कुठे घेऊन चाललायत अमरावती विद्यापीठाला ? आता हे पन्नास हजार कोण भरणार विद्यापीठाला ५० हजार रुपये दंड वारंवारसंधी देऊनही वकिलांच्या माध्यमातून उपस्थिती दर्शवल्याचा फटका एका प्रकरणामध्ये संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाला बसला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अमरावती विद्यापीठाला ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ही रक्कम विद्यापीठाने चार आठवड्यांच्या आत जमा करायची आहे. अमरावती विद्यापीठाशी संलग्नित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमध्ये परीक्षेदरम्यान गैरप्रकार झाल्याचे दिसून आले. यामुळे, आरोप असलेल्या अर्पित गाडबैल, अनुराग ढोले, अमित ओझा आणि रोशन वाकोडे या विद्यार्थ्यांची चौकशी सुरू केली. अद्याप चौकशी सुरूच असून, या विद्यार्थ्यांना परीक्षेलादेखील बसू दिले नाही. विद्यापीठाच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असल्याने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली आहे. याचिकेमध्ये, चौकशी जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावी, यादरम्यान परीक्षेला बसण्याची अनुमती मिळायला हवी, अशी विनंती केली आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयाने डिसेंबर रोजी अमरावती विद्यापीठ संबंधित महाविद्यालयांना नोटीस बजावत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. पुढील सुनावणी जानेवारीला झाली. मात्र, विद्यापीठाचे वकील उपस्थित झाले नाहीत. यामुळे, न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी आणि विनय देशपांडे यांच्या खंडपीठाने अमरावती विद्यापीठाला ५० हजार रुपये "कॉस्ट' ठोठावला. या वेळी चौकशी लवकर पूर्ण करण्याचा प्रयत्न व्हायला हवे, असेदेखील सांगितले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अक्षय नाईक, अॅड. हृषीकेश चितळे आणि प्रा. राम मेघे शैक्षणिक संस्थेतर्फे रणजित भुईभार यांनी बाजू मांडली.