शुक्रवार, ३१ जानेवारी, २०१४

सिद्धुलाही समन्स पाठवायला हवे. 

एका हिंदी भाषिक वाहिनीवरून बाष्कळ विनोद सदर करणाऱ्या एका विनोदविराला गरोदर महिलांची टिंगल केल्याबद्दल महिला आयोगाने  नोटीस पाठविली होती. मात्र दिलेल्या पंधरा दिवसाच्या मुदतीत आपले म्हणणे सादर न केल्यामुळे महिला आयोगाने त्याला आयोगासमोर हजर राहण्याचे समन्स पाठविले आहे. याच प्रकरणात या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणा ( की परीक्षक ) म्हणून उपस्थित राहणाऱ्या नवज्योतसिंग सिद्धू याला सुद्धा समन्स पाठवायला हवे. कारण हे सिद्धू ( की बुद्धू ) महाशय या कार्यक्रमात समोर सुरु असलेल्या पांचट विनोदांना अगदी चेकाळ्ल्या सारखे आपल्या मांडीवर थाप मारून व " व्वा गुरु "  म्हणून खास पंजाबी शैलीत दाद देत असतात. आणि कलाकारही मग चेव आल्यासारखा वाटेल ते बडबडत असतो. हा सगळा प्रकार बीभत्सपणाकडे झुकणारा आहे. विशेष  म्हणजे हे सिद्धू महाशय काही दिवसांपूर्वी अमरावती येथे एका महाविद्यालयात येउन युवकांना ध्येयप्राप्तीकरिता  प्रामाणीकपणे मेहनत करण्याचा सल्ला देऊन गेले होते. स्वतः मात्र  ते ज्या मतदार संघाचे म्हणजे खासदार आहेत त्या जालंधर शहराकडे फिरकतसुद्धा नाहीत अशी तेथील मतदारांची तक्रार आहे व आमचे खासदार हरवले आहेत असे फलक जालंधर शहरात लागले होते. आता महिला आयोगाने काढलेल्या समन्समुळे नररत्न सिद्धूचा हा नवा पैलूही उजेडात आणल्या जावा. किंबहुना मी तर असे म्हणेल की या निमित्ताने या " विनोदी " कार्यक्रमाच्या सर्वच जुन्या भागांच्या चित्रफिती मागवून महिला आयोगाने त्यात काय काय अश्लाघ्य शेरेबाजी केलेली आहे ते तपासुन पहावे व या टारगटांवर कारवाई करावी.विशेष म्हणजे हे सिद्धू महाशय संस्कृतीरक्षणाचा ठेका घेतलेल्या पक्षाचे खासदार आहेत. ही मंडळी आपल्यासमोर काय आदर्श ठेवताहेत हेही युवकांनी तपासून पहावे. 
राजेंद्र कडू

'ए मेरे वतन के तमाशबीनों..............'

 ( दिव्य मराठीच्या दिनांक ३१/०१/२०१४/ च्या अंकात जयप्रकाश चौकसे यांनी लिहिलेला लेख )

  27 जानेवारीला कवी प्रदीप यांनी लिहिलेल्या आणि लतादीदी यांनी गायलेल्या गीताला 51 वष्रे पूर्ण झाल्यानिमित्त मुंबईत एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. सी. रामचंद्र यांच्या संगीताने सजलेले 'ऐ मेरे वतन के लोगों' हे गीत पन्नास वर्षांपूर्वी पंडित नेहरू यांच्या उपस्थितीत लताजींनी गायले होते. शहीद गौरव समिती व लोढा फाउंडेशनच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या या कार्यक्रमात लताजींनी भाजपचे पंतप्रधानाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत हे गीत गायले. मात्र, नेहरू आणि इंदिराजी यांच्या आठवणीदेखील त्यांनी सांगितल्या, हे उल्लेखनीय.

बडनगर मध्य प्रदेशमध्ये जन्मलेले कवी प्रदीप यांनी या गीताची रॉयल्टी लष्कराने सुरू केलेल्या संस्थेच्या नावावर केली होती. ही संस्था शहीद जवानांच्या विधवांसाठी काम करते. मात्र, अनेक वर्षांपर्यंत संगीत कंपनीने एकही पैसा संस्थेला दिला नव्हता. त्यामुळे कवी प्रदीप यांची मुलगी मितुलने न्यायालयात यासाठी दीर्घ काळ लढा दिला. त्यावर न्यायालयाने आठवडाभरातच संस्थेला रॉयल्टी देण्याचा आणि पुढेही देत राहण्याचा आदेश कंपनीला दिला होता. मितुलच्या नि:स्वार्थ प्रयत्नाने संस्थेला तेव्हा चांगला पैसा मिळाला होता. एवढेच नव्हे, तर या गीताचा वापर एका मोठय़ा निर्मात्याने त्याच्या माहितीपटात केला होता. मात्र, त्याची रॉयल्टीदेखील संस्थेला मिळाली नाही.

