आमचे पोस्टमार्टम करू नका 

आप च्या कार्यकर्त्यांनी गुजरात मधील सरकारी दवाखान्यात जाउन पाहणी केली असता तेथील डॉक्टर बेपता होते तर औषधांचा पत्ता नव्हता. ही  बाब उघडकीस आणल्यामुळे  आप कार्यकर्त्यांना पोलिस कारवाईला तोंड द्यावे लागले एवढेच नव्हे तर भाजप कार्यकर्त्यांचा रोष ही ओढवून घ्यावा लागला. आपच्या कार्यकर्त्यांची चांगलीच धुलाई झाल्याचेही समजते. गुजरात मध्ये सर्व काही आबादीआबाद असल्याचे सांगितले जाते. मात्र कुणी याची शहानिशा करायला गेल्यास मात्र दडपशाहीला का समोरे जावे लागते हे समजत नाही ? आबादीआबाद च्या बातम्या चढ्या आवाजात सांगितल्या जातात. व इतर प्रांतातील लोकांना त्या खऱ्या वाटतातही . आपच्या कार्यकर्त्यांना मिळालेला पाहुणचार बघीतल्यावर गुजरातमधील पत्रकारांवर किती दडपण असेल याची कल्पना येते. कारण लोहपुरुष सरदार पटेल यांचा भव्य पुतळा उभारण्यासाठी शेतकऱ्यांना त्यांचेकडील अवजारे दान करण्याचे आवाहन करणाऱ्या मोठमोठ्या जाहिराती प्रसिद्ध होत असतांनाच एक महत्वाची बातमी मात्र आतल्या पानावर कुठेतरी चार ओळीत छापल्या गेली होती. ती बातमी अशी होती की गुजरात मधील गरीब शेतकऱ्यान्जवळ अवजारे नाहीत म्हणून त्यांना भाड्याने अवजारे देण्याचे काम " सेवा " या सुप्रसिद्ध सामाजिक संस्थेकडे देण्यात आले आहे. जर गुजरात मधील गरीब कास्तकारांकडेच अवजारे नाहीत तर मग भव्य दिव्य पुतळा उभारण्याचा हव्यास कशासाठी. गुजरातमधील श्रीमंत कास्तकारांनाच मदतीचे आवाहन करून गरीब कास्तकारांसाठी अवजारे गोळा करता आली असती. ( संपूर्ण देशातील कास्तकारांना असे आवाहन मोदींनी करणे शक्य नव्हते. गुजरातची अब्रू चव्हाट्यावर आली असतीना ). एकूणच ह्या आबादी आबादच्या गोष्टी कपोलकल्पित वाटतात. कारण गुजरातची भुकेली काठेवाडी जनावरे विदर्भात फिरत असतात. सुप्रशासानाच्या बाबतीत म्हणावे तर गुजरातच्य गृहमंत्र्यांचा दहा वर्षांपूर्वी खून झाला त्यातील आरोपीना कोर्टाने दोषमुक्त केले. म्हणजेच खरा खुनी अद्याप सापडला नाही.आणि महत्वाची बाब म्हणजे उच्च सनदी पोलिस अधिकारी खोट्या चकमकीत निरपराध लोकांची हत्या केल्याच्या आरोपाखाली तुरुंगाची हवा खात आहेत.  त्यातील एका वंजारा नावाच्या अधिकाऱ्याने  मी ज्याला देव मानत होतो (म्हणजे कोण) त्याच्यामुळेच तुरुंगात आहे असे राज्यपालांना पत्रात लिहिले आहे. स्वच्छ प्रशासन म्हणावे तर परवाच सर्व सेवा संघाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष महादेवभाई विद्रोही यांनी असा आरोप केला की इंडियन ऑइल कोर्पोरेशन  (आयओसी ) ने गुजरात सरकारला त्यांच्या प्रकल्पासाठी जमीन मागितली असता दिली नाही. मात्र ही जमीन गुजरात सरकारने अदानी उद्योग समूहाला स्वस्तात दिली व नंतर अदानीने हीच जमीन चढ्या भावाने आय ओसीलाच  विकली. गुजरात सरकारवर सर्वात जास्त कर्ज आहे अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. २००४ पासून गुजरात मध्ये लोकआयुक्तांचे पद रिकामे आहे. मोदींना जी व्यक्ती या पदावर हवी आहे त्याला राज्यपालांनी मंजुरी न दिल्यामुळे आता हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. म्हणजे आपल्या आवडीची व्यक्ती लोकायुक्त म्हणून हवी आहे ते कशाकरिता ? तात्पर्य हे की आम्ही बढाया मारू मात्र कुणीही आमचे पोस्टमार्टम करू नये. 

राजेंद्र कडू