" उशिरा आले तर उशिरा घरी जा "- मुख्य मंत्री. वेळेवर येऊनही आम्ही काम करत नाही, उशिरा येउन  काय फत्रा काम करणार ? तुम्हा  टेम्परवारी लोकाना मधून मधून आम्हां परमनंट लोकाना चांगल्या सवई लावायची लटक येतेच. अर्थात आम्ही खूप काही करतो आहो हे जनतेला दाखवावेच लागते म्हणा. तुम्ही दरारा दाखवा आम्ही भ्यायल्या सारखे दाखवतो असे चालू द्या. गारुडी नाही का साप मुंगसाची लढाई दाखवितो असे म्हणतो व गल्ला गोळा करून पोबारा करतो. आमची (नोकरांची) व तुमची (राजकारण्यांची ) अभेद्य ( की अभद्र ) युती आहे हे या दुधखुळ्या जनतेला कळणार नाही याची मात्र काळजी घ्या फडणवीस साहेब.

सज्जनशक्ती रस्त्यावर उतरेल तो दिवस देशाच्या दृष्टीने सुदिन समजल्या जाईल.

एकेकाळी स्वदेशी वस्तू वापरण्याचा आग्रह धरणारी  "स्वदेशी जागरण मंच " वाली मंडळी कुठे बेपता झाली कळत नाही ? बरोबर आहे म्हणा, मोदींनी  " मेक इन इंडिया " चे धोरण जाहीर केले आहे ना. मेक इन इंडिया म्हणजे स्वदेशीच ना ?

जी.एम. पिकांबाबत सावध करण्यासाठी अमेरिकन जनतेने लिहिलेले खुले पत्र

 २१ नोव्हेंबर,२०१४

वैज्ञानिक, सुप्रसिद्ध व्यक्ती, असरकारी संस्था (NGO), खाद्यवस्तू निर्माते आणि इतरांनी ५७ दशलक्ष अमेरिकनांचे प्रतिनिधित्व करणारे खुले पत्र इंग्लंड (U.K.) आणि युरोपियन युनियनला लिहिले आहे. जी.एम. पिके जोखमी असल्याचा गंभीर इशारा देणारे हे पत्र इंग्लंडच्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दिले गेले, शिवाय प्रत्येक संसद सदस्य आणि प्रमुख माध्यम वाहिन्यांनाही हे पत्र पोचते केले आहे.पत्रात गेल्या दोन दशकात जी.एम. पिके शेतात पेरण्याचा आणि जी.एम. खाद्यान्न सेवनाचा नुकसानकारी अनुभव दिला आहे. जी.एम. बियाणे आणि पिकांवर जैवतंत्रज्ञान (Biotechnology) क्षेत्रांतील मुठभर कंपन्यांचे नियंत्रण आहे. युरोपियन युनियनवर बड्या कंपन्या आणि जैवतंत्रज्ञान क्षेत्रातील दलाल (lobbyist) मंडळींचा दबाव असल्याचाही उल्लेख या पत्रात आहे.“जी.एम. बियाण्यांमुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होईल आणि उत्पादन वाढेल हा कंपन्यांचा दावा पूर्णपणे फसला आहे. शिवाय तणनाशकांचा वाढता वापर, उत्पादन खर्चातील वाढ, परंपरागत बियाण्यातील प्रदूषण आणि ऱ्हास, निर्यात व्यापारात घट, तणनाशकांना न जुमानणारे तण (Superweed) आणि कीटकनाशकांना दाद न देणारे किडे (superbug), शेतातील मित्र-सजीवांवर (सूक्ष्मजीव,पक्षी,किडे इ.) होणारा परिणाम, खाद्यान्न आणि मातेच्या दूधात सापडलेले तणनाशकांचे अंश” इ. माहिती या पत्रात आहे.जी. एम. खाद्यान्नांचे प्राणीमात्रांवर होणारे परिणाम, जी.एम. खाद्यान्नाच्या सुरक्षिततेबाबत वैज्ञानिकांमध्ये असलेली मतभिन्नता हेही मुद्दे या पत्रात आहेत.

