तुम तो ठहरे परदेसी ….
सोनिया गांधींच्या विदेशी असण्याबद्दल खूप चर्चा केली जाते. मात्र ते हे विसरतात की काँग्रसेचे संस्थापक अध्यक्ष (वर्ष १९८४) हे एक सेवानिवृत्त ब्रिटीश अधिकारी ए ओ ह्युम्स हे होते. दहावीच्या पुस्तकात १३० वर्षे जुन्या कॉंग्रेस चा इतिहास आठ ओळीत तर ३० वर्ष जुन्या भाजपचा इतिहास ११ ओळीत दिला आहे याला गणिताच्या भाषेत 'व्यस्त' प्रमाण असे म्हणतात. कॉंग्रेसची उद्दिष्ट्यांबद्दल  एक ओळी तर भाजपची सहा/सात. खरे पाहता भाजप अकरा ओळी तर कॉंग्रेसला किमान ४५ ओळी हव्या होत्या. जिज्ञासुंनी कालच्या लोकसत्तामधील  यशस्वी भव (दहावीचा अभ्यास) हे सदर वाचून खात्री  घ्यावी.

खरा काँग्रेसी तोच
जो चलतीच्या काळात
गांधी परिवारासोबत असतो आणि
पडतीच्या काळात भाजप/शिवसेनेत जातो.
खानेकू हम और लडनेकू तुम.

शिस्तीचे आउट सोर्सिंग !

राजकारणी/सत्ताधारी देशाला/ नागरिकांना शिस्त लावतील अशी शक्यता नाही. कारण नागरिक नुसते  नागरिकच नसतात तर मतदारही असतात. आणि पाच वर्षांनी पुन्हा निवडून यायचे असते. पाच वर्ष हा कालावधी जरी दीर्घ असला तरी सतत लोकसभा, निरनिराळ्या राज्याच्या विधानसभा, विधानपरिषदा महापालिका, नगरपरिषदा जिल्हा परिषदा, साखर कारखाने, सोसायट्या, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणुका होत असतात आणि निवडणुकांच्या वेळेस मतदार हा "राजा" असतो. आणि राजाची मर्जी खप्पा होऊ नये याची सगळेच राजकीय पक्ष काळजी घेतात. मग शिस्त कुणी लावायची. यावर उपाय म्हणजे देशाला/नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी आउट सोर्सिंग करणे. अमेरिका/किंवा युरोपमधील एखाद्या देशातील एखाद्या कंपनीला हे काम देणे. यापूर्वी दीडशे वर्ष आपल्याला जुलुमाचे आउट सोर्सिंग सहन करावे लागले होते. ही आउट सोर्सिंगवाली कंपनी होती इस्ट इंडिया कंपनी. या कंपनीने त्याकाळात एक मंदिर-मस्जिद प्रकरण तीन महिन्यातच निकाली काढले होते असे मी वाचले होते. नुकतीच एका मेहता नावाच्या भारतीय व्यक्तीने इस्ट इंडिया कंपनी विकत घेतली. तिला हे काम दिले तर ?

फ्रांसमध्ये जाणारे फ्रेंच शिकून जातात काय ? कारण जगातील फक्त अर्धा डझन देशांमध्येच ईंग्रजी बोलली जाते. तामिळनाडूमध्ये जाणारे तामिळ शिकून जातात काय ? आमचे पूर्वज हजारो वर्षांपासून जगन्नाथ पुरी (ओडिशा), रामेश्वरम (तामिळनाडू), द्वारका (गुजरात), बद्री-केदारनाथ येथे तीर्थयात्रेला जात होते ते काय ते त्या त्या प्रांताची भाषा शिकून ? ज्याला परप्रांतात/विदेशात  जायचे आहे तो त्याचे पाहून घेईन. त्यासाठी राष्ट्रभाषेची मुळीच गरज नाही. आमची मुले चेन्नई, हैदराबाद, बंगलोर येथे गेली कित्येक वर्षांपासून नोकऱ्या करताहेत. या प्रांतात हिंदी अभावानेच बोलली जाते. तरीही आमच्या मुलांचे काहीही अडले नाही. दोन वेगवेगळ्या प्रांतातील लोक भेटल्यावर हिंदी बोलतही असतील. प्रश्न महाराष्ट्रात जे दहा पिढ्यांपासून राहतात त्यांचा आहे. पाहुणा  दोन दिवसाचा असतो. दहा पिढ्यापासून राहणारा पाहुणा नसतो. दोन दिवसाचा पाहुणा असला तर भरपूर पाहुणचार केला जातो. पाहुणा महिनाभर राहिला तर कुणी जेवायलाही विचारणार नाही. कायमच्या पाहुण्याची सोय पाहण्याची गरज नाही.

