नवनिर्मित तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचा मुलगा आणि पुतण्या यांचाही समावेश आहे.पण याला घराणेशाही म्हणता येणार नाही कारण त्यांच्यापैकी कुणाचेही आडनाव " गांधी " नाही

"मोदी फेल" मोहीम,
मोदींविरोधातील आंदोलनात
अमेरिकेतील मानवाधिकार संघटनेचीही  उडी घेतली 
न्यूयॉर्क आणि सॅन जोए येथे विविध मार्गानी मोदी यांच्याविरोधात आंदोलन करण्यात येणार आहे. सोशल साइटच्या माध्यमातूनही मोदी यांच्याविरोधात आंदोलन सुरू करण्यात आले असून या मोहिमेला ‘मोदीफेल’ असे नाव देण्यात आले आहे. अमेरिकेतील आक्रमक गटाने इतर गटांशी युती केली असून ते सिलिकॉन व्हॅली येथे मोदींविरोधात आंदोलन करतील. तसेच मोदी यांच्या सभेतही हे आंदोलन करण्यात येणार आहे. मोदी यांच्या धोरणाला आमचा विरोध असल्याचे आंदोलकांनी म्हटले आहे. मोदी २७ सप्टेंबर रोजी सॅन जोए येथे १८ हजार ५०० लोकांसमोर भाषण देणार असून या वेळी कार्यक्रम सुरू असलेल्या एसएपी सेंटरसमोरही मोदींविरोधात घोषणा दिल्या जातील, अशी माहिती आंदोलकांनी दिली.
न्यूयॉर्कमधील शीख समाजही या आंदोलनात सहभागी होणार आहे. फेसबुक मुख्यालयात मोदी आणि फेसबुकचे प्रमुख मार्क झकेरबर्ग यांना प्रश्न विचारणाऱ्यास १० हजार डॉलर पारितोषिक देण्यात येणार आहेत.
गुजरातमध्ये पटेल समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मोठय़ा प्रमाणात आंदोलन करण्यात आले होते. या पाश्र्वभूमीवर पटेल समाजाने अमेरिकेतही मोदींविरोधात आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणल्याचे कारण सांगत अमेरिकेतील मानवाधिकार संघटनेनेही मोदींविरोधातील आंदोलनात उडी घेतली आहे.

आग लगी हमरी झोपडीयामे, हम गावे मल्हार. दिलीपकुमार यांच्या 'सगीना' या चित्रपटातील हे गाजलेले गाणे मला आज प्रकर्षाने आठवले. गुजरात मध्ये पटेलांचे आंदोलन सुरु आहे. बँकांमधून आपल्या ठेवी काढून घ्यायचे आंदोलन पण आता त्यांनी सुरु केले आहे. गुजरात, भारत व विदेशात असलेल्या पाटीदारांची संख्या मोठी आहे. व ते राज्याच्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव पाडू शकतात. अमेरिकेत ज्यू लॉबी प्रभावी आहे व त्यांना डावलून अमेरिकी  प्रशासन कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाही, गुजरातवर आरबीआय ने घालून दिलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज आहे असे सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष महादेव भाई म्हणतात . गुजरात राज्या बद्दल येणारे निरनिराळे आर्थिक अहवाल राज्याची प्रकृती ठीक नाही असे सांगतात. मोदी मुख्यमंत्री असतांनाच गुजराथच्या अर्थव्यवस्थेचा क्रमांक ओरिसाच्याही मागे असल्याचा अहवाल तेंव्हा प्रसिद्ध झाला होता. या पार्श्वभूमीवर आज एका मराठी दैनिकात "Gujrat best for doing business" अशी अर्धा पान जाहिरात पाहायला मिळाली व मला हे गाणे आठवले. " आग लगी हमरी झोपडीयामे, हम गावे मल्हार ".

 

मराठी ही फक्त महाराष्ट्रातील मराठी जणांचीच भाषा आहे काय ? 

शिवाजी महाराराजांचे साम्राज्य तामिळनाडू मधील तंजावर प्रांतातही होते. भोसल्यांचे वंशज अजूनही तेथे राहतात. पण त्यांना मराठी येत नाही. लोकसभेच्या सभापती मा. सुमित्रा महाजन इंदूरला राहतात. मुळच्या कोकणातल्या. पण मला खात्री आहे त्यांचे कुटुंबीय मराठी बोलत नसतील. किंवा त्यांनी म्हटले असते की " मैं तो महाराष्ट्रसे हुं मराठीमेही बात करूंगी तर त्या तेथील मुन्शिपाल्टीत सुद्धा निवडून आल्या नसत्या. "महामहानायक रजनीकांत (महामहा कारण आपल्या महानायकापेक्षाही रजनीकांतचा दबदबा मोठा आहे) हा मुळचा महाराष्ट्राचा पण त्याने जर म्हटले असते ' मैं तो महाराष्ट्रका हुं मराठीमेही बात करुंगा " तर तो (दक्षिणेतला) महामहानायक झाला नसता. महाराष्ट्रात मात्र मराठी न येता महानायक, आमदार, खासदार, मंत्री, व्याघ्र दूत, किंवा मोडकी तोडकी मराठी बोलून पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मुख्य वन संरक्षक असे काहीही होता येते वर महानायीकेसारखे " हम तो युपीके हैं हम तो हिंदीमेंही बोलेंगे " असे महाराष्ट्राच्या जखमेवर मीठही चोळता येते.

उर्दू ही मुसलमानांची भाषा नाही.  

