गणेश पांडेच्या निमित्ताने नवे पायंडे पडताहेत  ….….

एखाद्या बाबीची चौकशी करण्याकरिता सरकारकडून एखादा आयोग नेमल्या जातो. आयोगाला काम पूर्ण करण्याकरीता मुदत दिली जाते. तसेच आयोगाची कार्यकक्षा सरकार ठरवते. एखाद्या गोष्टीची चौकशी प्रशासनाला करणे शक्य नसल्यास विशेष आयोग नेमल्या जातो. राज्य महिला आयोग हा नियमित काम करणारा आयोग आहे. मग गणेश पांडे प्रकरणाची चौकशी किती दिवसात होणार. भारतीय दंड विधानाचा विधानाचा उपयोग करून सक्षम पोलिस अधिकारी ही चौकशी करू शकला असता. बऱ्याच प्रकरणांमध्ये पोलिस चौकशी व संबंधित आगोयांची उदा. महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग यांची समांतर चौकशी सुरु असते. सरकारने एखाद्या नियमित आयोगाला चौकशी करायला सांगणे हा प्रकार पहिल्यांदाच पाहायला मिळाला.