27 जानेवारीच्या कार्यक्रमात अमाप पैसा खर्च करण्यात आला; मात्र कवी प्रदीप यांच्या आठवणीत काही पैसा संस्थेला देण्यात यावा, असा विचार भारतीय जनता पार्टीच्या खासदार आयोजकाने केला नाही. आयोजकांनी मितुल यांना आमंत्रित केले होते की नाही, याची माहिती मिळालेली नाही. त्या मुंबईतच राहतात. याच मितुल यांना उज्जैनच्या सरकारी मदत मिळणार्‍या एका पत्रकाराने त्रास दिला होता, याच कॉलममध्ये त्याचा उल्लेख केल्यानंतर उज्जैनच्या पोलिस अधिकार्‍याने मितुल यांची दखल घेतली.

मध्य प्रदेशमध्ये जन्मलेल्या कवी प्रदीप यांच्या स्मृती जपूण ठेवण्याचा विचार मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री किंवा संस्कृती सचिव यांनादेखील कधी आला नाही. कमीत कमी बडनगरचे नाव प्रदीप नगर तरी ठेवायला हवे. युद्धाच्या शहिदांसाठी स्मारक बनवण्याचा दावा करणारे लोक स्मारकांसाठी पैसा खर्च करत नाहीत मात्र शहिदांच्या विधवा स्त्रियांसाठी तरी काही करायला हवे. ज्या देशात रेलवे रूळ टाकण्यासाठी लोखंडाची कमतरता आहे त्या देशात भव्य मूर्ती बनवण्यासाठी लोखंडाची वर्गणी केली जात आहे. कारण मरणार्‍यांच्या सिद्धांताचा आदर न करता त्यांच्या मूर्ती बनवणे राष्ट्रीय छंद झाला आहे आणि बघी जनतादेखील अशा गोष्टीमुळे आनंदित होते.

ज्या काळात लता मंगेशकर यांनी हे गीत गायले त्या वेळी अफवा होती की, आपल्या पत्नीच्या नाराजीमुळे चितळकर रामचंद्र, आशा भोसलेंकडून हे गीत गाउन घेणार होते. नंतर त्यांना काढून लता मंगेशकर यांना हे गाणे गाण्याचे सांगितले. असो, आता त्या अफवांची आठवण करून काही फायदा नाही. मात्र आताच्या या कार्यक्रमात लता मंगेशकर यांनी जवाहरलाल नेहरू आणि इंदिराजी यांच्या आठवणी सांगितल्याबद्दल आनंद वाटत आहे. कवी प्रदीप यांनी 1941 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'किस्मत'साठी 'दूर हटो ऐ दुनियावालों हिंदुस्तान हमारा है' गाणे लिहिले होते. स्वातंत्र्यासाठी लढणारी जनता चित्रपटगृहात या गाण्यावर टाळ्या वाजवत होती. प्रदीप यांनी इंग्रजांच्या सेन्सॉरपासून वाचण्यासाठी गाण्याच्या काही ओळीत जपान आणि र्जमनीवर टीका केली होती. मात्र, त्यांचा मूळ उद्देश देशप्रेमाची भावना जागृत करण्याचा होता. त्या काळातील सामान्य प्रेक्षकांनी गाण्याच्या त्या ओळीकडे लक्ष दिले नाही, फक्त राष्ट्रप्रेमावर आधारित मुखड्याची उजळणी केली. खरं तर, मुखडेच स्मरणात राहतात आणि अंतरे आठवणीत राहत नाहीत. सामान्य जनतेच्या या स्वभावाचा फायदा राजकीय पक्ष उचलतात आणि आपला प्रचार मुखड्याप्रमाणे करतात. शिवाय स्वत:च्या घाणेरड्या अजेंड्याचा अंतरादेखील लपून ठेवता. हा संपूर्ण देशच मुखडा आहे आणि याचे अंतरे जमिनीच्या वरच्या भागात दबून राहतात.

 

बुधवार, २९ जानेवारी, २०१४

"ऐ मेरे वतनके लोगो "