आणि इंग्रजी ख्रिश्चनांची भाषा नाही. जगातील  देशातील एकूण मुस्लिम देशातील फक्त भारत व पाकिस्तानातच उर्दू बोलली जाते. आपल्या शेजारचा बांगला देश हा मुस्लिम देश आहे पण तेथे उर्दू बोलणारयांची संख्या नगण्य आहे. तेथील कारभार बांगला भाषेत चालतो. रवीन्द्रनाथ ठाकूर यांची १५० वी जयंती बांगला देशात दणक्यात साजरी झाली. तसा भव्य कार्यक्रम भारतातही झाला नसेल असे मला वाटते. पाकिस्तानातही उर्दू फार कमी बोलली जाते अशी माझी माहिती आहे. तेथील पंजाब प्रांतातील उर्दूवर पंजाबी भाषेचा प्रभाव आहे. सिंध प्रांतात सिंधीचा तर काही भागात पख्तून व अन्य भाषा बोलल्या जातात. पाकिस्तान हा कट्टर मुसलमानांचा देश आपण समजतो पण तेथे ही चातुर्वण आहे. ज्याप्रमाणे हिटलर स्वत:ला शुद्ध आर्य वंशाचा म्हणवून घ्यायचा व इतर नागरिक हे जर्मनीचे दुय्यम नागरिक आहेत असे मानायचा तसेच पाकीस्तानील पंजाबी मुसलमान स्वत:ला विशेष समजतात. तेथे पंजाबी मुसलमानांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे पूर्व पाकीस्तानील (आताचा बांगला देश) मुजिबुर्रहमान यांना पाकिस्तानी संसदेत बहुमत मिळूनही, एक बंगाली मुसलमान देशाचा पंतप्रधान होईल हे पंजाबी मुसलमानांना सहन झाले नाही. शेवटी पूर्व पाकिस्तानात आंदोलन सुरु होऊन १९७१ चे बांगला युद्ध घडून आले व पाकिस्तानची फाळणी झाली. भारताला यात नाइलाजाने पुढाकार घ्यावा लागला कारण दररोज हजारो बांगला निर्वासित भारतात येत होते. १९७१ चे बांगला युद्ध म्हणजे 'जय नावाचा इतिहास'  आहे. येथे धर्मापेक्षाही भाषा हा घटक प्रभावी ठरला. 

जगात बरेच देश खिश्चन आहेत पण ते सर्व इंग्रजी बोलणारे नाहीत. किंबहुना जगातील २०० हून जास्त देशांपैकी इंग्रजी बोलणारे देश हाताच्या बोटावर मोजावे इतकेच असतील. युरोपमधील अनेक देश इंग्रजी मुळीच बोलत नाहीत. दक्षिण भारतातील काही प्रांतांनी ज्याप्रमाणे हिंदीला खड्यासारखे दूर ठेवले आहे, तसेच बऱ्याच युरोपिअन देशांतील लोक इंग्रजीला झुरळासारखे झटकून टाकतात. अमेरिकेत सुद्धा आता spanish भाषेला दुसऱ्या bhaash भाषेचा (सेकंड lannguage चा दर्जा मिळावा अशी मागणी होत आहे. तेथे सार्वजनिक ठिकाणी असलेल्या सर्व सूचना ह्या इंग्रजी व spanish मध्ये असतात. जे देश इंग्रजांचे गुलाम होते तेथील मंडळी इंग्रजीला कवटाळून आहेत. ज्याप्रमाणे एखादा नोकर अभिमानाने सांगतो की " मेरे सेठके पास पांच गाडिया हैं" तसे गुलाम देशातील लोकांचे झाले आहे. काही युरोपिअन देशात तुम्ही इंग्रजीत बोललात तर त्यांना इंग्रजी समजत असूनही ते म्हणतील, 'sorry, no Eglish please.' काही युरोपीय देशांमध्ये इंग्रजी ही विमानतळावर होणाऱ्या उद्घोषणापुरती मर्यादित आहे. विमानतळाबाहेर पडलो की तुमच्या दुर्दैवाचे दशावतार सुरु होतात. तेंव्हा कुठल्याही भाषेला एखाद्या धर्माशी जोडता येणार नाही. विकीपेडिया वर पाकिस्तानात बोलल्या जाणाऱ्या भाषांबद्दल मिळालेली माहिती अशी - Regional languages Punjabi, Pashto, Sindhi, Saraiki, Balochi, Kashmiri, Brahui, Hindko, Shina, Balti, Khowar, Burushaski Yidgha, Dameli, Kalasha, Gawar-Bati, Domaaki^[8][9]

माझे भाकित खरे ठरले. १९७५ पेक्षाही कडक आणीबाणी येणार असे भाकित मी सोशल मिडीयावर केले होते. वाचा लोकसत्तामधील बातमी "गुजरातमध्ये  परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्यातील मोबाइल इंटरनेट सेवेवर बंदी घालण्यात आली आहे." आम्ही आंदोलन करू तेंव्हा तो जनआक्रोश असतो. तुम्ही आंदोलन कराल तर ते समाज विघातक कृत्य. " लोकनायकांनी, पोलिस दल व सेनेच्या जवानांनी त्यांना अयोग्य वाटणारे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आदेश पाळू नये असे आवाहन केले तरी देशात आणीबाणी लावयाला नको होती" असे तर्कट देणारे आता एका प्रादेशिक प्रश्नासाठी आणीबाणी सदृश्य उपाययोजना करताहेत. 

असंगाशी संग,प्राणाशी गाठ  " आयएएस अशोक खेमका भाजप सरकारवरही नाराज काँग्रेस सरकारच्या काळात व्हिसल ब्लोअर बनलेले हरियाणातील ज्येष्ठ आयएएस अधिकारी अशोक खेमका यांची हरियाणातील भाजप सरकारकडूनही न्याय मिळण्याची अपेक्षा फोल ठरली आहे. वेगवेगळ्या मार्गांनी त्यांना घेरले जात असल्याचे लक्षात येताच त्यांनी आपण नव्या संघर्षासाठी तयारी करत असल्याचे टि्वटरवर जाहीर करत नाराजी प्रकट केली आहे. शुक्रवारी केलेल्या एका टि्वटमध्ये त्यांनी "मी संघर्ष करून आयुष्य जगू इच्छितो' असे म्हटले आहे. त्यांच्या या वक्तव्याचे सध्या अनेक अर्थ काढले जात आहेत. रॉबर्ट वढेरा यांच्या कंपनीला काँग्रेस सरकारच्या काळात जमिनी देताना झालेला गैरव्यवहार बाहेर काढल्याने अशोक खेमका चर्चेत आले होते. खेमका यांनी आता आपल्याला कुणाकडूनच कसलीही अपेक्षा नसल्याचे स्पष्ट करताना कुणाकडून सहानुभूतीची गरज नसल्याचेही म्हटले आहे. खेमका यांनी त्यांच्याकडून केंद्र, राज्य सरकार तसेच भाजप नेत्यांना आपल्या पुढच्या लढाईकडे भाजपविरोध म्हणून पाहू नये, असे स्पष्ट केले आहे. (दिव्य मराठी) "या पूर्वीची बातमी/पोस्ट --- मोदी सरकार सत्तेवर येताच खेमका यांना पुरातत्व खात्यात ढकलण्यात आले.

