सकाळ दैनिकाच्या दिनांक २६ मार्च २०१४ च्या अंकात पृष्ठ १ वर प्रसिध्द झालेली बातमी
मुंबई - महाराष्ट्र हा गुजरातचा मोठा
भाऊ असल्याच्या राणाभीमदेवी थाटात घोषणा करणारे नरेंद्र मोदी यांना
महाराष्ट्राचा "आकस' असल्याची घटना समोर आली आहे. गतवर्षी भीषण दुष्काळात
गुजरातच्या दूध संघांनी उदार मनाने दिलेल्या मोफत पशुखाद्याची चौकशी मोदी
सरकारने सुरू केली. अशा प्रकारे मोफत पशुखाद्य देताच कसे, असा जाब विचारत
गुजरातच्या सहकार विभागाने मेहसाणा या पशुखाद्यनिर्मिती संघावर फौजदारी
कारवाईचा बडगा उगारला आहे.
महाराष्ट्राला केलेल्या मोफत मदतीबाबत मेहसाणाच्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवले आहेत; पण मोदी सरकारने त्याहून अधिक आक्रमक पवित्रा घेत मेहसाणा संघाचे अध्यक्ष विपुल चौधरी यांची हकालपट्टी केली आहे; तर मेहसाणाने उदार दिलेल्या पशुखाद्याचे 22 कोटी 50 लाख रुपये भरा. अन्यथा न्यायालयात खेचू असा इशारा महानंदला दिला आहे. त्यामुळे, मोदी सरकारचे महाराष्ट्रावरील बंधुप्रेम निव्वळ बेगडी असल्याची भावना महानंदचे अधिकारी व्यक्त करत आहे. गुजरातच्या मेहसाणा, साबर आणि अमूल या श्रीमंत दूध संघांनी 22500 टनचे पशुखाद्य महाराष्ट्राच्या महानंद संस्थेला मोफत दिले, तर इफ्को या कंपनीने अठरा हजार टन इतके पशुखाद्य महाराष्ट्रातील जनावरांची भूक भागविण्यासाठी दिले. मेहसाणा हा गुजरातमधील सहकारी क्षेत्रातला सर्वांत मोठा पशुखाद्यनिर्मिती करणारा संघ आहे. या दूध संस्थांकडून 40 हजार टन पशुखाद्य मोफत मिळाल्याने दुष्काळात या मदतीचा मोठा आधार महाराष्ट्राला मिळाला. पण, त्यानंतर मात्र गुजरात सरकारच्या सहकार विभागाने सरकारच्या परस्पर हे पशुखाद्य का दिले, असा सवाल पशुखाद्यनिर्मिती करणाऱ्या संस्थेला केला. 1 मे 2013 रोजी या संघाने महाराष्ट्राला मदत जाहीर केली होती. मात्र, गुजरात सरकारच्या सहकार विभागाने 24 जानेवारी 2014 ला मेहसाणा संघावर महाराष्ट्राला केलेल्या मदतीबाबत गुन्हा नोंद केला. गुजरातच्या कच्छमध्येही दुष्काळ असताना महाराष्ट्राला मोफत मदत करण्याची गरज काय होती, अशी विचारणा करत गुजरात सरकारने या दूध संघाची चौकशी लावली. मेहसाणाचे अध्यक्ष विपुल चौधरी यांची तडकाफडकी हकालपट्टीदेखील करण्यात आली. यामुळे, गुजरात सरकारच्या दणक्याने हादरलेल्या मेहसाणा संस्थेने 31 जानेवारी 2014 ला महाराष्ट्राच्या "महानंद'ला रीतसर नोटीस बजावली. दुष्काळात केलेली मोफत पशुखाद्याची मदत मोफत नसून, त्यापोटी 22 कोटी 50 लाख रुपयांची रक्कम भरा. अन्यथा न्यायालयात खेचू, असा अशारा मेहसाणाने महानंदला दिला आहे. गुजरात सरकारच्या या आक्रमक पवित्र्याने महानंदचे धाबे दणाणले असून, आर्थिक अडचणीत असल्याने हे 22 कोटी 50 लाख रुपये कोठून आणायचे, असा प्रश्न महानंदला पडला आहे. गुजरात आणि महाराष्ट्र यांच्यात नेहमीच परस्पर सहकार्य राहिले आहे. अनेक वेळा महाराष्ट्राने गुजरातला नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी मदत केली. पण, गुजरात सरकारचा या वेळीचा पवित्रा चकित करणारा असल्याचे महानंदचे अधिकारी सांगत आहेत. बंधुप्रेम बेगडी : नागवडे गोमातेला आई मानणाऱ्या संस्कार असलेल्या गुजरातच्या सरकारनेच महाराष्ट्रातल्या गाई-गुरांच्या पोटात गेलेल्या अन्नाचा हिशेब करावा, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे. नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्र हा आपला थोरला भाऊ असल्याचे वारंवार सांगितले. पण, त्यांचे हे बंधुप्रेम बेगडी आहे. राजकीय आकसाच्या पोटी त्यांनी अशी भूमिका घेतली आहे, असे महानंदच्या अध्यक्षा वैशाली नागवडे यांनी सांगितले. | ||||||
मंगळवार, २५ मार्च, २०१४
याची सदस्यत्व घ्या:
टिप्पणी पोस्ट करा (Atom)
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा