राजा उदार झाला  पीएमओने, मंत्र्यांना कनिष्ठ श्रेणीतील नोकर वर्ग उदा. ड्रायव्हर , शिपाई, सेवक ,ई . यांना मंत्र्याच्या आवडीप्रमाणे नेमण्याची परवानगी दिली ,  जरी ते यापूर्वी युपीएच्या मंत्रांकडे कामाला असले तरी. मात्र मंत्र्याचा पीए नेमण्यावरील बंदी मात्र कायम ठेवण्यात आली आहे. सक्षम अधिकाऱ्याने ?(म्हणजे नेमके कोण ?) अशी सुट  दिली आहे असेही बातमीत म्हटले आहे. अधिकारी मंत्र्यांना सुट  देतो हे लोकशाहीत पहिल्यांदाच घडतांना दिसत आहे. कमिटेड ज्युडीशियरी नंतर गायडेड डेमोक्रसीही पाहायला मिळत आहे. मंत्र्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी हि युक्ती लढविण्यात आली आहे काय ? देशाच्या गृहमंत्र्यांना अजून पीए मिळाला नाही. ते नंबर दोन आहेत . त्यांनी नंबर एक व्हायचा प्रयत्न करू नये म्हणून तर त्यांच्या पीएच्या नेमणुकीवर लक्ष ठेवण्यात येत नाहीना ?