सध्या सर्वत्र १९६५ च्या युद्धाच्या संस्मरणाचे कार्यक्रम सुरु आहेत. आणि काल परवापर्यंत जी मंडळी म्हणत होती की "साठ सालमे कुछ नही हुआ" ती मंडळी अहमिकेने पुढे पुढे करत आहे. १९६५ च्या युद्धाचा उदोउदो करण्यात सत्तारूढ पक्षाला काहीही धोका नाही कारण तेंव्हा गांधी/नेहरू घराण्यातील कुणीही व्यक्ती पंतप्रधानपदी नव्हती. १९७१ चे बांगला युद्ध मात्र झाकून/ लपवून ठेवावे लागेल कारण तेंव्हा (१९७१ साली) अशी व्यक्ती पंतप्रधानपदावर होती जीचा नामोल्लेख तेंव्हाचे विरोधी पक्ष नेते अटल बिहारी वाजपेयी यांनी साक्षात "दुर्गा" असा केला होता. पुढे पत्रकारांनी त्या व्यक्तीला " याह्यासुर मर्दिनी" असाही खिताब बहाल केला होता. कारण त्या व्यक्तीने पाकिस्तानचा निर्णायक पराभव करून लेखी शरणागती घेतली होती. तेंव्हा पाकिस्तानात लष्करी हुकुमशहा याह्याखान हा सत्तेवर होता. (म्हणून याह्यासुर मर्दिनी).  या पंधरा दिवसाच्या युद्धात युद्धबंदी म्हणून पकडल्या गेलेल्या सैनिकाची संख्या होती ९३,०००. हा जागतिक विक्रम आहे. आणि हो एकाच घराण्याच्या व्यक्तींचा किती उदो उदो करायचा म्हणून परवाच त्यांच्या नावाचे टपाल तिकीट रद्द करण्यात आले.

अरे देवा, पानसरे हत्याकांडाचा तपासातही एन आय ए. मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणी आधीच्या सरकारी वकील रोहिणी सालियन यांनी " एन आय ए ने आपल्याला आरोपींशी (साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित वगैरे) नरमाईने घेण्याची सूचना केली होती " असे सांगून राष्ट्रीय तपास संस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगली होती. आणि आता पानसरे हत्या प्रकरणी चौकशी करण्यासाठी एन आय ए चे पथक कोल्हापुरात दाखल झाल्याची बातमी दिव्य मराठीमध्ये वाचली. एकूण आता सरकारचा सर्वात जास्त आवडता पोपट कोण याच्यासाठी सीबीआय व एन आय ए मध्ये चुरस निर्माण होणार असे दिसते.

१९३९ मध्ये औंध प्रान्तात लोकशाही,  

महात्मा गांधींचा पुढाकार  

संस्थानांची बखर – औंधचा प्रजासत्ताक-प्रयोग

१९३८ साली औंध संस्थानात औंधचे राजे भवानराव पंतप्रतिनिधी, महात्मा गांधी आणि मॉरीस फ्राइडमन (गांधीभक्त पोलिश इंजिनिअर) या तिघांनी मिळून एक अभिनव प्रयोग केला. संस्थानाची सत्ता राजाकडून नागरिकांकडे देण्यात आली आणि १९३९ मध्ये औंधच्या स्वराज राज्यघटनेत तसा कायदा केला गेला. ब्रिटिश राजवटीने प्रत्येक संस्थानाशी वेगवेगळे करार करून, संस्थानिकांना अंतर्गत कारभाराविषयी काही प्रमाणात स्वायत्तता दिली होती. राज्याचा कारभार लोकप्रतिनिधींकडे सोपविण्याची कल्पना प्रथम फ्राइडमनने पंतप्रतिनिधींना सुचविली. भवानराव स्वत:  भारतीय स्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते  होते. त्यांना ही कल्पना पसंत पडली. हा लोकशाहीवादी प्रयोग महात्मा गांधींच्या मार्गदर्शनाखाली करण्याचे दोघांनी ठरविले. वर्धा येथील आश्रमात महात्मा गांधींबरोबर फ्राइडमन व राजे यांच्यात अनेक बठका होऊन औंधसाठी नवीन राज्यघटना तयार केली गेली. या छोटय़ा संस्थानातील प्रयोगामुळे भारतीय स्वातंत्र्यवाद्यांना मोठे उत्तेजन मिळणार असल्याने गांधींनी याबाबतीत पुढाकार घेतला. नवीन राज्यघटनेची सर्व कागदपत्रे, दस्तऐवज तयार झाल्यावर गांधींनी ती २१ जानेवारी १९३९ रोजी स्टेट अ‍ॅसेंब्लीकडे मंजुरीसाठी पाठविली. पाच लोकप्रतिनिधींची समिती निवडण्यासाठी राज्यातल्या सर्व मतदारांचे गुप्त मतदान घेण्यात आले. या पाच निर्वाचित प्रतिनिधींच्या पंचायतीकडे राजांच्या सल्ल्याने कारभाराचे हस्तांतर करण्यात आले. राज्याच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी प्रत्येक खेडय़ातून पाच निर्वाचित सदस्यांची पंचायत समिती व तिचा अध्यक्ष निवडला जाई. प्रत्येक तालुक्यातील पंचायत समिती अध्यक्षांमधून तालुका सल्लागार मंडळासाठी प्रतिनिधी निवडला जाई. राज्याच्या मध्यवर्ती कायदेमंडळात हे तालुका प्रतिनिधी राजाच्या अध्यक्षतेखाली निर्णय घेत. १९३९ ते १९४६ या काळात औंधच्या या विधिमंडळाने २७ प्राथमिक शाळा आणि १४ माध्यमिक शाळा निर्माण केल्या.
औंधातील हा स्थानिक स्वराज्यसंस्थेचा प्रयोग, संस्थान स्वतंत्र भारतात विलीन होईपर्यंत यशस्वीपणे राबविला गेला.
सुनीत पोतनीस – sunitpotnis@rediffmail.com

