कलुषी कलमदान्यांची पैदास

'ट्राय'चे प्रमुख असताना आपल्यावर टू-जी घोटाळय़ासाठी दबाव आणला तो मनमोहन सिंग यांनीच, असा आरोप आत्मकथनातून करू पाहणारे बैजल हे जो काही आव आणीत आहेत तितके ते सज्जन वा साव नाहीत. परस्परांची सोय पाहणारे राजकारणी आणि नोकरशहा यांच्यामुळे घोटाळे होतात आणि निवृत्तीनंतर नोकरशहा मात्र आम्ही त्यातले नव्हतोच असे म्हणू शकतात, याकडे मात्र गांभीर्याने पाहायला हवे..

भारतातील नोकरशहांना दोन अवस्थांत कंठ फुटतो. एक म्हणजे त्यांना घटनात्मक संरक्षण देणारे पद मिळाल्यावर. उदाहरणार्थ माजी निवडणूक आयुक्त टी एन शेषन वा माजी महालेखापाल विनोद राय. घटनात्मक पद मिळाल्यानंतर ढाणे वाघ बनून आदरणीय वगरे बनणारे अनेक अधिकारी हे असे पद मिळेपर्यंत राजकारण्यांच्या परावर्तित सत्ताप्रकाशात स्वत:सही उजळून घेण्यात धन्यता मानीत असतात. आणि अधिकाऱ्यांना बोलके पोपट बनवणारी दुसरी अवस्था म्हणजे निवृत्ती. या वर्गवारीतील ताजे उदाहरण म्हणजे दूरसंचार प्राधिकरणाचे आयुक्त म्हणून निवृत्त झालेले प्रदीप बजल. माजी सनदी लेखापाल विनोद राय, कोळसा खात्याचे सचिव पारेख किंवा पंतप्रधानांचे माजी माध्यम सल्लागार, पत्रकार, विद्वान वगरे संजय बारू यांच्या मालिकेत आता हे बजल महाशयही आत्मकथा लेखकु बनण्याच्या मार्गावर असून या आगामी पुस्तकाची विक्री सुलभ व्हावी यासाठी वरील तिघांनी अनुसरलेलाच मार्ग त्यांनी अवलंबिला आहे. तो म्हणजे पुस्तकातील कथित वादग्रस्त विधानांच्या सनसनाटी पूर्वप्रसिद्धीची सोय करायची.
लेखकांनी हा गुण बहुधा टुकार बॉलीवुडी चित्रपटांकडून उचलला असावा. सिनेमात फार काही नसले की जसे त्याचे निर्माते प्रेक्षकांची नको ती कल्पनाशक्ती चाळवणाऱ्या दृश्यांना पूर्वप्रसिद्धी देतात आणि त्याने चळलेला प्रेक्षक प्रत्यक्ष चित्रपटात अधिकच मज्जा असेल असे म्हणत जिभल्या चाटत तो पाहण्यासाठी रांगा लावतो, तसेच हे निवृत्त नोकरशहा लेखक.
या दोघांत फरक इतकाच की बॉलीवूडच्या अशा टिनपाट सिनेमांकडे हिणकस म्हणून दुर्लक्ष करता येते. किंवा ते चळू शकणाऱ्या वर्गासाठीच असतात असेही म्हणता येते. तो त्या दोघांमधील प्रश्न असतो. परंतु नोकरशहांच्या पुस्तकांबाबत तसे म्हणता येणार नाही. कारण त्यात जसा त्यांचा स्वत:च्या चारित्र्यवर्धनाचा प्रयत्न असतो तसाच अन्य कोणाच्या चारित्र्यहननाची मखलाशीही असते. बजल यांचे हे आगामी पुस्तक त्यामुळे दखलपात्र ठरते.
या आगामी पुस्तकात त्यांनी समग्र दूरसंचार घोटाळ्यासाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जबाबदार धरले आहे. त्याचा समाचार घेण्याआधी हे बजल महाशय कोण याचा परिचय करून देणे आवश्यक आहे.