नुकताच  "ऐ मेरे वतनके लोगो " या राष्ट्रभक्ती गीताच्या सादरीकरणाचा ५१ व वर्धापन दिन काही राष्ट्रप्रेमी व्यक्तींकडून साजरा करण्यात आला. त्याला जनतेची अलोट गर्दी उसळली होती. या कार्यक्रमात नरेंद्र मोदी यांनी फारच प्रेरणादायी भाषण केले. फक्त आपल्याच देशात युद्ध संग्रहालय नाही या उणीवेवर त्यांनी नेमके बोट ठेवेले. तसेच सीमेवर लढणाऱ्या सैनिकाला " लढतांना मरण आलेच तर ते छातीवर गोळी लागून यावे, पाठिवर गोळी लागून नव्हे " असे वाटत असते, असे प्रतिपादन केले. शिवाय पाकिस्तानी सैनिकांनी आपल्या काही सैनिकांची डोकी कापून नेलीत व शहिदांच्या पत्नींनी त्यासाठी मोठा आक्रोश करूनही आपल्या सरकारने त्याबाबतीत काहीही केले नाही असा आरोपही केला. 
या  आरोपाच्या पार्श्वभूमीवर मला २००१ साली घडलेली एक घटना आठवली. १७ एप्रिल २००१ रोजी बांगलादेशच्या सैनिकांनी आपल्या १७ सैनिकांचे अपहरण करून त्यांना हालहाल करून ठार मारले व त्यांची  प्रेते विद्रूप करून भारताच्या हवाली केली. २००१ साली भारतात कोणत्या पक्षाचे सरकार होते व तेंव्हाच्या विरोधी पक्षाने याचे भांडवल केले की राष्ट्रीय एकोपा कायम रहावा म्हणून संयम बाळगला याचा आपण शोध घेतला पाहिजे. या प्रकरणात  सोळाही सैनिकांना छातीवर गोळी झेलण्याची संधी मिळाली नाही या बद्दल या "राष्ट्रवाद्यांना " काही खंत किंवा खेद वाटत असेल तर तोही त्यांनी व्यक्त करायला हरकत नाही. या विषयावरील लेख व छायाचित्रण इंटरनेटवर उपलब्ध आहेत. मराठीतील एक म्हण " दुसऱ्याच्या डोळ्यातील कुसळ दिसते पण स्वतःच्या डोळ्यातील मुसळसुद्धा दिसत नाही " ही म्हण येथे चपखलपणे लागू पडते.
राजेंद्र कडू

शुक्रवार, २४ जानेवारी, २०१४

फक्त शेतमाल व सरकार नियंत्रित  वस्तूच महाग का वाटतात …………. 

काही महिन्यांपूर्वी महागाइविरुद्धचा प्रचार टिपेला पोहोचला होता. माध्यमांनी " बिचाऱ्या " ग्राहकांच्या मुलाखती प्रसिद्ध करून त्यांच्या खडतर जीवनाच्या कहाण्या उजेडात आणल्या होत्या. थोडा विचार केला तर असे लक्षात येतेकी महागाई जी झाली होती ती फक्त भाजीपाला, दुध, फळे, डाळी यांचीच किंवा आरडओरडा होता तो याच  गोष्टींच्या वाढलेल्या किमतींविरुद्ध. म्हणजे आम्हाला फक्त शेतमालच महाग झाला होता. या संपूर्ण काळात चाकलेट, आईस्क्रीम, ब्र्यांडेड कपडे, साड्या, सोन्याचे दागिने महाग झाले असे कुणी म्हणत नव्हते. गुरुपुष्याच्या मुहूर्तावर सराफाच्या दुकानात किराणा दुकानात व्हावी अशी गर्दी लोटली होती. याच काळात मॉल्सं( महादुकाने) ओसंडून वाहत होते आणि सराफाकडे व महादुकानात गर्दी करणारी मंडळी भाजी किती महाग झाली म्हणून गळे  काढत होती. म्हणजे आम्हाला फक्त शेतमालच महाग होतो तर. 
आता परिस्थिती पालटलेली आहे. भाज्यांचे भाव कोसळले आहेत. दुर्मिळ झालेला कांदा आता शेतकऱ्यांना रडवतो आहे. आता मात्र "भाज्या किती स्वस्त झाल्या "असे कोणी तोंडदेखल्या देखील म्हणत नाही. वर्षोनुवर्षे शेतमाल त्याच भावात मिळावा असे आम्हाला वाटत असते. 
तीच परिस्थिती सरकार नियंत्रित वस्तू उदा. पेट्रोल,डीझेल व ग्यासची आहे. या वस्तू सरकार आंतरराष्ट्रीय बाजारातून चढ्या भावाने खरेदी करून व तोटा सहन करून आम्हाला देते. या तोट्याला  "अनुदान " असे गोंडस असे नाव आहे. पेट्रोल दोन रुपयाने वाढलेकी ती बातमी चौकटीत छापून येते. ग्यास वीस रुपयांनी वाढला की ग्राहकांच्या तीव्र प्रतिक्रिया असतात. कोणताही दुकानदार खरेदी किमतीपेक्षा कमीत आपला माल विकत नाही. आपले सरकार ते करते. कारण आमचा मध्यम वर्ग हा सरकारला केंव्हा व कशासाठी धारेवर धरेल याचा नेम नाही. रोजचे हजारो कोटींचे नुकसान सरकार सहन करत असते व जोपर्यंत सबसिडीचा (की सापशिडीचा) खेळ सुरु राहील तोपर्यंत सरकार सापाच्या तोंडात जाउन खाली घरंगळत येत राहील. त्यातही खऱ्या ग्राहकालाच अनुदान मिळावे म्हणून सरकारने आधार क्रमांकाची योजना लागू केली जेणे करून चार चाकी वाहनात किंवा व्यावसायिक कामासाठी ग्यास वापरणाऱ्याना अनुदान दिले जाऊ दिले नये. मात्र त्याचीही आम्हाला अडचण होत आहे. आम्हाला आर्थिक शिस्त तर नकोच आहे पण गैरप्रकार रोखणारे कायदे सुद्धा नको आहेत.