प्रसंगी कर्ज काढू पह शेतकऱ्यांला मरू देणार नाही - देवेंद्र
सुधीर मुनगंटिवार अर्थमंत्री काय म्हणतात ………
राज्याचे वार्षिक उत्पन्न ---------------१,३५,००० कोटी,
पगार,भत्ते,निवृत्तीवेतन ---------------९५,००० कोटी
उरलेल्या ४०,००० हजार कोटीत खर्च भागत नाही.
म्हणून राज्याला दरवर्षी घ्यावे लागणारे कर्ज --- ---३६,००० कोटी.
शपथविधी (की राज्याभिषेक) वर झालेला खर्च ------९८,००० लाख
याशिवाय न केलेल्या कामाच्या (किंवा आधीच्या सरकारने केलेल्या कामाच्या जाहिराती सर्वच मोठमोठ्या वृत्तपत्रांमधून  देणे सुरूच आहे. याआधीच्या सरकारने, आर बी आयने राज्यसरकारला उत्पन्नाच्या २५% कर्ज घेण्याची मुभा देउनही कर्जाचे प्रमाण १८ % टक्क्याच्या वर जाऊ दिले नव्हते.
मोदी मुख्यमंत्री असतांना गुजरातला आपल्यापेक्षा कमी टक्केवारीची मुभा (प्रत्येक राज्याला हे प्रमाण आर बी आयने ठरवून दिले आहे व ते उत्पन्नाच्या प्रमाणात असते) असतांनाही गुजरातचे प्रमाण २६% होते. म्हणजे विकासाचा डोलारा कर्जाच्या डोंगरावर उभा होता. याला मराठीत ऋण काढून सण साजरा करणे असे म्हणतात. अशा अतिरेकी कर्जापायी ग्रीसचे दिवाळे निघाले आहे व युरोपमध्ये आता त्याला कोणी दाराशीही उभे करत नाही.

आपण धर्मनिरपेक्ष आहोत तर  आपल्याला हिंदू राष्ट्र व्हायचे आहे.  आणि आपला शेजारी/लहान भाऊ म्हणतो नेपाळ धर्मनिरपेक्षच, हिंदू राष्ट्र नव्हे,

संविधान सभेने घटनादुरुस्ती प्रस्ताव फेटाळला

नेपाळच्यानव्या संविधान सभेने देशाला हिंदू राष्ट्र बनवण्याचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. त्यामुळे आता नेपाळ धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र म्हणूनच ओळखले जाईल. शिवाय, देवनागरी लिखित नेपाळी हीच नेपाळची राजभाषा असेल. नेपाळमध्ये बोलल्या जाणाऱ्या अन्य भाषांना राष्ट्रभाषेचा दर्जा असेल. शिवाय, प्रत्येक राज्य त्यांच्याकडील बहुमतप्राप्त भाषेत कामकाज करू शकेल. राष्ट्रीय प्रजातंत्र पक्षाचे कमल थापा आणि दीपक बोहरा यांनी सोमवारी संविधान सभेत संविधानाच्या परिशिष्ट मधील घटनादुरुस्तीचा प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार "धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द वगळून 'हिंदू राष्ट्र' लिहिण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, संविधान सभेचे अध्यक्ष सुभाषचंद्र नेंबांग यांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यानंतर थापा यांनी मतदानाची मागणी केली. प्रस्ताव मंजुरीसाठी ६१ मतांची गरज होती, परंतु थापा यांना फक्त २१ सदस्यांनीच पाठिंबा दाखवला. नेपाळी काँग्रेस, सीपीएन-यूएमएल तसेच यूसीपीएन-माओवादीच्या संयुक्त प्रस्तावास दोन तृतीयांश मंजुरी देत 'धर्मनिरपेक्ष' हा शब्द कायम ठेवण्यात आला. (दिव्य मराठी दिनांक १५/०९/१५०

	मुस्लिम शासनकाळात हिंदू धर्मावर हल्ला झाला नाही दोन्ही धर्मांत होता आदरभाव : इतिहासकार ऑड्रे ट्रश्के वृत्तसंस्था | वाॅशिंग्टन हिंदू आणि मुस्लिमांत कधी एकेकाळी घनिष्ट सांस्कृतिक संबंध होते. मुघलांच्या शासनकाळात कोणत्याही प्रकारचा धार्मिक किंवा सांस्कृतिक संघर्ष नव्हता, असा दावा स्टॅनफोर्ड विद्यापीठातील इतिहासकार ऑड्रे ट्रश्के यांनी "कल्चर ऑफ एन्काउंटर्स' या पुस्तकातून केला आहे. त्यांच्या मते, १६ व्या ते १८ व्या शतकादरम्यान दोन्ही समुदायांत एकमेकांप्रती खूप सांस्कृतिक आदरभाव आढळून यायचे. त्यांच्यात कधीच धार्मिक किंवा सांस्कृतिक वाद नव्हते. धर्मांच्या विभागणीची व्याख्या १७५७ ते १९४७ दरम्यान इंग्रज शासनकाळात झाली. दरम्यान, १९४० च्या दशकात उपनिवेशवाद संपुष्टात आला होता. मात्र, दाक्षिणात्य हिंदू आणि मुस्लिमांमध्ये वादाला फोडणी देत राहिल्यास फायदा होईल, असा विश्वास राजकीय हेतूने प्रतित झाला होता. भारतातील सध्याच्या धार्मिक तणावाचे कारण मुघलकाळात तयार वैचारिक धारणेत अंतर्भूत आहे. उपखंडाच्या इतिहासाचे वस्तुनिष्ठ आणि योग्य अध्ययन केले जात नाही. उलट धार्मिक असहिष्णुतेला चुकीचे ठरवण्यासाठी मुघलकाळात अस्तित्वातच नसलेल्या धार्मिक तणावांचा हवाला दिला जातो, असेही ट्रश्के यांनी पुस्तकात म्हटले आहे. भारतीय संस्कृती किंवा हिंदू धर्मावर प्रभुत्व मिळवण्याची भारतातील मुसलमानांची कधीच लालसा नव्हती.

It happens only in India. जेंव्हा एखादा नेता समोर बसलेल्या श्रोत्यांना खूष करण्याकरिता त्याला न येणाऱ्या भाषेतील घोटून ठेवलेली दोन वाक्ये सुरुवातीलाच  तेंव्हा फेकतो श्रोत्यांमधून आनंदाचे चित्कार बाहेर पडतात असा बावळटपणा केवळ भारतातच घडत असावा. त्याची ही खेळी म्हणजे भरपूर मासे गळाला लागावी म्हणून लावलेले आमिष असते व निवडून आल्यावर तो फक्त एकच भाषा बोलत असतो. त्याच्या 'मनाची भाषा'.

आपल्या विरुद्धच्या फेसबुकवरील पोस्ट्स फिल्टर करणारी यंत्रणा कार्यान्वित करा अशी विनंती करण्याकरिता, xxxx मार्क झुकेरबर्गची भेट घेणार !