Third World Network

131, Jalan Macalister

10400 Penang

Email : twnet@po.jaring.my

Website: http://www.biosafety-info.net/

http://www.twn.my/

जी.एम.ओ. (Genetically Modified Organisms) सोबत जगताना : अमेरिकेतून आलेले पत्र

आम्ही अमेरिकेतील नागरिक जी.एम.पिकांचे शेतातील आणि अन्य अनुभव तसेच आमच्या खाद्यान्न पुरवठ्यात होत असलेल्या जी.एम.च्या भेसळीबद्दल लिहीत आहोतआमच्या देशातील अर्धी जमीन आज जी.एम. पिकांखाली आहे; ९४% सोयाबीन, ९३% मका आणि ९६%  कापूस जी.एम. आहे(i). इंग्लंड (U.K.) आणि युरोपियन युनियनने (EU) जी.एम. अजून पर्यंत आमच्यासारखी स्वीकारलेली नाहीत. मात्र त्यासाठी तुमच्यावर बड्या कंपन्या, जैवतंत्रज्ञानाचे दलाल (lobbyist) आणि शासनाचा प्रचंड दबाव आहे. हे तंत्रज्ञान अयशस्वी असल्याचे आमचे मत झाले आहे. मतगणनेनुसार ७२% अमेरिकनांना जी.एम. अन्न नको आहे आणि ९०% पेक्षा अधिकांना जी.एम. खाद्यान्नावर लेबल हवे आहे(ii).जनमताचा कौल अशा प्रकारे जी.एम.विरोधी असताना आमच्या संघीय आणि राज्य सरकारांनी अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवावे, किमान लेबलिंग तरी व्हायला हवे. मात्र याविरुद्ध भरपूर पैसा आणि प्रभाव वापरून बायोटेक आणि खाद्यान्न कंपन्या कारवाया करीत आहेत(iii,iv,v).

तुम्हाला पर्याय निवडताना मदत व्हावी म्हणून जी.एम. पिकांबाबातचे गेल्या दोन दशकांचे अनुभव आम्ही तुमच्यासमोर मांडत आहोत. यातून तुम्हाला संभाव्य धोक्याची जाणीव होईल अशी आशा आहे. जी.एम. बियाण्यांमुळे उत्पादन वाढेल, कीटकनाशक रसायनांचा वापर कमी होईल असा प्रचार करून हे बियाणे बाजारात आणले गेले मात्र प्रत्यक्षात यापैकी काहीच झाले नाही(vi). जी. एम. बियाण्यांपासून मिळणारे उत्पादन त्याच पिकांच्या इतर बियाण्यांपासून मिळणाऱ्या उत्पादनापेक्षा कमी असू शकते असा निष्कर्ष खुद्द अमेरिकन सरकारचा ताजा अहवाल सांगतो(vii). जी.एम. बियाण्यांमुळे शेतकऱ्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ होईल असे सांगितले गेले होते मात्र अमेरिकन कृषी खात्यानुसार वास्तविकता वेगळीच आहे(viii).एकीकडे नफ्यात खूपच चढ-उतर आहेत. तर दुसरीकडे जी.एम. पिकांचा उत्पादनखर्च सतत वाढत आहे(ix). जी.एम. बियाण्यांच्या पुनर्वापरास कायद्याने बंदी आहे, शेतकऱ्यांना दरवर्षी हे बियाणे कंपन्यांकडून विकत घेणे अपरिहार्य आहे. या बियाण्यांच्या किंमतीवर बायोटेक कंपन्यांचे नियंत्रण आहे. जी.एम. बियाण्यांसाठी ३ ते ६ पट अधिक किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागते(x). शिवाय जी.एम. पिकांना इतर रसायनेसुद्धा लागतात. त्यामुळे परंपरागत पिकांपेक्षा जी.एम. पिकांना अधिक खर्च लागतो. जी.एम. पिकांवर भर दिल्यामुळे परंपरागत वाणांचे बियाणे उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्याच्या पसंतीचे बियाणे वापरण्याची संधीच नाही परिणामी एकूण पीक नियोजनसुद्धा शेतकऱ्याच्या नियंत्रणात नाही(xi).  ज्या शेतकऱ्यांनी जी.एम.पिके पेरायची नाहीत असे ठरवले आहे त्यांची पिके परिसरातील जी.एम. पिकांमधून निघणाऱ्या परागकणांमुळे (Cross pollination) प्रदूषित होऊ शकतात(xii). शिवाय साठवणूक करताना सुद्धा दोन्ही प्रकारची पिके एकमेकांत मिसळू शकतात. यामुळे आमच्या शेतकऱ्यांच्या हातून निर्यात व्यापार निसटत आहे. अनेक देशांनी जी.एम.पिके पेरण्यावर अथवा आयातीवर बंधने घातली आहेत किंवा संपूर्ण प्रतिबंध आहेत(xiii). आणि यामुळेच काही निर्यात व्यवहार जी.एम. भेसळीपायी वादग्रस्त ठरले आहेत(xiv).