पेट्रोल महाग झाले म्हणणारी मंडळी गाड्या महाग झाल्या असे कधीच  म्हणत नाही. उलट आताच नवमध्यम वर्ग आर्थिक दृष्ट्या इतका सक्षम झाला आहेकी पाच सहा लाखाची गाडी रोख रक्कम देऊन खरेदी करू शकतो. बॅंकेकडून कर्ज वैगैरे घेणे ही एक प्राप्तीकर खात्याच्या डोळ्यात धूळफेक करण्यासाठी असते.

तात्पर्य हे की आम्हाला फक्त शेतमाल व सरकार नियंत्रित वस्तूच फक्त स्वस्तात हव्या आहेत. या दोन श्रेणीतील वस्तूंचे भाव वाढले की त्याला महागाईचा आगडोंब उसळला असे म्हणावे, असा नवा अर्थशास्त्रीय सिद्धांत प्रचलित झाला आहे. महागाई वाढण्याचे एक कारण म्हणजे जास्त पैसा चलनात येणे. चढत्या क्रमाने वेतन आयोग (आधी पाचवा नंतर सहावा आणि आता सातवा सुद्धा येऊ घातला आहे वेतन आयोगांमुळे सर्वच राज्य सरकारांचे कंबरडे मोडले आहे. )लागू झाल्यामुळे बाजारात भरपूर पैसा ओतल्या गेल्यामुळे दरवाढ होते व ज्यांच्यासाठी  वेतन आयोग नसतो तो वर्ग यात भरडून निघतो. महागाई विरुद्ध आरडा ओरडा मात्र वेतन आयोगाने अलंकृत झालेली वेतनदार मंडळी करत असतात आणि तोही फक्त भाजी व पेट्रोल च्या झालेल्या भाववाढीविरुद्ध. बाल्कनीच्या वाढलेल्या तिकिटाबद्दल किंवा इंग्रजी माध्यमांच्या खाजगी शाळांच्या वाढलेल्या फी बद्दल नव्हे. आपल्यावर बरसणाऱ्या धनलक्ष्मीच्या वर्षावात शेतकरीही भिजावा हे मात्र आम्हाला मान्य नाही.  मल्टीप्लेक्सच्या मालकालाच श्रीमंत करावयाचे आम्ही ठरवले आहे.

राजेंद्र कडू
इ मेल ----rajendra.kadu02@gmail.com

मंगळवार, २१ जानेवारी, २०१४

शाहू महाराज , मोदी आणि लोखंड ...........

१०० वर्षांपूर्वी लक्ष्मणराव किर्लोस्करांनी सांगली जिल्ह्यातील कुंडल गावाच्या माळरानावर लोखंडी नांगर  बनविण्याचा कारखाना सुरु केला. त्यांना नांगर निर्मितीसाठी लोखंडाची कमतरता भासू लागली तेंव्हा आपली अडचण घेऊन ते शाहू महाराजांकडे गेले. शाहू महाराजांनी आपल्या कारभाऱ्याना आदेश दिलेकी त्यांच्या राज्यात असलेल्या किल्ल्यांवर ज्या तोफा पडून आहेत त्या लक्ष्मणरावांच्या हवाली करण्यात याव्यात. जंग खात पडण्यापेक्षा त्या शेतकऱ्यांच्या कामी आल्या पाहिजेत हा यामागचा महाराजांचा उदात्त हेतू होता.
शंभर वर्षानंतर पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांशी संबंधित लोखंड चर्चेत आले आहे. या वेळेस मात्र या लोखंडाचा प्रवास उलट दिशेने होणार आहे. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा भव्यदिव्य असा पुतळा नर्मदा प्रकल्पाच्या परिसरात उभारण्याची " महाघोषणा " ( भाजपचे सर्व महाच असते, महाअधिवेशन, महासंकल्प ,महासत्संग )मोदींनी केली आहे व या पुतळ्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळची शेतीची अवजारे दान करावी असे मोदींनी आवाहन केले आहे. शेतकरी सर्व बाजूंनी कोंडीत सापडलेला असून व शेतकऱ्याची अवस्था सुधारण्याचे कोणताही राजकीय पक्ष प्रयत्न करत नसण्याच्या पार्श्वभूमीवर हे आवाहन करण्यात आलेले आहे. शेतकऱ्याला काही देण्याऐवजी त्यालाच दानवीर होण्याचे हे आवाहन आहे. अंगावर असलेली लंगोट सुद्धा काढून घेण्याचा हा प्रकार आहे. नर्मदा प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या सुपीक जमिनी कवडीमोलाने राष्ट्राला दिल्या. त्यात सर्वसामान्य जनतेऐवजी मंत्री, अधिकारी आणि ठेकेदारांचे कोटकल्याण झाले. चविष्ट पुरणपोळीवर आता साजूक तूप हवे आहे. तेही शेतकऱ्यांकडूनच. आपल्या राज्यातील तोफा शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी देणारा जाणता राजा शाहू महाराज कुठे आणि आताचे मतलबी राजकारणी कुठे ?