सध्या हिंदी ही मराठी माणसावर थोपविली जात आहे. समोरचा माणूस कोणती भाषा बोलतो त्याला माझा आक्षेप नाही. पण तो म्हणतो मला मराठी समजत नाही तेंव्हा मला झक मारून हिंदी बोलावे लागते . ही माझ्यावर अघोषित सक्ती नव्हे काय ? तुम्ही एखाद्या प्रसंगी मला हिंदी समजत नाही असे सांगून पहा उपस्थितांची प्रतिक्रिया पहा. चार लोक एखाद्या ठिकाणी हिंदीत बोलत असतील तेथे तुम्ही मराठीत बोलून पहा. ते तुमच्याकडे जगातले नववे (की दहावे) आश्चर्य म्हणून पाहतील अनुभव घ्या.

एके काळी पुरस्कार जनता जनार्दन देत असे. त्यासाठी समारंभ आयोजित केले जात नसत.  उदा. महात्मा(गांधी, फुले), लोकमान्य(टिळक), लोकनायक(जयप्रकाशजी), देश गौरव/नेताजी(सुभाष बाबू), आचार्य(विनोबाजी), महर्षी(धोंडो केशव कर्वे). आता मात्र पुरस्कार समारंभपूर्वक द्यावे लागतात.

ज्या प्रमाणे सर्वच प्रादेशिक भाषा ह्या राष्ट्रभाषा आहेत त्याचप्रमाणे मराठीच्या सर्व बोलीभाषा ह्या मराठीच आहेत. मराठीत बोला तर खर. मराठी माझी माय, तर इतर सर्व भाषा मावश्या आहेत. पण मी मात्र माय  मरो पण मावशी जगो असे म्हणणार नाही. माय  जगो आणि मावश्याही जगो असे माझे धोरण आहे. इथे मात्र मावशी आईच्या गळ्याला नख लावतांना दिसत आहे. 'हिंदीमे बोलो' अशी ताकीद वजा सूचना केल्या जातात. महाराष्ट्रात मी मराठीच बोलणार. राष्ट्रभाषा जर हिंदी ठरली तर तिचे काम मला परप्रांतात गेल्यावरच पडायला हवे. देशाची राष्ट्रभाषा मराठी असावी असा माझा प्रयत्न राहिल. कारण एकेकाळी मराठ्यांची सत्ता संपूर्ण भारतभर होती. मोगलांचीही होती पण त्यांची भाषा फारसी होती. उर्दू ही  फार अलीकडची भाषा आहे ईंग्रज भारतात आल्यावर उर्दू भाषा तयार झाली ती मुसलमानांची भाष नव्हे. तामिळ,कन्नड भाषांना अभिजात भाषांचा दर्जा मिळालेला आहे. मराठीही त्या रांगेत सर्वात पुढे आहे.

मातृभाषा ही स्वता:ला चांगल्या प्रकारे व्यक्त करण्याचे उत्कृष्ट साधन आहे. विश्वास बसत नसेल तर एखाद्या अमराठी माणसाशी वाद झाला असेल तर मराठीत वाद घालून पहा. दोन मिनिटात वाद मिटेल.

१९६५ आणि १९७१ च्या युद्धांमध्ये भेदभाव का ?

