हणून मीच महापालिकेतील शिक्षण विभागाच्या 'उप-प्रकल्पाधिकारी- शिक्षण' यांच्या कार्यालयातील अधीक्षकांकडे चौकशी केली. तेथून समजले की, आम्ही शाळेला 'नोटबुक' व 'लाँगबुक' आदेश देत नसून तो निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते.
आपण नुसती चर्चा न करता सकारात्मक पाऊल उचलले तरच हा शाळकरी दप्तराच्या वजनाचा प्रश्न सुटू शकणार आहे.. नाही तर आपल्या मुलांना ते वह्या-पुस्तकांचे ओझे घेऊन तीन मजले चढावेच लागणार.
- प्रसाद बा. तुळसकर, दादर (मुंबई)

स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे थांबवावे. 

नवीन महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होऊन सात महिने होऊन गेले आहेत. या निवडणुका होण्यापूर्वी विदर्भातील तीन थोर भाजप नेते; मा. नितीन गडकरी, मा. देवेंद्र फडणवीस, मा. सुधीर मुनगंटीवार; स्वतंत्र विदर्भ निर्मितीकरिता वारंवार निवेदने देत होते. महाराष्ट्रात प्रथमच भाजपची एकहाती सत्ता आली. खूप खूप वर्षांनी विदर्भातील एका तरुण नेत्यास मुख्यमंत्री होण्याची सुसंधी मिळाली. त्यानंतर जवळपास पाच महिने 'स्वतंत्र विदर्भ व्हायलाच पाहिजे' असे वक्तव्य, भाषण किंवा निवेदन, जाहीरपणे या त्रयींपैकी कोणीच केले नाही. आता मात्र काही थोर वृत्तपत्रांतून; स्वतंत्र विदर्भाच्या 'शिळ्या कढीला नवीन फोडणी' देण्यासारखे लेख येत आहेत.
आजचा महाराष्ट्र हा संयुक्त महाराष्ट्राच्या जबरदस्त लढय़ातून, तावूनसुलाखून घडलेला आहे. याच्या जडणघडणीमागे १०५ हुतात्म्यांचे मोलाचे जीवनदान आहे. आताचा भौगोलिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा असणारा महाराष्ट्र श्री ज्ञानेश्वरांच्या अगोदरपासून एका मोठय़ा मराठमोळ्या मराठी संस्कृतीचा वारसा घेऊन वाटचाल करत आहे. ही मराठमोळी संस्कृती फक्त पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडय़ापुरती मर्यादित नसून त्यामध्ये नागपूर, वऱ्हाडसकट विदर्भाचा सक्रिय सहभाग आहे. स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे जवळपास पन्नास वर्षे तरी अधेमधे वाजत असते. लोकनायक श्रीयुत अणे हे विदर्भ नेते स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते होते. पण त्याचबरोबर विदर्भातील थोर साहित्यिक श्रीयुत ग. त्र्यं. माडखोलकर हे स्वतंत्र विदर्भाच्या कट्टर विरोधकांपैकी एक होते, हे नवीन पिढीला माहिती पाहिजे. विदर्भाचे एक तरुण सुपुत्र ज्यांनी आपल्या तरुणपणी अर्धा डझन विषयांत पीएच.डी. मिळविली, ते डॉ. श्रीकांत जिचकार स्वत:ही स्वतंत्र विदर्भाच्या कट्टर विरोधात होते. विदर्भातील जनसामान्यांना स्वतंत्र विदर्भ नकोच आहे याकरिता गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या आमदारांची वाढलेली प्रचंड संख्या खूपच बोलकी आहे.
स्वतंत्र विदर्भवादीयांनी, त्यांच्या कट्टर पुरस्कर्त्यांनी पुढील मुद्दय़ांचा मोकळेपणाने विचार करावा.