राजेंद्र कडू ,

गुरुवार, १६ जानेवारी, २०१४

महासत्संग की प्रचारसभा 

मकर संक्रांतीच्या पवित्र दिवशी अमरावती शहरात श्री. श्री. रविशंकर यांच्या महासत्संगाचे आयोजन केल्या गेले होते. त्यासाठी हजारोंच्या संख्येने भाविक उपस्थित झाले होते. मात्र आचार्यजींची वक्तव्ये निवडणूक प्रचारसभेत बोलल्यासारखी होती. आपल्या भक्तांनी आधी व्यवहार नेटका करावा व व्यवहार सुरळीत झाल्यावरच परमार्थाच्या मागे लागावे असा सरळ सरळ उद्धेश आचार्यजीन्च्या मनात असावा. स्वामी विवेकानंदसुद्धा गीता तत्वज्ञान शिकायच्या ऐवजी युवकांना फुटबॉल खेळण्याचा सल्ला देत असत. " आधी प्रपंच करावा नेटका " अशीच आमच्या संतांची शिकवण राहिलेली आहे आणि येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीत समजूतदारपणे मतदान केल्याशिवाय आमचा प्रपंच नेटका कसा होणार ? मात्र हा उपदेश करतांना आचार्यजी एका विशिष्ट पक्षालाच मतदान करा असेही सुचवत होते. सध्याचे सरकार देश बुडवायला निघालेले असल्यामुळे " बुडविता हे जन , देखविना डोळा , म्हणून येतसे कळवळा " अशी आचार्यजीनची अवस्था झाली असल्यास नवल नाही. युवकच आता देशात क्रांती करू शकतात अशी आशाही त्यांनी व्यक्त केली. महर्षि अरविंद आधी ब्रिटीशांच्या विरोधात लढणारे क्रांतिकारक होते. पुढे मात्र ते अध्यात्माकडे वळले व महर्षी झाले. स्वातन्त्र्यलढ्याऐवजी त्यांनी अध्यात्माला महत्व दिले.  क्रांतिकारकाचा संत झाला . त्यांनी तेंव्हा जी भूमिका बदलली त्याबद्दल भारतीय जनमानसात कुठलीही कटुता नाही. आता काळ बदलेला आहे व आध्यात्मिक गुरु, महाराज , बाबा अध्यात्माऐवजी क्रांतीची भाषा बोलतात हे सुचिन्हच समजावे लागेल. श्रीकृष्णाने सुद्धा महाभारताच्या युद्धात हाती शस्त्र घेणार नाही अशी प्रतिज्ञा करूनही शस्त्र हातात घ्यावेच लागले होते. 
विशेष म्हणजे भारतीय जनतेला छळणाऱ्या दुष्ट राक्षसाची ओळखही पटविण्यात आली आहे. आणि अध्यात्माच्या क्षेत्रातली सर्वच मंडळीनी या राक्षसाच्या निर्दालनासाठी रान उठवले आहे. ही सर्व मंडळी आपदधर्म म्हणून या चिखलात उतरली आहे. चिखलाचे काही शिंतोडे त्यांच्या अंगावरही उडतील तरिही ती मागे हटणार नाही हे नक्की. तुकारामांनी म्हटल्याप्रमाणे  "मऊ मेणाहुनी आम्ही विष्णुदास, कठीण वज्रास भेदू ऐसे " या उक्तिची लवकरच  भारतीय जनतेला प्रचीती   येणार आहे हे नक्की. परंतु अमरावतीला झालेला हा कार्यक्रम महासत्संग होता की निवडणूक प्रचारसभा होती हा प्रश्न मात्र मात्र सध्यातरी अनुत्तरितच राहील असे दिसते. 

राजेंद्र कडू
अमरावती

संपादक विचारवंत नसू शकतो काय ? 