आयआयटीसारख्या संस्थेतील उच्चविद्याविभूषित असलेले बजल हे ज्येष्ठ आणि बुद्धिमान नोकरशहा म्हणून ओळखले जात. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारच्या काळात दूरसंचार सचिव आणि नंतर दूरसंचार प्राधिकरणाचे प्रमुख म्हणून त्यांनी काम पाहिले. त्या आधी निर्गुतवणूक खात्याचे सचिवपदही त्यांनी अनुभवले होते. हे खाते त्या वेळी अरुण शौरी यांच्याकडे होते आणि त्यांच्या खात्याचा उदयपूर येथील लक्ष्मी विलास पॅलेस हॉटेलच्या खासगीकरणाचा निर्णय वादग्रस्त ठरला होता.
केंद्रीय पर्यटन महामंडळाच्या मालकीचे हे हॉटेल अत्यंत कमी दरात खासगी उद्योजकाकडे वर्ग केल्यामुळे केंद्रीय गुप्तचर खात्याने बजल यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. केंद्र सरकारच्या यंत्रणेने या हॉटेलचे मूल्यांकन किमान १५१ कोटी रु. असे केलेले असताना हे अतिभव्य हॉटेल फक्त साडेसात कोटी रुपयांना दिले गेले.
या बजल यांच्या कारकीर्दीत आणखी एक निर्णय अत्यंत वादग्रस्त ठरला. तो म्हणजे पारंपरिक, एक जागीची दूरध्वनी सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्यांना किरकोळ शुल्क आकारून भ्रमणध्वनी सेवा सुरू करण्यास अनुमती दिली ती या बजल यांनी. त्याआधी सध्याची मोबाइल फोन सेवा सुरू करू इच्छिणाऱ्यांकडून सरकारने सणसणीत शुल्क घेतले आणि पारंपरिक दूरध्वनी सेवा देणाऱ्यांना नंतर मागल्या दाराने अत्यंत कमी दरात ही सवलत दिली गेली. तेव्हा बजल हे जो काही आव आणीत आहेत तितके ते सज्जन वा साव नाहीत.
त्याचा आणखी एक पुरावा म्हणजे निवृत्तीनंतरचे त्यांचे वर्तन. सर्व सरकारी सोयीसुविधा, गलेलठ्ठ फायदे उपभोगून निवृत्त झाल्यावर हे महाशय एका खासगी 'सल्लागार कंपनी'त सल्लागार म्हणून सेवा देते झाले. ही कंपनीदेखील कोणाची? तर नीरा राडिया यांची. म्हणजे दूरसंचार घोटाळ्यात पडद्यामागे राहून ज्यांनी अनेक कारस्थाने केली त्या राडिया यांच्या पदरी हे बजल महाशय सेवेकरी म्हणून आनंदाने राहिले. वास्तविक दूरसंचार खात्यात हयात गेल्यानंतर हे पद स्वीकारणे त्यांनी टाळावयास हवे होते. परंतु तो मोह त्यांना टाळता आला नाही.
आणि आता मात्र आत्मकथनात ते आपल्या सर्व कथित पापांसाठी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जबाबदार धरत आहेत. बजल यांच्या मते मनमोहन सिंग यांनी स्वत: त्यांना धमकावले. सरकारच्या टू-जी धोरणास बऱ्याबोलाने मान्यता न दिल्यास तुमचे काही खरे नाही, असे मनमोहन सिंग म्हणाल्याचा बजल यांचा दावा आहे. यातील योगायोग असा की बजल यांना अशीच धमकी केंद्रीय गुप्तचर खात्याने देखील दिली आणि या सर्व प्रकरणांत खरे जे वादग्रस्त ठरले त्या माजी दूरसंचारमंत्री दयानिधी मारन यांनी देखील असेच शब्दप्रयोग वापरले.