१) यापूर्वी विदर्भातीलच तीन थोर व्यक्तींना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून दीर्घ काळ राज्य करण्याची संधी मिळाली. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात आजपर्यंत विदर्भातील डझनांनी व्यक्तींनी मंत्रिपद उपभोगले. पश्चिम महाराष्ट्र किंवा पुणे-मुंबईच्या तुलनेत, विदर्भाचा विकास झाला नाही; याचा दोष महाराष्ट्राकडे कसा येईल? २) यदाकदाचित स्वतंत्र विदर्भ जन्माला आला, तर तो स्वत:च्या पायावर आर्थिकदृष्टय़ा, स्वावलंबी वा भक्कम प्रगती करू शकेल, याला आधार काय? स्वतंत्र विदर्भाच्या आठ जिल्ह्य़ांना समुद्रकिनारा नाही. मुंबई-पुणेसारखी अशी समृद्ध बाजारपेठ नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावयास हवी. नुसत्या विदर्भातील संत्री, कापूस व ज्वारी किंवा तथाकथित खनिज संपत्तीवर स्वतंत्र विदर्भ काही विशेष प्रगती करू शकेल असे आजच्या प्रचंड जागतिक स्पर्धेच्या युगात वाटत नाही.
३) स्वतंत्र विदर्भ झाला, तर विदर्भातील भावी पिढी, निसर्गसुंदर कोकण विशेषत: अलिबाग, मुरुड-जंजिरा, रेवदंडा, गुहागर, वेळणेश्वर अशा संपन्न संस्कृतीला कायमची मुकेल. विदर्भातील नवीन तरुणाईला उर्वरित महाराष्ट्रातील रायगड, प्रतापगड, सिंहगड, शिवनेरी, पुरंदर, तोरणा बघायला मिळतील का? श्रीक्षेत्र पंढरपूर, आळंदी, देहू, अक्कलकोट, सज्जनगड, गोंदवले, चिंचवड अशा पवित्र स्थळांना विदर्भवादी मुकतील. याच प्रकारे उर्वरित महाराष्ट्रातील तरुण पिढी विदर्भातील शेगाव, अमरावती, श्रीयुत तुकडोजी महाराज, श्री गुलाबराव महाराज, श्री गाडगेमहाराज यांच्या परमस्मृतीने पावन झालेल्या स्थळांना दुरावतील. उर्वरित महाराष्ट्रातील नवीन पिढीला; थोर विदर्भसेनानी रघुजी भोसले यांच्या बंगालवरील यशस्वी लढायांचा इतिहास कसा बरे माहीत होईल? विदर्भातील धर्मवीर डॉ. मुंजे, संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, साहित्यिक ग. त्र्यं. माडखोलकर, अ. ब. कोल्हटकर, श्री. कृ. कोल्हटकर, डॉ. श्री. व्यं. केतकर, श्री. द. भि. कुलकर्णी  यांना उर्वरित महाराष्ट्रातील तरुण पिढी; स्वतंत्र विदर्भ झाल्यास नक्कीच मुकणार आहे. हे स्वतंत्र विदर्भवाद्यांना मान्य आहे का?
स्वतंत्र विदर्भवादी मंडळींनी पुढील मुद्दय़ांचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा असे मला वाटते. महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने स्वतंत्र विदर्भ जर झाला व त्यातील कोणी तरुण मंडळी पुणे, मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, सातारा अशा ठिकाणी नोकरी-धंद्याकरिता आली, तर त्या त्या भागातील सर्वसामान्य उद्योजक, व्यापारी, लहान-मोठय़ा कंपन्यांचे डायरेक्टर नक्कीच म्हणतील, ''तू विदर्भातून इकडे कशाला आलास? जा तिकडे, शोध नोकरी!'' वैदर्भीय तरुण व्यक्ती उर्वरित महाराष्ट्रातील लहान-मोठय़ा शहरात घर, निवारा शोधायला लागली, तर विदारक अनुभव घेतील.
स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे खूप काळापासून बियाणी, काही वाणी वा आपमतलबी स्वयंघोषित नेते वाजवीत आहेत. पूर्वीच सांगितलेल्या मुख्यमंत्र्यांसकट तीन थोर नेत्यांच्या मतदारसंघांत मी या विषयावर जाहीर जनसभेत वरील स्वरूपाचे प्रतिपादन करावयास केव्हाही तयार आहे. विदर्भ मित्रहो, कटुता टाळू, आपण सारे मऱ्हाटी बाणा टिकवू!
- वैद्य प. य. वैद्य खडीवाले, पुणे (लोकसत्ता दिनांक १३ जून २०१५ 

लाल बहादूर शास्त्री यांची छाती छप्पन इंची नक्कीच नव्हती. उंचीही बेताची. तरी पण त्यांच्या कार्यकाळात १९६५ साली झालेल्या पाकिस्तानविरुद्धच्या गुद्धात आपल्या सैन्याने पाकिस्तानच्या हद्दीत मुसंडी मारून पाकिस्तानील लाहोर शहराला वेढा घातला होता. तात्पर्य हेच की कर्तुत्व दाखवायसाठी छातीचे माप महत्वाचे नसते.