मुंबईहून प्रसिद्ध होणाऱ्या एका नामांकित दैनिकाच्या दिनांक ६ डिसेम्बरच्या अग्रलेखात सासवड येथे नुकत्याच पार पडलेल्या संमेलनाचा आढावा घेतांना पुढीलप्रमाणे विधान केले आहे,  ""त्याहूनही क्लेशकारक असा प्रकार महाराष्ट्र सारस्वताच्या अंगणात अलीकडे वारंवार घडताना दिसतो. तो असा की साहित्य आणि वाङ्मय व्यवहारातील वैचारिकतेचे वाण अलीकडे एकूणच घसरत चाललेले असल्याने याची जाणीव असणारे संधिसाधू अलीकडच्या काळात वृत्तपत्रे आदींच्या संपादकांनाच विचारवंत असे संबोधताना दिसतात. मराठीतील एकूणच विचार आणि साहित्यविश्वावर असलेल्या वर्तमानपत्रीय मक्तेदारीमुळे संपादकांनाच विचारवंत संबोधणे यात परस्परांची सोय यापलीकडे अन्य काही नाही. " अग्रलेखातील या विधानाचा रोख निर्विवादपणे जेष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांचेकडे होता . सासवडच्या साहित्यसम्मेलनात केतकर यांनी मोदींवर घेतलेले तोंडसुख संपादकांना  रुचलेले दिसत नाही. मात्र आपली वैयक्तिक आवड निवड अशाप्रकारे आपण आपल्या वृत्तपत्राच्या वाचकांवर लादावयास नको . प्रत्येक व्यक्ति काहीतरी विचार करतच असते व या न्यायाने प्रत्येकच व्यक्ति ही विचारवंतच समजल्या गेली पाहिजे असा माझा वैयक्तिक " विचार " आहे. ज्या वृत्तपत्रामध्ये केतकरांना लक्ष्य करण्यात आले त्याच  दैनिकाचे केतकर हे माजी संपादक आहेत.  आणि विचारवंत व्यक्ति संपादकपदी नेमण्याची  परंपरा या दैनिकात अजुनतरी खंडित झाली आहे असे दिसत नाही. 
आपण अशा प्रकारे केतकरांवर शरसंधान करण्यामागे व्यावसायिक वैमनस्य हे कारण तर नाही ? कारण केतकर आता दुसऱ्या  एका बलाढ्य वृत्तपत्र समुहात दाखल झाले आहेत व आपल्या  मालकांना खुष करण्यासोबतच    केतकरांबद्दलचे  किल्मिष हि व्यक्त करणे असा दुहेरी उद्देश या मल्लीनाथीमागे दिसतो. अर्थात यामुळे केतकरांच्या प्रमितेला काही धोका संभवेल असे मला वाटत नाही. केतकरांनी साहित्य संमेलनात मोदींवर टिकास्त्र सोडले व या दैनिकाने अग्रलेखात त्यांचे नाव न घेता परंतु ओळखू येईल अशाप्रकारे शेरेबाजी  केली आहे. यामुळे मोदींचे चाहते खूष झाले असतील व केतकरांची हेटाळणी करण्याचा त्यांचा उद्देशही  सफल झाला आहे. यामुळे केतकरांचे काहीही नुकसान होईल असे मला वाटत नाही परंतु  "लोकमान्य ", " लोकशक्तीचा" वापर असा क्षुद्र कारणासाठी या दैनिकातून व्हावा   याचे दु:ख माझ्यासारख्या  वाचकाला नक्कीच होइल.  या दैनिकाचे सध्याचे संपादक विचारवंत आहेत की नाही याबद्दल मात्र मला शंका वाटायला लागली आहे.

अजिंक्य भारतीय

लोकासांगे ब्रम्हज्ञान ……… 

नुकतेच भाजपाचे खासदार नवज्योतसिंग सिद्धू हे स्थानिक अभियांत्रिकी महाविद्यालयात युवकांना मार्गदर्शन करून गेले. ध्येय प्राप्तीसाठी प्रामाणिकपणे मेहनत करा असा सल्ला त्यांनी युवकांना दिला. ज्या जालंधर शहराचे सिद्धू प्रतिनिधित्व करतात तिकडे ते फिरकत सुद्धा नाहीत अशी तेथील मतदारांची तक्रार आहे व नवज्योतसिंग सिद्धू हरविले आहेत अशी पोस्टर्स जालंधर शहरात लागली होती. तर हे सिद्धू महाशय महिनोन्महिने टीव्ही मालिकेतील एका भंकस कॉमेडी कार्यक्रमाच्या शुटींगमध्ये व्यस्त असतात आणि या कार्यक्रमातील पांचट व अश्लीलतेकडे झुकणाऱ्या अचकट विचकट संवादांना खास " पंजाबी " स्टाईल मध्ये दाद देतांना दिसत असतात. आपल्याला ज्या लोकांनी निवडून दिले त्यांच्याप्रती आपले काही कर्तव्य आहे असेही सिद्धुंना वाटत नाही असे दिसते. त्यांची टीव्हीवरील कामगिरी युवकांसमोर कोणता आदर्श ठेवत असेल हा एक काळजी करण्याचा विषय आहे. यासाठी मराठीत एक समर्पक म्हण आहे. " लोका सांगे ………" 

राजेंद्र कडू

बुधवार, ८ जानेवारी, २०१४

वेगात दौडले वीर भारतीय चार ........