म्हणून तर गजेंद्र चौहान यांच्या नावाला विरोध होत नसेल ?
टिळकांवरील मराठी चित्रपट मी पाहिलेला नाही. मात्र एका मराठी वाहिनीवर त्याचा ट्रेलर (प्रोमो) बऱ्याचदा दाखविण्यात आला. एका दृष्यात असे  होते की टिळक गांधीजींना म्हणताहेत की " गांधी, तुम नही जानते, मैं अंग्रेजोंके खिलाफ २५ सालसे लड रहा हुं ". अर्थात ते गांधीजींची कान उघाडणी करताहेत असे या प्रसंगात दिसते. अर्थात टिळकांना काय अभिप्रेत होते व ते याप्रसंगात काय बोलले होते हे सर्वसामान्य माणसांना माहित नाही. जे दिग्दर्शक व पटकथा लेखकाला अभिप्रेत आहे तसे संवाद लेखकाकडून संवाद लिहिले जातात. मात्र दिग्दर्शक/पटकथालेखकाने येथे थोडे इतिहासात डोकावून पाहिले असते तर त्यांना असे दिसले असते की गांधीजीसुद्धा दक्षिण आफ्रिकेत पंचवीस वर्षे इंग्रजांविरुद्ध लढा देत होते व ही गोष्ट टिळकांना माहित नसेल अशी शक्यता वाटत नाही. म्हणजे येथे दिग्दर्शक व पटकथालेखकाने ठरवून गांधीजीं हे एक अपरिपक्व नेता होते असे प्रेक्षकांच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. गेली काही वर्षात असा ट्रेंड आलेला दिसतो आहे की थोर क्रांतिकारक देशभक्त (भगतसिंग/सुभाषबाबू वैगरे) यांच्यावर चित्रपट काढायचा असला की त्यात हमखास गांधी-नेहरूंना खलनायक किंवा लेचेपेचे नेते म्हणून दाखवायचे. अशा प्रकारे ज्यांना आपण बुद्धिवंत कलाकार,लेखक दिग्दर्शक, कलावंत म्हणतो ते सुद्धा सुपारी घेण्याच्या मोहात पडतांना दिसत आहेत. म्हणून तर गजेंद्र चौहान यांच्या नावाला विरोध होत नसेल. 

अजून हे विधान कुणी कसे केले नाही ? (Calculated Risk)
ही विधाने केल्या गेली आहेत. १) मोदींना विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात निघून जावे-गिरिराजसिंग . २) योगाला विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात निघून जावे-कुणी तरी साध्वी .  अशी पाकिस्तानात निघून जाण्याला सबळ कारणे देणारी बरीच विधाने झाली आहेत. पण भूसंपादन विधेयकाला विरोध करणाऱ्यांनी पाकिस्तानात निघून जावे असे विधान मात्र कुण्याही आचराटाने केले नाही. कारण भूसंपादन विधेयकाला मुख्यत: (प्रकट) विरोध होत  आहे तो संसदेतून व संसद सदस्यांना पाकिस्तानात निघून जा म्हणणे म्हणजे संसदेचा अवमान करणे होय व त्याबद्दल असे वक्तव्य करणारयाला संसद  स्वत:च शिक्षा फर्मावू शकते त्यामुळे कुणी आचरटसिंग अथवा आचरटाचार्य या भानगडीत पडले नाही. याला म्हणतात मोजून मापून जोखीम पत्करणे.

फडणवीसांनी विदर्भात ज्या महिला शेतकऱ्याकडे जेवण घेतले होते तिने आत्महत्त्या केली. असाच प्रकार आणखी एका शेतकऱ्याबाबत घडला. परवा मराठवाडयाच्या दुष्काळी पाहणी दौरयानंतर त्याच जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याने मुख्यमंत्र्यांची पाठ फिरताच आत्महत्या केली. मुख्यमंत्र्यांना विनंती की त्यांनी कृपया दुष्काळी भागाचे दौरे थांबवावेत. तेव्हढेच काही जीव वाचतील.

सीबीआय सोबत आता एन आय ए सुध्दा पिंजरयातील पोपट होणार काय ?
युपीए सरकार असतांना सीबीआय हा पिजार्यातील पोपट आहे काय असा सवाल कोर्टाने केला होता. त्या सम्बोधनामुळे विरोधकांच्या हातात आयतेच कोलीत मिळाले होते. अर्थात या पोपटाची पिंजऱ्यातून सुटका  होण्याची शक्यता कमीच आहे. उलट त्या पिंजऱ्यात एका नवीन पोपट दाखल होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.  मालेगाव बॉम्ब स्फोट प्रकरणी नरमाईचे धोरण ठेवावे यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्थेने (N I A) दबाव आणला होता असा सरकारी वकील रोहिणी सालियन केला होता. आता रोहिणी यांना या खटल्यातून हटविण्यात आले. त्याबद्दल  सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र सरकार, केंद्र सरकार व एन आय ए यांना  जाब विचारला आहे. हा खटला काय आहे. या खटल्यां बद्दल दिव्य मराठी मध्ये आलेली माहिती --
"या खटल्यात लेफ्टनंट कर्नल एस. पी. पुरोहित आणि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकूर यांच्यासह ११ आरोपी आहेत. चार हजार पानी आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मालेगाव बॉम्बस्फोट मुस्लिमबहुल भागाला लक्ष्य करून घडवण्यात आला आहे, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे. या बॉम्बस्फोटात ४ जण ठार झाले होते, तर ८० पेक्षा जास्त लोक जखमी झाले होते. (दिव्य मराठी). 

हिंदुंवर टीका करणाऱ्यां पुरोगाम्यांचा दहशतवाद वाढला आहे.-प्रा. शेषराव मोरे यांचे मत
पण मला वाटते जगभर  मुठभर मंडळी सांगतात तोच धर्म अशी एक व्याख्या बहुसंख्यांवर लादल्या जात आहे.   इस्लाममध्येही असेच झाले आहे. काही मुठभर मंडळी म्हणतात  आम्ही सांगू तोच इस्लाम. बहुसंख्य विचारवंत या मुठभरांचा विरोध करू पाहताहेत. पण अशा विचारवंतांना संपविण्याचे महत्कार्य काही मंडळींनी हाती घेतले आहे. हजारो वर्षांपूर्वीही हीच परिस्थिती होती. धर्माची मिरासदारी काही मुठभरांकडेच होती. त्याच धर्माची बहुसंख्य मंडळी त्या धर्माची दुय्यम नागरिक होती. त्यांची जागा गावकुसाबाहेर होती. आताही  काही मंडळीं म्हणतात आम्ही सांगू तोच खरा धर्म. यात लोकशाही प्रक्रियेला मज्जाव आहे.