१९६५ च्या भारत पाकिस्तान युद्धाचे ५० वे वर्ष सरकार साजरे करत आहे. हा सोहळा १ ते २६ सप्टेंबर चालेल. या युद्धात भारतीय सैन्याने पाकिस्तानात घुसून लाहोर शहराला वेढा घातला होता. अमेरिकेने पाकिस्तानला पुरवलेले ११० रणगाडे (कुप्रसिद्ध Pattern Tank ) भारतीय सैन्याने ताब्यात घेतले होते. तर बलाढ्य अशा Sabarjet विमानांचा आपल्या चिमुकल्या Nat विमानांनी धुव्वा उडवला होता. " Nat सलामत तो Sabarjet पचास " अशी म्हणच तेंव्हा प्रचलित झाली होती. विशेष म्हणजे आपली सर्व युद्धसामग्री ब्रिटीशकालीन म्हणजे १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर आपल्याला वारशाने मिळालेली होती. हे सर्व स्व. पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या नेतृवाखाली घडले (आणि त्यांची छाती ५६ इंची नक्कीच नव्हती).
यापेक्षाही अभिमानाची गोष्ट घडली ती १९७१ मध्ये. तेंव्हा भारताने पाकिस्तानचा समोरासमोरच्या युद्धात निर्णायक पराभव केला होता. तेंव्हा पाकिस्तानी सैन्याचे कमांडर जनरल एए क़े नियाझी यांनी भारतीय कमांडर लेफ्ट जनरल जगजीतसिंग अरोरा यांच्या समोर लेखी शरणागती पत्करली होती. व ९३,००० पाक (की नापाक) सैनिक भारताच्या ताब्यात आले होते त्यांना ताब्यात घेऊन भारतात आणल्या गेले होते. युद्धबंद्यांचा हा आकडा एक जागतिक विक्रम आहे व तो आजतागायत मोडल्या गेलेला नाही. शरणागतीची तारीख होती  १७ डिसेंबर १९७१. व पंतप्रधान होत्या इंदिरा गांधी. लष्कर प्रमुख होते जनरल Sam Maanekshaa. त्यांना त्यांच्या या अद्वितीय कामगिरीसाठी फिल्ड मार्शल हा हुद्दा देण्यात आला. भारतीय सैन्यातील ते एकमेव फिल्ड मार्शल आहेत.
शेवटी  एक प्रश्न शिल्लक राहतो. ६५ च्या युद्धाचे संस्मरण साजरे करणाऱ्या सरकारला   मागील १७ डिसेंबरला ७१ च्या युद्धाचा स्मरण दिन साजरा करावेसे का वाटले नाही. की सध्याचे सरकार शास्त्री परिवारापासून काही धोका नाही आणि गांधी परिवारापासून धोका आहे असे समजते. कारगिल विजय मात्र दरवर्षी साजरा केला जातो. कारगिल जर विजय होता तर बांगला युद्ध 'महाविजय' होता. राजकीय साठमारीत शहिदांची उपेक्षा नको.
आतापर्यंत देशासाठी शहीद झालेल्या सर्व वीरांना सश्रद्ध अभिवादन.
राजेंद्र कडू

काल आयबीएन लोकमत वाहिनीवरील चर्चेत अविनाश धर्माधिकारी यांनी एका राजकीय मुस्लिम वक्त्याला हिंदीत बोलल्याबद्दल चांगलेच झापले. इतकी वर्षे महाराष्ट्रात राहूनही मराठी  बोलता न येण्याबद्दल त्यांनी त्या वक्त्याची कडक हजेरी घेतली. सत्यशोधक चळवळीचे नेते स्व. हमीद दलवाई यांनी भारतातील मुसलमानांना ते ज्या प्रदेशात राहतात तेथील भाषा, संस्कृती अंगीकारण्याचा सल्ला दिला होता. सध्या असे दिसते की त्या वक्त्याला मराठी समाजात नाही म्हणून इतर वक्तेही (त्यात भाजपचे माधव भंडारी अग्रेसर होते)  हिंदीत बोलतात व चर्चा जणू काही हिंदी वाहिनीवर सुरु आहे असे वाटते.
हिंदी वाहिनींवर हिंदी न बोलता येणाऱ्या व फक्त मराठीच बोलू शकणाऱ्या व्यक्तीला चर्चेसाठी बोलावले जाइल काय असा सवालही धर्माधिकारी यांनी केला व मराठीत बोलू न शकणाऱ्या वक्त्यांना चर्चेसाठी बोलावू नये अशी सुचनाही त्यांनी केली.
अर्थात  हमीद दलवाईंचा हा सल्ला फक्त मुसलमानांपुरता नसून  मुंबईत राहून उपजीविका करणाऱ्या व तरीही " हम तो युपीके हैं हम तो हिंदीमेही बोलेंगे" (खर म्हणजे त्या युपीच्यासुद्धा नाहीत) म्हणणाऱ्या महानायिकेला व महाराष्ट्रात पिढ्यानपिढ्या राहुनही स्वत:ला 'अमराठी'  समजणाऱ्या समस्त मंडळींनाही लागू होतो.