एखादा परकीय भूभाग ताब्यात घेणे सोपे असते. परंतु तो अनंत काळासाठी ताब्यात ठेवणे कठीण असते. मोरारजींनी कोणता भूभाग ताब्यात घेतला होता असे मला आठवत नाही. कारण त्यांच्या २८ महिन्याच्या काळात भारत-पाक संघर्ष झाल्याचे मला आठवत नाही. नेहरुंमुळे भारतात मुस्लिम आहेत या वाक्याचा संदर्भ लागला नाही. भारताने आपण हिंदूराष्ट्र आहोत असे कधिही जाहीर केलेले नाही. वाजपेयी सहा वर्षे सत्तेवर होते. मात्र त्यांनी भारताला हिंदुराष्ट्र म्हणून जाहीर केले नाही. मंदिरही बांधले नाही. मोदींना सत्तेवर येउन एक वर्ष झाले परंतु त्यांनीही तशी घोषण केली नाही. उलट काशीरमध्ये पीडीपीशी युती केली. तिथे रोज पाकिस्तानचे झेंडे फडकवले जात आहेत. चंगेजखानच्या देशाला ६,००० कोटींची मदत जाहीर करून आले. 

मेहनत करे मुर्गा और अंडा  खाये ……. बांगला देशाच्या निर्मितीत इंदिरांजींचा सिंहाचा आता होता. एव्हढेच नव्हे तर बांगला युद्धाच्या निमित्ताने पाकिस्ताचे नाक पुरते ठेचल्या गेले. लेखी शरणागती पत्करावी लागली. ९३,००० पाकिस्तानी सैनिकांना युद्धबंदी बनवून भारतात आणले गेले . ज्यांना १९४७ साली धर्माच्या आधारावर फाळणी हवी त्यांचीच १९७१ साली पुन्हा फाळणी झाली. इंदिराजींच्या या अजोड कामगिरीसाठी भारतीय जनतेने त्यांना " भारत रत्न " म्हणून गौरविले. परवा मात्र नवलच घडले. १९७१ साली विरोधी पक्षात असलेले वाजपेयी यांनी बांगला स्वातंत्र्य आंदोलनाला पाठीम्बा दिल्याबद्दल बांगला देशचा सर्वोच्च पुरस्कार दिल्या गेला.

पाठींबा देणारयांचा  सत्कार. विजय मिळवणाऱ्यांचे काय ? बांगला देश युद्धात भारताने पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवला. पाकिस्तानी कमांडर जनरल ए ए के नियाजी याने लेखी शरणागती पत्करली. ९३,,000 पाकिस्तानी सैनिक युध्दबंदी  म्हणून  भारतात आणल्या गेले. इंदिराजी या विजयाच्या शिल्पकार होत्या. स्वातंत्र्यानंतर चोवीस वर्षांतच पाकिस्तानची पुन्हा एकदा फाळणी झाली. वाजपेयींनी इंदिराजींना उस्फुर्तपणे   " दुर्गा " ही उपाधी दिली होती. लष्कर प्रमुख Sam माणेकशा यांना फिल्ड मार्शल हा सर्वोच्च लष्करी बहुमान दिल्या गेला. भारतीय सैन्याच्या इतिहासातील ते एकमेव फिल्ड मार्शल आहेत. तेंव्हा चित्रपटगृहाyतून पाकिस्तानच्या शरणागतीची चित्रफीत पाहतांना अंगावर रोमांच उठायचे. इतके असुनही या सर्व प्रकरणात भारतीय सैन्याने ज्या मार्दवतेने ही बाब हाताळली तेही कौतुकास्पद होते. हे सर्व आता आठवण्याचे कारण असे की नुकतीच अशी बातमी वाचली की बांगला देश स्वातंत्र्यलढ्याला ठाम पाठींबा दिल्याबद्दल वाजपेयींजीनचा ६ जून रोजी सत्कार होणार आहे. स्वत: वाजपेयीजी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे जाऊ शकणार नाहीत. त्यांच्यावतीने मोदीजी हा सत्कार स्वीकारणार आहेत. खरे पाहता भारताप्रती  कृतज्नता म्हणून भारताचे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती किंवा त्यांचे प्रतिनिधी यांना या सत्कार समारंभाचे निमंत्रण असायला हवे होते. त्याऐवजी पाठींबा देणार्याचा सत्कार होतो आहे. हे म्हणजे सेंच्युरी मारणाऱ्या खेळाडूऐवजी स्टेडीयममधून टाळ्या पिटणाऱ्या प्रेक्षकाला पुरस्कार देण्यासारखे आहे. मोदी या कार्यक्रमात इदिरांजींचा एका शब्दानेही उल्लेख करणार नाहीत हे निश्चित. मागील वर्षी इंदिराजींच्या जयंतीच्या दिवशी त्यांनी त्यानी आपण भारतात असणार नाही याची काळजी घेतली होती. आता ६ जूनला काय काय करतात ते  या.