शेषरावांचा चष्मा

महाराष्ट्रातील मोजक्याच विचारवंतांमध्ये अग्रस्थानी नाव घ्यावे असे ज्येष्ठ विचारवंत, संशोधक प्रा. शेषराव मोरे यांनी विश्व मराठी साहित्य संमेलनात मांडलेल्या विचारांमुळे महाराष्ट्रातील उरल्या-सुरल्या वैचारिक विश्वात नक्कीच खळबळ माजली आहे. मोरे हे स्वा. सावरकरांच्या बुद्धिवादी, विज्ञाननिष्ठ आणि सेक्युलर विचारांनी भारलेले असून, लोकप्रियतेचा विचार न करता तर्ककठोरतेने आपले विचार मांडण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. म्हणूनच ते जेव्हा ‘िहदूंना प्रतिगामी ठरवणे हा पुरोगामी दहशतवाद आहे’ अशी टीका करतात तेव्हा ती गांभीर्यानेच घेतली पाहिजे. मोरे यांच्या म्हणण्यानुसार, येथील पुरोगाम्यांनी प्रतिगामीपणाची जी कसोटी ठरविली आहे ती चूक आहे. प्रतिगामी वा उजवा तो िहदुत्ववादी आणि िहदुत्ववादी कोण, तर िहदू शब्दाचा चांगल्या वा त्याची ओळख पटेल या अर्थाने उपयोग करणारा. अशा या कसोटीलाच मोरे यांचा आक्षेप आहे. मोरे हे म्हणतात ते बरोबरच आहे कारण येथे बोलणारे मोरे आहेत आणि ते सावरकर विचारांनी भारलेले आहेत. त्यामुळे ते या सर्व पुरोगामी, प्रतिगामी वर्गवारीकडे सावरकर विचारांच्या चष्म्यातूनच पाहात आहेत. मात्र यातून एक भलताच घोळ निर्माण झाला आहे. एकीकडे डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्यासारखे पुरोगामी सावरकरांचेच कार्य पुढे चालवत होते असे ते म्हणतात. हे कार्य करताना दाभोलकर देव-धर्मश्रद्धांवर सावरकरांप्रमाणे बुद्धिवादाचे तीव्र प्रहार करीत नसत अशी किंचित खंतही ते व्यक्त करतात आणि त्याच वेळी ‘िहदूंच्या जेवढे विरोधी बोलू तेवढे आपण पुरोगामी ठरू’ असे मानणाऱ्या पुरोगाम्यांवर आसूड ओढत िहदुत्ववादाची भलामण करतात, तेव्हा हा काय गोंधळ आहे असा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रश्नाचे उत्तर मोरे यांच्या मनात असलेल्या िहदुत्वाच्या व्याख्येत दडलेले आहे. ही व्याख्या खासच सावरकरी आहे. परंतु पुरोगाम्यांना झोडपण्याच्या भरात मोरे यांनी सावरकरी आणि गोळवलकरी िहदुत्ववाद्यांना अजाणता एकाच पारडय़ात नेऊन बसवल्याचे दिसते. पुरोगाम्यांवरील अशा टीकेने संघीय िहदुत्ववाद्यांना हर्षवायूच होण्याचे बाकी असेल. पण मुळात पुरोगामी या शब्दाचा कोशातील अर्थ सामाजिक सुधारणांच्या बाजूने असलेला विचार वा व्यक्ती असा आहे हे लक्षात घेतले, तर सावरकर हेही पुरोगामीच ठरतात. ते जेव्हा अंधश्रद्धा उच्छेदनाचे कार्य करत तेव्हा समाजाची देव-धर्मभावना विचारात घेत नसत. आजच्या गोहत्याबंदी काळात ते असते तर तेही ‘पुरोगामी दहशतवादी’ ठरले असते. मोरे यांना खचितच तसे म्हणून तोगडिया वा सुब्रमण्यम स्वामी यांच्यासारख्या िहदुत्ववाद्यांना पाठीशी घालायचे नाही. त्यांच्या भाषणाचा सावरकर विचारांचा ऊहापोह करणारा संपूर्ण उत्तरार्ध पाहता त्यांचा या िहदुत्ववाद्यांकडे पाहण्याचा चष्मा वेगळाच आहे हे दिसते. राहता राहिला प्रश्न िहदूंच्या विरोधात बोलून पुरोगामी ठरण्याचा. िहदू धर्मात सुधारणा व्हावी यासाठी त्यातील श्रद्धा, रूढी, परंपरा यांवर घटना व सेक्युलॅरिझमला साक्षी ठेवून केलेला विरोध खुद्द मोरेच टीकास्पद मानणार नाहीत. जे केवळ िहदूंवर टीका आणि अन्य धर्मीयांचे लांगूलचालन करतात त्यांची गोष्ट वेगळी. ते अंतिमत: प्रतिगामीच असतात. हे सारे मोरे यांनी नेमक्या शब्दांत स्पष्ट केले असते तर बरे झाले असते. ते करण्याऐवजी पुरोगामी दहशतवाद असा शब्दप्रयोग उपयोजून त्यांनी प्रतिगाम्यांच्या हातात नाहकच एक शब्दअस्त्र ठेवले. आता अशा मांडणीतून सेक्युलॅरिझम पुढे जाईल असे मोरे यांना वाटते की काय नकळे. यातून विचारांच्या मारेकऱ्यांना बळ मिळेल हे मात्र नक्की.(लोकसत्ता दिनांक ०८/०९१५)

खुद पे फिदा ....... !!!
ऑटिझम (स्वमग्नतता) हा लहान मुलांमधील एक आजार आहे हे मला माहित होते.
"तारे जमींपर" हा आमिरखानचा चित्रपटही त्यावर येउन गेला.
पण मला ह्या आजाराची खरी ओळख २६ मे २०१४ नंतरच झाली.
एखाद्या व्यक्तीमध्ये हा आजार एव्हढे अक्राळविक्राळ स्वरूप घेऊ शकतो,
याची मी कल्पनाही केली नव्हती.
 