भाष्करराव, तुमचे आभारी आहोत 

 सेवानिवृत्त कार्यकारी अभियंता श्री. भाष्करराव अरबट यांनी लिहिलेल्या " अखेरचा निरोप " या पुस्तकाचे काल प्रकाशन झाले. त्यांनी लिहिलेले हे पाचवे पुस्तक आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी निवृत्तीनंतर लिखाणाला सुरुवात केली. आणखी एक विशेष म्हणजे या पुस्तकाची अर्पण पत्रिका. हे पुस्तक त्यांनी आपल्या तिन्ही सुनांना समर्पित केले आहे. आणि अर्पण पत्रिकेत सुनांचा उल्लेख त्यांनी  चक्क  'सेकंड मदर' (दुसरी आई) असा केला आहे. त्याबद्दल त्यांनी असा खुलासा केला की पत्नीच्या निधनानंतर तिन्ही सुनांनी त्यांची काळजी आईच्या मायेने घेतली. त्या त्यांच्या आईच झाल्या. सून म्हणजे मुलगीच असा आदर्श विचार आपल्याला नेहमी ऐकायला मिळतो. पण सुनेला चक्क आईचा दर्जा देणारी भाष्करराव ही पहिलीच व्यक्ती असावी आणि अर्पण पत्रिकेत त्यांनी तसा उल्लेख करून मातृऋणही फेडले आहे. सुनांसाठी 'दुसरी आई' (सेकंड मदर) हा सुंदर शब्द दिल्याबद्दल भास्करराव, आम्ही तुमचे आभारी आहोत. २४ ऑगस्ट रोजी भास्कररावांचा वाढदिवस आहे. त्यांना आरोग्यपूर्ण दीर्घायुष्य लाभो ही सदिच्छा.
राजेंद्र कडू 

बोलणे सोपे करणे अवघड ………….
आपल्या देशावर असलेल्या कर्जाच्या रकमेपैकी एक छदामही परत  नाही अशा बढाया मारून निवडणूक जिंकणाऱ्या ग्रीसच्या पंतप्रधानांनी निवडून आल्यावर निमूटपणे कर्जाची फेर आखणी कबुल करून नागरिकांना आर्थिक शिस्त लावण्याचे मान्य केले. मात्र त्यांच्याच पक्षाने याला विरोध केल्यामुळे आठ महिन्यातच पदाचा राजीनामा दिला. 

ते फुटेजही जाहीर करा 

संसदेत गोंधळ करणाऱ्या सभासदांचे चेहरे साऱ्या देशाला दाखवा असे आदेश सभापती सुमित्रा महाजन यांनी दिले आहेत. मात्र सभापती महोदय एक विसरतात की यूपीएछ ह्या काळात भाजपने संसदेचे कामकाज दीर्घ काळासाठी चालू दिले नाही. तेंव्हा संसदेत गोंधळ घालणारयांमध्ये सुमित्रा महाजन याही मागे नव्हत्या. त्यांनी परवाच एका मुलाखतीत काबुल केले आहे की त्यासुद्धा विरोधी पक्षात असतांना सभागृहाच्या हौद्यात (well मध्ये) गेल्या होत्या. मग त्यांना आताच्या विरोधी पक्षाच्या सभासदांना दोष देण्याचा काय अधिकार आहे. विशेष म्हणजे यूपीए सरकारने तेंव्हा ज्या मंत्र्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप होते त्या सर्वांचे राजीनामे घेतले आहेत. मोदी सरकार मात्र दुराग्रहाने वागत आहेत.
राजेंद्र कडू

मीरमरणाचं मोल

तो लष्करात अधिकारी होता. गोळ्या घालून मारलं त्याला.. आणि मग वर्षभरानंतर त्या देशाच्या पंतप्रधानांना त्याच्या पत्नीला भेटण्यासाठी त्याच्या घरी जावं लागलं. तेथे एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय त्यांनी जाहीर केला. काय होता तो निर्णय?