१९७१ साली इतके ( सुमारे एक लाख युध्दबंदी सांभाळणे सोपे नव्हते. जास्त ताणण्यातअर्थ नव्हता. पाकिस्तानी जनतेच्या खूप सदिच्छा भारत सरकारने मिळवल्या. त्यासाठी ऑल इंडिया रेडीओवरून हम खैरतसे हैं ( आम्ही सुखरूप आहोत ) हा युध्दबंद्यांचे मनोगत व्यक्त करणारा कार्यक्रम दररोज प्रसारित व्हायचा. वस्तुस्थिती अशी होतीकी आपण पाकिस्तानच्या अंतर्गत बाबीत ढवळाढवळ केली होती. परंतु लाखो बांगला निर्वासित दीर्घ मुदतीसाठी पोसण्याला पर्याय म्हणून आपण युद्धाचा पर्याय निवडला होता. यामुळे पाकिस्तानला धडा शिकवल्या गेला. त्यानंतर  वर्षे पाकिस्तान चूप बसला याला आपली कमाई समजली पाहिजे. यापुढे समोरासमोरच्या लढाईत आपण भारताशी जिंकू शकत नाही याची शत्रूने खुणगाठ बांधली व छुपे युध्द सुरु केले. कारगिल आपण टाळू शकलो असतो पण वाजपेयी सरकारच्या काळात लष्करी गुप्तचर यंत्रणा सक्षम नव्हती असे तज्ञ म्हनतात. य़ुध्हात तह करतांना शत्रूवर जास्त जाचक अटी लादल्या तर नंतर, झालेल्या मानखंडनेचा  बदला घेण्याची प्रवूत्ती शत्रुमध्ये बळावते. पैल्या महायुद्धात जर्मनीवर जाचक अटी लादल्या गेल्या व त्याचेच भांडवल करून हिटलरने दुसरे महायुध्द जगावर लादले. अतिरेकी राष्ट्रवादामुळे दोन्ही महायुद्धे झाली असा दहावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात धडा आहे तो माझ्या नुकताच वाचण्यात आला. भारतातही गेली एक दीड वर्षापासून अतिरेकी राष्ट्रवादाची पेरणी सुरु आहे. पाकिस्तान सरकार, लष्कर व मुलतत्ववादी भारताचे शत्रू आहेत. मात्र आपण पाकिस्तानी जनतेलाही आपले शत्रू समजतो. जेंव्हा पाकिस्तानात विश्वचषक क्रिकेट सामने होते तेंव्हा भारतातून गेलेल्या मंडळीकडून हॉटेल चालकांनी जेवणाचे तर taxi चालकांनी प्रवासाचे पैसे घेतले नाहीत. " आप हमारे मेहमान हैं, आपसे पैसे  कैसे ले सकते हैं " असे म्हणून सदभावना व्यक्त केली. 

हरित क्रांतीचा  नारा दिल्यापासून ( बहुधा १९७० पासून ) शेतकऱ्यांना गाजर दाखवणे सुरु झाले ते अजुनही  सुरूच आहे. आणि आता पोट भरलेली मंडळी उंटावर बसून गाजर दाखवत आहेत. प्रकाश बाबा आमटे सारखा कुणी शेतकऱ्यांमध्ये राहून त्यांच्यासाठी काम करणारा कार्यकर्ता नाही. काही असतील ते आपली पोथी घेऊन तेथे जातात. शेतकऱ्यांपेक्षा गडचिरोली  जिल्यातील आदिवासी जास्त नशीबवान आहे असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. 

. आपल्या शेतातील पाणी आपल्या शेतातच अडविणे हा खात्रीचा व झिरो बजेट उपाय आहे. एखादी महा योजना म्हणजे पैसा अडवा पैसा जिरवा. दुसऱ्याच्या शेतात प्रकल्प व्हावा, तिसऱ्याच्या शेतात कालवा व्हावा , चौथ्याच्या शेतात पाटसरी व्हावी, आणि माझ्या शेताला पाणी मिळावे ही लबाडी आता बंद करावे लागेल. मला लागणारे पाणी मीच कमावले पाहिजे