हाॅटेलसह १३ प्रतिष्ठानांना मनपाने बजावल्या नोटीस

हाॅटेलसह १३ प्रतिष्ठानांना मनपाने बजावल्या नोटीस

अवैध अतिरिक्त बांधकाम करणारे महापालिकेच्या रडारवर

कारवाईचा बडगा | हॉटेल रामगिरीने भरला १५.९१ लाखांचा दंड

शाळा,महाविद्यालयांचाही नोटीस यादीत समावेश आयुक्त गुडेवारांकडे करावी लागेल अपील

हॉटेलनंतर आता महाविद्यालय शाळा आदींकडे लक्ष केंद्रित केले अाहे. झोन क्रमांक दोनमधील तीन महाविद्यालय दोन शाळांना याबाबत प्राथमिक स्तरावर नोटीस देण्यात आली आहे. या प्रतिष्ठानांना बजावल्या नोटीस प्रतिष्ठानमागणी तारीख Àविद्याभारतीमहाविद्यालय २२६७६३ -- Àएचव्हीपीएम डीग्री कॉलेज ११०४१२ २५-८-१५ Àएचव्हीपीएम वर्कशॉप २८७०५ २५-८-१५ Àएचव्हीपीएम कँटीन २१६२७ २५-८-१५ Àएचव्हीपीएम एमसीए कॉलेज २१०९६ २५-८-१५ Àएचव्हीपीएम नॅचरोपॅथी ९१५० २५-८-१५ Àएचव्हीपीएम इंजि. कॉलेज ४१३९८३ २५-८-१५ Àिब्रजलाल बियाणी महाविद्यालय १९६२०५ २७-८-१५ Àसामरा इंग्लिश हायस्कूल २२०८६० २७-८-१५ Àमोहनलाल सामरा प्राय. शाळा १४७६९६ २७-८-१५ अशी आहे दंडात्मक कारवाईची प्रक्रिया विनापरवानगीअतिरिक्त बांधकाम केलेल्या प्रतिष्ठानाला नोटीस प्राप्त झाल्याच्या १५ दिवसांच्या आत संबंधित झोनच्या सहायक आयुक्तांकडे कागदपत्र सादर करणे गरजेचे आहे. दंडाचा भरणा करत अथवा कागदपत्र प्रस्तुत करत प्रकरण निकाली काढता येते. १५ दिवसांमध्ये कागदपत्र सादर करणे अथवा दंडाचा भरणा केल्यास ती रक्कम कायम धरली जाते. त्यानंतर केवळ आयुक्तांकडे अपिलात जाता येते.

सर्वोदय कॉलनीतील सावरकर दाम्पत्याने  मागील दहा वर्षांपासून जोपासलाय छंद;  गार्डनिंगसोबतच होते भाजीपाल्याची सोय

बंगाली पान,नायझेरियन चिंच, तूर ज्वारीसुद्धा पिकवतात घरच्या घरी

अनेकव्यक्तींना गार्डनिंगची अावड असते, त्यामुळे घराच्या आजूबाजूला किंवा घराच्या मागील बाजूला फूलझाडे, शोभेची झाडे लावणे त्याचे संगोपन करणे असा छंद अनेकांना असतो. मात्र, हा छंद जाेपासताना गार्डनिंगसोबतच आपल्याला आपल्या मनाप्रमाणे सेंद्रिय भाजीपाला घरच्या घरीच उपलब्ध होईल, असा प्रयत्न शहरातील एका दाम्पत्याने केला यामध्ये ते यशस्वी ठरले. मागील दहा वर्षांपासून सर्वोदय कॉलनीमध्ये राहणारे सावरकर दाम्पत्य घराच्या छतावरच अशा आगळ्यावेगळ्या पद्धतीने मळा फुलवत आहेत. प्रभाकर सरस्वती सावरकर यांनी घराच्या छतावर जवळपास ८०० वर्गफूट जागेत हा सेंद्रिय मळा फुलवला आहे. या छतावरील शेतात त्यांनी सध्या वांगे, भेंडी, कारले, कोवळे, मिर्ची, काकडी, चवळी, गवारच्या शेंगा हा भाजीपाला फुलवला आहे. यासोबतच दुर्मिळ असा वाणीचा हुरडा (ज्वारीचा प्रकार), तूर वाळासुद्धा लावलेला आहे. घराच्या छतावर काळ्या मातीचे आच्छादन करून त्यामध्ये या विविध पिकांची पालेभाज्यांची लागवड यशस्वीपणे त्यांनी केली आहे. मागील अनेक वर्षांपासून सावरकर दाम्पत्य हा आगळावेगळा छंद जोपासत आहे. अंटीची अशीही घंटी : प्रभाकरसावरकर हे दिवसातील बहुतांश वेळ गच्चीवरील या शेतात व्यस्त असतात. अशा वेळी त्यांना पत्नीसोबत काही काम असले तर त्यांना आवाज देणे शक्य नाही, कारण आवाज खाली येत नाही. म्हणून त्यांनी दोन घंटी लावल्या. एक घंटी गच्चीवर तर दुसरी घरात स्वयंपाक खोलीमध्ये आहे. गच्चीवरून घंटी वाजली तर काकूंनी घरातून हो द्यायचा आणि गच्चीवरील घंटी वाजली तर काकांनी हो द्यायचा, असा घंटीचा फायदा आहे. यामुळे वीज महत्त्वाचा त्रास वाचलेला आहे. बाजारातील भाजीचे दर माहीतच नाही ^पंधरावर्षांपूर्वी एक पुस्तक वाचत असताना एका देशाच्या प्रगतीसाठी गच्चीवरील शेत महत्त्वाची भूमिका निभावते, असे वाचले. त्याच दिवशी ठरवले त्या वेळीपासूनच या शेतासाठी प्रयत्न सुरू केले. मागील दहा ते बारा वर्षांपासून गच्चीवर हे शेत फुलवले आहे. त्यामुळे मागील दहा वर्षांत सेंद्रिय भाजीपाला खायला मिळत आहे. त्यामुळे बाजारातील भाजीचे दर आम्हाला माहीतच नाही. शक्य असल्यास प्रत्येकानी आपल्या गच्चीवर असे शेत तयार करावे.'' प्रभाकररावसावरकर. परसबागेतसुद्धा विविध वृक्ष : सावरकरयांना वृक्षांची आवड आहे. घराच्या मागील भागात असलेल्या परसबागेत बेल, बंगाली पान, नायझेरियन चिंच, गुजराती बोर यासह अन्य वेगवेगळ्या प्रकारचे वृक्ष या परसबागेत पाहायला मिळतात. तसेच शेणामातीच्या सारवणाने खास पद्धतीत तयार झालेली झोपडी, झुला असे सर्व एखाद्या शेतातील वातावरणाप्रमाणे वातावरण निर्मिती सावरकर यांनी शहरात तेही आपल्या घरात केली आहे. (दिव्य मराठी दिनांक ०९/०९/१५)