देशद्रोहासारखं मोठं, इतकं गंभीर दुसरं पाप नाही. ज्या भूमीत आपण जन्मलो, ज्या भूमीनं आपल्याला मोठं केलं, त्या भूमीशी प्रतारणा करणं किती वाईट. माणसाच्या जगण्याच्या ज्या काही किमान निष्ठा आहेत, त्यातली एक महत्त्वाची म्हणजे मातृभूमीशी असलेली बांधीलकी. पण असतात काही काही नतद्रष्ट जे देशाशी प्रतारणा करतात. कसला न कसला मोह होतो त्यांना. आणि मग ते इमान विकतात.
आणि हे असलं पाप एखाद्या लष्करी अधिकाऱ्याच्या नावावर असेल तर मग पाहायलाच नको. असा अधिकारी मग पाप्यांमधला पापी. ज्यानं देशाचं रक्षण करायचं तोच जर असं देशाच्या मुळावर उठला तर त्याइतका गंभीर गुन्हा असूच शकत नाही. अशा गुन्ह्यास एकच प्रायश्चित्त असू शकतं.
ते म्हणजे देहान्त. फासावर लटकवणं, मारून टाकणं. अशा किडक्या सडक्या व्यक्तींना हाच एक मार्ग असतो ही विषवल्ली संपवण्याचा. या अशा शिक्षेमुळे गुन्हेगाराला तर शासन होतंच. पण जे संभाव्य गुन्हेगार असतात त्यांनाही धडा मिळतो. खबरदार.. अशी देशप्रतारणा केलीत तर! तेव्हा देहान्त प्रायश्चित्त हा मोठा जालीम इलाज आहे बदमाशांना सरळ करण्याचा. आणि त्याहूनही मुख्य म्हणजे नवे बदमाश तयार होणं रोखण्याचा..
त्यामुळे मीर तोबिआन्स्की याला देहान्ताची सजा दिली गेली यात काहीही गर नाही. मीर लष्करी अधिकारी. देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणारा. आणि त्याचा देशही कसा? तर नुकतंच स्वातंत्र्याचं स्वप्न पाहू लागलेला. भारतासारखाच. ब्रिटिशांनी सगळा जीवनरस शोषून घेतलेला. त्यामुळे स्वत:च्या पायावर उभं राहायचं तर पायात जोर नाही. आसपास मदतीला कोणी नाही. असलेच तर सगळेच शत्रू. त्यामुळे त्या देशाच्या भाग्यविधात्यांनी ठरवलं, सगळ्यांशी निष्ठुरपणे वागायचं. देशाच्या विरोधात जरा जरी आवाज करताना कोणी दिसला तर त्याचा गळाच आवळायचा. सगळे तयार झाले. देशप्रेम तसा सगळ्यांच्याच आवडीचा विषय. आणि मुख्य म्हणजे हे प्रेम व्यक्त करणं तसं सोपंदेखील असतं. शत्रूच्या नावे कडाकडा बोटं मोडली, त्याला चार शिव्या हासडल्या की आपोआप देशप्रेमाचं प्रमाणपत्र मिळतंच मिळतं. या धोरणाच्या जोडीला त्या देशानं आणखी एक केलं. शत्रूसाठी आपल्या देशातला एक जरी नागरिक हेरगिरी करताना आढळला, फितुरी करताना सापडला तर त्याला जरादेखील दयामाया दाखवायची नाही.. असं ठरवलं. थेट सुळावर चढवून मोकळं व्हायचं अशा बदमाशाला.
त्यातूनच या देशाची कडवा राष्ट्रवादी अशी प्रतिमा उभी राहिली. कडवे राष्ट्रवादी देशासाठी काहीही करायला तयार असतात. हे असं सुरुवातीलाच करायचं असतं. एकदा का कडवा राष्ट्रवादी अशी प्रतिमा तयार झाली की नंतर तशी प्रतिमा असलेला जो काही करतोय तो राष्ट्रवाद असंच मानलं जाऊ लागतं. म्हणजे मग त्याला कुणी विरोध केला की चक्क देशालाच विरोध असं सगळे म्हणू लागतात. आणि सगळे म्हणतात म्हणजे ते बरोबरच मानायचं असतं, लोकशाहीत.
हे मीरला माहीत नसावं कदाचित. कारण तसा त्याचा लोकशाहीशी काही फार संबंध आला नव्हता. नुकताच तर कुठे तो देश रांगायला लागला होता. स्वातंत्र्याचा श्वास घेत होता. त्यामुळे मीरला हे काही बारकावे कळत नव्हते. आता हेच जर नाही कळलं लोकशाहीत तर काय अर्थ आहे?