पराभूत होऊन परत आलेल्या सात मराठी सरदारांची शिवाजी महाराजांनी निर्भत्सना केल्यामुळे ते सातही शूर सरदार आल्यापावली परत जाऊन शत्रू सैन्यावर तुटून पडले व अतुलनीय शौर्य गाजवून शहीद झाले असा इतिहास आहे. त्यांच्या या शौर्याचे वर्णन करणारी " वेगात मराठा वीर दौडले सात " अशी कविताही मराठी साहित्यात आहे. नरेंद्र मोदी सध्या जोशात आहेत. व संपूर्ण भारतभरातून त्यांना पाठिंबा मिळतांना दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर परवाच्या पत्रकार परिषदेत पंतप्रधानांनी " मोदी  हे देशाला विनाशाकडे घेऊन जातील " असे विधान केले. तत्पूर्वी काही महिन्यांपूर्वी प्रख्यात कन्नड लेखक अनंतमूर्ती यांनी " मोदी जर पंतप्रधान झाले तर आपण देश सोडून जाऊ " अशी घोषणा केली होती. नुकत्याच सासवड येथील साहित्य संमेलनात जेष्ठ पत्रकार कुमार केतकर यांनीही मोदींच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीवर कडाडून टीका केली व मोदी हे फासिस्ट प्रवुत्तीचे आहेत. असे मत प्रदर्शित केले. मराठीत इजा बिजा तिजा, अशी एक म्हण आहे. या तीनही मान्यवरांवर भाजपकडून कडाडून टीका केल्या गेली. खरे  पाहता पंतप्रधान मौनी बाबा आहेत अशी टीका होत असते तेंव्हा जर ते काही बोलले तर ते गंभीरपणे घेतल्या जायला पाहिजे होते परंतु तसे झाले नाही. अनंतमूर्ती हे सुद्धा विचारवंत आहेत असे परवापर्यंत बहुतेकांचे मत होते. परंतु आपल्या बाजूने बोलला तर तो विचारवंत, नाही तर भंकस अशी एक धारणा आजकालच्या राजकारण्यांमध्ये संक्रमीत झालेली दिसत आहे. उदा. युती सरकारवर टीका केल्यामुळे ती सहन न होऊन बाळ ठाकरे यांनी लगेच मराठी माणसांच्या मनामनात  आपले स्थान निर्माण केलेल्या नामवंत साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांना बैल म्हटले होते तर साहित्य संमेलन म्हणजे बैलबाजार आहे अशी संभावना केली होती.कुमार केतकर गेली ४० वर्षे पत्रकारितेत आहेत व बड्या वृत्तपत्रांचे संपादक म्हणून त्यांनी काम केलेले आहे/करत आहेत. त्यांना मोदी समर्थकांनी वेडे ठरविले आहे.

या तिघांनी त्या मनाने मोदींवर फारच सौम्य भाषेत टीका केली आहे. मात्र गुजरात दंगलीनंतर लगेचच महाराष्ट्रातील प्रख्यात साहित्यिक, नाटककार विजय तेंडूलकर यांची प्रतिक्रिया लोकांच्या विस्मरणात गेलेली दिसते. त्यांनी म्हटले होते की "मला जर पिस्तुल मिळाले तर मी पहिली गोळी मोदी यांना घालेल." तेंव्हा त्यांच्या या विधानाने थोडी फार खळबळ माजली होती व नंतर ती शांतही झाली होती. कारण मोदी त्यावेळी  विचारवंतांच्या हिटलिस्टवर नव्हते. ते केवळ एका राज्याचे मुख्यमंत्री होते व देशाचे खूप मोठे नुकसान करू शकणार नाहीत अशी या विचारवंतांची खात्री होती. आता मात्र विचारवंतांना काळजी पडली आहे. वर उल्लेख केलेल्यांपैकी कुणीही व्यक्ती राजकारणी नाही. मनमोहनसिंग अराजकीय पंतप्रधान आहेत व आतातर त्यांनी आपली निवृत्ती जाहीर केली आहे. व  " अब तुम्हारे हवाले वतन साथीयो " अशीच भावना त्यांच्या मनात असावी असे वाटते. त्यांच्या विधानाचा कोणताही वैयक्तिक फायदा त्यांना मिळणार नाही. त्यामुळे या चौघांचेही वक्तव्ये पाहून " वेगात भारतीय वीर दौडले चार " अशी काव्यपंक्ती सुचते. आता येत्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत यांची संख्या चारच राहते की एकशे चार कोटी होते हे पहावे लागेल. मी शिवाजीराजे भोसले बोलतोय या चित्रपटात  एकविसाव्या शतकात शिवाजी महाराज विचारतात कि एवढा मोठा महाराष्ट्र आणि सातच वीर का दौडले होते, सात हजार का नाही ? सध्यातरी  तोच प्रश्न विचारावा लागेल एवढामोठा भारत आणि चारच वीर का ?

राजेंद्र कडू
rajendra.kadu02@gmail.com

शनिवार, ४ जानेवारी, २०१४

मागच्या सीटवरील चालक ………. 