तेंव्हा आणि आता !
१) सरदार पीएम होते तेंव्हा त्यांनी आपल्याच मंत्रिमंडळातील घोटाळेबाज मंत्र्यांना तुरुंगाचा रस्ता दाखवला होत. आताचे पीएम म्हणतात माझ्या मंत्र्यांनी काहीच केले नाही.
२) सरदार पीएम होते तेंव्हा पाकिस्तान धाकात होता. आता अणुबॉम्ब ची भीती दाखवतो.
३) सरदार पीएम होते तेंव्हा अमेरिकेशी होऊ घातलेला करार ऐन वेळेवर थांबवला होता. आता अमेरिका दौऱ्यावर जाण्या आधी अमेरिकन कंपन्यांनी तयार केलेल्या जीवनावश्यक औषधांच्या किमती वाढवून द्याव्या लागतात.
४) सरदार पीएम होते तेंव्हा आपले फक्त सैनिकच मरत होते. आता नागरिकही शहीद होतात.

अब की बार
नही लायेंगी भूसंपादन विधेयक सरकार,
किया यत्न बारबार,
लेकिन हर कोशिश गयी  बेकार,
खट्टे अंगुरोके लिये,
कौन रोये जार जार.

महाराष्ट्र सरकार न्यायालयीन देखरेखीला का घाबरत आहे ?

सिंचन घोटाळा प्रकरणाची चौकशी न्यायालयाच्या देखरेखीखाली नको असे प्रतिपादन सरकारने कोर्टात केले आहे. त्याचे काय कारण असावे. सरकारला खरोखरंच सिंचन घोटाळ्याची चौकशी करायची आहे की केवळ राष्ट्रवादीवर दबाव ठेवण्यासाठी या प्रकरणाचा उपयोग करून घ्यायचा आहे. कोर्टाच्या देखरेखीखाली चौकशी झाली तर सरकारच्या हातात काही राहणार नाही व सध्या जो शिवसेनेला धाकात ठेवण्यासाठी या प्रकरणाचा उपयोग होतो आहे ते शस्त्र हिरावल्या जाईल अशी फडणवीस सरकारला भीती वाटत आहे.

कोई लौटा दे मेरे बिते हुये  'गंदे'  दिन ……….

निर्यात घट रहा है,
नौकरियाँ गायब हैं,
प्याज़ पेट्रोल से महँगा हो गया है,
शेयर बाज़ार तबाह हो गया है,
रुपया चवन्नी हो गया है,
और तुअर दाल..... बहुत याद आती है .....

हे ईश्वर!! हमें माफ़ कर दे और हमारे गंदे दिन लौटा दे.....

हमें "अच्छे दिन" नहीं चाहिए ..

जो निवडणुका जिंकला,
तो सिकंदरच असेल'
असे आवश्यक नाही.
तो बिलन्दरही असू शकतो.
(चाल --बहती हवा सा था वो) ..
गुजरात से आया था वो..
काला धन लानेवाला था वो..
कहा गया उसे ढूंढो..!!
हमको देश की फिकर सताती..
वो बस विदेश के दौरे लगाता..
दुनिया भर में बेज्जती करता था वो..!!
हमको बढती महेंगाई सताती..
वो बस मनकी बात सुनाता..
हर वक्त अपनी सेल्फी खिचता था वो !!
दाऊद को लानेवाला था वो..
मंदिर बनानेवाला था वो..
कहा गया उसे ढूंढो..!!
हम सहते रहते देश में..
वो विदेश के गोते लगाता..
सूटबूट में लंबी फेकता था वो !!
हर बातमें यू टर्न लेता था वो..
अडानी का दलाल था वो..
कहा गया उसे ढूंढो !!
पाकिस्तानको झुकानेवाला था वो..
अच्छे दिन लानेवाला था वो..
कहा गया उसे ढूंढो! !
हमे तो कल की फिकर सताती..
वो रोज शाही जश्न मनाता..
हर लम्हे को इव्हेंट बनाता था वो..!!
हमको हकीकत का डर है सताता..
वो रोज नये नये सपने दिखाता..
झूठ की भरी हूइ पोटली था वो..!!
गुजरात से आया था वो..
काला धन लानेवाला था वो..
कहा गया उसे ढूंढो..!!

शिस्तीचे आउट सोर्सिंग करू या !

राजकारणी/सत्ताधारी देशाला/ नागरिकांना शिस्त लावतील अशी शक्यता नाही. कारण नागरिक नुसते  नागरिकच नसतात तर मतदारही असतात. आणि पाच वर्षांनी पुन्हा निवडून यायचे असते. पाच वर्ष हा कालावधी जरी दीर्घ असला तरी सतत लोकसभा, निरनिराळ्या राज्याच्या विधानसभा, विधानपरिषदा महापालिका, नगरपरिषदा जिल्हा परिषदा, साखर कारखाने, सोसायट्या, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका होत असतात आणि निवडणुकांच्या वेळेस मतदार हा "राजा" असतो. आणि राजाची मर्जी खप्पा होऊ नये याची सगळेच राजकीय पक्ष काळजी घेतात. मग शिस्त कुणी लावायची. यावर उपाय म्हणजे देशाला/नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी आउट सोर्सिंग करणे. अमेरिका/किंवा युरोपमधील एखाद्या देशातील एखाद्या कंपनीला हे काम देणे. यापूर्वी दीडशे वर्ष आपल्याला गुलामगिरीत जुलुमाचे आउट सोर्सिंग सहन करावे लागले होते. ही आउट सोर्सिंगवाली कंपनी होती इस्ट इंडिया कंपनी. या कंपनीने त्याकाळात एक मंदिर-मस्जिद प्रकरण तीन महिन्यातच निकाली काढले होते असे मी वाचले होते. नुकतीच एका मेहता नावाच्या भारतीय व्यक्तीने इस्ट इंडिया कंपनी विकत घेतली. तिला हे काम दिले तर ?