नव्हताच तो. जो काही होता-नव्हता तो मीरचा गुन्हा उघड झाल्यावर त्याच्या विरोधातील रागात वाहून गेला. मीरनं फितुरी केल्याचं उघड झालं. मीर लष्करात होता आणि त्याच्या देशाच्या वीज कंपनीत सुरक्षा अधिकारी होता. या कंपनीतल्या अधिकाऱ्यांची ब्रिटिशांबरोबर ऊठबस असे. कारण त्या कंपनीशी ब्रिटिशांचा तांत्रिक सहकार्याचा करार होता. असं म्हणतात की याच कंपनीच्या ठिकठिकाणच्या गोदामांत सरकारनं युद्धात कामी येतील म्हणून गुप्त अस्त्रसाठे करून ठेवले होते. आता इतकी महत्त्वाची माहिती सगळ्यांना थोडीच माहीत असणार. लष्करातले अत्यंत कळीचे अधिकारी आणि त्या कंपनीचे काही वरिष्ठगण यांनाच त्याची माहिती होती. पण तरी ती फुटली. ही माहिती फुटल्याचं कळलं कसं?
तर शत्रुराष्ट्रानं बरोबर या अस्त्रांच्या गोदामांना लक्ष्य केलं आणि उद्ध्वस्त करून टाकली ती. मीरच्या मायदेशाला हा मोठा झटका होता. सगळेच हादरले त्यामुळे. या सगळ्यांची खात्रीही पटली. कोणीतरी फंदफितुरी केल्याशिवाय ही अशी माहिती फुटणं अशक्यच. मग शोध सुरू झाला. कोण असेल तो अस्तनीतला निखारा? सगळ्यांच्या नजरा हळूहळू मीरकडे वळायला लागल्या. मीरच तो. त्यात त्याच्याकडे वॉकीटॉकी सापडला. म्हणजे नक्की तोच. याच वॉकीटॉकीवरनं त्यानं शत्रूशी संधान बांधलं असणार.. खात्री पटली सगळ्यांची. आपला देशबांधव इतका क्षुद्र वागू शकतो? मुळापासून उपटून टाका ही विषवल्ली.. राष्ट्रवादाचा सामूहिक आविष्कार संतप्त सुरांतून व्यक्त होऊ लागला. त्याची धग अगदी लष्करी नेतृत्वापर्यंत पोहोचली. त्यांनाही जाणवलं लवकरात लवकर काय तो निर्णय घ्यायला हवा या मीरचा. तो लवकर घ्यायचा तर कोर्टकचेऱ्या वगरे करून चालणार नव्हतं. आणि त्याची गरजही नव्हती. कारण मीर लष्करी अधिकारी होता. कोर्टमार्शल हा सोपा आणि जलद मार्ग होता. तेव्हा हे कोर्टमार्शल ठरलं. त्यात मीर दोषी ठरला. आता तो दोषी ठरलाच आहे तर त्याला आणखी जिवंत ठेवायचं कारणच काय, असा सुज्ञ विचार लष्करी अधिकाऱ्यांनी केला. बरोबरच होतं त्यांचं. तेव्हा असाच योग्य दिशेनं विचार करणारा लष्करी अधिकारी म्हणाला.. याच्या फाशीची तरी कशाला वाट पाहायची.. उगाच वेळ जातो.. त्यापेक्षा इथेच मारून टाकू या त्याला.. मग ते मीरला घेऊन निघाले शहराकडे. जाताना वाटेत एका शाळेची रिकामी इमारत दिसली. तिकडे घेऊन गेले त्याला. मीर आत जात असताना बरोबरच्या अधिकाऱ्यांनी गोळ्या घातल्या त्याला.. पाच गोळ्यांत मीर मेला.. बातमी पसरली. त्याच्या बायकोला माहीत होतं, आपल्या नवऱ्यानं असं काहीही देशविरोधी वगरे केलेलं नाही. तो अगदी निर्दोष आहे. पण कोण ऐकणार तिचं.. आपल्या नवऱ्याच्या मरणाचं दु:ख वागवत ती जगत राहिली.
