अण्णां यात लक्ष घालतील काय ? 

अण्णाना हवा असलेला लोकपाल राज्यकर्त्यांनी त्यांना दिला आहे. त्यामुळे फक्त पन्नास टक्के भ्रष्टाचार कमी होईल असे अण्णाच काबुल करतात. असो. ग्रामीण भागातील जनता मात्र दोघा अहिरावण महिरावानांच्या जाचामुळे फारच जेरीस आलेली आहे. ते म्हणजे ग्रामसेवक आणि तलाठी. अण्णा सीबीआय स्वायत्त असावी अशी मागणी करत असतात. ग्रामीण भागातील हि जोडगोळी मात्र स्वघोषित स्वायत्त असल्यासारखी वागत असतात व त्यांच्यावर कुणाचा अंकुश आहे असे वाटत नाही. शिवाय जनतेचे कुठलेही काम मोबदला घेतल्याशिवाय करायचे नाही असा यांचा दंडक आहे. सातबारा म्हणजे शेतकऱ्याचा पंचप्राण.  तो देण्यासाठी शेतकऱ्याला तलाठ्याकडे पन्नास खेटे व तितकेच किंवा त्यापेक्षाही जास्त रुपये अर्पण केल्याशिवाय सातबारा मिळत नाही. शिवाय तो देतांना शेतकऱ्यावर आपण फारच उपकार करतो आहोत असा भाव तल्याठ्याच्या चेहऱ्यावर असतो तो वेगळाच. दरवर्षी एक एप्रिलला सातबारा दिल्या जावा व त्याची छायाप्रत पुढील एकतीस मार्चपर्यंत ग्राह्य धरावी जेणेकरून पुन्हापुन्हा सातबाऱ्याकरिता तल्याठ्याकडे तोंड वेंगाडावे लागणार नाही अशी तरतूद शासनाने करावी असा आग्रह अण्णा धरतील काय ? शेती/च्या खरेदीविक्रीची नोंदही घसघशीत बिदागी घेतल्याशिवाय होत नाही. खरे पाहता दुय्यम निबंधकाकडे खरेदी विक्रीचा व्यवहार होताचा महसुल अभिलेखात आपोआप तशी नोंद का होऊ नये ?  आता तल्याठ्यांना त्यांच्या खर्चाने संगणक विकत घ्यायला सांगून सातबारा किंवा अन्न्य दाखल्यांसाठी काही ठराविक रक्कम अधिकृतरित्या घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे असे समजते. या बदलानंतर परिस्थितीत काय फरक पडला आहे हे पाहावे लागेल. 

ग्रामसेवकही असेच एक दुसरे सत्ताकेंद्र गावात आहे व गावकरी म्हणजे आपली प्रजा व निर्वाचित मंडळी म्हणजे आपले आश्रित याप्रमाणे याचे वागणे असते. लहान गाव असेल तर दोन किंवा अधिक गांवानमिळून एक ग्रामसेवक असतो. तेंव्हा तर त्याची चंगळच असते. त्याने दिवसेंदिवस एकाही गावात जाऊ नये व घरी आराम करावा असे किस्से कानावर येतात. लोकपाल दिल्लीतला गैरप्रकार दूर करेल पण ह्या गल्लीतील खोंडाला कोण वेसन घालेल. अण्णा यात लक्ष घालून खरे " हिंद स्वराज " मिळवून देतील काय ?

राजेंद्र कडू 
rajendra.kadu02@gmail.com