मोदींच्या राजवटीत २००२ च्या दंगलीत  शेकडो मुस्लिम स्त्री, पुरुष, मुले आपला जीव वाचाविण्याकरिता सकाळपासूनच खासदार अहसान जाफरी यांच्या अहमदाबाद येथील चमनपुर्यातील गुलबर्ग सोसायटीत जमले होते. हे घर पोलिस स्टेशनपासून एक किलोमीटरच्या आत व पोलिस आयुक्तांच्या कार्यालयापासून दोन किलोमीटरच्या आत होते. हिंसक जमावाने जाफरी यांच्या घराला वेढा दिला होता. जाफरी यांनी पुन्हा पुन्हा पोलिस महासंचालक व अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारयांशी संपर्क साधून त्यांच्या आवारातील मुले, महिलांना सुरक्षित स्थळी हलविण्याची विनंती केली मात्र त्यांना मदत मिळू शकली नाही. अहसान जाफरी यांना जमावाने ठार मारले. एकूण बळींची संख्या 69.  आता ते म्हणताहेत " गरज पडली तर मला अर्ध्या रात्री हाक मारा." 

स्व.सुनंदा थरूर यांचा खिलाडूपणा की मातृ हृदय प्रवूत्ती.  जरी निवडणूक प्रचारात आपली पातळी सोडून मोदी यांनी सुनंदा थरूर याचा उल्लेख "पचास कोटी की गर्ल फ्रेंड " अदा केला होता. तरी सुनंदा यांनी मोदींच्या काश्मीर विषयक धोरणाला पाठींबा जाहीर केला होता. तेंव्हा त्यांचे पती शशी थरूर हे युपीए सरकारमध्ये मंत्री होते तरीही त्यांनी पती व सरकार यांच्या विरोधात जाउन मोदींची भलामण केली होती. कारण त्या स्वत: काश्मिरी होत्या व काश्मिरी विस्थापितांच्या व्यथा जाणून होत्या. या प्रकरणात स्व. सुनंदा यांनी खिलाडूपणा दाखविला म्हणा किंवा स्त्रीला उपजतच असलेली मुलांना त्यांच्या आगळीकीबद्दल  माफ करण्याची मातृहृदय प्रवूत्ती दिसते हे सांगणे कठीण आहे.  मोदी आता मरणोत्तर तरी दिलगिरी व्यक्त करतील काय ? 

फाळणी(१)  ते फाळणी (२).कारगिल युद्ध विजय होता तर बांगला देश मोहीम हा महाविजय होता.भारताची एकदाच फाळणी झाली १९४७ साली. पाकिस्तानची दुसऱ्यांदा फाळणी झाली. १९७१ साली. इंदिराजींनी फक्त इतिहासच घडविला नाही तर जगाचा भुगोलही बदलविला. बांगला देश नावाचे स्वतंत्र राष्ट्र उदयास आले. पाकिस्तानचे नव्वद हजार सैनिक शरण आले. पाकिस्तानच्या कमान्डरने लेखी  शरणागती पत्करली.