या मारन यांना दूरसंचार मंत्रिपद देऊ नये असा सल्ला म्हणे या बजल यांनीच दिला आणि तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करीत त्यांना हे पद दिले गेले. तेव्हा समस्त सरकारी, मंत्रीपातळीवरील व्यवस्थेने कट केला आणि आपल्याला या पापकृत्यासाठी घोडय़ावर बसवले असे बजल यांचे म्हणणे आहे. बिचारे बजल. अशा वेळी एकटे पडण्याची वेळ आलेला कोणताही सद्गृहस्थ जे करेल तेच त्यांना करावे लागले आणि अखेर सरकारी दुराग्रहास त्यांना मान्यता द्यावी लागली. हे त्यांच्या आगामी पुस्तकातील कथित वाचनीय भागाचे सार.
निरपराध, निष्पक्ष, निरागस आदी बजल यांच्या या सत्याच्या प्रयोगातून काही प्रश्न निर्माण होतात. सरकारी सेवेतून निवृत्त झाल्यावर त्यांनी राडियाबाईंच्या पदरी सेवा करावी असा आग्रह मनमोहन सिंग यांनी धरला होता काय? मारन बंधूंच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचा संघर्ष ज्यांना कळतो त्यांना स्वत:च्या हितसंबंधांची ओढाताण समजू नये? दूरसंचार खात्यातील सर्वोच्च पदावरून निवृत्त झाल्यावर याच खात्यात लुडबुडणाऱ्या खासगी कंपनीत आपण रुजू होऊ नये, इतकेही सामान्य ज्ञान या आयआयटीजन्य नोकरशहांस नसावे?
त्याही आधी सरकार ज्या संपत्तीचे मूल्यांकन दीडशे कोटी रुपयांहून अधिक करते ती संपत्ती आपण साडेसात कोटी रु. इतक्या अत्यल्प मोबदल्यात देऊ नये, याचेही भान या विद्वान अधिकाऱ्यांस नसावे, हे आश्चर्यच. त्यावर त्यांचे म्हणणे असे की हा निर्णय निर्गुतवणूक खात्याचे तत्कालीन मंत्री अरुण शौरी यांच्या दबावाखाली त्यांनी घेतला. परंतु त्या खात्याचे सचिव या नात्याने त्यांना आपले मत नोंदविण्याचा अधिकार होता. तो तरी त्यांनी बजावला का? की त्याही वेळी त्यांना शौरी यांनी धमकावले?
या आणि अशा प्रश्नांच्या उत्तरांत बजलसारख्यांच्या कृत्याचे मर्म आणि आगामी पुस्तकाच्या विक्रीचा धर्म दडलेला आहे.
सोकावलेली नोकरशाही हे यामागील कारण. ती सोकावते कारण तिच्यावर ज्यांचा अंकुश हवा ती राजकीय व्यवस्था त्यांना आपल्या पापात सहभागी करून घेते, म्हणून. सरकारचे मीठ खायचे आणि ते खात असताना निवृत्तीनंतरच्या मिठाची आणि तुपाची सोय करण्यासाठी खासगी संधान बांधायचे हा उद्योग नोकरशहा अलीकडे सर्रासपणे करतात. राजकारणीही त्याकडे दुर्लक्ष करतात. कारण त्याच उद्योगाच्या भल्यासाठी तेही काम करीत असतात.
अशा तऱ्हेने परस्परांच्या सोयीची व्यवस्था तयार होते. बजल यांच्यासारखे अधिकारी हे या सडक्या व्यवस्थेला लागलेले फळ आहे. हे सडणे रोखायचे असेल तर राजकीय व्यवस्थेसही आमूलाग्र सुधारावे लागेल. नपेक्षा ही कलुषी कलमदान्यांची पदास अधिकच जोमाने होत राहील.
(editorial of loksatta today)