साधारण वर्षभरानंतर राजधानीजवळच्या झुडपात दुसऱ्या एका हेराचं प्रेत सापडलं. त्याचं नाव अली कासीम. हा खरं तर याच देशासाठी काम करत होतं. पण मीरप्रमाणेच त्याला हाताळणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याला संशय आला हा दुहेरी खेळ खेळतोय. म्हणजे आपल्या देशासाठी काम करता करता शत्रुराष्ट्रासाठीही काम करतोय. पण हा काही लष्करी कर्मचारी नव्हता. तेव्हा त्याच्यासाठी काही कोर्टमार्शलच्या उपचाराची गरज नव्हती. त्यामुळे या लष्करी अधिकाऱ्यानं राष्ट्रवादी विचार केला आणि या हेराला मारून टाकलं. तसंच गोळ्या घालून.
पण काही वेडपट मानवतावादी संघटनांनी त्याच्या मृत्यूचं भांडवल केलं. त्यामुळे सरकारला दखल घ्यावी लागली. अलीच्या मृत्यूची चौकशी झाली. त्याबरोबरीनं त्याला मारणाऱ्या लष्करी अधिकाऱ्याचीही चौकशी झाली. त्यात त्याला मान्य करावं लागलं.. अलीला मी वैयक्तिक कारणांमुळे ठार केलं.
ही बातमी पसरली आणि मीरच्या पत्नीची आशा पल्लवीत झाली. तिनं अ‍ॅटर्नी जनरलकडे अर्ज केला. माझ्या नवऱ्याच्या मृत्यूची पण चौकशी व्हायला हवी.
एव्हाना राष्ट्रवादाचा उन्माद ओसरला होता. सरकारनं ती विनंती मान्य केली. मीरच्या मृत्यूची साद्यंत चौकशी झाली. आणि त्यातल्या निष्कर्षांनं सर्वानाच धक्का बसला.
मीर निर्दोष होता. त्याच्यावर ज्या हेरगिरीचा आरोप झाला होता ती प्रत्यक्षात दुसऱ्यानेच केली होती. तिच्याशी मीरचा काडीचाही संबंध नव्हता. आणि तो दुसरा हेरगिरी करणारा ब्रिटिशच होता. पण त्याच्यासाठी ती हेरगिरी नव्हतीच.
पण या निष्कर्षांने सगळेच हादरले. सगळ्यांनी मान्य केलं.. ज्याचं मरण आपण साजरं केलं, त्याचा या गुन्ह्यात काहीही दोष नाही. सरकारनं मग त्याचं पाíथव कबरीतून पुन्हा काढलं. त्यावर सरकारी इतमामानं अंत्यसंस्कार केले. त्याचा लष्करी हुद्दा पुन्हा परत केला. त्याच्या कबरीवर लिहिलं.. चुकून मारला गेलेला..
त्याच्या पत्नीची माफी मागायला त्या देशाचे पंतप्रधान जातीनं त्याच्या घरी गेले. पत्नीला तेवढंच समाधान. नवरा तर परत येणार नव्हताच. पण निदान त्याच्यावरचा दोषडाग तरी दूर झला.. ती पंतप्रधानांना म्हणाली, 'या सरकारी चुकीची किंमत मी किती मोजली हे तुम्हाला कळतंय का? माझं काय आणि कसं नुकसान भरून देणार तुम्ही?'
पंतप्रधानांनी जाहीर केलं.
यापुढे या देशात कोणालाही देहान्त प्रायश्चित्ताची शिक्षा दिली जाणार नाही..
ही घटना १९४८ सालातली.
००
त्या देशाचं नाव इस्रायल.
पंतप्रधानांचं नाव बेन गुरियन.
१९६२ साली अ‍ॅडॉल्फ आएकमन या होलोकॉस्ट गुन्हेगाराला दिलेली फाशी वगळता इस्रायलनं हा निर्णय आजतागायत पाळलाय. अगदी गेल्याच महिन्यात इस्रायल पार्लमेंटनं.. केनेसेट.. फाशीच्या शिक्षेचं पुनरुज्जीवन करण्याचा ठराव फेटाळून लावला.
त्या देशाचं म्हणणं, काळाबरोबर नवनवे पुरावे पुढे येत असतात.. इतिहासही बदलत असतो. आज समोरच्या पुराव्यांमुळे दोषी ठरलेला उद्या नव्या घटना उघडकीस आल्या की निर्दोष असल्याचं समजतं.. मग मारलेला जीव परत कसा आणणार..
अनेकांसाठी आदर्श असणाऱ्या, अनुकरणीय वाटणाऱ्या, राष्ट्रवादाचा महामेरू अशा इस्रायलची भूमिका माहीत असावी, यासाठीच या मीरमरणाचं मोल..( Article by Girish Kuber published in Loksatta dt. 08/08/2015 girish.kuber@expressindia.com
@girishkuber
गिरीश कुबेर