मनमोहनसिंग हे कळसूत्री पंतप्रधान आहेत व सोनिया गांधी  मागच्या सीटवर बसून सत्तेचा गाडा हाकतात असा आरोप नेहमीच केल्या जातो. खरे पाहता सांसदीय लोकशाही शासन पद्धतीत पक्षाध्यक्ष्याला खूप महत्वाचे स्थान असते. नेहरू पंतप्रधान असतांना ते नेहमीच काँग्रेस अध्यक्षांशी सल्ला मसलत करत. पुढे इंदिराजींच्या काळात अध्यक्ष व पंतप्रधान ही  एकच व्यक्ति असल्यामुळे हे द्वैत संपले.  हे सर्व जरी खरे असले तरी आपण एक गोष्ट विसरतो की कुठलाही पक्ष सत्तेवर असला तरी मागच्या सीटवरील चालक नेहमीच कुणीतरी वेगळाच असतो. उदा. शिवसेनेचे जोशी मुख्यमंत्री असतांना रिमोट बाळ ठाकरेंच्या हातात होता. भाजप सत्तेवर असला की पडद्याआडून आरएसएस सूत्रे हलवीत असतो. भाजपचा अध्यक्ष कोण असावा हे सुद्धा रेशीमबाग मैदानावरून ठरविल्या जाते. मग काँग्रेसवरच हा आरोप का ? प्रत्येक पक्षाला एक हायकमांड असते व तशी ती असावीच लागते नाहीतर अराजक माजू शकते. नरेंद्र मोदी  हे पक्षाला व संघाला नाकापेक्षा मोती जड व्हावा तसे झाले आहेत व पक्ष व संघ त्यांच्यामागे फरफटत जात आहेत. असे होण्यापेक्षा मागच्या सीट वरील चालक केंव्हाही चांगला.राज्यशास्त्रात असे शिकवले जाते की ब्रिटनच्या घटनेप्रमाणे तेथील पंतप्रधान हा हुकुमशहा ठरावा एवढे अधिकार घटनेने त्याला दिलेले आहेत. तसा हुकुमशहा होणारा पंतप्रधान आम्हाला हवा आहे काय? 

राजेंद्र कडू
९४२३१२५२५४

गुरुवार, २ जानेवारी, २०१४

लोकसत्ता दिनांक २ जानेवारीच्या अंकात प्रसिद्ध झालेली बातमी 

'तुम्हाला तुमच्या प्रकल्पासाठी जमीन खरेदी करायची आहे, खुशाल जा आणि जमीन खरेदी करा. तुम्हाला त्यासाठी सरकारकडे येण्याची गरज नाही. येथून पुढे उद्योजकांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी जमीन खरेदी करण्यासाठी सरकारकडे येण्याची गरज नाही,' अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रीय ग्रामविकासमंत्री जयराम रमेश यांनी बुधवारी नव्या भूसंपादन कायद्याचे जोरदार समर्थन केले.
शतकाहूनही अधिक जुनाट असलेला, १८९४चा भूसंपादन कायदा रद्दबातल ठरवत नव्या भूसंपादन कायद्याची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून सुरू झाली. गेल्याच वर्षी २७ सप्टेंबरला केंद्र सरकारने भूसंपादन कायदा रद्दबातल ठरवत नव्या कायद्याला मंजुरी दिली होती. मात्र, जुन्या कायद्याची जागा नव्या कायद्याने घेतली असून जमीनखरेदीची सर्व प्रक्रिया तशीच राहील, अशी भीती व्यक्त करत उद्योजकांनी नव्या कायद्याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. रमेश यांनी खासगी उद्योजकांना दिलासा देत नवा कायदा त्यांना देशात कुठेही जमीन खरेदीसाठी परवानगी देत असल्याचे स्पष्ट केले. खासगी उद्योजकांना त्यांच्या प्रकल्पांसाठी भूसंपादन करण्यासाठी पूर्वीप्रमाणे केंद्र किंवा राज्य सरकारांकडे खेटे घालण्याची गरज नाही. खासगी जमिनीची खरेदी करण्यास ते मुक्त आहेत, त्यात सरकारी यंत्रणा ढवळाढवळ करणार नाही व हेच नव्या भूसंपादन कायद्याचे सूत्र असल्याचे रमेश यांनी स्पष्ट केले.
नवा भूसंपादन कायदा सार्वजनिक कामासाठी केंद्र किंवा राज्य सरकारांनी संपादित केलेल्या जमिनींसाठीच लागू असेल. त्यामुळे खासगी जमीन खरेदीसाठी उद्योजकांना सरकारकडे येण्याची गरज नाही. पूर्वीचा जुनाट कायदा शेतकरी आणि आदिवासींना मारक ठरत होता. त्यामुळेच त्यात बदल करून नवा कायदा अस्तित्वात आणण्यात आला आहे. त्यामुळे खासगी उद्योजक खासगी जमीन त्यांच्या प्रकल्पांसाठी संपादित करण्यास मुक्त आहेत, असे जयराम रमेश यांनी स्पष्ट केले.
नव्या कायद्याची वैशिष्टय़े
* खासगी प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्यास ८० टक्के संमती आवश्यक
* प्रकल्प खासगी-सार्वजनिक स्वरूपाचा असल्यास ७० टक्के संमती आवश्यक
* स्थानिकांचे पुनर्वसन होणे आवश्यक